नेपाली कांग्रेसको आन्तरिक विवाद अहिले पार्टीको नेतृत्व कसले गर्ने भन्ने प्रश्नमा मात्र सीमित छैन। पार्टीको आधिकारिकता प्राप्त गर्ने प्रक्रियामा आर्थिक चलखेल भएको हो कि होइन भन्ने गम्भीर आरोपले त्यसको राजनीतिक, कानुनी र नैतिक आधारमाथि समेत प्रश्न उठाएको छ। प्रहरी हिरासतमा रहेका ‘बिचौलिया’ इनम सापकोटाको भनिएको एउटा अडियो सार्वजनिक भएपछि सुरु भएको विवादले पूर्वसभापति शेरबहादुर देउवा र वर्तमान सभापति गगनकुमार थापालाई आमनेसामने उभ्याएको छ। पार्टीको नेतृत्व परिवर्तनपछि पनि समाप्त नभएको शक्ति संघर्ष अब आर्थिक लेनदेन, न्यायिक पहुँच, राज्य संयन्त्रको प्रयोग र राजनीतिक प्रतिशोधको आरोपसम्म पुगेको छ। अडियोको स्रोत, रेकर्ड भएको स्थान, समय, संवादमा सुनिएका व्यक्तिको पहिचान, सम्पादन भए-नभएको अवस्था र त्यसको आधिकारिकता अहिलेसम्म स्वतन्त्र रूपमा पुष्टि भएको छैन। अडियोमा कांग्रेसको आधिकारिकता थापा नेतृत्वको पक्षमा पार्न १८ करोड रुपैयाँ खर्च भएको दाबी गरिएको छ। निर्वाचन आयोगदेखि न्यायिक क्षेत्रसम्म आर्थिक प्रभाव प्रयोग गरिएको आशयका संवादसमेत सार्वजनिक भएका छन्। तर, अडियोको स्रोत, रेकर्ड भएको स्थान, समय, संवादमा सुनिएका व्यक्तिको पहिचान, सम्पादन भए-नभएको अवस्था र त्यसको आधिकारिकता अहिलेसम्म स्वतन्त्र रूपमा पुष्टि भएको छैन। सापकोटाले प्रहरीसमक्ष यही बयान दिएका हुन् कि होइनन् भन्ने विषयसमेत अनुसन्धानको विषय बनेको छ। आरोप सार्वजनिक हुनासाथ कांग्रेसभित्र दुई धारको प्रतिक्रिया देखियो। देउवा पक्षले अडियोलाई नेतृत्व परिवर्तनको प्रक्रियामा भएको भनिएको आर्थिक चलखेलको प्रमाणका रूपमा व्याख्या गर्न थालेको छ। थापा नेतृत्वको संस्थापन पक्षले भने यसलाई पार्टीको वैधानिकता र लोकतान्त्रिक प्रक्रियामाथि प्रहार गर्ने नियोजित प्रचार भन्दै निष्पक्ष अनुसन्धानको माग गरेको छ। दुवै पक्षका नेताहरू अब सार्वजनिक कार्यक्रममै एकअर्काको राजनीतिक र नैतिक धरातलमाथि प्रश्न उठाइरहेका छन्। नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यालय। फाइल तस्बिर कात्तिक २१ गते राष्ट्रिय सभागृहमा आयोजित जिल्ला अधिवेशन उद्घाटन कार्यक्रममा पूर्वसभापति शेरबहादुर देउवाले १८ करोडको प्रसंग उठाउँदै पार्टीको नेतृत्व पैसाले किनबेच भएको हो कि भन्ने आशय व्यक्त गरे। उनको अभिव्यक्तिले विवादलाई थप राजनीतिक बनायो। त्यसको प्रतिवादमा वरिष्ठ उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माले प्रमाणबिना सार्वजनिक भएको एउटा दाबीलाई कानुनी प्रमाणका रूपमा स्वीकार गर्न नसकिने तर्क गरे। यसअघि नै सभापति गगन थापाले सार्वजनिक भिडियो सन्देशमार्फत आरोप अस्वीकार गर्दै अडियोको निष्पक्ष अनुसन्धान गर्न माग गरिसकेका थिए। महामन्त्री उदयशमशेर राणाले त सापकोटाको मोबाइल प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकारले नियन्त्रणमा लिएर सन्देश थपघट गरेको हुन सक्ने आरोपसमेत लगाएका छन्। अर्कोतर्फ प्रहरी अनुसन्धान जारी रहेको बताउँदै आएको छ। यसरी एउटा अडियोले कांग्रेसभित्रको पुरानो शक्ति संघर्षलाई नयाँ विवादमा रूपान्तरण गरेको छ। प्रश्न १८ करोड रुपैयाँको मात्र होइन, पार्टीको आधिकारिकता प्राप्त गर्ने संवैधानिक प्रक्रियामाथि लागेको आरोपको पनि हो। त्यति मात्र होइन, प्रहरी अनुसन्धानको गोपनीयता, प्रमाणको विश्वसनीयता, न्यायालयको निष्पक्षता र राजनीतिक दलमाथि राज्य संयन्त्रको सम्भावित प्रयोगसमेत यस प्रकरणसँग जोडिएका छन्। अडियोले खोलेको राजनीतिक मोर्चा अडियो सार्वजनिक भएपछि कांग्रेसको आन्तरिक विवादमा नयाँ अध्याय थपिएको छ। लामो समयदेखि नेतृत्व र संगठनको नियन्त्रणका लागि संघर्षरत दुई पक्ष अब सार्वजनिक आरोप-प्रत्यारोपमा उत्रिएका छन्। विशेष महाधिवेशनबाट नेतृत्व परिवर्तन भएपछि देउवा पक्षले त्यसलाई स्वीकार नगरेको अवस्था थियो। निर्वाचन आयोग र अदालतबाट थापा नेतृत्वले आधिकारिकता पाएपछि पनि संगठनात्मक रूपमा विवाद समाप्त हुन सकेको थिएन। अहिले १८ करोडको भनिएको अडियोले पुरानै विवादलाई फेरि चर्चाको केन्द्रमा ल्याएको छ। तत्कालीन कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्तले ज्यानको खतरा भएको कारण निर्णय गरेको भन्ने आशयका समाचार आफूले सुनेको उल्लेख गर्दै उनले आयोगको निर्णय निष्पक्ष थियो कि थिएन भन्ने प्रश्न उठाए। देउवा पक्षका लागि यो अडियो नेतृत्व परिवर्तनको प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाउने अवसर बनेको देखिन्छ। थापा पक्षका लागि भने यसले पार्टीको वैधानिकता र नेतृत्वको विश्वसनीयतामाथि राजनीतिक आक्रमण भएको निष्कर्ष निकाल्ने आधार दिएको छ। दुवै पक्षले एउटै घटनालाई आ–आफ्नो राजनीतिक दृष्टिकोणबाट व्याख्या गरिरहेका छन्। राष्ट्रिय सभागृहमा देउवाले गरेको टिप्पणी यसैको उदाहरण हो। उनले इनम सापकोटाले १८ करोड भनेको छ। बा, सानो पैसा हो त्यो ? त्यो पैसा दिएर पार्टी किनिदियो। अब पैसामा पार्टी बेच्ने हामीले ? भन्दै प्रश्न गरे। उनको यो अभिव्यक्ति सामान्य टिप्पणीभन्दा बढी राजनीतिक सन्देशका रूपमा आएको थियो। देउवाले अडियोको दाबीलाई प्रत्यक्ष रूपमा प्रमाणित भएको निष्कर्ष नदिए पनि त्यसलाई आफ्नो पक्षको राजनीतिक तर्क बलियो बनाउने विषयका रूपमा प्रस्तुत गरे। देउवाले निर्वाचन आयोगको निर्णय प्रक्रियालाई समेत आफ्नो अभिव्यक्तिसँग जोडे। तत्कालीन कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्तले ज्यानको खतरा भएको कारण निर्णय गरेको भन्ने आशयका समाचार आफूले सुनेको उल्लेख गर्दै उनले आयोगको निर्णय निष्पक्ष थियो कि थिएन भन्ने प्रश्न उठाए। आयोगकी तत्कालीन आयुक्त जानकीकुमारी तुलाधरको भूमिकालाई समेत उनले आफ्नो टिप्पणीमा समेटे। कांग्रेसका पूर्वसभापति शेरबहादुर देउवा। फाइल फोटो तर आयोगको निर्णय प्रक्रियामा दुई पदाधिकारीले थापा पक्षको समर्थन र एक पदाधिकारीले असहमति जनाएको तथ्यलाई मात्र आधार बनाएर आर्थिक लेनदेन भएको निष्कर्ष निकाल्न मिल्दैन। आयोगको निर्णय, त्यसको कानुनी आधार र निर्णयकर्ताको व्यक्तिगत सुरक्षा वा दबाबसम्बन्धी दाबी अलग विषय हुन्। तिनको पुष्टि प्रमाणबाट हुनुपर्छ। देउवाको अभिव्यक्तिपछि थापा पक्षका नेताहरूले सार्वजनिक प्रतिवादलाई तीव्रता दिएका छन्। वरिष्ठ उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माले बनेपामा आयोजित कार्यक्रममा आर्थिक लेनदेनको आरोपको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठाए। उनले थापा र आफूले लामो समय सत्ता र सरकारमा अवसर नपाएको प्रसंग उठाउँदै करोडौँ रुपैयाँ बुझाउन सक्ने आर्थिक हैसियतबारे व्यंग्यात्मक प्रश्न गरे। एकपटक केवल स्वास्थ्य मन्त्री आठ-नौ महिना भएको गगन थापा र जिन्दगीमा मन्त्री कहिल्यै