Monday, November 16, 2026||
MultiKhabarMultiKhabar

हवाई मार्ग कूटनीति

Share:WhatsAppFacebookX (Twitter)Telegram
हवाई मार्ग कूटनीति
Photo / Coverage: नेपालन्युज

नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा अर्बौँ रुपैयाँ खर्च गर्‍यो। धावनमार्ग बने, यात्रु टर्मिनल तयार भए, आधुनिक उपकरण जडान गरिए र क्षेत्रीय पर्यटनको नयाँ ढोका खुल्ने अपेक्षा गरियो। तर, विमानस्थल तयार भएपछि पनि तिनलाई अन्तर्राष्ट्रिय हवाई सञ्जालसँग जोड्ने मार्ग र नियमित उडानको सुनिश्चितता हुन सकेन। राज्यको ठूलो लगानीले भौतिक संरचना त खडा गर्‍यो, तर ती संरचनालाई आर्थिक प्रतिफल दिने हवाई पहुँचको गाँठो अझै फुक्न सकेको छैन। यही अपूरो पूर्वाधार र कूटनीतिक अन्योलबीच प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह भारत भ्रमणको तयारीमा छन्। नेपालले भारतसँग भारतीय सहरमा सीधा उडान सञ्चालन गर्न सहज वातावरण बनाउन, पश्चिमतर्फबाट आउने अन्तर्राष्ट्रिय विमानका लागि थप प्रवेश बिन्दु उपलब्ध गराउन र सीमावर्ती विमानस्थलको सुरक्षित सञ्चालनसँग सम्बन्धित प्राविधिक विषयमा सहमति खोजिरहेको छ। पोखरा र भैरहवाका अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको व्यावसायिक भविष्यसँग जोडिएको थप हवाई प्रवेश मार्गको विषय यस भ्रमणको महत्त्वपूर्ण एजेन्डा बन्ने अपेक्षा छ। नेपालले भारतसँग यी विमानस्थलबाट भारतीय सहरमा सीधा उडान सञ्चालन गर्न सहज वातावरण बनाउन, पश्चिमतर्फबाट आउने अन्तर्राष्ट्रिय विमानका लागि थप प्रवेश बिन्दु उपलब्ध गराउन र सीमावर्ती विमानस्थलको सुरक्षित सञ्चालनसँग सम्बन्धित प्राविधिक विषयमा सहमति खोजिरहेको छ। भारतले यस विषयमा सकारात्मक संकेत दिएको विवरण सार्वजनिक भए पनि अन्तिम सहमति भइसकेको छैन। दुई देशका नागरिक उड्डयन निकायबीच प्राविधिक छलफल अघि बढाउने तयारी भइरहेको छ। प्रधानमन्त्री शाहको भारत भ्रमणलाई केवल औपचारिक कूटनीतिक भेटघाटका रूपमा हेर्न मिल्दैन। यो नेपालको हवाई पहुँच विस्तार, पर्यटन बजारको विकास र अर्बौँको सार्वजनिक लगानीको प्रतिफलसँग जोडिएको अवसर हो। नेपालले वर्षौँदेखि उठाउँदै आएको हवाई प्रवेश मार्गको माग यसपटक पनि राजनीतिक आश्वासनमै सीमित रहन्छ वा कार्यान्वयनको चरणमा पुग्छ भन्ने प्रश्नले भ्रमणको उपलब्धि मापन गर्नेछ। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह। फाइल तस्बिर हवाई मार्गको विषय नेपाल-भारत सम्बन्धको एउटा पुरानो प्राविधिक मुद्दा भए पनि यसको आर्थिक प्रभाव निकै ठूलो छ। नेपालमा प्रवेश गर्ने अधिकांश अन्तर्राष्ट्रिय विमानले सिमरा प्रवेश बिन्दु प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्था छ। पश्चिमबाट आउने विमानले भैरहवा वा पोखरा पुग्न पनि पूर्वतर्फ घुमेर नेपाल प्रवेश गर्नुपर्दा दूरी, उडान समय र इन्धन खर्च बढ्छ। यसले वायुसेवा कम्पनीको सञ्चालन लागत बढाउँछ र नयाँ विमानस्थलमा नियमित उडान सञ्चालन गर्ने व्यावसायिक आकर्षण घटाउँछ। यसको असर पोखरा र भैरहवामा मात्र सीमित छैन। अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको उपयोग, पर्यटन उद्योगको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता, क्षेत्रीय आर्थिक गतिविधि र देशको समग्र हवाई सम्पर्क विस्तारमा यसको प्रभाव पर्छ। नेपालले बनाएका विमानस्थलले अपेक्षित उडान पाउन नसक्नुको कारण पूर्वाधारको अभाव मात्र होइन, हवाई मार्ग, बजार र सञ्चालन रणनीतिबीच आवश्यक समन्वय नहुनु पनि हो। भारतीय विदेश मन्त्रालयले पनि प्रस्तावित भ्रमणमा नेपालसँगको द्विपक्षीय सम्बन्धका सबै पक्ष र आपसी हितका विषयमा छलफल हुने जनाएको छ। यसले हवाई सम्पर्कको विषयलाई