ओलीको अड्भाङ्गे अस्तित्व

८ असोज २०८३ मा सम्पन्न एमाले केन्द्रीय कमिटी बैठकले पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई पार्टीको वरिष्ठ नेता बनाउने निर्णय गर्‍यो। अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले उनको नाम प्रस्ताव गरेका थिए। दुई सातापछि, २२ असोजमा भण्डारीले ओलीबाटै शपथ लिइन् र पार्टीको स्थायी कमिटी बैठकमा सहभागी भइन्। एक वर्षअघि भण्डारीलाई सक्रिय पार्टी राजनीतिमा फर्कन रोक लगाउने निर्णयमा निर्णायक भूमिका खेलेका ओली नै उनलाई पार्टीको दोस्रो वरीयतामा ल्याउने प्रस्तावक बने। एमालेभित्र ओलीको शक्ति बुझ्न यी दुई निर्णयबीचको समयभन्दा त्यसको राजनीतिक अर्थ महत्त्वपूर्ण छ। पार्टीको नेतृत्व लिन सक्ने सम्भावित प्रतिस्पर्धीका रूपमा देखिँदा भण्डारीको सक्रिय राजनीतिमा प्रवेश रोकिएको थियो। निर्वाचनमा ठूलो पराजय र पार्टीभित्र नेतृत्व परिवर्तनको दबाब बढेपछि उनै भण्डारी ओलीको प्रस्तावमा वरिष्ठ नेता बनिन्। भण्डारीको राजनीतिक हैसियत र स्वतन्त्र आकांक्षा कायमै छ। तर उनलाई रोक्ने र फर्काउने दुवै निर्णयमा ओलीको भूमिका केन्द्रीय देखियो। एमाले वरिष्ठ नेता विद्यादेवी भण्डारी। फाइल तस्बिर यसअघि ओलीले यस्तो राजनीतिक परिस्थिति भोगेका थिए, जसले कुनै पनि दलको नेतृत्वलाई गम्भीर संकटमा पार्न सक्थ्यो। २३ र २४ भदौ २०८२ को जेनजी आन्दोलनले उनी नेतृत्वको सरकार ढल्यो। आन्दोलनका क्रममा सरकारी दमन, मानवीय क्षति, त्यसपछिको हिंसा र आगजनीले राज्य संयन्त्रलाई ठूलो संकटमा पुर्‍यायो। प्रदर्शनकारीको भीड प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारनजिक पुग्दै गर्दा ओलीलाई नेपाली सेनाको हेलिकप्टरबाट सुरक्षित स्थानमा सारिएको थियो। त्यसको तीन महिनापछि उनी एमाले अध्यक्षमा तेस्रो कार्यकालका लागि निर्वाचित भए। तर २१ फागुन २०८२ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा आफ्नै निर्वाचन क्षेत्र झापा-५ बाट बालेन्द्र शाहसँग पराजित भए। एमाले २५ सिटमा सीमित भयो। शाह नेतृत्वको नयाँ सरकार गठन भएको भोलिपल्ट, १४ चैत २०८२ मा ओली जेनजी आन्दोलनको दमनसम्बन्धी अनुसन्धानका क्रममा पक्राउ परे। २६ चैतमा उनी अनुसन्धानमा आवश्यक पर्दा उपस्थित हुने सर्तमा रिहा भए। पक्राउ पर्नु दोष प्रमाणित हुनु त होइन तर यसले उनको राजनीतिक संकटको गम्भीरता देखाउँछ। सत्ताबाट हट्नु, निर्वाचन हार्नु र कानुनी अनुसन्धानको सामना गर्नुपर्दासमेत पार्टीभित्र निर्णायक हैसियत जोगाइरहनु संयोग मात्र होइन। यति धेरै धक्का खाँदा पनि ओलीको एमाले अध्यक्ष पद डगमगाएको छैन। पार्टीका वरिष्ठ नेताहरूले नेतृत्व हस्तान्तरणको माग उठाए, युवा कार्यकर्ताले विशेष महाधिवेशनको अभियान चलाए, तर असोजमा बसेको केन्द्रीय कमिटीले ओलीको राजनीतिक प्रतिवेदन सर्वसम्मतिले पारित गर्‍यो। नेतृत्व परिवर्तनको प्रश्न तत्कालका लागि पछि धकेलियो। सत्ताबाट हट्नु, निर्वाचन हार्नु र कानुनी अनुसन्धानको सामना गर्नुपर्दासमेत पार्टीभित्र निर्णायक हैसियत जोगाइरहनु संयोग मात्र होइन। यसले ओलीले एमालेको संगठनात्मक संरचनामा कस्तो प्रभाव स्थापित गरेका रहेछन् भन्ने देखाउँछ। तर त्यो प्रभाव कसरी बन्यो? र एउटा पार्टीभित्र लामो समय शक्तिशाली रहनु तथा आमनागरिकको राजनीतिक विश्वास कायम राख्नुबीच कति ठूलो अन्तर हुन सक्छ? एमालेको ११औँ महाधिवेशन समापनपछि आयोजित कार्यक्रममा केपी शर्मा ओली। तस्बिरः एमाले सचिवालय पार्टीभित्रको बलियो गणित ओलीको राजनीतिक अस्तित्वका अहिले दुई फरक आधार छन्। पहिलो आममतदाताको समर्थन हो, जसमा ठूलो क्षय आएको छ। दोस्रो एमालेको संगठनात्मक संरचना हो, जहाँ उनको प्रभाव अझै निर्णायक देखिन्छ। यो अन्तर ३ पुस २०८२ मा सम्पन्न एमालेको ११औँ महाधिवेशनमै देखिएको थियो। जेनजी आन्दोलनबाट सरकार