नबनेको, सांसद मात्रै बनेको विश्वप्रकाश शर्मा। करोडौँ-करोड बुझाउनुपर्यो भने हामी दुई भाइले बुझाउन सकौँला कि? वर्षौंसम्म पटकपटक सत्तामा बसेका नेताहरू त उहाँहरूले बुझाउन सक्ने होइन र? शर्माको यो अभिव्यक्तिले आरोपको राजनीतिक जवाफ मात्र दिएको छैन, देउवा पक्षको लामो सत्तायात्रालाई पनि बहसको विषय बनाएको छ। शर्माले अर्को उदाहरण दिँदै बिचौलियाले कुनै राजनीतिक व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री बनाउन ५० करोड रुपैयाँको लेनदेन भएको दाबी गरेकै भरमा त्यसलाई कानुनी प्रमाण मान्न सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने प्रश्न उठाए। उनको तर्क थियो, कसैले केही भन्यो भन्दैमा त्यसलाई अदालतले प्रमाणका रूपमा स्वीकार गर्दैन। आरोप र प्रमाणबीचको भिन्नता छुट्याउनुपर्ने उनको आग्रह थियो। आरोप पार्टीको नेतृत्व परिवर्तनसँग मात्र सम्बन्धित छैन, राजनीतिक दलको आन्तरिक लोकतन्त्र र सार्वजनिक संस्थाको निष्पक्षतासँग पनि जोडिएको छ। एउटा बिचौलियाले कतै भन्यो अरे। कसैले केही भन्यो अरे भन्दैमा त्यसलाई अदालतले मान्छ कि मान्दैन ? कानुनले मान्छ कि मान्दैन ? शर्माको प्रश्नले अहिलेको विवादको एउटा महत्त्वपूर्ण पक्षलाई समातेको छ। सार्वजनिक अडियोमा सुनिएको भनाइलाई स्वतः सत्य मान्ने कि त्यसको स्रोत, सन्दर्भ र प्रामाणिकता परीक्षण गर्ने भन्ने प्रश्न नै यस प्रकरणको केन्द्रमा छ। कांग्रेसको संस्थापन पक्षले आरोपलाई राजनीतिक षड्यन्त्र भने पनि देउवा पक्षले उठाएका प्रश्नको जवाफ सार्वजनिक रूपमा दिनुपर्ने दबाब भने बढेको छ। किनकि आरोप पार्टीको नेतृत्व परिवर्तनसँग मात्र सम्बन्धित छैन, राजनीतिक दलको आन्तरिक लोकतन्त्र र सार्वजनिक संस्थाको निष्पक्षतासँग पनि जोडिएको छ। १८ करोडको दाबी र अपुष्ट अडियो अडियोमा सुनिएको भनिएको १८ करोड रुपैयाँको प्रसंगले विवादलाई असाधारण बनाएको छ। कुनै राजनीतिक दलको आधिकारिकता विवाद समाधान गर्न निर्वाचन आयोग र न्यायिक प्रक्रियामा आर्थिक प्रभाव प्रयोग गरिएको भन्ने दाबी सामान्य राजनीतिक आरोप होइन। यसले निर्वाचन व्यवस्थापन गर्ने संवैधानिक निकाय र न्यायिक संस्थाको विश्वसनीयतामाथि समेत प्रश्न उठाउँछ। तर यस्ता गम्भीर आरोपको मूल्यांकन गर्दा सबैभन्दा पहिले प्रमाणको स्रोत र प्रामाणिकता स्थापित हुनुपर्छ। सार्वजनिक अडियोमा कसले बोलेको हो, कुन मितिमा बोलेको हो, कुन परिस्थितिमा बोलेको हो र संवादको पूर्ण स्वरूप के हो भन्ने कुरा नखुलेसम्म त्यसलाई अन्तिम प्रमाण मान्न सकिँदैन। अडियो सार्वजनिक भएपछि उठेको अर्को महत्त्वपूर्ण प्रश्न सापकोटाले प्रहरीसमक्ष बयान दिएका थिए कि थिएनन् भन्ने हो। सार्वजनिक भएको अडियोलाई प्रहरी बयान भनिए पनि अनुसन्धानमा संलग्न अधिकारीहरूको भनाइ र सार्वजनिक विवरणबीच प्रश्न उठेका छन्। सापकोटाको बयान सुरु नै नभएको अवस्थामा बयानको अडियो कसरी सार्वजनिक भयो भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ। उनको नाममा सार्वजनिक भएको सामग्री प्रहरीको औपचारिक अभिलेखबाट आएको हो कि अन्य कुनै माध्यमबाट तयार वा सार्वजनिक गरिएको हो भन्ने कुरा स्पष्ट हुन बाँकी छ। अडियोमा कांग्रेसको आधिकारिकता विवादसँगै पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा, न्यायिक क्षेत्रका केही व्यक्तिहरू र राजनीतिक तथा व्यावसायिक क्षेत्रका व्यक्तिहरूको नामसमेत जोडिएको विवरण सार्वजनिक भएको छ। अडियोमा कांग्रेसको आधिकारिकता विवादसँगै पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा, न्यायिक क्षेत्रका केही व्यक्तिहरू र राजनीतिक तथा व्यावसायिक क्षेत्रका व्यक्तिहरूको नामसमेत जोडिएको विवरण सार्वजनिक भएको छ। यस्ता नाम जोडिनु आफैँमा कसुर पुष्टि हुनु होइन। कुनै व्यक्तिको नाम संवादमा आउनु र उक्त व्यक्तिले गैरकानुनी काम गरेको प्रमाणित हुनु फरक कुरा हो। अडियोमा सुनिएको दाबीलाई पुष्टि गर्न कम्तीमा तीन तहको परीक्षण आवश्यक देखिन्छ। पहिलो, अडियोको प्राविधिक परीक्षण। दोस्रो, संवादमा सुनिने व्यक्तिको पहिचान र त्यसको सन्दर्भ। तेस्रो, भनिएको आर्थिक कारोबारको स्वतन्त्र प्रमाण। यीमध्ये कुनै पनि विषय पुष्टि नभएसम्म १८ करोड रुपैयाँको दाबीलाई आरोपकै तहमा राख्नुपर्छ। डिजिटल प्रमाणको विश्वसनीयता स्थापित गर्न मूल उपकरण, मूल फाइल, त्यसको मेटाडेटा, रेकर्डिङको समय, सम्पादनको सम्भावना र फाइल कसरी एक व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिसम्म पुग्यो भन्ने विवरण महत्त्वपूर्ण हुन्छ। अडियोको एउटा अंश मात्रै सार्वजनिक गरिएको हो भने त्यसअघिको र पछाडिको संवादले अर्थ बदल्न सक्छ। आवाज मिल्नु मात्रै पनि सम्पूर्ण संवादको सत्यता पुष्टि गर्ने पर्याप्त आधार होइन। अनुसन्धानका क्रममा संकलित सामग्री सार्वजनिक गर्ने अधिकार कसलाई छ र त्यसबाट अनुसन्धान प्रभावित हुन्छ कि हुँदैन भन्ने प्रश्न पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ। अझ महत्त्वपूर्ण कुरा, कुनै व्यक्तिले अनुसन्धानका क्रममा बोलेको भनिएको कुरालाई सार्वजनिक गर्दा त्यसको कानुनी आधार र अनुसन्धानको गोपनीयता पनि विचार गर्नुपर्छ। अनुसन्धानका क्रममा संकलित सामग्री सार्वजनिक गर्ने अधिकार कसलाई छ र त्यसबाट अनुसन्धान प्रभावित हुन्छ कि हुँदैन भन्ने प्रश्न पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ। यसैले अहिलेको विवादमा अडियोको सामग्रीभन्दा पनि त्यसको उत्पत्ति र विश्वसनीयता परीक्षण पहिलो प्राथमिकता हुनुपर्छ। अडियो वास्तविक हो भने त्यसमा उठाइएका आर्थिक कारोबार र सम्पर्क सञ्जालको अनुसन्धान हुनुपर्छ। अडियो बनावटी वा सम्पादित हो भने त्यसको उत्पादन र प्रसारणमा संलग्न व्यक्तिमाथि पनि कानुनी कारबाही हुनुपर्छ। दुवै अवस्थाको निष्पक्ष छानबिनबिना राजनीतिक आरोप–प्रत्यारोपले मात्र सत्य स्थापित गर्दैन। गगनको प्रतिवाद र नैतिक बलको दाबी अडियो सार्वजनिक भएपछि सभापति गगन थापा लामो समय मौन बसेनन्। उनले सामाजिक सञ्जालमार्फत छोटो प्रतिक्रिया दिएका थिए। त्यसपछि भिडियो सन्देश जारी गर्दै पार्टीको आधिकारिकता प्राप्त गर्ने प्रक्रियामा कुनै आर्थिक लेनदेन नभएको स्पष्ट पारे। उनले आफूविरुद्ध सार्वजनिक भएको अडियोको सत्यतामाथि प्रश्न उठाउँदै अनुसन्धानको मागसमेत गरे। थापाको प्रतिवादको मुख्य आधार राजनीतिक र कानुनी प्रक्रियामा आफूहरू विधिसम्मत रूपमा अघि बढेको भन्ने हो। उनको भनाइमा पार्टीको आधिकारिकता प्राप्त गर्ने संघर्ष रुपैयाँको बलमा नभई पार्टी विधान, महाधिवेशन प्रतिनिधिको समर्थन र कानुनी आधारमा गरिएको थियो। ”पार्टीको आधिकारिकता लिने सवालमा राजनीतिक र कानुनी लडाइँमा रुपैयाँको होइन, एक सुकाको पनि आर्थिक लेनदेन र अनुचित काम भएको छैन”थापाले