पर्वतीय क्षेत्रको जलवायु उत्थानशीलताका लागि अनुकूलन वित्तको पहुँच बढाउनुपर्नेमा नेपालको जोड

टर्किए। परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले पर्वतीय क्षेत्रको उत्थानशीलता अभिवृद्धिका लागि अनुकूलन वित्त (एडप्टेसन फाइनान्स) को परिचालन र पहुँच विस्तार गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। टर्किएको अन्ताल्यामा सोमबारदेखि सुरु भएको जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय संरचना महासन्धिका पक्ष राष्ट्रहरूको ३१औँ सम्मेलन (कोप–३१) का अवसरमा नेपाल, भुटान र किर्गिस्तानले अन्तर्राष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्र (इसिमोड) तथा जोई इन्भारोन्मेन्ट नेटवर्कसँगको सहआयोजनामा आयोजना गरेको उच्चस्तरीय साइड इभेन्टलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री खनालले यस्तो बताएका हुन्। ‘स्ट्रेन्थेनिङ माउन्टेन रिजिलेन्स थ्रु एडप्टेसन फाइनान्स’ (अनुकूलन वित्तमार्फत पर्वतीय क्षेत्रको उत्थानशीलता सुदृढीकरण) विषयक कार्यक्रममा उनले हालै नेपालमा आएको विनाशकारी ‘हिमाली सुनामी’ ले पुर्‍याएको आर्थिक, भौतिक तथा मानवीय क्षतिको चर्चा गरे। जलवायु परिवर्तनका बढ्दो प्रभावसँग जुध्न पर्वतीय क्षेत्रको उत्थानशीलता सुदृढ गर्न क्षेत्रीय तथा विश्वव्यापी ऐक्यबद्धता र सहकार्यलाई थप गहिरो बनाउनुपर्ने आवश्यकता उनले औँल्याए। विश्वको करिब एकतिहाइ जनसङ्ख्या प्रत्यक्ष रूपमा पर्वतीय पारिस्थितिक प्रणालीमा निर्भर रहेको उल्लेख गर्दै खनालले संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी प्रक्रियामा पर्वतीय क्षेत्रको उत्थानशीलताको मुद्दालाई प्राथमिकताका साथ समेट्नुपर्ने बताए। उनले जलवायु अनुकूलनका लागि पूर्वानुमानयोग्य र सहज पहुँचयोग्य जलवायु वित्तको परिमाण तथा परिचालन बढाउनुपर्नेमा जोड दिए। विश्व तापमान वृद्धिलाई १.५ डिग्री सेल्सियसमा सीमित राख्ने लक्ष्य हासिल गर्न सकिने अवस्थामा कायम राख्न पनि उनले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई आह्वान गरे।