आईजीपीबाट हटाउने सरकारको निर्णयविरुद्ध दानबहादुर कार्की सर्वोच्चमा, रिटमा के छ ?

<p> <p style="text-align:justify"><strong>काठमाडौं । </strong>प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) पदबाट हटाउने सरकारको निर्णयविरुद्ध दानबहादुर कार्की सर्वोच्च अदालत पुगेका छन्। उनलाई पदबाट हटाएर प्रधानमन्त्रीको विशेष सुरक्षा सल्लाहकारमा खटाउने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय बदर गर्न माग गर्दै पेस गरिएको रिट शुक्रबार दर्ता भएको छ।</p></p> <p> <p style="text-align:justify">कार्कीका तर्फबाट अधिवक्ता टीकाबहादुर कुँवरले बिहीबार सर्वोच्च अदालतमा रिट पेस गरेका थिए। दुई दिनको छलफलपछि शुक्रबार रिट दर्ता भएको हो। रिटमा नयाँ आईजीपी मनोज केसीलाई उक्त हैसियतमा कुनै पनि कामकारबाही गर्न नदिन अन्तरिम आदेशसमेत माग गरिएको छ।</p></p> <p> <p style="text-align:justify">सरकारले बुधबार कार्कीलाई प्रहरी महानिरीक्षकबाट हटाएर प्रधानमन्त्रीको विशेष सुरक्षा सल्लाहकारमा नियुक्त गर्ने र केसीलाई नयाँ आईजीपी बनाउने निर्णय गरेको थियो। केसीले बुधबार नै दर्ज्यानी चिह्न लगाएर जिम्मेवारी सम्हालिसकेका छन्।</p></p> <p> <p style="text-align:justify">तर आफ्नो कार्यकाल बाँकी रहँदै गैरकानुनी रूपमा पदबाट हटाइएको दाबी कार्कीले रिटमा गरेका छन्। सरकारले प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत आफूलाई स्पष्टीकरण दिने अवसरसमेत नदिई पदबाट हटाएको उनको जिकिर छ।</p> <p style="text-align:justify">रिटमा कानुनबमोजिम नियुक्त प्रहरी महानिरीक्षकलाई पूर्ववत् पदमा कायम राख्दा विपक्षीलाई कुनै कानुनी क्षति नहुने उल्लेख गरिएको छ। दुई प्रहरी महानिरीक्षकस्तरका पदाधिकारी रहँदा संगठनको आदेश शृंखलामा अन्योल सिर्जना हुन सक्ने भन्दै प्रहरी संगठनको स्थिरता कायम गर्नुपर्ने माग पनि गरिएको छ।</p></p> <p></p>