अर्थ कूटनीतिको नयाँ दिशा: विदेशी लगानी, निर्यात प्रवद्र्धन, दक्ष जनशक्ति र अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारीमार्फत नेपालको आर्थिक समृद्धिको खोजी

काठमाडौं । विश्व राजनीति र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको स्वरूप बदलिँदै छ । कुनै समय सैन्य शक्ति, राजनीतिक प्रभाव र भूराजनीतिक प्रभुत्वले विश्व व्यवस्थाको दिशा निर्धारण गर्थे । अहिले व्यापार, लगानी, प्रविधि, ऊर्जा, बजार पहुँच र आर्थिक साझेदारी कूटनीतिक शक्तिका प्रमुख आधार बन्दै गएका छन् । अमेरिका र चीनबीचको व्यापार तथा प्रविधिसम्बन्धी प्रतिस्पर्धा, युरोपेली मुलुकहरूको ऊर्जा सुरक्षासम्बन्धी रणनीति र मध्यपूर्वका देशहरूले आर्थिक विविधीकरणमा देखाएको सक्रियताले यही परिवर्तनलाई संकेत गर्छन् । यस्तो अवस्थामा आर्थिक कूटनीति परराष्ट्र नीतिको एउटा शाखा मात्र नभई राष्ट्रिय आर्थिक विकासको महत्त्वपूर्ण औजार बनेको छ । नेपालका लागि यो परिवर्तन अवसर र चुनौती दुवै हो । भारत र चीनजस्ता ठूला अर्थतन्त्रको बीचमा रहेको नेपालसँग जलविद्युत्, पर्यटन, कृषि, सूचना प्रविधि, जैविक विविधता र सांस्कृतिक सम्पदाको ठूलो सम्भावना छ । तर सम्भावना हुनु र त्यसलाई विदेशी मुद्रा, लगानी, रोजगारी तथा उत्पादन वृद्धिमा बदल्नु फरक कुरा हुन् । यही अन्तर घटाउन आर्थिक नीति, कूटनीतिक पहल, निजी क्षेत्र र विदेशस्थित नेपाली समुदायबीच प्रभावकारी समन्वय आवश्यक छ । यही पृष्ठभूमिमा बालेन्द्र साह नेतृत्वको सरकारले पहिलो छ महिना पूरा गरेको सन्दर्भमा नेपालको आर्थिक कूटनीति कता जाँदै छ भन्ने प्रश्न महत्त्वपूर्ण बनेको छ । सरकारले सुशासन, आर्थिक सुधार र सेवा प्रवाहलाई प्राथमिकतामा राखेको बताउँदै आएको छ । आर्थिक वृद्धिको महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य समेत अघि सारिएको छ । तर घोषणा गरिएका लक्ष्यलाई वास्तविक उपलब्धिमा बदल्न सरकारले कस्तो रणनीति अपनाउँछ, विदेशस्थित नेपाली नियोगको क्षमता कसरी उपयोग गर्छ र लगानीकर्ताको विश्वास जित्न कति सफल हुन्छ भन्ने कुराले आगामी आर्थिक दिशाको मूल्याङ्कन गर्नेछ । परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले वैदेशिक लगानी, पर्यटन प्रवद्र्धन, प्रविधि हस्तान्तरण र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पहुँच विस्तारलाई आर्थिक कूटनीतिका मुख्य क्षेत्रका रूपमा प्रस्तुत गरेका छन् । परराष्ट्र मन्त्रालय र विदेशस्थित नेपाली नियोगलाई प्रशासनिक तथा औपचारिक काममा मात्र सीमित नराखी आर्थिक अवसर पहिचान र लगानी सहजीकरण गर्ने संस्थाका रूपमा विकास गर्नुपर्ने उनको धारणा छ । “हाम्रो रणनीतिक ध्यान अब आर्थिक कूटनीतिमा केन्द्रित हुनुपर्छ । वैदेशिक प्रत्यक्ष