उच्च राजनीतिक तहमा उठाउने अवसर उपलब्ध गराएको छ। प्रधानमन्त्री शाहको भ्रमणअघि भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिश्रीले काठमाडौंमा उच्चस्तरीय भेटवार्ता गरेका छन्। नोभेम्बर ४ र ५ मा भएको उनको नेपाल भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्री शाहसहित नेपाली उच्च अधिकारीसँग द्विपक्षीय सहयोग र आगामी प्रधानमन्त्रीस्तरीय भ्रमणका सम्भावित उपलब्धिबारे छलफल भएको थियो। भारतीय विदेश मन्त्रालयले पनि प्रस्तावित भ्रमणमा नेपालसँगको द्विपक्षीय सम्बन्धका सबै पक्ष र आपसी हितका विषयमा छलफल हुने जनाएको छ। यसले हवाई सम्पर्कको विषयलाई उच्च राजनीतिक तहमा उठाउने अवसर उपलब्ध गराएको छ। पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल। फाइल तस्बिर पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री खडकराज पौडेलले नोभेम्बर ५ मा लन्डनमा आयोजित एक कार्यक्रममा नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि भारतीय हवाई क्षेत्र प्रयोग गर्ने अनुमति मागिरहेको र यस विषयमा छलफल सकारात्मक दिशामा अघि बढिरहेको बताएका थिए। उनका अनुसार प्रधानमन्त्री शाहको भारत भ्रमणमा यो विषय उच्च राजनीतिक तहमा उठाइनेछ। मन्त्रीको यो भनाइले सरकारको प्राथमिकता स्पष्ट गरे पनि सहमति प्राप्त भएको प्रमाणित गर्दैन। कूटनीतिक सकारात्मकता र उडान सञ्चालन गर्न सकिने औपचारिक अनुमति एउटै कुरा होइनन्। प्रधानमन्त्री शाहको भारत भ्रमणको सम्भावित मिति नोभेम्बर २२ देखि २५ सम्म उल्लेख भए पनि नोभेम्बर १५ सम्म दुवै सरकारबाट औपचारिक कार्यतालिका सार्वजनिक भइसकेको छैन। भ्रमणको तयारी र एजेन्डाबारे छलफल जारी छ। यस्तो अवस्थामा हवाई मार्गको विषयमा राजनीतिक प्रतिबद्धता प्राप्त गर्नु पहिलो चरण हुनेछ। त्यसपछि प्राविधिक प्रक्रिया, उडान मार्गको नक्साङ्कन, सुरक्षा मूल्याङ्कन र अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयनसम्बन्धी प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ। विमानस्थल बने, उडानको आधार अधुरै नेपालले पोखरा र भैरहवामा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्दा राखेको मुख्य उद्देश्य काठमाडौंस्थित त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमाथिको निर्भरता घटाउनु, क्षेत्रीय पर्यटनलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारसँग जोड्नु र देशको हवाई सम्पर्क विस्तार गर्नु थियो। पोखरालाई हिमाली तथा साहसिक पर्यटनको अन्तर्राष्ट्रिय केन्द्रका रूपमा विकास गर्ने र भैरहवालाई लुम्बिनी तथा बौद्ध पर्यटनको प्रवेशद्वार बनाउने लक्ष्य राखिएको थियो। तर, निर्माण सम्पन्न भएको लामो समय बितिसक्दा पनि दुवै विमानस्थलले अपेक्षित अन्तर्राष्ट्रिय उडान पाउन सकेका छैनन्। चीनका केही सहरसँग उडान सञ्चालनका प्रयास भए पनि ती नियमित हुन सकेनन्। भारतबाट व्यावसायिक उडान सुरु हुन सकेको छैन। पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा आएको तीन वर्ष पुग्न लाग्दा पनि नियमित अन्तर्राष्ट्रिय उडानको विस्तार अपेक्षाअनुसार हुन सकेको छैन। चीनका केही सहरसँग उडान सञ्चालनका प्रयास भए पनि ती नियमित हुन सकेनन्। भारतबाट व्यावसायिक उडान सुरु हुन सकेको छैन। सन् २०२६ सेप्टेम्बर २३ देखि फ्लाई दुबईले दैनिक उडान सुरु गरेपछि भने पोखराको अन्तर्राष्ट्रिय सम्पर्कमा नयाँ सम्भावना देखिएको छ। नोभेम्बर ३ सम्म उक्त सेवाबाट करिब नौ हजार यात्रुले आवतजावत गरेको विमानस्थलका अधिकारीहरूले बताएका छन्। यसले पोखरामा अन्तर्राष्ट्रिय उडान सञ्चालन सम्भव छ भन्ने संकेत दिएको छ। तर, एउटा गन्तव्यमा एउटा वायुसेवाको उडान सुरु हुनु