१८ वर्षदेखि अलपत्र बेनीघाट-आरूघाट-लार्के सडक तत्काल निर्माण गर्न पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको माग

काठमाडौं । पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले उत्तरी गोरखाको चुमनुब्री गाउँपालिका हुँदै चीनको तिब्बत जोड्ने बेनीघाट–आरूघाट–लार्के (रुहिला) सडक निर्माणमा भइरहेको ढिलाइप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । सामाजिक सञ्जालमार्फत आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै भट्टराईले १८ वर्ष बितिसक्दा पनि १५४ किलोमिटर लामो रणनीतिक महत्वको सडक निर्माण सम्पन्न हुन नसक्नु विडम्बनापूर्ण भएको बताए । आफू अर्थमन्त्री हुँदा आर्थिक वर्ष २०६५/६६ को बजेट वक्तव्यमार्फत उक्त सडकलाई रातो किताबमा समावेश गरी निर्माण प्रक्रिया अघि बढाइएको स्मरण गर्दै उनले क्षेत्रफलका हिसाबले देशकै चौथो ठूलो तथा गण्डकी प्रदेशको सबैभन्दा ठूलो चुमनुब्री गाउँपालिका अझै सडक सञ्जालसँग जोडिन नसकेको उल्लेख गरे । उनले लेखेका छन्र्, उत्तरी गोरखाको चुमनुब्री गापा हुँदै चीनको तिब्बत जोड्ने बेनीघाट–आरूघाट–लार्के (रुहिला) सडक १८ बर्षसम्म पूरा हुन नसक्नु र क्षेत्रफलको हिसाबले देशकै चौथो र गण्डकी प्रदेशको सबभन्दा ठूलो पालिका सडकले जोडिन नसक्नु विडम्बनापूर्ण छ,’ उनले लेखेका छन् ‘मैले अर्थमन्त्री छँदा २०६५/६६ को बजेट–बक्तब्यमार्फतर्् रातो किताब’ मा राखेर शुरु गरेको यो ऐतिहासिक र रणनीतिक महत्वको १५४ कि मि लामो सडक अहिलेसम्म पूरा हुन नसक्दा मनांगरमुस्तांग जत्तिकै ठुलो यो हिमाली क्षेत्रका जनताले ठूलो सास्ती ब्यहोर्नु परिरहेको छ ।’ उनका अनुसार मनाङ र मुस्ताङजत्तिकै ठूलो हिमाली भूभागका स्थानीय बासिन्दाले सडक अभावका कारण वर्षौंदेखि कठिनाइ भोग्दै आएका छन्। पछिल्लो बुढीगण्डकी क्षेत्रमा आएको बाढीपहिरो तथा प्राकृतिक विपद्ले निर्माण भइसकेको सडकसमेत क्षतिग्रस्त बनाएपछि उत्तरी गोरखा थप विकट र सम्पर्कविहीन अवस्थामा पुगेको उनले बताए । भट्टराईले राष्ट्रिय गौरवको बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको निर्माणमा भइरहेको ढिलाइले तल्लो गोरखाको विकाससमेत प्रभावित भएको बताए । आयोजनाका कारण डुबानमा पर्ने भनिएको दर्बुङदेखि आर्खेतसम्मको सडक न स्तरोन्नति हुन सकेको छ, न त वैकल्पिक सडक निर्माण नै भएको छ । भट्टराईले उत्तरी गोरखाको विशिष्ट भौगोलिक, जातीय, भाषिक तथा सांस्कृतिक पहिचानलाई सम्बोधन गर्न विशेष राजनीतिक तथा प्रशासनिक व्यवस्था आवश्यक रहेको बताए । गोरखा जिल्लाभित्र रहे पनि छुट्टै पहिचान बोकेको र मनास्लु संरक्षण क्षेत्रसमेत रहेको उत्तरी भूभागलाई नेपालको संविधानको धारा ५६(५) बमोजिम संघीय कानून निर्माण गर्री स्वायत्त क्षेत्र’ कायम गर्न उनले प्रस्ताव गरे । उनले बेनीघाट–आरूघाट–लार्के सडक निर्माणलाई युद्धस्तरमा अघि बढाउन र उत्तरी गोरखाको विशिष्ट पहिचान तथा विकासका सवाललाई प्राथमिकतामा राख्न वर्तमान सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । रणनीतिक महत्वको सडक निर्माणमा भइरहेको ढिलाइ अन्त्य गर्दै उत्तरी गोरखाका नागरिकलाई सहज यातायात, विकास र राष्ट्रिय मूलप्रवाहसँग जोड्न सरकारले तत्काल ठोस कदम चाल्नुपर्ने उनले माग गरे ।