लगानी, पर्यटन प्रवद्र्धन, प्रविधि हस्तान्तरण र बजार पहुँचका लागि परम्परागत शैलीलाई त्यागेर सक्रिय अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारी निर्माण गर्नुपर्ने समय आएको छ,” मन्त्री खनाल भन्छन् । उनले विदेशस्थित नियोगको जिम्मेवारीलाई कार्यसम्पादनसँग जोड्नुपर्ने धारणा पनि राखेका छन् । “नियोगहरू अब केवल प्रशासनिक अड्डा मात्र नभई लगानी र प्रविधिका केन्द्र बन्नुपर्छ । नियोगको पदस्थापनलाई केवल अधिकारका रूपमा मात्र नभई कार्यसम्पादनमा आधारित जिम्मेवारीका रूपमा लिइनेछ,” उनको भनाइ छ । आर्थिक कूटनीतिलाई परिणाममुखी बनाउन नियोगले सम्बन्धित देशका लगानीकर्ता, उद्योगी, प्रविधि कम्पनी र व्यापारिक संस्थासँग नियमित सम्पर्क राख्नुपर्छ । कुन बजारमा नेपाली वस्तुको माग छ, कुन क्षेत्रमा विदेशी लगानीको सम्भावना छ र नेपालमा कुन प्रविधि भित्र्याउन सकिन्छ भन्ने विषयमा तथ्यमा आधारित जानकारी सङ्कलन गरी स्वदेशका सम्बन्धित निकायसँग जोड्न सक्नुपर्छ ।नेपालको आर्थिक कूटनीतिमा लामो समयदेखि उठ्दै आएको प्रश्न हो । सम्भावना हुँदाहुँदै अपेक्षित आर्थिक उपलब्धि किन हासिल हुन सकेको छैन ? जलविद्युत् उत्पादन बढिरहेको छ, पर्यटनका लागि प्राकृतिक तथा सांस्कृतिक सम्पदा छन् र सूचना प्रविधिमा काम गर्ने युवाको सङ्ख्या पनि बढ्दो छ । तर उत्पादन, निर्यात, लगानी र रोजगारीमा यी सम्भावनाको योगदान अपेक्षा अनुसार किन विस्तार हुन सकेको छैन ? आर्थिक कूटनीतिको सफलता विदेशस्थित नियोगमा कस्ता व्यक्तिलाई जिम्मेवारी दिइन्छ भन्ने कुरासँग पनि जोडिएको छ । सम्बन्धित देशको राजनीति, अर्थतन्त्र, लगानीको वातावरण, व्यापारिक संरचना र अन्तर्राष्ट्रिय बजारबारे ज्ञान नभई आर्थिक सहकार्यका अवसर पहिचान गर्न कठिन हुन्छ । त्यसैले नियुक्तिमा कूटनीतिक अनुभवसँगै व्यावसायिक क्षमता, विषयगत ज्ञान र परिणाम हासिल गर्न सक्ने योग्यतालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने देखिन्छ । फ्रान्सका लागि नेपालका पूर्वराजदूत मोहनकृष्ण श्रेष्ठले कूटनीतिक नियोगमा सक्षम र योग्य व्यक्तिको नियुक्ति आवश्यक रहेको बताएका छन् । “कूटनीतिक नियोगमा सक्षम र योग्य व्यक्तिहरू पठाउनुपर्छ, जसले सम्बन्धित देशको राजनीति, अर्थतन्त्र र लगानीको अवस्थालाई बुझेर नेपालमा लगानी भित्र्याउन सकून्,” उनी भन्छन् । श्रेष्ठका अनुसार आर्थिक कूटनीतिको रणनीति बनाउनु अघि नेपालले कुन क्षेत्रमा उत्पादन बढाउने, कुन वस्तु निर्यात गर्ने र कहाँ विदेशी लगानी आवश्यक छ भन्ने स्पष्ट हुनुपर्छ । विदेशी ऋण तथा सहयोगलाई पनि प्रतिफल दिने क्षेत्रमा परिचालन गर्नुपर्ने उनको धारणा छ । यसको अर्थ, आर्थिक कूटनीतिले स्रोत जुटाउने प्रयाससँगै ती स्रोतबाट प्राप्त हुने परिणामलाई समेत ध्यान दिनुपर्छ ।