विश्व अर्थतन्त्रको गति अहिले कुनै एउटा देश, केन्द्रीय बैंक वा स्टक एक्सचेन्जले मात्र निर्धारण गरिरहेको छैन। त्यसको एउटा महत्त्वपूर्ण हिस्सा पश्चिम एसियामा रहेको विश्वकै सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण र संवेदनशील तेल तथा ऊर्जा ढुवानी मार्ग स्ट्रेट अफ हर्मुज (जस्ले विश्वको समुद्री कच्चा तेलको करिब २० प्रतिशत जलमार्गबाट पार हुने भएकाले स्ट्रेट अफ स्ट्रेट अफ हर्मुज समुद्री मार्गमा अड्किएको छ। त्यो हो, स्ट्रेट अफ हर्मुज। विश्वका प्रमुख तेल उत्पादक देशहरू साउदी अरब, इराक, कुवेत, संयुक्त अरब इमिरेट्स र इरानबाट अन्तर्राष्ट्रिय बजारतर्फ जाने ऊर्जा आपूर्तिको ठूलो हिस्सा यही मार्गमा निर्भर छ। यसबाट केवल कच्चा तेल मात्र होइन, प्राकृतिक ग्यास र पेट्रोलियम पदार्थको व्यापारसमेत प्रभावित हुन्छ। सन् २०२५ मा विश्वको करिब २० प्रतिशत तरलीकृत प्राकृतिक ग्यास (एलएनजी) यही जलमार्ग हुँदै अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पुगेको थियो। युद्धविरामको प्रयास भए पनि त्यसले स्थायी शान्ति स्थापना गर्न सकेन। त्यसपछि पुनः सुरु भएका सैन्य गतिविधिले बजारको अनिश्चितता अझ बढाएको छ। फेब्रुअरी २८, २०२६ मा सुरु भएको अमेरिका-इरान युद्धले यो व्यापारिक मार्गलाई विश्व अर्थतन्त्रको सबैभन्दा संवेदनशील भूराजनीतिक बिन्दुमा परिणत गरिदिएको छ। युद्धका कारण समुद्री यातायात अवरुद्ध भयो, ऊर्जा पूर्वाधारमाथि आक्रमण भए र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा तेल तथा ग्यासको आपूर्ति अनिश्चित बन्यो। युद्धविरामको प्रयास भए पनि त्यसले स्थायी शान्ति स्थापना गर्न सकेन। त्यसपछि पुनः सुरु भएका सैन्य गतिविधिले बजारको अनिश्चितता अझ बढाएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय ऊर्जा एजेन्सी (आईईए) ले यसलाई विश्व तेल बजारको इतिहासकै सबैभन्दा ठूलो आपूर्ति अवरोध भनेको छ। विश्वव्यापी ऊर्जा सुरक्षामा यसले सिर्जना गरेको जोखिम सामान्य मूल्यवृद्धिभन्दा निकै गम्भीर छ। यसको प्रभाव पेट्रोल पम्पमा देखिने मूल्यमा मात्र सीमित छैन। हवाई यातायात, समुद्री ढुवानी, औद्योगिक उत्पादन, मल उत्पादन, कृषि, खाद्य आपूर्ति र वित्तीय बजारसम्म यसको असर फैलिएको छ। युद्धको एउटा असाधारण आर्थिक विशेषता छ। युद्धमा प्रत्यक्ष संलग्न नभएका देशहरूले पनि यसको मूल्य चुकाइरहेका छन्। खाडी क्षेत्रमा मिसाइल र ड्रोन प्रहार भइरहँदा दक्षिण एसियाको कुनै किसानले महँगो मल किन्नुपर्ने अवस्था आउँछ। युरोपको कुनै उद्योगले ग्यासको अभावमा उत्पादन घटाउन सक्छ। जापान र दक्षिण कोरियाका उत्पादकले ऊर्जा आयातको लागत बढेको सामना गर्छन्। नेपालका उपभोक्ताले पेट्रोल, खाना पकाउने ग्यास र दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्यमा त्यसको प्रभाव अनुभव गर्न सक्छन्। खाडीका धेरै प्रमुख तेल तथा ग्यास उत्पादक देशसँग अन्तर्राष्ट्रिय बजारसम्म पुग्ने वैकल्पिक समुद्री मार्ग सीमित छन्। यही कारण अहिलेको ऊर्जा संकटलाई मध्यपूर्वको क्षेत्रीय युद्धका रूपमा मात्र बुझ्नु पर्याप्त छैन। यो विश्वव्यापी आपूर्ति प्रणाली, आर्थिक निर्भरता र शक्ति सन्तुलनको संकट हो। युद्धले कसरी रोक्यो ऊर्जाको प्रवाह? हर्मुज जलमार्गको महत्त्व यसको भौगोलिक आकारभन्दा धेरै ठूलो छ। इरान र ओमानबीच रहेको यो साँघुरो समुद्री मार्ग विश्वको ऊर्जा व्यापारको प्रमुख प्रवेशद्वार हो। यसको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण विशेषता के हो भने खाडीका धेरै प्रमुख तेल तथा ग्यास उत्पादक देशसँग अन्तर्राष्ट्रिय बजारसम्म पुग्ने वैकल्पिक समुद्री मार्ग सीमित छन्। सामान्य अवस्थामा खाडीबाट निस्कने तेल ट्यांकरहरू हर्मुज हुँदै ओमानको खाडी, अरब सागर र त्यसपछि एसिया, युरोप तथा अन्य बजारमा पुग्छन्। तर युद्धले समुद्री सुरक्षालाई जोखिमपूर्ण बनाएपछि जहाज सञ्चालक, बीमा कम्पनी र ऊर्जा खरिदकर्ताहरूले आफ्नो रणनीति परिवर्तन गर्न थाले। साउदी अरबले पूर्व-पश्चिम तेल पाइपलाइनमार्फत लालसागरको यान्बु बन्दरगाहसम्म तेल पुर्याउने वैकल्पिक व्यवस्था प्रयोग गर्दै आएको छ। समुद्री मार्गमा जोखिम बढ्नुको अर्थ जहाजहरू रोकिनु मात्र होइन। युद्ध क्षेत्रमा प्रवेश गर्ने जहाजको बीमा शुल्क बढ्छ, चालक दलको सुरक्षाको जोखिम बढ्छ, ढुवानी समय लम्बिन्छ र आपूर्तिकर्ताले वैकल्पिक बाटो