राजनीतिमा नेताहरू जनतामाझ पुग्ने, उनीहरूका समस्या सुन्ने र समाधानका लागि पहल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्छन्। चुनावको समयमा घरदैलो, सभा र भेटघाटमार्फत नागरिकसँग सम्बन्ध स्थापित गर्ने अभ्यास पुरानै हो। तर चुनावी अभियान सकिएपछि जनतासँगको त्यो सम्बन्ध कति निरन्तर रहन्छ भन्ने प्रश्न सधैँ उठ्ने गरेको छ। यही प्रश्नको पृष्ठभूमिमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद अमरेशकुमार सिंहले मेची-महाकाली पदयात्रा सुरु गरेका छन्। सर्लाही क्षेत्र नम्बर-४ बाट निर्वाचित सिंहको यो अभियान सामान्य राजनीतिक भ्रमणभन्दा फरक बनाउने दाबी गरिएको छ। उनको योजना छ, दैनिक पाँच घण्टा पैदल हिँड्ने र सात घण्टा जनताका कुरा सुन्ने। बाटोमा पर्ने गाउँबस्तीमा पुग्ने, स्थानीय नागरिकसँग प्रत्यक्ष संवाद गर्ने, उनीहरूका समस्या, गुनासा, आवश्यकता र सुझाव अभिलेखीकरण गर्ने। यसरी संकलित विषयलाई पार्टी नेतृत्व, प्रधानमन्त्री र संसद्सम्म पुर्याउने उनको तयारी छ। पूर्वी सीमाबाट सुरु हुने यात्रा पश्चिमको महाकाली नदीको किनारसम्म पुगेर आगामी माघ १ गते मकर सङ्क्रान्तिका दिन समापन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। पदयात्राको औपचारिक सुरुआत जनकपुरधामस्थित ऐतिहासिक जानकी मन्दिर परिसरबाट गरिएको हो। रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले राष्ट्रिय झन्डा र पार्टीको झन्डा हस्तान्तरण गर्दै सिंहको अभियानलाई बिदाइ गरे। तर यात्राको वास्तविक पैदल सुरुआत भने झापास्थित मेची नदीको किनारबाट हुने सिंहले बताएका छन्। पूर्वी सीमाबाट सुरु हुने यात्रा पश्चिमको महाकाली नदीको किनारसम्म पुगेर आगामी माघ १ गते मकर सङ्क्रान्तिका दिन समापन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। रविको उपस्थितिले अभियानलाई पार्टीको राजनीतिक समर्थन र राष्ट्रिय स्तरको दृश्यता दिएको छ। लामिछानेले पदयात्राले देश जोड्ने, शान्ति, सद्भाव र भाइचाराको सन्देश फैलाउने अपेक्षा व्यक्त गरेका छन्। चुनावका बेला मधेश र पहाडले पार्टीलाई जोडेको प्रसङ्ग उल्लेख गर्दै उनले यो यात्राले पनि देशलाई जोड्ने काम गर्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन्। यसले पदयात्रालाई एउटा सांसदको व्यक्तिगत पहलबाट पार्टीको राजनीतिक सन्देशसँग समेत जोडेको छ। तर यो यात्राको मुख्य जिम्मेवारी अमरेशकै काँधमा छ। रविले जनकपुरबाट साथ र समर्थन दिएका छन्, अब मेचीदेखि महाकालीसम्मको बाटो सिंह आफैँले तय गर्नुपर्नेछ। यात्राको सार्थकता उद्घाटन समारोहमा देखिएको राजनीतिक उपस्थितिले होइन, बाटोमा नागरिकका कुरा कति सुनिन्छन्, ती कुरा कति इमानदारीपूर्वक अभिलेखीकरण हुन्छन् र उठाइएका विषयले कति नीतिगत परिणाम दिन्छन् भन्ने आधारमा मापन हुनेछ। रास्वपा सांसद अमरेशकुमार सिंहको अभियान शुभारम्भ कार्यक्रममा नेता-कार्यकर्ता। तस्बिरः वीरेन्द्र रमण सिंहले पदयात्रालाई देश र समाज जोड्ने अभियानका रूपमा व्याख्या गरेका छन्। जात, धर्म, वर्ग, समुदाय र भूगोलका आधारमा विभाजन नहोस्, राष्ट्रिय एकता बलियो बनोस् भन्ने उनको भनाइ छ। उनले यसलाई जनताको घरदैलोमा पुगेर उनीहरूका वास्तविक समस्या बुझ्ने अवसरका रूपमा पनि प्रस्तुत गरेका छन्। राजनीति नेताले भाषण गर्ने र जनताले सुन्ने एकतर्फी अभ्यासमा सीमित हुनुहुँदैन भन्ने उनको तर्क छ। यात्राका क्रममा आफू कम बोल्ने र जनताको कुरा बढी सुन्ने उनको योजना छ। यो अभियानको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष यही हो। राजनीतिक दल र सरकारप्रति नागरिकको अपेक्षा बढेको छ, तर सेवा प्रवाह, रोजगारी, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार र सुशासनका विषयमा असन्तुष्टि पनि उत्तिकै छ। स्थानीय तहमा देखिने समस्या धेरैजसो राष्ट्रिय राजनीतिको बहसमा पर्याप्त रूपमा आउँदैनन्। राजधानीमा तय हुने नीति र गाउँबस्तीमा नागरिकले भोगिरहेको यथार्थबीच दूरी देखिन्छ। पदयात्राले त्यो दूरी घटाउन सक्छ कि सक्दैन भन्ने यसको