डिजिटल पूर्वाधारमा निजी क्षेत्रको साझेदारी

दिवस कुमार सापकाेटा सन् २००४ मा एफ् वन सफ्ट कम्पनी स्थापना भयो । यो कम्पनीले ईसेवा स्थापना ग¥यो । इसेवा स्थापना गर्दा भुक्तानीलाई डिजिटल बनाउने, युटिलिटी बिललाई डिजिटलरूपमा भुक्तानी गर्न मिल्ने बनाइयो । यसमा सबैभन्दा ठुलो समस्या भनेको ईसेवाको ग्राहक नहुँदासम्म सेवा लिन गाह्रो थियो । यो सीमाभित्र रहेर डिजिटल भुक्तानीको काम धेरै अगाडि जान सक्ने अवस्था थिएन । नेपालमा ठुलो सङ्ख्यामा बैँक तथा वित्तीय संस्था स्थापना भइसकेका थिए । सबैलाई एकैतरिकाले जोड्नका लागि ईसेवा र फोन पे भनेर अवधारणा तयार भयो । तत्कालीन समयमा क्युआरभन्दा पनि ‘इन्ट्राअपरेबल सिस्टम’ चाहिँ कसरी बनाउने भन्ने ठुलो चुनौती थियो । एउटा बैंकको सेवाग्राहीले अर्को बैंकको व्यापार वा व्यवसायका लागि कसरी भुक्तानी गर्न मिल्छ ? एउटा बैंकको खाताबाट अर्को बैंकको खातामा पैसा ट्रान्सफर कसरी गर्न मिल्छ भनेर भन्ने प्रश्नले फोन पेको अवरधाणा आएको हो । तत्कालीन समयमा ईसेवा र फोन पे, सँगै थिए । सन् २०१८ तिर नियमन पक्ष सक्रिय भयो र कम्पनी पनि ठुलो हुँदै गयो । यसपछि नियमकानुन बन्नुपर्छ भन्ने भयो । नेपाल राष्ट्र बैंकमा पेमेन्ट सिस्टम डिपार्टमेन्टको अवधारणा पनि आयो । भुक्तानीसम्बन्धी नियमकानुनहरू पनि आउन थाले अनि ईसेवा र फोन पेजस्ता कम्पनीले गर्ने काम फरक हो भनेर अवधारणा तयार भयो । नियमकानुन आएपछि ईसेवा र फोन पेलाई अलग गर्नुपर्छ भन्ने भयो । राष्ट्र बैंकले पनि पेमेन्ट सर्भिस प्रोभाइडर(पिएसपी) र पेमेन्ट सिस्टम अपरेटर(पिएसओ) भनेर सञ्चालन गर्नुपर्ने नीति ल्यायो । फोन पेको भूमिका बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई चाहिने ‘इन्ट्रो अपरेबल’ बनाएर काम गर्ने भूमिका थियो । यो भूमिकाका लागि फोन पेले छुट्टै लाइसेन्स लिनुपर्ने भयो । यसपछि फोन पे औपचारिक रूपमा २०१९ मा स्थापना भयो र २०२० तिर लाइसेन्स पाइयो । लाइसेन्स लिन अलि सजिलो भयो । राष्ट्र बैंकले पहिला नै कम्पनीको चरित्र बुझेर ईसेवा र फोन पे अलग गर्नु भनेको थियो । त्यसैले फोन पे पिएओ र ईसेवा पिएसपीमा गयौँ । राष्ट्र बैैंकले यो विषय बुझेका कारणले हामीलाई समस्या भएन । फोन पेले आफैमा काम गरिरहेको थियो अर्थात इन्टर बैंक ट्रान्सफर भइरहेको थियो । लाइसेन्सिङ फ्रेमवर्क लिँदा अलग अलग बनाउनुपर्ने भयो । १५÷१६ वर्षदेखि गरिरहेको काममा लाइसेन्स नीति आउनेबित्तिकै अलग गर्नुपर्ने भयो । सँगै रहेको प्रणालीलाई एकैपटक अलग गर्दा केही समय भने लाग्यो । नियम पालना मात्रै गर्नुपर्ने भएकाले अप्ठेरो भने भएन । वास्तवमा फोन