पुरानै पारामा ‘प्रज्ञा प्रतिष्ठान’

कुनै समय नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानको कार्यक्रममा कविता वाचन गर्न पाउनु कविहरूका लागि गौरवको विषय हुन्थ्यो। १८ असोजमा प्रतिष्ठानले आयोजना गरेको ‘शारदीय काव्यमिलन’ कार्यक्रममा भने कविता वाचन गर्न छानिएका कविहरूले पनि सहभागी हुन अस्वीकार गरे। प्रतिष्ठानले कवि श्रवण मुकारुङको संयोजकत्वमा राजकुमार बानियाँ र प्रकाश थाम्सुहाङ सदस्य रहेको ‘कवि छनोट समिति’ गठन गरेको थियो। छनोट समितिले कविता वाचनका लागि छानेका २२ कविमध्ये एक तिहाइ जतिले सामाजिक सञ्जालमा लेखेर सहभागी हुन अस्वीकार गरेपछि प्रतिष्ठानले अन्य कविको नाम थपेर कार्यक्रम गर्‍यो। तत्कालका लागि कार्यक्रम सम्पन्न भयो, तर यो घटनाले प्रतिष्ठानले फरक विचारधाराका साहित्यकारहरूलाई समेट्न सकेको छैन बरु अझ विभाजन ल्याएको छ भन्ने सन्देश फैलाएको छ। प्रजातन्त्रदेखि गणतन्त्रकालसम्म आइपुग्दा प्रतिष्ठानको प्रतिष्ठा बढ्नुको साटो झन्-झन् खस्किँदो अवस्थामा छ। हुन त प्रतिष्ठानमा यस्तै सानातिना कार्यक्रम हुने र त्यो पनि विवादमा पर्ने गरेको विषय यो नै पहिलो होइन। खासमा प्रतिष्ठान पछिल्लो समय यस्तै कविता वाचन, पुस्तक प्रदर्शनी, कविता प्रतियोगिता, गजल वाचनजस्ता सानातिना कार्यक्रममा अल्झिने गरेको छ। खासगरी सत्तामा जो पुग्यो उसैले निकटका मान्छेलाई भर्ती गर्ने थलो बनेको प्रतिष्ठान राजनीतिक खिचातानीमा अल्मलिएको छ। प्रतिष्ठानमा नियुक्त हुने पदाधिकारी र तिनले गर्ने गतिविधिको विश्लेषण गर्ने हो भने बरु निरंकुश भनिने राजतन्त्रका बेला कला, साहित्य, भाषा लगायतका क्षेत्रमा गतिला अध्ययन-अनुसन्धान भएका थिए तर प्रजातन्त्रदेखि गणतन्त्रकालसम्म आइपुग्दा प्रतिष्ठानको प्रतिष्ठा बढ्नुको साटो झन्-झन् खस्किँदो अवस्थामा छ। प्रज्ञा प्रतिष्ठानका पदाधिकारी। तस्बिरः प्रज्ञा प्रतिष्ठान नेपाल प्रज्ञा-प्रतिष्ठान ऐन, २०६४ ले प्रतिष्ठानलाई नेपालका सबै भाषा, साहित्य, संस्कृति, दर्शन तथा सामाजिकशास्त्रका विभिन्न विषयमा अध्ययन तथा अनुसन्धान गरी उपयोगी ग्रन्थ एवं कृति तयार गर्ने जिम्मेवारी दिएको छ। ऐनको व्यवस्थाअनुसार प्रतिष्ठानको प्रमुख काम भाषा, संस्कृति तथा साहित्यको गहन अध्ययन, अनुसन्धान गर्ने हो तर अचेल प्रतिष्ठानका पदाधिकारीलाई यस्तो कुरामा खासै रुचि देखिँदैन। उनीहरू बीच राम्रो अध्ययन-अनुसन्धान गर्ने भन्दा सत्ताको चाकडी गर्ने, नियुक्ति लिने अनि सकेसम्म सेवा सुविधा हात पार्ने ध्याउन्न देखिन्छ। प्रतिष्ठानका पूर्वसदस्य सचिव धनप्रसाद सुवेदी स्वीकार्छन्, “अहिले प्रतिष्ठानका नाममा नियुक्ति गर्ने, सेवा सुविधा उपभोग गर्ने र खर्च बढाउने प्रवृत्ति देखिन्छ। खास