पहिलो परीक्षा हुनेछ। भाषण होइन, सुनुवाइको अभ्यास सिंहले आफ्नो यात्राको दैनिक तालिका नै जनसंवादलाई केन्द्रमा राखेर बनाएका छन्। पाँच घण्टा हिँड्ने र सात घण्टा नागरिकका कुरा सुन्ने उनको योजना छ। प्रत्येक २० देखि २५ किलोमिटरको दूरीमा पर्ने गाउँबस्तीमा पुगेर स्थानीयसँग संवाद गर्ने तयारी गरिएको छ। यस क्रममा मजदुर, किसान, महिला, दलित, मुस्लिम, व्यापारी, युवा र विभिन्न समुदायका नागरिकसँग भेट्ने उनको भनाइ छ। नागरिकसँगको प्रत्यक्ष संवादले निर्धारण गर्छ। स्थानीय नागरिकले भोगेको समस्या, त्यसको कारण र समाधानको सम्भावित बाटो बुझ्न गाउँमै पुग्नु आवश्यक हुन्छ। पदयात्राको अवधारणाले यही आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न खोजेको देखिन्छ। सांसदका रूपमा सिंहले संसद्मा जनताका मुद्दा उठाउन सक्छन्। तर संसद्मा पुग्ने मुद्दा कति वास्तविक छन् भन्ने कुरा नागरिकसँगको प्रत्यक्ष संवादले निर्धारण गर्छ। स्थानीय नागरिकले भोगेको समस्या, त्यसको कारण र समाधानको सम्भावित बाटो बुझ्न गाउँमै पुग्नु आवश्यक हुन्छ। पदयात्राको अवधारणाले यही आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न खोजेको देखिन्छ। कुनै गाउँमा खानेपानीको समस्या हुन सक्छ, अर्को ठाउँमा सिँचाइ नपुगेको हुन सक्छ। कतै विद्यालयमा शिक्षकको अभाव हुन सक्छ, कतै स्वास्थ्य संस्थामा औषधि र जनशक्ति नहुन सक्छ। कतै किसानले उत्पादनको उचित मूल्य नपाएको गुनासो गर्न सक्छन्, कतै युवाले रोजगारी नपाएर विदेशिनुपरेको पीडा सुनाउन सक्छन्। यस्ता समस्या एउटै राष्ट्रिय नाराले सम्बोधन हुँदैनन्। तिनको प्रकृति, कारण र समाधानका उपाय फरक हुन्छन्। सिंहले विशेषगरी युवाको रोजगारी, किसानका समस्या र विभिन्न समुदायका आवश्यकतालाई प्राथमिकतामा राखेर नागरिकसँग संवाद गर्ने बताएका छन्। तर यात्रामा उठ्ने विषय यी तीन क्षेत्रमा मात्रै सीमित हुने छैनन्। नागरिकले दैनिक जीवनमा भोगिरहेका सेवा प्रवाह, प्रशासनिक झन्झट, स्थानीय पूर्वाधार, सुरक्षा, सामाजिक विभेद र सार्वजनिक निकायप्रतिको गुनासो पनि संकलन हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ। मेची-महाकाली पदयात्राको सुरुआत जनकपुरधामबाट सांकेतिक रूपमा गरिएको छ। यसको वास्तविक पैदल यात्रा भने झापाको मेची किनारबाट सुरु हुँदै हुलाकी राजमार्ग आसपासका बस्ती र भूभाग हुँदै पश्चिमतर्फ अघि बढ्नेछ। उनका अनुसार पदयात्राका क्रममा संकलित समस्या र सुझावलाई तीन प्रति तयार गरिनेछ। एउटा प्रति पुस्तकका रूपमा पार्टी सभापति रवि लामिछानेलाई बुझाउने, अर्को प्रति प्रधानमन्त्रीलाई हस्तान्तरण गर्ने र तेस्रो प्रति आफैँले राखेर संसद्मा जनताका विषय उठाउन प्रयोग गर्ने उनको योजना छ। यो व्यवस्था कार्यान्वयन भए नागरिकका आवाजलाई केवल यात्राको स्मरणमा सीमित नराखी राजनीतिक र संसदीय प्रक्रियामा पुर्याउने बाटो खुल्न सक्छ। तर समस्या संकलन गर्नु र समाधान गर्नु फरक कुरा हुन्। नागरिकले वर्षौँदेखि एउटै गुनासो दोहोर्याइरहेका छन् भने त्यसलाई फेरि टिपोट गरेर मात्रै उनीहरूको जीवनमा परिवर्तन आउँदैन। संकलित विवरणलाई प्राथमिकताका आधारमा वर्गीकरण गर्ने, जिम्मेवार निकाय पहिचान गर्ने, समाधानको समयसीमा तोक्ने र कार्यान्वयनको अनुगमन गर्ने प्रणाली आवश्यक हुन्छ। पदयात्राबाट उठेका विषयलाई त्यस्तो प्रक्रियामा लैजान सके मात्रै अभियानको राजनीतिक मूल्य स्थापित हुनेछ। मधेशका मुद्दा राष्ट्रिय बहसमा मेची-महाकाली पदयात्राको सुरुआत जनकपुरधामबाट सांकेतिक रूपमा गरिएको छ। यसको वास्तविक पैदल यात्रा भने झापाको मेची किनारबाट सुरु हुँदै हुलाकी राजमार्ग आसपासका बस्ती र भूभाग हुँदै पश्चिमतर्फ अघि बढ्नेछ। यसले तराई-मधेशका विभिन्न जिल्ला, बस्ती र समुदायका समस्या बुझ्ने अवसर दिनेछ। मधेश नेपालको जनसांख्यिक, आर्थिक र राजनीतिक संरचनाको महत्त्वपूर्ण क्षेत्र हो। यहाँ ठूलो जनसंख्या बसोबास गर्छ। कृषि, व्यापार, उद्योग, सीमा कारोबार, श्रम र वैदेशिक रोजगारीसँग जोडिएका अनेक आर्थिक गतिविधि यस