पेको यात्रामा बजार स्थापना गर्न चुनौतीपूर्ण थियो । हामीले सोचिरहेको व्यवसायमा क्युआर कसैलाई थाहा थिएन र बुझेको पनि थिएन । बजार स्थापना गर्न हामीले खर्च धेरै ग¥यौँ । बजार तयार गर्नु नै सबैभन्दा चुनौतीपूर्ण थियो । नीतिनियम आएपछि चुनौती त थपिएकै छ तर यसले हामीलाई सहज तरिकाले निर्देशित र मार्गदर्शन गरेको छ । प्रविधिका क्षेत्रमा नयाँ नयाँ विषय आइरहेको हुन्छ तर नियमकानुनको परिभाषाभित्र रहँदा समस्या देखिएको छ । नियमले बनाएको ‘माइन्डसेट’ नै अहिलेको समयमा बढी चुनौतीपूर्ण हो । हामीले कुनै विषयमा ‘इनोभेसन’ गरियो भने पनि कानुनले रोक्छ । यो विषयमा पुनर्विचार हुनुपर्छ । प्रविधि क्षेत्रका लागि यसलाई म ठुलै चुनौती मान्छु । प्रविधिमा जहिले पनि इनोभेसन पहिले हुन्छ र नीति पछि बन्छ । पहिले पनि भुक्तानी प्रणालीको नियमकानुन थिएन र नयाँ नयाँ खोजमा सजिलो भइरहेको थियो । अहिले भइदियो भने हामीसँग ऐन छ, नियमावली छ, निर्देशिका छन्, नयाँ कुरा गर्न खोज्दा यसले रोकिदिन्छ । के आधारमा गरेको भनेर प्रश्न उठ्छ । सूचना तथा सञ्चार प्रविधि उद्यममा यस्तो मानसिकताले काम गर्न सकिँदैन । कम्पनीले वा कुनै बिजनेसले इनोभेसन नै गर्नुपर्छ । कहिले नियमकानुन आउला र म कुनै नयाँ विषय तयार गरौँला भन्ने अवस्था आयो भने हामी कहिल्यै पनि अगाडि बढ्न सक्दैनौँ । प्रविधि क्षेत्रमा अहिलेको सबैभन्दा ठुलो खाडल नै यही हो । यो विषयमा राष्ट्र बैंक र सरकारी निकायलाई भनिरहेका छौँ कि हामीलाई कम्तिमा बजारमा जान त दिनुस्, परीक्षण गर्न दिनुस्, सेवाग्राहीको प्रतिक्रिया कस्तो छ हेर्नुस्, कुनै विषय गलत छ भने नियमकानुन लिएर आउनुस् तर नियमनको नाममा बन्दै गरेर भन्ने कुरा नराख्नुस् भनेका छौँ । कानुनले चिन्दैन तर नयाँ सेवा बजारमा पठाउनै पर्ने हुन्छ । अनुमति लिएर काम गर्दा त समय र लागत धेरै भइसकेको हुन्छ । हामी दोधारमा छौँ कि बजारमा पठाउँ कानुनले समातेर अप्ठेरो पार्ला नपठाऊँ, आफैलाई घाटा । विकल्प यसमा दुईओटा दृष्टिकोण अपनाउनुपर्छ । नयाँ आएको, दर्ता नगरेको तर कुनै नयाँ वस्तुसेवा उत्पादन गरेकोलाई एउटा तरिका अपनाउनुपर्छ होला । हामीजस्ता दर्ता भएर बजारमा गइसकेका कम्पनीहरूलाई सहज बनाइदिनुपर्छ । हुन त हाम्रो मुलुकमा नियमन लचक नै छ, यस्ता विषय बुझ्नुहुन्छहोला जस्तो लाग्छ । कुनै प्रोडक्टमा एकवर्ष ढिलो भयो भने हाम्रो लागि निकै ठुलो घाटा हो । जुन कुरा एक वर्षअगाडि आउथ्यो र राम्रो हुन्थ्यो तर एकवर्ष पछि लग्यो भने त बर्बाद हुन्छ । बजारमा जाऊँ भोलि के हुन्छ थाहा छैन नजाऊँ, इनोभेसन नै हुँदैन । कम्तिमा प्रविधि क्षेत्रमा भोलि के