पत्रकारमाथि धरपकडको कानुन!

समाचार प्रकाशित भएपछि त्यसको तथ्य, आधार र स्रोतबारे प्रश्न उठ्न सक्छ। समाचारमा त्रुटि भए सच्याउन लगाउन सकिन्छ। कसैको मानहानि भएको दाबी भए कानुनी उपचार खोज्न सकिन्छ। कुनै सामग्रीले प्रचलित कानुनअनुसार अपराध गरेको आशङ्का उत्पन्न गरे अनुसन्धान पनि हुन सक्छ। तर यी सबै प्रक्रियाको अर्थ प्रहरीलाई समाचार कक्षमा प्रवेश गरेर पत्रकारलाई नियन्त्रणमा लिने वा समाचारको स्रोत खुलाउन दबाब दिने स्वतः अधिकार प्राप्त हुन्छ भन्ने होइन। २०८३ कात्तिक १३ गते शुक्रबार काठमाडौंका विभिन्न सञ्चारमाध्यमका कार्यालयमा सादा पोसाकका प्रहरी प्रवेश गरे। नेपाल प्रेसका पत्रकार विश्वमणि सुवेदी, डीएनए खबरका प्रधान सम्पादक धीरज बस्नेत र मोटिभेट न्युजका प्रधान सम्पादक शोभराज बराललाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लियो। नयाँ पत्रिका र दियोपोस्टको कार्यालयमा पनि प्रहरी पुगेको थियो। नयाँ पत्रिकाका पत्रकार नवराज मैनालीलाई खोज्दै प्रहरी कार्यालयमा पुगेको र दियोपोस्टमा पनि पत्रकारको खोजी गरिएको विवरण सार्वजनिक भयो। नेपालको संविधानले विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र सञ्चारको हकलाई मौलिक हकका रूपमा व्यवस्था गरेको छ। धारा १७ ले प्रत्येक नागरिकलाई विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता प्रदान गरेको छ। प्रहरीको चासो प्रकाशित समाचारसँग सम्बन्धित रहेको बताइएको थियो। नेपाल प्रेसले २०८३ कात्तिक ११ गते प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीसँग राजीनामा मागेको आशयको समाचार प्रकाशित गरेको थियो। त्यसपछि प्रकाशित सामग्रीको आधार र स्रोतबारे प्रहरीको चासो बढेको विवरण सार्वजनिक भयो। घटनापछि प्रेस काउन्सिल नेपाल, नेपाल पत्रकार महासंघ, सञ्चारसम्बन्धी संस्था र राजनीतिक दलहरूले आपत्ति जनाए। प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले नियन्त्रणमा लिइएका पत्रकारलाई तत्काल रिहा गर्न र समाचार कक्षमा प्रवेश गरी धरपकड नगर्न निर्देशन दिए। शुक्रबार रातिसम्म नियन्त्रणमा लिइएका सबै पत्रकार रिहा भए। ‘नयाँ पत्रिका’को कार्यालयमा पुगेका सादा पोशाकका प्रहरी। पत्रकार रिहा हुनु तत्कालका लागि राहतको विषय भए पनि घटनाले उठाएका प्रश्न भने त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण छन्। समाचार प्रकाशित भएपछि प्रहरी कुन अवस्थामा अनुसन्धानमा प्रवेश गर्न सक्छ? समाचारको स्रोत खुलाउन पत्रकारलाई बाध्य पार्न मिल्छ? सञ्चारमाध्यमको कार्यालयमा प्रहरी प्रवेश गर्न कस्तो कानुनी प्रक्रिया आवश्यक पर्छ? समाचारसम्बन्धी विवादमा प्रेस काउन्सिलको भूमिका के हो? र, पत्रकारले आफ्नो व्यावसायिक जिम्मेवारी पूरा नगरेको अवस्थामा कारबाहीको बाटो कुन हो? यी प्रश्नको जवाफ खोज्दा प्रेस स्वतन्त्रता र प्रहरीको अनुसन्धान अधिकारलाई एकअर्काको विपक्षमा राखेर मात्र