सार्वजनिक भिडियोमा भनेका छन्। नेपाली कांग्रेसका सभापति गगनकुमार थापा। फाइल तस्बिर उनले अडियो सार्वजनिक भएको आधारमा आफूले सार्वजनिक रूपमा उत्तर दिइरहनुपर्ने अवस्था नरहेको बताउँदै अब अनुसन्धान गर्ने निकाय र प्रमाण खोज्ने जिम्मेवारी सम्बन्धित संस्थाको भएको तर्क गरेका छन्। उनले अडियो कहाँ बोलेको, कसले बोलेको, किन बोलेको र कहिले बोलेको भन्ने कुरा नै स्पष्ट नभएको बताएका छन्। ”अडियो कहाँ बोलेको, कसले बोलेको, किन बोलेको, कहिले बोलेको थाहा छैन। बोलिएको हो कि बोलाइएको हो, यो पनि थाहा छैन” थापाको यो भनाइले अडियोको प्रामाणिकतामाथि उनको प्रश्न स्पष्ट गर्छ। थापाले आफूलाई राजनीतिक रूपमा कमजोर पार्न हल्ला फैलाइएको आशयसमेत व्यक्त गरेका छन्। उनका अनुसार लोकतान्त्रिक अधिकार र संस्थामाथि प्रश्न उठाउँदा प्रतिपक्षको आवाज बन्द गराउने प्रयास भएको छ। उनले गलत प्रचारको प्रतिवाद गर्ने र प्रश्न उठाउने अधिकार कायम रहने बताएका छन्। यस्ता लडाइँमा म किन बाँचेको छु भने म नैतिक रूपमा बलियो छु, ढलिनँ। बाँचेर आएँ। किनकि म सफा छु, स्वच्छ छु। म ठीक ठाउँमा उभिएको छु। थापाले आफ्नो नैतिक धरातललाई प्रतिरक्षाको मुख्य आधार बनाएका छन्। आरोप निराधार हो भने त्यसको तथ्यगत खण्डन हुनुपर्छ। यदि कुनै आर्थिक कारोबार भएको प्रमाण भेटिन्छ भने त्यसको जिम्मेवारी सम्बन्धित व्यक्तिले लिनुपर्छ। उनले अडियोको निष्पक्ष अनुसन्धान हुनुपर्ने माग दोहोर्याउँदै आफूविरुद्धको आरोप प्रमाणित गर्न चुनौती दिएका छन्। तर सार्वजनिक जीवनमा रहेका राजनीतिक नेतृत्वका लागि नैतिक दाबी मात्रै पर्याप्त हुँदैन। आरोपको प्रकृति गम्भीर छ भने त्यसको जवाफ प्रमाण, तथ्य र पारदर्शी अनुसन्धानबाट आउनुपर्छ। थापाले माग गरेको निष्पक्ष अनुसन्धान उनको आफ्नै प्रतिरक्षाका लागि मात्र होइन, पार्टीको संस्थागत विश्वसनीयताका लागि पनि आवश्यक छ। यदि आरोप निराधार हो भने त्यसको तथ्यगत खण्डन हुनुपर्छ। यदि कुनै आर्थिक कारोबार भएको प्रमाण भेटिन्छ भने त्यसको जिम्मेवारी सम्बन्धित व्यक्तिले लिनुपर्छ। नेतृत्वको दाबी र राजनीतिक समर्थनले कानुनी परीक्षणलाई प्रतिस्थापन गर्न सक्दैन। मोबाइलको नियन्त्रण र नयाँ आरोप अडियो प्रकरणले अर्को राजनीतिक मोड त्यतिबेला लियो, जब कांग्रेस महामन्त्री उदयशमशेर राणाले सापकोटाको मोबाइल फोनमाथि अनधिकृत पहुँच र सन्देशमा फेरबदल भएको आरोप लगाए। उनले प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार कुमार बेनले अनुसन्धानमा रहेको मोबाइल आफ्नो घरमा लगेर राखेको र त्यसमा १८ करोड रुपैयाँसम्बन्धी सन्देश थपिएको दाबी गरेका छन्। कांग्रेस महामन्त्री उदयशमशेर राणा। फाइल तस्बिर राणाको आरोपले प्रकरणलाई कांग्रेसको आन्तरिक विवादबाट सरकार र अनुसन्धान संयन्त्रसँग जोडिएको विवादमा विस्तार गरेको छ। अब प्रश्न केवल थापा नेतृत्वले पैसा खर्च गरेको हो कि होइन भन्नेमा सीमित रहेन। अनुसन्धानमा रहेका व्यक्तिको मोबाइल कसको नियन्त्रणमा थियो, अनुसन्धानका क्रममा संकलित प्रमाण कसरी सुरक्षित राखियो र त्यही उपकरणबाट सार्वजनिक भएको भनिएको सामग्रीको विश्वसनीयता कति छ भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ। राणाले सार्वजनिक रूपमा गरेको दाबीअनुसार सापकोटाको मोबाइल प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकारको पहुँचमा पुगेको थियो। उनले अनुसन्धानमा रहेको उपकरण दुई दिनसम्म निजी निवासमा राखिएको आरोप लगाएका छन्। ”अनुसन्धानमा राखेको मोबाइल फोन प्रधानमन्त्रीको प्रमुख सल्लाहकारले दुई दिनसम्म उसको कुपण्डोलको घरमा गएर राख्न मिल्छ? दुई दिनसम्म त्यो फोन गायब छ, त्यहाँ जे म्यासेज हाले पनि हुन्न ? १८ करोड होइन सय करोड पनि हाल्दिन्छु नि त्यहाँ” राणाले प्रश्न गरेका छन्। उनले प्रधानमन्त्री कार्यालय र कुमार बेनसँग सापकोटाको सम्पर्क रहेको तथा मोबाइलबाट त्यस्ता संवाद हटाइएको हुन सक्ने दाबीसमेत गरेका छन्। कांग्रेस सभापति थापा र सापकोटाबीच भेटघाटसमेत नभएको उनको भनाइ छ। ”हामी कुनै पनि निष्पक्ष अनुसन्धान गर्नको निम्ति तयार छौँ, त्यो पार्टी सभापति होस् वा महामन्त्री। तर अनुसन्धान इनम सापकोटाको प्रधानमन्त्री कार्यालयसँगको सम्बन्धमाथि हुनुपर्छ” राणाको यो भनाइले कांग्रेसको प्रतिरक्षालाई नयाँ दिशामा लगेको छ। अनुसन्धानमा रहेको मोबाइल कसले प्रयोग गर्यो, कहिले नियन्त्रणमा लिइयो, कसरी सुरक्षित राखियो र कसको पहुँच थियो भन्ने अभिलेख स्पष्ट हुनुपर्छ। तर राणाले लगाएको मोबाइल नियन्त्रण र सन्देश थपघटको आरोप पनि स्वतन्त्र रूपमा पुष्टि भएको छैन। त्यसैले उनको दाबीलाई पनि अनुसन्धानको विषयका रूपमा लिनुपर्छ। प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकारमाथि लागेको आरोप सत्य हो वा होइन भन्ने कुरा सम्बन्धित व्यक्तिको जवाफ, मोबाइलको अभिलेख र प्रहरीको प्राविधिक परीक्षणबाट मात्रै स्पष्ट हुन सक्छ। मोबाइल फोन अनुसन्धानको महत्त्वपूर्ण डिजिटल प्रमाण हो। त्यसमा रहेका सन्देश, सम्पर्क, कल विवरण, तस्बिर र अन्य तथ्यले अनुसन्धानको दिशा निर्धारण गर्न सक्छन्। त्यसैले अनुसन्धानमा रहेको मोबाइल कसले प्रयोग गर्यो, कहिले नियन्त्रणमा लिइयो, कसरी सुरक्षित राखियो र कसको पहुँच थियो भन्ने अभिलेख स्पष्ट हुनुपर्छ। यदि अनुसन्धानमा रहेको उपकरणमा अनधिकृत पहुँच भएको हो भने त्यो सामान्य प्रशासनिक त्रुटि होइन। त्यसले प्रमाणको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठाउँछ। अर्कोतर्फ मोबाइलमा फेरबदल भएको आरोप मात्रै लगाएर त्यसलाई सत्य मान्न पनि मिल्दैन। त्यसका लागि डिजिटल फरेन्सिक परीक्षण र पहुँचसम्बन्धी अभिलेख आवश्यक हुन्छ। प्रतिपक्षी दलका सभापतिमाथि आरोप लाग्दा पनि प्रमाणका आधारमा अनुसन्धान हुनुपर्छ। अनुसन्धानको निष्कर्ष राजनीतिक दबाब वा सार्वजनिक प्रचारबाट प्रभावित हुनु हुँदैन। यस प्रकरणमा राजनीतिक पक्षहरूबीच आरोप लगाउने क्रम बढ्दै जाँदा अनुसन्धानको निष्पक्षता नै सबैभन्दा ठूलो परीक्षण बनेको छ। सरकारसँग सम्बन्धित व्यक्तिमाथि आरोप लाग्दा पनि प्रहरीले अनुसन्धान गर्न सक्नुपर्छ। प्रतिपक्षी दलका सभापतिमाथि आरोप लाग्दा पनि प्रमाणका आधारमा अनुसन्धान हुनुपर्छ। अनुसन्धानको निष्कर्ष राजनीतिक दबाब वा सार्वजनिक प्रचारबाट प्रभावित हुनु हुँदैन। प्रहरी अनुसन्धानको घेरामा सापकोटा इनम सापकोटाको नाम सार्वजनिक भएपछि उनको पृष्ठभूमि र सम्पर्क सञ्जालबारे पनि चासो बढेको छ। उमेरले ३५ वर्ष नपुगेका सापकोटा राजनीतिक, न्यायिक र व्यावसायिक क्षेत्रका प्रभावशाली व्यक्तिहरूसँग सम्पर्कमा रहेको दाबी सार्वजनिक विवरणमा आएको छ। उनी असोज १४ गते त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट पक्राउ परेका थिए। त्यसयता उनी जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंको हिरासतमा छन्। प्रहरीले सुरुमा उनलाई अभद्र व्यवहारसम्बन्धी कसुरमा नियन्त्रणमा लिए पनि पछि नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कसुरमा अनुसन्धान अघि बढाएको विवरण सार्वजनिक भएको छ। उनको आर्थिक कारोबार, विदेशी मुद्रा, सम्पत्तिको स्रोत र विभिन्न व्यक्तिसँगको सम्पर्कबारे अनुसन्धान भइरहेको छ। न्यायालगायत संस्थामा ‘बिचौलिया’ को काम गरेको भन्दै चर्चामा आएका इनम सापकोटा। सापकोटाको पक्राउको पृष्ठभूमिमा पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरासँग उनको सम्पर्क रहेको विषयसमेत जोडिएको छ। जबराको मोबाइलमा सापकोटाको नाम देखिएपछि उनीमाथि अनुसन्धान सुरु गरिएको सार्वजनिक विवरणमा उल्लेख छ। तर कुनै व्यक्तिसँग सम्पर्क हुनु र गैरकानुनी कारोबारमा संलग्न हुनु एउटै कुरा होइन। सम्पर्कको प्रकृति, कारोबारको वास्तविकता र सम्भावित कसुर प्रमाणबाट स्थापित हुनुपर्छ। सापकोटामाथि अनुसन्धान गर्न प्रहरी उपरीक्षक नरहरि रेग्मीलाई जिम्मेवारी दिइएको विवरण पनि सार्वजनिक भएको छ। उनको आर्थिक कारोबार र सम्पत्तिको स्रोत पत्ता लगाउने क्रममा प्रहरीले विभिन्न पक्षको अनुसन्धान गरिरहेको छ। यसले प्रकरणलाई एउटा राजनीतिक अडियोको विवादभन्दा फराकिलो बनाएको छ। तर अहिलेको मुख्य प्रश्न प्रहरीले कुन विषयमा अनुसन्धान गरिरहेको छ भन्ने मात्रै होइन, अनुसन्धानका क्रममा तयार भएको भनिएको अडियो कसरी बाहिरियो भन्ने पनि हो। अनुसन्धानको गोपनीयता कायम राख्नुपर्ने निकायबाटै सामग्री बाहिरिएको हो भने त्यसको जिम्मेवारी कसले लिने भन्ने प्रश्न उठ्छ। जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंका प्रमुख प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक दिलीप घिमिरेले अनुसन्धान जारी रहेको र प्रहरीले अहिलेसम्म कसैबारे निष्कर्ष सार्वजनिक नगरेको बताएका छन्। अनुसन्धान गर्ने एक मात्र निकाय प्रहरी हो। हाम्रो सम्बन्धमा कुरा गर्दा अहिले प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको छ। अहिलेसम्म उहाँको सम्बन्धमा हामीले कुनै धारणा सार्वजनिक गरेका छैनौँ। घिमिरेको यो भनाइले प्रहरीले अडियोमा आएका आरोपलाई तत्काल प्रमाणित वा अस्वीकार गर्ने अवस्थामा नरहेको स्पष्ट गर्छ। नुसन्धानको दायरा प्रमाणले निर्धारण गर्नुपर्छ। राजनीतिक पहुँच वा सार्वजनिक चर्चाका आधारमा कसैलाई दोषी ठहर गर्न मिल्दैन। उनले अडियो कसरी बाहिरियो र त्यसमा रहेका सामग्री कसरी सार्वजनिक भए भन्ने विषय पनि अनुसन्धानकै पाटो भएको बताएका छन्। यसले प्रहरीको अनुसन्धान अब सापकोटाको आर्थिक कारोबारमा मात्र सीमित नरही अडियो चुहावटको स्रोतसम्म विस्तार हुन सक्ने संकेत गर्छ। प्रहरी प्रवक्ता अविनारायण काफ्लेले पनि सभापति थापालाई पक्राउ गर्ने विषयमा आफूहरूलाई जानकारी नभएको बताएका छन्। थापाको निवास र सम्पर्क कार्यालयवरपर सादा पोसाकका प्रहरी परिचालन गरिएको भन्ने दाबीबारे पनि उनले जानकारी नभएको प्रतिक्रिया दिएका छन्। यसअघि कांग्रेस नेताहरूले थापालाई पक्राउ गर्ने तयारी भइरहेको आशंका सार्वजनिक गरेका थिए। प्रहरीले भने त्यस्तो कुनै निर्णय वा जानकारी नरहेको जनाएको थियो। सापकोटामाथि अनुसन्धान जारी रहँदा उनको नामसँग जोडिएका अन्य व्यक्तिहरूको भूमिका पनि परीक्षणको विषय बन्न सक्छ। तर अनुसन्धानको दायरा प्रमाणले निर्धारण गर्नुपर्छ। राजनीतिक पहुँच वा सार्वजनिक चर्चाका आधारमा कसैलाई दोषी ठहर गर्न मिल्दैन। प्रहरीले डिजिटल फरेन्सिक परीक्षणबाट मूल अडियो र मोबाइलमा रहेका सामग्रीको अवस्था सार्वजनिक गर्न सके यसले विवादको एउटा महत्त्वपूर्ण पक्ष स्पष्ट पार्न सक्छ। सापकोटाले भनेको भनिएको अडियोको प्रामाणिकता स्थापित भए त्यसमा उल्लेखित आर्थिक कारोबारको स्रोत, रकमको प्रवाह, संलग्न व्यक्तिहरू र सम्भावित उद्देश्यको अनुसन्धान गर्नुपर्ने हुन्छ। अडियो अपुष्ट वा सम्पादित देखिए त्यसको उत्पादन र सार्वजनिक गर्ने प्रक्रियासमेत अनुसन्धानको दायरामा आउनुपर्छ। प्रहरीले डिजिटल फरेन्सिक परीक्षणबाट मूल अडियो र मोबाइलमा रहेका सामग्रीको अवस्था सार्वजनिक गर्न सके यसले विवादको एउटा महत्त्वपूर्ण पक्ष स्पष्ट पार्न सक्छ। तर अनुसन्धानको निष्कर्ष सार्वजनिक नहुँदै कुनै राजनीतिक पक्षले आफ्नो अनुकूल निष्कर्ष घोषणा गर्नु न्यायोचित हुँदैन। आयोगको निर्णयमाथि उठेको प्रश्न १८ करोडको आरोपको केन्द्रमा रहेको विषय नेपाली कांग्रेसको आधिकारिकता विवाद हो। त्यसलाई बुझ्न गत पुसको विशेष महाधिवेशन र निर्वाचन आयोगको निर्णय प्रक्रियामा फर्किनुपर्छ। २०८२ भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनपछि नेपाली कांग्रेसभित्र नेतृत्व र नीतिगत परिवर्तनको बहस तीव्र भएको थियो। पार्टीभित्र लामो समयदेखि नेतृत्व परिवर्तनको माग गर्दै आएका महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले विशेष महाधिवेशनको मागलाई अघि बढाए। पार्टीका महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूको उल्लेख्य हिस्साले पनि विशेष महाधिवेशन बोलाउन हस्ताक्षर बुझाएको थियो। कांग्रेस महाधिवेशनमा सहभागी नेताहरू। फाइल तस्बिर नेपाली कांग्रेसको विधानको धारा १७(२) मा ४० प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिले माग गरेमा तीन महिनाभित्र विशेष महाधिवेशन बोलाउनुपर्ने व्यवस्था छ। तर तत्कालीन सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको केन्द्रीय कार्यसमितिले विशेष महाधिवेशन बोलाउन तयार नभएपछि महामन्त्रीद्वय र उनीहरूका समर्थकले आफैँ प्रक्रिया अघि बढाए। २०८२ पुस २७ देखि ३० गतेसम्म काठमाडौंको भृकुटीमण्डपमा विशेष महाधिवेशन सम्पन्न भयो। उक्त महाधिवेशनले गगन थापालाई सभापति चयन गर्दै नयाँ केन्द्रीय कार्यसमिति गठन गर्यो। त्यसपछि पार्टीको आधिकारिकता कसले पाउने भन्ने विवाद निर्वाचन आयोगमा पुग्यो। थापा पक्षले विशेष महाधिवेशनबाट चयन भएको नेतृत्वलाई आधिकारिकता दिन माग गर्यो। देउवा पक्षले भने पार्टीको विधिसम्मत निर्णयविना विशेष महाधिवेशन गरिएको दाबी गर्दै त्यसको विरोध गर्यो। दुवै पक्षले आ–आफ्नो पक्षमा कागजात र प्रमाण आयोगमा बुझाए। निर्वाचन आयोगले २०८२ माघ २ गते थापा नेतृत्वको कार्यसमितिलाई आधिकारिकता दिने निर्णय गर्यो। आयोगको निर्णय बहुमतबाट भएको थियो। कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारी र निर्वाचन आयुक्त सगुनशमशेर जबराले थापा पक्षको पक्षमा निर्णय दिएका थिए भने आयुक्त जानकीकुमारी तुलाधरले फरक मत राखेकी थिइन्। निर्वाचन आयोगले आफ्नो निर्णयमा राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ५१ तथा राजनीतिक दलसम्बन्धी नियमावलीको