ग्लोवल हंगर इण्डेक्स २०२६ मा नेपाल ‘मध्यम श्रेणी’ मा

भोकमरी केवल पेटको खालीपन मात्र होइन, यो समाजको सामाजिक संरचना, राज्यको दूरदृष्टि र नागरिकको भान्सासम्म पुग्ने अर्थतन्त्रको संवेदनशील तस्बिर पनि हो । खाद्य सुरक्षा र पोषण कुनै एउटा नीतिगत घोषणा वा एउटा मन्त्रालयको प्रयासले मात्र सम्हालिने विषय होइन । जब खेतको गरा, स्थानीय चुलो, आमाको चेतना र बजारको आपूर्ति श्रृङ्खला आपसमा जोडिन्छन्, तब मात्र भोकविरुद्धको लडाइँले सार्थकता पाउँछ । भर्खरै सार्वजनिक ग्लोबल हंगर इन्डेक्स २०२६ को प्रतिवेदनले विश्वसामु नेपालको यस्तै एउटा मौन, सामूहिक तर ऐतिहासिक रूपान्तरणको कथा बाहिर ल्याएको छ, जहाँ नेपालले भोकमरीको ग्राफलाई निरन्तर ओरालो झार्दै एउटा लोभलाग्दो फड्को मारेको छ । तर तथ्याङ्कको यो चहकिलो उज्यालोमुनि नेपालको खाद्य प्रणालीभित्र नयाँ प्रकृतिका जटिल चुनौतीहरू पनि भूसको आगोझैँ थपिँदै गएका छन् । प्रतिवेदनअनुसार विश्वका एक सय बाइस मुलुकहरूको सूचीमा नेपाल १४.५ स्कोरसहित बहत्तरौँ स्थानमा आइपुगेको छ । सन् २००० को सुरुआतमा ३७.० को स्कोरसहित भोकमरीको ‘खतराजनक’ श्रेणीमा रहेको नेपालले विगत साढे दुई दशकको अवधिमा यो सूचकलाई आधाभन्दा धेरै घटाएर ‘मध्यम’ दायरामा सिमित गर्न सफल भएको छ । आफ्नै आन्तरिक द्वन्द्व, लामो राजनीतिक संक्रमण, भूकम्प र नाकाबन्दीजस्ता आर्थिक धक्काहरूका बीच पनि नेपालले दक्षिण एशियाका आणविक शक्ति र विशाल अर्थतन्त्र भएका छिमेकीहरूलाई समेत पोषणको दौडमा पछाडि छोडिदिएको छ । साढे दुई दशकको गौरवमय यात्रा नेपालले तय गरेको यो यात्रा कुनै आकस्मिक संयोग थिएन, बरु लगातार ओरालो झारिएको भोकमरीको एउटा निरन्तर राष्ट्रिय प्रयत्न थियो। सन् २००० मा ३७.० रहेको नेपालको स्कोर सन् २००८ मा घटेर ३०.८ मा झ¥यो र सन् २०१२ सम्म आइपुग्दा २४.४ मा सिमित भयो । सन् २०१८ मा १८.४ को स्कोर निकाल्दै मध्यम श्रेणीमा प्रवेश गरेको नेपालले सन् २०२६ मा आइपुग्दा त्यसलाई थप खुम्च्याएर १४.५ मा ल्याएको छ । यस सूचकांकमा स्कोर जति घट्दै जान्छ, देशमा भोकमरी र कुपोषणको अवस्था उति नै कम भएको मानिन्छ । दक्षिण एसियाली छिमेकीहरु सँग तुलना गर्दा नेपालको यो फड्को झनै अर्थपूर्ण देखिन्छ । यस क्षेत्रमा आर्थिक संकटबाट बिस्तारै तंग्रिँदै गरेको श्रीलंका मात्र ५३ औँ स्थान र १०.२ स्कोरसहित नेपालभन्दा अगाडि छ । उता विश्वकै पाँचौँ ठूलो अर्थतन्त्र भारत २४.१ स्कोरका साथ एक सयौँ स्थानमा तथा पाकिस्तान २५.५ स्कोरसहित एक सय छैटौँ स्थानमा अल्झिँदै अझै पनि गम्भीर भोकमरीको संकटसँग जुधिरहेका छन् । द्वन्द्वग्रस्त अफगानिस्तान २८.६ स्कोरसहित गम्भीर श्रेणीको पुछारमा रहँदा बंगलादेशले भने १९.