पञ्चायतदेखि बालेनसम्म प्रेसमाथि धरपकड

राज्यसत्तालाई प्रश्न गर्नु पत्रकारिताको धर्म हो। सत्तामा बस्नेहरूलाई जवाफदेही बनाउनु सञ्चारमाध्यमको जिम्मेवारी हो। तर नेपालमा यो जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने पत्रकार र सञ्चारगृहले पटकपटक राज्यको दबाब, नियन्त्रण र धरपकड सामना गर्दै आएका छन् । पञ्चायतकालमा शासनको आलोचना गर्ने पत्रपत्रिकामाथि प्रतिबन्ध लाग्यो, पत्रकार पक्राउ परे र प्रकाशन बन्द गरिए। राजा ज्ञानेन्द्रको प्रत्यक्ष शासनकालमा सञ्चारगृहमा सेना पुग्यो, समाचार सामग्री जाँचियो र रेडियोमा समाचार प्रसारण रोकियो। बहुदलीय व्यवस्था र गणतन्त्र स्थापनापछि प्रेस स्वतन्त्रताले संवैधानिक सुरक्षा पाए पनि पत्रकारमाथिको दबाब अन्त्य भएको छैन। समाचार प्रकाशित गरेकै आधारमा पत्रकारलाई कार्यालयबाट नियन्त्रणमा लिने, अन्य पत्रकारलाई खोज्दै सञ्चारगृह पुग्ने र समाचारको स्रोत पहिचान गर्न खोजिएको आरोप लागेपछि प्रेस स्वतन्त्रताको बहस राष्ट्रिय तहमा पुग्यो। २०८३ कात्तिक १३ गते शुक्रबार काठमाडौंका विभिन्न सञ्चारगृहमा प्रहरी प्रवेश गरेपछि प्रेस स्वतन्त्रतामाथिको बहस फेरि सतहमा आयो। नेपाल प्रेसका पत्रकार विश्वमणि सुवेदीलाई समाचार कक्षबाटै नियन्त्रणमा लिइयो। मोटिभेट न्युजका शोभराज बराल र डीएनए खबरका सम्पादक धीरज बस्नेत पनि प्रहरी नियन्त्रणमा परे। नयाँ पत्रिका दैनिकमा पत्रकार नवराज मैनालीलाई खोज्दै सादा पोसाकका प्रहरी पुगे। दियो पोस्टमा सम्पादक सुदीप विश्वकर्मा र समाचार संयोजक मदन ढुंगानाको खोजी भयो। नेपाल प्रेसका अध्यक्ष बिन्दुराज लम्साल र प्रधानसम्पादक मातृका पौडेललाई पनि साइबर ब्युरोमा उपस्थित हुन भनियो। ‘नयाँ पत्रिका’को कार्यालयमा पुगेका सादा पोशाकका प्रहरी। प्रहरीको यो गतिविधि सामान्य सोधपुछको विषयमा सीमित रहेन। समाचार प्रकाशित गरेकै आधारमा पत्रकारलाई कार्यालयबाट नियन्त्रणमा लिने, अन्य पत्रकारलाई खोज्दै सञ्चारगृह पुग्ने र समाचारको स्रोत पहिचान गर्न खोजिएको आरोप लागेपछि प्रेस स्वतन्त्रताको बहस राष्ट्रिय तहमा पुग्यो। पत्रकार महासंघ, प्रेस काउन्सिल, कानुन व्यवसायी, राजनीतिक दल र सञ्चार क्षेत्रका अगुवाले घटनाको विरोध गरे। प्रहरीको कारबाहीको कानुनी आधार सार्वजनिक गर्न माग भयो। समाचारको विषयमा विवाद भए स्थापित कानुनी र संस्थागत प्रक्रियाबाट समाधान खोज्नुपर्ने आवाज उठ्यो। प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले भने घटनामा प्रधानमन्त्री, उहाँको सचिवालय र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको संलग्नता नरहेको तथा पूर्वजानकारीसमेत नभएको स्पष्ट पारेको छ। प्रधानमन्त्रीका प्रेस तथा अनुसन्धान सल्लाहकार दीपा दाहालका अनुसार घटनाबारे जानकारी पाएपछि प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले नियन्त्रणमा लिइएका पत्रकारलाई तत्काल रिहा गर्न र समाचार कक्षमा प्रवेश गरेर पत्रकारलाई धरपकड नगर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएका थिए। तीनै ठाउँमा लगभग एकै समयमा सवारीसाधन राखिएपछि सञ्चारगृहलाई दबाब दिने उद्देश्यले यस्तो गरिएको आशंका उठ्यो। प्रधानमन्त्रीको सचिवालयको यो भनाइले सरकारको औपचारिक धारणा स्पष्ट पारे पनि प्रहरी परिचालन कसको निर्देशनमा भयो, कुन कानुनी आधारमा पत्रकारलाई नियन्त्रणमा लिइयो र समाचारको स्रोत पहिचान गर्ने उद्देश्य थियो वा थिएन भन्ने प्रश्नको स्वतन्त्र अनुसन्धान आवश्यक रहन्छ। यसअघि पनि सञ्चारगृहलाई लक्षित गरी शंकास्पद गतिविधि भएका थिए। २०८३ असार २९ गते काठमाडौंका तीन सञ्चारगृह कान्तिपुर मिडिया ग्रुप, अनलाइनखबर र हिमालय टेलिभिजनको कार्यालयअगाडि सवारीसाधन राखेर प्रवेशद्वार अवरुद्ध गरिएको घटना सार्वजनिक भएको थियो। तीनै ठाउँमा लगभग एकै समयमा सवारीसाधन राखिएपछि सञ्चारगृहलाई दबाब दिने उद्देश्यले यस्तो गरिएको आशंका उठ्यो। सञ्चारगृहका प्रतिनिधिले घटनालाई पत्रकारिता र प्रेस स्वतन्त्रतामाथिको दबाबका रूपमा व्याख्या गरे। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका महामन्त्री विपिनकुमार आचार्यले पनि सञ्चारमाध्यमलाई त्रसित बनाउने उद्देश्यले गरिएका शंकास्पद गतिविधिको विरोध गरेका थिए। तर ती सवारीसाधन कसले, किन र कुन समन्वयमा राखेको थियो भन्ने विषयमा सार्वजनिक प्रमाणबाट अन्तिम निष्कर्ष स्थापित भएको छैन। असारको घटनामा सवारीसाधनमार्फत सञ्चारगृहको प्रवेश अवरुद्ध गरिएको थियो। कात्तिकको घटनामा भने प्रहरी नै समाचार कक्षमा पुग्यो। यी दुई घटनाबीच प्रत्यक्ष सम्बन्ध रहेको प्रमाण सार्वजनिक भएको छैन। तर दुवै घटनाले सञ्चार संस्थाले आफ्नो नियमित काम गर्ने वातावरण, पत्रकारको व्यक्तिगत सुरक्षा र समाचार संकलन तथा प्रकाशनको स्वतन्त्रताबारे गम्भीर प्रश्न उठाएका छन्। प्रेस स्वतन्त्रता भनेको पत्रकारले आफूलाई मन लागेको कुरा लेख्न पाउने अधिकार मात्र होइन। नागरिकले सार्वजनिक सरोकारका सूचना पाउने, सरकारका निर्णयमाथि प्रश्न गर्न सक्ने, राज्यका निकायलाई जवाफदेही बनाउन सक्ने र सार्वजनिक पदमा बसेका व्यक्तिको कामको निगरानी गर्न सक्ने लोकतान्त्रिक अधिकारसँग यो प्रत्यक्ष जोडिएको छ। समाचारको स्रोत खोज्ने नाममा पत्रकारलाई नियन्त्रणमा लिने अभ्यासले स्रोत उपलब्ध गराउने व्यक्तिलाई समेत जोखिममा पार्छ। त्यसैले पत्रकारमाथिको धरपकडलाई एउटा व्यक्तिको पक्राउ वा एउटा सञ्चारगृहको समस्या भनेर मात्र हेर्न मिल्दैन। समाचारको स्रोत खोज्ने नाममा पत्रकारलाई नियन्त्रणमा लिने अभ्यासले स्रोत उपलब्ध गराउने व्यक्तिलाई समेत जोखिममा पार्छ। त्यसले सार्वजनिक सरोकारका सूचना बाहिर ल्याउने वातावरण कमजोर बनाउँछ र अन्ततः नागरिकको सूचनाको अधिकार प्रभावित हुन्छ। पञ्चायतकालीन नियन्त्रणको इतिहास नेपालमा प्रेसमाथि राज्यको नियन्त्रणको इतिहास राणाशासनसम्म पुग्छ। त्यसबेला छापाखाना, प्रकाशन र सार्वजनिक अभिव्यक्ति सत्ताको निगरानीमा थिए। शासन व्यवस्थाको आलोचना गर्ने विचार र समाचारलाई सहज रूपमा प्रकाशित गर्ने वातावरण थिएन। गोरखापत्रको प्रकाशन सुरु भए पनि त्यसले स्वतन्त्र र बहुलतायुक्त प्रेसको अवस्था सिर्जना गरेको थिएन। राजनीतिक सत्ता र प्रकाशनबीचको सम्बन्ध राज्यको नियन्त्रण र अनुमति प्रणालीबाट निर्देशित थियो। २००७ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि प्रेस तथा अभिव्यक्तिको क्षेत्रमा नयाँ सम्भावना खुले। राजनीतिक दल, नागरिक समाज र सञ्चारमाध्यमले सार्वजनिक बहस विस्तार गर्ने अवसर पाए। तर त्यो अवसर लामो समय टिकेन। २०१७ पुस १ गते राजा महेन्द्रले निर्वाचित सरकार अपदस्थ गरी संसद् विघटन गरेपछि बहुदलीय राजनीतिक व्यवस्था अन्त्य भयो। त्यसपछि स्थापित पञ्चायती व्यवस्थाले राजनीतिक दलमाथि प्रतिबन्ध लगायो र राज्यसत्ताको आलोचनालाई नियन्त्रण गर्ने कानुनी तथा प्रशासनिक संरचना विकास गर्‍यो। प्रेसमाथिको नियन्त्रण पनि यही राजनीतिक संरचनाको हिस्सा बन्यो। पञ्चायतकालीन प्रेस नियन्त्रण प्रतिबन्धित राजनीतिक दलसँग सम्बन्धित प्रकाशनमा मात्र सीमित थिएन, सरकारका काममाथि प्रश्न उठाउने स्वतन्त्र सञ्चारमाध्यमसमेत त्यसको निशानामा पर्न सक्थे। पञ्चायतकालमा सरकारको आलोचना