Wednesday, November 18, 2026||
MultiKhabarMultiKhabar

अदालतमा अड्कियो फोहोर व्यवस्थापन योजना

Share:WhatsAppFacebookX (Twitter)Telegram
अदालतमा अड्कियो फोहोर व्यवस्थापन योजना
Photo / Coverage: नेपालन्युज

विराटनगर। कोशी प्रदेशको राजधानीसमेत रहेको विराटनगर महानगरपालिकाले नगर क्षेत्रको फोहोर दीर्घकालीन र आधुनिक ढंगले व्यवस्थापन गर्न अघि सारेको २० वर्षे महत्त्वाकाङ्क्षी योजना अदालतको कानुनी प्रक्रियामा अल्झिएको छ। सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दाको किनारा नलाग्दा नयाँ बोलपत्र आह्वान गर्न नसकेको महानगरपालिकाले अन्ततः पुरानै तीन निजी साझेदार संस्थाको कार्य अवधि तीन महिनाका लागि थप गरेको छ। पाँच वर्षे कार्य सम्झौताको अवधि २०८३ कात्तिक मसान्तमा सकिएपछि महानगरले सहरको दैनिक सरसफाइ नरोकियोस् भनेर ती संस्थालाई आगामी माघ मसान्तसम्म काम गर्ने गरी म्याद थपको पत्र पठाएको हो। महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विजयकुमार शर्माले हस्ताक्षर गरेको कात्तिक २० गतेको चलानी नम्बर २६७७ को पत्रमार्फत पुरानै सर्त र सम्झौताअनुसार कामलाई निरन्तरता दिन जानकारी गराइएको छ। कात्तिक १३ गते बसेको विराटनगर महानगर कार्यपालिकाको बैठकले विगतकै सम्झौताअनुसार आगामी माघ मसान्तसम्म तीनवटै साझेदार संस्थाको कार्य अवधि थप गर्ने निर्णय गरेको थियो। सहरलाई फोहोरमुक्त बनाउँदै वैज्ञानिक प्रशोधन प्रणालीमा लैजाने दाबी गर्दै आएको महानगर नेतृत्व अदालतको आदेशको पर्खाइमा बस्दा दीर्घकालीन योजनाबाट पछि हटेर तत्कालीन व्यवस्थापनमै सीमित हुन बाध्य भएको छ। ठेक्का विवाद समयमै नटुंगिँदा नगरको फोहोर व्यवस्थापनमा अनिश्चितता बढेको छ भने अल्पकालीन म्याद थपले डम्पिङ साइटको पूर्वाधार विकास र सरसफाइकर्मीको मनोबलमा समेत असर पार्न थालेको छ। पुरानै तीन संस्थाको म्याद थप पाँच वर्षे सम्झौता सकिनुअघि नै महानगरपालिकाले नयाँ प्रतिस्पर्धात्मक बोलपत्र प्रक्रिया टुंग्याउनुपर्ने थियो। तर, २० वर्षे ठेक्का प्रक्रिया रद्द गर्ने निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट परेपछि महानगरले पुरानै संस्थालाई निरन्तरता दिने बाटो रोजेको हो। महानगरले म्याद थपका लागि वित्तीय सर्तसमेत राखेको छ। पत्रअनुसार तीनवटै संस्थाले २०८३ माघ मसान्तसम्म म्याद कायम रहेको बैंक जमानत पत्र सात दिनभित्र महानगरपालिकामा पेस गर्नुपर्नेछ। कात्तिक १३ गते बसेको विराटनगर महानगर कार्यपालिकाको बैठकले विगतकै सम्झौताअनुसार आगामी माघ मसान्तसम्म तीनवटै साझेदार संस्थाको कार्य अवधि थप गर्ने निर्णय गरेको थियो। सोही निर्णय कार्यान्वयन गर्दै महानगरले कात्तिक २० गते ‘नेपाल फूलबारी वेस्ट थ्री आर पोलुसन कन्ट्रोल सर्भिस प्रालि’, ‘स्वास्थ्य र शान्तिका लागि वातावरण नेपाल’ र ‘सगरमाथा मल्टी सर्भिस प्रालि’लाई म्याद थपको आधिकारिक पत्र पठाएको छ। महानगरले म्याद थपका लागि वित्तीय सर्तसमेत राखेको