२ स्कोरसहित आफूलाई मध्यम श्रेणीमै जोगाएको छ । यसरी हेर्दा नेपालले सिमित साधन र स्रोतका बाबजुद आफ्ना नागरिकको भोकमरीमा जान नदिन गरेको प्रयत्नले दक्षिण एशियामै उदाहरणीय परिपक्वता देखाएको छ । भुइँतहको सहकार्य र बदलिएको धरातल यो ऐतिहासिक उपलब्धिका पछाडि नेपालको तल्लो तहसम्म फैलिएको प्राथमिक स्वास्थ्य र जनचेतनाको सञ्जालले बलियो जगको काम गरेको छ । सेतो एप्रोन नलगाएका तर गाउँघरका कुना काप्चासम्म पुग्ने झन्डै पचास हजार महिला सामुदायिक स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरूले आमा र बच्चाको स्वास्थ्यमा ल्याएको जागरण यसको प्रमुख आधार हो । उनीहरूले घरदैलोमा बाँडेको भिटामिन ‘ए’, जुकाको औषधि, आइरन चक्की र अनिवार्य खोपको सन्देशले गर्दा प्रतिहजार जीवित जन्ममा ९० भन्दा माथि रहेको पाँच वर्षमुनिका बालबालिकाको मृत्युदर उल्लेख्य रूपमा घट्यो। बाल मृत्युदरमा आएको यही भारी गिरावटले भोकमरी सूचकांकको कुल भारलाई तल झार्न ठूलो मद्दत गरेको छ । त्यसैगरी नेपालले पोषणलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयको मात्र जिम्मेवारी नठानी बहुक्षेत्रीय पोषण योजनामार्फत कृषि, शिक्षा र खानेपानीसँग जोड्नु अर्को दूरगामी कदम थियो । गर्भावस्थादेखि शिशु दुई वर्ष पुग्दासम्मको ‘सुनौला १००० दिन’ लाई प्राथमिकता दिएर आमा र बच्चाको खानपिनमा सुधार ल्याउने प्रयास गरियो, जसले बालबालिकामा हुने पुड्कोपन घटाउन मद्दत पु¥यायो । यसका साथै देशव्यापी रूपमा सञ्चालन गरिएको खुला दिसामुक्त अभियान र सरसफाइको विस्तारले बालबालिकामा हुने झाडापखाला र आन्द्राको संक्रमणलाई निकै कम गरायो। पेटमा संक्रमण नभएपछि खाएको खाना शरीरमा लाग्ने जैविक वातावरण बन्यो, जसले गर्दा बालबालिकाको ख्याउटेपन नियन्त्रणमा बल पुग्यो। यस्तै, वैदेशिक रोजगारीमा गएका युवाहरूले पठाएको रेमिट्यान्सले गरिब परिवारको हातमा नगद थपिदिएपछि दाल, गेडागुडी, अण्डा र दूध किनेर खाने क्रयशक्ति बढ्नुले पनि यो तथ्याङ्कीय सुधारमा महत्त्वपूर्ण योगदान गरेको हो । स्थानीय सरकारले जोडेको खाद्य शृङ्खला नेपालमा संघीयता कार्यान्वयनमा आएपछि स्थानीय तहहरूले आफ्ना नीति र बजेटलाई कृषि र पोषणसँग जोड्न शुरु गरेका मौलिक अभ्यासहरूले यो लडाइँलाई नयाँ ऊर्जा दिए । पर्वतको फलेवास, स्याङ्जाको पुतलीबजार र लमजुङको मध्यनेपाल नगरपालिकाले वर्षौँदेखि बाँझो रहेका खेतबारी खनजोत गरी खेती गर्ने किसानलाई प्रतिरोपनी नगद अनुदान दिने व्यवस्था गरे । यसले गर्दा गाउँमा बाँझिएका गराहरू पुनः हराभरा भएर अन्न उत्पादनमा बढोत्तरी आयो । उत्पादित वस्तु बारीमै कुहिने र उपभोक्ताले बजारमा महँगो मूल्य तिर्नुपर्ने बिचौलियाको जालो तोड्न बागलुङको जैमिनी, म्याग्दीको अन्नपूर्ण, तनहुँको म्याग्दे र काभ्रेको मण्डनदेउपुरजस्ता पालिकाहरूले कृषि एम्बुलेन्स सञ्चालन गरे । यसले विकट गाउँका साना किसानको तरकारी, सिमी, दूध र फलफूललाई सहजै नजिकका संकलन केन्द्र र शीतभण्डारसम्म पु¥याउने खाद्य शृङ्खला निर्माण ग¥यो । स्याङ्जाको गल्याङ नगरपालिकाले दूध उत्पादन गर्ने किसानलाई प्रतिलिटर पन्ध्र रुपैयाँसम्म सिधै अनुदान दिएर सहरलाई दूधमा आत्मनिर्भर मात्र बनाएन, किसानको हातमा दैनिक आम्दानी पु¥याएर बालबालिकाको प्रोटिन उपभोग दरलाई समेत उकास्यो । विद्यालय तहमा सरकारले शुरु गरेको दिवा खाजा कार्यक्रमलाई स्थानीय उत्पादनसँग जोडेर जाजरकोटको भेरी र बाजुराको गौमुल गाउँपालिकाले उदाहरणीय काम गरे । उनीहरूले विद्यालय हाताभित्र बजारिया पत्रु खाना पूर्ण रूपमा निषेध गर्दै स्थानीय कोदो, मकै, फापर, भटमास र अण्डाको खाजा अनिवार्य गरिदिए । यसले बालबालिकाको पोषणस्तर त उकास्यो नै, गाउँका आमा समूह र किसानले आफ्ना उत्पादन सिधै विद्यालयमा बेच्ने स्थानीय अर्थतन्त्रको ढोका पनि खोल्यो। जुम्लाका पालिकाहरूले मार्सी धान र स्थानीय सिमीको संरक्षण गरे भने तनहुँको व्यास र बैतडीको पञ्चेश्वरले उपयोगविहीन जमिनलाई भूमि बैंकमार्फत गरिब तथा भूमिहीनलाई खेती गर्न दिएर खाद्य सुरक्षाको धरातललाई मजबुत बनाए । भूगोलभित्रको असमानता र मधेशको अनौठो घाउ यसरी राष्ट्रिय औसतमा देखिएको १४.५ अंक जतिसुकै लोभलाग्दो भए पनि यसले देशभित्रका नयाँ र गम्भीर चुनौतीहरूलाई भने छोप्न सकेको छैन । एकातिर राष्ट्रिय स्तरमा भोकमरी घटेकोमा सफलता हातपार्दा कर्णालीका डाँडाहरूमा खाद्य असुरक्षाको समस्या अझै उस्तै बाक्लो छ । हुम्ला, डोल्पा, कालिकोट र मुगुका नागरिक अझै पनि चामलको ढुवानी अनुदान र खाद्य डिपोको कोटामा निर्भर छन् । राष्ट्रिय स्तरमा बाल पुड्कोपन घटे पनि कर्णालीका विकट बस्तीहरूमा यो दर अझै पनि पैँतिस प्रतिशतभन्दा माथि रहनुले विकासको असमान भूगोललाई उजागर गरिरहेको छ । अर्कोतर्फ, सबैभन्दा अनौठो र चिन्ताजनक विरोधाभास मधेश प्रदेशमा देखिन्छ । सिंगो देशको अन्नको भण्डार मानिने मधेशमा बालबालिकाको ख्याउटेपन र आमाहरूमा देखिने रक्तअल्पताको दर देशमै सबैभन्दा भयावह छ । त्यहाँका पचास प्रतिशतभन्दा बढी महिलाहरू रगतमा आइरनको कमी भएर पहेंलिएका छन् । अन्न फल्नु र त्यो अन्न पोषण बनेर शरीरमा पुग्नु फरक कुरा हुन् भन्ने कटु यथार्थ मधेसले देखाउँछ । त्यहाँ विद्यमान लैङ्गिक विभेद, बालविवाह, अशिक्षा र घरका पुरुषले खाएर बचेको खाना मात्र महिलाले खाने विभेदकारी सामाजिक चलनले गर्दा आमाहरू आफैँ गम्भीर कुपोषणमा बाँचिरहेका छन्, जसको सिधा असर गर्भबाटै कमजोर जन्मिने शिशुहरूमा परिरहेको छ । पत्रु खानाको मौन आक्रमण र नयाँ पुस्ताको भविष्य नेपालले परम्परागत भोकमरी अर्थात् अन्नको अभावमा पेट बाँधेर सुत्नुपर्ने अवस्थाविरुद्धको लडाइँ जित्दै गर्दा एउटा अर्को नयाँ संकट चुपचाप देशव्यापी बनिरहेको छ । त्यो हो सहरी तथा सहरउन्मुख क्षेत्रमा भूसको आगोझैँ फैलिएको पत्रु खाना अर्थात जंक फुडको साम्राज्य । सहरका आधुनिक भान्सादेखि गाउँका साना घुम्ती पसलसम्म अहिले चाउचाउ, कुरकुरे, लेज