गर्ने, प्रतिबन्धित राजनीतिक दलसँग सम्बन्धित विचार प्रकाशित गर्ने वा शासन व्यवस्थामाथि प्रश्न उठाउने सञ्चारमाध्यमले प्रकाशन बन्द, जफत, प्रशासनिक कारबाही र सम्पादक तथा प्रकाशकको गिरफ्तारीजस्ता समस्या सामना गर्नुपरेको थियो। प्रेस तथा प्रकाशनसम्बन्धी कानुनलाई सरकारको आलोचना नियन्त्रण गर्ने औजारका रूपमा प्रयोग गर्न सकिने अवस्था थियो। प्रकाशनको विषयवस्तुका आधारमा पत्रिका बन्द गर्ने र सम्पादक तथा प्रकाशकलाई कानुनी कारबाहीमा पार्ने अधिकार प्रशासनिक निकायमा केन्द्रित थियो। ‘किलिङ जर्नालिज्म, सफ्ट्ली’ नामक अध्ययनले सन् १९६० देखि १९९० सम्मको अवधिमा नेपाली सञ्चारमाध्यममाथि भएको नियन्त्रणलाई केवल प्रत्यक्ष सेन्सरसिपका रूपमा मात्र व्याख्या गरेको छैन। अध्ययनले पञ्चायती व्यवस्थामा सरकारको आलोचना गर्ने सञ्चारमाध्यममाथि कानुनी र प्रशासनिक प्रतिबन्ध लगाउने, प्रकाशन बन्द गराउने र सम्पादक तथा प्रकाशकलाई कारबाहीमा पार्ने अभ्यासलाई मिडिया नियन्त्रणको संरचनाका रूपमा विश्लेषण गरेको छ। अध्ययनमा प्रेस तथा प्रकाशन ऐन, १९६३ ले सरकारलाई पत्रिका बन्द गर्ने र सम्पादक तथा प्रकाशकलाई अपिलको अवसरबिना जेल पठाउन सक्ने अधिकार दिएको उल्लेख छ। स्वतन्त्र भनिएको समाज दैनिकसमेत सरकारको नियन्त्रणबाट अछुतो नरहेको अध्ययनको निष्कर्ष छ। अर्थात्, पञ्चायतकालीन प्रेस नियन्त्रण प्रतिबन्धित राजनीतिक दलसँग सम्बन्धित प्रकाशनमा मात्र सीमित थिएन, सरकारका काममाथि प्रश्न उठाउने स्वतन्त्र सञ्चारमाध्यमसमेत त्यसको निशानामा पर्न सक्थे। पञ्चायतकालमा सञ्चारमाध्यमको संख्या सीमित थियो। अहिलेको जस्तो तत्काल समाचार सार्वजनिक गर्ने अनलाइन माध्यम थिएनन्। यस अवधिमा प्रेसमाथिको नियन्त्रणको मुख्य आधार राजनीतिक सत्ता थियो। राज्यको आधिकारिक दृष्टिकोणभन्दा फरक विचार सार्वजनिक गर्नु जोखिमपूर्ण थियो। प्रकाशनको सामग्रीलाई सरकारको स्वीकृत दृष्टिकोणसँग मिलाउनुपर्ने दबाब थियो। समाचार प्रकाशित गर्नुअघि नै नियन्त्रण गर्ने, प्रकाशित सामग्रीका कारण प्रकाशकलाई कारबाही गर्ने र सञ्चार संस्थाको अस्तित्वमाथि प्रशासनिक हस्तक्षेप गर्ने अभ्यासले पत्रकारिताको स्वतन्त्रतालाई कमजोर बनायो। पञ्चायतकालमा सञ्चारमाध्यमको संख्या सीमित थियो। अहिलेको जस्तो तत्काल समाचार सार्वजनिक गर्ने अनलाइन माध्यम थिएनन्। छापा माध्यमको प्रकाशन रोक्नु, छापाखाना नियन्त्रण गर्नु वा पत्रिकाको दर्ता र प्रकाशन प्रक्रियामा हस्तक्षेप गर्नु राज्यका लागि प्रभावकारी नियन्त्रणको उपाय थियो। त्यसैले प्रेसमाथिको दमन केवल पत्रकारमाथिको व्यक्तिगत कारबाही थिएन, सूचना उत्पादन र वितरणको संरचनामाथिको नियन्त्रण थियो। यही कारण पञ्चायतकालीन प्रेस इतिहासलाई केवल केही पत्रिका बन्द भएको घटनाका रूपमा बुझ्नु अपूरो हुन्छ। राज्यले कुन सूचना सार्वजनिक हुन पाउने, कुन विचारलाई स्थान दिने र कुन आलोचनालाई दण्डनीय बनाउने भन्ने निर्णय आफैँ गर्न खोजेको थियो। पत्रकारको काम समाचार संकलन र प्रकाशन गर्नु थियो, तर त्यसको सीमा राजनीतिक सत्ताले निर्धारण गर्थ्यो। पत्रकारिताको व्यावसायिक स्वतन्त्रता र नागरिकको सूचनाको अधिकार दुवै कमजोर थिए। २०५२ सालदेखि सुरु भएको माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वले पत्रकारितालाई अर्को किसिमको जोखिममा पार्‍यो। २०४६ सालको जनआन्दोलनपछि बहुदलीय व्यवस्था पुनःस्थापना भयो। राजनीतिक दलमाथिको प्रतिबन्ध हट्यो र प्रेस स्वतन्त्रताका लागि नयाँ संवैधानिक तथा कानुनी आधार बन्यो। निजी पत्रपत्रिका, रेडियो र पछि टेलिभिजनको विकासले सार्वजनिक बहस विस्तार गर्‍यो। सञ्चारमाध्यमको संख्या बढ्यो। राज्यका निर्णय, राजनीतिक दलका गतिविधि, भ्रष्टाचार, प्रशासनिक अनियमितता र सार्वजनिक सेवाबारे समाचार प्रकाशन गर्ने अवसर विस्तार भयो। तर बहुदलीय व्यवस्था पुनःस्थापित हुँदैमा प्रेसमाथिको सबै प्रकारको जोखिम अन्त्य भएन। २०५२ सालदेखि सुरु भएको माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वले पत्रकारितालाई अर्को किसिमको जोखिममा पार्‍यो। राज्य र विद्रोही दुवै पक्षबाट पत्रकारमाथि दबाब, धम्की, नियन्त्रण, अपहरण र आक्रमणका घटना भए। द्वन्द्वग्रस्त क्षेत्रमा पत्रकारले दुवै पक्षको गतिविधि रिपोर्ट गर्दा आफ्नो सुरक्षा र समाचारको निष्पक्षताबीच कठिन सन्तुलन कायम गर्नुपर्थ्यो। द्वन्द्वकालमा राज्य र विद्रोही दुवैको दबाब माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा पत्रकारले राज्य पक्ष र विद्रोही पक्ष दुवैबाट जोखिम सामना गरे। सुरक्षा निकायले विद्रोही गतिविधिसम्बन्धी समाचारलाई शंकाको दृष्टिले हेर्ने र माओवादी पक्षले आफूअनुकूल समाचार प्रकाशन गर्न दबाब दिने अवस्था थियो। कुनै क्षेत्रमा सरकारी सुरक्षा कारबाहीको समाचार प्रकाशित गर्दा राज्य पक्ष असन्तुष्ट हुन सक्थ्यो। विद्रोही पक्षको गतिविधि, हिंसा वा जबर्जस्तीबारे समाचार लेख्दा माओवादी पक्षबाट धम्की आउन सक्थ्यो। राज्य र माओवादी दुवै पक्षबाट सञ्चारकर्मीमाथि भएका हिंसा, अपहरण र समाचार संकलनमा लगाइएका अवरोधलाई प्रतिवेदनले अभिलेख गरेको छ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको ‘ह्युमन राइट्स इन नेपाल : अ स्टाटस रिपोर्ट’ ले द्वन्द्वकालीन प्रेस स्वतन्त्रताको अवस्थाबारे उल्लेख गरेको छ। आयोगको प्रतिवेदनमा संकटकाल लागू भएपछि सरकारले करिब १८० पत्रकारलाई गिरफ्तार गरेको र ८० जनालाई यातना दिएको उल्लेख छ। प्रतिवेदनले सन् १९९९ देखि २००३ सम्म ११ पत्रकार मारिएको विवरण पनि प्रस्तुत गरेको छ। त्यस्तै, राज्य र माओवादी दुवै पक्षबाट सञ्चारकर्मीमाथि भएका हिंसा, अपहरण र समाचार संकलनमा लगाइएका अवरोधलाई प्रतिवेदनले अभिलेख गरेको छ । यो अवधिमा पत्रकारमाथि भएको हिंसाको सबैभन्दा गम्भीर उदाहरण कृष्ण सेन ‘इच्छुक’ को घटना हो। जनादेश साप्ताहिकका सम्पादक सेनलाई २००२ मे २० मा पक्राउ गरिएको विश्वसनीय प्रमाण रहेको मानव अधिकारसम्बन्धी प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। उनको पक्राउबारे राज्यले लामो समयसम्म स्पष्ट जानकारी दिएको थिएन। एम्नेस्टी इन्टरनेसनलले हिरासतमा कुटपिटपछि उनको मृत्यु भएको उल्लेख गरेको थियो। तर सरकारी छानबिन समितिले उनको मृत्यु, हिरासत वा अन्य अवस्थाबारे ठोस निष्कर्षमा पुग्न नसकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। यस घटनाले पत्रकारको हिरासत, राज्यको जवाफदेहिता र मानव अधिकार संरक्षणको अवस्थाबारे गम्भीर प्रश्न उठाएको थियो। द्वन्द्वकालमा पत्रकारलाई समाचारको विषयवस्तुका आधारमा मात्र होइन, उनीहरूको राजनीतिक सम्बन्धबारे शंका गरेर पनि निशाना बनाइन्थ्यो। कुनै पत्रकारले द्वन्द्वरत पक्षको गतिविधि रिपोर्ट गर्दा उसलाई अर्को पक्षको समर्थक वा सूचनादाता ठान्ने प्रवृत्ति थियो। यसले पत्रकारको व्यावसायिक तटस्थता र सुरक्षालाई एकैपटक जोखिममा पार्‍यो। राज्य र विद्रोही दुवै पक्षबाट हुने दबाबले समाचार संकलनको स्वतन्त्रता कमजोर बनायो। पत्रकारले घटनास्थलमा पुग्न अनुमति लिनुपर्ने, समाचार प्रकाशित गर्नुअघि दबाब सामना गर्नुपर्ने र कतिपय अवस्थामा समाचार नै रोक्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भयो। द्वन्द्वको