अव्यवस्थित सहरीकरणले बढायो विपद्को जोखिम, रोकथाममा लगानी कमजोर

तीव्र सहरीकरणसँगै नेपालका सहरमा बाढी, डुबान, पहिरो तथा अन्य प्राकृतिक विपद्को जोखिम बढ्दै गएको छ । तर, सहर विस्तारलाई व्यवस्थित गर्ने दीर्घकालीन योजना र त्यसअनुसारका पूर्वाधार निर्माणमा पर्याप्त ध्यान पुग्न सकेको छैन । विपद् जोखिम न्यूनीकरणका लागि पूर्वाधारमा लगानी गर्नुभन्दा पहिले नै बस्ती कहाँ बसाल्ने र सहरलाई कसरी विस्तार गर्ने भन्ने योजना आवश्यक रहेको विज्ञहरूले बताएका छन् । सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका उपमहानिर्देशक एकराज अधिकारीले नेपालमा सहरी पूर्वाधारको अभावभन्दा पनि योजनाबद्ध सहरीकरणको कमी मुख्य समस्या रहेको बताए । उनका अनुसार बस्ती विस्तार हुनुअघि नै जनसंख्या वृद्धि, भविष्यमा आवश्यक पर्ने पूर्वाधार र जोखिमयुक्त क्षेत्रको पहिचान गर्न सकिएको भए अहिले देखिएका धेरै समस्या कम गर्न सकिन्थ्यो । ‘पूर्वाधारभन्दा महत्वपूर्ण कुरा प्लानिङ हो । कहाँ बस्ती राख्ने र कहाँ नराख्ने भन्ने कुरा पहिला नै तय हुनुपर्छ,’ अधिकारीले भने, ‘योजना बनाएर बस्ती विकास गर्न सकेको भए आवश्यक पूर्वाधार पनि पु¥याउन सकिन्थ्यो र जोखिम क्षेत्रमा पनि जानुपर्ने थिएन ।’ उनका अनुसार नेपालमा सहर विस्तार हुँदै जाँदा आधारभूत सेवा तथा सुविधाको व्यवस्था भने त्यसअनुसार हुन सकेको छैन । सडक र घर निर्माण भइरहे पनि पार्क, खुला क्षेत्र, पार्किङ, बालबालिका तथा वृद्धवृद्धाका लागि आवश्यक सुविधा र दैनिक जीवनमा चाहिने आधारभूत संरचनाको अभाव छ । अधिकारीले नेपालका परम्परागत सहरबाट समेत योजनाबद्ध सहरी विकासको पाठ सिक्न सकिने बताए । मल्लकालमा काठमाडौं उपत्यकामा बस्ती विकास गर्दा तुलनात्मक रूपमा अग्ला र समथर स्थान छनोट गर्ने, नदी किनार र बस्तीबीचको जमिनलाई कृषि क्षेत्रका रूपमा संरक्षण गर्ने तथा घोल र डोल क्षेत्रलाई पानीको प्राकृतिक बहावका लागि सुरक्षित राख्ने अभ्यास रहेको उनको भनाइ छ । ‘पहिला काठमाडौं उपत्यकामा बस्ती विकास गर्दा अग्लो स्थानमा बस्ती बनाइन्थ्यो । नदी किनार र बस्तीबीचको क्षेत्रलाई कृषिभूमिका रूपमा संरक्षण गरिन्थ्यो । अहिले हामी दिगो र उत्थानशील सहरका कुरा गर्छौं, त्यसका आधारभूत पक्ष परम्परागत सहरमै देख्न सकिन्छ,’ उनले भने । तर, अहिले जमिनलाई उत्पादनको स्रोतभन्दा बजारमा किनबेच हुने वस्तुका रूपमा मात्रै हेर्ने प्रवृत्तिले योजनाबद्ध सहरीकरण कठिन बनेको अधिकारीको विश्लेषण छ । जमिनको प्रयोग र बस्ती विस्तारलाई प्रभावकारी रूपमा नियमन गर्न नसक्दा जोखिमयुक्त