क्षेत्रको जीवनसँग गाँसिएका छन्। तर विकासका आधारभूत पूर्वाधार, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सार्वजनिक सेवा प्रवाहका विषयमा मधेशका धेरै ठाउँमा गुनासा कायम छन्। रास्वपा सांसद अमरेशकुमार सिंहको अभियान शुभारम्भ कार्यक्रममा नेता-कार्यकर्ता। तस्बिरः वीरेन्द्र रमण सिंहले पदयात्रा सुरु गर्नुअघि मधेशका मुद्दालाई थप बुझ्ने र जनताको कुरा सुन्ने आवश्यकता औँल्याउँदै आएका थिए। मधेशी जनताको समर्थनबाट बनेको वर्तमान सरकारले मधेशका अपेक्षालाई पर्याप्त प्राथमिकता नदिएको उनको असन्तुष्टि पनि सार्वजनिक भएको छ। उनले सरकारका कमजोरी औँल्याउनुको उद्देश्य सरकारलाई कमजोर बनाउनु नभई सुधारका लागि दबाब दिनु भएको बताएका छन्। यस अभिव्यक्तिले उनको पदयात्रालाई अर्को राजनीतिक अर्थ पनि दिएको छ। उनी सरकारकै समर्थनमा रहेको दलका सांसद हुन्। सरकारलाई समर्थन गर्ने दलका सांसदले सरकारका कमजोरीबारे जनताका कुरा संकलन गरेर प्रधानमन्त्रीसमक्ष पुर्याउने घोषणा गर्नु सामान्य संसदीय अभ्यासभन्दा फरक सन्देश हो। यसले सत्तापक्षभित्रैबाट जनताको असन्तुष्टि सुन्ने र सरकारलाई जवाफदेही बनाउने प्रयासको सम्भावना देखाउँछ। सांसदले संकलन गरेका समस्या र सुझावलाई सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा समेट्न सके पदयात्रा जनसंवादको उपयोगी अभ्यास बन्न सक्छ। तर यो प्रयास कति प्रभावकारी हुन्छ भन्ने कुरा सिंहले सरकारसँग कस्तो संवाद गर्छन् र सरकार त्यसप्रति कति संवेदनशील हुन्छ भन्नेमा निर्भर हुनेछ। सत्तारूढ दलका सांसदले उठाएका विषयलाई पनि सरकारले बेवास्ता गर्छ भने नागरिकका गुनासा सम्बोधन हुने सम्भावना कमजोर हुन्छ। अर्कोतर्फ, सांसदले संकलन गरेका समस्या र सुझावलाई सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा समेट्न सके पदयात्रा जनसंवादको उपयोगी अभ्यास बन्न सक्छ। मधेशका मुद्दा केवल राजनीतिक प्रतिनिधित्वमा सीमित छैनन्। कृषि उत्पादनको बजार, सिँचाइ, मल र बीउको उपलब्धता, भूमिसम्बन्धी समस्या, सीमावर्ती व्यापार, उद्योगको सम्भावना, युवाको रोजगारी र सार्वजनिक सेवामा पहुँच यस क्षेत्रका महत्त्वपूर्ण विषय हुन्। शिक्षा र स्वास्थ्यको गुणस्तर, सडकको अवस्था, सरसफाइ र सुरक्षा पनि नागरिकको दैनिक जीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिएका छन्। सिंहले मधेशका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य, सडक, सिँचाइ, सुरक्षा र सरसफाइलाई ‘६ स’ का रूपमा अघि सारेका छन्। यी विषय कुनै एक क्षेत्रका मात्रै आवश्यकता होइनन्। तर मधेशका ग्रामीण बस्तीमा तिनको अवस्था र उपलब्धताले नागरिकको जीवनस्तरमा प्रत्यक्ष प्रभाव पारिरहेको छ। पदयात्राका क्रममा यी क्षेत्रमा नागरिकले भोगेका समस्या र स्थानीय आवश्यकताको अभिलेख तयार गर्न सके यसले क्षेत्रीय विकासका प्राथमिकता पहिचान गर्न सहयोग पुर्याउन सक्छ। हुलाकी राजमार्गको वास्तविकता मेची-महाकाली पदयात्राको प्रस्तावित मार्गले हुलाकी राजमार्गलाई विशेष महत्त्व दिएको छ। तराईका बस्ती र सीमावर्ती क्षेत्रलाई पूर्वदेखि पश्चिमसम्म जोड्ने उद्देश्यसहित अघि बढाइएको यो राजमार्ग विकासको प्रतीकका रूपमा प्रस्तुत हुँदै आएको छ। यसको निर्माणले स्थानीय आवागमन, कृषि बजार, व्यापार र सामाजिक सम्बन्धमा सहजता ल्याउने अपेक्षा गरिएको थियो। कतिपय ठाउँमा सडक बने पनि पुल नहुँदा आवागमन सहज हुन सकेको छैन। कतै निर्माण सम्पन्न भएको सडकको गुणस्तर र मर्मतसम्भारको प्रश्न उठेको छ। वर्षायाममा डुबान, कटान र क्षतिका कारण कतिपय खण्डमा यात्रा कठिन हुने गरेको छ। तर लामो समयदेखि निर्माणाधीन हुलाकी राजमार्गको अवस्था आफैँमा सार्वजनिक विकास व्यवस्थापनको चुनौती हो। विभिन्न खण्डमा सडक निर्माण, पुल, कल्भर्ट र अन्य संरचनाको काम फरक गतिमा अघि बढेको छ। कतिपय ठाउँमा सडक बने पनि पुल नहुँदा आवागमन सहज हुन सकेको छैन। कतै निर्माण सम्पन्न भएको सडकको गुणस्तर र मर्मतसम्भारको प्रश्न उठेको छ। वर्षायाममा डुबान, कटान र क्षतिका कारण