प्रभाव ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रमा काम गर्ने स्थानीय संवाददातामाथि बढी थियो। उनीहरूसँग सुरक्षा, कानुनी सहयोग र संस्थागत संरक्षणको पहुँच सीमित थियो। द्वन्द्वकालीन प्रेस स्वतन्त्रताको अर्को पक्ष दण्डहीनता हो। पत्रकारमाथि भएका आक्रमण र हत्याका घटनामा दोषी पहिचान तथा कारबाही प्रभावकारी नहुँदा पत्रकारमाथि हिंसा गर्ने पक्षले संरक्षण पाउने वातावरण बन्यो। प्रेसमाथिको नियन्त्रणको स्वरूप बदलिँदै गयो। पञ्चायतकालमा राज्यको कानुनी र प्रशासनिक संरचनाले प्रकाशन रोक्ने काम गर्थ्यो। ‘’किलिङ जर्नालिज्म, सफ्ट्ली’ अध्ययनले १९९० पछिको राजनीतिक संक्रमणमा पत्रकारमाथि भएका धम्की, विस्थापन र आक्रमणका घटनामा राजनीतिक संरक्षण तथा दण्डहीनताले आत्मनियन्त्रण बढाएको उल्लेख गरेको छ। अध्ययनका अनुसार मधेस आन्दोलन र संघीयताको बहसका क्रममा पनि फरक विचार राख्ने वा कुनै पक्षसँग असहमत देखिएका पत्रकारलाई धम्की दिने तथा क्षेत्र छाड्न बाध्य पार्ने घटना भएका थिए। यसरी प्रेसमाथिको नियन्त्रणको स्वरूप बदलिँदै गयो। पञ्चायतकालमा राज्यको कानुनी र प्रशासनिक संरचनाले प्रकाशन रोक्ने काम गर्थ्यो। द्वन्द्वकालमा राज्य र विद्रोही दुवै पक्षबाट हिंसा, धम्की र अपहरणको जोखिम थपियो। लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा प्रवेश गरेपछि पनि पत्रकारमाथिको आक्रमण, धम्की र दण्डहीनता अन्त्य हुन सकेन। ज्ञानेन्द्र शासनमा समाचार कक्षमै सैनिक २०६१ माघ १९ गते राजा ज्ञानेन्द्रले शासन सत्ता आफ्नो हातमा लिएपछि नेपाली प्रेसले प्रत्यक्ष सैनिक नियन्त्रणको अनुभव गर्‍यो। निर्वाचित सरकार हटाइयो, राजनीतिक दलका नेताहरूलाई नियन्त्रणमा राखियो र संकटकाल घोषणा गरियो। सञ्चार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि प्रतिबन्ध लगाइयो। सेना सञ्चारगृहमा पुग्यो। टेलिफोन, मोबाइल र इन्टरनेट सेवा अवरुद्ध गरिए। रेडियो तथा टेलिभिजन प्रसारणमाथि नियन्त्रण लगाइयो। राजा ज्ञानेन्द्रको कदमपछि सञ्चारमाध्यममा सैनिक उपस्थिति र सेन्सरसिपको अवस्था कस्तो थियो भन्ने विषयमा ‘कमिटी टु प्रोटेक्ट जर्नालिस्ट्स’ (सीपीजे) को प्रतिवेदन ‘ए कन्ट्री साइलेन्स्ड’ महत्त्वपूर्ण दस्तावेज हो। सीपीजेले सन् २००५ अप्रिलमा प्रकाशित गरेको उक्त प्रतिवेदनले फेब्रुअरी १ को शाही घोषणापछि सैनिकले प्रमुख सञ्चारगृह र रेडियो स्टेसनमा प्रवेश गरी समाचार प्रकाशन तथा प्रसारण नियन्त्रण गरेको विवरण दिएको छ। प्रतिवेदनका अनुसार सैनिकहरू सञ्चारगृहमा बसेर समाचारको सामग्री जाँच्थे र शाही घोषणाको ‘भावना’ विपरीत हुने सामग्री प्रकाशन तथा प्रसारण रोक्ने निर्देशन दिइन्थ्यो। छापा माध्यममा पनि सैनिक निगरानी प्रत्यक्ष थियो। पत्रिकाका पृष्ठ र समाचार सामग्री सैनिक अधिकारीले जाँच्थे। सरकार र शाही घोषणाको आलोचना गर्ने सामग्री हटाइन्थ्यो। राजाको घोषणापछि देशभर टेलिफोन सेवा अवरुद्ध भयो। मोबाइल सेवा बन्द गरियो। इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूमा समेत सेनाले नियन्त्रण कायम गर्‍यो। यसले सञ्चारमाध्यमको नियमित काम मात्र प्रभावित गरेन, नागरिकले एकअर्कासँग सम्पर्क गर्ने र देशमा के भइरहेको छ भन्ने जानकारी पाउने अधिकारसमेत प्रभावित भयो। रेडियो सगरमाथा, सिटी एफएम, स्टार एफएम, कान्तिपुर एफएमलगायतका रेडियोमा सैनिक परिचालन भएको सीपीजेले उल्लेख गरेको छ। कतिपय रेडियोमा समाचार र सार्वजनिक सरोकारका कार्यक्रम बन्द गरेर संगीत मात्र बजाउन लगाइयो। समाचार वाचकलाई माइक्रोफोन खोल्न, गीतको परिचय दिन वा समयसमेत भन्न रोक लगाइएको विवरण प्रतिवेदनमा छ। राज्य सञ्चालित रेडियो नेपालले बीबीसी नेपाली सेवाको समाचार प्रसारणसमेत रोकेको थियो। छापा माध्यममा पनि सैनिक निगरानी प्रत्यक्ष थियो। पत्रिकाका पृष्ठ र समाचार सामग्री सैनिक अधिकारीले जाँच्थे। सरकार र शाही घोषणाको आलोचना गर्ने सामग्री हटाइन्थ्यो। कतिपय पत्रिकामा समाचारको ठाउँ खाली राख्नुपर्ने अवस्था आयो। सम्पादकहरूले समाचारका विषयमा सैनिक अधिकारीसँग छलफल गर्नुपर्ने र सामग्री संशोधन गर्नुपर्ने अवस्था सामना गरे। सरकारले विज्ञापन रोक्ने, प्रसारण अनुमति खारेज गर्ने र आर्थिक दबाब सिर्जना गर्ने उपाय पनि अपनाएको सीपीजे प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। सीपीजेले प्रकाशित गरेको अर्को प्रतिवेदन ‘नेपाल : आउट अफ द साइलेन्स’ ले शाही शासनको सेन्सरसिपका बीच पत्रकारले समाचार प्रकाशनका वैकल्पिक उपाय अपनाएको उल्लेख गरेको छ। सञ्चारमाध्यममा प्रत्यक्ष नियन्त्रण कायम भएपछि केही पत्रकारले इमेल, वैकल्पिक वेबसाइट र ब्लगमार्फत सूचना सार्वजनिक गर्ने प्रयास गरेका थिए। यसले सञ्चारमाध्यम बन्द गरेर सूचना प्रवाह पूर्ण रूपमा रोक्न सकिँदैन भन्ने देखायो। त्यतिबेला सञ्चारमाध्यममाथि नियन्त्रण केवल समाचारको सामग्रीमा सीमित थिएन। सरकारले विज्ञापन रोक्ने, प्रसारण अनुमति खारेज गर्ने र आर्थिक दबाब सिर्जना गर्ने उपाय पनि अपनाएको सीपीजे प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। कान्तिपुर समूहको टेलिभिजन प्रसारणसम्बन्धी अनुमति खारेज गरिएको विषयलाई प्रतिवेदनले आर्थिक तथा प्रशासनिक दबाबको उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ। सरकारी विज्ञापनमा निर्भर सञ्चारमाध्यमलाई विज्ञापन रोक्ने धम्कीले पनि आर्थिक जोखिम बढाएको थियो। सीपीजेले सन् २००५ को प्रतिवेदनमा शाही शासनपछि पत्रकार र सञ्चारकर्मीले रोजगारी गुमाएको, रेडियोका समाचार कक्ष निष्क्रिय भएको र पत्रकारले आर्थिक तथा व्यक्तिगत सुरक्षाको दबाब सामना गरेको विवरण दिएको छ। पत्रकार महासंघको तथ्यांक उद्धृत गर्दै प्रतिवेदनले फेब्रुअरी १ पछि करिब दुई हजार पत्रकार, सम्पादक र सञ्चारकर्मीले रोजगारी गुमाएको उल्लेख गरेको छ। यो संख्या प्रतिवेदनले उद्धृत गरेको तत्कालीन महासंघको अनुमान हो, आजको अवस्थासँग सीधै तुलना गर्न मिल्ने तथ्यांक होइन। समाचार कक्षमा हतियारधारी सैनिक राखेर समाचार जाँच्ने अभ्यास प्रत्यक्ष सेन्सरसिपको उदाहरण थियो। त्यसको राजनीतिक र ऐतिहासिक अर्थ आज पनि प्रेस स्वतन्त्रताको बहसमा सन्दर्भका रूपमा आउँछ। शाही शासनको समयमा प्रेसमाथि भएको नियन्त्रणको प्रभाव तत्कालीन समाचार सामग्रीमा मात्र सीमित रहेन। पत्रकारमा आत्मनियन्त्रण बढ्यो। समाचार प्रकाशित गरेपछि जागिर जाने, पक्राउ पर्ने वा सुरक्षा जोखिममा पर्ने डरले सम्पादकीय निर्णय प्रभावित भयो। सैनिकहरू सञ्चारगृहबाट हटेपछि पनि टेलिफोनमार्फत समाचारबारे दबाब आउने गरेको सीपीजे प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। प्रत्यक्ष सेन्सरसिप हटे पनि डरका कारण पत्रकार आफैँले समाचारमा सीमा लगाउने अवस्था सिर्जना भयो। त्यो समयको अनुभवले प्रेस स्वतन्त्रता कानुनमा लेखेर मात्र सुरक्षित हुँदैन भन्ने देखायो। सञ्चारगृहको भौतिक स्वतन्त्रता, पत्रकारको सुरक्षा, स्रोतको गोपनीयता र समाचार प्रकाशनमा बाह्य हस्तक्षेप नहुने वातावरण पनि आवश्यक हुन्छ। समाचार कक्षमा हतियारधारी सैनिक राखेर समाचार जाँच्ने अभ्यास प्रत्यक्ष सेन्सरसिपको उदाहरण थियो। त्यसको राजनीतिक र ऐतिहासिक अर्थ आज पनि प्रेस स्वतन्त्रताको