प्रतिनिधिसभामा झन्डै दुईतिहाइ बहुमत । सरकार सञ्चालनका लागि पर्याप्त राजनीतिक शक्ति । कानुन निर्माण गर्न संसद्मा अनुकूल अंकगणित । तर, प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले कानुन निर्माणमा संसदभन्दा अध्यादेशलाई प्राथमिकता दिएको देखिन्छ । गत चैतमा सत्तामा आएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपा नेतृत्वको सरकारले आठ महिनाभन्दा कम अवधिमा १३ वटा अध्यादेश जारी गरिसकेको छ । सामान्यतः संसद् अधिवेशन नभएको अवस्थामा तत्काल कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने आवश्यकता परे अध्यादेश ल्याउने संवैधानिक व्यवस्था छ । तर, संसद्मा पर्याप्त बह...
दुईतिहाइको सरकारले किन लिन्छ अध्यादेशको सहारा ?

Read Complete Original Article
Published originally on फरकधार