क्षेत्रमा समेत बस्ती तथा संरचना विस्तार भइरहेको उनले बताए । नेपालमा विपद् आएपछि उद्धार तथा राहतमा सक्रिय हुने तर त्यसपछिको पुनर्निर्माणमा दीर्घकालीन योजना बनाउन नसक्ने प्रवृत्ति रहेको अधिकारीले बताए । उनका अनुसार २०७२ सालको भूकम्पपछि पुनर्निर्माणका क्रममा पनि घर निर्माणको संख्यालाई प्राथमिकता दिइयो । कहाँ र कस्तो घर निर्माण भइरहेको छ तथा त्यसले भविष्यमा कस्तो जोखिम निम्त्याउन सक्छ भन्ने पक्षमा पर्याप्त ध्यान पुग्न सकेन । ‘विपद्पछिको पुनर्निर्माणमा पनि संख्यात्मक रूपमा कति घर बने भन्ने कुरामा बढी ध्यान गयो । त्यो घर कहाँ बन्यो, कस्तो बन्यो र भविष्यमा त्यसले कस्तो प्रभाव पार्छ भन्ने कुरामा पर्याप्त ख्याल पुगेन,’ उनले भने । उनका अनुसार विपद्पछि तत्काल उद्धार, राहत र अस्थायी आवासको व्यवस्था आवश्यक भए पनि त्यसपछि पुनर्निर्माणको काम अघि बढाउनुअघि पर्याप्त छलफल र योजना आवश्यक हुन्छ । आगामी ५० वर्षको आवश्यकतालाई ध्यानमा राखेर बस्ती र पूर्वाधार विकासको योजना बनाउनुपर्ने उनको सुझाव छ । हालै बाढीबाट प्रभावित भोटेकोशी क्षेत्रको पुनर्निर्माणमा पनि यही विषय महत्त्वपूर्ण रहेको उनले बताए । बाढीले छोडेको प्रभाव क्षेत्रको पहिचान गरी कहाँसम्म बस्ती राख्न दिने र कहाँसम्म नदिने भन्ने निर्णय तीनै तहका सरकारको सहमतिमा हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘बाढीले एउटा फुटप्रिन्ट छोडेर गएको छ । त्यो क्षेत्रको सीमा पहिचान गरेर कहाँसम्म बस्ती बस्न दिने र कहाँसम्म बस्न नदिने भन्ने निर्णय पहिला गर्नुपर्छ,’ अधिकारीले भने, ‘जोखिममा रहेका परिवारलाई पुरानै ठाउँमा छरिएर बस्न दिनुभन्दा उनीहरूको पुरानो बस्ती आसपासकै सुरक्षित स्थानमा व्यवस्थित रूपमा पुनःस्थापना गर्नुपर्छ ।’ उनका अनुसार रसुवाको गल्छीदेखि टिमुरेसम्मको क्षेत्रलाई समेटेर एकीकृत योजना बनाउन आवश्यक छ । जोखिमयुक्त बस्तीका परिवारलाई सुरक्षित स्थानमा पुनःस्थापना गर्दा सडक, स्वास्थ्य, शिक्षा तथा बजारसँगको पहुँचलाई पनि जोड्नुपर्ने उनले बताए । अधिकारीले विपद् जोखिम न्यूनीकरणका लागि विभागले छुट्टै शीर्षकमा मात्रै बजेट विनियोजन गर्नेभन्दा सहरी सडक, ढल, पार्क, सामुदायिक भवन र फोहोर व्यवस्थापनजस्ता पूर्वाधारलाई एकीकृत रूपमा विकास गर्नुपर्ने बताए । अहिले विभिन्न निकायले छुट्टाछुट्टै योजना र ठेक्कामार्फत काम गर्दा पूर्वाधार अधुरो रहने तथा एकअर्काको संरचनामा क्षति पुग्ने समस्या रहेको उनको भनाइ छ । ‘ढल बनाएर अधुरो छोडियो भने त्यसले काम गर्दैन । सडक, खानेपानी, ढल र सहरी