बहसमा सन्दर्भका रूपमा आउँछ। संविधानले दिएको अधिकार र व्यवहारको प्रश्न नेपालको संविधानले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई मौलिक अधिकारका रूपमा सुनिश्चित गरेको छ। संविधानको धारा १९ ले सञ्चारको हकको व्यवस्था गरेको छ। यस धाराले कुनै पनि समाचार, सम्पादकीय, लेख, रचना वा अन्य सामग्रीको प्रकाशन, प्रसारण तथा वितरणमा पूर्वप्रतिबन्ध लगाउन नपाइने व्यवस्था गरेको छ। त्यस्तै, प्रकाशन वा प्रसारणकै कारण सञ्चारमाध्यम बन्द गर्न, जफत गर्न वा दर्ता खारेज गर्न नपाइने व्यवस्था पनि छ। कानुनबमोजिम बाहेक सञ्चारका साधन अवरुद्ध गर्न नपाइने संवैधानिक व्यवस्था छ। तर प्रेस स्वतन्त्रता निरपेक्ष अधिकार होइन। संविधानले राष्ट्रिय सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, जातीय तथा सामुदायिक सद्भाव, सार्वजनिक शिष्टाचार, मानहानि, अदालतको अवहेलना र अपराधमा उक्साउनेजस्ता विषयमा कानुनबमोजिम उचित प्रतिबन्ध लगाउन सकिने व्यवस्था गरेको छ। यसको अर्थ पत्रकारले कानुन उल्लंघन गरेमा अनुसन्धान हुनै नहुने होइन। तर अनुसन्धानको प्रक्रिया कानुनसम्मत, आवश्यक र समानुपातिक हुनुपर्छ। समाचार प्रकाशित गरेकै आधारमा पत्रकारलाई नियन्त्रणमा लिनु र समाचारको स्रोत खुलाउन दबाब दिनु फरक विषय हुन्। कुनै समाचारमा गलत तथ्य छ भने त्यसको खण्डन, सच्याउने प्रक्रिया, प्रेस काउन्सिलमा उजुरी, मानहानिसम्बन्धी कानुनी उपचार वा अन्य स्थापित प्रक्रिया उपलब्ध छन्। संविधानको धारा २० ले न्यायसम्बन्धी हक सुनिश्चित गरेको छ। पक्राउ परेको व्यक्तिलाई पक्राउको कारण जानकारी गराउनुपर्ने, कानुन व्यवसायीसँग परामर्श गर्न पाउने र पक्राउ परेको व्यक्तिलाई बाटोको म्यादबाहेक २४ घण्टाभित्र मुद्दा हेर्ने अधिकारीसमक्ष उपस्थित गराउनुपर्ने व्यवस्था छ। यी अधिकार पत्रकारका लागि मात्र होइन, सबै नागरिकका लागि लागू हुन्छन्। पत्रकार भएकै कारण कानुनभन्दा माथि राख्न मिल्दैन, तर पत्रकार भएकै कारण कानुनी प्रक्रियाबाट बाहिर राखेर व्यवहार गर्न पनि मिल्दैन। प्रेस स्वतन्त्रताको संवैधानिक व्यवस्था र पत्रकारमाथि हुने कारबाहीबीचको सम्बन्ध यहीँबाट परीक्षण हुन्छ। कुनै समाचारमा गलत तथ्य छ भने त्यसको खण्डन, सच्याउने प्रक्रिया, प्रेस काउन्सिलमा उजुरी, मानहानिसम्बन्धी कानुनी उपचार वा अन्य स्थापित प्रक्रिया उपलब्ध छन्। तर समाचारको विषयवस्तुमा असहमति भएकै आधारमा पत्रकारलाई पक्राउ गर्ने वा सञ्चारगृहमा प्रहरी पठाउने अभ्यासले संवैधानिक अधिकार र कानुनी प्रक्रियाबीचको सन्तुलन बिगार्न सक्छ। प्रेस काउन्सिल नेपालले पनि समाचार सामग्रीसँग सम्बन्धित विवादमा स्थापित संस्थागत प्रक्रिया अपनाउनुपर्ने बताउँदै आएको छ। २०८३ कात्तिक १३ को घटनापछि काउन्सिलले पत्रकारमाथि भएको कारबाहीको कानुनी आधार स्पष्ट गर्न र गैरकानुनी रूपमा नियन्त्रणमा राखिएका पत्रकारलाई रिहा गर्न माग गरेको थियो। समाचारको विषयमा उजुरी वा गुनासो भए काउन्सिलमा आउनुपर्ने र प्रहरी परिचालन गरेर समाचार कक्षमा प्रवेश गर्ने कामले प्रेस स्वतन्त्रता तथा पत्रकारको व्यावसायिक सुरक्षामाथि प्रश्न उठाउने काउन्सिलको भनाइ थियो। काउन्सिलको यो धारणा पत्रकारलाई कानुनी दायित्वबाट मुक्त राख्ने माग होइन। सञ्चारमाध्यमले गलत सूचना प्रकाशन गरेमा त्यसको जवाफदेहिता हुनुपर्छ। तथ्य जाँच, खण्डन, सच्याउने प्रक्रिया र कानुनी उपचार सबैका लागि उपलब्ध हुनुपर्छ। तर समाचारको सत्यता जाँच्ने र पत्रकारको स्रोत पहिचान गर्ने नाममा प्रहरी कारबाहीलाई पहिलो उपाय बनाउनु उचित हुँदैन भन्ने संस्थागत प्रश्न यस घटनाले उठाएको छ। पछिल्लो घटनाले उठाएका प्रश्न २०८३ कात्तिक १३ गते प्रहरी विभिन्न सञ्चारगृहमा पुगेपछि घटनाको विवरण सार्वजनिक हुँदै गयो। नेपाल प्रेसका पत्रकार विश्वमणि सुवेदीलाई सादा पोसाकका प्रहरीले समाचार कक्षबाट नियन्त्रणमा लिएर साइबर ब्युरो पुर्‍याएका थिए। नेपाल प्रेसका प्रधानसम्पादक मातृका पौडेलका अनुसार दुई जना सादा पोसाकका प्रहरी समाचार कक्षमा आएर सुवेदीलाई छलफलका लागि जानुपर्ने भन्दै लिएर गएका थिए। त्यसपछि सञ्चारगृहका कर्मचारी साइबर ब्युरो जाने तयारीमा जुटेका थिए। नयाँ पत्रिका दैनिकको कार्यालयमा पनि सादा पोसाकका प्रहरी पुगेका थिए। उनीहरूले पत्रकार नवराज मैनालीलाई साइबर ब्युरो लैजानुपर्ने बताएका थिए। नयाँ पत्रिकाका समाचार सम्पादक खगेन्द्र पन्तले प्रहरीसँग पक्राउ पुर्जी नरहेको र पत्रकारलाई उपस्थित गराउन आग्रह गरिएको बताए । प्रहरी टोली केही समय कार्यालयमा बसेर फर्किएको थियो। दियो पोस्टको कार्यालयमा पनि प्रहरी पुगेर सम्पादक सुदीप विश्वकर्मा र समाचार संयोजक मदन ढुंगानाको खोजी गरेको विवरण सार्वजनिक भएको थियो। नेपाल प्रेसका प्रधानसम्पादक मातृका पौडेलले प्रहरीको उपस्थितिबारे सार्वजनिक रूपमा प्रश्न उठाउँदै समाचारको आधार, तथ्य, प्रमाण र स्रोतको विषयमा कानुनी तथा संस्थागत प्रक्रियाबाट जवाफ दिन सकिने बताएका थिए। मोटिभेट न्युजका शोभराज बराल र डीएनए खबरका सम्पादक धीरज बस्नेतलाई पनि प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको थियो। अनलाइनखबर र काठमाडौं पोस्टले प्रकाशित गरेको विवरणअनुसार उनीहरूलाई समाचार कक्ष वा सञ्चार संस्थासँग सम्बन्धित स्थानबाट नियन्त्रणमा लिइएको थियो। साइबर ब्युरोका प्रहरी उपरीक्षक दीपक अवस्थीले केही पत्रकारलाई सोधपुछका लागि बोलाइएको बताए । तर समाचारको स्रोत पहिचान गर्ने उद्देश्यले पत्रकारलाई नियन्त्रणमा लिइएको हो वा अन्य कसुरमा अनुसन्धान गरिएको हो भन्ने विषयमा प्रहरीको औपचारिक र विस्तृत विवरण सार्वजनिक रूपमा स्पष्ट हुन सकेको थिएन। यस घटनाको पृष्ठभूमिमा प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीको राजीनामाबारे प्रकाशित समाचार रहेको विवरण पनि सार्वजनिक भयो। केही सञ्चारमाध्यमले प्रहरी नेतृत्व र उच्च सरकारी अधिकारीसँग सम्बन्धित विषयमा समाचार प्रकाशित गरेका थिए। त्यसपछि प्रहरी प्रधान कार्यालयले समाचारको विषयमा अनुसन्धान गर्ने संकेत दिएको थियो। फ्रिडम फोरमका तर्फबाट पनि समाचारको स्रोत पहिचान गर्न पत्रकारलाई नियन्त्रणमा लिनु गैरकानुनी र प्रेस स्वतन्त्रताविरुद्ध हुने धारणा सार्वजनिक भयो। नेपाल प्रेसका प्रधानसम्पादक मातृका पौडेलले प्रहरीको उपस्थितिबारे सार्वजनिक रूपमा प्रश्न उठाउँदै समाचारको आधार, तथ्य, प्रमाण र स्रोतको विषयमा कानुनी तथा संस्थागत प्रक्रियाबाट जवाफ दिन सकिने बताएका थिए। पत्रकारले समाचारको स्रोतको गोपनीयता संरक्षण गर्न पाउने व्यावसायिक मान्यता र संवैधानिक स्वतन्त्रताको विषय यहाँ जोडिन्छ। स्रोतले दिएको सूचना सार्वजनिक चासोको विषयसँग सम्बन्धित छ भने पत्रकारले त्यसको सत्यता जाँचेर समाचार प्रकाशन गर्ने जिम्मेवारी निर्वाह गर्नुपर्छ। तर स्रोतको पहिचान खुलाउन दबाब सिर्जना भएमा भविष्यमा सूचना दिने व्यक्ति नै जोखिममा पर्न सक्छ। नेपाल पत्रकार महासंघकी अध्यक्ष निर्मला शर्माले पत्रकारमाथि प्रहरी प्रयोग गरेर गरिएको कारबाही प्रेस स्वतन्त्रता र संविधानविपरीत हुने बताइन् । सरकारलाई घटनाबारे जानकारी थिएन भन्ने भनाइले मात्र राज्यको जिम्मेवारी समाप्त नहुने उनको धारणा छ। यदि सरकार संलग्न