डाक्टर केसीद्वारा सत्याग्रहको चेतावनी, सरकारलाई दुई दिनको अल्टिमेटम

काठमाडौं। चिकित्सा शिक्षा सुधार अभियन्ता डा. गोविन्द केसीले थप दुई दिनको अल्टिमेटम दिँदै आफ्ना मागबारे ध्यानाकर्षण गराएका छन्। केसीले सोमबार बिहान एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी सरकारलाई दुई दिनको अल्टिमेटम थप गरी माग पूरा गर्न सम्झाएका हुन्। केसीले २ कात्तिकमा विभिन्न चार बुँदे माग राख्दै पूरा गर्न सरकारलाई एक साताको समय दिएका थिए। एक साताको अवधि पूरा हुँदा आफ्ना मागबारे सरकार बेखबर बनेको केसीले जनाएका छन्। “उक्त अवधिभित्र माग पूरा नभए सत्याग्रहसहित आन्दोलनका कार्यक्रम अघि बढाउन बाध्य हुने जानकारी गराउँदछु। त्यसबाट उत्पन्न हुने विषम परिस्थितिको सम्पूर्ण जिम्मेवारी सरकार स्वयम्‌ले लिनुपर्नेछ,” विज्ञप्तिमा भनिएको छ। पूर्वाधार बिनै एमबीबीएसलगायतका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न दिनेलगायतका निर्णय खारेज गर्न र विगतका सहमति कार्यान्वयन गर्न माग केसीको छ। चिकित्सा शिक्षा आयोगले न्यूनतम् आवश्यक पूर्वाधार र जनशक्ति बिनै गेटा मेडिकल विश्वविद्यालयलाई चालु शैक्षिक सत्रदेखि एमबीबीएस कार्यक्रम तथा नर्सिङ सञ्चालन गर्न अनुमति दिएको थियो। चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्षको पूर्वसंस्था नेपाली आर्मी मेडिकल कलेज लगायतलाई उल्लेख्य सिट वृद्धि लगायतको समाचार सार्वजनिक भएकाले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको केसीले जनाएका छन्। “आयोगका हालका उपाध्यक्ष सो पदमा नियुक्त हुनुअघि नेपाली आर्मी मेडिकल कलेजका प्रिन्सिपल थिए। स्वार्थ बाझिने व्यक्तिबाट हुने पदको दुरुपयोगको यो एक दृष्टान्त हो,” केसी भन्छन्। केसीको झण्डै दुई दशकको सत्याग्रह तथा सुदूरपश्चिमवासीसहित आम नेपालीको संघर्ष र दबाबबाट गेटा मेडिकल कलेज तथा शिक्षण अस्पतालको निर्माण सम्पन्न भएको थियो। उक्त कलेजमा आधा दशकभन्दा बढी बितिसक्दा पनि विभिन्न बहानामा शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन हुन दिइएको थिएन। सहिद दशरथ चन्द चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालयको रूपमा सञ्चालनमा ल्याइएको उक्त कलेजको अस्पताल समेत अझै पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन सकेको छैन। “शिक्षण अस्पताललाई पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन नगरी, कानुनी मापदण्ड र आवश्यक पूर्वाधार नपुगेका अस्पताललाई शिक्षण अस्पतालका अंगका रुपमा प्रस्तुत गर्ने तथा निजी मेडिकल कलेजबाट एक दिनका लागि ल्याइएका प्राज्ञिक जनशक्तिलाई (खडेबाबा) समेत प्राध्यापकका रुपमा स्वीकारी एमबीबीएस तथा नर्सिङ कार्यक्रम सञ्चालन गर्न हतारिनु तथा पूर्वाधार नपुऱ्याई विभिन्न शिक्षण अस्पताललाई सिट वृद्धि गर्ने निर्णय गर्नु अत्यन्त गैरजिम्मेवार कदम हो। यसले योग्य चिकित्सक तथा नर्सको उत्पादन गर्नुको सट्टा चिकित्सा शिक्षाको गुणस्तरमा गम्भीर सम्झौता गरी आम नागरिकको स्वास्थ्य र जीवनलाई जोखिममा पार्न सक्छ। यस्तो निर्णय जनस्वास्थ्यप्रतिको खेलबाड हो,” केसीको दाबी छ। चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्ष र मेडिकल विश्वविद्यालयका उपकुलपति र रजिस्ट्रारको नियुक्ति बदर गर्न, गेटा शिक्षण अस्पताल पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्नेलगायतका माग राखी केसीले साउनमा सत्याग्रह गरेका थिए। ११ साउनमा सरकारसँग सहमति भएपछि उनले सत्याग्रह भंग गरेका थिए। तर, सरकारले सहमति कार्यान्वयन गर्नुको सट्टा त्यसो प्रतिकूल हुने गरी विवादास्पद निर्णयहरू गरी सुशासन, कानुनी शासन र जनहितप्रति उदासीनता देखाएको केसीको आरोप छ। यस्ता छन् चार बुँदे माग चिकित्सक केसीले सरकारसँग चार बुँदे माग राखेका थिए। मागको पहिलो बुँदामा न्यूनतम् पूर्वाधार, आवश्यक जनशक्ति र कानुनी मापदण्ड पूरा नगरेको अवस्थामा सहिद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयलाई एमबीबीएस कार्यक्रम सञ्चालन गर्न दिने चिकित्सा शिक्षा आयोगको निर्णय तत्काल खारेजी माग गरेका थिए। केसीले साथै नेपाली आर्मी मेडिकल कलेज र विभिन्न शिक्षण संस्थाहरूमा सिट वृद्धि गर्ने लगायतका निर्णय तुरुन्त बदर गर्न माग गरेका थिए। मागको दोस्रो बुँदामा निर्णय प्रक्रियामा संलग्न आयोग तथा विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरूको भूमिकामाथि निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही गर्नुपर्ने उल्लेख छ। ती संस्थाका अयोग्य र स्वार्थको द्वन्द्व देखिएका पदाधिकारीहरूलाई तुरुन्त बर्खास्त गर्नुपर्ने माग केसीको छ। दशरथ चन्द चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालयलाई तत्काल पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गरी आवश्यक मापदण्ड पूरा भएपछि मात्र गुणस्तरीय शैक्षिक कार्यक्रम सुरु गर्नुपर्ने केसीको अर्को माग छ। ११ साउनमा सरकारसँग भएको सहमति तत्काल कार्यान्वयन गर्नुपर्ने मागको अन्तिम बुँदामा उल्लेख छ।