व्यवस्थालाई आधार बनाएको थियो। आयोगको निर्णयमा विशेष महाधिवेशन माग गर्ने ४० प्रतिशतभन्दा बढी प्रतिनिधिको हस्ताक्षर, विधानको व्यवस्था र निर्धारित समयसीमाभित्र महाधिवेशन सम्पन्न भएको विषयलाई आधार बनाइएको थियो। आयोगले दुवै पक्षका कागजात अध्ययन गरेर निर्णय गरेको थियो। निर्वाचन आयोगले आफ्नो निर्णयमा राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ५१ तथा राजनीतिक दलसम्बन्धी नियमावलीको व्यवस्थालाई आधार बनाएको थियो। दलको पदाधिकारी र केन्द्रीय समितिमा भएको परिवर्तनलाई अभिलेखमा अद्यावधिक गर्ने अधिकार प्रयोग गरेर आयोगले थापा नेतृत्वको कार्यसमितिको विवरण अद्यावधिक गरेको थियो। आयोगका कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारी र आयुक्त सगुनशमशेर जबराले विशेष महाधिवेशन पार्टीको सर्वोच्च निकाय भएको र त्यसको निर्णयलाई मान्यता दिनुपर्ने निष्कर्षमा पुगेका थिए। आयुक्त जानकीकुमारी तुलाधरले भने निर्णयप्रति असहमति जनाएकी थिइन्। ”यस निर्णयमा मेरो असहमति छ” तुलाधरले आफ्नो फरक मतमा उल्लेख गरेकी थिइन्। निर्वाचन आयोगको कार्यालय। फाइल तस्बिर निर्वाचन आयुक्त सगुनशमशेर जबराले निर्णयअघि आयोगमा आएका कागजातको अध्ययन गरिने बताएका थिए। उनको भनाइ थियो, कांग्रेसका तर्फबाट आयोगमा आएका पत्रहरूको अध्ययन थालिएको छ, उपलब्ध प्रमाणहरू हेरेर यथाशक्य छिटो निर्णय दिने प्रयास हुन्छ। यसले आयोगले निर्णय प्रक्रियामा दुवै पक्षबाट प्राप्त कागजातलाई महत्त्व दिएको देखाउँछ। आयोगको निर्णयपछि देउवा पक्षले त्यसलाई स्वीकार गरेन। विवाद अदालतसम्म पुग्यो। २०८३ वैशाख ४ गते सर्वोच्च अदालतले पनि थापा पक्षलाई आधिकारिकता दिने निर्णयलाई कायम राखेको विवरण सार्वजनिक भएको छ। त्यसपछि पनि देउवा पक्षको राजनीतिक असहमति समाप्त भएन। पार्टीको संगठनात्मक संरचना र नेतृत्वमाथिको दाबी कायम रह्यो। आयोगको निर्णय कानुनी आधारमा भएको थियो कि कुनै बाह्य प्रभावमा भन्ने प्रश्नको जवाफ आयोगको निर्णय अभिलेख, प्रमाण र आवश्यक परे स्वतन्त्र अनुसन्धानबाट आउनुपर्छ। विशेष महाधिवेशनको वैधानिकता र त्यसबाट निर्वाचित नेतृत्वको आधिकारिकता अहिलेको विवादको आधारभूत पक्ष हो। तर आयोगको निर्णयमा असहमति हुनु र त्यसमा आर्थिक चलखेल भएको प्रमाणित हुनु फरक विषय हुन्। आयोगका पदाधिकारीको फरक मतलाई आर्थिक लेनदेनको प्रमाणका रूपमा प्रस्तुत गर्न मिल्दैन। त्यस्तै, बहुमतबाट भएको निर्णयलाई कसैले प्रश्न उठाउँदैमा त्यसको वैधानिकता स्वतः समाप्त हुँदैन। १८ करोडको आरोपले यही अन्तरलाई फेरि चर्चामा ल्याएको छ। आयोगको निर्णय कानुनी आधारमा भएको थियो कि कुनै बाह्य प्रभावमा भन्ने प्रश्नको जवाफ आयोगको निर्णय अभिलेख, प्रमाण र आवश्यक परे स्वतन्त्र अनुसन्धानबाट आउनुपर्छ। महाधिवेशनपछि पनि टुटेन विभाजन विशेष महाधिवेशनपछि कांग्रेसको आन्तरिक विवाद तत्काल समाधान भएन। देउवा पक्षले थापा नेतृत्वलाई स्वीकार नगरेपछि पार्टीभित्र दुई समानान्तर शक्ति केन्द्र बने। एउटै पार्टीको नाम, झन्डा र राजनीतिक पहिचान भए पनि संगठनात्मक गतिविधि अलगअलग रूपमा अघि बढ्न थाले। थापा नेतृत्वको पक्षले पार्टी कार्यालय सानेपाबाट गतिविधि सञ्चालन गर्यो। देउवा पक्षले पनि आफ्नो राजनीतिक र संगठनात्मक दाबी कायम राख्यो। दुवै पक्षले जिल्ला र तल्ला तहसम्म संगठन विस्तार तथा अधिवेशनका गतिविधि अघि बढाए। पार्टी कानुनी रूपमा विभाजित नभए पनि राजनीतिक व्यवहारमा दुई धार स्पष्ट देखिन थाले। एउटै पार्टीका नेताहरू फरक कार्यक्रममा सहभागी हुने, फरक नेतृत्वको पक्षमा अभिव्यक्ति दिने र फरक महाधिवेशनको तयारी गर्ने अवस्थाले कांग्रेसको संगठनात्मक एकतामाथि प्रश्न उठायो। २०८३ असोज १८ देखि २३ गतेसम्म थापा नेतृत्वको कांग्रेसले १५औँ महाधिवेशन सम्पन्न गर्यो। महाधिवेशनबाट थापा सभापतिमा निर्वाचित भए। उनको नेतृत्वमा नयाँ केन्द्रीय कार्यसमिति गठन भयो। वरिष्ठ उपसभापतिमा विश्वप्रकाश शर्मा चयन भए। शेरबहादुर देउवा र गगनकुमार थापा। तस्बिर : नेपाल फोटो लाइब्रेरी तर देउवा पक्षले उक्त महाधिवेशनमा सहभागिता जनाएन। उसले आफ्नै संगठनात्मक प्रक्रिया अघि बढाउने र समानान्तर महाधिवेशन गर्ने तयारी कायम राख्यो। यसले कांग्रेसभित्रको विवादलाई केवल नेतृत्वको असहमति नभई संगठनात्मक नियन्त्रणको संघर्षका रूपमा स्थापित गर्यो। देउवा पक्षको असन्तुष्टिको एउटा आधार विशेष महाधिवेशनको प्रक्रिया हो। उनीहरूका अनुसार पार्टीको नियमित प्रक्रियालाई बेवास्ता गरेर महामन्त्रीहरूले एकपक्षीय रूपमा विशेष महाधिवेशन अघि बढाएका थिए। थापा पक्षको तर्क भने विधानअनुसार ४० प्रतिशत प्रतिनिधिले माग गरेपछि विशेष महाधिवेशन बोलाउनु अनिवार्य थियो र नेतृत्वले त्यसलाई बेवास्ता गरेपछि आफूहरूले प्रक्रिया अघि बढाएको भन्ने छ। यसरी दुवै पक्षले पार्टी विधानलाई आफ्नो राजनीतिक दाबीको आधार बनाइरहेका छन्। एउटा पक्षले विशेष महाधिवेशनको बाध्यकारी व्यवस्थालाई अघि सारेको छ भने अर्को पक्षले केन्द्रीय कार्यसमितिको निर्णय र संगठनात्मक प्रक्रियालाई आधार बनाएको छ। देउवा पक्षले अडियोलाई आफ्नो असन्तुष्टिको आधार बनाएको छ भने थापा पक्षले त्यसलाई पार्टीको वैधानिकता कमजोर पार्ने प्रयासका रूपमा लिएको छ। असोजको महाधिवेशनपछि पनि देउवा पक्षले आफ्नो अलग्गै महाधिवेशनको तयारी गरेको थियो। यसले कांग्रेसको राजनीतिक भविष्यलाई थप अनिश्चित बनाएको छ। एउटै पार्टीभित्र दुई नेतृत्व, दुई संगठनात्मक गतिविधि र दुई महाधिवेशनको अभ्यासले कार्यकर्ता तथा शुभेच्छुकमा अन्योल सिर्जना गरेको छ। राजनीतिक दलको आन्तरिक लोकतन्त्रमा नेतृत्व परिवर्तन सामान्य प्रक्रिया हो। तर नेतृत्व परिवर्तनको प्रक्रिया नै विवादित बनेपछि त्यसको असर पार्टीको निर्वाचन क्षमता, संसदीय भूमिका र जनतासँगको सम्बन्धमा पर्छ। कांग्रेसजस्तो पुरानो र राष्ट्रिय राजनीतिमा प्रभावशाली दलभित्रको यस्तो विवादले समग्र राजनीतिक प्रणालीमा पनि असर पार्न सक्छ। अहिलेको १८ करोडको आरोपले यही संगठनात्मक विभाजनलाई थप गहिरो बनाउने जोखिम देखिएको छ। देउवा पक्षले अडियोलाई आफ्नो असन्तुष्टिको आधार बनाएको छ भने थापा पक्षले त्यसलाई पार्टीको वैधानिकता कमजोर पार्ने प्रयासका रूपमा लिएको छ। दुवै पक्षबीच संवाद र सहमतिको सम्भावना कमजोर हुँदै गएको संकेत सार्वजनिक अभिव्यक्तिमा देखिन्छ। प्रमाणभन्दा प्रचार अगाडि अडियो सार्वजनिक भएपछि कांग्रेसको संस्थापन पक्षले यसलाई राजनीतिक षड्यन्त्र र प्रायोजित प्रचारका रूपमा व्याख्या गरेको छ। महामन्त्री प्रदीप पौडेलले पार्टीको वैधानिकता र नेतृत्वमाथि प्रश्न उठाउने गरी फैलाइएका सामग्रीलाई निराधार, कपोलकल्पित र नियोजित भएको दाबी गरेका छन्। उनले पार्टीको आधिकारिकता निर्वाचन आयोगबाट