अरनिको अस्पताल जोगाउन उर्लाबारीका मेयर सक्रिय

काठमाडौँ। उर्लाबारी नगरपालिका-५ स्थित अरनिको अस्पतालको लापरबाही ढाकछोप गर्न उर्लाबारी नगरपालिकाका मेयर नै सक्रिय भएको देखिएको छ। नक्सा पास नभएको घरमा ५० शय्याको अस्पताल सञ्चालन भइरहेको र त्यसमाथि संरचनासमेत हेरफेर गरिएको आरोप अरनिको अस्पतालमाथि लागेको छ। घर तथा भवनको नक्सा र मापदण्ड निर्धारण एवं नियमन गर्ने मुख्य निकाय स्थानीय तह हो। तर, नक्सा तथा भवन निर्माणसम्बन्धी मापदण्ड उल्लंघन गरेको आरोप लागेको अस्पताललाई स्थानीय तहले सहुलियत दिँदै आएको छ । यसबारे नेपालन्युजले समाचार प्रकाशित गरेको थियो। इन्जिनियर राजेन्द्र थापाका अनुसार भवनको नक्सा पाससमेत गरिएको छैन। त्यसैले घरको संरचना सुरक्षित छ वा छैन भन्ने परीक्षण भएको छैन। समाचार सार्वजनिक भएपछि पनि मेयर गंगा खरेलले कारबाहीका लागि तदारुकता देखाएका छैनन्। बरु उक्त विषय आफ्नो क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिर रहेको भन्दै प्रदेश र संघीय सरकारतिर पन्छिएका छन्। “अस्पताल सञ्चालन गर्न हामीले अनुमति दिएका होइनौँ, यसमा कुरा गर्दा प्रदेश र संघतिर जान्छ,” उनी भन्छन्, “संरचना हेरफेर गर्ने कुरा जुन छ, ढलान गरेर बनाउन नपाइने हो।” मेयर खरेलको टोली अरनिको अस्पतालमा अनुगमनका लागि गएको थियो । अनुगमनका क्रममा माथिल्लो तलामा टिन लगाएर बनाइएको संरचना देखिएको उनी बताउँछन्। “टिन लगाएको तलामा अस्पताल सञ्चालन भएको देखिँदैन, कार्यालय सञ्चालन भएको देखिन्छ,” उनी भन्छन्, “माथि छानो लगाएर घर बनाएका धेरै छन्, क-कसलाई कारबाही गर्ने?” उर्लाबारी नगरपालिकाका मेयर गंगा खरेल। अस्पतालजस्तो संवेदनशील स्थानमा दैनिक आउने बिरामी र कुरुवाको सुरक्षाबारे प्रश्न गर्दा पनि खरेल स्पष्ट जवाफ दिनबाट पन्छिएका छन्। “कतिपय कुरा व्यावहारिक रूपमा पनि हेर्नुपर्छ, कानुनी प्रक्रिया केही भए प्रदेश र केन्द्रले कारबाही गर्छन्,” उनी भन्छन्। उर्लाबारी नगरपालिकाका अनुसार अस्पताल सञ्चालन भइरहेको घर स्थानीय विनोद लामाको हो । उक्त घर अस्पताल सञ्चालनका लागि आवश्यक मापदण्डअनुसार निर्माण भएको छैन। इन्जिनियर राजेन्द्र थापाका अनुसार भवनको नक्सा पाससमेत गरिएको छैन। त्यसैले उक्त घरको संरचना सुरक्षित छ वा छैन भन्ने परीक्षण भएको छैन। “नक्सा पास गरी भवनको स्वीकृत मापदण्ड पालना गरेर निर्माण भएको घर होइन। यस्तो संरचनामा ठूलो क्षमताको अस्पताल सञ्चालन गर्न दिन हुने वा नहुने भन्ने कुरा अनुमति दिने निकायले जान्ने हो,” थापा भन्छन्। उपचारसम्बन्धी समस्या हो भने निर्देशनालयले हेर्छ, संरचनासम्बन्धी विषय भए स्थानीय पालिकाले नियमन गर्नुपर्छ। नक्सा पास नगरी निर्माण गरिएको उक्त संरचनाको जोखिम मूल्यांकनसमेत भएको छैन । उर्लाबारी नगरपालिकाले कार्यविधि बनाएर नक्सा पास नभएका घरलाई अभिलेखमा राखेको थियो। उक्त अभिलेखमा दर्ता भए पनि संरचनाको जोखिम मूल्यांकन नगरी अस्पताल सञ्चालन गरिएको छ। अभिलेखमा राखिएका घरमा संरचना हेरफेर गर्न नपाइने व्यवस्था रहेको नगरपालिकाकै इन्जिनियर राजेन्द्र थापा बताउँछन्। उक्त अस्पताललाई उर्लाबारी नगरपालिकाले नै १५ शय्याको अस्पताल सञ्चालन गर्न अनुमति दिएको थियो। अहिले ५० शय्यामा विस्तार भएको अस्पतालको नियमन गर्ने निकाय भने प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालय, कोशी हो। स्वास्थ्य सचिव डा. विकास देवकोटाका अनुसार ५० शय्याको अस्पतालको अनुगमन निर्देशनालयले