छ। पत्रअनुसार तीनवटै संस्थाले २०८३ माघ मसान्तसम्म म्याद कायम रहेको बैंक जमानत पत्र सात दिनभित्र महानगरपालिकामा पेस गर्नुपर्नेछ। महानगरपालिकाका मेयर नागेश कोइरालाले अदालतमा विचाराधीन मुद्दाका कारण चाहेर पनि नयाँ बोलपत्र आह्वान गर्न नसकिएको बताए। “अदालतबाट मुद्दाको निकास भएपछि हामी फेरि नयाँ बोलपत्र प्रक्रिया अघि बढाउँछौँ। तत्कालका लागि पुरानै तीनवटा साझेदार संस्थासँग पुरानै सम्झौताअनुसार म्याद थप गरेका हौँ,” उनले भने, “अदालतमा मुद्दा परेपछि हामीले चाहेर पनि तत्काल नयाँ बोलपत्र आह्वान गर्न सकेका छैनौँ। सहरलाई फोहोरको डङ्गुरमा परिणत हुन दिन सकिँदैन। त्यसैले पुरानै साझेदार संस्थासँग म्याद थप गरेर अघि बढेका हौँ।” प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विजयकुमार शर्माले पनि सरसफाइजस्तो संवेदनशील सेवा कानुनी जटिलताका कारण प्रभावित हुन नदिन साविककै व्यवस्थालाई निरन्तरता दिइएको बताए। “सर्वोच्च अदालतबाट मुद्दाको अन्तिम किनारा नलाग्दासम्म नयाँ बोलपत्र आह्वान गर्न कानुनी र प्रक्रियागत जटिलता छ,” उनले भने, “अत्यावश्यक सेवा रोक्न नमिल्ने भएकाले कार्यपालिका बैठकको निर्णयअनुसार म्याद थप गरिएको हो।” सर्वोच्चमा १० पटक ‘हेर्न नभ्याइने’ विराटनगरको फोहोर व्यवस्थापनमा देखिएको अन्योलको जड गत चैतमा सुरु भएको २० वर्षे दीर्घकालीन ठेक्का प्रक्रिया हो। महानगरले फोहोर सङ्कलन, ढुवानी र वैज्ञानिक विसर्जनका लागि सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडलअनुसार गत ६ चैतमा अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान गरेको थियो। १३ जेठमा महानगरले सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा २६ बमोजिम बोलपत्र अस्वीकृत भएको पत्र नेप्सेम्याकलाई पठाएको थियो। पत्रमा कम्पनीको विगतको आचरण, कार्यसम्पादन क्षमता र महानगरलाई तिर्न बाँकी रहेको पुरानो बेरुजुलाई मुख्य आधार बनाइएको थियो। तर, उक्त बोलपत्रमा ललितपुरस्थित ‘नेप्सेम्याक सेवा प्रालि’को मात्र एकल प्रस्ताव परेको थियो। प्रतिस्पर्धा नभएको र एकमात्र प्रस्ताव पेस गर्ने कम्पनीको विगतको पृष्ठभूमि तथा विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठेपछि महानगर कार्यपालिकाको ११ जेठको बैठकले बोलपत्र प्रक्रिया रद्द गर्ने निर्णय गर्‍यो। त्यसको दुई दिनपछि, १३ जेठमा महानगरले सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा २६ बमोजिम बोलपत्र अस्वीकृत भएको पत्र नेप्सेम्याकलाई पठाएको थियो। पत्रमा कम्पनीको विगतको आचरण, कार्यसम्पादन क्षमता र महानगरलाई तिर्न बाँकी रहेको पुरानो बेरुजुलाई मुख्य आधार बनाइएको थियो। महानगरको निर्णयलाई चुनौती दिँदै नेप्सेम्याक सेवा प्रालि ८ असारमा सर्वोच्च अदालत पुग्यो। कम्पनीले विराटनगर महानगरपालिका, नगर कार्यपालिका, नगर प्रमुख, तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र बोलपत्र मूल्याङ्कन समितिलाई विपक्षी