हुन्छ भनेर अहिले नै सम्भावना खोज्नु निकै कठिन काम हो । यसमा समाधान निकाल्न सकिन्छ । यसमा आशयपत्र भनेर निश्चित समय दिने । यो समयभित्र कम्पनीहरूले परीक्षणकालभित्र सही ढङ्गले काम गर्न दिनुपर्छ । कसैले बदमासी नै गरेको रहेछ भने रोक्ने होइन भने बजारमा जान दिनुपर्छ । कुनै प्रोडक्टले गलत तरिकाले असर गरिरहेको छ, नकारात्मक काम गरिरहेको छ, कुनै विषय अपुग छ भने रोक्ने र राम्रो छ भने त्यसैअनुसार नियमन गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । यो चाहिँ ‘रेगुलेटरी स्यान्डबक्स’को कुराहरू आइरहेको पनि छ तर काम हुन सकेको छै न । राष्ट्र बैंकबाट यो अवधाणाबारे पहिले नै छलफल गर्नुभएको हो, व्यवहारमा अझै आइपुगेको छैन । डिजिटल अर्थतन्त्रको अवस्था डिजिटल अर्थमन्त्रलाई हेर्ने हो भने वास्तवमा हामी निकै कम अभ्यासमा छौँ । सबै मूल्याङ्कन गर्दा त कहीँ पनि छौँ जस्तो लाग्दैन । डिजिटल भुक्तानीमा केही काम भएको छ । यसमा नेपाल राष्ट्र बैंकको भूमिका निकै राम्रो छ । नियमन र सहजीकरणका हिसाबले भुक्तानीको क्षेत्रमा प्रगति निकै राम्रो भयो र अन्य क्षेत्रभन्दा बैंकिङ क्षेत्र निकै अगाडि र सक्रिय छ । यसले हामीजस्ता कम्पनीलाई सजिलो पनि भएको छ । डिजिटल अर्थतन्त्रमा भुक्तानी प्रणाली एउटा सानो अंश मात्रै हो अहिले पनि नगद कारोबार नै मुख्य छ अर्थात ८० प्रतिशतको हाराहारीमा छ । डिजिटल भुक्तानीका लागि चाहिने पूर्वाधार र आधार अझै बन्न सकेको छैन, जसको कारणले हामीलाई अगाडि बढ्न गाह्रो भएको छ । डिजिटल पूर्वाधार डिजिटल अर्थतन्त्रका लागि फिनटेकका लागि विभिन्न क्षेत्रहरू छन् । यसमा एउटा भुक्तानी प्रणाली हो । नेपालमा इन्स्युरेन्स, फाइनान्स कम्पनीहरू छन् तर यी सबैको डिजिटल परिचय छैन । यस्ता क्षेत्रलाई डिजिटल्ली चिन्ने आधार के हो ? आजसम्म स्पष्ट छैन । अहिले राष्ट्रिय परिचयपत्र आइसकेपछि केही सकारात्मक प्रभाव परेको देखिन्छ र यो पनि एउटा आधार हो । यसलाई पनि समान्य ढङ्गले नागरिकताको जस्तो मात्रै काम गर्ने हो भने केही अर्थ छैन । फिनटेक कम्पनीहरूलाई पनि उपयोग हुने पूर्वाधारसहित राष्ट्रिय परिचयपत्र प्रयोग भयो भने मात्रै यसले केही संरचना तयार हुने छ । डिजिटल पूर्वाधारका लागि सरकारले निकै धेरै काम गर्नुपर्ने छ । बैंकमा राष्ट्र बैंकका कारणले जसरी सजिलो भएको छ, त्यसरी नै अन्य क्षेत्रमा पनि एकीकृत आधार तयार गर्नुप¥यो । नेपालमा जतिसुकै डिजिटल प्रणालीको गफ गरे पनि बैंकको इकोसिस्टमबाहेक अन्य कुनै क्षेत्रमा पूर्वाधार तयार हुन सकेका छैनन् । जसरी राष्ट्र बैंकको पहलमा ईसेवा, फोन पे, एनएसआएसिएलजस्ता कम्पनी