खोज्नुपर्छ। अन्ततः एउटै ब्यारेल तेलको वास्तविक लागत बढ्छ। साउदी अरबले पूर्व-पश्चिम तेल पाइपलाइनमार्फत लालसागरको यान्बु बन्दरगाहसम्म तेल पुर्याउने वैकल्पिक व्यवस्था प्रयोग गर्दै आएको छ। संयुक्त अरब इमिरेट्सले पनि फुजैराहतर्फ जाने पाइपलाइनमार्फत हर्मुजको निर्भरता कम गर्ने प्रयास गरेको छ। तर यी विकल्पहरूले खाडीबाट हुने सम्पूर्ण आपूर्ति प्रतिस्थापन गर्न सक्दैनन्। अक्टोबर २०२६ मा अमेरिकी ऊर्जा सूचना प्रशासन (ईआईए) ले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार, मध्यपूर्वको ऊर्जा पूर्वाधार र ट्यांकरमाथि भएका आक्रमणपछि सेप्टेम्बरमा ब्रेन्ट कच्चा तेलको औसत मूल्य प्रतिब्यारेल ११४ अमेरिकी डलर पुगेको थियो। सेप्टेम्बर १५ मा मूल्य १३१ डलरसम्म पुगेको थियो। साउदी अरबको पूर्व-पश्चिम पाइपलाइनमा भएको आक्रमणले त्यसको आपूर्तिसमेत प्रभावित पारेको थियो। साउदी अरबले पूर्व-पश्चिम तेल पाइपलाइनमार्फत लालसागरको यान्बु बन्दरगाहसम्म तेल पुर्याउने वैकल्पिक व्यवस्था प्रयोग गर्दै आएको छ। यो मूल्यवृद्धि केवल तेलको माग बढेकाले भएको होइन। आपूर्ति जोखिम, ढुवानी खर्च, बीमा प्रिमियम र भविष्यमा अभाव हुन सक्ने डरले पनि बजारमा मूल्य बढाएको हो। युद्धले विश्व ऊर्जा बजारलाई अर्को समस्यातर्फ धकेलेको छ। तेल उत्पादक देशहरूले उत्पादन गर्न सक्ने क्षमताको अर्थ उनीहरूले बजारमा तेल पुर्याउन सक्छन् भन्ने होइन। उत्पादन केन्द्र सुरक्षित भए पनि पाइपलाइन, बन्दरगाह वा समुद्री मार्ग अवरुद्ध भएमा तेल जमिनमै थन्किन सक्छ। यसले उत्पादन क्षमता र वास्तविक आपूर्तिबीच ठूलो अन्तर सिर्जना गर्छ। यसैले अहिलेको संकटलाई केवल तेलको अभाव भन्नुभन्दा ऊर्जा उत्पादन, ढुवानी र वितरणको एकसाथ अवरुद्ध भएको समस्या भन्नु बढी उचित हुन्छ। तेलको मूल्यदेखि खाद्यान्नको भान्सासम्म ऊर्जाको मूल्य बढ्दा सबैभन्दा पहिले पेट्रोल र डिजेलको मूल्यमा असर देखिन्छ। तर यसको दोस्रो र तेस्रो चरणको प्रभाव अझ व्यापक हुन्छ। डिजेल महँगो हुँदा ट्रक, बस, जहाज र कृषि उपकरण सञ्चालनको लागत बढ्छ। ढुवानी महँगो भएपछि खाद्यान्न, औद्योगिक कच्चा पदार्थ र उपभोग्य वस्तुको मूल्य बढ्छ। प्राकृतिक ग्यास महँगो हुँदा मल उत्पादनको लागत बढ्छ। मल महँगो भएपछि किसानको उत्पादन लागत बढ्छ। अन्ततः यसको प्रभाव कृषि उत्पादन र खाद्य बजारमा पुग्छ। ऊर्जा संकट यसरी एउटा क्षेत्रको समस्या नरहेर समग्र उत्पादन प्रणालीको लागत संकट बन्छ। अक्टोबर २८ मा सार्वजनिक विश्व बैंकको वस्तु बजारको दृष्टिकोणले सन् २०२६ मा विश्वव्यापी वस्तु मूल्य २३ प्रतिशत बढ्ने प्रक्षेपण गरेको छ। ऊर्जा मूल्यमा ३२ प्रतिशत वृद्धि हुने अनुमान छ। ब्रेन्ट कच्चा तेलको औसत मूल्य प्रतिब्यारेल ९२ डलर रहने प्रक्षेपण गरिएको छ। विश्वव्यापी तेल आपूर्ति ५.२ प्रतिशत घट्ने अनुमान पनि गरिएको छ, जुन सन् २०२० को महामारीजन्य मन्दीबाहेक पछिल्लो चार दशककै सबैभन्दा ठूलो गिरावट हुनेछ। विश्व बैंकले यी जोखिम एकसाथ बढेमा खाद्य मूल्य अपेक्षाभन्दा १२ प्रतिशतसम्म माथि जान सक्ने प्रतिकूल परिदृश्य प्रस्तुत गरेको छ। विश्व बैंकको प्रक्षेपणअनुसार सन् २०२६ मा खाद्य वस्तुको मूल्य १० प्रतिशतभन्दा केही बढी र मलको मूल्य १४ प्रतिशत बढ्न सक्छ। सन् २०२७ मा खाद्य मूल्य थप ७ प्रतिशतभन्दा बढी बढ्ने सम्भावना छ। यसको अर्थ युद्धको असर पेट्रोलियम पदार्थ आयात गर्ने देशमा मात्र सीमित रहने छैन। खाद्यान्न आयात गर्ने देश, कृषि उत्पादनमा निर्भर अर्थतन्त्र र कम आय भएका परिवार सबै प्रभावित हुनेछन्। अझ गम्भीर सम्भावना के छ भने मध्यपूर्वको युद्ध, रुस-युक्रेन युद्धबाट प्रभावित कालोसागरको खाद्यान्न आपूर्ति र प्रतिकूल मौसम एकै समयमा सक्रिय रहेमा खाद्य संकट थप गहिरिन सक्छ। विश्व बैंकले यी जोखिम एकसाथ बढेमा खाद्य मूल्य अपेक्षाभन्दा १२ प्रतिशतसम्म माथि जान सक्ने प्रतिकूल परिदृश्य प्रस्तुत गरेको छ। यसरी युद्धले एउटा यस्तो आर्थिक शृङ्खला निर्माण गर्छ, जसमा तेलको मूल्य बढ्नु खाद्यान्नको मूल्य बढ्ने प्रारम्भिक कारण मात्र हुन्छ। त्यसपछि मुद्रास्फीति बढ्छ, उपभोक्ताको क्रयशक्ति घट्छ, व्यवसायको लागत बढ्छ र आर्थिक वृद्धिमा दबाब पर्छ। सबैभन्दा ठूलो मूल्य कसले चुकाउँछ? ऊर्जा संकटले सबै देशलाई समान रूपमा प्रभावित गर्दैन। प्रभावको स्तर मुख्यतः तीन कुरामा निर्भर हुन्छ: देशको ऊर्जा