थिएन भने कारबाही कसको निर्देशनमा भयो भन्ने विषय सार्वजनिक हुनुपर्ने उनले माग गरेकी छिन् । नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्वअध्यक्ष शिव गाउँलेले समाचारको स्रोत पहिचान गर्न प्रहरी समाचार कक्षमा पुग्नु र पत्रकारलाई नियन्त्रणमा लिनु संविधानमाथिको आक्रमण भएको बताए । उनका अनुसार समाचारको स्रोत खोज्ने नाममा पत्रकारलाई पक्राउ गर्ने अभ्यासले संविधानको मर्म कमजोर बनाउँछ। उनले यस घटनालाई राजाको प्रत्यक्ष शासनकालमा सञ्चारमाध्यममाथि भएको हस्तक्षेपसँग तुलना गर्दै प्रेस स्वतन्त्रता जोगाउन नागरिक समाज र पत्रकारिता क्षेत्र एकजुट हुनुपर्ने बताए । समाचार सामग्रीमा विवाद भए काउन्सिलमा उजुरी गर्न सकिने र स्थापित प्रक्रियालाई बेवास्ता गरेर प्रहरी परिचालन गर्नु उचित नहुने काउन्सिलको धारणा थियो। फ्रिडम फोरमका तर्फबाट पनि समाचारको स्रोत पहिचान गर्न पत्रकारलाई नियन्त्रणमा लिनु गैरकानुनी र प्रेस स्वतन्त्रताविरुद्ध हुने धारणा सार्वजनिक भयो। संस्थाले पत्रकारमाथि कारबाही गर्नुअघि कानुनी आधार स्पष्ट हुनुपर्ने र समाचारको विषयमा उजुरी भए प्रेस काउन्सिल तथा अन्य स्थापित निकायमार्फत प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने बताएको थियो। समाचारको स्रोत प्रहरी वा सरकारी निकायभित्रबाट आएको भए त्यसको अनुसन्धान सम्बन्धित निकायभित्रै गर्नुपर्ने र सूचना दिने व्यक्तिको पहिचान खुलाउन पत्रकारलाई बाध्य पार्न नहुने तर्क पनि उठेको थियो। प्रेस काउन्सिल नेपालले घटनाको कानुनी आधार स्पष्ट गर्न माग गर्‍यो। काउन्सिलले प्रहरी प्रधान कार्यालयबाट आएको वक्तव्य र त्यसपछि सञ्चारगृहमा प्रहरी पुगेको घटनाले प्रेस स्वतन्त्रता तथा पत्रकारको व्यावसायिक सुरक्षामा गम्भीर प्रश्न उठाएको जनाएको थियो। समाचार सामग्रीमा विवाद भए काउन्सिलमा उजुरी गर्न सकिने र स्थापित प्रक्रियालाई बेवास्ता गरेर प्रहरी परिचालन गर्नु उचित नहुने काउन्सिलको धारणा थियो। नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष विजयप्रसाद मिश्रले सञ्चारगृहमा प्रहरी प्रवेश र पत्रकार नियन्त्रणमा लिने कार्यले राजाको प्रत्यक्ष शासनकालको स्मरण गराएको बताए । उनका अनुसार पत्रकारलाई पक्राउ गरेर वा दबाब दिएर सरकार सफल हुन सक्दैन। समाचार प्रकाशनमा असहमति भए कानुनी उपचार खोज्न सकिने भए पनि पत्रकारलाई समाचार लेखेकै आधारमा नियन्त्रणमा लिनु लोकतान्त्रिक अभ्यास होइन। प्रधानमन्त्रीको सचिवालयको भनाइलाई पनि घटनाको समग्र अनुसन्धानमा महत्त्वपूर्ण पक्षका रूपमा लिनुपर्छ। नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापाले घटनालाई राजतन्त्रकालीन निरंकुश अभ्यासको स्मरण गराउने भन्दै विरोध गरेका थिए। कांग्रेसका महामन्त्री प्रदीप पौडेलले पनि पत्रकार पक्राउको विरोध गर्दै रिहाइको माग गरेका थिए। नेकपा एमालेका प्रतिनिधि तथा अन्य राजनीतिक दलका नेताहरूले समेत सञ्चारमाध्यममाथिको प्रहरी हस्तक्षेपको विरोध गरेका थिए। सत्तारूढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका प्रवक्ता जगदीश खरेलले पनि पत्रकारलाई समाचार लेखेकै आधारमा पक्राउ गर्ने वा समाचार कक्षमा गएर दुःख दिने कार्य पार्टीको नीति र सिद्धान्तविपरीत हुने बताए । यस घटनापछि प्रधानमन्त्रीका प्रेस तथा अनुसन्धान सल्लाहकार दीपा दाहालले प्रधानमन्त्री, प्रधानमन्त्रीको सचिवालय र प्रधानमन्त्री कार्यालयको घटनामा संलग्नता नरहेको तथा पूर्वजानकारीसमेत नभएको स्पष्ट पारेकी थिइन्। उनका अनुसार घटनाबारे जानकारी पाएलगत्तै प्रधानमन्त्रीले नियन्त्रणमा रहेका पत्रकारलाई तत्काल रिहा गर्न र समाचार कक्षमा प्रवेश गरेर धरपकड नगर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएका थिए। त्यसपछि पत्रकार रिहा भए। प्रधानमन्त्रीको सचिवालयको भनाइलाई पनि घटनाको समग्र अनुसन्धानमा महत्त्वपूर्ण पक्षका रूपमा लिनुपर्छ। सरकार प्रमुखले घटनाबारे पूर्वजानकारी नभएको र जानकारी पाएपछि रिहाइको निर्देशन दिएको दाबी गरेका छन्। तर प्रहरी परिचालनको निर्णय कुन तहबाट भयो, प्रहरी टोलीलाई के आदेश दिइएको थियो, पत्रकारलाई कुन कसुरमा नियन्त्रणमा लिइयो र समाचारको स्रोतसँग सम्बन्धित सोधपुछको उद्देश्य के थियो भन्ने प्रश्नको जवाफ प्रहरी प्रशासनबाट आउनु आवश्यक छ। प्रधानमन्त्रीको सचिवालयको अस्वीकरणले प्रहरीको कारबाहीको वैधानिकता आफैँ प्रमाणित गर्दैन, न त त्यसले प्रहरी परिचालनबारे उठेका प्रश्न स्वतः समाप्त गर्छ। प्रहरी र गृह प्रशासनका तर्फबाट कारबाहीको कानुनी आधार तथा अनुसन्धानको उद्देश्यबारे विस्तृत र एकीकृत विवरण सार्वजनिक नभएसम्म घटनाको सबै पक्ष स्पष्ट हुँदैन। गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता आनन्द काफ्लेले पनि घटनाबारे थप विवरण बुझ्नुपर्ने बताए । प्रहरी र गृह प्रशासनका तर्फबाट कारबाहीको कानुनी आधार तथा अनुसन्धानको उद्देश्यबारे विस्तृत र एकीकृत विवरण सार्वजनिक नभएसम्म घटनाको सबै पक्ष स्पष्ट हुँदैन। त्यसैले पत्रकार रिहा हुनु सकारात्मक भए पनि कारबाहीको निर्णय प्रक्रिया र जिम्मेवारीबारे प्रश्न बाँकी छन्। स्रोतको गोपनीयता किन महत्त्वपूर्ण छ? पत्रकारितामा स्रोतको गोपनीयता व्यावसायिक अभ्यासको आधारभूत पक्ष हो। भ्रष्टाचार, प्रशासनिक अनियमितता, मानव अधिकार उल्लंघन, सुरक्षा निकायको दुरुपयोग वा सार्वजनिक पदमा बसेका व्यक्तिको गैरकानुनी गतिविधिबारे सूचना दिने व्यक्तिले आफ्नो पहिचान सार्वजनिक नहोस् भन्ने अपेक्षा गर्न सक्छ। पत्रकारले प्राप्त सूचनाको सत्यता परीक्षण गर्नुपर्छ, तर स्रोतको पहिचान सुरक्षित राख्ने दायित्व पनि निर्वाह गर्नुपर्छ। स्रोतको गोपनीयता पत्रकारको व्यक्तिगत सुविधा मात्र होइन। सार्वजनिक चासोका विषयमा सूचना बाहिर ल्याउन सक्ने वातावरणसँग यसको सम्बन्ध छ। सरकारी कार्यालय, सुरक्षा निकाय, अदालत, राजनीतिक दल वा निजी संस्थाभित्र भएका अनियमितताबारे जानकारी दिने व्यक्तिले आफ्नो नाम सार्वजनिक हुने डर राखेमा सूचना बाहिर ल्याउने सम्भावना घट्छ। त्यसले खोज पत्रकारिता, सार्वजनिक निगरानी र जवाफदेहितालाई कमजोर बनाउँछ। समाचारमा उल्लेखित व्यक्तिले आफ्नो मानहानि भएको, झुटो आरोप लगाइएको वा गोपनीयता उल्लंघन भएको ठानेमा कानुनी उपचार खोज्न पाउँछन्। तर स्रोतको गोपनीयताको अर्थ पत्रकारले गलत सूचना प्रकाशन गरे पनि कुनै जवाफदेहिता नहुने भन्ने होइन। पत्रकारले स्रोतको विश्वसनीयता जाँच्नुपर्छ, आवश्यक प्रमाण जुटाउनुपर्छ, सम्बन्धित पक्षको प्रतिक्रिया लिनुपर्छ र तथ्यगत त्रुटि भए सच्याउनुपर्छ। स्रोतको नाम नखुलाउनु र समाचारको सत्यता प्रमाणित गर्न नसक्नु दुई फरक कुरा हुन्। पत्रकारले स्रोतको पहिचान सुरक्षित राख्दै पनि समाचारको तथ्यगत आधार प्रस्तुत गर्न सक्छ। समाचारमा उल्लेखित व्यक्तिले आफ्नो मानहानि भएको, झुटो आरोप लगाइएको वा गोपनीयता उल्लंघन भएको ठानेमा कानुनी उपचार खोज्न पाउँछन्। तर त्यसका लागि पनि कानुनले तोकेको प्रक्रिया अपनाउनुपर्छ। पत्रकारलाई समाचारको स्रोत खुलाउन दबाब दिने वा समाचार प्रकाशित भएकै कारण प्रहरी नियन्त्रणमा लिने अभ्यासले स्रोतको गोपनीयता मात्र होइन, सूचना दिने व्यक्तिको सुरक्षासमेत जोखिममा पार्छ। २०८३ कात्तिकको घटनामा यही प्रश्न सबैभन्दा संवेदनशील रूपमा उठेको छ। प्रहरीले पत्रकारलाई सोधपुछका लागि बोलाएको हो भन्ने भनाइ आएको छ। सञ्चारमाध्यम र पत्रकारका प्रतिनिधिले भने समाचारको स्रोत पहिचान गर्ने उद्देश्यले प्रहरी परिचालन भएको आशंका व्यक्त गरेका छन्। नेपालमा प्रेस स्वतन्त्रतामाथि भएका उल्लंघनको तथ्यांकले पनि समस्या एकदुई घटनामा सीमित नरहेको देखाउँछ। यी दुवै पक्षको दाबी र प्रतिदाबीलाई प्रमाणका आधारमा परीक्षण गर्नुपर्छ। प्रहरीको औपचारिक अनुसन्धान विवरण सार्वजनिक नभएसम्म स्रोत पहिचान नै कारबाहीको उद्देश्य थियो भनेर अन्तिम निष्कर्ष निकाल्न मिल्दैन। तर समाचारको स्रोत खुलाउन दबाब परेको हो भने त्यसले प्रेस स्वतन्त्रतामा गम्भीर असर पार्नेछ। प्रेस स्वतन्त्रताको अवस्था तथ्यांकमा नेपालमा प्रेस स्वतन्त्रतामाथि भएका उल्लंघनको तथ्यांकले पनि समस्या एकदुई घटनामा सीमित नरहेको देखाउँछ। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले आफ्नो प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको सन् १९९७/९८ देखि २००२/०३ सम्मको तथ्यांकमा प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता उल्लंघनका ५५१ घटना अभिलेख गरिएको छ। त्यस अवधिमा पत्रकार गिरफ्तारी तथा हिरासतका २७३ घटना, हत्या ११, बेपत्ता ७, अपहरण ४ र प्रतिबन्ध तथा जफतका ३४ घटना उल्लेख छन्। यी तथ्यांक तत्कालीन अभिलेख र प्रतिवेदनमा आधारित हुन्। सबै घटना समेटिएको पूर्ण गणना भनेर बुझ्नु हुँदैन। नेपाल पत्रकार महासंघ र फ्रिडम फोरमले सार्वजनिक गरेका पछिल्ला तथ्यांकले पनि प्रेस स्वतन्त्रतामाथिको जोखिम देखाउँछन्। तर ती संस्थाले घटना संकलन गर्ने समयावधि, वर्गीकरण र अनुगमन विधि फरक राखेकाले तिनका संख्या एउटै मापदण्डमा राखेर सीधा तुलना गर्न मिल्दैन। फ्रिडम फोरमको अर्को वार्षिक प्रतिवेदनले सन् २०२५ मे १ देखि २०२६ अप्रिल ३० सम्म प्रेस स्वतन्त्रता उल्लंघनका ९७ घटना अभिलेख गरेको छ। फ्रिडम फोरमको सन् २०२५ को वार्षिक मिडिया प्रतिवेदनअनुसार जनवरी १ देखि डिसेम्बर ३१ सम्म प्रेस स्वतन्त्रता उल्लंघनका ११४ घटना अभिलेख भएका थिए। ती घटनाबाट १३९ सञ्चारकर्मी प्रत्यक्ष प्रभावित भए। प्रतिवेदनअनुसार सन् २०२५ मा २२ सञ्चारगृह विभिन्न प्रकारका आक्रमणको सिकार भए। भदौ २३ र २४ अर्थात् सेप्टेम्बर ८ र ९ मा भएको जेनजी आन्दोलनका क्रममा मात्रै ३५ प्रेस स्वतन्त्रता उल्लंघनका घटना अभिलेख भए। सोही आन्दोलनका क्रममा १६ सञ्चारगृहमा आगजनी तथा तोडफोड भयो, करिब १२ टेलिभिजन च्यानलको प्रसारण अवरुद्ध भयो र ३८ सञ्चारकर्मीका सवारीसाधन तथा सम्पत्तिमा क्षति पुगेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। फ्रिडम फोरमको अर्को वार्षिक प्रतिवेदनले सन् २०२५ मे १ देखि २०२६ अप्रिल ३० सम्म प्रेस स्वतन्त्रता उल्लंघनका ९७ घटना अभिलेख गरेको छ। ती घटनाबाट १४५ सञ्चारकर्मी र २० सञ्चारगृह प्रभावित भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। यस अवधिमा पत्रकारलाई धम्की दिएका २८ घटना, ३७ पत्रकार प्रभावित हुने गरी धम्कीका घटना र ३० पत्रकार प्रभावित भएका २१ आक्रमणका घटना अभिलेख गरिएको छ। आठ पत्रकार र चार सञ्चारगृहविरुद्ध विभिन्न कसुरमा मुद्दा दायर भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। यो प्रतिवेदनको समयावधि सन् २०२५ को पात्रो वर्षभन्दा फरक भएकाले यसको तथ्यांकलाई अघिल्लो प्रतिवेदनसँग सीधा जोडेर वार्षिक वृद्धि वा कमीको निष्कर्ष निकाल्न मिल्दैन। नेपाल पत्रकार महासंघले सन् २०२५ मा प्रेस स्वतन्त्रता उल्लंघनका १३९ घटना अभिलेख गरेको जनाएको छ। ती घटनाबाट २१८ पत्रकार तथा सञ्चारकर्मी र ३१ सञ्चारगृह प्रभावित भएको महासंघको अनुगमन शाखाको विवरण छ। महासंघले अघिल्लो वर्ष ६० र सन् २०२३ मा ५८ घटना अभिलेख गरेको जनाएको छ। पत्रकारमाथिको धम्कीले समाचार संकलन प्रभावित गर्छ। मुद्दा र प्रशासनिक कारबाहीको जोखिमले सम्पादकीय निर्णयमा दबाब सिर्जना गर्न सक्छ। फ्रिडम फोरमको सोही वर्षको प्रतिवेदनमा ११४ घटना उल्लेख छ। दुवै संस्थाको संख्या फरक हुनु उनीहरूले प्रयोग गरेको अनुगमन र वर्गीकरण विधिसँग सम्बन्धित हुन सक्छ। त्यसैले एउटा तथ्यांकलाई अर्को संस्थाको तथ्यांकले गलत प्रमाणित गरेको अर्थ लगाउनु हुँदैन। यी तथ्यांकले प्रेस स्वतन्त्रता उल्लंघनको अवस्था अनुगमन गर्ने संस्थागत विधि र साझा अभिलेख प्रणालीको आवश्यकता पनि देखाउँछन्। यी तथ्यांकले एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा देखाउँछन्। प्रेस स्वतन्त्रताको जोखिम केवल पत्रकार पक्राउ पर्ने घटनामा सीमित छैन। धम्की, आक्रमण, दुर्व्यवहार, समाचार संकलनमा अवरोध, सञ्चारगृहमा तोडफोड, सम्पत्ति क्षति, मुद्दा र रोजगारीको असुरक्षासमेत प्रेस स्वतन्त्रता उल्लंघनका फरक रूप हुन्। सञ्चारमाध्यममाथिको भौतिक आक्रमणले समाचार उत्पादन गर्ने संरचनामै क्षति पुर्‍याउँछ। पत्रकारमाथिको धम्कीले समाचार संकलन प्रभावित गर्छ। मुद्दा र प्रशासनिक कारबाहीको जोखिमले सम्पादकीय निर्णयमा दबाब सिर्जना गर्न सक्छ। जेनजी आन्दोलनपछि सञ्चारगृहमा भएको क्षति २०८२ भदौको जेनजी आन्दोलनका क्रममा सञ्चारगृह र पत्रकारमाथि भएको आक्रमणले प्रेस स्वतन्त्रताको अर्को पक्ष उजागर गर्‍यो। आन्दोलनका क्रममा सञ्चारमाध्यमका कार्यालयमा आगजनी, तोडफोड र सम्पत्ति क्षति भयो। टेलिभिजन प्रसारण अवरुद्ध भयो। पत्रकारका सवारीसाधन र उपकरण नष्ट भए। फ्रिडम फोरमको प्रतिवेदनले आन्दोलनका क्रममा १६ सञ्चारगृहमा आगजनी तथा तोडफोड भएको र ३८ सञ्चारकर्मीका सवारीसाधन तथा सम्पत्तिमा क्षति पुगेको उल्लेख गरेको छ। सञ्चारगृहमाथिको आक्रमणलाई कुनै एउटा राजनीतिक विचार वा सञ्चारमाध्यमको सम्पादकीय नीतिसँग असहमति राख्ने अधिकारका रूपमा व्याख्या गर्न मिल्दैन। सञ्चारमाध्यमले गलत समाचार प्रकाशन गरेको भए त्यसको खण्डन, सार्वजनिक बहस र कानुनी उपचारका बाटा छन्। तर कार्यालय जलाउने, उपकरण नष्ट गर्ने र पत्रकारलाई आक्रमण गर्ने कार्यले नागरिकको सूचना पाउने अधिकारसमेत प्रभावित गर्छ। प्रेस स्वतन्त्रता राज्यबाट मात्र सुरक्षित हुनुपर्ने अधिकार होइन। राजनीतिक दल, आन्दोलनकारी समूह, निजी क्षेत्र, सामाजिक संगठन र नागरिक सबैले सञ्चारमाध्यमको स्वतन्त्रता सम्मान गर्नुपर्छ। आन्दोलनका क्रममा सञ्चारमाध्यमले पनि आफ्नो व्यावसायिक जिम्मेवारी निर्वाह गर्नुपर्ने प्रश्न उठ्यो। हिंसात्मक घटना, आन्दोलनकारीको माग, सुरक्षा निकायको प्रतिक्रिया र राज्यको निर्णयबारे समाचार प्रकाशन गर्दा तथ्य परीक्षण, स्रोतको पुष्टि र सन्तुलित प्रस्तुति आवश्यक हुन्छ। तर सञ्चारमाध्यमको समाचारप्रति असहमति भए पनि त्यसको जवाफ हिंसा हुन सक्दैन। प्रेस स्वतन्त्रता राज्यबाट मात्र सुरक्षित हुनुपर्ने अधिकार होइन। राजनीतिक दल, आन्दोलनकारी समूह, निजी क्षेत्र, सामाजिक संगठन र नागरिक सबैले सञ्चारमाध्यमको स्वतन्त्रता सम्मान गर्नुपर्छ। सरकारको आलोचना गर्ने अधिकार जस्तै आन्दोलनको आलोचना गर्ने अधिकार पनि पत्रकारिताको आधार हो। कुनै पक्षको आलोचना गरेकै कारण सञ्चारगृहलाई निशाना बनाउने अभ्यास लोकतान्त्रिक बहसविरुद्ध हुन्छ। नियन्त्रणको स्वरूप बदलियो, जोखिम