२ मंसिर, काठमाडौं । सरकारले भूमिहीन दलित, सुकुमवासी तथा अव्यवस्थित बसोवासीका लागि स्थानीय तह र जिल्लाको प्रगतिलाई छुट्टाछुट्टै अनुगमन र मूल्यांकन गर्ने भएको छ । भूमिहीन दलित, सुकुमवासी तथा अव्यवस्थित बसोवासीका समस्या समाधानका लागि अब जिल्ला र पालिकाको छुट्टाछुट्टै अनुगमन र मूल्यांकन सुरु गरिएको भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री प्रतिभा रावलले…
पाँच स्थानीय तह भूमिहीन दलित, सुकुमवासी तथा अव्यवस्थित बसोवासीमुक्त घोषणा (सूचीसहित)

Read Complete Original Article
Published originally on अनलाइन खबर