बनाएर रिट दायर गरेको थियो। अत्यावश्यक सार्वजनिक सेवासँग जोडिएको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा महिनौँदेखि अनिर्णित हुँदा त्यसको प्रत्यक्ष असर विराटनगरको सरसफाइ व्यवस्थापनमा परेको छ। सर्वोच्चको अभिलेखअनुसार उक्त रिट निवेदन हालसम्म १० पटक ‘हेर्न नभ्याइने’ सूचीमा परेको छ। पछिल्लो पटक २९ असोजमा न्यायाधीशद्वय महेश शर्मा पौडेल र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासमा पेसी तोकिए पनि सुनुवाइ हुन सकेन। अदालतको अभिलेखअनुसार पेसी चढेकामध्ये दुई पटक महानगरपालिकाकै कानुन व्यवसायीको मागबमोजिम सुनुवाइ स्थगित भएको थियो। मुद्दा लम्बिनुमा अदालतको कार्यबोझ मात्र नभई महानगरपालिकाकै कानुनी प्रतिरक्षाको शैलीमाथि पनि प्रश्न उठेको छ। अदालतको अभिलेखअनुसार पेसी चढेकामध्ये दुई पटक महानगरपालिकाकै कानुन व्यवसायीको मागबमोजिम सुनुवाइ स्थगित भएको थियो। एकातिर महानगर नेतृत्व मुद्दाका कारण नयाँ बोलपत्र आह्वान गर्न नपाएको गुनासो गरिरहेको छ भने अर्कोतिर आफ्नै कानुन व्यवसायीले दुई पटक पेसी सार्न माग गरेपछि मुद्दा छिटो टुंग्याउन महानगर कति गम्भीर छ भन्ने प्रश्न उठेको छ। पुरानो बेरुजुदेखि पक्राउका लागि पत्राचारसम्म सर्वोच्च अदालतमा महानगरविरुद्ध रिट दायर गर्ने नेप्सेम्याक सेवा प्रालि र यसका अध्यक्ष टीकाराम दाहाल विराटनगर महानगरका लागि अपरिचित पात्र होइनन्। एक दशकअघि विराटनगरको फोहोर व्यवस्थापनको जिम्मा लिएको दाहाल नेतृत्वको कम्पनीको कार्यसम्पादन इतिहास विवादित रहेको महानगरको अभिलेखले देखाउँछ। सम्झौताअनुसार सहरको फोहोर नउठाएको, लापरबाहीका कारण सहर दुर्गन्धित बनेको र महानगरका अधिकारीको सम्पर्कमा नआएको भन्दै तत्कालीन कार्यकारी अधिकृत दीपक कोइरालाले जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङलाई पत्राचार गरेका थिए। महानगरको अभिलेखअनुसार दाहाल अध्यक्ष रहेको ‘वेस्ट म्यानेजमेन्ट ग्रुप नेपाल प्रालि एन्ड जेभी’ले २०७३ वैशाखमा विराटनगरको फोहोर व्यवस्थापनको ठेक्का पाएको थियो। तर, सम्झौताअनुसार सहरको फोहोर नउठाएको, लापरबाहीका कारण सहर दुर्गन्धित बनेको र महानगरका अधिकारीको सम्पर्कमा नआएको भन्दै तत्कालीन कार्यकारी अधिकृत दीपक कोइरालाले १७ माघ २०७३ मा दाहाललाई पक्राउ गरी कार्यालयमा उपस्थित गराउन जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङलाई पत्राचार गरेका थिए। दाहाल संलग्न उक्त समूहबाट महानगरले अझै १२ लाख १५ हजार ४५० रुपैयाँ बेरुजु असुल गर्न बाँकी रहेको महानगरको वित्तीय विवरणमा उल्लेख छ। २०७३ वैशाखको सम्झौताअनुसार महानगरले उक्त कम्पनीलाई काम गर्न ३२ जना सफाइ कर्मचारी उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था थियो। तर, तीमध्ये छ जना कर्मचारी महानगरपालिकाकै कार्यालयमा हाजिर भएर नियमित काम गरिरहेको अवस्थामा पनि कम्पनीले उनीहरूको तलबबापतको रकम महानगरबाट असुल गरेको तथ्य छानबिनका क्रममा