आए, अन्य क्षेत्रमा विकास हुन सकेको छैन । उदाहरणका लागि ट्रान्सपोर्ट क्षेत्रलाई पूर्णरूपमा डिजिटल बनाउछु भन्यो भने कुनै पूर्वाधार नै छैन । कुनै एउटा क्षेत्र पूर्णरूपम इन्टिग्रेटेड छ भने मात्रै त्यसमा डिजिटल प्रणालीमा ढाल्न सजिलो हुन्छ । सरकारले नीतिनियम ल्याएर क्षेत्रगत हिसाबले एकीकृत प्रणालीमा आवद्ध गर्नुप¥यो, बैंकिङ क्षेत्रजस्तै एउटै रूपमा ल्याएर डिजिटल पूर्वाधार तयार गर्नुप¥यो । यसरी मात्रै ढिलोचाँडो डिजिटल प्रणालीमा जान सजिलो हुन्छ । अध्ययनबिनाको यात्रा नेपालमा डिजिटलसम्बन्धी विभिन्न कार्यक्रम र योजनाहरू आएको छ । यो डकुमेन्टेसनको लागि मात्रै जस्तो लाग्छ । कागजमा बनेको छ तर व्यवहारमा कतै देखिँदैन । कार्यक्रम र नीतिमा एउटा तर व्यवहारमा अर्कै काम गरिरहेका छौँ । नेपालको डिजिटाइजेसनको क्षेत्रले ‘ग्राउन्ड’ समाउनै सकेको छैन । ग्राउन्ड रियालिटी हेरेर फ्रेमवर्क नबनाएर ठुलो सपना देखेर मात्रै केही हुँदैन । चरणवद्ध काम गर्न जरुरी छ । अहिले डिजिटलाइजेसनको मुद्दा मुख्य नै होइन । पहिलो मुद्दा बनेको सम्बन्धित क्षेत्रको एकीकृत संरचना वा आधार, मापदण्ड हो । जबसम्म यो बन्दैत तबसम्म जति खर्च गरे पनि केही अर्थ छैन । डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क २ डिजिटल फ्रेमवर्क भनेर दोस्रो चरणको काम पनि सुरु भएको छ । यसमा कतै जाने बाटो चाही म देख्दिन । अलि फरक तरिकाले सोच्न जरुरी छ । आधारभूत कुरा त सरकारले सोच्नुपर्छ । कम्तिमा डिजिटलाइजेसनको आधारभूत संरचना सरकारले बनाउन जरुरी छ । यस्तो अवस्थामा भुक्तानी प्रणालीजस्ता कम्पनीहरू अगाडि बढ्न सजिलो हुन्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा पनि वास्तवमा सरकारले भन्दा राष्ट्र बैंकको संस्थागत पहलले भएको हो । एउटा बैंकले एउटा तरिकाले अर्को बैंकले अर्को तरिकाले काम गरेको भए यो सम्भावना थिएन । हस्पिटलको क्षेत्रमा काम गराँै भने हस्पिटलअनुसारको प्रणाली तयार गर्नुपर्छ । यसमा त लागत र निर्माणको सम्भावना नै छैन र प्रतिफलको सम्भावना पनि छैन । एउटा हस्पिटलको प्रणाली अर्को हस्पिटालभन्दा निकै फरक हुन्छ । यसलाई त सरकारले एउटै स्वरूपमा ढाल्नुपर्छहोला । नयाँ सरकारबाट आशा नयाँ सरकारले नीति तथा कार्यक्रममार्फत ल्याएको विषयबाट केही सकारात्मक त छु तर कार्यान्वयन निकै चुनौतीपूर्ण देख्छु । सरोकारवाला निकायसँग छलफल गरेर नीति तथा कार्यक्रममा डिजिटाइजेसन समावेश गरेकोजस्तो लाग्दैन । हुन त उहाँहरूको विज्ञ समूह होला तर सरोकारवालासँग छलफल नगरेर अगाडि बढ्दा कार्यान्वयन गर्न गाह्रो हुन्छ । हामीले त ग्राउन्डमा