आयात निर्भरता, वैकल्पिक आपूर्तिको उपलब्धता र आर्थिक संकट सामना गर्ने सरकारी क्षमता। यस आधारमा अहिलेको युद्धले विश्वका देशहरूलाई तीनवटा फरक समूहमा विभाजन गरेको छ। इरान, इराक, कुवेत, साउदी अरब, कतार, बहराइन र संयुक्त अरब इमिरेट्सको ऊर्जा उत्पादन तथा निर्यात प्रणाली युद्धको भौगोलिक क्षेत्रसँग जोडिएको छ। पहिलो, प्रत्यक्ष जोखिममा रहेका खाडी उत्पादक देश। इरान, इराक, कुवेत, साउदी अरब, कतार, बहराइन र संयुक्त अरब इमिरेट्सको ऊर्जा उत्पादन तथा निर्यात प्रणाली युद्धको भौगोलिक क्षेत्रसँग जोडिएको छ। यी देशका लागि समस्या केवल अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य होइन, आफ्नै उत्पादन केन्द्र, प्रशोधन उद्योग, बन्दरगाह र निर्यात मार्गको सुरक्षा हो। उनीहरू तेल तथा ग्यास बेचेर ठूलो आम्दानी गर्ने देश हुन्। तर युद्धका कारण उत्पादन र निर्यात घट्दा उच्च अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यले मात्र गुमेको आम्दानी पूर्ति गर्न सक्दैन। पूर्वाधारमा क्षति पुगेमा पुनर्निर्माणको लागत थपिन्छ। विदेशी लगानी र पर्यटन प्रभावित हुन्छन्। युद्धको जोखिमले बीमा र वित्तीय कारोबार महँगो बनाउँछ। दोस्रो, ठूलो मात्रामा ऊर्जा आयात गर्ने एसियाली अर्थतन्त्र। चीन, भारत, जापान, दक्षिण कोरिया, थाइल्यान्ड र पाकिस्तान यस समूहमा पर्छन्। यी देशका औद्योगिक तथा यातायात प्रणाली तेल र ग्यासको ठूलो उपभोगमा आधारित छन्। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा तेल महँगिँदा भारतको व्यापार घाटा, मुद्रास्फीति र विदेशी मुद्रा बजारमा दबाब पर्न सक्छ। चीनसँग ऊर्जा आपूर्तिका विभिन्न स्रोत र रणनीतिक भण्डार छन्। तर उसको विशाल औद्योगिक अर्थतन्त्रलाई निरन्तर ऊर्जा आवश्यक हुन्छ। भारतको अवस्था अझ संवेदनशील छ। ठूलो जनसंख्या, यातायात, कृषि र उद्योगलाई आवश्यक पर्ने इन्धनको ठूलो हिस्सा आयातबाट पूर्ति हुन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा तेल महँगिँदा भारतको व्यापार घाटा, मुद्रास्फीति र विदेशी मुद्रा बजारमा दबाब पर्न सक्छ। जापान र दक्षिण कोरिया विशेष गरी एलएनजी र कच्चा तेलको समुद्री आयातमा निर्भर छन्। ऊर्जा अभावले उनीहरूको उत्पादन लागत र औद्योगिक प्रतिस्पर्धात्मकतामा असर पार्न सक्छ। तेस्रो, आर्थिक रूपमा कमजोर र आयातमा निर्भर देश। नेपाल, बंगलादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान र माल्दिभ्सजस्ता अर्थतन्त्रका लागि ऊर्जा संकटले थप जटिलता सिर्जना गर्छ। यी देशसँग धनी अर्थतन्त्रजस्तो लामो समयसम्म महँगो ऊर्जा आयात गर्ने वित्तीय क्षमता हुँदैन। उनीहरूका लागि ऊर्जा आयातको लागत बढ्नु भनेको विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा दबाब, सरकारी खर्चमा वृद्धि र उपभोक्ताको क्रयशक्तिमा कमी हो। विश्व बैंकले दक्षिण एसियाको ऊर्जा संकटलाई ऊर्जा आयात र रेमिट्यान्स दुवैसँग जोडिएको जोखिमका रूपमा व्याख्या गरेको छ। दक्षिण एसियाको जोखिम अझ जटिल छ। यस क्षेत्रका देशहरू ऊर्जा आयातमा निर्भर छन् र खाडी मुलुकसँगको श्रम बजार तथा रेमिट्यान्स सम्बन्ध पनि बलियो छ। युद्धले ऊर्जा आपूर्ति मात्र होइन, विदेशमा काम गर्ने लाखौँ श्रमिकको रोजगारी र आम्दानीसमेत प्रभावित पार्न सक्छ। विश्व बैंकले दक्षिण एसियाको ऊर्जा संकटलाई ऊर्जा आयात र रेमिट्यान्स दुवैसँग जोडिएको जोखिमका रूपमा व्याख्या गरेको छ। दक्षिण एसियाको आर्थिक परीक्षा दक्षिण एसियाका लागि अहिलेको संकटको विशेषता के हो भने यसले एकैपटक दुईवटा आर्थिक आधारमा दबाब सिर्जना गर्छ। पहिलो, ऊर्जा आयातको बढ्दो लागत। दोस्रो, खाडी मुलुकबाट आउने रेमिट्यान्सको अनिश्चितता। भारत यस क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो अर्थतन्त्र र प्रमुख व्यापारिक केन्द्र भएकाले त्यहाँ पर्ने प्रभाव नेपाल, भुटान, बंगलादेश र अन्य छिमेकी देशसम्म फैलिन सक्छ। भारतमा इन्धनको लागत बढ्दा उत्पादन र ढुवानी महँगिन्छ। त्यसको असर भारतसँग गहिरो व्यापारिक सम्बन्ध भएका देशले पनि भोग्नुपर्छ। अप्रिल २०२६ को विश्व बैंकको दक्षिण एसिया आर्थिक प्रतिवेदनले मध्यपूर्वको द्वन्द्वबाट उत्पन्न ऊर्जा मूल्यवृद्धि लामो समयसम्म कायम रहेमा क्षेत्रीय मुद्रास्फीति र आर्थिक वृद्धिमा उल्लेख्य असर पर्ने चेतावनी दिएको थियो। प्रतिवेदनले दक्षिण एसियाको ऊर्जा आयात निर्भरता