भारत तथा युरोपेली सङ्घका लागि नेपाली राजदूतको जिम्मेवारी सम्हालिसकेका डा. दुर्गेशमान सिंह पनि लगानीका लागि राजनीतिक तथा नीतिगत स्थिरतालाई महत्त्वपूर्ण मान्छन् । “लगानीकर्ताले स्थिरता र स्पष्ट नीति खोज्छन्,” उनी भन्छन्, “सरकार परिवर्तन, नीतिगत अन्योल र सुशासनको अभावले उनीहरूलाई आश्वस्त बनाउन कठिन हुन्छ ।” सिंहको दृष्टिकोणमा आर्थिक कूटनीतिलाई प्रभावकारी बनाउन स्थिर नीतिका साथै दक्ष जनशक्तिको परिचालन पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ । विदेशस्थित कूटनीतिक नियोगमा राजनीतिक पहुँच वा निकटताका आधारमा मात्र नियुक्ति गर्ने प्रवृत्तिले सम्बन्धित देशको अर्थतन्त्र, लगानी र बजारबारे गहिरो जानकारी भएका व्यक्तिको क्षमता उपयोग गर्न नसकिने उनको धारणा छ । नेपालभित्र र विदेशमा रहेर विभिन्न क्षेत्रमा उल्लेखनीय काम गरेका दक्ष नेपाली जनशक्तिको पहिचान गरी उनीहरूको अनुभव राष्ट्रको हितमा उपयोग गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि उनले औँल्याएका छन् ।नेपालको आर्थिक कूटनीतिमा गैरआवासीय नेपाली समुदायको पुँजी, सीप, प्रविधि र अन्तर्राष्ट्रिय व्यावसायिक सञ्जाल अर्को महत्त्वपूर्ण आधार हो । विभिन्न मुलुकमा व्यवसाय गर्दै आएका नेपालीसँग विदेशी बजारको अनुभव र लगानीकर्तासँगको सम्बन्ध छ । यो सञ्जाललाई नेपालमा लगानी, निर्यात विस्तार र सीप हस्तान्तरणसँग जोड्न सके आर्थिक सहकार्यका नयाँ अवसर सिर्जना हुन सक्छन् । गैरआवासीय नेपाली सङ्घ (एनआरएनए) का संस्थापक अध्यक्ष डा. उपेन्द्र महतोले आर्थिक कूटनीतिको सफलताका लागि विदेशमा रहेका नेपालीहरूको विश्वास जित्नुपर्ने बताएका छन् । उनले एनआरएनहरूलाई नेपालको आर्थिक विकासको साझेदारका रूपमा अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिँदै भने, “पहिले एनआरएनहरूको विश्वास जित्नुपर्छ । विदेशमा रहेका नेपालीहरूसँग पुँजी, सीप, प्रविधि र अन्तर्राष्ट्रिय व्यावसायिक सञ्जाल छ । उनीहरूको विश्वास जित्न सके लगानी स्वत: आउँछ । एनआरएनहरूको विश्वास जिते विदेशमा रहेका नेपालीहरूको मात्रै होइन, विदेशी मुलुकका नागरिकको पनि लगानी नेपाल भित्रिन्छ ।” महतोको भनाइले विदेशमा रहेका नेपालीलाई रेमिट्यान्स पठाउने स्रोतका रूपमा मात्र हेर्ने सोचभन्दा माथि उठ्नुपर्ने आवश्यकता देखाउँछ । उनीहरूलाई लगानी, प्रविधि, उत्पादन र बजार विस्तारका साझेदार बनाउन सके नेपालको आर्थिक सम्बन्धलाई अन्तर्राष्ट्रिय व्यावसायिक सञ्जालसँग जोड्न सकिन्छ । त्यसका लागि सरकारले लगानीसम्बन्धी प्रक्रिया सहज बनाउने, नीतिगत स्पष्टता कायम गर्ने र एनआरएनले उठाएका व्यावहारिक समस्या समाधान गर्ने दिशामा काम गर्नुपर्ने हुन्छ । तर विदेशमा रहेका नेपालीको