गर्नुपर्छ। “हामी कुरा गर्छौँ। उपचारसम्बन्धी समस्या हो भने निर्देशनालयले हेर्छ, संरचनासम्बन्धी विषय भए स्थानीय पालिकाले नियमन गर्नुपर्छ,” देवकोटा भन्छन्। यस्तो छ भवन निर्माण पूर्वाधारसम्बन्धी मापदण्डको प्रावधान। नेपालन्युजमा समाचार प्रकाशित भएपछि मेयर खरेलले नगरपालिकामा आन्तरिक छलफल गरेका थिए। उनले पत्र लेखेर संरचनाबारे सोध्ने बताएका थिए। तर, नियमनको आवाज उठे पनि अहिले मेयर खरेलले बेवास्ता गरेको नगरपालिकाका कर्मचारी बताउँछन्। नेपालन्युजसँगको कुराकानीमा पनि खरेलले अस्पतालको संरचनाबारे सोधिने बताएका थिए। तर, उनले यस विषयमा कानुनी रूपमा कुनै लिखित पत्राचार गरेका छैनन्। अरनिको अस्पतालले भवनसम्बन्धी मापदण्ड पालना नगरेको मात्र होइन, स्थानीय पालिकाले कार्यान्वयनमा ल्याएको विद्यमान व्यवस्थालाई समेत चुनौती दिएको छ। इन्जिनियर थापाका अनुसार अभिलेखीकरण गरिएका घरमा संरचना थप्न वा परिवर्तन गर्न पाइँदैन। यस्ता घरको भौतिक संरचना परीक्षणसमेत गरिएको हुँदैन। त्यसैले त्यस्ता घरलाई नक्सा पास नगरी अभिलेखमा मात्रै राखिएको हो। यस्ता संरचनामा पिलर, डन्डी, निर्माण सामग्रीको ग्रेड, गिट्टी, बालुवा, सिमेन्टलगायत सामग्रीको प्राविधिक परीक्षण र मूल्यांकन गरिएको हुँदैन। त्यसकारण यस्ता घर जोखिमपूर्ण हुन सक्छन्। अरनिको अस्पतालको जनशक्ति व्यवस्थापनले स्वास्थ्य सेवा सञ्चालनको मापदण्ड र वास्तविक अभ्यासबीचको अन्तर देखाउँछ। ५० शय्याको अस्पताल भए पनि त्यहाँ पूर्णकालीन चिकित्सकको संख्या तीन जना मात्रै छ। शल्यक्रिया गर्नुपर्ने बिरामी आए सरकारी अस्पतालका सर्जनको भर पर्नुपर्ने अवस्था छ। विशेषज्ञ सेवा कति नियमित छ भन्ने पनि स्पष्ट छैन। अरनिको अस्पतालको जनशक्ति व्यवस्थापनले स्वास्थ्य सेवा सञ्चालनको मापदण्ड र वास्तविक अभ्यासबीचको अन्तर देखाउँछ। अरनिको अस्पतालमा सिटिस्क्यान मेसिन उद्घाटन गर्ने क्रममा तत्कालीन स्वास्थ्य मन्त्री प्रदीप पौडेल। स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन मापदण्ड, २०७७ अनुसार ५० शय्याको अस्पतालमा १० जना मेडिकल अधिकृतसहित १५ जना विशेषज्ञ चिकित्सक आवश्यक पर्छन्। तर, अस्पतालमा तीन जना विशेषज्ञ चिकित्सक मात्रै पूर्णकालीन रूपमा कार्यरत छन्। ती चिकित्सक डा. सन्दीप अधिकारी, डा. उज्ज्वल कार्की र डा. दीप बस्नेत हुन्। अधिकारी अर्थोपेडिक, कार्की जनरल मेडिसिन र बस्नेत रेडियोलोजिस्ट हुन्। प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालय, कोशीका प्रमुख सागर प्रसाईँका अनुसार अरनिको अस्पतालबारे निर्देशनालयमा कुनै उजुरी परेको छैन। अरनिको अस्पतालमा एक जना पनि सर्जनको स्थायी दरबन्दी छैन। अस्पतालले सरकारी मदन भण्डारी अस्पताल तथा ट्रमा सेन्टर, मंगलबारेका सर्जनको भरमा शल्यक्रिया सेवा सञ्चालन गरिरहेको छ। ट्रमा सेन्टरका सर्जन डा. योगेश मण्डल र डा. सिजन कार्की नै अरनिको अस्पतालका मुख्य सर्जन हुन्। यस्तै, स्त्रीरोग विशेषज्ञ डा. चिरञ्जीवी खड्का र एनेस्थेसिया चिकित्सक डा. अमित परियार पनि ट्रमा सेन्टरबाटै अरनिको अस्पताल जाने गरेका छन्। प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालय, कोशीका प्रमुख सागर प्रसाईँका अनुसार अरनिको अस्पतालबारे निर्देशनालयमा कुनै उजुरी परेको छैन। “अनुगमनमा जान उजुरी पर्नुपर्छ। हामी नवीकरण गर्ने बेलामा अनुगमनमा जाने गरेका छौँ । मन्त्रालयमा कसैले उजुरी गरिदिएको भए हामीलाई जानकारी आउँथ्यो र अनुगमनमा जाने थियौँ,” उनी भन्छन्।