र खाडी क्षेत्रबाट आउने रेमिट्यान्सलाई एकअर्कासँग जोडिएका जोखिमका रूपमा पहिचान गरेको छ। विदेशी मुद्रा सञ्चिति, आयात भुक्तानी र मुद्रास्फीतिको दबाबसँग जुधिरहेको अर्थतन्त्रमा ऊर्जा मूल्यवृद्धि थप चुनौती बन्न सक्छ। बंगलादेशका लागि ऊर्जा संकटले औद्योगिक उत्पादनमा थप दबाब सिर्जना गर्न सक्छ। विशेषगरी गार्मेन्ट उद्योग, विद्युत् उत्पादन र आयातित इन्धनमा निर्भर उद्योगको प्रतिस्पर्धात्मकता प्रभावित हुन्छ। पाकिस्तानको अवस्था झन् संवेदनशील छ। विदेशी मुद्रा सञ्चिति, आयात भुक्तानी र मुद्रास्फीतिको दबाबसँग जुधिरहेको अर्थतन्त्रमा ऊर्जा मूल्यवृद्धि थप चुनौती बन्न सक्छ। श्रीलंकाले अघिल्लो आर्थिक संकटपछि सुधारको प्रयास गरिरहेको अवस्थामा इन्धन तथा विद्युत् मूल्यको नयाँ दबाब सामना गर्नुपर्ने हुन्छ। माल्दिभ्सको पर्यटन अर्थतन्त्र पनि महँगो इन्धन र हवाई यातायातको लागतबाट प्रभावित हुन सक्छ। एसियाली विकास बैंकको सेप्टेम्बर २०२६ को प्रक्षेपणअनुसार दक्षिण एसियाका विभिन्न देशमा ऊर्जा मूल्यको प्रभाव फरक देखिएको छ। पाकिस्तानको आर्थिक वर्ष २०२६ को मुद्रास्फीति ७.१ प्रतिशत अनुमान गरिएको छ भने २०२७ मा ८.३ प्रतिशत पुग्ने प्रक्षेपण छ। बंगलादेशमा २०२७ को मुद्रास्फीति ८ प्रतिशतभन्दा माथि रहने अनुमान गरिएको छ। केही देशमा तत्काल इन्धन मूल्य बढ्छ, केहीमा सरकारी अनुदानको भार बढ्छ र केहीमा उत्पादन लागत तथा खाद्यान्न मूल्य बढेपछि वास्तविक संकट देखिन थाल्छ। नेपालका लागि पनि २०२७ को मुद्रास्फीति प्रक्षेपण बढाइएको छ। यी तथ्यांकले एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा देखाउँछन्। ऊर्जा संकटको प्रभाव सबै देशमा एउटै समयमा र एउटै अनुपातमा देखिँदैन। केही देशमा तत्काल इन्धन मूल्य बढ्छ, केहीमा सरकारी अनुदानको भार बढ्छ र केहीमा उत्पादन लागत तथा खाद्यान्न मूल्य बढेपछि वास्तविक संकट देखिन थाल्छ। नेपालको जोखिम: भारत हुँदै आउने संकट नेपालको ऊर्जा सुरक्षाको सबैभन्दा ठूलो कमजोरी अन्तर्राष्ट्रिय ऊर्जा बजारसँगको अप्रत्यक्ष तर गहिरो निर्भरता हो। नेपालले भारतबाट प्रशोधित पेट्रोलियम पदार्थ र खाना पकाउने एलपी ग्यास आयात गर्छ। यसको अर्थ नेपालले मध्यपूर्वबाट प्रत्यक्ष तेल आयात नगरे पनि त्यहाँको युद्धबाट अलग रहन सक्दैन। भारत आफैँ अन्तर्राष्ट्रिय बजारबाट कच्चा तेल र एलपी ग्यास आयात गर्छ। मध्यपूर्वको आपूर्ति अवरुद्ध हुँदा त्यसको प्रभाव भारतीय बजार हुँदै नेपालसम्म आइपुग्छ। विश्व बैंकको अप्रिल २०२६ को नेपाल विकाससम्बन्धी प्रतिवेदनले नेपालले आफ्नो प्रशोधित पेट्रोलियम पदार्थ र एलपी ग्यासको सम्पूर्ण आवश्यकता भारतबाट आयात गर्ने उल्लेख गरेको छ। भारतले आयात गर्ने कच्चा तेल र एलपी ग्यासको करिब ४० प्रतिशत हर्मुज जलमार्गबाट आउने प्रतिवेदनको आकलन छ। भारतबाट हुने आपूर्ति सहज रहेसम्म समस्या सामान्य देखिन सक्छ। तर भारतमै आपूर्ति अभाव वा निर्यात व्यवस्थामा परिवर्तन आयो भने नेपाल थप दबाबमा पर्न सक्छ। नेपालको पेट्रोलियम भण्डारण क्षमता पनि सीमित छ। उक्त प्रतिवेदनअनुसार उपलब्ध भण्डारणले पेट्रोल र डिजेलको करिब १३ दिन तथा हवाई इन्धनको करिब १० दिनको माग धान्न सक्छ। एलपी ग्यासको भण्डारण अझ न्यून छ। यो तथ्यले नेपालको ऊर्जा सुरक्षाको संरचनात्मक कमजोरी उजागर गर्छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा आपूर्ति अवरुद्ध हुँदा नेपालसँग तत्काल लामो समय धान्न सक्ने रणनीतिक भण्डार छैन। भारतबाट हुने आपूर्ति सहज रहेसम्म समस्या सामान्य देखिन सक्छ। तर भारतमै आपूर्ति अभाव वा निर्यात व्यवस्थामा परिवर्तन आयो भने नेपाल थप दबाबमा पर्न सक्छ। नेपालको अर्को जोखिम विद्युत् उत्पादन र पेट्रोलियम आयातबीचको विरोधाभास हो। नेपालसँग जलविद्युत्को ठूलो सम्भावना छ। वर्षायाममा अतिरिक्त विद्युत् उत्पादन र निर्यात गर्न सक्ने क्षमता विस्तार भइरहेको छ। तर यातायात, कृषि उपकरण, निर्माण, हवाई सेवा र खाना पकाउने क्षेत्रमा पेट्रोलियम पदार्थको निर्भरता कायम छ। जलविद्युत् उत्पादन बढाएर मात्र ऊर्जा सुरक्षा हासिल हुन्छ कि पेट्रोलियममा आधारित अर्थतन्त्रको संरचना नै परिवर्तन गर्नुपर्छ? विद्युत् उत्पादन बढ्नु र पेट्रोलियम आयात घट्नु एउटै कुरा होइन। त्यसका लागि विद्युतीय सवारीसाधन, विद्युतीय खाना पकाउने प्रविधि, उद्योगमा विद्युतीकरण र वितरण प्रणालीमा