विश्वास जित्नु मात्र पर्याप्त हुँदैन । लगानी आकर्षित गर्न देशभित्र व्यवसाय सञ्चालन गर्न सकिने भरपर्दो वातावरण पनि आवश्यक हुन्छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घकी पूर्वअध्यक्ष भवानी राणाले लगानीकर्ताको विश्वास जित्न सरकारको स्पष्ट प्रतिबद्धता र निजी क्षेत्रको मनोबल महत्त्वपूर्ण हुने बताएकी छन् । उनले भनिन्, “सुरक्षित वातावरण बिना लगानी आउँदैन । लगानीकर्ताले आफ्नो पुँजीको सुरक्षा, नीतिगत स्थिरता र व्यवसाय सञ्चालनमा सहजता खोज्छन् । त्यसैले सरकारले स्पष्ट सन्देश दिनुपर्छ कि नेपाल लगानीका लागि सुरक्षित छ ।” राणाले उठाएको प्रश्न विदेशी लगानीकर्ताका लागि मात्र होइन, स्वदेशी उद्योगी–व्यवसायीका लागि पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ । नीतिगत अन्योल, लामो प्रशासनिक प्रक्रिया र लगानीसम्बन्धी अनिश्चितताले व्यवसाय विस्तारमा अवरोध सिर्जना गर्न सक्छन् । त्यसैले सरकारले लगानीसम्बन्धी प्रतिबद्धतालाई व्यवहारमा उतार्दै कानुनी संरक्षण, प्रशासनिक सहजता र नीतिगत निरन्तरता सुनिश्चित गर्नुपर्छ। स्वदेशी व्यवसायीले विश्वास गर्न सक्ने वातावरण बनेमा विदेशी लगानीकर्तालाई पनि सकारात्मक सन्देश जान्छ । अर्थविद् डा. चन्द्रमणि अधिकारी आर्थिक कूटनीतिलाई छुट्टै सरकारी कार्यक्रमका रूपमा नभई समग्र राष्ट्रिय आर्थिक रणनीतिको हिस्सा बनाउनुपर्ने बताउँछन् । उनका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रवेश गर्न स्रोत र उत्पादन पहिचान गर्नु मात्र पर्याप्त हुँदैन । त्यसका लागि सरकारी निकाय, निजी क्षेत्र, विज्ञ र अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारबीच स्पष्ट कार्ययोजना तथा सहकार्य आवश्यक हुन्छ ।“अर्थ कूटनीति भनेको स्रोत साधन मार्फत नेपाललाई विश्वसँग जोड्ने प्रक्रिया हो,” अधिकारी भन्छन्, “तर यसका लागि रोडम्याप, सञ्जाल र सहकार्यको अभाव छ ।” भारतले ‘मेक इन इन्डिया’मार्फत उत्पादन र लगानी विस्तारलाई प्राथमिकता दिएको छ भने भियतनामले विश्वव्यापी आपूर्ति शृङ्खलामा आएको परिवर्तनबाट उद्योग आकर्षित गर्ने प्रयास गरेको छ । नेपालले पनि क्षेत्रीय बजार र उत्पादन सञ्जालमा आफ्नो स्थान खोज्न सक्छ । तर त्यसका लागि प्रतिस्पर्धी उत्पादन लागत, भरपर्दो ऊर्जा, दक्ष जनशक्ति, सहज ढुवानी र स्पष्ट नीतिगत व्यवस्था आवश्यक हुन्छ । नेपालले पटक–पटक लगानी सम्मेलन आयोजना गरेर विदेशी लगानीको सम्भावना प्रस्तुत गर्दै आएको छ । तर प्रतिबद्धता गरे अनुसारको लगानी भित्रन सकेको छैन । लगानीसम्बन्धी प्रतिबद्धता र वास्तविक लगानीबीचको अन्तर कम गर्न परियोजना तयारी, जग्गा उपलब्धता, अनुमति प्रक्रिया, पूर्वाधार र सरकारी निकायबीचको समन्वय सुधार्नुपर्छ । लगानी सम्मेलनलाई