उद्देश्यअनुसार अध्ययन-अनुसन्धान हुन सकेको छैन।” तत्कालीन राजा महेन्द्र शाहले कमलादीको ५० रोपनी जग्गामा आफ्नै कोषबाट खर्च गरेर ९ असार २०१४ मा ‘नेपाली साहित्य कला एकेडेमी’ स्थापना गरेका थिए। सोही सालको २ फागुनमा ऐन जारी हुँदा यसको नाम परिवर्तन गरेर ‘नेपाल एकेडेमी’ मात्र राखिएको थियो। पछि २०१९ मा नाम परिवर्तन गरेर नेपालीमा ‘नेपाल राजकीय प्रज्ञा प्रतिष्ठान’ र अंग्रेजीमा ‘रोयल नेपाल एकेडेमी’ बनाइएको थियो। त्यसको उद्देश्य त्यसैबेला स्पष्ट थियो, भाषा, साहित्य, संस्कृति, दर्शन तथा सामाजिकशास्त्रको अनुसन्धान एवं मौलिक सिर्जनाका माध्यमद्वारा समाजोपयोगी कृतिहरू तयार गर्ने, गराउने र यस क्षेत्रका विद्वान तथा प्रतिभाहरूको सम्मान र कदर गर्ने। त्यसबेलाका एक जना प्राज्ञ संस्कृतिविद् सत्यमोहन जोशीको बारेमा अनिल पौडेलले लेखेको पुस्तक ‘जुरेली दर्शन’ मा उल्लेख भए अनुसार महेन्द्रले आफु संरक्षकको पदबाट हटेर व्यथितका लागि कुर्सी खाली गरिदिएका थिए। स्थापनाकालमा राजा महेन्द्र संरक्षक र बालचन्द्र शर्मा उपकुलपति थिए। त्यसबेला महेन्द्रले विदेशमा रहेका नेपाली भाषी प्रतिभालाई नेपाल फर्काउने र फरक विचारका साहित्यकारलाई पनि समेट्ने गरेका थिए। २०२६ सालमा प्रतिष्ठानको पुनर्गठन गर्दा उनले राजाकै विरोध गर्ने र क्रान्तिकारी कवि भनेर चिनिएका केदारमान व्यथितलाई नै प्रतिष्ठानको कुलपति बनाएका थिए। त्यसबेलाका एक जना प्राज्ञ संस्कृतिविद् सत्यमोहन जोशीको बारेमा अनिल पौडेलले लेखेको पुस्तक ‘जुरेली दर्शन’ मा उल्लेख भए अनुसार महेन्द्रले आफु संरक्षकको पदबाट हटेर व्यथितका लागि कुर्सी खाली गरिदिएका थिए। कवि व्यथित नेतृत्वको प्रतिष्ठानले त्यसबेला पञ्चवर्षीय योजना बनाएर भाषा संस्कृतिको अनुसन्धान गर्न प्राज्ञहरूलाई देशका विभिन्न ठाउँमा खटाएको थियो। पुस्तकमा जोशीले भनेका छन्, ‘कुलपतिले अब सबैलाई तपाईं कुन–कुन विभागमा बसेर काम गर्नुहुन्छ सोेचेर भन्नुहोस् भन्दै प्रश्न गर्न थाले । काम नगरी त सुखै थिएन । एउटा न एउटा विभागमा बसेर परिणाम आउने गरी लाग्नै पर्थ्यो।’ प्राज्ञ सभा उद्घाटन समारोहका सहभागी। तस्बिरः प्रज्ञा प्रतिष्ठान प्राज्ञहरू मध्ये सूर्यविक्रम ज्ञवालीले देशको इतिहासको अध्ययन-अनुसन्धान गरेका थिए। त्यसका लागि उनले इतिहासकारहरूको भेला गरेर बृहत् छलफल गरी देशभर खटाएका थिए। त्यस्तै चूडामणि भट्टराईले दर्शन शास्त्रको अध्ययन गरेर पुस्तक प्रकाशित गरे। धर्मराज थापाले देशभरका लोकभाकाको संकलन गरेका थिए। त्यसबेला लाेक संस्कृति सर्वेक्षण कार्यक्रमअन्तर्गत सत्यमोहन जोशीकाे नेतृत्वमा स्थिरजङ्गबहादुर सिंह, विहारीकृष्ण श्रेष्ठ, प्रा. चूडामणि बन्धु र प्रदीप रिमाललाई