कतिपय खण्डमा यात्रा कठिन हुने गरेको छ। राजमार्गको विकासले स्थानीय अर्थतन्त्रमा कस्तो परिवर्तन ल्यायो भन्ने प्रश्न पनि महत्त्वपूर्ण छ। सडक बनेपछि किसानले उत्पादन बजारसम्म पुर्याउन कति सहज भयो? स्थानीय उत्पादनको मूल्य र बिक्रीमा सुधार आयो कि आएन? गाउँबाट नजिकको बजार, अस्पताल र शैक्षिक संस्थासम्म पुग्न लाग्ने समय घट्यो कि घटेन? सडकसँग जोडिएका बस्तीमा नयाँ आर्थिक गतिविधि सिर्जना भए कि भएनन्? पदयात्राका क्रममा यस्ता प्रश्नको जवाफ खोज्न सकिन्छ। राजमार्गको निर्माणलाई केवल किलोमिटर र बजेट खर्चको आधारमा मूल्यांकन गर्दा स्थानीय नागरिकले भोगेको वास्तविक अवस्था छुट्न सक्छ। सडक निर्माण भएको छ भन्ने सरकारी विवरण र स्थानीयले दैनिक प्रयोग गर्न पाएको सुविधाबीच अन्तर हुन सक्छ। त्यसैले विकास आयोजनाको वास्तविक प्रभाव बुझ्न प्रत्यक्ष अवलोकन र स्थानीय अनुभव महत्त्वपूर्ण हुन्छ। नेपालको राजनीतिक बहसमा रोजगारीको विषय लामो समयदेखि केन्द्रमा छ। प्रत्येक निर्वाचनमा युवालाई स्वदेशमै अवसर सिर्जना गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त हुन्छ। सिंहले हुलाकी राजमार्गलाई आधार बनाएर पूर्वदेखि पश्चिमसम्मको यात्रा गर्ने योजना बनाएका छन्। यसले राजमार्गसँग जोडिएका बस्तीमा विकास आयोजनाको अवस्था बुझ्ने अवसर दिन सक्छ। तर यात्राले सडकको अवस्थामात्रै होइन, त्यसले स्थानीय जीवन र अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभावसमेत अभिलेखीकरण गर्न सके यसको उपयोगिता अझ बढ्नेछ। रोजगारी र पलायनको प्रश्न नेपालको राजनीतिक बहसमा रोजगारीको विषय लामो समयदेखि केन्द्रमा छ। प्रत्येक निर्वाचनमा युवालाई स्वदेशमै अवसर सिर्जना गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त हुन्छ। तर रोजगारीको पर्याप्त अवसर नहुँदा ठूलो संख्यामा युवा वैदेशिक रोजगारीमा जान बाध्य छन्। गाउँका खेतीयोग्य जमिन बाँझिँदै जाने, परिवारका सक्रिय सदस्य विदेशिने र स्थानीय अर्थतन्त्र रेमिट्यान्समा निर्भर हुने अवस्था धेरै ठाउँमा देखिन्छ। मधेशका जिल्लामा पनि यो समस्या गम्भीर छ। कृषि मुख्य जीविकोपार्जनको आधार भएका गाउँमा खेतीको लागत बढ्नु, सिँचाइको अभाव, उत्पादनको उचित मूल्य नपाउनु र बजारसम्म पहुँच कमजोर हुनु किसानका साझा समस्या हुन्। कृषिमा सम्भावना हुँदाहुँदै पनि युवाले यसलाई रोजगारी र व्यवसायका रूपमा अपनाउन नसक्नुको कारण खोज्नुपर्ने अवस्था छ। किसानका समस्या पनि एउटै प्रकृतिका छैनन्। कुनै ठाउँमा सिँचाइको समस्या छ, कतै मल र बीउको समयमै उपलब्धता छैन। सिंहले पदयात्राका क्रममा युवाको रोजगारी र किसानका समस्यालाई प्राथमिकतामा राख्ने बताएका छन्। यो प्राथमिकता महत्त्वपूर्ण छ, किनभने रोजगारीको समस्या केवल बेरोजगार व्यक्तिको व्यक्तिगत समस्या होइन। यसले परिवारको आय, शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक संरचना र स्थानीय उत्पादन प्रणालीमा असर पार्छ। युवाले रोजगारी नपाउँदा विदेशिनुपर्ने अवस्था किन सिर्जना भयो? स्थानीय उद्योग र व्यवसाय विस्तार हुन नसक्नुका कारण के हुन्? कृषि उत्पादनमा आधारित उद्योग किन पर्याप्त विकास हुन सकेनन्? सीपमूलक तालिम र बजारको मागबीच कति सम्बन्ध छ? वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका युवाले स्वदेशमा व्यवसाय सुरु गर्न खोज्दा कस्ता अवरोध भोग्छन्? पदयात्राले यस्ता प्रश्नलाई स्थानीय अनुभवका आधारमा बुझ्न सक्छ। किसानका समस्या पनि एउटै प्रकृतिका छैनन्। कुनै ठाउँमा सिँचाइको समस्या छ, कतै मल र बीउको समयमै उपलब्धता छैन। कतै उत्पादनको उचित मूल्य नपाएको गुनासो छ, कतै बिचौलियाका कारण किसानले लागतसमेत उठाउन नसकेको अवस्था छ। कृषि ऋण, बीमा, भण्डारण, प्रशोधन र बजार व्यवस्थापनका विषय पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छन्। स्थानीय तहमा कार्यान्वयन हुने योजनाका लागि सम्बन्धित निकायलाई जवाफदेही बनाउन पनि आवश्यक हुन्छ। त्यसैले पदयात्राबाट संकलित विवरणमा समस्या मात्रै होइन, त्यसको