फेला परेको थियो। विगतमा फोहोर व्यवस्थापनमा लापरबाही गरेको र बेरुजुसमेत नतिरेको कम्पनीसँग सम्बन्धित व्यवसायीको एकल बोलपत्र परेपछि महानगर यसपटक २० वर्षका लागि नगरको फोहोर व्यवस्थापनको जिम्मा सुम्पन हच्किएको थियो। तर, बोलपत्र प्रक्रिया रद्द गरिएपछि दाहाल अदालत पुगे र मुद्दा विचाराधीन रहँदा महानगरको दीर्घकालीन योजना अवरुद्ध भयो। तीन संस्थाले सम्हाल्दै आएका तीन क्षेत्र महानगरपालिकाले ५ कात्तिक २०७८ देखि लागू हुने गरी विराटनगरका १९ वटै वडालाई तीन भौगोलिक क्षेत्रमा विभाजन गरेर तीन निजी संस्थालाई पाँच वर्षे ठेक्का दिएको थियो। कात्तिक २० को म्याद थप पत्रअनुसार पनि यही क्षेत्र विभाजन र पुरानै आर्थिक सर्त कायम राखिएको छ। उत्तरी क्षेत्रअन्तर्गत वडा नम्बर १, २, ३, ४, ५ र १९ को फोहोर सङ्कलन तथा व्यवस्थापनको जिम्मा ‘नेपाल फूलबारी वेस्ट थ्री आर पोलुसन कन्ट्रोल सर्भिस प्रालि’ले पाएको छ। यस सेवाबापत महानगरले उक्त संस्थालाई वार्षिक १० लाख ६६ हजार ६५६ रुपैयाँ भुक्तानी गर्दै आएको छ। महानगरले वार्षिक करिब ४६ लाख ६६ हजार ६४४ रुपैयाँ दुई संस्थालाई भुक्तानी गरेर सहरको सरसफाइ व्यवस्थापन गर्दै आएको छ। जनघनत्व बढी रहेको र मुख्य व्यापारिक केन्द्र मानिने मध्य क्षेत्रअन्तर्गत वडा नम्बर ६, ७, ८, ९, १० र ११ को जिम्मेवारी ‘स्वास्थ्य र शान्तिका लागि वातावरण नेपाल’ले सम्हाल्दै आएको छ। यस संस्थाले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) अन्तर्गत महानगरसँग मासिक एक रुपैयाँ मात्र प्रतीकात्मक शुल्क लिएर काम गरिरहेको छ। भौगोलिक दूरी बढी र औद्योगिक क्षेत्रसमेत समेटिएको दक्षिणी क्षेत्रअन्तर्गत वडा नम्बर १२, १३, १४, १५, १६, १७ र १८ को फोहोर व्यवस्थापन ‘सगरमाथा मल्टी सर्भिस प्रालि’ले गर्दै आएको छ। दक्षिणी क्षेत्रका लागि महानगरले उक्त संस्थालाई वार्षिक ३५ लाख ९९ हजार ९८८ रुपैयाँ भुक्तानी गर्दै आएको छ। यसरी महानगरले वार्षिक करिब ४६ लाख ६६ हजार ६४४ रुपैयाँ दुई संस्थालाई भुक्तानी गरेर सहरको सरसफाइ व्यवस्थापन गर्दै आएको छ। साझेदार संस्थाको लगानी जोखिममा अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेकै कारण महानगरले तीन महिनाका लागि मात्र म्याद थप गरेपछि काम गरिरहेका साझेदार संस्थाहरू भने सन्तुष्ट छैनन्। कम्तीमा एक वर्षका लागि म्याद थप गरिएको भए डम्पिङ साइटको व्यवस्थापन र पूर्वाधारमा लगानी गर्न सहज हुने उनीहरूको भनाइ छ। नेपाल फूलबारी वेस्ट थ्री आर पोलुसन कन्ट्रोल सर्भिस प्रालिका निर्देशक उमेश कटुवालले अल्पकालीन म्याद थपले निजी क्षेत्रको लगानी जोखिममा परेको बताए। “नगर क्षेत्रबाट निस्किएको फोहोर विसर्जन गर्न विराटनगर–१६ दरैयास्थित डम्पिङ साइटमा हाम्रो लाखौँ रुपैयाँ निजी लगानी भइसकेको छ। त्यहाँ फोहोर बोक्ने गाडी गुड्ने बाटो, खाल्डो खन्ने र पुर्ने कामका लागि हामीले निरन्तर खर्च गर्नुपर्छ,” उनले भने, “अहिले महानगरले तीन महिनाका लागि मात्रै