बाँकी नेपालको प्रेस इतिहासमा नियन्त्रणको स्वरूप समयसँगै बदलिएको छ। राणाशासनमा प्रकाशन र सार्वजनिक अभिव्यक्ति सत्ताको अनुमति र निगरानीमा थिए। पञ्चायतकालमा कानुनी तथा प्रशासनिक संरचनाबाट पत्रिका बन्द गर्ने, प्रकाशक र सम्पादकलाई कारबाही गर्ने अभ्यास भयो। माओवादी द्वन्द्वकालमा राज्य र विद्रोही दुवै पक्षबाट पत्रकारमाथि हिंसा, धम्की र अपहरणको जोखिम बढ्यो। राजा ज्ञानेन्द्रको प्रत्यक्ष शासनकालमा सैनिकले समाचार कक्षमै बसेर सामग्री जाँच्ने र प्रसारण नियन्त्रण गर्ने अवस्था आयो। लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा भने पत्रकारमाथि धम्की, मुद्दा, पक्राउ, समाचारको स्रोत खोज्ने प्रयास, सञ्चारगृहमा प्रहरी प्रवेश र आर्थिक दबाबजस्ता प्रश्न उठिरहेका छन्। यी सबै घटनालाई एउटै प्रकृतिको दमन भन्न मिल्दैन। पञ्चायतकालीन राज्य संरचना, द्वन्द्वकालीन हिंसा, राजाको प्रत्यक्ष शासनकालीन सैनिक सेन्सरसिप र लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा भएका प्रहरी कारबाहीका कानुनी तथा राजनीतिक सन्दर्भ फरक छन्। तर यी घटनाबीच एउटा साझा प्रश्न छ। सत्तामा रहेका निकायले आफूलाई असहज लाग्ने सूचना र आलोचनालाई कसरी लिन्छन्? पत्रकारले सार्वजनिक चासोका विषयमा प्रश्न उठाउँदा राज्यले कानुनी प्रक्रिया र संस्थागत जवाफदेहितालाई प्राथमिकता दिन्छ कि दबाब र नियन्त्रणलाई? व्यावसायिक कमजोरीको समाधान प्रहरी धरपकड होइन। गलत समाचार प्रकाशित भएको भए कानुन र संस्थागत प्रक्रियाबाट उपचार खोज्न सकिन्छ। लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा प्रहरी र सुरक्षा निकायको भूमिका कानुन कार्यान्वयन गर्नु हो। कुनै कसुर भएको पर्याप्त आधार भए अनुसन्धान गर्न सकिन्छ। तर अनुसन्धानको नाममा पत्रकारिताको काममा अनावश्यक हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन। पत्रकारलाई पक्राउ गर्नु, समाचार कक्षमा प्रवेश गर्नु वा स्रोत खुलाउन दबाब दिनु सामान्य प्रशासनिक काम होइन। त्यसका लागि स्पष्ट कानुनी आधार, आवश्यक प्रक्रिया र जवाफदेहिता चाहिन्छ। अर्कोतर्फ, पत्रकारिता क्षेत्र पनि आफ्नो व्यावसायिक जिम्मेवारीबाट अलग रहन सक्दैन। सार्वजनिक पदमा बसेका व्यक्तिबारे समाचार प्रकाशित गर्दा प्रमाण, दस्तावेज र सम्बन्धित पक्षको प्रतिक्रिया आवश्यक हुन्छ। आरोप र तथ्यबीचको भिन्नता स्पष्ट हुनुपर्छ। समाचारको स्रोत विश्वसनीय भए पनि त्यसबाट प्राप्त जानकारी स्वतः सत्य प्रमाणित हुँदैन। सम्पादकीय तहले सूचना परीक्षण गर्नुपर्छ। त्रुटि भए सच्याउनुपर्छ। पत्रकारिताको विश्वसनीयता र प्रेस स्वतन्त्रता एकअर्काका विरोधी होइनन्, परिपूरक हुन्। तर व्यावसायिक कमजोरीको समाधान प्रहरी धरपकड होइन। गलत समाचार प्रकाशित भएको भए कानुन र संस्थागत प्रक्रियाबाट उपचार खोज्न सकिन्छ। प्रेस काउन्सिल, अदालत र अन्य नियामक निकायको भूमिका यही हो। प्रहरी अनुसन्धान आवश्यक पर्ने विषय भए पनि पत्रकारलाई समाचारको विषयवस्तुका कारण मात्र अपराधीसरह व्यवहार गर्न मिल्दैन। राज्यले पत्रकारको अधिकार र अनुसन्धानको आवश्यकता दुवैलाई कानुनी सीमाभित्र राख्नुपर्छ। जवाफदेहिता कसको? कात्तिक १३ को घटनापछि प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले पूर्वजानकारी र संलग्नता अस्वीकार गर्दै पत्रकारलाई रिहा गर्न निर्देशन दिएको जनाएको छ। प्रधानमन्त्रीले घटनाबारे जानकारी पाएपछि तत्काल हस्तक्षेप गरेको दाबी गरिएको छ। यो सरकारको औपचारिक जवाफ हो। तर लोकतान्त्रिक शासनमा सरकारको जिम्मेवारी आफू संलग्न नभएको बताउनुमा मात्र सीमित हुँदैन। राज्यका निकायले गरेको कामको वैधानिकता र जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्नु पनि सरकारकै दायित्व हो। नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता काफ्लेको स्पष्टीकरणमा सञ्चारकर्मीलाई बोलाउनुको उद्देश्य समाचार तथा सामग्रीको सत्यता, तथ्यगत आधार र कानुनी पक्षबारे आधारभूत जानकारी लिनु रहेको उल्लेख छ। घटनापछि नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता प्रहरी नायब महानिरीक्षक अबिनारायण काफ्लेले जारी गरेको स्पष्टीकरणले थप प्रश्न उठाएको छ। प्रहरीको भनाइमा प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट आएका चासोपछि प्रहरीको व्यावसायिकता र छविमा असर पार्ने समाचार तथा सामाजिक सञ्जालका सामग्रीको तथ्य जाँच गर्न केही सञ्चारकर्मीलाई साइबर ब्युरो बोलाइएको थियो। तर प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले भने प्रधानमन्त्री, उहाँको सचिवालय र कार्यालयको घटनामा संलग्नता नरहेको तथा पूर्वजानकारीसमेत नभएको स्पष्ट पारेको छ। प्रहरीको स्पष्टीकरणमा प्रधानमन्त्री कार्यालयको चासो उल्लेख हुनु र सचिवालयले त्यसलाई अस्वीकार गर्नुबीच देखिएको यो विरोधाभासको आधिकारिक स्पष्टता आवश्यक छ। गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता आनन्द काफ्लेले पनि घटनाबारे थप जानकारी लिएपछि मात्र मन्त्रालयको धारणा दिन सकिने बताएका थिए। मन्त्रालयको प्रवक्ताबाट तत्काल स्पष्ट जवाफ नआउनुले गृह प्रशासनको संस्थागत जानकारी र समन्वयबारे प्रश्न उठाएको छ। प्रहरी परिचालनको निर्णय कुन तहबाट भयो र गृह मन्त्रालयलाई त्यसबारे जानकारी थियो वा थिएन भन्ने विषय स्पष्ट हुनुपर्छ। नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता काफ्लेको स्पष्टीकरणमा सञ्चारकर्मीलाई बोलाउनुको उद्देश्य समाचार तथा सामग्रीको सत्यता, तथ्यगत आधार र कानुनी पक्षबारे आधारभूत जानकारी लिनु रहेको उल्लेख छ। तर सोधपुछका लागि बोलाउने र समाचार कक्षमै पुगेर पत्रकारलाई नियन्त्रणमा लिने प्रक्रिया एउटै होइन। पत्रकारलाई स्वेच्छाले उपस्थित हुन आग्रह गरिएको थियो वा नियन्त्रणमा लिइएको थियो, पक्राउ पुर्जी आवश्यक पर्ने अवस्था थियो वा थिएन र अनुसन्धानको विषय के थियो भन्ने विवरण प्रहरीले सार्वजनिक गर्नुपर्छ। नेपाल पत्रकार महासंघले पत्रकारमाथि हुने धरपकड र हिंसाका घटनामा तत्काल प्रतिक्रिया दिने मात्र होइन, दीर्घकालीन कानुनी तथा संस्थागत सुधारका लागि पहल गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। प्रेस काउन्सिलका अध्यक्ष उमेश श्रेष्ठले पनि प्रहरी प्रधान कार्यालयको अघिल्लो दिनको विज्ञप्तिमा प्रयोग भएको भाषाप्रति आपत्ति जनाएका छन्। समाचार र टिप्पणीका विषयमा अनुसन्धान तथा कानुनी कारबाही अघि बढाउने चेतावनीसहितको विज्ञप्तिपछि भोलिपल्टै सञ्चारगृहमा प्रहरी पुगेको घटनाले काउन्सिललाई गम्भीर बनाएको उनको भनाइ छ। प्रकाशित सामग्री र पत्रकार आचारसंहितासम्बन्धी उजुरीको छानबिन गर्ने अधिकार काउन्सिलसँग रहेको उल्लेख गर्दै उनले प्रहरीको चेतावनी र त्यसपछिको कारबाहीले आफ्नो क्षेत्राधिकारसमेत मिचिएको बताएका छन्। यसले सञ्चारमाध्यमसम्बन्धी विवादमा प्रहरी र नियामक निकायको अधिकारक्षेत्र कहाँबाट सुरु हुन्छ भन्ने प्रश्न पनि उठाएको छ। नेपाल पत्रकार महासंघले पत्रकारमाथि हुने धरपकड र हिंसाका घटनामा तत्काल प्रतिक्रिया दिने मात्र होइन, दीर्घकालीन कानुनी तथा संस्थागत सुधारका लागि पहल गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। पत्रकारको