गहुँको न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रतिक्वीन्टल चार हजार १०७ रुपैयाँ निर्धारण

काठमाडौं । सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ का लागि गहुँको न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण गरेको छ । शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गहुँको न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण गर्ने निर्णय गरेको हो । चालु आर्थिक वर्षमा ४१०७ रुपैयाँ प्रतिक्वीन्टल निर्धारण गरिएको छ । गत वर्ष ३९४५ रुपैयाँ प्रतिक्वीन्टल थियो । न्यूनतम समर्थन मूल्य र न्यूनतम खरिद मूल्य निर्धारण निर्देशिका २०८२ को आधारमा सो मूल्य निर्धारण गरेको हो । The post गहुँको न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रतिक्वीन्टल चार हजार १०७ रुपैयाँ निर्धारण appeared first on Corporate Khabar : Nepals First Corporate News Magazine and Portal.
Read Complete Original Article
Published originally on कर्पोरट खबर
Related News

भूमिसम्बन्धी अध्यादेशमा कांग्रेसको विरोध, सोविता गौतममाथि नैतिक प्रश्न
काठमाडौँ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले सरकारले हालै जारी गरिएको भूमिसम्बन्धी अध्यादेशको विरोध गरेको छ । संसद् अधिवेशन अन्त्य गराएर हतार हतार अध्यादेश जारी गरिएको भन्दै कांग्रेस संसदीय दलले... ...

चिकित्सा शिक्षामा ४१८ सिट थपिए, एमबीबीएसमा मात्रै ११० सिट वृद्धि
काठमाडौं । चिकित्सा शिक्षा आयोगले शैक्षिक सत्र २०८३/८४ का लागि चिकित्सा शिक्षाका विभिन्न कार्यक्रममा ४१८ सिट थप गर्ने निर्णय गरेको छ। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको अध्यक्षतामा बसेको आयोगको बैठकले कुल ९ हजार ६९१ सिट निर्धारण गरेको हो। आयोगका अनुसार गत शैक्षिक सत्रको तुलनामा यस वर्ष कुल सिट संख्या ४१८ ले बढेको छ। थपिएका सिटमध्ये एमबीबीएसमा ११०, बीएस्सी नर्सिङमा २१० र बीएमएसमा ९८ ...

यमनमा क्षेप्यास्त्र प्रहार: हुथी र साउदी नेतृत्वको गठबन्धनको फरक-फरक दाबी
यमनको अदेन सहरस्थित राष्ट्रपति भवन ‘अल मासिक प्यालेस’लाई लक्षित गरी क्षेप्यास्त्र प्रहार गरेको छ । ...

विद्युत व्यापारमा निजी क्षेत्रलाई खुल्यो बाटो
काठमाडौं।विद्युत् व्यापारका निम्ति पहिलो पटक निजी क्षेत्रलाई समेत बाटो खुलेको छ। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले शुक्रबार अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापारको तयारी गर्न निजी क्षेत्रलाई सैद्धान्तिक सहमति प्रदान गर्न आशयपत्र जारी गर्ने निर्णय गरेसँगै विद्युत् बजार खोज्न र व्यापार गर्न अब निजी क्षेत्रलाई बाटो खुलेको हो। मन्त्री श्रेष्ठको यस निर्णयलाई निजी क्षेत्रबाट हुने लगानीको दायरा फराकिलो हुनुका साथ नेपालको ऊर्जा क्षेत्रको ...