गुमाएको केही महिनापछि भएको महाधिवेशनमा ओलीले अध्यक्ष पदका प्रतिस्पर्धी ईश्वर पोखरेललाई फराकिलो मतान्तरले पराजित गरे। ओलीले १ हजार ६६३ र पोखरेलले ५६४ मत प्राप्त गरे। १९ पदाधिकारीमध्ये १७ जना ओली पक्षबाट निर्वाचित भए। यो परिणामलाई केवल संगठन नै कब्जा गरेको प्रमाण त भन्न नमिल्ला तर महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले प्रतिस्पर्धात्मक निर्वाचनमा ओलीलाई रोजेको आधिकारिक अंकगणित त देखिन्छ। पार्टीका हजारौँ कार्यकर्ताको प्रतिनिधित्व गर्ने प्रक्रियाबाट प्राप्त समर्थनको आफ्नै राजनीतिक अर्थ छ। समर्थकहरूका दृष्टिमा ओलीले कठिन परिस्थितिमा पार्टीलाई एकताबद्ध राख्न सक्छन् भन्ने विश्वास पनि त्यसको एउटा आधार हुन सक्छ। २०८२ भदौको विधान महाधिवेशनले कार्यकारी नेतृत्वका लागि रहेको दुई कार्यकालको सीमा र ७० वर्षे उमेरहद हटाउने निर्णय अनुमोदन गर्‍यो। त्यसपछि ओली तेस्रो कार्यकालका लागि प्रतिस्पर्धामा उत्रिए। तथापि महाधिवेशनको प्रक्रिया र परिणामलाई एमालेको लामो संगठनात्मक अभ्यासबाट अलग गरेर हेर्न मिल्दैन। २०७१ सालको नवौँ महाधिवेशनबाट अध्यक्ष बनेपछि ओलीले पार्टीको नेतृत्व र निर्णय प्रक्रियामा निरन्तर प्रभाव बढाए। संगठनका विभिन्न तहमा आफ्ना राजनीतिक सहयात्रीलाई स्थापित गरे। पदाधिकारी, सचिवालय, स्थायी कमिटी, प्रदेश र जिल्ला तहका नेतृत्वबीचको सम्बन्धले उनको प्रभावलाई संस्थागत आधार दियो। पार्टी विभाजन र पटकपटकको आन्तरिक संघर्षपछि पनि मूल संगठनको नेतृत्व उनीसँगै रह्यो। पार्टीको विधानसम्बन्धी निर्णयले पनि नेतृत्वमा उनको निरन्तरतालाई सहज बनायो। २०८२ भदौको विधान महाधिवेशनले कार्यकारी नेतृत्वका लागि रहेको दुई कार्यकालको सीमा र ७० वर्षे उमेरहद हटाउने निर्णय अनुमोदन गर्‍यो। त्यसपछि ओली तेस्रो कार्यकालका लागि प्रतिस्पर्धामा उत्रिए। ओलीलाई चुनौती दिनु व्यक्तिगत असहमतिभन्दा ठूलो संगठनात्मक संघर्ष बन्न पुग्छ। त्यही संघर्षको परिणाम असोजको केन्द्रीय कमिटी बैठकअघि देखियो। नियम सबैका लागि परिवर्तन गरिएको थियो। तर त्यसको तत्काल राजनीतिक लाभ पदमा रहेका अध्यक्षलाई पुग्यो। नेतृत्व हस्तान्तरणको संस्थागत समयसीमा हटेपछि नेतृत्व परिवर्तनको जिम्मेवारी महाधिवेशन प्रतिनिधि, केन्द्रीय कमिटी र पार्टीभित्रको राजनीतिक दबाबमा झन् बढी निर्भर हुन पुग्यो। पार्टीको संगठनात्मक संरचनाले ओलीको नेतृत्वलाई निरन्तरता दिन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको देखिन्छ। अध्यक्षमाथिको आलोचनालाई कतिपय नेताले पार्टीमाथिको आक्रमणका रूपमा प्रस्तुत गर्छन्। नेतृत्व परिवर्तनको मागलाई संगठन कमजोर बनाउने प्रयासका रूपमा व्याख्या गरिन्छ। यस्तो अवस्थामा ओलीलाई चुनौती दिनु व्यक्तिगत असहमतिभन्दा ठूलो संगठनात्मक संघर्ष बन्न पुग्छ। त्यही संघर्षको परिणाम असोजको केन्द्रीय कमिटी बैठकअघि देखियो। ओलीविरुद्ध उभिएका नेताहरूको असन्तुष्टि वास्तविक थियो। तर त्यो असन्तुष्टिले पार्टीको औपचारिक निर्णयमा नेतृत्व परिवर्तन गराउने शक्ति प्राप्त गर्न सकेन। निर्वाचनमा पार्टीको पराजयपछि उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल, महासचिव शंकर पोखरेललगायतका नेताले नेतृत्व र नीति पुनर्गठनको बहस अघि बढाए। पार्टी पुनर्गठनको प्रस्ताव तयार गर्ने क्रममै फरक-फरक प्रतिवेदनबीच विवाद भयो। अध्यक्षको राजीनामा, विशेष महाधिवेशन र नेतृत्व हस्तान्तरणका विषयमा स्पष्ट ध्रुवीकरण देखा पर्‍यो। तर केन्द्रीय कमिटी बैठकसम्म पुग्दा विरोधको तीव्रता कम भइसकेको थियो। सचिव महेश बस्नेतले पुनर्गठन कार्यदलको प्रतिवेदनमा अध्यक्षको राजीनामा वा उनलाई हटाउने विषय नरहेको सार्वजनिक गरे। ८ असोजमा बैठकले ओलीको राजनीतिक प्रतिवेदन पारित गर्‍यो। अर्थात्, ओलीविरुद्ध उभिएका नेताहरूको