किशोर श्रेष्ठ र हिमेश पन्त साइबर ब्युरोमा, एकै दिन एकअर्काविरुद्ध उजुरी

काठमाडौं । वरिष्ठ पत्रकार तथा जनआस्था साप्ताहिकका प्रधान सम्पादक किशोर श्रेष्ठ र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी ९रास्वपा० का नेता एवं कमेडियन हिमेश पन्तले एकै दिन एकअर्काविरुद्ध साइबर ब्युरोमा उजुरी दिएका छन्। जग्गासम्बन्धी समाचार प्रकाशन र त्यसपछि सामाजिक सञ्जालमा भएका टिप्पणीलाई लिएर उनीहरूबीच विवाद चर्किएको हो। जनआस्था साप्ताहिकले पन्तको परिवारमाथि अरूको जग्गा अनधिकृत रूपमा कब्जा गरेको आरोपसहित समाचार प्रकाशित गरेपछि विवाद सुरु भएको थियो। उक्त समाचार भ्रामक, कपोलकल्पित र बदनियतपूर्ण रहेको दाबी गर्दै पन्तले साइबर ब्युरोमा उजुरी दिएका हुन्। समाचारले आफ्नो व्यक्तिगत चरित्रहत्या गर्नुका साथै व्यावसायिक निष्ठामा आघात पुर्‍याएको र राजनीतिक जीवन समाप्त पार्ने उद्देश्य राखेको पन्तको आरोप छ। पन्तको उजुरीपछि जनआस्थाका प्रधान सम्पादक श्रेष्ठले पनि उनीविरुद्ध साइबर ब्युरोमा निवेदन दिएका छन्। अनलाइनमा प्रकाशित समाचारलाई लिएर पत्रकारमाथि अश्लील गालीगलौज गरिएको र फेसबुकमा आपत्तिजनक सामग्री पोस्ट भएको आरोप लगाउँदै श्रेष्ठले विद्युतीय कारोबार ऐनअनुसार कारबाहीको माग गरेका हुन्। पन्तले फेसबुकमा श्रेष्ठलाई लक्षित गर्दै ‘ब्ल्याकमेलरले दसैँ राम्रै मनाउने भो’, ‘कति करोडको खेल हो फेरि’ र ‘मलाई पनि ब्ल्याकमेलिङ गर्ने हो क्या हो, गुहार गुहार सरकार’ जस्ता टिप्पणी गरेका थिए। ती अभिव्यक्तिले आफ्नो प्रतिष्ठामा आघात पुर्‍याएको भन्दै श्रेष्ठले कानुनी उपचार खोजेका हुन्। यसअघि जनआस्थाले आफ्नो अनलाइन पोर्टल र फेसबुक पेजमा ‘हिमेश, अरूको सम्पत्ति हडप्नेले कस्तो सुशासन सिकाउने रु’ शीर्षकमा समाचार प्रकाशित गरेको थियो। समाचारमा धादिङको थाक्रे गाउँपालिका–१० का तिलकप्रसाद बिडारीले हिमेशका बुबा सुब्बा पन्तसँग खरिद गरेको साढे चार रोपनी जग्गा राजनीतिक पहुँचको आडमा भोगचलन गर्न नपाएको आरोप उल्लेख गरिएको थियो। तर, पन्तले उक्त आरोपको खण्डन गरेका छन्। फेसबुकमार्फत लामो स्पष्टीकरण दिँदै उनले सम्बन्धित जग्गा आफ्ना बुबाले बिक्री नगरेको, बरु बन्धकीमा राखेको दाबी गरेका छन्। जग्गाको कारोबार र स्वामित्वसम्बन्धी विवाद समाचार प्रकाशनसँगै सार्वजनिक बहसमा आएको थियो। त्यसपछि सामाजिक सञ्जालमा एकअर्कालाई लक्षित गरी गरिएका टिप्पणीले विवाद थप चर्किएको हो। दुवै पक्षले एकअर्काविरुद्ध उजुरी दिएपछि प्रकरणले कानुनी रूप लिएको छ। जग्गासम्बन्धी आरोप र सामाजिक सञ्जालमा गरिएका टिप्पणीबारे दुवै पक्षका आ–आफ्नै दाबी रहेका छन्।