नेपाली मौलिक कथालाई पर्दामा उतार्न सरकारको साढे तीन करोड

काठमाडौं । नेपाल सरकारले सांस्कृतिक पहिचान, राष्ट्रिय महत्त्व र सामाजिक चेतना झल्काउने मौलिक तथा यथार्थपरक चलचित्र निर्माणलाई प्रोत्साहन गर्न चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा तीन करोड ५० लाख रुपैयाँ अनुदान उपलब्ध गराउने भएको छ । सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले चलचित्र क्षेत्रको सिर्जनात्मक विकास र मौलिक कथावस्तुमा आधारित चलचित्र निर्माणलाई प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यसहित अनुदानका लागि आवेदन आह्वान गरेको हो । मन्त्रालयले मंगलबार प्रकाशित गरेको सूचनाअनुसार इच्छुक व्यक्ति तथा संस्थाले सूचना प्रकाशित भएको मितिले २१ दिनभित्र आवश्यक विवरण र कागजातसहित आवेदन पेस गर्नुपर्ने छ । सरकारले स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रमअन्तर्गत विनियोजन गरेको बजेट कार्यान्वयन गर्न ‘सांस्कृतिक तथा राष्ट्रिय महत्त्वका क्षेत्रमा चलचित्र निर्माणका लागि प्रोत्साहन अनुदान उपलब्ध गराउनेसम्बन्धी कार्यविधि, २०८३’ अनुसार कार्यक्रम सञ्चालन गर्न लागेको हो । सरकारी अनुदान कार्यक्रमले नेपाली समाजको सांस्कृतिक विविधता, राष्ट्रिय पहिचान, ऐतिहासिक तथा सामाजिक महत्त्वका विषय र जनचेतनामूलक कथावस्तुलाई चलचित्रका माध्यमबाट प्रस्तुत गर्न प्रोत्साहन गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । मौलिकता, यथार्थपरक प्रस्तुति र सामाजिक सान्दर्भिकतालाई प्राथमिकता दिँदै चलचित्रको कथा विकासदेखि निर्माण र निर्माणपछिका प्राविधिक कार्यसम्म सहयोग पुर्याउने सरकारको लक्ष्य छ । तीन विधामा अनुदानमन्त्रालयका अनुसार चलचित्र निर्माणका विभिन्न चरणलाई समेटेर स्क्रिप्ट, प्रोडक्सन र पोस्ट प्रोडक्सन गरी तीन विधामा अनुदान उपलब्ध गराइनेछ । स्क्रिप्ट विधाअन्तर्गत चलचित्रको कथा तथा पटकथा विकासका लागि सहयोग उपलब्ध हुनेछ । प्रोडक्सन विधाले चलचित्र निर्माणको चरणलाई समेट्नेछ भने पोस्ट प्रोडक्सन विधाअन्तर्गत छायांकन सम्पन्न भएपछि गरिने सम्पादन लगायतका निर्माणपछिका कार्यका लागि अनुदान माग गर्न सकिनेछ । यस व्यवस्थाले चलचित्र निर्माणको प्रारम्भिक चरणमै रहेका कथाकार तथा पटकथाकारदेखि निर्माण प्रक्रियामा संलग्न निर्माता र निर्माण सम्पन्न गर्ने चरणमा रहेका चलचित्रकर्मीलाई लक्षित गरेको छ । यद्यपि, प्रत्येक विधामा उपलब्ध हुने अनुदानको छुट्टाछुट्टै रकम तथा छनोटका विस्तृत आधारबारे मन्त्रालयको सूचनामा उल्लेखित व्यवस्थाअनुसार आवेदन दिनुपर्ने छ । आवेदनमा परियोजनाको विस्तृत विवरण अनिवार्यअनुदानका लागि आवेदन दिने व्यक्ति वा संस्थाले चलचित्र परियोजनासँग सम्बन्धित विभिन्न विवरण खुलाउनुपर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ । आवेदनमा स्क्रिप्टको नाम, अनुदान माग गरिएको विधा, कथाकार तथा पटकथाकारको नाम, चलचित्रको भाषा र स्क्रिप्ट लेखकको नाम तथा ठेगाना समावेश गर्नुपर्ने छ । त्यसैगरी, निर्माता, निर्देशक र छायांकरको नाम तथा ठेगाना, चलचित्र निर्माण गर्ने संस्था वा कम्पनीको नाम र ठेगाना पनि पेस गर्नुपर्ने छ । निर्माणमा साझेदार संस्था संलग्न भए त्यसको विवरणसमेत आवेदनसँगै बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । सरकारले चलचित्र क्षेत्रलाई आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउँदै सांस्कृतिक तथा राष्ट्रिय महत्त्वका विषयलाई प्रभावकारी रूपमा अभिव्यक्त गर्ने सिर्जनात्मक प्रयासलाई प्रोत्साहन गर्न खोजेको छ । अनुदान कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनसके मौलिक नेपाली कथावस्तुमा आधारित चलचित्र निर्माण, सामाजिक विषयको अभिलेखीकरण तथा राष्ट्रिय पहिचानको प्रवर्द्धनमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । तर, अनुदानको प्रभावकारिता त्यसको पारदर्शी वितरण, योग्य परियोजनाको निष्पक्ष छनोट र उपलब्ध रकमको सदुपयोगमा निर्भर रहनेछ । त्यसैले अनुदान प्राप्त गर्ने चलचित्रको गुणस्तर, विषयगत मौलिकता र सार्वजनिक महत्त्व सुनिश्चित गर्नु कार्यक्रमको सफलताका लागि महत्त्वपूर्ण हुनेछ । आवेदन दिन इच्छुक व्यक्ति तथा संस्थाले मन्त्रालयले प्रकाशित गरेको आधिकारिक सूचनामा उल्लिखित सर्त, आवश्यक कागजात र आवेदन प्रक्रियाको विवरण हेरी निर्धारित २१ दिनभित्र आवेदन पेस गर्नुपर्ने जनाइएको छ ।
Read Complete Original Article
Published originally on हिमालय टाइम्स
Related News

