जापानमा ‘नेपाल हाउस’का नाममा उठाइएको करोडौं रकम चिहानघाटको जग्गा किन्न लागेपछि

छानबिन समितिको प्रतिवेदनमा जग्गाको स्वामित्व नै नभएको कम्पनीलाई ४ करोड ५० लाख येन बैना बुझाइएको उल्लेख, अध्यक्ष लामिछाने भन्नुहुन्छ ‘संस्थाको पैसा सुरक्षित छ, आर्थिक अनियमितता भएको छैन ।’ जापान, कात्तिक २३ । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) जापानको बहुप्रतीक्षित ‘नेपाल हाउस’ निर्माण परियोजना चरम विवादमा परेको छ । जापानमा रहेका नेपालीबाट करोडौं रुपैयाँ संकलन गरी अघि बढाइएको परियोजनाका लागि खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाइएको जग्गा धार्मिक तथा चिहानघाट प्रयोजनसँग जोडिएको पाइएपछि विवाद चुलिएको हो । नेपाल हाउसका लागि जग्गा खरिद प्रक्रिया पारदर्शी नभएको भन्दै प्रश्न उठेपछि गत अक्टोबर ४ मा दीपक कँडेलको संयोजकत्वमा ११ सदस्यीय छानबिन तथा अनुगमन समिति गठन गरिएको थियो । समितिले जापानी सरकारी निकाय, कानुन व्यवसायी, घरजग्गा कारोबारका विज्ञ तथा सरोकारवालासँग छलफल गर्नुका साथै स्थलगत अध्ययन गरेर प्रतिवेदन तयार पारेको छ । उक्त प्रतिवेदन एनआरएनए जापानलाई बुझाइसकिएको छ । छानबिन समितिको प्रतिवेदनअनुसार, जग्गाको कानुनी स्वामित्व नै नभएको कम्पनीलाई एनआरएनए जापानले ४ करोड ५० लाख जापानी येन बैना बुझाएको पाइएको उल्लेख छ । समितिले यसलाई परियोजनाको सबैभन्दा गम्भीर आर्थिक तथा कानुनी जोखिमका रूपमा औंल्याएको छ । ९६ वटा चिहान र धार्मिक संरचना प्रस्तावित जग्गामा समितिका अनुसार, चिबा सहरको मिदोरी–कु, ताकादा–चो ९१६४७–१० मा रहेको प्रस्तावित जग्गा विकासयोग्य खाली जमिन नभई धार्मिक प्रयोजनसँग जोडिएको क्षेत्र हो । स्थलगत अनुगमनका क्रममा उक्त स्थानमा ९६ वटा व्यक्तिगत तथा पारिवारिक चिहान, अस्तु विसर्जनस्थल र प्रार्थना भवन (होनदोउ) प्रस्ताव गरिएको पाइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्यस्तै, उक्त क्षेत्र जापानको नगर योजना ऐनअनुसार सहरी विकास नियन्त्रित क्षेत्रमा पर्ने भएकाले गैरधार्मिक संस्था वा विदेशी समुदायले नेपाल हाउसजस्तो बहुउद्देश्यीय भवन निर्माण गर्न कानुनी तथा प्राविधिक समस्या हुन सक्ने समितिको निष्कर्ष छ । एनआरएनए जापानका अध्यक्ष सुवास लामिछानेले भने प्रस्तावित जग्गामा चिहान निर्माण भइनसकेको र अस्तुसमेत गाडिएको नरहेको दाबी गर्नुभएको छ । छानबिन समितिको प्रतिवेदनमै त्रुटि रहेको उहाँको जिकिर छ । जग्गाको स्वामित्व नभएको कम्पनीलाई ४ करोड ५० लाख येन बैना जग्गा खरिद प्रक्रियामा देखिएको सबैभन्दा गम्भीर प्रश्न स्वामित्व र भुक्तानीसँग सम्बन्धित छ । समितिको प्रतिवेदनअनुसार, एनआरएनए जापानले ‘सेनोस’ नामक कम्पनीसँग प्रारम्भिक सम्झौता गरी ४ करोड ५० लाख जापानी येन भुक्तानी गरेको थियो । तर, छानबिनका क्रममा उक्त कम्पनीको प्रस्तावित जग्गामा कानुनी स्वामित्व नरहेको र सन् २०१४ देखि नै जग्गा ‘जोसेन्जी’ नामक धार्मिक संस्थाको नाममा दर्ता रहेको पाइएको