अद्यावधिक भइसकेको र सर्वोच्च अदालतबाट समेत वैधानिक ठहर भइसकेको अवस्थामा फेरि त्यही विषयलाई विवादित बनाउने प्रयास स्वीकार्य नहुने बताएका छन्। पार्टी र नेतृत्वविरुद्ध उठेका जुनसुकै प्रश्नमा छानबिनका लागि तयार छौँ। कांग्रेसको तर्फबाट सार्वजनिक गरिएको धारणाको मूल सन्देश यही थियो। पार्टीले आरोपको राजनीतिक र कानुनी दुवै रूपमा प्रतिवाद गर्ने निर्णय गरेको छ। कांग्रेसले आफूमाथि लागेको आरोपको निष्पक्ष छानबिन माग गर्नु उचित हो। त्यस्तै, आरोप लगाउने पक्षले पनि आफ्नो दाबी पुष्टि गर्ने प्रमाण प्रस्तुत गर्न सक्नुपर्छ। पार्टीको निर्णयअनुसार उपसभापति एवं वरिष्ठ अधिवक्ता पुष्पा भुसालको नेतृत्वमा कानुनी परामर्श प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी गरिएको छ। संसदीय दलका तर्फबाट नेता भीष्मराज आङ्देम्बेलाई पनि आवश्यक पहल गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ। यसले कांग्रेसले अडियो प्रकरणलाई सामान्य प्रचार विवादका रूपमा मात्र नलिई राजनीतिक र कानुनी प्रतिवादको विषय बनाएको देखाउँछ। तर आरोपलाई प्रायोजित भन्नु र त्यसको वास्तविकता प्रमाणित गर्नु दुई फरक कुरा हुन्। कांग्रेसले आफूमाथि लागेको आरोपको निष्पक्ष छानबिन माग गर्नु उचित हो। त्यस्तै, आरोप लगाउने पक्षले पनि आफ्नो दाबी पुष्टि गर्ने प्रमाण प्रस्तुत गर्न सक्नुपर्छ। राजनीतिक दलहरूले एकअर्कामाथि आरोप लगाउने र त्यसलाई षड्यन्त्र भन्ने अभ्यास नेपाली राजनीतिमा नयाँ होइन। तर संवैधानिक निकायको निर्णय, न्यायालयको निष्पक्षता र राजनीतिक नेतृत्वको आर्थिक स्वच्छतासँग जोडिएको विषयमा यस्तो सामान्य राजनीतिक बचाउ पर्याप्त हुँदैन। अडियोमा भनिएको १८ करोड रुपैयाँ कहाँबाट आयो, कसलाई दिइयो, कसले लियो र कुन माध्यमबाट कारोबार भयो भन्ने प्रश्नको जवाफ नभएसम्म त्यसलाई पार्टी किनबेचको प्रमाणका रूपमा प्रस्तुत गर्नु उचित हुँदैन। यस प्रकरणमा कांग्रेसको संस्थापन पक्षले आफ्नो नेतृत्वमाथि लगाइएको आरोप खारेज गरेको छ। तर त्यसले उठेका सबै प्रश्नको स्वतः समाधान गर्दैन। अडियोको स्रोत, त्यसको आधिकारिकता, प्रहरी अनुसन्धानको अवस्था र सापकोटाको सम्पर्क सञ्जालबारे तथ्य सार्वजनिक हुन आवश्यक छ। अर्कोतर्फ देउवा पक्षले पनि आरोपलाई राजनीतिक रूपमा प्रयोग गर्नुभन्दा प्रमाणको माग गर्नुपर्छ। अडियोमा भनिएको १८ करोड रुपैयाँ कहाँबाट आयो, कसलाई दिइयो, कसले लियो र कुन माध्यमबाट कारोबार भयो भन्ने प्रश्नको जवाफ नभएसम्म त्यसलाई पार्टी किनबेचको प्रमाणका रूपमा प्रस्तुत गर्नु उचित हुँदैन। न्यायालय र राजनीतिक पहुँचको प्रश्न १८ करोडको अडियोले कांग्रेसको विवादलाई न्यायिक क्षेत्रसम्म तानेको छ। अडियोमा निर्वाचन आयोग र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशसम्मलाई प्रभावित पार्न रकमको व्यवस्था गरिएको आशयका संवाद सार्वजनिक भएको दाबी छ। त्यसमा पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको नामसमेत जोडिएको छ। यस्तो दाबीको गम्भीरता कांग्रेसको आन्तरिक विवादभन्दा धेरै ठूलो छ। निर्वाचन आयोग राजनीतिक दलको दर्ता, विवरण अद्यावधिक र कानुनी विवाद निरूपणसँग सम्बन्धित संवैधानिक निकाय हो। सर्वोच्च अदालत न्यायिक प्रक्रियाको अन्तिम तह हो। यी निकायका निर्णयमा आर्थिक प्रभाव प्रयोग भएको आरोप लाग्नु संस्थागत विश्वसनीयतामाथिको गम्भीर चुनौती हो। तर न्यायालय वा निर्वाचन आयोगसँग सम्बन्धित व्यक्तिको नाम अडियोमा आएको आधारमा उनीहरू संलग्न भएको निष्कर्ष निकाल्न मिल्दैन। त्यसका लागि प्रमाण, कारोबारको विवरण र सम्बन्धित व्यक्तिको भूमिका स्थापित हुनुपर्छ। सर्वोच्च अदालत। तस्बिर : फाइल विशेषगरी न्यायाधीश र बिचौलियाबीचको सम्बन्धको प्रकृति छुट्याउनु आवश्यक छ। कुनै न्यायाधीशले कुनै व्यक्तिलाई भेट्नु आफैँमा गैरकानुनी होइन। तर न्यायिक मुद्दामा प्रभाव पार्ने उद्देश्यले आर्थिक लाभ लिएको वा दिएको प्रमाण भेटिए त्यसको कानुनी परिणाम फरक हुन्छ। यस प्रकरणमा न्यायिक क्षेत्रका व्यक्तिहरूको नाम जोडिएपछि न्यायपालिकाको आचारसंहिता, न्यायिक निष्पक्षता र सम्भावित स्वार्थको द्वन्द्वबारे पनि प्रश्न उठेका छन्। न्यायाधीशले कुनै विवादित व्यक्तिसँग भेटेको विषय सार्वजनिक भए त्यसको सन्दर्भ स्पष्ट हुनुपर्छ। न्यायिक पदको मर्यादा र जनविश्वास कायम राख्न त्यस्ता भेटघाटको प्रकृति पारदर्शी हुनुपर्छ। अर्कोतर्फ राजनीतिक दलको आधिकारिकता विवादमा निर्वाचन आयोगले गरेको निर्णयलाई पनि प्रक्रियागत आधारमा परीक्षण गर्न सकिन्छ। आयोगको निर्णयमा असहमति राख्ने अधिकार सबै पक्षलाई हुन्छ। तर निर्णयकर्तामाथि व्यक्तिगत वा आर्थिक प्रभावको आरोप लगाइए त्यसको पुष्टि प्रमाणबाट हुनुपर्छ। अहिलेको विवाद बुझ्न देउवा र थापाबीचको राजनीतिक सम्बन्ध र संघर्षलाई पनि हेर्नुपर्छ। देउवा नेपाली कांग्रेसका लामो समय नेतृत्व गरेका नेता हुन्। कांग्रेसको आधिकारिकता विवादमा आयोगले ४० प्रतिशत प्रतिनिधिको माग, विधानको व्यवस्था र विशेष महाधिवेशनको समयसीमालाई आधार बनाएको थियो। निर्णय बहुमतबाट भएको थियो। एक आयुक्तको असहमति पनि अभिलेखमा छ। यी तथ्य सार्वजनिक छन्। अब १८ करोडको आरोपले उठाएको प्रश्न भनेको ती निर्णय प्रक्रियाभित्र कुनै बाह्य आर्थिक प्रभाव थियो कि थिएन भन्ने हो। त्यसको जवाफ आयोगको निर्णयमा फरक मत राख्ने आयुक्तको राजनीतिक निकटता खोजेर वा बहुमतबाट निर्णय भएको तथ्य मात्र देखाएर दिन सकिँदैन। प्रमाणको परीक्षण र स्वतन्त्र अनुसन्धान आवश्यक हुन्छ। देउवा र गगनको शक्ति संघर्ष अहिलेको विवाद बुझ्न देउवा र थापाबीचको राजनीतिक सम्बन्ध र संघर्षलाई पनि हेर्नुपर्छ। देउवा नेपाली कांग्रेसका लामो समय नेतृत्व गरेका नेता हुन्। उनी पार्टी सभापति, प्रधानमन्त्री र संसदीय दलका नेतासमेत रहिसकेका छन्। थापा भने पार्टीभित्र पुस्तान्तरण र नेतृत्व परिवर्तनको माग गर्दै उदाएका नेता हुन्। थापाले लामो समय देउवा नेतृत्वको केन्द्रीय कार्यसमितिमा महामन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हाले। तर जेनजी आन्दोलनपछि पार्टीको नीति र नेतृत्व परिवर्तनको बहस चर्किँदा उनी देउवा नेतृत्वको कार्यसमितिसँगै उभिन सकेनन्। विशेष महाधिवेशनको मागमा उनी र विश्वप्रकाश शर्मा एकै ठाउँमा आए। यसले कांग्रेसभित्रको पुरानो शक्ति सन्तुलन बदलियो। पार्टीको नेतृत्वमा लामो समय प्रभाव जमाएका देउवा र नयाँ नेतृत्वको दाबी गरेका थापाबीचको संघर्ष अब संगठनको नियन्त्रण र आधिकारिकताको प्रश्नमा रूपान्तरण भयो। कांग्रेसको नेतृत्व कसले गर्ने भन्ने निर्णय केवल नेताहरूको व्यक्तिगत प्रतिष्ठाको विषय होइन। यो पार्टीका लाखौँ सदस्य, शुभेच्छुक र मतदाताको विश्वाससँग जोडिएको विषय हो। देउवा पक्षका लागि विशेष