‘अब विकास र लगानी विकेन्द्रीकरण गर्नुपर्छ’

काठमाडौं । राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. गुणाकर भट्टले विकास र लगानीलाई एउटै क्षेत्रमा केन्द्रित गर्ने पुरानो शैलीले मुलुकलाई ठूलो आर्थिक र भौतिक जोखिममा पारेको भन्दै अब लगानी र विकास कार्यक्रमलाई देशव्यापीरूपमा विकेन्द्रीकरण गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ । नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन)ले मंगलबार राजधानीमा आयोजना गरेको ‘नेपालमा योजनादेखि समृद्धि-सुदृढीकरण सार्वजनिक लगानी व्यवस्थापन’ विषयक कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले योजना आयोगले आगामी २५ वर्षका लागि ‘नेपाल विकास दृष्टिकोण’ तर्जुमा गर्ने गृहकार्य गरिरहेको जानकारी दिनुभयो । विगतमा सात-आठ प्रतिशतसम्म आर्थिक वृद्धि हासिल भएको स्मरण गराउँदै भट्टले उच्च वृद्धिका लागि निजी क्षेत्र, प्राज्ञिक वर्ग र सरकारबीच निरन्तर संवाद आवश्यक रहेकोमा जोड दिनुभयो । लगानी एकै ठाउँ केन्द्रित गर्दा हालैको बाढीपहिरोले जलविद्युत् क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी क्षति पुर्‍याएको उहाँको भनाइ थियो ।उपाध्यक्ष भट्टले भन्नुभयो, ‘एउटै खोलामा १३-१४ वटासम्म हाइड्रोपावर बनाउँदा विपद् आउँदा सबै आयोजना एकसाथ बगाउने र ठूलो क्षति हुने देखियो, निजी वा सरकारी जुनसुकै लगानी होस्, अब विकेन्द्रीकृत र विविधीकृत गर्नैपर्छ ।’ उहाँका अनुसार कुनै पनि आयोजनामा लगानी गर्दा वातावरणीय जोखिम, सामाजिक प्रतिफल र आर्थिक प्रतिफल अनिवार्यरूपमा हेर्नुपर्छ । राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. भट्टले विकास र लगानीलाई एउटै क्षेत्रमा केन्द्रित गर्ने पुरानो शैलीले मुलुकलाई ठूलो आर्थिक र भौतिक जोखिममा पारेको भन्दै लगानी र विकास कार्यक्रमलाई विकेन्द्रीकरण गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ । निजी क्षेत्र र सरकारबीच प्रतिस्पर्धा नभई सहकार्य हुनुपर्नेमा जोड दिँदै उहाँले सार्वजनिक लगानीको प्रभावकारिता र बजार असफल भएको अवस्थामा मात्र सरकारले हस्तक्षेप गर्नुपर्ने बताउनुभयो । नेपालले भू-राजनीतिक तनावका कारण पेट्रोलियम मूल्यमा उतारचढाव, जलवायु परिवर्तन र आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स(एआई) गरी तीन ठूला चुनौती झेलिरहेको भट्टले बताउनुभयो । प्रादेशिक असमानतातर्फ संकेत गर्दै उहाँले बागमती प्रदेशको प्रतिव्यक्ति आय करिब दुर्ई हजार छ सय डलर हुँदा कर्णाली, मधेस र सुदूरपश्चिममा एक हजारदेखि एक हजार एक सय डलरमात्र रहेको भन्दै उक्त खाडल पुर्न निजी लगानी मोफसलसम्म विस्तार गर्नुपर्ने बताउनुभयो । कार्यक्रममा ‘नेपालमा सार्वजनिक लगानी, रणनीतिक प्राथमिकता, वित्तीय छनोट र विकास परिणाम’ विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै नेपाल सरकारका पूर्वमुख्य-सचिव डा. बैकुण्ठ अर्यालले सरकारले बाटो बनाउने र गाडी निजी क्षेत्रले कुदाउने स्पष्ट सीमारेखा कोर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘सडक सरकारले बनाउँछ तर गाडी निजी क्षेत्रले कुदाउँछ । सरकारले ट्राफिक नियमन र सुरक्षामात्र हेर्ने हो ।’ सरकार आफैं व्यापार गर्न लाग्दा न आधारभूत पूर्वाधार बन्न सकेको, न निजी क्षेत्रले ढुक्कसँग काम गर्न पाएको उहाँको भनाइ थियो । पूर्वमुख्य-सचिव डा. अर्यालका अनुसार नेपालजस्तो कमजोर पूर्वाधार भएको मुलुकमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) को कम्तीमा आठदेखि १२ प्रतिशत पूर्वाधारमा लगानी हुनुपर्छ । विगत ५१ वर्षको तथ्यांक प्रस्तुत गर्दै उहाँले नेपाल लामो समयदेखि न्यून आर्थिक वृद्धिको दुष्चक्रमा फसेको बताउनुभयो । सो अवधिमा औसत वृद्धिदर ४.