काम गरिरहेका छौँ । सबै परिणाम एकैपटक आउँदैन । सरकार पनि नयाँ छ । अझै ५ वर्ष काम गर्ने भएकाले सबै अपेक्षा अहिले राखेर पनि भएन । अहिले ठिकठिकै देखिए पनि ग्राउन्ड तहमा र कार्यान्वयनको पक्षबाट कार्यान्वयन हुनेछ भन्ने आशा गरौँ । हाम्रै क्षेत्रको कुरा ग¥यो भने समावेशी अर्थतन्त्रको विषय जोडिन्छ । यो कहिँ न कहिँ सकारात्मक पनि छ । यो विषय भुक्तानी क्षेत्रमा सम्बोधन भइरहेको पनि देखिन्छ । दुर्गम क्षेत्रमा पनि हामीले प्रवेश गरेका छौँ तर वस्ताविक फाइदाका भनेको, एक्सेस टु फाइनान्स, एक्सेस टु क्रेडिट, एक्सेस टु क्यापिटल हो । यो नहुँदासम्म भुक्तानीमा अल्झिएर मात्रै हुँदैन । यो चाहीँ बाकी छ जस्तो लाग्छ । नेपालमा डिजिटल कारोबारलाई कसरी नियमन गर्ने विषय पनि थप छलफल गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ । एक वर्षअगाडि जति आन्तरिक राजस्व विभागले भुक्तानी लिँदा बचत खातामा होइन चालु खातामा मात्रै लिनुपर्ने भन्यो । यो राम्रो पनि हो तर यो भन्ने ठिक समय थियो कि थिएन भन्ने मुख्य कुरा हो । विभागले सूचना जारी गर्नेवित्तिकै के भयो भने क्युआर पेमेन्ट लिनेवित्तकै करछली गरेको भन्ने डर भयो । मान्छे नगद कारोबारमा गयो । नगदमा कर तिर्छ डिजिटलमा चाहिँ छल्छ भन्ने धारणा कसरी मिल्यो ? यहाँ खोज्नुपर्ने त व्यवसायको कारोबार व्यवसायकै हो कि होइन भन्ने पो मुख्य विषय होला । डिजिटल कारोबार गर्नेबित्तिकै कारबाही गर्ने भन्ने धारणा ठिक भएन । डिजिटल इकोसिस्टमको लागि अब हामी जस्ता संस्थाहरूले सबै मिलेर एउटा म्यान्डेट लिएर जानुपर्छ जस्तो लाग्छ । नीतिगत हिसाबले सरकारले यसको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । ५ वर्षमा डिजिटल पूर्वाधारमा के गर्ने भनेर सरकारले एउटा नीति बनाउने र निजी क्षेत्र मिलेर काम गर्ने आधार तयार गर्नुपर्छ । बजारको आधार तयार गरेर वा भावना बुझेर काम गर्नुपर्छ । वस्तवमा सरकारले स्पष्ट नीति लिएको छैन । डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चरको विषय सरकारको दायित्व हो । निजी क्षेत्रलाई पनि खुल्ला गरिदियो भने काम गर्न सक्ने आधार छ । सरकारले नियमन गरोस हामीलाई काम गर्न देओस् । नयाँ डिजिटल पूर्वाधार तयार गर्नलाई हामीजस्ता कम्पनी तयार छौँ । समग्रमा अहिलेको सरकार अलि सक्रिय छ डिजिटलाइजेसन पनि बुझेको छ । हामीजस्ता कम्पनीले सबैमा हात हालेर पनि सम्भव छैन । स्टार्ट अफ कम्पनीलाई सहयोग गर्छाैँ यसका लागि नीति भने चाहिन्छ । (दिवस कुमार सापकाेटा फोन पे लिमिटेडका सिइओ हुन् ।) (टक्सार म्यागजिन, वर्ष ६ अङ्क २, जेठ २०८३ मा प्रकाशित ।)