कर्णाली भेगकाे लाेक संस्कृति अध्ययनका लागि जिम्मेवारी दिइएको थियो। उनीहरूले करिब एक वर्ष लगाएर पाँच भागमा पुस्तक तयार पारेका थिए। कर्णाली लाेक संस्कृति नामक त्यो ग्रन्थले २०२८ सालकाे मदन पुरस्कार पाएको थियो। शब्दकोष निर्माण गर्नेदेखि भाषा, संस्कृतिका क्षेत्रमा त्यसैबेला महत्त्वपूर्ण काम भएका थिए। राजाको सक्रिय शासनकालमा सक्रियतापूर्वक काम गरेको प्रतिष्ठान २०४६ सालमा प्रजातन्त्र पुनर्स्थापनापछि भने झन सुस्त भयो। पहिला दरबारको चाकडी गर्दै भएपनि गहन अध्ययन-अनुसन्धान हुने गरेको प्रतिष्ठानमा २०४६ पछि भने दल विशेष र अझ नेता विशेषको चाकडी प्रथा सुरु भयो। जुन दलको सरकार बन्यो त्यही दलका कार्यकर्ता कुलपति र प्राज्ञका रुपमा नियुक्त हुन थाले। उनीहरूको प्राथमिकता अध्ययन-अनुसन्धानमा भन्दा पनि नेता रिझाउन केन्द्रित रह्यो। गठबन्धनको सरकार हुँदा नियुक्ति पनि भागबन्डामा हुन थाल्यो। २०७२ मा नयाँ संविधान जारी भएपछि २०७४ बाट देशमा तीन तहको सरकार सहित संघीय व्यवस्था लागू भयो तर प्रतिष्ठानको नियुक्ति अहिले पनि केन्द्रीकृत छ। २०६२/६३ को जनआन्दोलनपछि देश गणतन्त्रमा प्रवेश गर्‍यो, दुइ सय वर्ष भन्दा पुरानो राजतन्त्र अन्त्य भयो। त्यसपछि प्रतिष्ठान अझ सक्रिय हुनुपर्ने थियो। राम्रा अध्ययन, अनुसन्धान हुनुपर्ने थियो तर यस्ता कुरामा भन्दा पनि कसरी धेरै भन्दा धेरै कार्यकर्ता भर्ना गर्ने भनेर दलहरु लागि परे। एउटा प्रतिष्ठानमा धेरै कार्यकर्ता व्यवस्थापन गर्न कठिन भएपछि २०६४ मा सरकारले नै प्रतिष्ठान फुटाएर तीन वटा बनायो। त्यसपछि पहिलाको नेपाल राजकीय प्रज्ञा प्रतिष्ठान टुक्रिएर नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान, नेपाल संगीत तथा नाट्यकला प्रज्ञा प्रतिष्ठान र नेपाल ललितकला प्रज्ञा प्रतिष्ठान भए। त्यसरी विषयगत रुपमा छुट्याइएपनि त्यसअनुसारका अध्ययन, अनुसन्धान भन्दा सानातिना कार्यक्रममा केन्द्रित रह्यो यसको नेतृत्व। २०७२ मा नयाँ संविधान जारी भएपछि २०७४ बाट देशमा तीन तहको सरकार सहित संघीय व्यवस्था लागू भयो। तर प्रतिष्ठानको नियुक्ति अहिले पनि केन्द्रीकृत छ। जसरी राजतन्त्रका पालामा काठमाडौंमै रहेका विभिन्न जिल्लाका कवि, साहित्यकारलाई त्यस जिल्लाको प्रतिनिधित्व देखिने गरी नियुक्ति दिइन्थ्यो। अहिले पनि त्यही शैली अपनाइएको छ। काठमाडौं बाहिर बसेर योगदान पुर्‍याउनेलाई वास्ता गरिँदैन। २०७१–२०७२ मा प्रतिष्ठानकाे साहित्य विभागमा सदस्यका रूपमा नियुक्त भइ बिचमै राजीनामा दिएका विष्णु भण्डारी देश संघीयतामा गएपछि प्रतिष्ठानमा पनि प्रदेशको प्रतिनिधित्व हुने गरी नियुक्ति गरिनु पर्ने बताउँछन्। तर प्रतिष्ठानमा अहिले पनि निश्चित दल र नेताका मान्छेको