जिम्मेवार निकाय र सम्भावित समाधानसमेत उल्लेख गर्न सके परिणाममुखी बन्न सक्छ। यी समस्याको समाधानका लागि संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच समन्वय आवश्यक हुन्छ। सांसदले संसद्मा नीति र बजेटसम्बन्धी बहस उठाउन सक्छन्। तर स्थानीय तहमा कार्यान्वयन हुने योजनाका लागि सम्बन्धित निकायलाई जवाफदेही बनाउन पनि आवश्यक हुन्छ। त्यसैले पदयात्राबाट संकलित विवरणमा समस्या मात्रै होइन, त्यसको जिम्मेवार निकाय र सम्भावित समाधानसमेत उल्लेख गर्न सके परिणाममुखी बन्न सक्छ। समुदायबीच सम्बन्ध जोड्ने उद्देश्य सिंहले आफ्नो पदयात्राको मूल सन्देश राष्ट्रिय एकता र सामाजिक सद्भावलाई बनाएका छन्। जात, धर्म, वर्ग, समुदाय र भूगोलका नाममा द्वन्द्व नहोस् भन्ने उनको भनाइ छ। नेपालको सामाजिक संरचना विविधतायुक्त छ। भाषा, संस्कृति, धर्म, जातीय पहिचान र भौगोलिक अवस्थाका आधारमा फरक अनुभव र आवश्यकता भएका नागरिक एउटै राष्ट्रिय संरचनाभित्र छन्। यो विविधता नेपालको शक्ति हो। तर राज्यका सेवा, अवसर र स्रोतमा समान पहुँच नहुँदा असन्तुष्टि पैदा हुन सक्छ। सामाजिक विभेद, आर्थिक असमानता र राजनीतिक उपेक्षाको अनुभूतिले समुदायबीच दूरी बढाउन सक्छ। त्यसैले राष्ट्रिय एकताको कुरा गर्दा केवल भावनात्मक नाराले पुग्दैन। नागरिकले राज्यबाट समान व्यवहार र अवसर पाएको अनुभूति गर्नुपर्छ। सिंहको पदयात्राले पूर्वदेखि पश्चिमसम्मका बस्ती र समुदायसँग प्रत्यक्ष संवाद गर्ने अवसर दिन्छ। यस क्रममा फरक भूगोलका नागरिकका साझा समस्या र विशिष्ट आवश्यकताहरू पहिचान गर्न सकिन्छ। मधेश, पहाड र हिमालबीचको सम्बन्धलाई राजनीतिक भाषणमा एकताको प्रतीकका रूपमा प्रस्तुत गरिन्छ। तर वास्तविक एकता नागरिकको दैनिक जीवनमा देखिनुपर्छ। एउटा क्षेत्रका नागरिकले अर्को क्षेत्रका नागरिकको समस्या बुझ्ने, राज्यका स्रोत र अवसरमा सबैको समान पहुँच हुने र राजनीतिक निर्णयमा सबै समुदायको आवाज सुनिने अवस्था आवश्यक हुन्छ। सिंहको पदयात्राले पूर्वदेखि पश्चिमसम्मका बस्ती र समुदायसँग प्रत्यक्ष संवाद गर्ने अवसर दिन्छ। यस क्रममा फरक भूगोलका नागरिकका साझा समस्या र विशिष्ट आवश्यकताहरू पहिचान गर्न सकिन्छ। किसानको समस्या तराईमा मात्रै छैन, पहाडमा पनि छ। युवाको रोजगारीको प्रश्न कुनै एउटा समुदायमा सीमित छैन। शिक्षा, स्वास्थ्य र सार्वजनिक सेवाको गुणस्तर देशभरका नागरिकको सरोकार हो। कुनै समुदायको समस्या अर्को समुदायको समस्याभन्दा कम महत्त्वपूर्ण छैन भन्ने बुझाइ स्थापित गर्न सके मात्रै सामाजिक सद्भावको आधार बलियो हुन्छ। त्यसैले पदयात्राको राष्ट्रिय एकताको सन्देशलाई व्यवहारमा उतार्न नागरिकका फरक अनुभवलाई सम्मानपूर्वक सुन्नु आवश्यक छ। कुनै समुदायको समस्या अर्को समुदायको समस्याभन्दा कम महत्त्वपूर्ण छैन भन्ने बुझाइ स्थापित गर्न सके मात्रै सामाजिक सद्भावको आधार बलियो हुन्छ। रविको सहभागिताको राजनीतिक अर्थ जनकपुरधामस्थित जानकी मन्दिर परिसरबाट पदयात्राको औपचारिक शुभारम्भ गराउँदै रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले सिंहलाई राष्ट्रिय झन्डा र पार्टीको झन्डा हस्तान्तरण गरेका छन्। यो दृश्यले पदयात्रालाई पार्टीको औपचारिक समर्थन प्राप्त भएको संकेत गरेको छ। लामिछानेले यात्राले शान्ति, सद्भाव र भाइचाराको सन्देश फैलाउने विश्वास व्यक्त गरेका छन्। रविको सहभागिताले अभियानलाई राजनीतिक रूपमा महत्त्वपूर्ण बनाएको छ। रास्वपा अहिले सरकारको नेतृत्वमा रहेको दल हो। यस्तो अवस्थामा पार्टीका सांसदले जनताका समस्या संकलन गरेर पार्टी सभापति र प्रधानमन्त्रीसमक्ष बुझाउने घोषणा गर्नुले सरकार र पार्टीको जनसम्बन्धबारे पनि प्रश्न उठाउँछ। नागरिकका गुनासा सुन्न पार्टीले आफ्नै सांसदमार्फत पहल गरेको हो भने त्यसलाई सरकारको कार्यसम्पादन सुधार्ने माध्यम बनाउन सकिन्छ। जनकपुरधामस्थित जानकी मन्दिर। तस्बिर: नेपाल फोटो लाइब्रेरी तर राजनीतिक समर्थन र व्यवहारिक परिणामबीच दूरी हुन्छ। उद्घाटन कार्यक्रममा उपस्थित भएर शुभकामना दिनु