बुझ्न मिल्दैन। दुवैको सीमा संविधान, कानुन र विधिको शासनले निर्धारण गर्छ। संविधानले के सुनिश्चित गरेको छ? नेपालको संविधानले विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र सञ्चारको हकलाई मौलिक हकका रूपमा व्यवस्था गरेको छ। धारा १७ ले प्रत्येक नागरिकलाई विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता प्रदान गरेको छ। धारा १९ ले सञ्चारको हक सुनिश्चित गरेको छ। यी व्यवस्था प्रेस स्वतन्त्रताको संवैधानिक आधार हुन्। संविधानले नै राष्ट्रियता, सार्वभौमसत्ता, सामाजिक सद्भाव, गालीबेइज्जती, अदालतको अवहेलना र अपराध गर्न दुरुत्साहनजस्ता विषयमा कानुन बनाएर मनासिब प्रतिबन्ध लगाउन सकिने व्यवस्था गरेको छ। धारा १९ को उपधारा १ अनुसार विद्युतीय प्रकाशन, प्रसारण तथा छापालगायत जुनसुकै माध्यमबाट समाचार, सम्पादकीय, लेख वा अन्य सामग्री प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न पूर्वप्रतिबन्ध लगाउन पाइँदैन। संविधानले सञ्चारमाध्यमलाई सामग्री प्रकाशन वा प्रसारण गरेकै कारण बन्द गर्ने, जफत गर्ने वा दर्ता खारेज गर्ने कार्यमाथि पनि रोक लगाएको छ। यसको अर्थ सञ्चारमाध्यमले जे लेखे पनि कानुनभन्दा माथि हुन्छन् भन्ने होइन। संविधानले नै राष्ट्रियता, सार्वभौमसत्ता, सामाजिक सद्भाव, गालीबेइज्जती, अदालतको अवहेलना र अपराध गर्न दुरुत्साहनजस्ता विषयमा कानुन बनाएर मनासिब प्रतिबन्ध लगाउन सकिने व्यवस्था गरेको छ। तर प्रतिबन्ध लगाउन सकिने कानुनी आधार हुनु र समाचार प्रकाशित भएकै कारण पत्रकारलाई नियन्त्रणमा लिन मिल्नु फरक कुरा हुन्। संविधानको धारा १७ ले वैयक्तिक स्वतन्त्रताको प्रत्याभूति पनि गरेको छ। कानुनबमोजिम बाहेक कुनै पनि व्यक्तिलाई वैयक्तिक स्वतन्त्रताबाट वञ्चित गर्न पाइँदैन। पक्राउ परेका व्यक्तिलाई पक्राउको कारण जानकारी गराउने, कानुनले तोकेको समयभित्र न्यायिक अधिकारीसमक्ष उपस्थित गराउने र कानुनबमोजिमको उपचार पाउने अधिकार पनि संविधानले सुनिश्चित गरेको छ। यसले पत्रकारलाई पक्राउ गर्नै नपाइने व्यवस्था गरेको होइन। पत्रकारले पनि कुनै फौजदारी कसुर गरेको प्रमाण वा कानुनी आधार भए अनुसन्धानको सामना गर्नुपर्छ। तर पक्राउ, खानतलासी वा सोधपुछका नाममा राज्यका निकायले संविधानले दिएको अधिकारलाई बेवास्ता गर्न पाउँदैनन्। अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि लगाइने प्रतिबन्ध पनि कानुनी आधारमा, आवश्यक र औचित्यपूर्ण हुनुपर्छ। कुनै समाचारले सरकार, प्रहरी वा सार्वजनिक पदाधिकारीको आलोचना गरेको छ भन्दैमा त्यसलाई अपराधको विषय बनाउन मिल्दैन। आलोचना असहज लाग्नु र कानुन उल्लङ्घन हुनु एउटै कुरा होइन। प्रहरी कहाँसम्म जान सक्छ? प्रहरीलाई अपराध अनुसन्धान गर्ने अधिकार छ। कुनै समाचारमा ठगी, किर्ते, साइबर अपराध, मानहानि वा अन्य फौजदारी कसुर भएको आशङ्का छ भने प्रहरीले प्रचलित कानुनअनुसार अनुसन्धान गर्न