समितिले जनाएको छ । कुल ९ करोड २० लाख येन मूल्य निर्धारण गरिएको जग्गामा स्वामित्व नै नभएको तेस्रो पक्षलाई करिब ४८ प्रतिशत रकम बैना बुझाउनु गम्भीर वित्तीय जोखिम भएको समितिको ठहर छ । जापानमा घरजग्गा कारोबार गर्दा सामान्यतया ५ देखि १० प्रतिशतसम्म बैना दिने प्रचलन रहेको उल्लेख गर्दै समितिले यति ठूलो रकम अग्रिम भुक्तानी गर्नुको आधार र प्रक्रिया स्पष्ट हुनुपर्ने जनाएको छ । पुरानो जग्गामा पनि समस्या, नयाँ खरिद प्रक्रिया पनि विवादित नेपाल हाउस परियोजनाको विवाद अघिल्लो कार्यकालदेखि नै सुरु भएको थियो । पूर्वअध्यक्ष नवीन न्युरेको नेतृत्वमा रहेको कार्यसमितिले यसअघि कावातो–चोमा करिब ३ करोड ३० लाख येन खर्चेर जग्गा खरिद गरेको थियो । तर, जग्गाको प्रकृति, वातावरणीय विवाद तथा भवन निर्माण अनुमति प्राप्त गर्न देखिएका समस्याका कारण उक्त जग्गा उपयोगविहीन अवस्थामा रहेको छानबिन समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । पुरानो जग्गा उपयोग गर्न समस्या भएपछि वर्तमान अध्यक्ष सुवास लामिछाने नेतृत्वको कार्यसमितिले नयाँ जग्गा खरिद प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । तर, नयाँ जग्गाको वास्तविक अवस्था स्पष्ट नगरी पुरानो जग्गासँग सट्टापट्टा गरिएको भन्दै संस्थाले जारी गरेको विज्ञप्तिसमेत तथ्यपरक नरहेको समितिको निष्कर्ष छ । त्यस्तै, टेन्डर आह्वान गर्दा अर्कै कित्ता नम्बर उल्लेख गरी भ्रम सिर्जना गर्न खोजिएको पनि प्रतिवेदनमा जनाइएको छ । रकम फिर्ता माग्दा धम्कीपूर्ण जवाफ आएको समितिको दाबी भुक्तानी गरिएको रकम फिर्ता ल्याउने प्रयासका क्रममा पनि समस्या देखिएको छानबिन समितिले जनाएको छ । समितिका सदस्यहरूले सेनोस कम्पनीका प्रतिनिधिसँग प्रत्यक्ष भेट गरी रकम फिर्ताका विषयमा छलफल गर्दा धम्कीपूर्ण व्यवहार खेप्नुपरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । समितिको दाबीअनुसार, कम्पनीका निर्देशकले ‘एक पैसा पनि फिर्ता हुँदैन, प्रहरी वा अदालत जहाँ गए पनि जाऊ’ भन्ने जवाफ दिएका थिए । यसलाई गम्भीर रूपमा लिँदै समितिले जापानमा रहेका नेपालीले दुःख गरेर संकलन गरेको रकम जोखिममा परेको निष्कर्ष निकालेको छ । गैरकानुनी हैसियतका पक्षसँग गरिएका सम्झौता तत्काल खारेज गर्न र जापानी कानुन व्यवसायीमार्फत ठगी तथा जालसाजीसम्बन्धी कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउन समितिले सिफारिस गरेको छ । त्यस्तै, भुक्तानी गरिएको ४ करोड ५० लाख येन ब्याज तथा क्षतिपूर्तिसहित फिर्ता ल्याउन आवश्यक कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउन पनि सुझाव दिइएको छ । आर्थिक अनियमितता भएको छैन : अध्यक्ष लामिछाने यता, एनआरएनए जापानले छानबिन समितिको प्रतिवेदन प्राप्त भएको र त्यसको गम्भीरतापूर्वक अध्ययन गरी आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्ने जनाएको छ । अध्यक्ष सुवास लामिछानेले पनि अहिलेको प्राथमिकता समस्या समाधान गर्नु रहेको बताउनुभएको छ । सबै