सुरक्षा, स्रोतको गोपनीयता, समाचार संकलनको स्वतन्त्रता र सञ्चारगृहको स्वायत्तताबारे स्पष्ट मापदण्ड आवश्यक छन्। पत्रकारमाथि हुने आक्रमणका घटनामा अनुसन्धान र अभियोजन प्रभावकारी नभएसम्म दण्डहीनताको समस्या कायम रहन्छ। प्रहरी परिचालनको निर्णय प्रक्रिया, त्यसको कानुनी आधार र आदेश दिने अधिकारीको पहिचान सार्वजनिक हुनुपर्छ । राजनीतिक दलहरूको भूमिका पनि घटनाप्रतिको तत्कालीन प्रतिक्रियामा सीमित हुनु हुँदैन। सत्तामा हुँदा प्रेस स्वतन्त्रताको पक्षमा र विपक्षमा हुँदा प्रहरी कारबाहीको विरोध गर्ने दोहोरो व्यवहारले दीर्घकालीन समाधान दिँदैन। प्रेस स्वतन्त्रता कुनै दल वा सरकारको पक्षमा उभिने विषय होइन। सत्ता परिवर्तनसँगै बदलिने राजनीतिक सुविधा पनि होइन। जुनसुकै दल सरकारमा भए पनि आलोचनात्मक पत्रकारिता सुरक्षित हुनुपर्छ। अन्ततः यो घटनामा जवाफदेहिता प्रधानमन्त्रीको सचिवालय, गृह मन्त्रालय वा प्रहरी संगठनमध्ये कसको हो भन्ने प्रश्न मात्र होइन। प्रहरी परिचालनको निर्णय प्रक्रिया, त्यसको कानुनी आधार र आदेश दिने अधिकारीको पहिचान सार्वजनिक हुनुपर्छ । प्रेस स्वतन्त्रता सरकारको अनुग्रह होइन प्रेस स्वतन्त्रता सरकार वा कुनै राजनीतिक दलले पत्रकारलाई दिएको सुविधा होइन। यो संविधानले सुनिश्चित गरेको नागरिक अधिकार र लोकतान्त्रिक शासनको आधार हो। पत्रकारले सरकारको आलोचना गर्न पाउनु, सार्वजनिक पदमा बसेका व्यक्तिको कामबारे प्रश्न गर्न पाउनु र सार्वजनिक चासोका सूचना बाहिर ल्याउन पाउनु लोकतन्त्रको स्वाभाविक अभ्यास हो। सरकारले आलोचनात्मक समाचार मन नपराउन सक्छ। समाचारमा त्रुटि भेटिन सक्छ। पत्रकारले कुनै विषयमा एकपक्षीय वा अपूर्ण सूचना प्रकाशन गरेको हुन सक्छ। तर त्यसको समाधान कानुनी र संस्थागत प्रक्रियाबाट खोज्नुपर्छ। प्रहरी परिचालन, समाचार कक्षमा प्रवेश, पत्रकार पक्राउ र स्रोत पहिचानको दबाबले समस्या समाधान गर्दैन। बरु यसले पत्रकारिता र राज्यबीच अविश्वास बढाउँछ। २०४६ सालको परिवर्तन, २०६२/६३ को जनआन्दोलन र नयाँ संविधान निर्माणको एउटा महत्त्वपूर्ण उपलब्धि स्वतन्त्र प्रेसको संवैधानिक संरक्षण हो। पञ्चायतकालमा प्रेसमाथि नियन्त्रण राख्ने कानुन र प्रशासनिक अभ्यास थिए। राजा ज्ञानेन्द्रको शासनकालमा सैनिक उपस्थितिबाट समाचार कक्ष नियन्त्रण गरियो। अहिले संविधानले पूर्वसेन्सरसिप निषेध गरेको छ, सञ्चारमाध्यम बन्द वा जफत गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ र अभिव्यक्ति तथा सञ्चारको अधिकार सुनिश्चित गरेको छ। त्यसैले अहिलेको राज्यले विगतका शासकीय अभ्यासबाट पाठ सिकेको हुनुपर्छ। २०४६ सालको परिवर्तन, २०६२/६३ को जनआन्दोलन र नयाँ संविधान निर्माणको एउटा महत्त्वपूर्ण उपलब्धि स्वतन्त्र प्रेसको संवैधानिक संरक्षण हो। यो उपलब्धि कुनै सरकारको राजनीतिक प्रतिबद्धतामा मात्र निर्भर रहनु हुँदैन। राज्यका सबै निकायले यसको पालना गर्नुपर्छ। प्रहरी, प्रशासन, राजनीतिक दल र न्यायिक संस्थाले प्रेस स्वतन्त्रतालाई व्यवहारमा सम्मान नगरे संविधानको व्यवस्था कागजमा सीमित हुन्छ। घटनाप्रति प्रतिक्रिया दिँदै फ्रिडम फोरमका कार्यकारी निर्देशक तारानाथ दाहालले समाचारको स्रोत खोज्ने नाममा पत्रकारलाई पक्राउ गरी सोधपुछ गर्नु गैरकानुनी भएको बताएका छन्। प्रहरी संयन्त्रभित्रबाट सूचना चुहिएको आशंका भए त्यसको अनुसन्धान प्रहरीकै आन्तरिक प्रणालीबाट हुनुपर्ने उनको तर्क छ। समाचारप्रति आपत्ति भए साइबर ब्युरोमार्फत पत्रकारलाई नियन्त्रणमा लिनुभन्दा प्रेस काउन्सिलको प्रक्रियाबाट विवाद निरूपण गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्वअध्यक्ष शिव गाउँलेले समाचारको स्रोत पत्ता लगाउन प्रहरी समाचार कक्षमै प्रवेश गरेर पत्रकार पक्राउ गर्न थालेको हो भने त्यो संविधानमाथिकै प्रहार हुने टिप्पणी गरेका छन्। उनले घटनालाई सामान्य पत्रकारिता वा समाचार लेखनको विषयका रूपमा मात्र लिन नहुने बताएका छन्। समाचारको स्रोत खोज्ने नाममा राज्यका सुरक्षा निकाय सञ्चारगृहभित्र प्रवेश गर्ने अभ्यास स्थापित भए प्रेस स्वतन्त्रतासँगै संविधानले सुनिश्चित गरेको अधिकारसमेत जोखिममा पर्ने उनको चिन्ता छ। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री प्रदीप पौडेलले समाचार संकलन र सूचना सार्वजनिक गरेकै आधारमा पत्रकारलाई पक्राउ गर्नु सर्वसत्तावादी सोचको चरम रूप भएको टिप्पणी गरेका छन्। नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष डा. विजयप्रसाद मिश्रले समाचार कक्षमा प्रवेश गरेर पत्रकार पक्राउ गरिएको घटनाले शाही शासनकालको झल्को दिएको बताएका छन्। समाचारमा गलत सामग्री प्रकाशित वा प्रसारित भएको भए त्यसको कानुनी उपचार खोज्ने छुट्टै प्रक्रिया रहेको उल्लेख गर्दै उनले पत्रकारमाथि धरपकड र गिरफ्तारी समस्याको समाधान नभएको बताएका छन्। प्रेस स्वतन्त्रतासम्बन्धी संवैधानिक प्रावधानको पालना गर्नुपर्ने र पत्रकारलाई पक्राउ गरेर कुनै सरकारले सफलता हासिल गर्न नसक्ने उनको धारणा छ। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री प्रदीप पौडेलले समाचार संकलन र सूचना सार्वजनिक गरेकै आधारमा पत्रकारलाई पक्राउ गर्नु सर्वसत्तावादी सोचको चरम रूप भएको टिप्पणी गरेका छन्। सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिको गतिविधि, न्यायिक शुद्धता र शक्तिको दुरुपयोगबारे खोजी गरी नागरिकलाई जानकारी गराउनु प्रेसको संवैधानिक दायित्व भएको उनको भनाइ छ। समाचारप्रति असहमति भए कानुनी प्रक्रियाबाट निरूपण गर्न सकिने अवस्थामा राज्यशक्तिको प्रयोग गरेर पत्रकारलाई त्रसित बनाउनु विधिको शासनविपरीत हुने उनले बताएका छन्। कात्तिक १३ को घटनाले यही प्रश्नलाई फेरि उठाएको छ। पत्रकार पक्राउ परे, सञ्चारगृहमा प्रहरी पुग्यो, अन्य पत्रकारको खोजी भयो र समाचारको स्रोतबारे प्रश्न उठ्यो। राजनीतिक तथा नागरिक क्षेत्रबाट विरोध भएपछि पत्रकार रिहा भए। तर रिहाइ मात्रले घटना समाप्त हुँदैन। सञ्चारगृहमा प्रहरी प्रवेश गरेर त्रास सिर्जना नगरियोस् र सार्वजनिक सरोकारका विषयमा प्रश्न उठाउने पत्रकारलाई राज्यले शत्रुका रूपमा नहेरोस्। पत्रकारलाई नियन्त्रणमा लिनुको कानुनी आधार के थियो, प्रहरी परिचालनको निर्णय कसले गर्‍यो, समाचारको स्रोत पहिचान गर्ने प्रयास भएको थियो वा थिएन र भविष्यमा यस्ता घटना रोक्न के व्यवस्था गरिन्छ भन्ने प्रश्नको जवाफ आवश्यक छ। घटनामा संलग्न निकायले निर्णय प्रक्रिया र कानुनी आधार सार्वजनिक गर्नुपर्छ। कानुनसम्मत प्रक्रिया अपनाइएको हो भने त्यसको आधार देखाउनुपर्छ, प्रक्रिया मिचिएको हो भने जिम्मेवार अधिकारी जवाफदेही हुनुपर्छ। पञ्चायतदेखि बालेन नेतृत्वको सरकारसम्म आइपुग्दा नेपाली प्रेसले धेरै राजनीतिक परिवर्तन देखेको छ। तर स्वतन्त्र पत्रकारिताको आधारभूत माग उही छ। समाचार लेखेकै कारण पत्रकार पक्राउ नपरून्, समाचारको स्रोत खुलाउन दबाब नदिइयोस्, सञ्चारगृहमा प्रहरी प्रवेश गरेर त्रास सिर्जना नगरियोस् र सार्वजनिक सरोकारका विषयमा प्रश्न उठाउने पत्रकारलाई राज्यले शत्रुका रूपमा नहेरोस्। संविधानले सुनिश्चित गरेको प्रेस स्वतन्त्रता व्यवहारमा लागू हुनु नै लोकतान्त्रिक शासनको वास्तविक परीक्षा हो।