काठमाडौँ । वर्षौँदेखि अलपत्र र रुग्ण अवस्थामा रहेका विकास आयोजनाहरूलाई गति दिने भन्दै सरकारले धमाधम ठेक्का तोडिरहेको छ । काम नगर्ने र राज्यको स्रोत ओगटेर बस्ने निर्माण व्यवसायीविरुद्ध निर्मम बन्दै...
सडकका तीन सय आयोजना समस्याग्रस्त सूचीमा, १५० वटा ठेक्का तोडिए

Read Complete Original Article
Published originally on रातोपाटी