एउटा पक्ष हो, यात्राका क्रममा उठेका समस्या समाधानका लागि पार्टी नेतृत्व र सरकारले कस्तो भूमिका खेल्छन् भन्ने अर्को पक्ष हो। रविले सिंहलाई दिएको समर्थन त्यसबेला अर्थपूर्ण हुनेछ, जब संकलित विषयलाई पार्टीको नीति, सरकारको निर्णय र संसद्को कामसँग जोडिन्छ। रास्वपाले चुनावमा परिवर्तन, सुशासन र प्रभावकारी सेवा प्रवाहको अपेक्षा जगाएको छ। नागरिकले पुराना राजनीतिक दलप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै नयाँ विकल्पलाई समर्थन गर्नुको कारण पनि यही अपेक्षा हो। तर सरकारमा पुगेपछि नयाँ दलले पनि जनताको दैनिक समस्या समाधान गर्न सकेन भने परिवर्तनको आशा निराशामा बदलिन सक्छ। पदयात्रा सिंहको व्यक्तिगत राजनीतिक सक्रियता मात्र होइन, रास्वपाको जनसम्बन्ध परीक्षण गर्ने अवसर पनि बन्न सक्छ। जनताका गुनासा सुन्ने अभियानले पार्टीलाई आफ्नै कमजोरी पहिचान गर्न मद्दत गर्न सक्छ। सिंहले पार्टी र सरकारलाई जनताको अपेक्षाअनुसार अघि बढ्नुपर्ने र कमजोरी सच्याउनुपर्ने धारणा राखेका छन्। रास्वपाको सफलता देशको सफलतासँग जोडिएको उनको भनाइ छ। यो अभिव्यक्तिले पार्टीको राजनीतिक भविष्यलाई सरकारको कामसँग जोडेर हेर्नुपर्ने संकेत गर्छ। जनताले दिएको मत र विश्वासलाई सम्मान गर्ने जिम्मेवारी पार्टी र सरकार दुवैको हो। यस अर्थमा पदयात्रा सिंहको व्यक्तिगत राजनीतिक सक्रियता मात्र होइन, रास्वपाको जनसम्बन्ध परीक्षण गर्ने अवसर पनि बन्न सक्छ। जनताका गुनासा सुन्ने अभियानले पार्टीलाई आफ्नै कमजोरी पहिचान गर्न मद्दत गर्न सक्छ। तर आलोचना सुन्ने राजनीतिक संस्कार र त्यसलाई सुधारमा बदल्ने इच्छाशक्ति नभए अभियानको प्रभाव सीमित हुनेछ। संसद्सम्म पुग्ने जनताको आवाज नेपालको संसदीय अभ्यासमा सांसदहरू आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका समस्या संसद्मा उठाउने गर्छन्। प्रश्नोत्तर, शून्य समय, विशेष समय, संसदीय समिति र विधेयकमाथिको छलफलमार्फत नागरिकका सरोकारलाई नीतिगत बहसमा ल्याउन सकिन्छ। तर सांसदले उठाएका सबै विषयको समाधान संसद्बाटै सम्भव हुँदैन। कतिपय विषय मन्त्रालय, विभाग, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहसँग सम्बन्धित हुन्छन्। यस प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाउन तथ्यमा आधारित अभिलेखीकरण आवश्यक हुन्छ। कसले समस्या सुनायो, कुन ठाउँमा सुनायो, समस्या कति पुरानो हो, त्यसबाट कति नागरिक प्रभावित छन्, सम्बन्धित निकाय कुन हो र समाधानका लागि कस्तो निर्णय आवश्यक छ भन्ने विवरण स्पष्ट हुनुपर्छ। सिंहको पदयात्राबाट संकलित विवरणलाई तीन प्रति बनाउने योजना यस दृष्टिले महत्त्वपूर्ण छ। एउटा प्रति पार्टी सभापतिलाई, अर्को प्रधानमन्त्रीलाई र तेस्रो आफैँले राखेर संसद्मा प्रयोग गर्ने उनको तयारी छ। यसले जनताका समस्या संकलन र राजनीतिक नेतृत्वसम्म पुर्याउने औपचारिक बाटो बनाउने उद्देश्य राखेको देखिन्छ। तर यस प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाउन तथ्यमा आधारित अभिलेखीकरण आवश्यक हुन्छ। कसले समस्या सुनायो, कुन ठाउँमा सुनायो, समस्या कति पुरानो हो, त्यसबाट कति नागरिक प्रभावित छन्, सम्बन्धित निकाय कुन हो र समाधानका लागि कस्तो निर्णय आवश्यक छ भन्ने विवरण स्पष्ट हुनुपर्छ। नागरिकको गुनासोलाई केवल भावनात्मक अभिव्यक्तिका रूपमा टिपोट गर्दा त्यसलाई नीतिगत निर्णयमा बदल्न कठिन हुन्छ। उदाहरणका लागि, कुनै गाउँमा सिँचाइको समस्या छ भने त्यसको कारण नहर निर्माण नभएको हो कि बनेको नहर सञ्चालनमा नआएको हो भन्ने छुट्याउनुपर्छ। कुनै विद्यालयमा शिक्षक अभाव छ भने दरबन्दी नपुगेको हो कि उपलब्ध दरबन्दीमा नियुक्ति नभएको हो भन्ने बुझ्नुपर्छ। स्वास्थ्य संस्थामा औषधि छैन भने खरिद, आपूर्ति वा व्यवस्थापनमध्ये कहाँ समस्या छ भन्ने पहिचान गर्नुपर्छ। सम्बन्धित मन्त्री र निकायबाट जवाफ माग्ने, बजेट तथा नीतिगत व्यवस्थामा पहल गर्ने र कार्यान्वयनको अवस्थाबारे नागरिकलाई जानकारी दिने काम आवश्यक हुन्छ। यसो भए पदयात्राले संकलित