हालिमुहाली हुने तर सबै प्राज्ञसँग राम्रोसँग छलफल समेत नगरि निर्णय गरिने प्रवृत्ति रहेको बताउँछन्। उनी भन्छन्, “प्रज्ञा प्रतिष्ठानको गठन प्रक्रिया नै गलत छ। यसको सुधार नभएसम्म प्रतिष्ठानमा सुधार हुँदैन। राजतन्त्रको भन्दा खासै फरक छैन अहिलेको अवस्था।” प्रज्ञा प्रतिष्ठानका पदाधिकारीहरूको बैठक। तस्बिरः प्रज्ञा प्रतिष्ठान सुधारको पक्ष नारामै सीमित प्रज्ञा प्रतिष्ठान दलका नेताको खेलौना जस्तो बनेको भनेर लामो समयदेखि आलोचना हुँदै आएको छ। प्रज्ञा प्रतिष्ठानभित्रका अनेक बेथितिको चर्चा अहिले मात्र भएको होइन, पहिलादेखि नै हुने गरेको हो। गहन अध्ययन-अनुसन्धान गर्ने जिम्मेवारी पाएको यो संस्था राजनीतिक दलका कार्यकर्ताको भर्ती केन्द्र बनाइँदै आएको भनेर विवादमा पर्दै आएको छ। लेखक त्रिभुवन चन्द्र वाग्लेले सरकारी पत्रिका गोरखापत्रमा प्रकाशित एउटा लेखमा लेखेका छन्, ‘आस्थाका आधारमा कर्मचारी सरुवा, गैरकानुनी जिम्मेवारी प्रदान, अख्तियार दुरुपयोग प्रकरण र अख्तियारका पत्रहरू, अध्ययन-अनुसन्धान तथा प्रकाशनलाई ‘पार्टी प्रचार विभाग’ बनाइएको जस्ता विषयले विगत र वर्तमान प्रतिष्ठान चर्चामा थियो र छ।’ त्यसो त प्रज्ञा प्रतिष्ठान पहिलादेखि नै राजनीति गर्ने थलोका रुपमा रहेको र अहिले पनि राजनीति नै भइरहेको भनेर निवर्तमान कुलपति भूपाल राईले लेखेरै स्विकार गरेका छन्। पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ प्रधानमन्त्री भएका बेला संस्कृतिमन्त्री सुदन किरातीको सिफारिसमा कुलपति नियुक्त भएका उनलाई जेनजी आन्दोलनपछिको सरकारले तीन वर्ष तीन महिनामै बर्खास्त गरेको थियो। त्यसपछि उनले रातोपाटीमा लेख लेखेर प्रतिष्ठानका नियुक्ति राजनीतिबाट टाढा हुन नसक्ने र आफूले पनि त्यहाँ गएर राजनीति गरेको उल्लेख गरेका छन्। रास्वपा नेतृत्वको सरकारले प्रज्ञा प्रतिष्ठानमाथि इतिहासकै सबैभन्दा झुट र बेइमानी गरेको उल्लेख गर्दै उनले लेखेका छन्, ‘उसले अप्रत्याशित राजनीतिक नियुक्तिको फन्डा बडो बेइमानी ढङ्गले उठाएको छ। बेइमानी यसकारण होइन कि उसले बहालवाला प्राज्ञहरूलाई असामयिक पदमुक्त गरेको छ, बरु यस कारण कि ‘राजनीतिक नियुक्ति’ हटाएर पुनः राजनीतिक नियुक्ति नै गरेको छ।’ नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान। दलका कार्यकर्ता भर्ती गर्ने थलोका रुपमा बद्नामी कमाएको प्रतिष्ठान गणतन्त्र आएपछि त सुधार भएन नै, विकृतिको अन्त्य गर्ने नारासहित जेनजी आन्दोलनपछि आएको सरकारले पनि सुधार गर्न चाहेन। २३-२४ भदौ २०८२ मा भएको जेनजी आन्दोलनले पुराना दललाई पाखा लगायो। त्यसैको जगमा संसदीय निर्वाचन भयो र १३ चैत २०८२ मा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका वरिष्ठ नेता वालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा सरकार गठन भयो। पुराना राज्य संरचनालाई भ्रष्टको आरोप लगाउँदै सत्तामा पुगेका मान्छेहरुले पुराना दलले गरेका नियुक्ति खारेज गर्‍यो। वालेन्द्र सरकारले १९ वैशाखमा ‘सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्ति सम्बन्धमा विशेष व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश, २०८३’ जारी गरेर तीनैवटा प्रतिष्ठानका पदाधिकारी र सदस्यहरूलाई तीन वर्ष तीन महिनामै हटाएको थियो। ४ फागुन २०७९ मा तत्कालीन सरकारले नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानको कुलपतिमा भूपाल राई, उपकुलपतिमा विमल निभा र सदस्य सचिवमा धनप्रसाद सुवेदी सहित सदस्यहरु नियुक्त गरेकाे थियो। त्यस्तै नेपाल संगीत तथा नाट्यकला प्रज्ञा प्रतिष्ठानको कुलपतिमा निशा शर्मा, उपकुलपतिमा शम्भु राई र सदस्य सचिवमा कुस्मा महरा सहित नियुक्त भएका थिए भने नेपाल ललितकला प्रज्ञा प्रतिष्ठानको कुलपतिमा नारदमुनि हार्तम्छाली, उपकुलपतिमा लालकाजी लामा र सदस्य सचिवमा पाल्साङ्मो लामा सहित सदस्यहरू नियुक्त भएका थिए। उनीहरूलाई बर्खास्त गरेर २० साउनमा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले तीनै प्रतिष्ठानका पदाधिकारी नियुक्त गरेका थिए। आफैंलाई नियुक्तिको सिफारिस गर्ने व्यक्तिलाई प्रतिष्ठानमा नियुक्ति दिएर प्राज्ञहरूले स्वार्थको द्वन्द्व सिर्जना गरेका छन्। तर त्यसरी नियुक्त गरिएका कुलपतिदेखि प्राज्ञसम्म संस्कृति मन्त्री खडकराज पौडेलका मित्र मण्डली थिए। नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानको कुलपतिमा नियुक्त कुमार नगरकोटी मन्त्री पौडेलका खास मित्र र चुनावका बेला उनका लागि भोट माग्दै हिँडेका व्यक्ति हुन्। अहिले प्रतिष्ठानमा नगरकोटीकै निकटका मित्रहरुको बाहुल्य छ। उनीहरूको काम गर्ने शैली पुराना दल र तिनका नेताले नियुक्त गरेका प्राज्ञ भन्दा फरक छैन। जस्तो, प्रतिष्ठानमा नयाँ पदाधिकारी नियुक्त गर्नका लागि मन्त्री पौडेलले नारायण ढकाल र अर्चना थापासहितको छनोट समिति बनाएका थिए। छनोट समितिको औपचारिक नियुक्ति हुनु अघि नै कुलपति, उपकुलपति र प्राज्ञहरूको नाम सार्वजनिक भएपछि विवाद उत्पन्न भयो। त्यसपछि लेखक अर्चना थापाले आफु समितिमा नरहने घोषणा गरिन्। त्यसपछि प्राज्ञ छनोटमा लेखक राजकुमार बानियाँ संलग्न भए। बानियाँ सहितको समितिले पदाधिकारी छानेर प्रधानमन्त्रीलाई सिफारिस गर्‍यो। उनीहरू नियुक्त भए। राजकुमार बानियाँको नियुक्तिपत्र। रमाइलो चाहिँ के छ भनेर त्यसरी नियुक्त भएका पदाधिकारीले करिब डेढ महिनापछि १ असोजमा आफूलाई सिफारिस गर्ने उनै बानियाँलाई ६ महिनाका लागि