लगानी आवश्यक हुन्छ। ऊर्जा संकटले नेपाललाई यही प्रश्नको सामना गराएको छ: जलविद्युत् उत्पादन बढाएर मात्र ऊर्जा सुरक्षा हासिल हुन्छ कि पेट्रोलियममा आधारित अर्थतन्त्रको संरचना नै परिवर्तन गर्नुपर्छ? युद्धले नेपालको अर्थतन्त्रमा पार्ने पाँच असर पहिलो असर विदेशी व्यापारमा पर्छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा तेल महँगिँदा नेपालले इन्धन आयात गर्न बढी विदेशी मुद्रा खर्च गर्नुपर्छ। यसले व्यापार घाटा बढाउन सक्छ। दोस्रो असर मुद्रास्फीतिमा पर्छ। पेट्रोल, डिजेल र एलपी ग्यासको मूल्य बढेपछि यातायात, उत्पादन, कृषि र वितरणको लागत बढ्छ। त्यसको अन्तिम भार उपभोक्तामाथि पर्छ। तेस्रो असर रेमिट्यान्समा पर्न सक्छ। खाडी मुलुकमा काम गर्ने नेपाली श्रमिकको रोजगारी, कार्यस्थलको सुरक्षा र आम्दानी युद्धको अवधिमा जोखिममा पर्न सक्छ। विशेषगरी निर्माण, पर्यटन, यातायात र सेवा क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिक प्रभावित हुन सक्छन्। तर युद्धले रेमिट्यान्स अनिवार्य रूपमा घटाउँछ भन्न मिल्दैन। त्यसका लागि रोजगार गन्तव्यअनुसारको श्रमिक संख्या, रोजगारीको अवस्था र वास्तविक रेमिट्यान्स तथ्यांक हेर्नुपर्छ। महँगो ऊर्जा, बढ्दो उत्पादन लागत र उपभोक्ताको घट्दो क्रयशक्तिले उद्योग तथा व्यवसायको विस्तारलाई निरुत्साहित गर्न सक्छ। चौथो असर सरकारी बजेटमा पर्छ। सरकारले इन्धनको मूल्यवृद्धि उपभोक्तामा पूर्ण रूपमा सार्न नचाहेमा कर घटाउने वा अन्य राहत दिनुपर्ने हुन्छ। त्यसले राजस्व र सार्वजनिक खर्चबीचको सन्तुलन बिगार्न सक्छ। पाँचौँ असर निजी लगानीमा पर्छ। महँगो ऊर्जा, बढ्दो उत्पादन लागत र उपभोक्ताको घट्दो क्रयशक्तिले उद्योग तथा व्यवसायको विस्तारलाई निरुत्साहित गर्न सक्छ। अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको सन् २०२६ को नेपालसम्बन्धी प्रतिवेदनले लामो समयसम्म कायम रहने गम्भीर तेल मूल्यको झट्काले नेपालको आर्थिक पुनरुत्थान कमजोर पार्न सक्ने आकलन गरेको छ। प्रतिकूल परिदृश्यमा आर्थिक वृद्धिदर आधारभूत अनुमानभन्दा आर्थिक वर्ष २०२६/२७ मा १.७ प्रतिशत बिन्दुले कम हुन सक्ने उल्लेख छ। मुद्रास्फीति नेपाल राष्ट्र बैंकको लक्ष्यभन्दा ३ प्रतिशत बिन्दुभन्दा बढी माथि पुग्न सक्ने जोखिमसमेत औँल्याइएको छ। दीर्घकालीन प्रभावस्वरूप उत्पादनको स्तर आधारभूत अवस्थाभन्दा करिब २.५ प्रतिशत कम रहन सक्ने अनुमान गरिएको छ। यी वास्तविक परिणाम होइनन्, निरन्तर र गम्भीर तेल मूल्यवृद्धि कायम रहेमा हुन सक्ने प्रतिकूल परिदृश्यका आकलन हुन्। युद्ध कसरी अन्त्य हुन सक्छ? ऊर्जा संकट समाधानको सबैभन्दा प्रभावकारी उपाय युद्धको अन्त्य हो। तर युद्ध अन्त्य हुनु र ऊर्जा बजार सामान्य अवस्थामा फर्कनु एउटै घटना होइनन्। अमेरिका र इरानबीचको द्वन्द्वको मूल कारण परमाणु कार्यक्रम, क्षेत्रीय सुरक्षा, प्रतिबन्ध, सैन्य प्रभाव र मध्यपूर्वमा शक्ति सन्तुलनसँग जोडिएको छ। त्यसैले केवल तेल आपूर्ति खुलाउने सम्झौताले सम्पूर्ण राजनीतिक विवाद समाधान गर्न सक्दैन। युद्ध अन्त्यका लागि कम्तीमा तीन तहमा सहमति आवश्यक देखिन्छ। पहिलो, तत्काल सैन्य तनाव कम गर्नुपर्ने हुन्छ। दुवै पक्षले ऊर्जा पूर्वाधार, बन्दरगाह र व्यावसायिक जहाजमाथि हुने आक्रमण रोक्नुपर्छ। हर्मुज जलमार्गमा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार सुरक्षित बनाउन विश्वसनीय व्यवस्था आवश्यक हुन्छ। चीन र युरोपेली देशको कूटनीतिक तथा आर्थिक प्रभाव पनि महत्त्वपूर्ण हुन सक्छ। दोस्रो, अमेरिका र इरानबीच कूटनीतिक वार्ता पुनःस्थापित हुनुपर्छ। परमाणु कार्यक्रम, प्रतिबन्ध, क्षेत्रीय सैन्य गतिविधि र सुरक्षा प्रत्याभूतिसम्बन्धी विवाद समाधान नगरी स्थायी युद्धविराम कठिन हुनेछ। तेस्रो, क्षेत्रीय शक्तिहरूको सहभागिता आवश्यक हुन्छ। साउदी अरब, संयुक्त अरब इमिरेट्स, कतार, ओमान र अन्य क्षेत्रीय शक्तिले शान्ति प्रक्रियामा भूमिका खेल्न सक्छन्। चीन र युरोपेली देशको कूटनीतिक तथा आर्थिक प्रभाव पनि महत्त्वपूर्ण हुन सक्छ। यसमा संयुक्त राष्ट्रसंघको भूमिका केवल युद्धविरामको आह्वानमा सीमित हुनु हुँदैन। अन्तर्राष्ट्रिय समुद्री व्यापारको सुरक्षा, मानवीय सहायता र ऊर्जा पूर्वाधारको संरक्षणका लागि बहुपक्षीय सहकार्य आवश्यक हुन्छ। युद्ध कहिले अन्त्य हुन्छ भन्ने प्रश्नको निश्चित उत्तर अहिले