सक्छ। पत्रकार वा सञ्चारमाध्यम अनुसन्धानको दायराभन्दा बाहिर रहने पूर्ण उन्मुक्ति प्राप्त पक्ष होइनन्। तर अनुसन्धानको अधिकार प्रयोग गर्दा कानुनले तोकेको प्रक्रिया पालना गर्नुपर्छ। मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ ले पक्राउ, खानतलासी, प्रमाण सङ्कलन र अनुसन्धानका प्रक्रिया निर्धारण गरेको छ। पक्राउ गर्नुपर्ने अवस्था, पक्राउको कारण, पक्राउसम्बन्धी अनुमति वा पुर्जी र जरुरी पक्राउको अपवादसमेत कानुनले व्यवस्था गरेको छ। कुनै कार्यालय वा स्थानमा अपराधसँग सम्बन्धित प्रमाण, कागजात वा वस्तु रहेको मनासिब आधार भए कानुनले तोकेको प्रक्रिया पूरा गरेर खोजतलास गर्न सकिन्छ। त्यसैले पक्राउ पुर्जी देखाइएन भन्ने एउटा तथ्यका आधारमा मात्रै हरेक अवस्थामा पक्राउ गैरकानुनी ठहर हुन्छ भन्न मिल्दैन। कानुनले केही निश्चित अवस्थामा जरुरी पक्राउको व्यवस्था गरेको छ। तर त्यस्तो अवस्थामा पनि कानुनले तोकेको आधार र त्यसपछिको प्रक्रिया पालना गर्नुपर्छ। प्रहरीसँग अधिकार छ भन्दैमा त्यसको प्रयोग स्वेच्छाचारी हुन सक्दैन। खानतलासीको विषयमा पनि यही सिद्धान्त लागू हुन्छ। कुनै कार्यालय वा स्थानमा अपराधसँग सम्बन्धित प्रमाण, कागजात वा वस्तु रहेको मनासिब आधार भए कानुनले तोकेको प्रक्रिया पूरा गरेर खोजतलास गर्न सकिन्छ। तर त्यसका लागि अनुसन्धानको उद्देश्य, कानुनी आधार र आवश्यक प्रक्रिया स्पष्ट हुनुपर्छ। खोजतलासका क्रममा बरामद गरिएका वस्तुको विवरण र मुचुल्का तयार गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था पनि छ। समाचार कक्षमा प्रहरी प्रवेश गरेको घटनामा त्यसैले केही प्रश्नको जवाफ आवश्यक हुन्छ। कुन कसुरको अनुसन्धान भइरहेको थियो? उजुरी वा जाहेरी परेको थियो कि थिएन? पत्रकारलाई नियन्त्रणमा लिनुपर्ने कानुनी आधार के थियो? उनीहरूलाई कार्यालयबाटै लैजानुपर्ने आवश्यकता किन पर्‍यो? कुनै कम्प्युटर, मोबाइल, कागजात वा अन्य सामग्री नियन्त्रणमा लिइएको थियो कि थिएन? लिइएको भए त्यसको कानुनी प्रक्रिया पूरा गरिएको थियो कि थिएन? सञ्चारमाध्यमको कार्यालयमा प्रवेश र पत्रकारलाई नियन्त्रणमा लिने कार्यले प्रेस स्वतन्त्रता तथा सम्पादकीय स्वायत्ततामा असर पार्न सक्ने भएकाले त्यसको औचित्य र कानुनी आधार स्पष्ट हुनुपर्छ। यी प्रश्नको जवाफ सार्वजनिक नभएसम्म प्रहरीको कारबाहीलाई सामान्य अनुसन्धान प्रक्रिया भनेर मात्र व्याख्या गर्न सकिँदैन। समाचार कक्षमा प्रहरी प्रवेश गर्नु आफैँमा गैरकानुनी हो भन्ने निष्कर्ष पनि सबै परिस्थितिमा सही हुँदैन। तर सञ्चारमाध्यमको कार्यालयमा प्रवेश र पत्रकारलाई नियन्त्रणमा लिने कार्यले प्रेस स्वतन्त्रता तथा सम्पादकीय स्वायत्ततामा असर पार्न सक्ने भएकाले त्यसको औचित्य र कानुनी आधार स्पष्ट हुनुपर्छ। समाचारको स्रोत खुलाउनैपर्छ? पत्रकारिताको महत्त्वपूर्ण आधार समाचारको स्रोत हो। सार्वजनिक चासोका विषयमा सूचना दिने