काठमाडाैँ । सर्वोच्च अदालतका मुख्य रजिस्ट्रार विमल पौडेलले मेलमिलापलाई न्याय निरुपणको वैकल्पिक उपायको रुपमा नभई न्याय प्रणालीकै अभिन्न अंगका रूपमा आत्मसाथ गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । बुधबार सिंहदरबारमा बसेको प्रतिनिधि सभाको कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा मेलमिलापसम्बन्धी विधेयकमाथिको छलफलमा बोल्दै उनले मेलमिलापलाई विवाद समाधानको प्रभावकारी माध्यमका रूपमा संस्थागत गर्नुपर्ने बताएका हुन् । नेपालको संविधान र कानूनले समेत मेलमिलाप पद्धतिलाई स्वीकार गरिसकेको उल्लेख गर्दै यसबाट विवाद समाधानसँगै फैसला कार्यान्वयन र सामाजिक सद्भाव कायम गर्न समेत सहज हुने विश्वास व्यक्त गरे । उनले अहिले देशका विभिन्न तहका अदालतहरुले गरेका फैसला कार्यान्वयनमा चुनौती रहेको समेत उल्लेख गरे । उनका अनुसार करिव एक लाख ८ हजार वर्षभन्दा बढी कैद सजाय कार्यान्वयन हुन बाँकी छ भने ३१ अर्ब रूपैयाँभन्दा बढी जरिवाना असुल गर्न बाँकी छ । मेलमिलापबाट हुने न्याय निरुपणको कार्यान्वयन समेत तुलनात्मक रुपमा छिटो हुने उनको विश्वास छ । दुवै पक्षको हितलाई ध्यानमा राखेर विवाद समाधान हुने भएकाले मेलमिलाप पद्धतीले पुनस्र्थापकीय न्याय प्रणालीलाई समेत बलियो बनाउने उनको भनाइ छ । उनले अदालतमा मुद्दाको चाप घटाउन अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्नुअघि नै मुद्दाको प्रकृतिका आधारमा मेलमिलापको प्रक्रिया अपनाउने व्यवस्था गर्न समेत प्रश्ताव गरे । देवानी प्रकृतिका निश्चित विवादमा एक करोड रुपैयाँसम्मको बिगो भएका मुद्दालाई अदालत प्रवेश गर्नुअघि सम्बन्धित स्थानीय तह वा वडामै मेलमिलापको प्रयास गर्ने व्यवस्था गर्न सकिने उनको सुझाव छ ।व्यावसायिक मेलमिलापबाट भएका अन्तर्राष्ट्रिय सहमति कार्यान्वयनका लागि नेपालले सिंगापुर महासन्धिको पक्ष राष्ट्र बन्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए ।
फैसला कार्यान्वयनमा निरीह राज्यः ३१ अर्ब जरिवाना र एक लाख ८ हजार वर्षभन्दा बढी कैद असुल गर्न बाँकी
Read Complete Original Article
Published originally on टक्सार