कसैसँग छैन। युद्धमा संलग्न पक्षको राजनीतिक उद्देश्य, घरेलु दबाब, सैन्य क्षति र वार्ताको सर्तले यसको अवधि निर्धारण गर्नेछन्। युद्ध लम्बिए विश्वका तीन सम्भावित भविष्य ऊर्जा बजारको भविष्य बुझ्न युद्ध अन्त्य हुन्छ कि हुँदैन भन्ने प्रश्नलाई मात्र हेरेर पुग्दैन। युद्धको तीव्रता, आपूर्ति मार्गको अवस्था, ऊर्जा पूर्वाधारको क्षति र विश्व अर्थतन्त्रको अनुकूलन क्षमतालाई पनि हेर्नुपर्छ। पहिलो परिदृश्य: युद्ध अन्त्य र आपूर्ति पुनःस्थापना। यदि अमेरिका र इरानबीच स्थायी युद्धविराम भयो र हर्मुज जलमार्ग सुरक्षित रूपमा सञ्चालनमा आयो भने ऊर्जा बजारमा क्रमिक सुधार हुन सक्छ। तेल ट्यांकरको आवागमन सहज हुन्छ, बीमा शुल्क घट्न सक्छ र खाडीका उत्पादकले निर्यात विस्तार गर्न सक्छन्। युद्ध लम्बिए पनि ऊर्जा पूर्वाधारमाथि थप ठूलो आक्रमण भएन र वैकल्पिक मार्गबाट निर्यात जारी रह्यो भने विश्व अर्थतन्त्रले केही हदसम्म अनुकूलन गर्न सक्छ। तर बजार तत्काल युद्धअघिको अवस्थामा फर्कने छैन। क्षतिग्रस्त तेल प्रशोधन केन्द्र, बन्द ग्यास उत्पादन संरचना र अवरुद्ध आपूर्ति शृङ्खला पुनःस्थापित गर्न समय लाग्छ। तेल भण्डार पुनःभर्नुपर्ने हुन्छ। ढुवानी र बीमाको जोखिम प्रिमियम पनि क्रमशः घट्नेछ। यस अवस्थामा ऊर्जा मूल्य घट्न सक्छ, तर उपभोक्ताले राहत महसुस गर्न केही समय लाग्नेछ। दोस्रो परिदृश्य: युद्ध जारी, तर सीमित तनाव। युद्ध लम्बिए पनि ऊर्जा पूर्वाधारमाथि थप ठूलो आक्रमण भएन र वैकल्पिक मार्गबाट निर्यात जारी रह्यो भने विश्व अर्थतन्त्रले केही हदसम्म अनुकूलन गर्न सक्छ। अमेरिका, ब्राजिल, क्यानडा, नर्वे र अन्य उत्पादकबाट आपूर्ति बढाउन सकिन्छ। रणनीतिक तेल भण्डार प्रयोग गर्न सकिन्छ। ऊर्जा उपभोग घटाउन सकिन्छ। केही देशले कोइला वा अन्य ऊर्जा स्रोततर्फ अस्थायी रूपमा फर्किन सक्छन्। यो स्थायी समाधान होइन। आपूर्ति जोखिम कायम रहँदा तेलको मूल्यमा उतारचढाव जारी रहनेछ। आयातनिर्भर देशको व्यापार सन्तुलन र मुद्रास्फीतिमा दबाब रहन सक्छ। तेस्रो परिदृश्य: युद्ध विस्तार र दीर्घकालीन ऊर्जा अवरोध। सबैभन्दा खराब अवस्था युद्ध क्षेत्र विस्तार हुनु, हर्मुज जलमार्गमा दीर्घकालीन अवरोध रहनु, ऊर्जा पूर्वाधारमाथि थप आक्रमण हुनु र अन्य समुद्री व्यापारिक मार्ग पनि जोखिममा पर्नु हो। युद्धको विकासक्रम र विश्व बजारको प्रतिक्रियाका आधारमा तयार गरिएका सम्भावित अवस्था हुन्। यस्तो अवस्थामा तेल तथा ग्यासको मूल्य थप बढ्न सक्छ। केही देशले इन्धन खपतमा नियन्त्रण गर्नुपर्ने हुन सक्छ। हवाई सेवा, उद्योग र यातायातमा कटौती हुन सक्छ। ऊर्जा महँगो हुँदा उत्पादन लागत बढ्छ र खाद्य मूल्यसमेत थप बढ्न सक्छ। विश्व बैंकले युद्धको विस्तार, रुसको ऊर्जा पूर्वाधारमा निरन्तर क्षति र प्रतिकूल मौसम एकैसाथ आएमा खाद्य मूल्य अपेक्षाभन्दा १२ प्रतिशत माथि जान सक्ने जोखिम देखाएको छ। यी तीन परिदृश्य भविष्यवाणी होइनन्। युद्धको विकासक्रम र विश्व बजारको प्रतिक्रियाका आधारमा तयार गरिएका सम्भावित अवस्था हुन्। ऊर्जा संकटको अर्को पक्ष: कसले अवसर पाउँछ? हरेक संकटले सबैलाई समान रूपमा कमजोर बनाउँदैन। कतिपय देश र कम्पनीले संकटबाट आर्थिक तथा रणनीतिक लाभ पनि लिन सक्छन्। मध्यपूर्वको आपूर्ति अवरुद्ध हुँदा अमेरिका, क्यानडा, ब्राजिल, नर्वे र अन्य ऊर्जा उत्पादक देशका लागि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा आफ्नो उपस्थिति विस्तार गर्ने अवसर सिर्जना हुन सक्छ। तर उत्पादन बढाउन सक्ने क्षमता, निर्यात पूर्वाधार र बजारसम्म पुग्ने समयका कारण उनीहरूले तत्काल खाडीको सम्पूर्ण आपूर्ति प्रतिस्थापन गर्न सक्दैनन्। आईईएले रुसी ऊर्जा पूर्वाधारमाथिका आक्रमणले पेट्रोलियम पदार्थको निर्यातमा असर पारेको उल्लेख गरेको छ। रुसका लागि पनि परिस्थिति जटिल छ। एकातिर विश्व बजारमा तेलको मूल्य बढ्दा उसले आफ्नो निर्यातबाट बढी आम्दानी गर्ने अवसर पाउन सक्छ। अर्कोतिर युक्रेनले रुसी ऊर्जा पूर्वाधारमा गरिरहेका आक्रमणले उसको प्रशोधन तथा निर्यात क्षमतामा दबाब सिर्जना गरेको छ। पश्चिमी प्रतिबन्ध र व्यापारिक सीमाले पनि उसको विकल्प सीमित गर्छन्। आईईएले रुसी ऊर्जा पूर्वाधारमाथिका आक्रमणले पेट्रोलियम पदार्थको निर्यातमा असर पारेको उल्लेख गरेको छ। चीनको अवस्था पनि विशेष छ। उसले नवीकरणीय ऊर्जा, विद्युतीय सवारीसाधन, ब्याट्री र