प्रचारात्मक कार्यक्रम नभई सम्भावित लगानीकर्तालाई तयार परियोजनासँग जोड्ने माध्यम बनाउन आवश्यक छ । यसका लागि विदेशस्थित नियोगले लगानीकर्ताको पहिचान गर्ने, नेपालका सम्बन्धित निकायले व्यावसायिक रूपमा सम्भाव्य परियोजना तयार गर्ने र सरकारी संयन्त्रले अनुमति तथा कार्यान्वयनमा सहजीकरण गर्ने प्रणाली विकास गर्न सकिन्छ । परियोजनाको आर्थिक सम्भाव्यता, बजार, प्रतिफल र कार्यान्वयन क्षमताको मूल्याङ्कन नगरी विदेशी ऋण तथा सहयोग परिचालन गर्दा अपेक्षित उपलब्धि नआउन सक्छ । त्यसैले बाह्य स्रोत जुटाउनुका साथै त्यसको सदुपयोग र दीर्घकालीन आर्थिक प्रतिफल सुनिश्चित गर्नु पनि आर्थिक कूटनीतिको हिस्सा हुनुपर्छ । आर्थिक कूटनीतिको दायरा परम्परागत वस्तु व्यापार, जलविद्युत् र पर्यटनमा मात्र सीमित छैन । सूचना प्रविधि, डिजिटल सेवा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, वित्तीय प्रविधि र अन्तर्राष्ट्रिय सेवा व्यापारले नेपालका लागि नयाँ बजार खोल्न सक्छन् । नेपाली दक्ष जनशक्तिले विदेशी ग्राहकका लागि सेवा निर्यात गर्न सके वैदेशिक मुद्रा आर्जन र रोजगारी सिर्जनामा योगदान पुग्न सक्छ । तर यी अवसर उपयोग गर्न डिजिटल पूर्वाधार, दक्ष जनशक्ति, तथ्याङ्क सुरक्षा, स्पष्ट नियामकीय व्यवस्था र अन्तर्राष्ट्रिय भुक्तानी प्रणालीमा सहज पहुँच आवश्यक हुन्छ । नयाँ प्रविधि कम्पनीलाई नेपालमा सेवा विस्तार गर्न आकर्षित गर्ने हो भने नियमनले उपभोक्ता सुरक्षा सुनिश्चित गर्नुका साथै वैध व्यावसायिक गतिविधिलाई अनावश्यक अवरोध पुर्‍याउनु हुँदैन । विदेशस्थित नेपाली नियोगले प्रविधि कम्पनी, अनुसन्धान संस्था र लगानीकर्तासँग सहकार्य विस्तार गर्न सक्छन् । त्यसका लागि नेपालभित्र कुन प्रविधि आवश्यक छ, त्यसले कुन क्षेत्रमा उत्पादकत्व बढाउन सक्छ र त्यसको आर्थिक लाभ कसरी मापन गर्ने भन्ने विषयमा स्पष्ट योजना चाहिन्छ । आर्थिक कूटनीतिलाई यसरी नयाँ क्षेत्रसँग जोड्न सके नेपालको निर्यात परम्परागत वस्तुमा मात्र निर्भर रहने अवस्था क्रमश: घटाउन सकिन्छ । बालेन सरकारको पहिलो छ महिनालाई आर्थिक दृष्टिले मूल्याङ्कन गर्दा सुधारका घोषणा र तिनको कार्यान्वयनबीचको दूरी महत्त्वपूर्ण हुन्छ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आगामी दशकमा औसत ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने र केही वर्षमै नेपालको अर्थतन्त्रको आकार १०० अर्ब अमेरिकी डलर पुर्‍याउने लक्ष्य अघि सारेका छन् ।यी लक्ष्य हासिल गर्न आर्थिक कूटनीतिलाई समग्र विकास रणनीतिसँग जोड्नुपर्छ । जलविद्युत्, कृषि, पर्यटन, डिजिटल सेवा र अन्तर्राष्ट्रिय सेवा व्यापारमा उत्पादन तथा उत्पादकत्व बढाउन सके अर्थतन्त्र विस्तारमा योगदान पुग्न सक्छ । तर लक्ष्यको विश्वसनीयता बढाउन आवश्यक लगानी, पूर्वाधार, कानुनी सुधार र कार्यान्वयनको स्पष्ट मार्गचित्र पनि प्रस्तुत गर्नुपर्छ ।