व्यक्ति सरकारी निकाय, सुरक्षा संयन्त्र, अदालत, राजनीतिक दल, निजी क्षेत्र वा सर्वसाधारण जोसुकै हुन सक्छन्। कतिपय स्रोतले आफ्नो पहिचान सार्वजनिक नगर्ने सर्तमा सूचना दिन्छन्। उनीहरूको पहिचान सुरक्षित राख्नु पत्रकारको पेसागत दायित्व हो। पत्रकारले समाचारको तथ्य पुष्टि गर्नुपर्छ। स्रोतको विश्वसनीयता परीक्षण गर्नुपर्छ। सम्बन्धित पक्षको भनाइ लिनुपर्छ। नेपालमा पत्रकार आचारसंहिता, २०७३ ले गोप्य स्रोतको संरक्षणसम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ। आचारसंहिताको स्रोत संरक्षणसम्बन्धी प्रावधानअनुसार समाचारको विश्वसनीयताका लागि स्रोत उल्लेख गर्नुपर्छ। तर स्रोतको नाम वा पहिचान सार्वजनिक गर्दा स्रोतलाई गम्भीर क्षति पुग्ने देखिएमा त्यसलाई गोप्य राखेर संरक्षण गर्नुपर्छ। स्रोतको इच्छा र अनुमतिबेगर गोप्य स्रोतको पहिचान खुलाउनु हुँदैन भन्ने सिद्धान्त पनि आचारसंहितामा समेटिएको छ। यसको अर्थ पत्रकारले गलत सूचना प्रकाशन गर्ने वा स्रोतको नाममा अप्रमाणित दाबी प्रस्तुत गर्ने छुट पाउँछन् भन्ने होइन। पत्रकारले समाचारको तथ्य पुष्टि गर्नुपर्छ। स्रोतको विश्वसनीयता परीक्षण गर्नुपर्छ। सम्बन्धित पक्षको भनाइ लिनुपर्छ। समाचारको आधार र प्रमाणबारे सम्पादकीय तथा कानुनी प्रक्रियामा जवाफ दिनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। नेपाल पत्रकार महासंघको केन्द्रीय कार्यालय। फाइल तस्बिर तर समाचारको तथ्यगत आधारबारे जवाफ दिनु र सूचना दिने व्यक्तिको पहिचान खुलाउनु एउटै कुरा होइन। पत्रकारले आफ्नो समाचारमा कुन तथ्य कसरी पुष्टि गर्‍यो भन्ने बताउन सक्छ। तर त्यसैका आधारमा स्रोतको नाम खुलाउन दबाब दिनु पत्रकारिताको स्वतन्त्रतामाथि प्रत्यक्ष असर पार्ने विषय हो। स्रोतको गोपनीयता किन महत्त्वपूर्ण छ भन्ने कुरा सार्वजनिक सरोकारका समाचारबाट बुझ्न सकिन्छ। सरकारी निर्णयमा अनियमितता भएको सूचना दिने कर्मचारी, सुरक्षा निकायभित्रको गलत कामबारे जानकारी दिने व्यक्ति वा सार्वजनिक पदाधिकारीको निर्णयमा प्रश्न उठाउने स्रोतले आफ्नो पहिचान खुल्ने डर राख्न सक्छ। स्रोत सुरक्षित नहुने अवस्था बनेमा उनीहरू सूचना दिनबाट पछि हट्न सक्छन्। त्यसको असर पत्रकारको काममा मात्र होइन, नागरिकले सार्वजनिक निकायबारे जानकारी पाउने अधिकारमा पनि पर्छ। आचारसंहिताको व्यवस्था, अदालतको आदेश र फौजदारी अनुसन्धानसम्बन्धी कानुनी दायित्वबीच विवाद उत्पन्न हुन सक्छ। यद्यपि नेपालमा पत्रकारलाई सबै परिस्थितिमा स्रोत खुलाउनबाट उन्मुक्ति दिने छुट्टै र पूर्ण कानुनी संरक्षण छ भन्ने निष्कर्ष निकाल्न मिल्दैन। आचारसंहिताको व्यवस्था, अदालतको आदेश र फौजदारी अनुसन्धानसम्बन्धी कानुनी दायित्वबीच विवाद उत्पन्न हुन सक्छ। त्यस्तो अवस्थामा स्रोतको गोपनीयता र अनुसन्धानको आवश्यकताबीचको सन्तुलन कानुनी प्रक्रियाबाट खोजिनुपर्छ। प्रहरीको दबाब वा धम्कीबाट होइन। प्रेस