जलवायु वित्तका लागि नेपालले दबाब बढाउने

काठमाडौं।नेपालले आगामी नोभेम्बर ९ देखि २० सम्म टर्कीको अन्टाल्यामा हुने संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी सम्मेलन (कोप–३१) नजिकिँदै गर्दा आन्तरिक तयारी तीव्र बनाएको छ। कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयले राष्ट्रिय स्थितिपत्र अन्तिम चरणमा पुगेको र सरोकारवाला निकायबीचको छलफललाई तीव्रता दिएको जनाएको छ। मन्त्रालयअन्तर्गत जलवायु व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख एवं सहसचिव डा. महेश्वर ढकालले जलवायु न्याय र जलवायु वित्तमा सहज पहुँचका लागि कूटनीतिक पहललाई बलियो बनाउने गरी छलफल भइरहेको जानकारी दिए। “दसैंको समयमा पनि हामी खाली नबसी नेपालको स्थितिपत्रको मस्यौदा तयार गरी सरोकारवालाको सुझाव संकलन गरिरहेका छौं। कसरी नेपालको स्थितिपत्रलाई कसिलो बनाउन सकिन्छ भनेर लागिरहेका छौं,” उनले भने, “हामीले अहिले आन्तरिक तयारीमा कुनै पनि कसर बाँकी नराख्ने गरी काम गरिरहेका छौं। नेपालको स्थितिपत्र अर्को साता सार्वजनिक गर्ने तयारी छ।” सहसचिव डा. ढकालका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वित्तमा सहज पहुँच स्थापित गर्न आवश्यक तयारी र प्रक्रियाबारे सरोकारवाला निकायबाट सुझाव प्राप्त भइरहेका छन्। बलियो राजनीतिक प्रतिनिधित्व आवश्यक डा. ढकालले कोप–३१ मा नेपालको प्राथमिकता प्रभावकारी रूपमा प्रस्तुत गर्न उच्चस्तरीय राजनीतिक प्रतिनिधित्व आवश्यक रहेको बताए।प्राविधिक वार्तासँगै मन्त्रीस्तरीय सहभागिताले नेपालको आवाजलाई थप बलियो बनाउन सक्ने उनको भनाइ छ। “सम्मेलनको पहिलो साता प्राविधिक तथा विषयगत वार्ता हुन्छ भने दोस्रो साता प्रायः मन्त्रीस्तरीय बैठकमार्फत प्राविधिक टोलीले तयार पारेका दस्तावेज अनुमोदन गर्ने प्रक्रिया अघि बढ्छ,” उनले भने, “दोस्रो सातामा जलवायु वित्त, अनुकूलनलगायत विभिन्न विषयमा मन्त्रीस्तरीय बैठक हुने भएकाले ती बैठकमा नेपालको राजनीतिक नेतृत्वको सहभागिता महत्त्वपूर्ण हुन्छ। कर्मचारी र प्राविधिकहरू जति नै विज्ञ भए पनि राजनीतिक तहबाट विषय उठाउँदा त्यसको सुनुवाइ बलियो र फराकिलो हुन्छ भन्ने कुरा हामीले महसुस गर्नुपर्छ।” कोप–३१ मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका साथै संघीय संसद्का प्रतिनिधिको सहभागिताबारे स्पष्ट खाका आवश्यक रहेको उनले बताए।स्रोतसाधनको अभाव र सम्मेलनमा सहभागी हुन इच्छुक प्रतिनिधिको संख्या धेरै हुँदा व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण बनेको उनको भनाइ छ। सहसचिव डा. ढकालले भोटेकोशी क्षेत्रमा भएको विपद्पछि नेपालका जलवायुजन्य जोखिम र प्राथमिकताले अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा थप ध्यान पाएको बताए। उक्त विषयमा प्राप्त अन्तर्राष्ट्रिय चासोलाई कोप–३१ मा नेपालको पक्ष प्रभावकारी रूपमा प्रस्तुत गर्न उपयोग गरिने उनले जानकारी दिए। पर्वतीय र जलवायु वित्तका विषयलाई प्राथमिकता दिन सुझाव राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषको जलवायु परिवर्तन विभागका प्रमुख निर्देशक डा. मनिषराज पाण्डेले कोप–३१ मा नेपालले पर्वतीय मुद्दा, जलवायुजन्य क्षति तथा नोक्सानी र अनुकूलनका लागि वित्तीय सहयोगलाई प्राथमिकताका साथ उठाउनु पर्ने सुझाव दिए। सम्मेलनमा नेपालको कूटनीतिक पहललाई अझ बलियो बनाउनु पर्ने उनको सुझाव छ। “पर्वतीय क्षेत्रका विशिष्ट जलवायु जोखिमलाई अनुकूलन तथा जलवायु वित्तसम्बन्धी निर्णयमा स्पष्ट रूपमा समेट्नु पर्छ,” उनले भने, “हिमतालको निगरानी, हिमाली क्षेत्रमा उत्पन्न विपद्बाट प्रभावित तल्लो तटीय समुदायको सुरक्षा तथा जोखिम न्यूनीकरणका विषयलाई अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वार्तामा प्राथमिकता दिनुपर्छ।” उनले जलवायुजन्य क्षति तथा नोक्सानी सम्बोधन