काठमाडौं । सार्वजनिक निकायमा हुने नियुक्तिमा योग्यता प्रणालीलाई प्राथमिकता दिने नीति लिएको सरकारले नीतिविपरीत लुम्बिनी विकास कोषको सदस्य सचिव नियुक्त गरेको पाइएको छ । नियुक्ति प्रक्रियामा आवेदन नै नदिएका व्यक्तिलाई सदस्य सचिव बनाइएको तथ्य बाहिर आएको हो । सरकारले लुम्बिनी विकास कोषका विभिन्न पदमा नियुक्तिका लागि आवेदन आह्वान गर्दा ७२७ जनाले आवेदन दिएका थिए । सदस्य सचिव पदका लागि मात्रै २०९ जनाको आवेदन परेको थियो । तर, ती सबै आवेदनलाई बेवास्ता गर्दै मन्त्रिपरिषद्को बैठकले मंगलबार सन्तोष पाण्डेलाई सदस्य सचिव नियुक्त गरेको हो । पाण्डे पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्सालका पूर्वाधार सल्लाहकार हुन् । प्रधानमन्त्री बालेन शाह काठमाडौं महानगरपालिकाको मेयर रहँदा पनि उनी पूर्वाधार सल्लाहकारकै भूमिकामा थिए । स्रोतका अनुसार नियुक्तिका लागि गठित छनोट समितिले तीन जनाको नाम सिफारिस गरी संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमा पठाएको थियो । तर, समितिले सिफारिस गरेका तीन जनाको सूचीमा पाण्डेको नाम थिएन । छनोट समितिको सिफारिसलाई समेत बेवास्ता गर्दै पाण्डेलाई नियुक्त गरिएको भन्दै सरकारी निर्णयको आलोचना भइरहेको छ । यसअघि लुम्बिनी विकास कोषको उपाध्यक्षमा आनी छोइङको नियुक्ति पनि विवादमा परेको छ । नागरिकता र विदेशबाट आएको रकमसम्बन्धी विवाद सार्वजनिक भएपछि उनको नियुक्ति फिर्ता लिनुपर्ने मागसमेत उठिरहेको छ ।
आवेदन नै नदिएका पाण्डे कसरी बने लुम्बिनी विकास कोषको सदस्य सचिव ?
Read Complete Original Article
Published originally on केन्द्रबिन्दु