असन्तुष्टि वास्तविक थियो। तर त्यो असन्तुष्टिले पार्टीको औपचारिक निर्णयमा नेतृत्व परिवर्तन गराउने शक्ति प्राप्त गर्न सकेन। नेपाली राजनीतिक दलमा सार्वजनिक आलोचना र संगठनात्मक निर्णयबीचको दूरी कति ठूलो हुन सक्छ भन्ने एउटा उदाहरण यही हो। विद्याको पुनरागमनमा कसको शक्ति? विद्यादेवी भण्डारीको एमालेमा पुनरागमन ओलीको संगठनात्मक रणनीतिलाई बुझ्ने महत्त्वपूर्ण घटना बनेको छ। दुई कार्यकाल राष्ट्रपति भइसकेकी भण्डारीले २०८२ सालमा सक्रिय पार्टी राजनीतिमा फर्कने घोषणा गरिन्। पार्टी सदस्यता नवीकरण गरेको पनि सार्वजनिक गरिन्। उनको निर्णयले एमालेको नेतृत्व राजनीतिमा नयाँ प्रतिस्पर्धाको सम्भावना देखायो। भण्डारीको आफ्नै राजनीतिक इतिहास, पार्टीभित्र समर्थक समूह र नेतृत्वसम्बन्धी आकांक्षा छन्। उनका निकटवर्तीहरूबाट नेतृत्वमा भूमिका खोज्ने अभिव्यक्ति पनि आएका छन्। तर २०८२ साउनमा बसेको एमाले केन्द्रीय कमिटीले उनको सदस्यता नवीकरण रोक्ने निर्णय गर्‍यो। ईश्वर पोखरेलसहित केही वरिष्ठ नेताले यसको विरोध गरे। भण्डारी स्वयंले पार्टीमा संलग्न हुने आफ्नो अधिकारको पक्षमा सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिइन्। त्यतिबेला ओलीको तर्क थियो– राष्ट्रपति हुँदा पार्टी सदस्यता छाडेकी भण्डारीले पुनः राजनीतिक प्रवेशका लागि सम्बन्धित प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्छ। भण्डारी पक्षले भने सदस्यता नवीकरण रोकिनु राजनीतिक निर्णय भएको दाबी गर्‍यो। त्यसपछि ओली फेरि अध्यक्ष निर्वाचित भए। फागुनको निर्वाचनमा पार्टी पराजित भयो। पार्टीभित्र नेतृत्व परिवर्तनको बहस बढ्यो। त्यही परिस्थितिमा २०८३ जेठमा भण्डारीको सदस्यता नवीकरण गर्ने निर्णय भयो। ८ असोजमा ओली आफैँले भण्डारीलाई वरिष्ठ नेता बनाउने प्रस्ताव राखे। पार्टीको विधानमा स्पष्ट व्यवस्था नभएको वरिष्ठ नेता पद सिर्जना गरेर उनलाई अध्यक्षपछिको दोस्रो वरीयता दिइयो। त्यसपछि पार्टीले जारी गरेको अन्तरपार्टी निर्देशनमा भण्डारीले केन्द्रीय कमिटी, पोलिटब्युरो, स्थायी कमिटी र सचिवालय बैठकमा सहभागी हुन पाउने व्यवस्था स्पष्ट गरियो। आफ्नो प्रतिस्पर्धीलाई रोक्न सक्ने शक्ति र पछि त्यही प्रतिस्पर्धीलाई स्वागत गर्ने निर्णयमा निर्णायक बन्न सक्ने शक्ति एउटै नेतृत्वसँग देखिएको छ। एमालेभित्र ओलीको प्रभावको एउटा महत्त्वपूर्ण संकेत यही हो। यस घटनाका कम्तीमा दुई राजनीतिक अर्थ छन्। पहिलो, ओलीले आफूलाई चुनौती दिन सक्ने राजनीतिक पात्रलाई पार्टी बाहिरै राख्नुभन्दा नयाँ शक्ति समीकरणभित्र समेट्नु उपयोगी ठानेको हुन सक्छ। पार्टीभित्रको असन्तुष्टि व्यवस्थापन, पुरानो समर्थक समूह पुनःसक्रिय बनाउने प्रयास र नेतृत्व हस्तान्तरणको बहसलाई अर्को दिशामा मोड्ने उद्देश्य यसबाट पूरा हुन सक्छन्। दोस्रो, भण्डारीको पुनरागमनलाई ओलीको पूर्ण नियन्त्रणमा रहेको राजनीतिक चाल मात्र मान्नु पनि गलत हुनेछ। भण्डारीको आफ्नै राजनीतिक इतिहास, पार्टीभित्र समर्थक समूह र नेतृत्वसम्बन्धी आकांक्षा छन्। उनका निकटवर्तीहरूबाट नेतृत्वमा भूमिका खोज्ने अभिव्यक्ति पनि आएका छन्। त्यसैले भण्डारी अहिले पूर्णतः ओली पक्षमा समाहित भइसकेकी छन् भन्ने निष्कर्ष निकाल्न मिल्दैन। तर उनलाई पार्टी राजनीतिमा प्रवेश रोक्ने र पछि वरिष्ठ नेताका रूपमा पुनःस्थापित गर्ने दुवै निर्णय ओलीकै पहलमा हुनु असाधारण कुरा हो। आफ्नो प्रतिस्पर्धीलाई रोक्न सक्ने शक्ति र पछि त्यही प्रतिस्पर्धीलाई स्वागत गर्ने निर्णयमा निर्णायक बन्न सक्ने शक्ति एउटै नेतृत्वसँग देखिएको छ। एमालेभित्र ओलीको प्रभावको एउटा महत्त्वपूर्ण संकेत यही हो। निर्णायक बन्न नसकेका आलोचक ओलीको नेतृत्वलाई चुनौती दिने प्रयास नभएको होइन। समस्या ती प्रयास संगठनको निर्णायक शक्तिमा रूपान्तरण हुन नसक्नु