महाधिवेशनले नेतृत्व परिवर्तन गर्नु राजनीतिक रूपमा ठूलो धक्का थियो। पार्टीको आधिकारिकता गुमेपछि पनि देउवा समूहले आफ्नो प्रभाव कायम राख्ने प्रयास गर्यो। अर्कोतर्फ थापा पक्षले निर्वाचन आयोगको निर्णयलाई आफ्नो वैधानिकताको आधार बनाउँदै संगठन विस्तार गर्यो। थापा नेतृत्वको महाधिवेशनबाट नयाँ कार्यसमिति चयन भइसकेपछि पनि देउवा पक्षको असन्तुष्टि समाप्त भएन। त्यसैले अडियो प्रकरणले दुवै पक्षलाई आफ्नो पुरानो राजनीतिक तर्क दोहोर्याउने अवसर दिएको छ। देउवाका लागि १८ करोडको आरोप पार्टीको आधिकारिकता विवादलाई पुनः उठाउने विषय बनेको छ। थापाका लागि भने यो आरोप आफ्नो नेतृत्वको नैतिकता र वैधानिकतामाथि प्रश्न उठाउने अभियान बनेको छ। तर दुवै पक्षले एउटा कुरा बुझ्न आवश्यक छ। कांग्रेसको नेतृत्व कसले गर्ने भन्ने निर्णय केवल नेताहरूको व्यक्तिगत प्रतिष्ठाको विषय होइन। यो पार्टीका लाखौँ सदस्य, शुभेच्छुक र मतदाताको विश्वाससँग जोडिएको विषय हो। अहिलेको विवादमा देउवा र थापाले एकअर्कालाई राजनीतिक रूपमा कमजोर पार्ने प्रयासभन्दा पार्टीको संस्थागत भविष्यलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने आवश्यकता छ। पार्टीको आन्तरिक विवादले संगठन कमजोर बनाउँदा त्यसको राजनीतिक लाभ प्रतिस्पर्धी दलले लिन सक्छन्। विशेषगरी संसद्मा प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने कांग्रेस आफ्नै नेतृत्व विवादमा अल्झिरहँदा सरकारमाथि निगरानी गर्ने र जनताका मुद्दा उठाउने जिम्मेवारी कमजोर हुन सक्छ। अहिलेको विवादमा देउवा र थापाले एकअर्कालाई राजनीतिक रूपमा कमजोर पार्ने प्रयासभन्दा पार्टीको संस्थागत भविष्यलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने आवश्यकता छ। आरोपको छानबिन र संगठनात्मक एकताको प्रयास समानान्तर रूपमा अघि बढ्न नसके कांग्रेसको आन्तरिक विभाजन अझ गहिरिने जोखिम छ। प्रतिपक्ष र सरकारबीचको टकराव १८ करोडको अडियो प्रकरण सार्वजनिक भएको समय पनि राजनीतिक रूपमा महत्त्वपूर्ण छ। कांग्रेस अहिले संसद्मा प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिकामा छ। थापा नेतृत्वले सरकारका कामकारबाहीमाथि निरन्तर प्रश्न उठाइरहेको छ। कांग्रेसले सरकारको कार्यशैली, प्रेस स्वतन्त्रता, संवैधानिक निकायको स्वतन्त्रता र राज्य संयन्त्रको प्रयोगबारे प्रश्न उठाउँदै आएको छ। यही पृष्ठभूमिमा अडियो सार्वजनिक भएपछि कांग्रेसले यसलाई प्रतिपक्षको आवाज कमजोर पार्ने प्रयासका रूपमा व्याख्या गरेको छ। थापाले पनि सरकारमाथि प्रश्न उठाएपछि आफूमाथि लक्षित प्रचार सुरु भएको आशय व्यक्त गरेका छन्। कांग्रेस महामन्त्री उदयशमशेर राणाले सभापति पक्राउ पर्ने हल्ला फैलिएको र उनको निवास तथा सम्पर्क कार्यालयवरपर सादा पोसाकका प्रहरी परिचालन भएको दाबी गरेका थिए। यसले राजनीतिक वातावरण थप तनावपूर्ण बनाएको थियो। कांग्रेसले अडियो प्रकरणलाई सरकारको सम्भावित राजनीतिक हस्तक्षेपसँग जोडेको छ। सरकार पक्षबाट भने सार्वजनिक रूपमा आएका आरोपको स्वतन्त्र र विस्तृत जवाफ आउन आवश्यक छ। तर प्रहरी प्रवक्ता अविनारायण काफ्लेले थापालाई पक्राउ गर्ने विषयमा आफूहरूलाई जानकारी नभएको बताएका थिए। प्रधानमन्त्री सचिवालयका एक सदस्यले पनि यस विषयमा प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई जानकारी नभएको प्रतिक्रिया दिएका थिए। कांग्रेस नेताहरूको आशंका र प्रहरीको प्रतिक्रियाबीच स्पष्ट अन्तर देखिएको थियो। कांग्रेसले अडियो प्रकरणलाई सरकारको सम्भावित राजनीतिक हस्तक्षेपसँग जोडेको छ। सरकार पक्षबाट भने सार्वजनिक रूपमा आएका आरोपको स्वतन्त्र र विस्तृत जवाफ आउन आवश्यक छ। प्रधानमन्त्री कार्यालयसँग सम्बन्धित व्यक्तिमाथि मोबाइल नियन्त्रण र सन्देश फेरबदलको आरोप लाग्दा त्यसको खण्डन वा स्पष्टीकरण पनि तथ्यसहित आउनुपर्छ। सरकार र प्रतिपक्षबीच राजनीतिक प्रतिस्पर्धा हुनु लोकतन्त्रको सामान्य अभ्यास हो। तर अनुसन्धान गर्ने निकाय, न्यायपालिका र संवैधानिक संस्थाको प्रयोग राजनीतिक स्वार्थ पूरा गर्न गरिएको आरोप लागे त्यसले लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको आधारमै असर पार्छ। राज्य संयन्त्र कुनै राजनीतिक दलको पक्ष वा विपक्षमा परिचालित हुनु हुँदैन। अनुसन्धानमा रहेका व्यक्तिको बयान चुहावट, राजनीतिक नेतृत्वमाथि प्रमाणबिना आरोप र अनुसन्धानको प्रक्रियामा अनधिकृत पहुँचजस्ता विषयलाई सामान्य राजनीतिक विवादका रूपमा लिन मिल्दैन। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय। फाइल तस्बिर यसैले अहिलेको प्रकरणमा सरकारले पनि स्पष्ट पार्नुपर्ने विषय छन्। प्रधानमन्त्री कार्यालयसँग सम्बन्धित व्यक्तिहरूको सापकोटासँग कस्तो सम्बन्ध थियो? अनुसन्धानमा रहेको मोबाइल कसको पहुँचमा थियो? अडियो सार्वजनिक हुनुमा सरकारी निकायको कुनै भूमिका थियो कि थिएन? यी प्रश्नको जवाफ नआएसम्म राजनीतिक अविश्वास कायम रहनेछ। त्यस्तै कांग्रेसले पनि आफ्नो प्रतिरक्षाका लागि सरकारमाथि आरोप लगाएर मात्र पुग्दैन। सभापति थापामाथि लागेको आर्थिक लेनदेनको आरोपलाई प्रमाणका आधारमा खण्डन गर्नुपर्नेछ। पार्टीको आधिकारिकता प्राप्त गर्ने प्रक्रियामा कुनै अनुचित आर्थिक कारोबार नभएको पुष्टि गर्न सक्नु नै संस्थापन पक्षका लागि सबैभन्दा बलियो प्रतिवाद हुनेछ। अब अनुसन्धानले के खोल्छ? १८ करोडको अडियो प्रकरण अब राजनीतिक भाषण र सामाजिक सञ्जालको बहसबाट मात्र टुंगिने अवस्था छैन। यसको निष्कर्ष निकाल्न प्रहरी अनुसन्धान, डिजिटल फरेन्सिक परीक्षण, आर्थिक कारोबारको विवरण र सम्बन्धित व्यक्तिको बयान आवश्यक छ। सबैभन्दा पहिले अडियोको मूल स्रोत पत्ता लगाउनुपर्छ। सार्वजनिक भएको अडियोको मूल फाइल कहाँ छ, कसले रेकर्ड गरेको हो, कुन उपकरण प्रयोग भएको हो र कसरी सार्वजनिक भयो भन्ने कुरा खुल्नुपर्छ। यदि अडियो प्रहरी अनुसन्धानका क्रममा तयार भएको हो भने त्यसको आधिकारिक अभिलेख र बयानसँग मिलान गर्नुपर्छ। अडियोमा नाम जोडिएका राजनीतिक, न्यायिक र प्रशासनिक क्षेत्रका व्यक्तिको भूमिकाबारे प्रमाणका आधारमा अनुसन्धान हुनुपर्छ। नाम उल्लेख भएकै आधारमा कसैलाई दोषी ठहर गर्न मिल्दैन। दोस्रो, सापकोटाको मोबाइलको डिजिटल अभिलेख परीक्षण गर्नुपर्छ। त्यसमा रहेका सन्देश, कल विवरण, मेटाइएको सामग्री र अन्य डिजिटल प्रमाणको प्राविधिक परीक्षण आवश्यक छ। मोबाइल कसले नियन्त्रणमा लिएको थियो र कुन समयमा कसको पहुँचमा थियो भन्ने कुरा पनि अभिलेखबाट स्पष्ट पार्नुपर्छ। तेस्रो, अडियोमा उल्लेख भएको भनिएको १८ करोड रुपैयाँको आर्थिक स्रोत र कारोबार खोज्नुपर्छ। बैंक खाता, वित्तीय कारोबार, नगद प्रवाह, सम्पत्ति खरिदबिक्री र सम्भावित मध्यस्थकर्ताको भूमिकाबारे अनुसन्धान