नागढुंगा सुरुङमार्गमा कात्तिक १५ देखि शुल्क लाग्ने, कुन सवारीलाई कति ?

काठमाण्डु– सार्वजनिक खरिद प्रक्रियालाई जवाफदेही र विश्वसनिय बनाउने सरकारको लक्ष्यअनुरुप सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले गत चैत १३ यता १२० वटा फर्म तथा कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबार मातहत रहेको अनुगमन कार्यालयले सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी प्रचलित कानुन र प्रक्रियाको पालना नगर्ने तथा खरिद कार्यमा जिम्मेवारी पूरा नगर्ने ती फर्म तथा कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेको […] ...

बेइजिङ, कात्तिक १३ गते । चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी (सिपिसी) का महासचिव सी जिनपिङले पार्टीभित्र पूर्ण र कठोर स्वशासन लागू गर्ने विषयमा तयार पारिएको महत्त्वपूर्ण प्रस्तावको मस्यौदामा... ...

२०७८ सालको महाधिवेशनदेखि दुई समूहमा विभाजित एन–प्याब्सनले सरकारबाट स्वीकृत विधान र निर्देशनविपरीत गतिविधि गरेको भन्दै गृह मन्त्रालयले निलम्बन गरेको हो । ...

सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा छानबिन एवं संरक्षणसम्बन्धी उच्चस्तरीय आयोग (रावल आयोग) को प्रतिवेदन, २०५२ कार्यान्वयन गर्ने क्रममा काठमाडौं महानगरको विभिन्न स्थानको जग्गा सरकारका नाममा ल्याइएको छ।  प्रतिवेदन कार्यान्वयनका क्रममा भूमि प्रशासन कार्यालय, डिल्लीबजारले काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं ४, ५, ८, ९, १०, १२ र २९ को ३०२ रोपनी जग्गा सरकारको नाममा ल्याएको हो। रावल आ... ...