ऊर्जा भण्डारणमा ठूलो लगानी गरेको छ। ऊर्जाको वैकल्पिक स्रोत र विद्युतीकरणमा भएको प्रगतिले उसलाई दीर्घकालीन रूपमा केही सुरक्षा दिन सक्छ। तर चीनको औद्योगिक अर्थतन्त्रलाई आवश्यक पर्ने विशाल ऊर्जा मागका कारण ऊ पूर्ण रूपमा सुरक्षित छैन। भारतका लागि यो संकट चुनौती र अवसर दुवै हो। एकातिर कच्चा तेल आयातको लागत बढ्छ। अर्कोतिर सौर्य ऊर्जा, विद्युतीय यातायात, हरित हाइड्रोजन र घरेलु ऊर्जा उत्पादन विस्तार गर्ने रणनीतिक दबाब बढ्छ। सस्तो ऊर्जा उत्पादन गर्न सक्ने, ऊर्जा भण्डारण गर्न सक्ने र प्रविधिमार्फत ऊर्जा निर्भरता घटाउन सक्ने देशको रणनीतिक महत्त्व पनि बढ्नेछ। युरोपेली देशहरूका लागि पनि ऊर्जा सुरक्षाको प्रश्न फेरि केन्द्रीय बनेको छ। रुस-युक्रेन युद्धपछि युरोपले रुसी ग्यासमाथिको निर्भरता घटाउने प्रयास गरेको थियो। अहिले मध्यपूर्वको संकटले एलएनजी आपूर्तिको विविधीकरण र ऊर्जा भण्डारणको महत्त्व पुनः उजागर गरेको छ। यसरी अहिलेको संकटले एउटा नयाँ भूराजनीतिक प्रतिस्पर्धा सिर्जना गरिरहेको छ। भविष्यमा शक्ति केवल तेल उत्पादन गर्ने देशसँग मात्र रहने छैन। सस्तो ऊर्जा उत्पादन गर्न सक्ने, ऊर्जा भण्डारण गर्न सक्ने र प्रविधिमार्फत ऊर्जा निर्भरता घटाउन सक्ने देशको रणनीतिक महत्त्व पनि बढ्नेछ। समाधान युद्धविराम मात्र होइन ऊर्जा संकटको तत्काल समाधान युद्धविराम र आपूर्ति पुनःस्थापना हो। तर दीर्घकालीन समाधानका लागि विश्वले आफ्नो ऊर्जा प्रणालीको संरचना बदल्नुपर्ने देखिन्छ। पहिलो आवश्यकता ऊर्जा स्रोतको विविधीकरण हो। तेल र ग्यासका लागि केही सीमित क्षेत्र वा समुद्री मार्गमा अत्यधिक निर्भर रहनु कुनै पनि देशका लागि जोखिमपूर्ण हुन्छ। आयातका स्रोत, ढुवानी मार्ग र आपूर्तिकर्ता विविध बनाउनुपर्छ। दोस्रो, रणनीतिक ऊर्जा भण्डारको विकास आवश्यक छ। आईईएले सदस्य राष्ट्रहरूका लागि आफ्नो इतिहासकै सबैभन्दा ठूलो आपत्कालीन तेल भण्डार परिचालन गर्ने निर्णय गरेको थियो। तर रणनीतिक भण्डारले संकटको प्रभाव केही समय कम गर्न सक्छ, स्थायी रूपमा आपूर्ति अभाव समाधान गर्न सक्दैन। भवन, उद्योग, यातायात र घरेलु उपकरणमा ऊर्जा खपत घटाउने प्रविधि अपनाउँदा नयाँ ऊर्जा उत्पादनमा मात्र निर्भर रहनुपर्ने अवस्था कम हुन्छ। तेस्रो, नवीकरणीय ऊर्जामा लगानी बढाउनुपर्छ। सौर्य, वायु, जलविद्युत् र अन्य स्वच्छ ऊर्जा स्रोतको विस्तारले आयातित इन्धनमाथिको निर्भरता घटाउन सक्छ। तर नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन मात्र पर्याप्त हुँदैन। ऊर्जा भण्डारण, प्रसारण लाइन, स्मार्ट ग्रिड र वितरण प्रणाली पनि विकास गर्नुपर्छ। चौथो, यातायात र उद्योगमा विद्युतीकरण तीव्र बनाउनुपर्छ। विद्युतीय सवारीसाधन, विद्युतीय रेल, विद्युतीय खाना पकाउने प्रविधि र उद्योगको विद्युतीकरणले तेलको माग घटाउन सक्छ। पाँचौँ, ऊर्जा दक्षता सुधार गर्नुपर्छ। भवन, उद्योग, यातायात र घरेलु उपकरणमा ऊर्जा खपत घटाउने प्रविधि अपनाउँदा नयाँ ऊर्जा उत्पादनमा मात्र निर्भर रहनुपर्ने अवस्था कम हुन्छ। छैटौँ, संकटका बेला सरकारको राहत नीति लक्षित हुनुपर्छ। सबै उपभोक्तालाई समान रूपमा इन्धन अनुदान दिनुभन्दा कम आय भएका परिवार, सार्वजनिक यातायात, कृषि र अत्यावश्यक सेवामा केन्द्रित सहायता प्रभावकारी हुन सक्छ। अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले पनि ऊर्जा मूल्यको झट्काबाट प्रभावित उपभोक्ताका लागि अस्थायी र लक्षित सहायता दिनुपर्ने, तर दीर्घकालीन वित्तीय स्थायित्व कमजोर पार्ने व्यापक अनुदानबाट जोगिनुपर्ने सुझाव दिएको छ। नेपालले अब के गर्नुपर्छ? नेपालका लागि ऊर्जा संकट समाधानको अवसर पनि हो। जलविद्युत् उत्पादन बढ्दै गएको अवस्थामा त्यसलाई घरेलु पेट्रोलियम प्रतिस्थापनको रणनीतिसँग जोड्न सकिन्छ। नेपालले कम्तीमा पाँच क्षेत्रमा प्राथमिकता दिनुपर्छ। पहिलो, पेट्रोलियम पदार्थको रणनीतिक भण्डारण क्षमता विस्तार गर्नुपर्छ। अन्तर्राष्ट्रिय आपूर्ति अवरुद्ध हुँदा केही दिनको मात्र भण्डारमा निर्भर रहनु राष्ट्रिय सुरक्षाका दृष्टिले पर्याप्त छैन। वर्षायाममा उत्पादन भएको विद्युत् खेर जाने र हिउँदमा आयात गर्नुपर्ने अवस्थालाई घटाउन जलाशययुक्त आयोजना, पम्प स्टोरेज, प्रसारण लाइन र ऊर्जा व्यापारमा लगानी आवश्यक छ। दोस्रो, विद्युतीय सार्वजनिक यातायात विस्तार गर्नुपर्छ। निजी विद्युतीय सवारीसाधनको