अन्ताल्या। जीवाश्म इन्धनको प्रयोग अन्त्य गर्ने विषयमा राष्ट्रहरूबीच सहमति जुट्न नसक्दा कोप–३१ जलवायु सम्मेलन निष्कर्षविहीन हुने जोखिम बढेको छ। निर्धारित समयभन्दा ४० घण्टाभन्दा बढी बितिसक्दा पनि करिब २०० राष्ट्रबीच सम्झौता हुन सकेको छैन। सम्मेलनका सहआयोजक टर्की र अस्ट्रेलियाले अन्तिम समयमा अघि सारेको प्रस्तावमा जीवाश्म इन्धन त्याग्ने स्पष्ट प्रतिबद्धता समावेश नभएपछि युरोपेली सङ्घ (इयु) र जलवायु परिवर्तनको जोखिममा रहेका साना टापु राष्ट्रहरूले विरोध गरेका छन्। आयरल्यान्डका जलवायुमन्त्री डाराग ओब्रायनले प्रस्तावित दस्तावेजमा जलवायु सङ्कट सामना गर्न आवश्यक महत्वाकाङ्क्षा नरहेको बताएका छन्। साउदी अरबजस्ता तेल उत्पादक राष्ट्रहरूले भने जीवाश्म इन्धनसम्बन्धी स्पष्ट प्रतिबद्धताको विरोध गरेका छन्। शनिबार टर्की र अस्ट्रेलियाले इयु तथा साउदी अरबबीच आकस्मिक बैठक गराए पनि सहमति जुट्न सकेन। पछिल्लो मस्यौदामा सन् २०२३ मा गरिएको जीवाश्म इन्धनबाट टाढिने विश्वव्यापी प्रतिबद्धतालाई अप्रत्यक्ष रूपमा मात्रै उल्लेख गरिएको छ। एन्टिगुवा र बार्बुडाका वातावरणमन्त्री माइकल जोसेफले पनि मस्यौदाप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन्। मस्यौदामा जीवाश्म इन्धन उद्योगले समर्थन गर्दै आएको कार्बन सङ्कलन प्रविधि विस्तार गर्ने प्रस्तावसमेत समेटिएको छ। वातावरणीय अभियानकर्मीहरूले यस्तो प्रस्तावले प्रदूषण नियन्त्रणमा सहयोग नगर्ने भन्दै सम्झौता अस्वीकार गर्न आग्रह गरेका छन्। विवाद समाधानका लागि टर्की र अस्ट्रेलियाले विद्युतीकरणलाई विकल्पका रूपमा अघि सारेका छन्। मस्यौदामा सन् २०३५ सम्म कुल अन्तिम ऊर्जा खपतमा विद्युत्को हिस्सा ३५ प्रतिशत पुर्याउने प्रस्ताव छ। तर, उक्त विद्युत् नवीकरणीय ऊर्जाबाटै उत्पादन हुनुपर्ने बाध्यता राखिएको छैन। यसैबीच साउदी अरब, भारत र केन्याले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अन्तरसरकारी प्यानल (आइपिसिसी) का आगामी प्रतिवेदन प्रकाशनमा ढिलाइ गर्न खोजेपछि अर्को विवाद थपिएको छ। सन् २०२८ मा हुने विश्वव्यापी उत्सर्जन न्यूनीकरण प्रयासको समीक्षाअघि नै प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न युरोप, अफ्रिका र प्रशान्त क्षेत्रका दर्जनौँ राष्ट्रले माग गरेका छन्। पेरिस जलवायु सम्झौताले तय गरेको तापक्रम वृद्धिलाई १.५ डिग्री सेल्सियसमा सीमित राख्ने लक्ष्य हासिल गर्ने विषयमा पनि राष्ट्रहरूबीच मतभेद छ। जलवायु अनुकूलनका लागि प्रस्ताव गरिएको एक खर्ब २० अर्ब अमेरिकी डलरको लक्ष्य मस्यौदाबाट हटाइएपछि विकासशील राष्ट्रहरू थप असन्तुष्ट बनेका छन्। जलवायु परिवर्तनको असर सामना गर्न आवश्यक आर्थिक दायित्व धनी राष्ट्रहरूले पूरा नगरेको उनीहरूको गुनासो छ।
जीवाश्म इन्धनको विषयमा सहमति नजुट्दा कोप–३१ सङ्कटमा

Read Complete Original Article
Published originally on नेपालन्युज






