एन्फा अध्यक्ष र महासचिवलाई धरौटीमा छाड्न आदेश

काठमाडौं । जिल्ला अदालत ललितपुरले अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) का अध्यक्ष पंकजविक्रम नेम्वाङ र महासचिव किरण राईलाई जनही पाँच लाख रुपैयाँ धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको छ। जिल्ला न्यायाधीश हरिसिंह धामीको इजलासले बुधबार उनीहरूलाई धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको हो। मुद्दा दायर भएपछि फरार रहँदै आएका दुवै जना बुधबार अदालतमा उपस्थित भएर बयान दिएका थिए। त्यसपछि भएको थुनछेक बहसपछि अदालतले धरौटीमा छाड्ने आदेश दिएको हो। जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय ललितपुरले गत असोज २२ गते एन्फा अध्यक्ष नेम्वाङ, महासचिव राई, कोषाध्यक्ष रविन्द्र जोशी र लेखा अधिकृत सञ्जीव पाण्डेविरुद्ध जिल्ला अदालतमा अभियोगपत्र दायर गरेको थियो। सरकारी वकिल कार्यालयले प्रतिवादीहरूबाट कुल ९३ लाख ९ सय रुपैयाँ बिगो तथा क्षतिपूर्ति भराउन माग गरेको थियो। नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले अनुसन्धानपछि चारै जनाविरुद्ध राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन, २०७७ अन्तर्गत खेलमा मिलेमतो तथा अनियमितता गर्न नहुने कसुर र मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ अन्तर्गत ठगीसम्बन्धी कसुरमा मुद्दा दायर गरेको थियो। यसअघि कोषाध्यक्ष जोशी १५ लाख र लेखा अधिकृत पाण्डे १२ लाख रुपैयाँ धरौटीमा रिहा भइसकेका छन्। अभियोगपत्रमा सन् २०२४ मार्च २१ मा फिफा विश्वकप २०२६ छनोटअन्तर्गत नेपाल र बहराइनबीच दशरथ रंगशालामा हुनुपर्ने खेल बहराइनमा सारिएको विषयलाई पनि समेटिएको छ। रंगशालाको मैदान संरक्षण नगरी गैरअन्तर्राष्ट्रिय कार्यक्रम सञ्चालन गर्न दिइएको र मैदान खेलका लागि अयोग्य भएपछि बहराइनसँग मिलेमतो गरी घरेलु मैदानमा हुनुपर्ने खेल उतै खेल्ने सम्झौता गरिएको अभियोग छ। त्यस्तै, खेलको टिकट बिक्रीबापत बहराइनले एन्फालाई उपलब्ध गराउनुपर्ने २० हजार अमेरिकी डलर एन्फाको आधिकारिक बैंक खातामा दाखिला नगरी अपचलन गरिएको आरोप लगाइएको छ। उक्त रकम करिब २६ लाख ४७ हजार रुपैयाँ बराबर रहेको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ। एन्फाको आर्थिक कार्यविधिविपरीत १० लाख रुपैयाँभन्दा माथिको खरिदमा खुला बोलपत्र आह्वान नगरी कोटेसनमार्फत सामान खरिद गरिएको आरोप पनि छ। एसियाली फुटबल महासंघ (एएफसी) को ‘एक्स्ट्रा टाइम प्रोजेक्ट’ अन्तर्गत ५० हजार अमेरिकी डलर अर्थात् करिब ६६ लाख ५३ हजार ९०० रुपैयाँको खेलकुद सामग्री खरिद गर्दा एउटै स्वामित्व भएका तीन कम्पनीबीच प्रतिस्पर्धा भएको देखाएर स्वीकृत लागत अनुमानभन्दा बढी मूल्यमा सामान खरिद गरी संस्थालाई हानि पुर्‍याइएको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ। उक्त आरोपहरूमा अदालतबाट अन्तिम फैसला हुन बाँकी छ।