माइक्रोसफ्टका ६० हजार कर्मचारीलाई स्वेच्छिक रूपमा जागिर छाड्ने प्रस्ताव
काठमाडौं । अमेरिकी प्रविधि कम्पनी माइक्रोसफ्टले कृत्रिम बौद्धिकतासम्बन्धी पूर्वाधारमा बढ्दो खर्च व्यवस्थापन गर्न करिब ६० हजार कर्मचारीलाई स्वेच्छिक रूपमा जागिर छाड्ने विकल्प अगाडी सारेको छ । अमेरिका, क्यानडा, भारत र बेलायतका कर्मचारीलाई लक्षित गरी सुरु गरिएको यो योजना कम्पनीको कुल २ लाख २३ हजार कर्मचारीमध्ये करिब २२ प्रतिशतसम्म पुग्न सक्ने बताइएको छ । कम्पनीले ‘स्वैच्छिक बहिर्गमन प्रस्ताव’ नाम दिएको योजनाअन्तर्गत उपाध्यक्ष तहसम्मका ...

सहकारीका मुद्दा हेर्न जिल्ला अदालतमा डेडिकेटेड इजलास गठन गर्न निर्देशन
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश मनोजकुमार शर्माले सहकारीसम्बन्धी मुद्दा हेर्न जिल्ला अदालतमा समर्पित इजलास (डेडिकेटेड बेन्च) गठन गरी सुनुवाइको व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिएका छन्। सर्वोच्च अदालतबाट २०८२ माघ ११ मा सहकारी क्षेत्रको पीडितहरुको न्याय सुनिश्चित गर्न र सहकारी कसुरसम्बनी मुद्दाहरुको छिटो किनारा लगाउन जिल्ला अदालतहरुमा आवश्यकताअनुसार डेडिकेटेड इजलास स्थापना गरी कार्यन्वयन गर्न निर्देशनात्मक आदेश जारी भएको थियो। सोही आदेश कार्यान्वनय गर्दै प्रधानन्यायाधीश ...

भिडियो : गुम्बाले १५ दिनमा खाली गर्न भनेपछि भोटेकोशी बाढीबाट बिस्थापित अन्योलमा
भोटेकोशीको प्रलयकारी बाढीपछि ८१२ प्रभावित अझै १३ वटा होल्डिङ सेन्टरमा बसिरहेका छन्, तर मुस्ताङ गुम्बाले १५ दिनपछि आश्रय दिन नसकिने जनाएको छ। ...

इजरायलको संसदीय निर्वाचनमा कसैको स्पष्ट बहुमत नआउने, नेतान्याहु र प्रमुख प्रतिद्वन्द्वी बहुमतभन्दा टाढा
काठमाडौँ । इजरायलको संसदीय निर्वाचनमा कुनै पनि पक्षले स्पष्ट बहुमत हासिल गर्न नसकेको प्रारम्भिक ‘एक्जिट पोलहरू’ले देखाएका छन् । हालका प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहु र उनका प्रमुख प्रतिद्वन्द्वी तथा पूर्व सैनिक प्रमुख गादी आइजेनकोट नेतृत्वको गठबन्धन दुवै बहुमतभन्दा टाढा देखिएका छन् । सन् १९९९ पछिकै सबैभन्दा उच्च मतदान भएको भनिएको यस निर्वाचनमा नेतान्याहुको दक्षिणपन्थी गठबन्धन अग्रस्थानमा रहे पनि सरकार गठनका लागि आवश्यक ...