संख्या बढ्नु सकारात्मक भए पनि सार्वजनिक बस, विद्यालय यातायात, सरकारी सवारी र मालवाहक यातायातमा विद्युतीकरणको गति बढाउन आवश्यक छ। तेस्रो, खाना पकाउने क्षेत्रमा विद्युत्को प्रयोग बढाउनुपर्छ। एलपी ग्यास आयातमा निर्भरता घटाउन विद्युत् वितरण, भान्साका उपकरण र उपभोक्तालाई प्रोत्साहन गर्ने नीति आवश्यक छ। चौथो, विद्युत् प्रसारण र वितरण प्रणाली बलियो बनाउनुपर्छ। वर्षायाममा उत्पादन भएको विद्युत् खेर जाने र हिउँदमा आयात गर्नुपर्ने अवस्थालाई घटाउन जलाशययुक्त आयोजना, पम्प स्टोरेज, प्रसारण लाइन र ऊर्जा व्यापारमा लगानी आवश्यक छ। पाँचौँ, राष्ट्रिय ऊर्जा सुरक्षा नीति तयार गर्नुपर्छ। यसमा पेट्रोलियम भण्डार, वैकल्पिक आपूर्ति, जलविद्युत्, नवीकरणीय ऊर्जा, अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापार र आपत्कालीन व्यवस्थापनलाई एउटै रणनीतिमा जोड्नुपर्छ। नेपालको जलविद्युत् सम्भावना ठूलो हुनु सकारात्मक पक्ष हो। तर जलविद्युत् उत्पादनलाई ऊर्जा सुरक्षामा रूपान्तरण गर्न स्पष्ट नीति, लगानी र कार्यान्वयन क्षमता चाहिन्छ। युद्धको अन्त्यपछि पनि बाँकी रहने संकट इतिहासले देखाएको छ, युद्ध समाप्त भएपछि पनि त्यसले सिर्जना गरेका आर्थिक प्रभाव तत्काल समाप्त हुँदैनन्। सन् १९७३ को अरब तेल प्रतिबन्धले विश्व अर्थतन्त्रलाई ठूलो झट्का दिएको थियो। तेल उत्पादक देशहरूले आपूर्ति घटाएपछि मूल्य तीव्र रूपमा बढ्यो। पश्चिमी अर्थतन्त्रमा मुद्रास्फीति, बेरोजगारी र आर्थिक मन्दीको जोखिम बढ्यो। त्यसपछि सन् १९७९ को इरानी क्रान्तिले अर्को ठूलो तेल संकट सिर्जना गर्यो। सन् १९९० को खाडी युद्ध र सन् २००३ को इराक युद्धले पनि तेल बजारमा अस्थिरता ल्याए। सन् २०२२ मा रुसले युक्रेनमाथि गरेको आक्रमणपछि युरोपको ऊर्जा सुरक्षा र विश्वव्यापी ग्यास बजारमा ठूलो परिवर्तन आयो। यी घटनाले एउटै पाठ सिकाउँछन्: ऊर्जा आपूर्ति केही सीमित क्षेत्र, देश र मार्गमा केन्द्रित हुँदा राजनीतिक द्वन्द्वले विश्व अर्थतन्त्रलाई असाधारण रूपमा प्रभावित गर्न सक्छ। युद्धको अन्त्य आवश्यक भए पनि पर्याप्त छैन। विश्वले ऊर्जा सुरक्षालाई राष्ट्रिय सुरक्षाकै एउटा महत्त्वपूर्ण हिस्सा मान्नुपर्ने भएको छ। तर अहिलेको संकट विगतका संकटभन्दा केही फरक छ। विश्व अर्थतन्त्र अझ बढी एकीकृत भएको छ। उत्पादन शृङ्खला महादेशहरूबीच फैलिएको छ। ऊर्जा, खाद्यान्न, प्रविधि र वित्तीय बजार एकअर्कासँग गहिरो रूपमा जोडिएका छन्। त्यसैले एउटा क्षेत्रको युद्धले अर्को महादेशको उद्योग र उपभोक्तासम्म प्रभाव पुर्याउन सक्छ। यही कारण युद्धको अन्त्य आवश्यक भए पनि पर्याप्त छैन। विश्वले ऊर्जा सुरक्षालाई राष्ट्रिय सुरक्षाकै एउटा महत्त्वपूर्ण हिस्सा मान्नुपर्ने भएको छ। अन्ततः अहिलेको युद्धले एउटा पुरानो भ्रम तोडेको छ। ऊर्जा उत्पादन गर्ने क्षमता हुनु र ऊर्जा सुरक्षित हुनु फरक कुरा हुन्। तेलको ठूलो भण्डार हुनु, ग्यास उत्पादन गर्नु वा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा ठूलो खरिदकर्ता हुनु मात्र पर्याप्त हुँदैन। उत्पादनदेखि उपभोक्तासम्म पुग्ने सम्पूर्ण आपूर्ति प्रणाली सुरक्षित र विविध हुनुपर्छ। युद्धविरामले बजारलाई राहत दिन सक्छ, तर भविष्यको सुरक्षा उत्पादनको विविधीकरण, प्रविधि, भण्डारण र ऊर्जा आत्मनिर्भरतामा निर्भर हुनेछ। नेपालका लागि यसको अर्थ अझ स्पष्ट छ। जलविद्युत्को सम्भावना हुँदाहुँदै पनि पेट्रोलियम आयातमा निर्भर अर्थतन्त्र सुरक्षित हुन सक्दैन। भारतसँगको आपूर्ति सम्बन्ध महत्त्वपूर्ण छ, तर त्यसमा मात्र निर्भर रहनु दीर्घकालीन समाधान होइन। मध्यपूर्वको युद्ध कहिले अन्त्य हुन्छ भन्ने प्रश्नको उत्तर आज अनिश्चित छ। तर एउटा कुरा निश्चित छ: विश्वले आफ्नो ऊर्जा सुरक्षाको परिभाषा बदल्नुपर्ने समय आइसकेको छ। युद्धले तेलको मूल्य बढाएको छ। तर यसले विश्वलाई ऊर्जा निर्भरताको वास्तविक मूल्य पनि देखाएको छ। युद्धविरामले बजारलाई राहत दिन सक्छ, तर भविष्यको सुरक्षा उत्पादनको विविधीकरण, प्रविधि, भण्डारण र ऊर्जा आत्मनिर्भरतामा निर्भर हुनेछ। हर्मुजको जलमार्ग कहिले खुल्छ भन्ने प्रश्नभन्दा ठूलो प्रश्न अब यो हो: अर्को युद्धले विश्वको ऊर्जा आपूर्ति रोक्दा संसारसँग त्यसको सामना गर्ने विकल्प कति छन्?
संकटमा विश्व ऊर्जा सुरक्षा
Read Complete Original Article
Published originally on नेपालन्युज
