काठमाडौं। पशु वधशाला तथा मासु जाँच ऐन, २०५५ लामो समयपछि काठमाडौं उपत्यकाका तीन जिल्लामा कार्यान्वयनमा आएको छ। मङ्सिर १ गतेदेखि काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुरका २१ स्थानीय तहमा यो ऐन लागु भएको हो। उपभोक्तालाई स्वस्थ मासु उपलब्ध गराउने उद्देश्यले सरकारले तीन चरणमा देशभर ऐन कार्यान्वयन गर्ने कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको थियो। ऐन अनुसार पशुपन्छी वध गर्नुअघि पशु चिकित्सक वा मासु निरीक्षकबाट जीवित अवस्थामै स्वास्थ्य परीक्षण अनिवार्य गरिएको छ। दुई चरणको परीक्षणपछि मात्र मासु बजारमा बिक्रीका लागि पठाइनेछ। सरकारले माघ १ गतेदेखि देशका अन्य नगरपालिका र २०८४ साउन १ गतेदेखि सबै गाउँपालिकामा ऐन लागु गर्ने जनाएको छ। पशु सेवा विभागका अनुसार उपत्यकामा मासु जाँच र प्रमाणीकरणका लागि २४० जना दक्ष प्राविधिकलाई तालिम दिई तयार पारिएको छ। साथै, अनुगमनका लागि उपत्यकाका २१ वटै स्थानीय तहमा पशु चिकित्सकसहितको ‘टास्कफोर्स’ परिचालन गरिएको छ। उच्चस्तरीय कार्यदलले व्यवसायी तथा सरोकारवालासँग समन्वय गरिरहेको विभागले जनाएको छ। यद्यपि, ऐन कार्यान्वयनमा व्यावहारिक चुनौती देखिएका छन्। कतिपय स्थानीय तहले बजेट, जग्गा र पूर्वाधारको अभाव रहेको गुनासो गरेका छन्। आधुनिक वधशाला र कोल्ड चेनको अभावमा व्यवसायीले मापदण्ड पूरा गर्न कठिनाइ भइरहेको बताएका छन्। अस्वस्थकर मासु बिक्री भएमा उपभोक्ताले उजुरी गर्न सक्ने व्यवस्था ऐनमा छ। सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले प्रशासनिक तथा प्राविधिक संयन्त्रमार्फत अनुगमन र नियमनलाई प्रभावकारी बनाउने दाबी गरेका छन्।
तीन जिल्लामा पशु वधशाला तथा मासु जाँच ऐन कार्यान्वयन

Read Complete Original Article
Published originally on नेपालन्युज