गुनासालाई राजनीतिक जवाफदेहिताको प्रक्रियामा बदल्न सक्छ। यस्ता विवरण संकलन गर्न प्राविधिक र प्रशासनिक जानकारी पनि आवश्यक हुन्छ। स्थानीय जनप्रतिनिधि, कर्मचारी, उपभोक्ता समिति र सम्बन्धित कार्यालयसँग संवाद गर्दा समस्या समाधानको बाटो पहिल्याउन सजिलो हुन्छ। पदयात्रा नागरिकसँगको भेटघाटमा मात्र सीमित नभई स्थानीय संस्थासँगको छलफलमा पनि केन्द्रित हुन सके यसको प्रभाव बढ्न सक्छ। संसद्मा पुगेपछि पनि ती विषयलाई निरन्तर पछ्याउनुपर्छ। प्रश्न उठाउने, सम्बन्धित मन्त्री र निकायबाट जवाफ माग्ने, बजेट तथा नीतिगत व्यवस्थामा पहल गर्ने र कार्यान्वयनको अवस्थाबारे नागरिकलाई जानकारी दिने काम आवश्यक हुन्छ। यसो भए पदयात्राले संकलित गुनासालाई राजनीतिक जवाफदेहिताको प्रक्रियामा बदल्न सक्छ। दुई महिनाको यात्रापछि अर्को चुनौती सिंहले मेची-महाकाली पदयात्रालाई करिब दुई महिनाको अभियानका रूपमा अघि बढाएका छन्। झापाको मेची किनारबाट सुरु हुने यात्रा महाकाली नदीको किनारसम्म पुगेर माघ १ गते समापन गर्ने लक्ष्य छ। हुलाकी राजमार्गलाई आधार बनाएर अघि बढ्ने यस यात्रामा दैनिक पाँच घण्टा पैदल हिँड्ने र सात घण्टा जनताका कुरा सुन्ने योजना छ। यात्राको दूरी, समय र दैनिक जनसंवादको तालिका आफैँमा चुनौतीपूर्ण छ। लामो दूरी पैदल पार गर्नु, नियमित रूपमा विभिन्न बस्तीमा पुग्नु र दिनको ठूलो समय नागरिकका कुरा सुन्न खर्च गर्नु शारीरिक र व्यवस्थापकीय दुवै हिसाबले कठिन काम हो। यात्राको निरन्तरता कायम राख्न स्वास्थ्य, सुरक्षा, आवास, यातायात र अभिलेखीकरणको व्यवस्था मिलाउनुपर्ने हुन्छ। रास्वपा सांसद अमरेशकुमार सिंह। यस अभियानमा पार्टीका स्थानीय नेता तथा कार्यकर्ता, समर्थक र शुभेच्छुकको भूमिका पनि महत्त्वपूर्ण हुन सक्छ। उनीहरूले स्थानीय नागरिकसँग संवादको वातावरण बनाउने, भेटघाट व्यवस्थित गर्ने र संकलित विषयलाई व्यवस्थित अभिलेखमा राख्न सहयोग गर्न सक्छन्। तर यस्तो सहयोगले जनताको आवाजलाई छान्ने वा सीमित गर्ने अवस्था आउनु हुँदैन। नागरिकले पार्टीका कार्यकर्ता वा समर्थकको उपस्थितिबिना पनि आफ्ना समस्या खुलस्त राख्न पाउनुपर्छ। पदयात्रामा सहभागी हुने वा भेटिने नागरिक सबै रास्वपाका समर्थक नहुन सक्छन्। उनीहरू फरक राजनीतिक विचार, समुदाय र पृष्ठभूमिका हुन सक्छन्। राष्ट्रिय एकताको सन्देश बोकेको अभियानले सबैलाई समान रूपमा सुन्न सक्नुपर्छ। आलोचना गर्ने, असहमति राख्ने र सरकारको कामप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्ने नागरिकका कुरा पनि अभिलेखमा समेटिनुपर्छ। कति बस्तीमा पुगियो, कति नागरिकसँग संवाद भयो, कस्ता समस्या बढी उठे, कुन निकायसँग छलफल भयो र कति विषय समाधानको प्रक्रियामा गए भन्ने विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्छ। सिंहले आगामी वैशाखमा मध्यपहाडी लोकमार्ग हुँदै अर्को पदयात्रा गर्ने योजना पनि सार्वजनिक गरेका छन्। झुलाघाटबाट सुरु भएर चिवाभञ्ज्याङमा पुगेर टुंगिने उक्त यात्राले पहाडी क्षेत्रका नागरिकका समस्या र आवश्यकतालाई समेट्ने उद्देश्य राख्नेछ। तराईको हुलाकी राजमार्ग र पहाडको मध्यपहाडी लोकमार्गलाई जोड्ने गरी दुई चरणमा यात्रा अघि बढे यसले देशका फरक भौगोलिक क्षेत्रका नागरिकसँग संवाद गर्ने व्यापक अवसर दिन सक्छ। यद्यपि दोस्रो चरणको योजना कार्यान्वयन गर्नुअघि पहिलो यात्राबाट प्राप्त अनुभव र नतिजाको समीक्षा आवश्यक हुनेछ। कति बस्तीमा पुगियो, कति नागरिकसँग संवाद भयो, कस्ता समस्या बढी उठे, कुन निकायसँग छलफल भयो र कति विषय समाधानको प्रक्रियामा गए भन्ने विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्छ। यसले अभियानप्रति नागरिकको विश्वास बढाउँछ र आगामी यात्रालाई अझ व्यवस्थित बनाउन मद्दत गर्छ। पदयात्राको असली परीक्षा नेपालको राजनीतिमा पदयात्रा नयाँ अभ्यास होइन। राजनीतिक दल, नेता र सामाजिक अभियानले विभिन्न समयमा जनतासँग सम्बन्ध स्थापित गर्न पदयात्रा र जनसंवादका कार्यक्रम सञ्चालन गरेका छन्। यस्ता अभियानले राजनीतिक सन्देश