काउन्सिलको अधिकारक्षेत्र के हो? प्रकाशित समाचारप्रति असन्तुष्टि भए त्यसको निरूपणका लागि प्रेस काउन्सिल नेपालको व्यवस्था छ। प्रेस काउन्सिल ऐन, २०४८ ले स्वस्थ, स्वतन्त्र र उत्तरदायी पत्रकारिताको विकास गर्ने, पत्रकारिताको आचारसंहिता तयार गरी लागू गर्ने तथा पत्रकारितासम्बन्धी विषयमा सरकारलाई सुझाव दिने जिम्मेवारी काउन्सिललाई दिएको छ। ऐनको दफा १२ अनुसार कुनै पत्रकारले व्यावसायिक आचारसंहिता उल्लङ्घन गरेको भन्दै कुनै पनि व्यक्तिले काउन्सिलमा उजुरी दिन सक्छ। त्यस्तो उजुरी परेपछि काउन्सिलले आवश्यक जाँचबुझ गर्न सक्छ। मर्का परेको पक्षको भनाइ प्रकाशित गर्न लगाउने, क्षमायाचना गराउने वा सम्बन्धित पक्षको भनाइ प्रकाशन गराउनेजस्ता व्यवस्था ऐनमा छन्। प्रेस काउन्सिल नेपालको कार्यालय। फाइल तस्बिर यसले समाचारमा चित्त नबुझेको अवस्थामा प्रेस काउन्सिलमार्फत उजुरी गर्ने र आचारसंहिताको आधारमा निरूपण खोज्ने संस्थागत बाटो दिएको छ। समाचारमा तथ्यगत त्रुटि, असन्तुलन, एकपक्षीय प्रस्तुति वा पत्रकार आचारसंहिताको उल्लङ्घन भएको दाबी आएमा काउन्सिलको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ। तर प्रेस काउन्सिलको अधिकारक्षेत्र र प्रहरीको फौजदारी अनुसन्धान एउटै होइन। प्रकाशित सामग्रीमा छुट्टै फौजदारी कसुर भएको प्रमाण वा उजुरी छ भने प्रहरीले सम्बन्धित कानुनअनुसार अनुसन्धान गर्न सक्छ। काउन्सिलमा उजुरी परेको छ भन्दैमा फौजदारी कसुरको अनुसन्धान स्वतः रोकिन्छ भन्ने पनि होइन। त्यसैगरी, समाचार सामग्रीसँग सम्बन्धित हरेक विवादलाई फौजदारी अपराध ठहर गरेर प्रहरी परिचालन गर्नु पनि उचित हुँदैन। समाचारको स्रोत पत्ता लगाउने उद्देश्यले पत्रकारलाई नियन्त्रणमा लिनु र समाचार कक्षमा प्रहरी परिचालन गर्नु कुन कानुनी आधारमा आवश्यक भयो भन्ने प्रश्नको जवाफ राज्यले दिनुपर्छ। यहीँ मुख्य प्रश्न उठ्छ। कुनै समाचार तथ्यगत रूपमा गलत भएको दाबी छ भने त्यसलाई सच्याउने, खण्डन प्रकाशित गर्ने वा आचारसंहिताको आधारमा कारबाही गर्ने बाटो छ। समाचारले कसैको अधिकारमा क्षति पुर्‍याएको दाबी छ भने कानुनी उपचार खोज्ने व्यवस्था छ। तर समाचारको स्रोत पत्ता लगाउने उद्देश्यले पत्रकारलाई नियन्त्रणमा लिनु र समाचार कक्षमा प्रहरी परिचालन गर्नु कुन कानुनी आधारमा आवश्यक भयो भन्ने प्रश्नको जवाफ राज्यले दिनुपर्छ। अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताले के भन्छ? प्रेस स्वतन्त्रता नेपालको संविधानले मात्र स्थापित गरेको अधिकार होइन। नेपाल पक्ष राष्ट्र रहेको नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्रको धारा १९ ले विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अधिकार सुनिश्चित गरेको छ। यसले सूचना खोज्ने, प्राप्त गर्ने र प्रवाह गर्ने अधिकारलाई पनि समेट्छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मानवअधिकार समितिले सन् २०११ मा जारी गरेको सामान्य टिप्पणी नम्बर ३४ ले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको संरक्षणबारे व्याख्या गरेको छ। त्यसमा सञ्चारमाध्यम, पत्रकार र सार्वजनिक चासोका विषयमा सूचना प्रवाह गर्ने व्यक्तिको स्वतन्त्रता लोकतान्त्रिक समाजका लागि महत्त्वपूर्ण मानिएको छ। पत्रकारलाई धम्की, धमास, डर देखाउने र उनीहरूको स्वतन्त्र काममा अनुचित हस्तक्षेप गर्ने गतिविधिले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कमजोर पार्न सक्ने उल्लेख छ। पत्रकारले गोप्य स्रोतको पहिचान खुलाउनुपर्ने डरमा काम गर्नुपरेमा सार्वजनिक हितका सूचना बाहिर आउन कठिन हुन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताले पत्रकारलाई कानुनभन्दा माथि राखेको छैन। तर सार्वजनिक पदाधिकारी र सरकारी निकायको आलोचना गर्ने अधिकारलाई लोकतान्त्रिक समाजको अनिवार्य हिस्सा मानेको छ। राज्यका निकायले पत्रकारको काममा हस्तक्षेप गर्दा त्यसको कानुनी आधार, आवश्यकता र औचित्य पुष्टि गर्नुपर्ने मान्यता छ। समाचारको स्रोत संरक्षण पनि यही सन्दर्भमा महत्त्वपूर्ण हुन्छ। पत्रकारले गोप्य स्रोतको पहिचान खुलाउनुपर्ने डरमा काम गर्नुपरेमा सार्वजनिक हितका सूचना बाहिर आउन कठिन हुन्छ। त्यसैले स्रोत संरक्षणलाई पत्रकारको व्यक्तिगत सुविधा होइन, सार्वजनिक चासोका सूचना प्राप्त गर्ने नागरिकको अधिकारसँग जोडेर हेरिन्छ। पत्रकारको पनि जवाफदेहिता छ? प्रेस स्वतन्त्रताको बहसमा सञ्चारमाध्यम र पत्रकारको जिम्मेवारीलाई अलग राख्न मिल्दैन। स्वतन्त्र पत्रकारिता तथ्यमा आधारित, सन्तुलित र जवाफदेही हुनुपर्छ। आरोपलाई पुष्टि भएको तथ्यका रूपमा प्रस्तुत गर्न मिल्दैन। समाचारमा सम्बन्धित पक्षको भनाइ लिनुपर्छ। गल्ती भएको थाहा पाए सच्याउनुपर्छ। सार्वजनिक चासोका विषयमा समाचार लेख्दा प्रमाण र स्रोतको विश्वसनीयता परीक्षण गर्नुपर्छ। पत्रकार आचारसंहिताले पनि तथ्यपरक समाचार, स्रोतको विश्वसनीयता, सम्पादकीय स्वतन्त्रता र त्रुटि सच्याउने दायित्वलाई जोड दिएको छ। समाचारमा कसैको प्रतिष्ठा वा अधिकारमा असर परेको छ भने सम्बन्धित पक्षले आफ्नो भनाइ राख्न पाउनुपर्छ। सञ्चारमाध्यमले त्यसलाई उचित स्थान दिनुपर्छ। पत्रकारलाई प्रश्न गर्ने, गल्ती सच्याउन लगाउने र कानुन उल्लङ्घन भएको भए निष्पक्ष अनुसन्धान गर्ने अधिकार कायम राख्दै उनीहरूको पेसागत स्वतन्त्रता सुरक्षित गर्ने व्यवस्था हो। पत्रकारको जिम्मेवारीको प्रश्न उठाएर राज्यका निकायले आफ्नो कानुनी दायित्वबाट उम्कन मिल्दैन। समाचारमा गल्ती भए सच्याउने प्रक्रिया छ। मानहानि वा अन्य कसुर भएको दाबी भए कानुनी उपचार खोज्ने बाटो छ। अनुसन्धान आवश्यक भए त्यसका लागि फौजदारी कानुन र कार्यविधि छन्। यी सबै बाटा हुँदाहुँदै समाचार कक्षमा प्रहरी प्रवेश गराउने वा स्रोत खुलाउन दबाब दिने अभ्यासले पत्रकारिता र राज्यबीचको सम्बन्धलाई अविश्वासपूर्ण