गर्न पर्याप्त वित्तीय स्रोत जुटाउनुपर्ने, प्रभावित समुदायसम्म सहयोग छिटो पुर्‍याउने व्यवस्था गर्नुपर्ने र आर्थिकबाहेक सामाजिक, सांस्कृतिक तथा अन्य गैरआर्थिक क्षतिको मान्यता सुनिश्चित गर्नुपर्ने बताए। यस्तो सहयोग ऋणमा नभई अनुदानमा आधारित हुनुपर्नेमा उनले जोड दिए। अनुकूलन कोषबाट प्राप्त रकमको सदुपयोग गर्न स्थानीय तह तथा समुदायलाई सक्षम बनाउनुपर्ने डा. पाण्डेले बताए। कम विकसित तथा पर्वतीय मुलुकका राष्ट्रिय निकायले जलवायु वित्तमा पहुँच प्राप्त गर्दा अपनाउनु पर्ने प्रक्रिया सरल, छिटो र आवश्यकताअनुसारको बनाउनुपर्नेमा पनि उनले जोड दिए। जलवायुमा लगानी बढाउन दबाब दिनुपर्ने जलवायुविज्ञ राजु पण्डित क्षेत्रीले विश्व समुदायको लगानी युद्ध तथा व्यापारतर्फ केन्द्रित भइरहँदा जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरण तथा अनुकूलनका लागि आवश्यक लगानी हुन नसकेको बताए। आगामी कोपमा धनी मुलुकलाई जलवायु क्षेत्रमा लगानी बढाउन दबाब दिनुपर्ने उनको सुझाव छ। “जलवायु परिवर्तनका कारण हिमाली क्षेत्रमा तापक्रम बढिरहेको छ। जलवायुको असर न्यूनीकरणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय पर्याप्त छैन। जलवायुजन्य घटनाको स्वरूप परिवर्तन भइरहेको छ, तर अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय यसप्रति पर्याप्त जवाफदेही हुन सकेको छैन,” उनले भने। कोप–३१ मा नेपालले भोटेकोशी बाढीलगायत पछिल्ला जलवायुजन्य विपदबाट भएको क्षतिबारे अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय समक्ष स्पष्ट रूपमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने क्षेत्रीको सुझाव छ। “कोप–३१ मा नेपालले भोगेका जलवायुजन्य घटना र त्यसबाट उत्पन्न समस्यालाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय समक्ष प्रस्तुत गर्नुपर्छ। क्षतिका लागि वित्तीय र प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउन दबाब सिर्जना गर्नुपर्छ,” उनले भने। नेपालले जलवायु परिवर्तनको जोखिम न्यूनीकरणसँगै जलवायुजन्य विपदबाट भएको हानि तथा नोक्सानीको मूल्याङ्कन, अभिलेखीकरण र अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा त्यसको दाबी प्रस्तुत गर्ने प्रणालीलाई पनि प्रभावकारी बनाउनु पर्ने उनको सुझाव छ। नेपालले जलवायु परिवर्तनका कारण भएको क्षतिको विषय आगामी कोपमा सशक्त रूपमा उठाउनु पर्ने उनले बताए। जलवायुजन्य जोखिमको विषय अन्तर्राष्ट्रियकरण हुने यस पटकको कोपमा सहभागितालाई भोटेकोशी बाढी र जलवायुजन्य जोखिमको विषय अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा पुर्‍याउने महत्त्वपूर्ण अवसरका रूपमा लिनुपर्ने जलवायुविद् मञ्जित ढकालले बताए। नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट प्राप्त भइरहेको सहयोग, सद्भाव र सकारात्मक दृष्टिकोणलाई कायम राख्दै सबै पक्षसँग सहकार्य गरेर विपद्पछिको पुनःस्थापना र पुनःनिर्माणतर्फ अघि बढ्नुपर्ने उनको सुझाव छ। “नेपालले आफूले पनि कार्बन उत्सर्जन घटाउने प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्दै विकसित मुलुकलाई उत्सर्जन घटाउन तथा जलवायु वित्त उपलब्ध गराउन अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा दबाब सिर्जना गर्नुपर्छ,” उनले भने, “जलवायु परिवर्तन अब वातावरणीय विषयमा मात्र सीमित नभई हिमाली क्षेत्रको अर्थतन्त्र, पूर्वाधार, जनजीविका र विकाससँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषय बनेकाले नेपालले वैज्ञानिक प्रमाण, कूटनीतिक पहल र अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यलाई एकीकृत गर्दै अघि बढ्नु पर्छ।” उक्त सम्मेलनमा नेपालले आफ्ना पर्वतीय क्षेत्रका जोखिम, जलवायु अनुकूलनका आवश्यकता तथा जलवायुजन्य क्षतिको सम्बोधनका विषयलाई प्रभावकारी रूपमा उठाउने तयारी गरिरहेको छ।