हो। एमालेका उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल र महासचिव शंकर पोखरेलले निर्वाचन पराजयपछि नेतृत्व पुनर्गठनको प्रश्न उठाए। ईश्वर पोखरेलले महाधिवेशनमै अध्यक्ष पदमा प्रतिस्पर्धा गरे। पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीको पार्टी सदस्यता रोक्ने निर्णयमा पनि असहमति जनाए। तर यी सबै प्रयासले ओलीको अध्यक्ष पदमा तत्काल परिवर्तन ल्याउन सकेनन्। एमलो पूर्वकेन्द्रीय सदस्य नवीना लामा। फाइल तस्बिर युवा पुस्ताबाट समेत नेतृत्व परिवर्तनका माग उठे। पूर्वकेन्द्रीय सदस्य नवीना लामासहितका नेताले पार्टी पुनर्जागरण र अग्रिम महाधिवेशनको अभियान अघि बढाए। उनीहरूको तर्क थियो– पार्टीको राजनीतिक भविष्यका लागि संगठन र नेतृत्व दुवैको पुनर्गठन आवश्यक छ। उषाकिरण तिम्सेनाले पनि ओलीको नेतृत्वशैली र एमालेभित्रको आन्तरिक लोकतन्त्रमाथि लगातार प्रश्न उठाउँदै आएकी छन्। ५ असोजमा समेत उनले पार्टी नेतृत्व परिवर्तनको आवश्यकता सार्वजनिक रूपमा उठाइन्। निर्वाचनमा घटेको जनसमर्थनलाई बेवास्ता गरेर पुरानै नेतृत्वबाट पार्टी अघि बढ्न नसक्ने उनको तर्क थियो। पार्टी निर्णयबारे असहमति राख्दा कारबाही गर्ने र पछि त्यही निर्णयको समीक्षा गर्नुपर्ने अवस्था आउनुले आन्तरिक आलोचनाको संस्थागत सुरक्षाबारे प्रश्न उठाउँछ। नवीना वा उषाकिरण जस्ता नेताहरू चुपचाप बसेका छैनन्, उनीहरू बोलेका छन्, अभियान चलाएका छन्। तर उनीहरूका आवाजलाई नेतृत्व परिवर्तन गर्ने संगठनात्मक शक्तिमा रूपान्तरण गर्न सकिएको छैन। बिन्दा पाण्डे र उषाकिरण तिम्सेनामाथि पहिले भएको अनुशासनको कारबाही पनि पार्टीभित्र असहमतिको स्थान बुझ्ने उदाहरण हो। व्यवसायी मीनबहादुर गुरुङबाट पार्टी कार्यालय निर्माणका लागि जग्गा र भवन दान स्वीकार गर्ने निर्णयमा प्रश्न उठाएपछि उनीहरूलाई १० पुस २०८१ मा निलम्बन गरिएको थियो। ११ असार २०८२ मा निलम्बन फुकुवा भयो। पछि पार्टी पुनर्गठनसम्बन्धी प्रतिवेदनमै उनीहरूमाथिको कारबाही गलत भएको विषय उठ्यो। पार्टी निर्णयबारे असहमति राख्दा कारबाही गर्ने र पछि त्यही निर्णयको समीक्षा गर्नुपर्ने अवस्था आउनुले आन्तरिक आलोचनाको संस्थागत सुरक्षाबारे प्रश्न उठाउँछ। एमाले नेतृ उषाकिरण तिम्सेना। फाइल तस्बिर यसबाट युवा वा असन्तुष्ट नेताहरू बोल्दै नबोलेको होइन, बोलेको कुरा पार्टी निर्णयमा कति प्रभावकारी भयो भन्ने विषय महत्त्वपूर्ण देखिन्छ। यहाँ नेपाली कांग्रेसको पछिल्लो अनुभवसँग तुलना उपयोगी हुन्छ। कांग्रेसमा पनि लामो समय नेतृत्व हस्तान्तरणको प्रश्न विवादित थियो। तर २०८२ पुसको विशेष महाधिवेशनबाट गगन थापाको नेतृत्वमा नयाँ कार्यसमिति चयन भयो। त्यसपछि २०८३ असोजमा सम्पन्न १५औँ महाधिवेशनमा गगन थापा ६ हजार ५८४ मत प्राप्त गरेर पुनः सभापतिमा निर्वाचित भए। कांग्रेसको त्यो प्रक्रिया निर्विवाद थिएन। देउवा पक्षसँग विभाजन र आधिकारिकताका विवाद भए। तर नेतृत्व परिवर्तन चाहने समूहले महाधिवेशन प्रतिनिधि र पार्टीको औपचारिक निर्वाचन प्रक्रियामार्फत नयाँ नेतृत्व स्थापित गर्‍यो। नेतृत्व परिवर्तनको माग उठ्नु र त्यसलाई संस्थागत प्रक्रियामा पुर्‍याउन सक्नु फरक राजनीतिक क्षमता हुन्। एमालेमा भने नेतृत्व परिवर्तनका पक्षधरहरूले सार्वजनिक बहस चलाए पनि आवश्यक संगठनात्मक समर्थन जुटाएर विशेष महाधिवेशन वा अर्को औपचारिक निर्णायक प्रक्रियामा पुग्न सकेका छैनन्। दुई दलको इतिहास, विधान र संगठनात्मक संरचना फरक छन्। त्यसैले कांग्रेसमा भएको परिवर्तन एमालेमा पनि त्यही तरिकाले सम्भव थियो भन्ने हुँदैन। तर तुलनाले एउटा प्रश्न स्पष्ट पार्छ- नेतृत्व परिवर्तनको माग उठ्नु र त्यसलाई संस्थागत प्रक्रियामा पुर्‍याउन सक्नु फरक राजनीतिक क्षमता हुन्। एमालेमा अहिले यही क्षमताको अभाव देखिएको छ। सामन्तवादसँग संघर्ष