बनाउँछ। त्यसैले प्रेस स्वतन्त्रताको संरक्षण भनेको पत्रकारले जे लेखे पनि त्यसलाई प्रश्न गर्न नपाइने अवस्था होइन। बरु पत्रकारलाई प्रश्न गर्ने, गल्ती सच्याउन लगाउने र कानुन उल्लङ्घन भएको भए निष्पक्ष अनुसन्धान गर्ने अधिकार कायम राख्दै उनीहरूको पेसागत स्वतन्त्रता सुरक्षित गर्ने व्यवस्था हो। नागरिकको सूचनाको हकमा असर प्रेस स्वतन्त्रता पत्रकारको मात्र अधिकार होइन। नागरिकले सूचना पाउने अधिकारसँग यसको सीधा सम्बन्ध छ। सरकारी निर्णय, सार्वजनिक खर्च, सुरक्षा निकायको कामकारबाही, भ्रष्टाचार र सार्वजनिक पदाधिकारीको जवाफदेहिताबारे सूचना बाहिर ल्याउने माध्यम पत्रकारिता हो। सरकारी निकायभित्रका अनियमितताबारे सूचना दिन चाहने कर्मचारी, सार्वजनिक सरोकारका विषयमा प्रमाण उपलब्ध गराउने नागरिक र राज्यको कामकारबाहीबारे प्रश्न उठाउने व्यक्तिहरू पछि हट्न सक्छन्। पत्रकारले समाचार लेखेकै कारण प्रहरी नियन्त्रणमा पर्ने वा स्रोत खुलाउनुपर्ने डर बढ्यो भने त्यसको असर एउटा पत्रकार वा सञ्चारमाध्यममा मात्र सीमित हुँदैन। सरकारी निकायभित्रका अनियमितताबारे सूचना दिन चाहने कर्मचारी, सार्वजनिक सरोकारका विषयमा प्रमाण उपलब्ध गराउने नागरिक र राज्यको कामकारबाहीबारे प्रश्न उठाउने व्यक्तिहरू पछि हट्न सक्छन्। यसले सार्वजनिक बहस कमजोर बनाउँछ र नागरिकले पाउनुपर्ने सूचना सीमित हुन सक्छ। समाचार कक्षमा प्रहरी प्रवेश गरेको घटनाले सञ्चारमाध्यमको सम्पादकीय स्वतन्त्रता र पत्रकारको व्यावसायिक सुरक्षाबारे पनि प्रश्न उठाएको छ। समाचार कक्ष भनेको केवल कार्यालयको भौतिक ठाउँ होइन। त्यहाँ समाचार संकलन, सम्पादन, स्रोतसँगको सम्पर्क, प्रमाणको परीक्षण र प्रकाशनसम्बन्धी निर्णय हुन्छन्। त्यस्तो स्थानमा प्रहरी प्रवेश गर्दा त्यसले पत्रकार र स्रोतबीचको सम्बन्धमा डर पैदा गर्न सक्छ। अक्टोबर ३० को घटनामा प्रेस काउन्सिल नेपालले पक्राउको स्पष्ट कारण सार्वजनिक गर्न माग गरेको थियो। काउन्सिलका अनुसार पक्राउ पुर्जी नदेखाइएको, अदालतको अनुमति लिइएको नदेखिएको र जाहेरी परेको विषयसमेत स्पष्ट नभएको अवस्थामा पत्रकारलाई नियन्त्रणमा लिइएको थियो। काउन्सिलले समाचार सामग्रीसम्बन्धी असहमति वा आचारसंहिताको उजुरी भए आफ्नो स्थापित विधि र प्रक्रियाबाट समाधान खोज्न सरकार तथा प्रहरी प्रशासनलाई आग्रह गरेको थियो। पत्रकारलाई कार्यालयबाटै नियन्त्रणमा लिनुपर्ने आवश्यकता कसरी निर्धारण गरियो? यस्ता प्रश्नको जवाफ सार्वजनिक हुनु आवश्यक छ। यस घटनामा तत्कालीन प्रधानमन्त्रीको निर्देशनपछि पत्रकार रिहा भए। तर रिहाइले मात्र सबै प्रश्नको उत्तर दिँदैन। प्रहरी परिचालनको निर्णय कसले गर्‍यो? अनुसन्धानको कानुनी आधार के थियो? समाचारको स्रोत खोज्ने उद्देश्य थियो कि कुनै छुट्टै फौजदारी कसुरको अनुसन्धान? पत्रकारलाई कार्यालयबाटै नियन्त्रणमा लिनुपर्ने आवश्यकता कसरी निर्धारण गरियो? यस्ता प्रश्नको जवाफ सार्वजनिक