फैलाउने, संगठन विस्तार गर्ने र जनमत बुझ्ने अवसर दिन्छन्। तर अभियानको वास्तविक उपलब्धि त्यसको प्रचारमा होइन, त्यसले सिर्जना गर्ने परिणाममा निर्भर हुन्छ। रवि लामिछानेले जनकपुरबाट अभियानलाई साथ दिएका छन्। अब यात्राका क्रममा नागरिकले उठाउने विषयलाई कसरी ग्रहण गरिन्छ र त्यसलाई समाधानको प्रक्रियामा कसरी लगिन्छ भन्ने मुख्य प्रश्न हो। सिंहको पदयात्रा पनि यही कसौटीमा जाँचिनेछ। उनले दैनिक पाँच घण्टा हिँड्ने र सात घण्टा जनताका कुरा सुन्ने योजना बनाएका छन्। रवि लामिछानेले जनकपुरबाट अभियानलाई साथ दिएका छन्। अब यात्राका क्रममा नागरिकले उठाउने विषयलाई कसरी ग्रहण गरिन्छ र त्यसलाई समाधानको प्रक्रियामा कसरी लगिन्छ भन्ने मुख्य प्रश्न हो। राजनीतिक नेतृत्वले जनताको कुरा सुन्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नु सकारात्मक अभ्यास हो। तर जनताले आफ्नो समस्या सुनाएपछि त्यसको जवाफ र परिणाम पनि खोज्छन्। वर्षौँदेखि अधुरा रहेका सडक, पुल, सिँचाइ आयोजना, विद्यालय र स्वास्थ्य संस्थाका समस्या एकपटकको पदयात्राले समाधान हुँदैनन्। तर ती समस्याको सही अभिलेख तयार गरेर सम्बन्धित निकायलाई जिम्मेवार बनाउन सकिन्छ। यस अभियानले सरकारलाई पनि एउटा अवसर दिएको छ। सत्तारूढ दलकै सांसदले जनताका समस्या संकलन गरेर प्रधानमन्त्रीसमक्ष बुझाउने तयारी गरेका छन्। त्यसलाई सरकारविरुद्धको असन्तुष्टि भनेर मात्रै बुझ्नु उचित हुँदैन। जनताका गुनासा सरकारको काम सुधार्ने आधार बन्न सक्छन्। नागरिकले भोगेका समस्या समयमै पहिचान भए नीति, बजेट र सेवा प्रवाहमा आवश्यक सुधार गर्न सकिन्छ। पदयात्राले राष्ट्रिय एकताको सन्देश दिन खोजेको छ। तर एकता केवल नाराले स्थापित हुँदैन। नागरिकले राज्यबाट सम्मान, समान अवसर र न्याय पाएको अनुभूति गर्नुपर्छ। त्यसका लागि सरकार र पार्टी नेतृत्वले अभियानबाट आउने विवरणलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ। समस्या संकलन गर्ने सांसदले पनि त्यसलाई सार्वजनिक रूपमा प्रस्तुत गर्नुपर्छ। कुन विषय तत्काल समाधान गर्न सकिन्छ, कुन विषयका लागि बजेट चाहिन्छ र कुन विषय नीतिगत सुधारसँग जोडिन्छ भन्ने वर्गीकरण आवश्यक हुन्छ। नागरिकलाई आफूले उठाएको विषय कहाँ पुग्यो र त्यसमा के प्रगति भयो भन्ने जानकारी दिनुपर्छ। पदयात्राले राष्ट्रिय एकताको सन्देश दिन खोजेको छ। तर एकता केवल नाराले स्थापित हुँदैन। नागरिकले राज्यबाट सम्मान, समान अवसर र न्याय पाएको अनुभूति गर्नुपर्छ। पहाड र मधेश, पूर्व र पश्चिम, विभिन्न जाति र समुदायबीचको सम्बन्ध बलियो बनाउन विकास र सेवामा समान पहुँच आवश्यक हुन्छ। जनताका कुरा सुन्ने अभियानले यी विषयलाई प्रत्यक्ष अनुभवका आधारमा बुझ्न सहयोग पुर्याउन सक्छ। संकलित गुनासा निर्णय प्रक्रियामा पुगे र केही समस्या समाधानको बाटोमा अघि बढे भने यो अभियान एउटा सांसदको पदयात्राभन्दा माथि उठेर जनप्रतिनिधि र नागरिकबीचको सम्बन्ध सुधार्ने अभ्यास बन्न सक्छ। अमरेशको यात्रामा रविको साथले राजनीतिक महत्त्व थपेको छ। तर यात्राको उपलब्धि रविको उपस्थितिमा सीमित हुनु हुँदैन। अमरेशले मेचीदेखि महाकालीसम्म पुगेर कति नागरिकका कुरा सुन्छन्, ती आवाजलाई कति विश्वसनीय ढंगले अभिलेखीकरण गर्छन् र पार्टी तथा सरकारलाई कति जवाफदेही बनाउन सक्छन् भन्ने कुराले अभियानको मूल्य निर्धारण गर्नेछ। अन्ततः यो पदयात्रा कति किलोमिटर पूरा भयो भन्ने प्रश्नभन्दा पनि कति नागरिकका समस्या राष्ट्रिय बहसमा पुगे भन्ने प्रश्न महत्त्वपूर्ण हुनेछ। जनताको कुरा सुन्ने प्रतिबद्धता व्यवहारमा देखियो, संकलित गुनासा निर्णय प्रक्रियामा पुगे र केही समस्या समाधानको बाटोमा अघि बढे भने यो अभियान एउटा सांसदको पदयात्राभन्दा माथि उठेर जनप्रतिनिधि र नागरिकबीचको सम्बन्ध सुधार्ने अभ्यास बन्न सक्छ। अन्यथा, लामो दूरीको पैदल यात्रा राजनीतिक गतिविधिको अर्को दृश्य बनेर मात्रै रहनेछ।
अमरेशको पदयात्रामा रविको साथ

Read Complete Original Article
Published originally on नेपालन्युज