१०० अर्ब डलरको अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने लक्ष्य अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा मात्र सीमित हुन सक्दैन । परराष्ट्र मन्त्रालयले बजार र लगानीका अवसर पहिचान गर्नुपर्छ, उद्योग तथा ऊर्जा क्षेत्रले उत्पादन क्षमता विस्तार गर्नुपर्छ, निजी क्षेत्रले लगानी र रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्छ र वित्तीय प्रणालीले उत्पादनशील परियोजनामा पुँजी प्रवाह गर्नुपर्छ । यी निकायबीच प्रभावकारी समन्वय हुन नसके महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य घोषणामै सीमित रहने जोखिम हुन्छ । आर्थिक कूटनीतिको सफलता कति देशसँग औपचारिक सम्बन्ध छ वा कति सम्मेलन आयोजना गरियो भन्ने आधारमा मात्र मापन गर्नु पर्याप्त हुँदैन । कति लगानी वास्तविक रूपमा भित्रियो, कति निर्यात बढ्यो, कति पर्यटक थपिए, कति प्रविधि हस्तान्तरण भयो र कति रोजगारी सिर्जना भयो भन्ने सूचक महत्त्वपूर्ण हुन्छन्। यसका लागि सरकारले आर्थिक कूटनीतिसम्बन्धी स्पष्ट लक्ष्य निर्धारण गरी नियमित रूपमा प्रगति सार्वजनिक गर्न सक्छ । परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले अघि सारेको आर्थिक कूटनीतिको प्राथमिकता, पूर्वराजदूत मोहन श्रेष्ठले जोड दिएको दक्ष जनशक्ति, डा. दुर्गेशमान सिंहले औँल्याएको व्यावसायिक क्षमता तथा नीतिगत स्थिरताको आवश्यकता, डा. उपेन्द्र महतोले देखाएको एनआरएनको विश्वासको महत्त्व, भवानी राणाले उठाएको लगानी सुरक्षाको प्रश्न र अर्थविद् चन्द्रमणि अधिकारीले औँल्याएको स्पष्ट कार्ययोजना र सहकार्यको आवश्यकता एउटै निष्कर्षमा जोडिन्छन् — आर्थिक कूटनीति प्रभावकारी हुन देशभित्रको वातावरण र बाह्य साझेदारी दुवै बलियो हुनुपर्छ । विश्व अर्थतन्त्रमा आर्थिक शक्ति कूटनीतिक प्रभावको महत्त्वपूर्ण आधार बनिरहेको छ । नेपालले आफ्नो भौगोलिक अवस्थालाई सीमाका रूपमा मात्र नहेरी बजार, ऊर्जा र क्षेत्रीय सहकार्यको अवसरका रूपमा उपयोग गर्न सके आर्थिक कूटनीति विकासको प्रभावकारी माध्यम बन्न सक्छ । त्यसका लागि घोषणा होइन, स्पष्ट रणनीतिस प्रतिबद्धता होइन, कार्यान्वयनस र औपचारिक सम्बन्ध होइन, मापनयोग्य आर्थिक परिणाम आवश्यक छ । बालेन सरकारको आगामी यात्रा यही कसौटीमा जाँचिनेछ । The post अर्थ कूटनीतिको नयाँ दिशा: विदेशी लगानी, निर्यात प्रवद्र्धन, दक्ष जनशक्ति र अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारीमार्फत नेपालको आर्थिक समृद्धिको खोजी appeared first on Corporate Khabar : Nepals First Corporate News Magazine and Portal.