प्रतिष्ठानको वरिष्ठ सम्पादकमा नियुक्ति दिएको छ। प्रतिष्ठान स्रोतका अनुसार उनलाई उपसचिव सरहको सेवा सुविधा दिन गरी नियुक्त गरिएको छ। आफैंलाई नियुक्तिको सिफारिस गर्ने व्यक्तिलाई प्रतिष्ठानमा नियुक्ति दिएर प्राज्ञहरूले स्वार्थको द्वन्द्व सिर्जना गरेका छन्। यो त एउटा उदाहरण भयो। प्रतिष्ठानका कामहरुमा यस्ता विवादास्पद विषय पटक–पटक आउने गरेका छन्। हालै कम्प्युटर अपरेटरमा नियुक्त गरिएका एक व्यक्तिले काम गर्न नसकेपछि प्रतिष्ठानमा पहिलोपटक इन्टर्नका लागि सूचना प्रकाशन भएको एक पूर्वप्राज्ञले बताए। त्यस्तै पछिल्लो समय प्रतिष्ठानको परिसरमा सशुल्क पार्किङ सञ्चालन गर्न कर्मचारी मागिएपछि साहित्यकारहरुले नै प्रश्न उठाएका छन्। प्रतिष्ठानको यस्तो कार्यप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै वरिष्ठ संगीतकर्मी बुलु मुकारुङले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, “…साहित्य, संगीत र कलाको उन्नयनमा लाग्छ भनेका, जमिन भाडामा लगाएर खाने दाउमा पो। कति निम्छरा व्यापारीहरु। बालेन स्कुलले लगाएको भाडा हटाएर वाह वाही हुने, प्राज्ञ भनाउँदा कुमार, अविनाश, शेरचनहरु भाडा लगाएर खान उद्दत। क्या बात एकेडेमी।” प्रतिष्ठानको कार्यप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै वरिष्ठ संगीतकर्मी बुलु मुकारुङले सामाजिक सञ्जालमा व्यक्त गरेको प्रतिक्रिया। अनुसन्धानमा भन्दा गोष्ठीमा ध्यान प्रतिष्ठानको मुख्य काम अध्ययन-अनुसन्धान भएपनि पछिल्लो समय त्यस्तो झन्झट काम गर्न प्राज्ञहरूको त्यति साह्रो रुचि देखिँदैन। बरु उनीहरू सानातिना कार्यक्रम, गोष्ठी गरेर बजेट सक्न हतार गर्छन्। चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि छुट्याइएको कुल २८ करोड ३० लाख ९५ हजार ९५० रुपैयाँ मध्ये १० वटा विधागत योजनाका लागि जम्मा ७० लाख बजेट छुट्याइएको छ। त्यसमध्ये पनि अध्ययन-अनुसन्धानका लागि जम्मा ३० लाख मात्र छ। बरु गोष्ठी र कार्यशालाका लागि ४० लाख बजेट व्यवस्था गरिएको छ। बजेटको अधिकांश खर्च पदाधिकारीको सेवा सुविधा र प्रशासनिक काममा खर्च हुने गरेको छ। पदाधिकारी,कलाकार तथा कर्मचारीको तलब, सञ्चित बिदा, बीमा, सामाजिक सुरक्षा, कल्याण कोष लगायतका लागि मात्र ९ करोड ९७ लाख ११ हजार ७२० रुपैयाँ ७८ पैसा छुट्याइएको छ। महालेखापरीक्षकको कार्यालयले प्रतिष्ठानको बेरुजुका विषयमा पटक–पटक कुरा उठाउने गरेको महालेखाको प्रतिवेदनमा भेटिन्छ। त्यस्तै महँगी भत्ता ४० लाख १८ हजार ६९६ रुपैयाँ २८ पैसा, प्रोत्साहन भत्ता ४१ लाख ११ हजार ८०१ रुपैयाँ ८० पैसा, अन्य भत्ता ७० लाख, पोसाक भत्ता ११ लाख १० हजार छुट्याइएको छ। प्राज्ञहरूको आवास सुविधामा १९ लाख २० हजार