गर्दा बनेको अर्को संरचना नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीहरूले लामो समयसम्म सामन्तवाद, वर्गीय विभेद र निरंकुश सत्ताविरुद्ध संघर्ष गरे। राजनीतिक अधिकार, सामाजिक न्याय, समानता र लोकतान्त्रिक परिवर्तन उनीहरूको आन्दोलनका प्रमुख मुद्दा थिए। तर सत्तामा पुगेपछि र पार्टी संगठन विस्तार गर्दै गएपछि नेतृत्व र कार्यकर्ताबीचको सम्बन्ध कस्तो बन्यो भन्ने प्रश्न उनीहरूले पर्याप्त रूपमा समाधान गर्न सकेका छैनन्। कम्युनिस्ट पार्टीमा वैचारिक अनुशासन, संगठनात्मक एकता र सामूहिक निर्णयको महत्त्व हुन्छ। तर जब पार्टी अध्यक्षको सार्वजनिक आलोचना संगठनविरोधी गतिविधिजस्तो मानिन्छ, नेतृत्व परिवर्तनको बहसलाई असामयिक भन्दै पन्छाइन्छ र असहमत नेतालाई निर्णय प्रक्रियाबाट टाढा राख्ने प्रवृत्ति बढ्छ, तब पार्टीभित्रको शक्ति सम्बन्धमा लोकतान्त्रिक समानताभन्दा पदानुक्रम हाबी हुन थाल्छ। समाजको पदानुक्रम बदल्ने अभियानमा लागेका राजनीतिक संगठन पनि उस्तै पदानुक्रम पुनःउत्पादन गर्ने जोखिमबाट मुक्त हुँदैनन्। सामन्तवाद कुनै पार्टीको नाम वा औपचारिक विचारधाराबाट मात्र पहिचान हुने विषय होइन। व्यक्ति र संस्थाबीचको सम्बन्धमा पनि त्यसका अवशेष रहन सक्छन्। नेतृत्वसँग निकटता अवसरको स्रोत बन्नु, असहमति राजनीतिक जोखिममा बदलिनु र पदाधिकारलाई व्यक्तिको प्रभावसँग गाँस्नु त्यस्ता प्रवृत्ति हुन्। यस अर्थमा नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीहरूले सामन्तवादविरुद्ध संघर्ष गर्दागर्दै आफ्नै संगठनभित्र व्यक्तिकेन्द्रित शक्ति संरचना विकास गरेको प्रश्न उठाउनु असंगत हुँदैन। संक्रामक रोगको उपचारमा संलग्न चिकित्सक स्वयं संक्रमणको जोखिममा पर्न सक्ने उदाहरण यहाँ एउटा रूपक बन्न सक्छ। समाजको पदानुक्रम बदल्ने अभियानमा लागेका राजनीतिक संगठन पनि उस्तै पदानुक्रम पुनःउत्पादन गर्ने जोखिमबाट मुक्त हुँदैनन्। तर यसलाई अपरिवर्तनीय रोगको निष्कर्षमा पुर्‍याउनु हुँदैन। राजनीतिक संगठनको नेतृत्व परिवर्तन, विधान सुधार, आन्तरिक निर्वाचन, आलोचनाको संरक्षण र संस्थागत शक्ति सन्तुलनमार्फत त्यस्तो संरचना बदल्न सकिन्छ। प्रश्न परिवर्तन असम्भव छ कि छैन भन्ने होइन; परिवर्तनको अधिकार र प्रक्रिया पार्टीभित्र साँच्चै सुरक्षित छन् कि छैनन् भन्ने हो। ओलीको संगठनात्मक शक्ति एक्लै बनेको होइन। उनलाई समर्थन गर्ने, उनको निर्णयको प्रतिरक्षा गर्ने र पार्टीका विवादमा उनको पक्षमा उभिने नेताहरूको भूमिका पनि महत्त्वपूर्ण छ। ओलीको प्रभावलाई पनि यसै सन्दर्भमा हेर्नुपर्छ। एक जना नेता शक्तिशाली हुनु आफैँमा अलोकतान्त्रिक होइन। उनी कार्यकर्तामाझ लोकप्रिय हुन सक्छन्, संगठन निर्माणमा भूमिका खेलेका हुन सक्छन् र प्रतिस्पर्धात्मक महाधिवेशनबाट निर्वाचित भएका हुन सक्छन्। ओलीसँग यी आधार छन्। तर राष्ट्रिय निर्वाचनमा पराजयपछि पार्टी नेतृत्वमाथि उठेको प्रश्नको उत्तर केवल अघिल्लो महाधिवेशनको जितले दिन सक्छ कि सक्दैन भन्ने अर्को विषय हो। महाधिवेशन प्रतिनिधिको विश्वास र आममतदाताको समर्थन अलग-अलग राजनीतिक मापन हुन्। अहिले एमालेमा पहिलो आधारले दोस्रो आधारको क्षयलाई छोपिरहेको देखिन्छ। ओलीलाई जोगाउने राजनीतिक पात्र ओलीको संगठनात्मक शक्ति एक्लै बनेको होइन। उनलाई समर्थन गर्ने, उनको निर्णयको प्रतिरक्षा गर्ने र पार्टीका विवादमा उनको पक्षमा उभिने नेताहरूको भूमिका पनि महत्त्वपूर्ण छ। यसमा महेश बस्नेत अग्रपंक्तिमा देखिन्छन्। ४ असोजमा पार्टी पुनर्गठनसम्बन्धी छलफलपछि उनले प्रतिवेदनमा ओलीको राजीनामा वा नेतृत्वबाट हटाउने विषय नरहेको बताएका थिए। त्यसको केही दिनपछि उनले पार्टीको आन्तरिक बहस सञ्चारमाध्यममा लैजाने नेतामाथि अनुशासनको कारबाही गर्नुपर्ने धारणा पनि राखे। बस्नेतको भूमिका अध्यक्षको पक्षमा