कोप–३१ मा जलवायु न्याय र हिमाली मुद्दा उठाउने नेपालको तयारी

काठमाडौं।नेपालले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय पक्ष राष्ट्रहरूको ३१औं सम्मेलन (कोप–३१) मा हिमाली एजेन्डा, जलवायु वित्त र जलवायु न्यायलाई प्राथमिकताका साथ उठाउने भएको छ। राष्ट्रिय जलवायु शिखर सम्मेलन–२०२६ लाई बुधबार काठमाडौंमा सम्बोधन गर्दै परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले जलवायु परिवर्तनका कारण हिमाली क्षेत्रको पारिस्थितिक प्रणाली जोखिममा पर्दै गएको भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य आवश्यक रहेको बताए। उनले हिमालको संरक्षणलाई साझा विश्वव्यापी जिम्मेवारीका रूपमा लिनुपर्ने उल्लेख गर्दै हिमाली क्षेत्रको स्थिरता लाखौं मानिसको जल, खाद्य, ऊर्जा र आर्थिक सुरक्षासँग जोडिएको बताए। मन्त्री खनालका अनुसार नेपालले कोप–३१ मा हिमाली मुद्दासम्बन्धी उच्चस्तरीय संवाद, छुट्टै पर्वतीय कार्ययोजना तथा विश्वव्यापी जलवायु नीतिमा पर्वतीय क्षेत्रका जोखिम समावेश गर्न पैरवी गर्नेछ। पेरिस सम्झौताले निर्धारण गरेको तापक्रम वृद्धिलाई १.५ डिग्री सेल्सियसमा सीमित राख्ने लक्ष्य हिमाली मुलुकका लागि विशेष महत्त्वपूर्ण रहेको उनको भनाइ छ। जलवायु परिवर्तनबाट हुने क्षति तथा नोक्सानी सम्बोधन गर्न नेपालले पर्याप्त वित्तीय स्रोत, सरल पहुँच प्रक्रिया र विपद् प्रभावित मुलुकलाई समयमै सहायता उपलब्ध गराउने व्यवस्था आवश्यक रहेको पनि उनले बताए। उनले क्षति तथा नोक्सानीसम्बन्धी कोषबाट नेपालका लागि अस्थायी रूपमा २ करोड १६ लाख अमेरिकी डलर विनियोजन गर्ने निर्णयलाई अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु सहकार्यको महत्त्वपूर्ण उपलब्धि बताए। उक्त रकममध्ये २ करोड डलर पुनःस्थापना तथा पुनर्निर्माण र १६ लाख डलर अनुगमन तथा सुपरीवेक्षण शुल्कका लागि छुट्याइएको उनले जानकारी दिए। नेपालको हरितगृह ग्यास उत्सर्जन न्यून भए पनि जलवायुजन्य क्षति र जोखिम बढ्दै गएको उल्लेख गर्दै मन्त्री खनालले अनुदानमा आधारित, पूर्वानुमानयोग्य र राष्ट्रिय प्राथमिकताअनुरूपको जलवायु वित्त आवश्यक रहेको बताए। नेपालले सन् २०२४ को अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञ संवाद र सन् २०२५ को सगरमाथा संवादमार्फत हिमाली मुद्दा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा उठाएको स्मरण गर्दै उनले सन् २०२७ मा हुने आगामी सगरमाथा संवादमार्फत पनि यसलाई निरन्तरता दिइने बताए।