पक्षसँग सहमति कायम गरी नेपाल हाउस निर्माण गरेरै छाड्ने उहाँको भनाइ छ । तर, अध्यक्ष लामिछानेले परियोजनामा आर्थिक अनियमितता नभएको र संस्थाको रकम सुरक्षित रहेको दाबी गर्नुभएको छ । उहाँका अनुसार ‘आर्थिक अनियमितता भएको छैन । संस्थाको पैसा अपचलन भएको छैन । करिब ४ करोड ५० लाख येन भुक्तानी गरिएको भए पनि पैसा सुरक्षित छ । अध्यक्ष लामिछानेले छानबिन समितिले बुझाएको प्रतिवेदनमै त्रुटि रहेको दाबी गर्दै प्रस्तावित जग्गामा चिहान निर्माण भइनसकेको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार, उक्त स्थानमा अस्तुसमेत गाडिएको छैन । नेपाल हाउस निर्माणका लागि यसअघि टोकियोमा सप्ताह आयोजना गरेर रकम संकलन गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । पुरानो जग्गा भिरालो र पर्याप्त ठूलो नभएकाले नेपाल हाउस निर्माणका लागि नयाँ स्थान खोज्नुपरेको उहाँको भनाइ छ । परियोजनाको उद्देश्य नेपाली समुदायको हितमा रहेको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष लामिछानेले त्यसलाई गलत रूपमा बुझिएको गुनासोसमेत गर्नुभयो । छानबिन समितिमा को–को थिए ? नेपाल हाउसको जग्गा खरिद प्रक्रियाबारे अध्ययन गर्न गठित समितिको संयोजकमा दीपक कँडेल रहनुभएको थियो । समितिका सदस्यहरूमा ददिबल खड्का, देवीलाल भण्डारी, दीपक केसी, शालिकराम भण्डारी, विनोद खनाल (मुक्तिराम), युवराज गुरुङ र कामना भण्डारी रहनुभएको थियो । त्यस्तै, समितिलाई सल्लाहकारका रूपमा एनआरएनएका अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद् (आईसीसी) का वरिष्ठ उपाध्यक्ष रोबिन शेरचन, सचिव शिवप्रसाद पौडेल र पूर्वउपमहासचिव ओम गुरुङले सहयोग गर्नुभएको थियो । एनआरएनए केन्द्रको चासो : विवादरहित रूपमा परियोजना अघि बढाउनुपर्छ एनआरएनएका केन्द्रीय प्रवक्ता सोम सापकोटाले नेपाल हाउस निर्माणका लागि छनोट गरिएको स्थान उपयुक्त नभएको विषय नै मुख्य रूपमा देखिएको बताउनुभएको छ । एनआरएनए जापानले अघि बढाएको परियोजनामा आर्थिक अनियमितताभन्दा पनि जग्गाको स्थान र उपयुक्ततासम्बन्धी समस्या प्रमुख रहेको आफूले पाएको उहाँको भनाइ छ । ‘विवादरहित ढङ्गले नेपाल हाउस बनोस् भन्ने हाम्रो अपेक्षा हो । विवाद भए पनि आन्तरिक रूपमा बसेर मिलाउनुपर्छ । लोकेसन पनि उपयुक्त हुने गरी सबैले सहमतिमा टुङ्ग्याएर अघि बढ्दा राम्रो हुन्छ,’ उहाँले भन्नुभयो । नेपाल हाउस जापानमा रहेका नेपाली समुदायको साझा सम्पत्ति र सामूहिक लगानीसँग जोडिएको परियोजना हो । त्यसैले जग्गाको कानुनी स्वामित्व, निर्माण अनुमति, बैना रकमको सुरक्षा र खरिद प्रक्रियाको पारदर्शिताबारे उठेका प्रश्नको स्पष्ट जवाफ आउनु आवश्यक छ । छानबिन समितिको प्रतिवेदन र अध्यक्ष लामिछानेको दाबीबीच देखिएको अन्तरलाई तथ्यका आधारमा निरूपण गर्नु अहिलेको मुख्य चुनौती हो । नेपाली समुदायबाट संकलित रकम सुरक्षित रहेको दाबीलाई व्यवहारमै पुष्टि गर्दै परियोजनालाई विवादरहित रूपमा अघि बढाउनु एनआरएनए जापानको जिम्मेवारी बनेको छ ।