पूर्वाधारलाई एकीकृत योजनाअनुसार निर्माण गर्नुपर्छ,’ उनले भने । उनका अनुसार अहिले यी क्षेत्रका निकायलाई एउटै मन्त्रालयअन्तर्गत ल्याउने प्रयासले समन्वय र एकीकृत कार्यान्वयनको अवसर सिर्जना गरेको छ । सहरी योजना कार्यान्वयनमा सरकार र नागरिक दुवै जिम्मेवार अधिकार सम्पन्न वाग्मती सभ्यता एकीकृत विकास समितिका कार्यकारी समिति अध्यक्ष डा. आनन्द सिंह भाटले पनि सहरीकरणलाई व्यवस्थित बनाउन सरकारले नीतिगत व्यवस्था गर्ने मात्र नभई त्यसको कार्यान्वयन र अनुगमनमा समेत ध्यान दिनुपर्ने बताए । उनका अनुसार नेपालको भौगोलिक बनोट, नदी प्रणाली र जोखिमको प्रकृति फरक–फरक भएकाले सबै क्षेत्रमा एउटै ढाँचाको सहरी विकास उपयुक्त हुँदैन । तराई, पहाडी क्षेत्र र उपत्यकामा बस्ती विकास गर्दा त्यहाँको भौगोलिक अवस्था तथा प्राकृतिक जोखिमलाई आधार बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘सरकारले सहजकर्ताको भूमिका खेल्दै नीतिगत तहमा आवश्यक व्यवस्था गर्नुपर्छ । नीति बनाएपछि त्यसअनुसार काम भएको छ कि छैन भनेर अनुगमन पनि गर्नुपर्छ,’ भाटले भने । उनले जनसंख्यालाई जोखिम कम भएका स्थानमा व्यवस्थित रूपमा राख्ने र त्यहाँ आधारभूत पूर्वाधार पु¥याउने नीति आवश्यक रहेको बताए । उनका अनुसार पहाडी क्षेत्रमा बाढी तथा पहिरोको जोखिम कम भएका स्थान पहिचान गरी बस्ती विकास गर्न सकिन्छ । तराई क्षेत्रमा नदी किनारका जोखिमयुक्त जमिनलाई बस्ती विस्तारभन्दा कृषि प्रयोजनमा उपयोग गर्न सकिने उनको सुझाव छ । काठमाडौं उपत्यकाको सन्दर्भमा भने नदीको बहाव क्षेत्र, सडकको चौडाइ, खुला स्थान, पार्क, पार्किङ र भवन निर्माणको दूरीलाई योजनाबद्ध बनाउनुपर्ने उनले बताए । नदीको दायाँबायाँ छाड्नुपर्ने क्षेत्र निर्धारण गरिए पनि त्यसको पालना नहुँदा कतिपय स्थानमा नदी किनारमै घर तथा अन्य संरचना निर्माण भएको उनको भनाइ छ । ‘नदी किनारमा कति दूरी छाडेर संरचना बनाउनुपर्ने हो भन्ने मापदण्ड छ । तर व्यवहारमा नदीको किनारमै घर बनाइएको अवस्था देखिन्छ । यसमा सरकारले मात्रै होइन, जग्गाधनी र घर निर्माण गर्नेले पनि आफ्नो जिम्मेवारी बुझ्नुपर्छ,’ भाटले भने । उनका अनुसार सहरको ट्राफिक व्यवस्थापनलाई सडक चौडा बनाउने विषयमा मात्र सीमित राख्न हुँदैन । ठूला सवारीसाधनलाई सहरभित्र प्रवेश गराउने वा बाहिरी मार्गबाट आवागमन गराउने, सार्वजनिक यातायातको विकास गर्ने तथा आवश्यक स्थानमा फ्लाइओभर वा अन्य वैकल्पिक संरचना निर्माण गर्ने विषय पनि सहरी योजनामै समेटिनुपर्छ । त्यस्तै, बढ्दो जनसंख्यालाई ध्यानमा राखेर अपार्टमेन्ट तथा