हुनुपर्छ। रकमको वास्तविक कारोबार भएको प्रमाण भेटिए त्यसको लाभग्राही र उद्देश्य पत्ता लगाउनुपर्छ। चौथो, अडियोमा नाम जोडिएका राजनीतिक, न्यायिक र प्रशासनिक क्षेत्रका व्यक्तिको भूमिकाबारे प्रमाणका आधारमा अनुसन्धान हुनुपर्छ। नाम उल्लेख भएकै आधारमा कसैलाई दोषी ठहर गर्न मिल्दैन। तर प्रमाणले संलग्नता देखाए कानुनअनुसार अनुसन्धान र कारबाही अघि बढाउनुपर्छ। पाँचौँ, अडियो सार्वजनिक गर्ने प्रक्रियाको पनि अनुसन्धान आवश्यक छ। अनुसन्धानको गोपनीयता भंग भएको हो भने त्यसको जिम्मेवारी कसले लिने भन्ने स्पष्ट हुनुपर्छ। अपुष्ट सामग्रीलाई आधिकारिक बयानका रूपमा प्रस्तुत गरिएको हो भने त्यसको स्रोत र उद्देश्य पत्ता लगाउनुपर्छ। अडियो वास्तविक हो वा होइन भन्ने निष्कर्षमा पुग्नुअघि नै राजनीतिक दलहरूले आफ्नो अनुकूल व्याख्या गर्न थालेका छन्। यही प्रवृत्तिले अनुसन्धानलाई प्रभावित पार्न सक्छ। प्रहरीले अनुसन्धान जारी रहेको जनाएको छ। तर यस्तो संवेदनशील विषयमा अनुसन्धान लामो समयसम्म अस्पष्ट राख्दा सार्वजनिक अविश्वास बढ्न सक्छ। अनुसन्धानको गोपनीयता कायम राख्दै आवश्यक तथ्य र प्रगति सार्वजनिक गर्नु प्रहरीको जिम्मेवारी हो। अडियो वास्तविक हो वा होइन भन्ने निष्कर्षमा पुग्नुअघि नै राजनीतिक दलहरूले आफ्नो अनुकूल व्याख्या गर्न थालेका छन्। यही प्रवृत्तिले अनुसन्धानलाई प्रभावित पार्न सक्छ। अनुसन्धानको निष्कर्ष राजनीतिक दबाबबाट मुक्त हुनुपर्छ। कांग्रेसको संस्थापन र इतर दुवै पक्षले पनि छानबिनको मागलाई व्यवहारमा उतार्न सहयोग गर्नुपर्छ। आरोप लगाउने पक्षले प्रमाण उपलब्ध गराउनुपर्छ। आरोपित पक्षले अनुसन्धानमा सहयोग गर्नुपर्छ। राज्यका निकायले कुनै राजनीतिक दबाब वा प्रभावबिना काम गर्नुपर्छ। कांग्रेसको विश्वसनीयताको परीक्षा नेपाली कांग्रेस अहिले एउटा गम्भीर राजनीतिक मोडमा छ। नेतृत्व परिवर्तनपछि नयाँ पुस्तालाई अवसर दिने, संगठनलाई पुनर्गठन गर्ने र पार्टीको राजनीतिक छवि सुधार्ने दाबी गरिएको थियो। विशेष महाधिवेशन र त्यसपछि भएको नियमित महाधिवेशनलाई पनि त्यही परिवर्तनको प्रक्रियाका रूपमा प्रस्तुत गरिएको थियो। तर नेतृत्व परिवर्तनसँगै पार्टीभित्रको विवाद समाप्त भएन। बरु पुरानो र नयाँ नेतृत्वबीचको संघर्षले संगठनलाई दुई धारमा विभाजित गर्यो। अहिले १८ करोडको अडियोले त्यसमा आर्थिक अनियमितताको आरोपसमेत थपिदिएको छ। । लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा निर्वाचित नेतृत्वमाथि आरोप लाग्दा त्यसको परीक्षण हुनुपर्छ। प्रमाणले पुष्टि नगरेसम्म आरोपलाई दोषको रूपमा प्रचार गर्नु राजनीतिक गैरजिम्मेवारी हो। कांग्रेसको विश्वसनीयता अब दुवै पक्षको व्यवहारबाट परीक्षण हुनेछ। देउवा पक्षले पार्टीको आधिकारिकता विवादमा उठेका प्रश्नलाई प्रमाणसहित अघि बढाउनुपर्छ। थापा पक्षले आफ्नो नेतृत्वमाथि लागेको आरोपको तथ्यगत जवाफ दिनुपर्छ। पार्टीको आधिकारिकता र नेतृत्वको वैधानिकता कानुनी प्रक्रियाबाट स्थापित भएको दाबी गर्दैमा आर्थिक अनियमिततासम्बन्धी आरोप स्वतः समाप्त हुँदैन। त्यस्तै, अडियोमा आएको भनाइलाई मात्रै आधार बनाएर पार्टीको नेतृत्व आर्थिक लेनदेनबाट प्राप्त भएको निष्कर्ष निकाल्न पनि मिल्दैन। लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा निर्वाचित नेतृत्वमाथि आरोप लाग्दा त्यसको परीक्षण हुनुपर्छ। प्रमाणले पुष्टि नगरेसम्म आरोपलाई दोषको रूपमा प्रचार गर्नु राजनीतिक गैरजिम्मेवारी हो। कांग्रेसको अहिलेको चुनौती पार्टीभित्रको शक्ति सन्तुलन मिलाउनु मात्र होइन, सार्वजनिक विश्वास कायम राख्नु पनि हो। पार्टीका नेता र कार्यकर्ताले नेतृत्वको व्यक्तिगत प्रतिरक्षाभन्दा संस्थागत पारदर्शितालाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। राजनीतिक दलको आन्तरिक लोकतन्त्र बलियो हुन नेतृत्व चयनको प्रक्रिया पारदर्शी हुनुपर्छ। महाधिवेशन प्रतिनिधिको मत, विधानको व्यवस्था र संवैधानिक निकायको निर्णयलाई सम्मान गर्नुपर्छ। त्यस्तै, नेतृत्वले आर्थिक पारदर्शिता र नैतिक जवाफदेहिताको उदाहरण प्रस्तुत गर्नुपर्छ। १८ करोड रुपैयाँको भनिएको अडियोले कांग्रेसभित्रको विवादलाई मात्र होइन, नेपालको राजनीतिक प्रणालीमा बिचौलियाको सम्भावित प्रभावबारे पनि बहस सुरु गरेको छ। राजनीतिक नेतृत्व, न्यायिक क्षेत्र, प्रशासन र व्यावसायिक क्षेत्रबीच अनौपचारिक पहुँचका आधारमा काम गराउने प्रवृत्ति रहेको हो भने त्यसको अन्त्य आवश्यक छ। राज्यले अनुसन्धानलाई निष्पक्ष बनाउनुपर्नेछ। आरोपित व्यक्तिहरूले कानुनी प्रक्रियाको सामना गर्नुपर्नेछ। बिचौलियाले आफूलाई शक्तिशाली व्यक्तिहरूसँग जोडेर आर्थिक लाभ लिने गरेको प्रमाण भेटिए त्यसको अनुसन्धान हुनुपर्छ। राजनीतिक दल र सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिहरूले पनि आफ्नो सम्पर्क र आर्थिक कारोबार पारदर्शी बनाउनुपर्छ। अन्यथा यस्ता प्रकरणले लोकतान्त्रिक संस्थामाथिको जनविश्वास कमजोर बनाउनेछन्। अहिलेको विवादको निष्कर्ष अडियोमा कसले के भन्यो भन्नेमा मात्र सीमित हुनु हुँदैन। १८ करोड रुपैयाँको कारोबार वास्तवमै भएको थियो कि थिएन, अनुसन्धानमा रहेको व्यक्तिको मोबाइल कसले प्रयोग गर्यो, अडियो कसरी सार्वजनिक भयो र राजनीतिक तथा न्यायिक प्रक्रियामा बिचौलियाको कुनै अनुचित भूमिका थियो कि थिएन भन्ने विषयको तथ्यगत जवाफ आउनुपर्छ। अन्ततः कांग्रेसले आफ्नो आन्तरिक विवादको समाधान राजनीतिक संवाद र लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट खोज्नुपर्नेछ। राज्यले अनुसन्धानलाई निष्पक्ष बनाउनुपर्नेछ। आरोपित व्यक्तिहरूले कानुनी प्रक्रियाको सामना गर्नुपर्नेछ। प्रमाण नपुगे कसैलाई दोषी ठहर गर्नु हुँदैन र प्रमाण भेटिए राजनीतिक पहुँचका आधारमा कसैलाई उन्मुक्ति दिनु हुँदैन। असत्य वा बनावटी भए त्यसले राजनीतिक बदनाम गर्ने प्रवृत्ति र राज्य संयन्त्रको सम्भावित दुरुपयोगबारे नयाँ प्रश्न खडा गर्नेछ। १८ करोडको अडियोले अहिले कांग्रेसमा आरोप-प्रत्यारोप चर्काएको छ। तर यसको वास्तविक परीक्षा राजनीतिक भाषणमा होइन, अनुसन्धानको निष्कर्षमा हुनेछ। अडियो सत्य भए त्यसले कांग्रेसको नेतृत्व परिवर्तन प्रक्रियामाथि गम्भीर प्रश्न उठाउनेछ। असत्य वा बनावटी भए त्यसले राजनीतिक बदनाम गर्ने प्रवृत्ति र राज्य संयन्त्रको सम्भावित दुरुपयोगबारे नयाँ प्रश्न खडा गर्नेछ। अहिले कांग्रेसले खोजेको राजनीतिक जवाफभन्दा देशले खोजेको तथ्यगत जवाफ ठूलो छ। १८ करोडको अडियोले कसलाई राजनीतिक लाभ दिन्छ भन्नेभन्दा पनि त्यसमा भनिएको कारोबार वास्तविक हो कि होइन भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण छ।
अडियोको आँधी
Read Complete Original Article
Published originally on नेपालन्युज