म्याद थप्ने र माघपछि नयाँ प्रक्रियामा जाँदा हाम्रो लगानी डुब्ने जोखिम हुन्छ।” साझेदार संस्थाहरूका अनुसार हाल दरैयास्थित डम्पिङ साइटको आन्तरिक व्यवस्थापनमा मात्र मासिक करिब नौ लाख रुपैयाँ खर्च हुने गरेको छ। उनका अनुसार तीन महिनाको अनिश्चित समयसीमाले फोहोर उठाउने मजदुर र कर्मचारीको कार्यमनोबलसमेत खस्किएको छ। “तीन महिनासम्म काम गर्ने अनि माघ मसान्तपछि हामी कहाँ जाने भन्ने अन्योल छ,” उनले भने, “महानगरले म्याद थप्दा स्पष्ट कार्ययोजना र लगानीको सुनिश्चितता गरिदिएको भए व्यवस्थापन अझ प्रभावकारी हुने थियो।” साझेदार संस्थाहरूका अनुसार हाल दरैयास्थित डम्पिङ साइटको आन्तरिक व्यवस्थापनमा मात्र मासिक करिब नौ लाख रुपैयाँ खर्च हुने गरेको छ। उक्त खर्चको ८० प्रतिशत हिस्सा उत्तरी र मध्य क्षेत्र हेर्ने संस्थाले तथा २० प्रतिशत हिस्सा दक्षिणी क्षेत्रको संस्थाले बेहोर्दै आएका छन्। दैनिक १०० टन फोहोर दरैयामा कानुनी लडाइँ र अस्थायी म्याद थपको प्रक्रिया चलिरहँदा विराटनगरको फोहोरले निम्त्याउने वातावरणीय तथा जनस्वास्थ्यसम्बन्धी चुनौती भने यथावत् छ। महानगरपालिकाभित्र हाल दैनिक करिब १०० मेट्रिक टन फोहोर उत्पादन हुने गरेको छ। यो सबै फोहोर विराटनगर–१६ दरैयास्थित साढे एक बिघा क्षेत्रफलमा फैलिएको डम्पिङ साइटमा लगेर विसर्जन गरिन्छ। भारतको सीमाक्षेत्र नजिकै रहेको उक्त डम्पिङ साइटमा अहिलेसम्म आधुनिक फोहोर प्रशोधन केन्द्र, लिचेट प्रशोधन प्रणाली वा स्थायी वैज्ञानिक संरचना बन्न सकेको छैन। पीपीपी मोडलमा २० वर्षे ठेक्का कार्यान्वयन हुन सकेको भए फोहोरबाट मल तथा ऊर्जा उत्पादन गर्ने र वैज्ञानिक ल्यान्डफिल साइट बनाउने महानगरको योजना थियो। महानगरले कात्तिक २० मा पठाएको पत्रअनुसार तीनवटै संस्थाको थपिएको म्याद २०८३ माघ मसान्तमा सकिनेछ। तर, यो अवधिभित्र सर्वोच्च अदालतबाट नेप्सेम्याकको रिटको अन्तिम फैसला आउने सुनिश्चितता छैन। तर, ठेक्का विवाद अदालतमा अड्किँदा अहिले पनि डम्पिङ साइटमा खाल्डो खनेर फोहोर पुर्ने परम्परागत विधि नै कायम छ। विशेषगरी वर्षायाममा डम्पिङ साइट हिलाम्मे हुँदा फोहोर बोक्ने सवारीसाधन भित्र पस्न नसक्ने, वरिपरि दुर्गन्ध फैलिने र सीमावर्ती बस्ती तथा जलस्रोतमा प्रदूषणको जोखिम बढ्ने समस्या वर्षौंदेखि कायम छ। माघपछि के हुन्छ? महानगरले कात्तिक २० मा पठाएको पत्रअनुसार तीनवटै संस्थाको थपिएको म्याद २०८३ माघ मसान्तमा सकिनेछ। तर, यो अवधिभित्र सर्वोच्च अदालतबाट नेप्सेम्याकको रिटको अन्तिम फैसला आउने सुनिश्चितता छैन। विगत चार महिनामा १० पटक ‘हेर्न नभ्याइने’ सूचीमा परेको र दुई पटक स्थगित भएको मुद्दा माघ मसान्तभित्रै टुंगिएला भन्ने आधार कमजोर देखिन्छ। यदि माघसम्म पनि अदालतले मुद्दाको छिनोफानो गरेन भने महानगरले के गर्छ भन्ने प्रश्न उठेको छ। के फेरि तीन–तीन महिनाका लागि म्याद थप्दै प्रतिस्पर्धाबिनै ठेक्का लम्ब्याइरहने ? महानगरवासीले यसको जवाफ खोजिरहेका छन्।