खर्च गरिँदैछ। विगतमा काठमाडौंमा घर नहुनेलाई मासिक रुपमा २५ हजारका दरले घर भाडा दिने गरिएको थियो। यसपटक भने प्राज्ञलाई मासिक ३० हजार र कुलपतिलाई ४० हजारका दरले घर भाडा दिने व्यवस्था मिलाईएको छ। त्यस्तै १ जीबी इन्टरनेटको लागि एक वर्षको २ लाख ५० हजार छुट्याइएको छ। नेपाल टेलिकमले १ जीबीपीएस क्षमताको उच्च गतिको वाइफाइ प्याकेजको वार्षिक ५३ हजार ३१९ रुपैयाँ र कर्पोरेट प्रिमियम प्याकेजको वार्षिक १ लाख २९ हजार महसुल तोकेको छ। भने फोहोरमैला कन्टेनर शुल्क मात्र १० लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ। यसरी सेवा सुविधामा केन्द्रित र अस्वाभाविक बजेट विनियोजनले बजेटको दुरुपयोग हुन सक्ने सम्भावना औंल्याउँछ। महालेखापरीक्षकको कार्यालयले प्रतिष्ठानको बेरुजुका विषयमा पटक–पटक कुरा उठाउने गरेको महालेखाको प्रतिवेदनमा भेटिन्छ। कहिले प्रेसको विषयमा त कहिले अन्य आर्थिक विषयमा प्रश्न उठ्ने गरेको छ। प्रतिष्ठानको आन्तरिक आय भन्दा खर्च धेरै भएको विषयमा पनि महालेखाले सचेत गराउँदै आएको छ। महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले उठाएका प्रश्न। नेपालका लोपोन्मुख भाषा र संस्कृतिको संरक्षणलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने कानुनी जिम्मेवारी नेपाल प्रज्ञा-प्रतिष्ठानलाई छ। तर कुसुन्डा र राउटेजस्ता भाषामा प्रतिष्ठानले हालसम्म के-कस्ता अध्ययन-अनुसन्धान गर्‍यो, त्यसमा कति बजेट खर्च भयो र त्यसबाट के उपलब्धि हासिल भयो भन्ने विवरण सार्वजनिक रूपमा उपलब्ध छैन। पहिलादेखि नै दलीय छाँयामा परेको आरोपसहित विवादमा पर्दै आएको प्रतिष्ठानलाई जेनजी आन्दोलनको बलमा आएको सरकारले पनि उही तरिकाले सञ्चालन गर्नुले परिवर्तनको अनुभूति दिलाउँदैन। प्रतिष्ठानका पूर्वसदस्य सचिव प्रा.जगतप्रसाद उपाध्याय भन्छन्, “अहिलेका पदाधिकारी पनि पुरानै पदाधिकारीको सल्लाहमा चलिरहेका छन् भन्ने सुनिन्छ। पुरानाकै सल्लाहमा चल्नेबाट के अपेक्षा गर्नु र!” प्रा.उपाध्याय प्रज्ञा प्रतिष्ठान विभिन्न क्षेत्रका विज्ञहरू नियुक्त भएर अध्ययन-अनुसन्धान गर्ने ठाउँ भएपनि अहिले विज्ञतालाई बेवास्ता गरेर जसलाई भेट्यो उसलाई नियुक्त गरिएका कारण उनीहरूले केही गर्न सक्ने अवस्था नदेखिएको बताउँछन्। बरु पहिला दलहरुले नियुक्त गर्दा पनि विभिन्न क्षेत्रका विज्ञलाई ल्याउन प्रचलन रहेको बताउँदै उनी यसमा सिफारिस समितिमा रहेका नारायण ढकाल र अर्चना थापा लगायतको पनि दोष देख्छन्। उनी भन्छन्, “सिफारिस गर्नेले नै ध्यान दिनुपर्ने हो तर त्यस्तो देखिएन। प्रज्ञा प्रतिष्ठान भनेको देशको गरिमासँग जोडिएको संस्था हो। अहिले यति कामना मात्र गर्न सकिन्छ, प्रतिष्ठानको गरिमा कायम रहोस्।”