२७ प्रतिशतमात्र रहेको र एक वर्षमात्र दोहोरो अंकको वृद्धि देखिएको अर्यालले उल्लेख गर्नुभयो । खुला बजार नीतिपछि जिडिपीमा उद्योगको योगदान २१ प्रतिशतसम्म पुगेकोमा अहिले उत्पादनमूलक उद्योगको अंश पाँच प्रतिशतभन्दा तल झरेको भन्दै उहाँले सेवा क्षेत्र ६० प्रतिशतभन्दा माथि भए पनि उत्पादकत्व कमजोर रहेको तथ्यांक प्रस्तुत गर्नुभयो । देशमा ४५ सार्वजनिक संस्थानमध्ये १६ वटा घाटामा छन् । जनकपुर चुरोट कारखाना बन्द भएको ११ वर्ष बितिसक्दा पनि दायित्व बाँकी रहेको र २०२१ सालमा खुलेको नेपाल मेटल कम्पनीले अहिलेसम्म उत्पादन नगरी दायित्वमात्र बोकेको अर्यालले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘दशैँ आउनासाथ संस्थानका कर्मचारीलाई तलब र खर्च खुवाउन ऋण माग्नेको भिड अर्थ मन्त्रालयमा लाग्छ । यो परिपाटी बन्द हुनुपर्छ ।’ अर्यालले सरकार व्यवसायमा हात नहाली नीति र नियमनलाई चुस्त बनाउन चारबुँदे सुझाव दिँदै सरकारको उपस्थिति कम तर बलियो नियमन नै पहिलो आवश्यकता भएको बताउनुभयो । दोस्रोमा सबै आयोजनालाई एउटै डालोमा नराखी क्षेत्रगत प्राथमिकता तोक्नुपर्ने र एकपटक तोकेपछि पाँच वर्षसम्म त्यसैमा अडिग रहनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो । तेस्रोमा लगानीमैत्री सोचमा सुधार आवश्यक रहेको र ‘कानुन बनाउँदा एक जना गलत व्यक्तिलाई समात्न ९९ जना असल लगानीकर्तालाई दुःख दिने मानसिकता त्याग्नुपर्ने’ बताउनुभयो । चौथोमा संघीयतामा देखिएको दोहोरोपन तत्काल अन्त्य गर्नुपर्नेछ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच एउटै प्रकृतिका काममा छुट्टाछुट्टै कार्यालय र सशर्त अनुदानको दोहोरोपन हटाउनुपर्ने उहाँको सुझाव थियो । समूह छलफलमा सहभागी उद्योगी शशिकान्त अग्रवालले बन्द रहेका हेटौँडा कपडा, बुटवल धागो र वीरगञ्ज चिनीजस्ता रुग्ण सरकारी उद्योग फेरि चलाउनुअघि त्यसको पुनर्संरचना गर्नुपर्ने बताउनुभयो । अहिलेको सरकारले बन्द उद्योग सञ्चालन गर्ने घोषणा ‘राजनीतिक स्टन्ट’ मात्र भएको उहाँको भनाइ थियो । ‘सार्वजनिक लगानीको प्रभावकारिताः आयोजना छनोट, संस्थानको सञ्चालन सम्भाव्यता र जवाफदेहिता’ विषयक छलफलमा अन्य सहभागीले पनि पुनर्संरचना अनिवार्य रहेकोमा जोड दिएका थिए । उहाँले भन्नुभयो, ‘हेटौँडा कपडा उद्योगका पुराना मेसिन १६० आरपिएममा चल्छन्, आज निजी क्षेत्रका अत्याधुनिक मेसिन दुई हजार आरपिएममा चल्छन् ।’ वीरगञ्ज चिनी मिलको दैनिक क्षमता छ टनमात्र रहेकोमा आधुनिक मिलको क्षमता पाँच हजार टन रहेको भन्दै अग्रवालले निजी क्षेत्र सक्षम भइसकेकाले कपडा, धागो र चिनीजस्ता क्षेत्रमा सरकारले प्रतिस्पर्धा गर्न नहुने बताउनुभयो । समृद्धि फाउण्डेसनकी सहसंस्थापक तथा अनुसन्धान निर्देशक अर्पिता नेपालले सार्वजनिक लगानीको स्पष्ट कानुनी परिभाषा नै नभएको बताउनुभयो । नेपाल औषधि लिमिटेडका पूर्वमहाप्रबन्धक कैलाशकुमार पनेरुले उद्योग मन्त्रालय मातहत रहेको संस्थानको खरिद र नियमन स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग जोडिँदा एउटा समझदारी गर्नै सात महिना धाउनुपरेको बताउनुभयो । निजी कम्पनीले डाक्टरलाई उपहार र कमिसन दिएर बजार लिने भए पनि कोभिड र डेंगुका बेला सिटामोल र जीवनजलको अभाव हुन नदिन औषधि लिमिटेड नै अगाडि आएको उहाँको भनाइ थियो ।