र कृत्रिम गुलिया पेय पदार्थको बाढी आएको छ । परम्परागत रूपमा खाइने मकै, भटमास, कोदोको रोटी र गेडागुडीको साटो बालबालिकालाई सजिलोका लागि पत्रु खाना किनिदिने गलत सहरी संस्कृति तीव्र गतिमा मौलाएको छ । यस्ता खानाले पेट त भरिन्छ तर शरीरलाई चाहिने आइरन, प्रोटिन, क्याल्सियम र भिटामिनजस्ता सूक्ष्म पोषक तत्वहरू शुन्य बराबर हुन्छन् । जसका कारण नेपाली बालबालिकाहरू एकातिर मोटोपन र कम उमेरमै नसर्ने रोगको जोखिममा पर्दैछन् भने अर्कोतिर सूक्ष्म पोषणको अभावमा उनीहरूको शारीरिक र मानसिक क्षमता कमजोर बन्दै गइरहेको छ । पेट भरिएर पनि शरीर भोको रहने यो छिपेको भोकमरी नयाँ पुस्ताका लागि एउटा मौन विष बनिरहेको छ । जलवायुको अनिश्चितता र रित्तिँदै गरेको स्थानीय भकारी यी सबै आन्तरिक चुनौतीहरूका माझ नेपाली भान्साको भविष्यमाथि सबैभन्दा ठूलो अवरोध बनेर जलवायु संकट मडारिइरहेको छ । विश्व तापमान वृद्धिमा नगन्य भूमिका भएपनि त्यसको भयानक मूल्य चुकाउने अग्रपंक्तिमा नेपाल उभिएको छ । कहिले धान भित्र्याउने बेलामा अकस्मात् आउने बाढी र पहिरोले खेतमै पाकेको अन्न डुबाइदिन्छ भने कहिले हिउँदभर एक थोपा पानी नपर्दा गहुँ र तोरीका बोटहरू खेतमै सुकेर खरानी बन्छन् । तराईका खेतहरू डुबानमा पर्नु, पहाडका पानीका मुहानहरू सुकेर सिंचाई प्रणाली ठप्प हुनु र नयाँनयाँ रोग तथा फौजी कीराहरूले बालीनाली सखाप पार्नु अब सामान्यजस्तै बन्न थालेको छ । जलवायुको यो अनिश्चितताले किसानलाई आफ्नो परम्परागत पेसाबाटै विस्थापित गराइरहेको छ । आफ्नो उत्पादन घट्दै गएपछि बजारको आयातित खाद्यान्नमा निर्भर हुनुपर्ने बाध्यता बढ्दो छ, जसले गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य बढ्नासाथ नेपालका विपन्न वर्गको थाली सिधै रित्तिने जोखिम सधैँ खुला रहन्छ । दिगो खाद्य सुरक्षाको अबको मार्गचित्र ग्लोबल हंगर इन्डेक्स २०२६ को नतिजा पक्कै पनि निराशाको अँध्यारोभित्र एउटा बलियो आशाको दियो हो । तर यसलाई स्थायी र दिगो बनाउन अबका नीतिहरू केवल काठमाडौं केन्द्रित औसत आँकडामा रमाएर पुग्दैन । कर्णालीका विकट वडा र मधेशका विपन्न बस्तीहरूलाई लक्षित गरी छुट्टै पोषण सुरक्षा कार्यक्रम लैजानु, पत्रु खानाको विज्ञापन र बिक्रीमा कडा नियमन गर्नु तथा जलवायु अनुकूलित बीउबिजन र साना किसानलाई सिंचाई पु¥याउनु अबको प्राथमिक काम हुनुपर्छ । हामीले बिर्सन नहुने सत्य के हो भने, अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा प्रश्तुत हुने सूचकांकको ग्राफ जतिसुकै लोभलाग्दो देखिए पनि त्यसले गाउँको चुलोको वास्तविक ताप नाप्न सक्दैन । जबसम्म कर्णालीका बालबालिकाको अनुहारमा प्राकृतिक स्वास्थ्यको चमक भरिँदैन र मधेशका आमाहरूको रगतमा रातोपन फर्कंदैन, तबसम्म भोकमरीको ग्राफमा देखिएको यो ऐतिहासिक फड्कोले नयाँ चुनौतीहरूको सामना गर्न सक्ने छैन ।