हानि नोक्सानी कोषबाट नेपाललाई रु. तीन अर्ब विनियोजन, अब कसरी प्राप्त हुन्छ

Reuters विनाशकारी बाढीको मारमा परेको झन्डै दुई महिनापछि नेपाल विकासोन्मुख देशहरूले वर्षौँदेखि माग गर्दै आएको जलवायुसम्बन्धी नोक्सानी तथा क्षति कोषबाट रकम विनियोजित हुने पहिलो देश बनेको छ।संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जलवायु परिवर्तन महासन्धि र पेरिस सम्झौताअन्तर्गत स्थापित हानि र क्षतिको प्रतिकार्य कोष (एफआरएलडी) ले नेपाललाई तत्काल आर्थिक सहयोगका लागि २० मिलियन अमेरिकी डलर छुट्ट्याउने निर्णय बिहीवार गरेको हो। त्यो करिब ३ अर्ब नेपाली रुपैयाँ बराबर हुन्छ। भदौको बाढी '१० करोड घनमिटर आयतनको हिमचट्टानका कारण', नयाँ अध्ययनका अरू निष्कर्ष के'जलवायु न्यायको कुरा नारामा सीमित हुनु हुन्न': राष्ट्रसङ्घीय महासभामा वालेन्द्र शाहले अरू के भने भोटेकोशी-त्रिशूली बाढीमा १,४०० जनाभन्दा बढीको मृत्यु भएको थियो भने पाँच हजारभन्दा बढी बेपत्ता छन्। जलवायुसम्बन्धी नोक्सानी र क्षतिका लागि यसअघि विभिन्न देशहरूले गरेका अनुरोधबारे निर्णय गर्न कोषको वार्षिक बैठक आउँदो डिसेम्बर महिनामा निर्धारण गरिएको थियो। तर केही सदस्य राष्ट्रले नेपालको आग्रह छिटो सम्बोधन गर्नुपर्ने माग गरेपछि कोषले विशेष बैठक आयोजना गरेको हो। हिमनदी भत्किएर आएको बाढीको वेग, बहाव र भिन्न व्यवहारका कारण अकल्पनीय क्षतिविपद्‌बाट जोगिन परम्परागत पूर्वसूचना प्रणाली 'अपर्याप्त,' नौला उपाय कस्ता तर कोषको बोर्डका अधिकारीहरूका अनुसार यो निर्णयको अर्थ नेपालले तत्काल रकम पाउने होइन। नेपालले सबैभन्दा पहिले त्यो रकम कसरी खर्च गर्ने भन्ने विवरण पेश गर्नुपर्ने अधिकारीहरूको भनाइ छ।त्यसलाई आउँदो डिसेम्बरमा कोषको बोर्ड बैठकले अनुमोदन गर्नुपर्ने छ। त्यही बैठकमा अन्य देशहरूले यसअघि गरेको अनुरोधबारे पनि विचार गरिने कोषका अधिकारीहरूले जनाएका छन्।कोषको बोर्डमा प्रतिनिधित्व गर्ने कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयका प्रवक्ता महेश्वर ढकालले बीबीसीसँग भने, "विकासशील राष्ट्रहरू तथा नागरिक समाजले लामो समयदेखि उठाउँदै आएको जलवायु न्यायको मुद्दालाई यस निर्णयले एउटा नजिर स्थापना गरेको छ।" "यसबाट कोष स्थापनाको पुष्टि मात्र गरेको छैन, त्यो भन्दा बढी यस निर्णयले कोषको उद्देश्य प्राप्त गर्नमा जग हाल्न सफल भएको छ। भविष्यमा अप्रत्याशित तथा अकल्पनीय जलवायुजन्य विपद्‌बाट प्रभावित राष्ट्रहरूलाई सहयोग उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा कोष सक्षम छ भन्ने विश्वव्यापी सन्देश गएको छ।" BBC करिब ३ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको सहयोग अनुरोध गरिएको थियो। तर कोषमा जम्मा ४ करोड अमेरिकी डलर मात्र मौजुद छ। गरिब मुलुकहरूले विकसित राष्ट्रहरूलाई उनीहरूले वाचा गरेबमोजिमको रकम जम्मा नगरेको भनेर आलोचना गर्ने गरेका छन्। "नेपालका लागि त्यति पैसा छुट्ट्याउन पनि दुई महिना लाग्नु दिक्कलाग्दो छ। जबकि नेपाल सरकारको सहयोगको चिट्ठी प्राप्त भएपछि आठ जना बोर्ड सदस्यहरूले नेपालको समर्थन गरेका थिए," एक जना अफ्रिकी बोर्ड सदस्य रिचर्ड शेरमनले भने।उनले भने, "यो निर्णयले कोषसँग कुनै मुलुकमा आपत्कालीन अवस्था आयो भने निर्णय गर्ने क्षमता छ भन्ने देखाएको छ।" बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।