Share:WhatsAppFacebookX (Twitter)Telegram

Read Complete Original Article

Published originally on नेपालन्युज

Visit Publisher Site →

Related News

🇳🇵 Nepal
उर्जामन्त्री श्रेष्ठ र विश्व बैंकका नेपाल प्रमुख सिस्लेनबीच भेटवार्ता
Latest NewsJust now

उर्जामन्त्री श्रेष्ठ र विश्व बैंकका नेपाल प्रमुख सिस्लेनबीच भेटवार्ता

काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठ र विश्व बैंकका नेपाल प्रमुख डेभिड सिस्लेनबीच भेटवार्तामा भएको छ । भेटमा मन्त्री श्रेष्ठले ऊर्जा पूर्वाधारको उत्थानशीलता, जलविद्युत् आयोजनाको वित्तीय दिगोपन तथा प्रसारण र वितरण प्रणालीको सुधारलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताएका हुन् । उनले सम्भावित विपद्बाट ऊर्जा पूर्वाधार सुरक्षित राख्न जोखिममा आधारित योजना, पूर्वसूचना प्रणाली, जलवायु जोखिम मूल्यांकन र विपद् व्यवस्थापन क्षमता बढाउन ...

कर्पोरट खबर
एआई प्रयोगमा व्यवसायलाई जिम्मेवार बनाउँदै न्युजिल्यान्ड
Latest NewsJust now

एआई प्रयोगमा व्यवसायलाई जिम्मेवार बनाउँदै न्युजिल्यान्ड

वेलिङ्टन । न्युजिल्यान्डको कमर्स कमिसनले व्यवसायमा कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) को प्रयोग गर्दा प्रतिस्पर्धा तथा उपभोक्ता संरक्षणसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था कसरी लागू हुन्छ भन्ने विषयमा नयाँ निर्देशिका जारी गरेको छ । कमर्स कमिसनकी उपाध्यक्ष एनी क्यालिननले बुधबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा एआईले व्यवसाय सञ्चालनको शैलीमा परिवर्तन ल्याए पनि यसले व्यवसायको कानुनी दायित्वमा कुनै परिवर्तन नगर्ने बताएका छन् । उनका अनुसार निर्णय मानिसले गरे पनि, ...

केन्द्रबिन्दु
शिशुको मृत्यु भएपछि अस्पतालमा तनाव
Latest NewsJust now

शिशुको मृत्यु भएपछि अस्पतालमा तनाव

दिपक गौतम वीरगञ्ज (पर्सा), मङ्सिर २ गते । उपचारका क्रममा १५ दिने नवजात शिशुको मृत्यु भएपछि वीरगञ्जमा रहेको नेशनल मेडिकल कलेज तथा शिक्षण अस्पताल तनावग्रस्त बनेको छ ।शिशुको मृत्यु चि... ...

गोरखापत्र
जलवायु वित्त अनुदानमा आधारित सहज पहुँच हुनुपर्छ : मन्त्री चौधरी
Latest NewsJust now

जलवायु वित्त अनुदानमा आधारित सहज पहुँच हुनुपर्छ : मन्त्री चौधरी

जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालले भोगिरहेको विपद्पछिको पुनः स्थापना र पुनर्निर्माणका लागि पाँच अर्ब अमेरिकी डलर आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै उनले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग जलवायु वित्तमा सहज पहुँचको व्यवस्था हुनुपर्ने बताएकी छन् । ...

कान्तिपुर
Multikhabar App

All Information In One Place

Real-time headlines from trusted sources. Get the app now — stay updated, inspired, and ahead with breaking news!

Get it on Google Play