योजनाबद्ध आवास विकासलाई प्रोत्साहन गर्न सकिने उनको धारणा छ । यसका लागि सरकारले आवाससम्बन्धी नीति बनाउँदा नागरिकको आर्थिक क्षमतासमेत विचार गर्नुपर्ने उनले बताए । तीन तहका सरकारबीच समन्वयको अभाव भाटका अनुसार नेपालमा सहरी विकासको अर्को चुनौती संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको समन्वय अभाव हो । तीनै तहका सरकारका आ–आफ्ना अधिकार र प्राथमिकता हुँदा कतिपय अवस्थामा साझा योजनाको कार्यान्वयन प्रभावित हुने गरेको उनले बताए । उनले वाग्मती नदी करिडोरमा निर्माण भएका संरचनाको संरक्षण र उपयोगका क्रममा समेत यस्तो समस्या देखिएको अनुभव सुनाए । समितिले निर्माण गरेका संरचना हस्तान्तरण गर्दा तोकिएका सर्त पालना नहुँदा नदी करिडोरको व्यवस्थापनमा चुनौती आएको उनको भनाइ छ । ‘एउटा निकायले निर्माण गरेको संरचनामा अर्को निकायले काम गर्दा पनि समन्वय आवश्यक हुन्छ । हामीले बनाएका संरचनामा नयाँ निर्माण गर्नुपरे सम्बन्धित निकायसँग सहमति लिनुपर्ने व्यवस्था हुन्छ । तर त्यसको पालना नभए योजनाको उद्देश्य नै प्रभावित हुन्छ,’ उनले भने । सहरी क्षेत्रमा निर्माण सामग्रीको अव्यवस्थित भण्डारण र फोहोर व्यवस्थापनले पनि नदी तथा ढल प्रणालीमा समस्या थपिरहेको उनले बताए । बाहिरबाट ल्याइएका निर्माण सामग्री सडकमा राख्दा वर्षाको पानीसँगै ढलमा पुग्ने र नदीमा थुप्रिने समस्या रहेको उनको भनाइ छ । भाटले सहरी वातावरण सुधारका लागि सरकारको नीतिसँगै नागरिकको व्यवहारमा पनि परिवर्तन आवश्यक रहेको बताए । नदी सफा गर्ने अभियान चलाइरहँदा अर्को ठाउँमा फोहोर फाल्ने प्रवृत्ति कायम रहेसम्म नदीको अवस्था सुधार्न नसकिने उनको भनाइ छ । ‘नदी सफा गर्दै जाने तर अर्को ठाउँबाट फोहोर ल्याएर त्यही नदीमा फाल्ने हो भने कसरी सफा हुन्छ ? यसमा सरकार र नागरिक दुवैले आफ्नो जिम्मेवारी बुझ्नुपर्छ,’ उनले भने । उनका अनुसार सहरी विकासका योजनामा जिम्मेवारी पूरा नगर्ने निकाय तथा निर्माण व्यवसायीलाई जवाफदेही बनाउने र राम्रो काम गर्नेलाई प्रोत्साहन गर्ने प्रणाली पनि आवश्यक छ । नेपालका सहरलाई सुरक्षित बनाउन अब सडक, भवन र अन्य भौतिक संरचना थप्ने योजनामा मात्रै सीमित नभई जोखिमअनुसार बस्ती व्यवस्थापन, प्राकृतिक जलप्रवाह क्षेत्रको संरक्षण, एकीकृत पूर्वाधार निर्माण र प्रभावकारी नियमनलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने विज्ञहरूको सुझाव छ । विपद्पछिको राहत र पुनर्निर्माणमा हुने खर्च घटाउन पनि विपद् आउनुअघि नै योजनाबद्ध सहरी विकास र जोखिम न्यूनीकरणमा लगानी बढाउनुपर्ने देखिन्छ ।