बोल्नेमै सीमित छैन। पार्टीभित्र चलिरहेको बहसको वैध दायरा के हो भन्ने प्रश्नमा पनि उनी ओलीको नेतृत्वको पक्षमा उभिएका छन्। एमाले नेता महेश बस्नेत। फाइल तस्बिर सूर्य थापाको अडान पनि स्पष्ट छ। ८ असोजको अन्तर्वार्तामा उनले ओलीको विकल्प खोज्ने बहसलाई असामयिक र असान्दर्भिक बताए। महाधिवेशनबाट प्राप्त नेतृत्वको जनादेशलाई बेवास्ता गरेर अध्यक्ष परिवर्तन गर्न नहुने उनको तर्क थियो। निर्वाचन पराजयको जिम्मेवारी अध्यक्षलाई मात्र थोपर्न नमिल्ने कुरा उनले केन्द्रीय कमिटीमा पनि उठाए। बस्नेत र थापा दुवैको तर्कमा एउटा साझा आधार छ– पार्टी संकटमा परेका बेला निर्वाचित नेतृत्वको निरन्तरता आवश्यक छ। उनीहरूका दृष्टिमा अहिलेको चुनौती ओलीलाई हटाउनु होइन, पार्टीलाई पुनःसंगठित गर्नु हो। यो तर्कलाई सहजै अस्वीकार गर्न मिल्दैन। निर्वाचन पराजयका लागि अध्यक्षबाहेक अन्य पदाधिकारी, निर्णयकर्ता र संगठनका तहहरू पनि जिम्मेवार हुन सक्छन्। तत्काल नेतृत्व परिवर्तन गर्दैमा संगठनात्मक कमजोरी हटिहाल्छ भन्ने सुनिश्चितता हुँदैन। पार्टीभित्र ओलीको मिश्रित सम्बन्धहरू छन्। केही नेता उनको प्रत्यक्ष राजनीतिक प्रतिरक्षामा उभिएका छन्। केही नेतृत्व परिवर्तन चाहन्छन्। तर त्यसको प्रतितर्क पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ। यदि संकटमा परेको पार्टीमा नेतृत्वको समीक्षा नै असामयिक हुन्छ भने त्यो समीक्षा उपयुक्त हुने समय कहिले हो? महाधिवेशनको जनादेशले अध्यक्षलाई निश्चित अवधिका लागि नेतृत्व गर्ने अधिकार दिन्छ, तर आलोचनाबाट छुट दिँदैन। रामकुमारी झाँक्रीको एमाले पुनरागमनले ओलीको शक्ति सम्बन्धको अर्को पक्ष देखाउँछ। २०७८ सालमा एमाले विभाजन हुँदा एकीकृत समाजवादीतर्फ गएकी झाँक्री २४ कात्तिक २०८२ मा ओलीकै उपस्थितिमा एमाले फर्किइन्। उनीसँगै अन्य नेताहरू पनि फर्किए। यसबाट झाँक्रीको राजनीतिक यात्रा समाप्त भएको थियो र ओलीले मात्रै उनलाई पुनर्जीवन दिए भन्ने कुरा निष्कर्ष निकाल्न त नसकिएला। किनकि पार्टी परिवर्तनको उनको आफ्नै राजनीतिक हिसाबकिताब, पुरानो संगठनसँगको सम्बन्ध र वाम एकताप्रतिको असहमति थिए। तर विभाजनका बेला ओलीको कडा आलोचना गरेर बाहिरिएकी नेतृको पुनरागमन ओलीकै नेतृत्वमा सम्भव हुनु पार्टीभित्रको सम्बन्ध स्थायी शत्रुतामा आधारित छैन भन्ने उदाहरण भने हो। एमाले नेतृ रामकुमारी झाँक्री । फाइल फोटो यस्ता नेताहरूको उपस्थितिले ओलीलाई अतिरिक्त संगठनात्मक आधार दिन सक्छ। तर सबैले व्यक्तिगत कृतज्ञता वा राजनीतिक ऋणका कारण उनलाई समर्थन गरेका छन् भन्न मिल्दैन। गोकुल बाँस्कोटाको पछिल्लो भूमिकाले पनि ओलीनिकट नेताहरू एउटै राजनीतिक निष्कर्षमा छैनन् भन्ने देखाउँछ। कुनै समय ओलीका प्रखर समर्थकका रूपमा चिनिएका बाँस्कोटाले ६ असोजको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा अध्यक्षको प्रतिवेदन र आत्मालोचनालाई सकारात्मक माने पनि त्यसको अर्थ व्यवहारमा देखिनुपर्ने बताएका थिए। यो ओलीसँग पूर्ण राजनीतिक सम्बन्धविच्छेदको घोषणा होइन। तर पुरानो निकटताकै आधारमा नेतृत्वका सबै निर्णयको निसर्त समर्थन गर्ने अवस्था पनि नरहेको संकेत हो। ओलीको पार्टीभित्र यस्तै मिश्रित सम्बन्धहरू छन्। केही नेता उनको प्रत्यक्ष राजनीतिक प्रतिरक्षामा उभिएका छन्। केही नेतृत्व परिवर्तन चाहन्छन्। केही सुधारको माग गर्छन् तर तत्काल नेतृत्व परिवर्तनको औपचारिक प्रक्रियामा अघि बढेका छैनन्। यी फरक धारहरूको उपस्थितिमै ओलीको नेतृत्व टिकेको छ। त्यसैले उनी बलिया छन् भन्ने निष्कर्षसँगै विरोधी धारहरू किन एकीकृत हुन सकेनन् भन्ने प्रश्न पनि उठ्छ। पार्टी केन्द्रीय कमिटी बैठकमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलगायत नेता। फाइल तस्बिर प्रतिद्वन्द्वीले पनि जोगाइदिने राजनीति ओलीको