हुनु आवश्यक छ। अब राज्यले के स्पष्ट गर्नुपर्छ? समाचार कक्षमा प्रहरी प्रवेश र पत्रकार नियन्त्रणमा लिइएको घटनाले राज्यका निकायलाई आफ्नो निर्णय प्रक्रिया स्पष्ट गर्नुपर्ने अवस्थामा पुर्‍याएको छ। प्रहरीले कुन कसुरमा अनुसन्धान गरिरहेको थियो भन्ने खुलाउनुपर्छ। पत्रकारलाई नियन्त्रणमा लिन वा सञ्चारमाध्यमको कार्यालयमा प्रवेश गर्न कसले आदेश दिएको थियो भन्ने जानकारी दिनुपर्छ। पक्राउ वा सोधपुछको कानुनी आधार के थियो भन्ने स्पष्ट पार्नुपर्छ। त्यसैगरी, अनुसन्धानका क्रममा पत्रकारको पेसागत अधिकार र सञ्चारमाध्यमको सम्पादकीय स्वतन्त्रता सुरक्षित राख्न के व्यवस्था गरिएको थियो भन्ने पनि सार्वजनिक हुनुपर्छ। कुनै समाचारको स्रोत पहिचान गर्ने उद्देश्यले पत्रकारलाई नियन्त्रणमा लिइएको हो भने त्यसको कानुनी औचित्य के थियो भन्ने प्रश्न अझ गम्भीर हुन्छ। गलत आदेश वा अनुचित निर्णयबाट पत्रकारको अधिकार प्रभावित भएको हो भने त्यसको जिम्मेवारी निर्धारण गर्नुपर्छ। यस्ता घटना दोहोरिन नदिन स्पष्ट कार्यविधि आवश्यक छ। सरकारले प्रेस स्वतन्त्रताप्रति प्रतिबद्धता जनाउनु सकारात्मक कुरा हो। तर प्रतिबद्धता व्यवहारबाट प्रमाणित हुनुपर्छ। प्रहरी प्रशासनले कानुनअनुसार काम गरेको छ कि छैन भन्ने विषयमा संस्थागत समीक्षा हुनुपर्छ। गलत आदेश वा अनुचित निर्णयबाट पत्रकारको अधिकार प्रभावित भएको हो भने त्यसको जिम्मेवारी निर्धारण गर्नुपर्छ। यस्ता घटना दोहोरिन नदिन स्पष्ट कार्यविधि आवश्यक छ। प्रेस काउन्सिलले आफ्नो अधिकारक्षेत्रभित्रका उजुरीमा प्रभावकारी काम गर्नुपर्छ। पत्रकार महासंघले पत्रकारको सुरक्षा र पेसागत स्वतन्त्रताको पक्षमा आवाज उठाउनुका साथै आचारसंहिता पालना र जिम्मेवार पत्रकारिताका लागि पनि दबाब दिनुपर्छ। सञ्चारमाध्यमले समाचारको तथ्यगत आधार, स्रोतको विश्वसनीयता र सम्पादकीय जवाफदेहितामा कुनै सम्झौता गर्नु हुँदैन। पत्रकारलाई कानुनअनुसार अनुसन्धान गर्न सकिन्छ, तर समाचार लेखेकै कारण डर देखाउन मिल्दैन। अन्ततः प्रहरीलाई अपराध अनुसन्धान गर्ने अधिकार छ। पत्रकारलाई तथ्यमा आधारित समाचार लेख्ने र सार्वजनिक निकायलाई प्रश्न गर्ने अधिकार छ। समाचारमा चित्त नबुझे कानुनी उपचार खोज्ने बाटो खुला छ। पत्रकारले पनि कानुन र आचारसंहिता पालना गर्नुपर्छ। तर राज्यको अनुसन्धान अधिकारले संविधानले प्रत्याभूत गरेको सञ्चार स्वतन्त्रतालाई निष्प्रभावी बनाउन पाउँदैन। पत्रकारलाई कानुनअनुसार अनुसन्धान गर्न सकिन्छ, तर समाचार लेखेकै कारण डर देखाउन मिल्दैन। स्रोतको गोपनीयता जोगाउने पेसागत दायित्वलाई बेवास्ता गरेर सूचना दिने व्यक्तिको पहिचान खोज्न मिल्दैन। समाचार कक्षमा प्रहरी प्रवेश गर्नुपर्ने अवस्था भए त्यसको स्पष्ट कानुनी आधार र प्रक्रिया हुनुपर्छ। प्रेस स्वतन्त्रता र कानुनी अनुसन्धान दुवैको मर्यादा कायम राख्ने आधार विधिको शासन, पारदर्शिता र जवाफदेहिता नै हो।