राजनीतिक अस्तित्व एमालेभित्रका समर्थकका कारण मात्र कायम रहेको छैन। राष्ट्रिय राजनीतिका प्रतिस्पर्धी र पुराना सहयात्रीसँगको सम्बन्धले पनि उनलाई पूर्ण रूपमा अलग हुन दिएको छैन। प्रचण्डसँग उनको सम्बन्ध यसको उदाहरण हो। एमाले र माओवादी केन्द्रबीच २०७४ सालमा चुनावी गठबन्धन भयो। पछि पार्टी एकता भयो। त्यसपछि नेकपाभित्रको संघर्षले विभाजन निम्त्यायो। सार्वजनिक रूपमा कटु आलोचना गरेका ओली र प्रचण्ड फेरि विभिन्न समयमा सत्ता सहकार्यमा पुगे। यो सम्बन्धलाई मित्रता वा शत्रुताको सामान्य परिभाषाले समेट्दैन। दुवै एकअर्काका प्रतिस्पर्धी हुन्, तर राजनीतिक आवश्यकता पर्दा सहकार्य गर्न सक्ने पात्र पनि हुन्। पछिल्लो उदाहरण ९ साउन २०८३ को हो। ओली र प्रचण्डले प्रदेश सरकार सञ्चालनमा सहकार्य गर्ने लिखित सहमति गरे। त्यसको कार्यान्वयनका लागि २६ साउनमा दुवैले संयुक्त निर्देशन पनि जारी गरे। केन्द्रमा बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारको आलोचना गरिरहेका दुई नेताले प्रदेशमा सहकार्यको बाटो रोजे। यसबाट उनीहरूबीच राजनीतिक मतभेद समाप्त भएको प्रमाणित हुँदैन। तर निर्वाचनमा जनसमर्थन घटेको अवस्थामा समेत संसदीय र प्रादेशिक समीकरणमा उनीहरू एकअर्काका लागि उपयोगी रहेको देखिन्छ। नेपाली कांग्रेसका पूर्वसभापति शेरबहादुर देउवासँग ओलीको सम्बन्ध पनि लामो सत्ता सहकार्यबाट गुज्रिएको छ। २०८१ असारमा कांग्रेस-एमाले गठबन्धन बनेपछि ओली चौथोपटक प्रधानमन्त्री भए। प्रचण्डले ओलीको नेतृत्वलाई स्वीकार गरेका छन् भन्ने निष्कर्ष यसबाट निस्कँदैन। तर ओलीलाई राजनीतिक रूपमा पूर्णतः अलग पारेर आफ्नो दलको रणनीति बनाइएको पनि छैन। नेपाली कांग्रेसका पूर्वसभापति शेरबहादुर देउवासँग ओलीको सम्बन्ध पनि लामो सत्ता सहकार्यबाट गुज्रिएको छ। २०८१ असारमा कांग्रेस-एमाले गठबन्धन बनेपछि ओली चौथोपटक प्रधानमन्त्री भए। २०८२ भदौको आन्दोलनसम्म दुई दलको सत्ता साझेदारी कायम थियो। त्यस आन्दोलनमा देउवा स्वयं पनि हिंसात्मक आक्रमणमा परे। ओलीले सरकार गुमाए। दुवैले राजनीतिक संकटको सामना गरे। कांग्रेसमा यसबीच गगन थापाले नेतृत्व प्राप्त गरे। देउवा पक्षसँगको विवाद अझै पूर्णतः समाधान भएको छैन। यस्तो अवस्थामा देउवा पक्षको आन्तरिक राजनीतिक हित र ओलीसँग विगतको सहकार्यबीच भविष्यमा सम्बन्ध बन्न सक्छ भन्ने सम्भावनालाई अस्वीकार गर्न मिल्दैन। बाह्य सम्बन्धले पार्टीभित्रको शक्ति आफैँ सिर्जना गर्दैन। त्यसको मूल आधार अझै एमालेको संगठन, महाधिवेशन प्रतिनिधि, केन्द्रीय नेतृत्व र निर्णय प्रक्रिया नै हो। यहाँ महत्त्वपूर्ण कुरा एउटा फरक राजनीतिक प्रवृत्ति हो। नेपालका पुराना शीर्ष नेताहरूबीच सार्वजनिक प्रतिस्पर्धा जतिसुकै तीव्र भए पनि आवश्यक पर्दा सहकार्य गर्ने बाटो पूर्णतः बन्द हुँदैन। उनीहरूका दलभित्रका असन्तुष्टि, पुराना सम्बन्ध र सत्ता समीकरणले एकअर्कालाई राजनीतिक रूपमा सान्दर्भिक बनाइराख्न सक्छन्। त्यस अर्थमा ओलीलाई उनका समर्थकहरूले मात्र होइन, प्रतिद्वन्द्वीहरूसँगको निरन्तर राजनीतिक सम्बन्धले पनि सार्वजनिक राजनीतिक मञ्चमा राखिरहेको छ। तर यो बाह्य सम्बन्धले पार्टीभित्रको शक्ति आफैँ सिर्जना गर्दैन। त्यसको मूल आधार अझै एमालेको संगठन, महाधिवेशन प्रतिनिधि, केन्द्रीय नेतृत्व र निर्णय प्रक्रिया नै हो। पार्टी केन्द्रीय कार्यालय च्यासलमा रसुवाका बाढीपीडितका लागि राहत सामग्री हस्तान्तरण गर्दै एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली । तस्बिर : एमाले सचिवालय अड्भाङ्गे अस्तित्वको सीमा ओलीको हालको प्रभावको सबैभन्दा ठूलो विरोधाभास झापा-५ को निर्वाचन परिणाम र एमालेको केन्द्रीय कमिटीको निर्णयलाई सँगसँगै राख्दा देखिन्छ। २१ फागुन २०८२ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा बालेन्द्र शाहले ६८ हजार ३४८ मत प्राप्त गर्दा ओलीले १८ हजार ७३४ मत पाए। उनी ४९ हजार ६१४ मतान्तरले पराजित भए। त्यो परिणाम एक निर्वाचन क्षेत्रको हो। तर लामो समय ओलीको बलियो आधार मानिएको क्षेत्रमा भएको यो पराजयको राष्ट्रिय राजनीतिक अर्थ छ। त्यसको केही महिनापछि एमालेभित्र नेतृत्व परिवर्तनको बहस उत्कर्षमा पुग्यो। तर असोजको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा ओलीको राजनीतिक प्रतिवेदन पारित भयो। उनलाई हटाउने प्रस्ताव निर्णायक बनेन। विद्या भण्डारीलाई वरिष्ठ नेता बनाउने प्रस्ताव पनि ओलीकै पहलमा अनुमोदित भयो। यसले दुई फरक प्रकारका राजनीतिक समर्थनबीचको दूरी देखाउँछ। मतदाताले नयाँ विकल्प रोजेका छन्। पार्टीको औपचारिक संरचनाले भने पुरानै नेतृत्वलाई निरन्तरता दिएको छ। एउटा दलले आफ्नो अध्यक्षलाई कायम राख्नु उसको संगठनात्मक अधिकार हो। तर त्यही अधिकारबाट सार्वजनिक राजनीतिक विश्वास स्वतः पुनःस्थापित हुँदैन। सरकार ढल्दा, निर्वाचन हार्दा, कानुनी अनुसन्धानको सामना गर्दा र आफ्नै दलका वरिष्ठ नेताले नेतृत्व परिवर्तनको माग उठाउँदासमेत उनी संगठनको केन्द्रमा छन्। ओलीका समर्थकहरूले महाधिवेशनबाट निर्वाचित नेतृत्वलाई निश्चित अवधिसम्म काम गर्न दिनुपर्ने तर्क गर्छन्। विरोधीहरूले भने चुनावी पराजयपछि नेतृत्व हस्तान्तरण नगर्नु पार्टी पुनर्निर्माणको बाधा भएको बताउँछन्। यी दुई तर्कको निर्णायक परीक्षा पार्टीको आन्तरिक प्रक्रियामा मात्र होइन, नागरिकसँगको सम्बन्धमा पनि हुनेछ। एमालेले निर्वाचन परिणामबाट के सिक्यो? सरकारी दमनसम्बन्धी आरोप र त्यसको जवाफदेहितालाई कसरी लिन्छ? पार्टीभित्र असहमति राख्नेहरूलाई निर्णय प्रक्रियामा कति ठाउँ दिन्छ? युवा नेतृत्वलाई जिम्मेवारी दिन स्पष्ट प्रक्रिया बनाउँछ कि बनाउँदैन? र विगतको शासनशैलीभन्दा फरक सार्वजनिक कार्यक्रम प्रस्तुत गर्न सक्छ कि सक्दैन? यी प्रश्नको उत्तर केवल ओलीको अध्यक्ष पदले दिने छैन। पार्टीको व्यवहारले दिनेछ। ओलीको राजनीतिमा एउटा असाधारण निरन्तरता देखिएको छ। सरकार ढल्दा, निर्वाचन हार्दा, कानुनी अनुसन्धानको सामना गर्दा र आफ्नै दलका वरिष्ठ नेताले नेतृत्व परिवर्तनको माग उठाउँदासमेत उनी संगठनको केन्द्रमा छन्। यसलाई केवल व्यक्तिगत जिद्दीको परिणाम मान्नु अपर्याप्त हुन्छ। लामो समय विकसित संगठनात्मक सम्बन्ध, समर्थक पदाधिकारीहरूको प्रभाव, वैधानिक महाधिवेशनबाट प्राप्त नेतृत्व, विरोधी धारहरूको विभाजन र प्रतिस्पर्धी दलहरूसँग सहकार्यको सम्भावना सबै यसमा जोडिएका छन्। अहिलेसम्म संगठनात्मक निर्णयमा ओलीकै अडान प्रभावकारी भएको छ। तर पार्टीभित्रको त्यो सफलता र बाहिरको जनादेशबीच गहिरो अन्तर छ। तर त्यो निरन्तरता कमजोरी पनि बन्न सक्छ। राजनीतिक संगठनका लागि नेतृत्वको स्थायित्व उपयोगी हुन सक्छ, तर नेतृत्वमाथि संस्थागत नियन्त्रण कमजोर भयो भने त्यही स्थायित्व परिवर्तनको बाधक बन्छ। सामन्तवादविरुद्ध संघर्ष गरेर बनेका कम्युनिस्ट पार्टीहरूले आफ्नै संगठनमा व्यक्तिकेन्द्रित शक्ति सम्बन्ध कति हदसम्म तोडेका छन् भन्ने प्रश्न अहिले एमालेका लागि विशेष रूपमा सान्दर्भिक छ। ओलीले त्यसको उत्तर आफ्नो अडानबाट दिइरहेका छन्। उनका आलोचकहरूले परिवर्तनको मागबाट। अहिलेसम्म संगठनात्मक निर्णयमा ओलीकै अडान प्रभावकारी भएको छ। तर पार्टीभित्रको त्यो सफलता र बाहिरको जनादेशबीच गहिरो अन्तर छ। ओलीको अड्भाङ्गे अस्तित्वको सार यही हो- उनले पार्टीभित्र आफ्नो स्थान जोगाएकै देखिन्छ, तर जनतामाझ गुमेको स्थान फर्किएको छैन। त्यसैले एमालेको वास्तविक प्रश्न अब ओलीलाई कसले हटाउन सक्छ भन्ने मात्र होइन, ओली रहँदा वा नरहँदा पनि पार्टीले नेतृत्वलाई जवाफदेही बनाउने प्रणाली निर्माण गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने हो।