विमानस्थलको सम्पूर्ण व्यावसायिक सम्भावना उपयोग हुनु होइन। पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका महाप्रबन्धक जगन्नाथ निरौला भारतका विभिन्न सहरसँग पोखरालाई सीधा उडानमार्फत जोड्न सके फाइदा हुने बताउँछन्। “पोखरामा भारतीय पर्यटकहरू आउने-जाने क्रम राम्रो छ। सडकमार्गबाट पनि भारतीय पर्यटकहरू आइरहेका छन्। तर, भारतका विभिन्न सहरसँग पोखरालाई सीधा हवाई उडानमार्फत जोड्न सकियो भने पर्यटकको आवागमन अझ सहज हुन्छ” उनी भन्छन्, ”यसले पर्यटकको यात्रा समय र खर्च घटाउनुका साथै पोखरामा भारतीय पर्यटकको संख्या बढाउन पनि सहयोग पुग्छ। पोखराको पर्यटन विकास र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको व्यावसायिक उपयोग बढाउन भारतसँगको हवाई सम्पर्क विस्तार महत्त्वपूर्ण छ भन्ने हाम्रो बुझाइ हो।” गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको अवस्था पनि फरक छैन। लुम्बिनीलाई केन्द्रमा राखेर बौद्ध पर्यटक आकर्षित गर्ने, भारतका बौद्ध सर्किटसँग सम्पर्क विस्तार गर्ने र पश्चिम नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय उडान सञ्जालमा जोड्ने अपेक्षा गरिएको थियो। तर, नियमित अन्तर्राष्ट्रिय उडानको अभावले विमानस्थलको उपयोग सीमित छ। केही चार्टर्ड तथा विशेष उडान सञ्चालन भए पनि नियमित व्यावसायिक उडानको आधार तयार हुन सकेको छैन। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका पूर्वउपमहानिर्देशक ज्ञानेन्द्र भूलका अनुसार नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि प्रवेश मार्गको सीमितताले पोखरा र भैरहवाको सञ्चालन लागत बढाएको छ। उनका अनुसार काठमाडौंका लागि सिमरा हुँदै प्रवेश गर्नु सहज भए पनि पश्चिमका विमानस्थल पुग्नुपर्ने विमानले लामो दूरी तय गर्नुपर्छ। “काठमाडौं आउनुपर्ने जहाज सिमरा भएर आउँदा त समस्या भएन। तर पोखरा र भैरहवा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल जाने वायुयानहरू सिमरा भएर जानुपर्दा दूरी लामो पर्छ। त्यो हुँदा लागत र टिकट दुवै महँगो हुन्छ। हामीले लुम्बिनी र महेन्द्रनगरबाट पनि प्रवेश गर्न दिनुपर्छ भन्ने कुरा त्यही भएर उठाइरहेका हौँ” उनी भन्छन्। नेपालले पश्चिममा नेपालगन्ज र महेन्द्रनगरबाट प्रवेश मार्ग उपलब्ध गराउन माग गर्दै आएको छ। पूर्वतर्फ विराटनगर र जनकपुरबाट प्रवेश तथा क्षेत्रीय उडानका लागि पनि थप मार्गको माग गरिएको छ। भूलको भनाइले हवाई प्रवेश बिन्दुको विषय किन विमानस्थल सञ्चालनसँग प्रत्यक्ष जोडिएको छ भन्ने स्पष्ट पार्छ। विमानस्थलमा धावनमार्ग, टर्मिनल र यात्रु सेवा उपलब्ध भएर मात्रै अन्तर्राष्ट्रिय उडान आकर्षित हुँदैनन्। विमानले छोटो, सुरक्षित र आर्थिक रूपमा उपयुक्त मार्ग पाउनुपर्छ। वायुसेवा कम्पनीले उडानको दूरी, इन्धन खर्च, यात्रुको सम्भावित संख्या र सञ्चालन लागतको हिसाब गरेर गन्तव्य छनोट गर्छन्। मार्ग लामो र खर्चिलो भए नयाँ विमानस्थलमा उडान सञ्चालन गर्ने निर्णय प्रभावित हुन्छ। नेपालमा प्रवेश गर्ने करिब ९० प्रतिशत अन्तर्राष्ट्रिय उडान सिमरा प्रवेश बिन्दुमा निर्भर रहेको विवरण सार्वजनिक भएको छ। पश्चिमबाट आउने विमानले भैरहवा वा पोखरा पुग्न पनि पूर्वतर्फ घुमेर सिमरा हुँदै नेपाल प्रवेश गर्नुपर्ने अवस्था छ। यसले उडान दूरी र समय बढाउँछ। नेपालले पश्चिममा नेपालगन्ज र महेन्द्रनगरबाट प्रवेश मार्ग उपलब्ध गराउन माग गर्दै आएको छ। पूर्वतर्फ विराटनगर र जनकपुरबाट प्रवेश तथा क्षेत्रीय उडानका लागि पनि थप मार्गको माग गरिएको छ। भुटान र ल्हासाबाट आउने निश्चित उडानका लागि ती मार्ग उपयोगी भए पनि पश्चिमबाट आउने अधिकांश अन्तर्राष्ट्रिय विमानका लागि सिमराको विकल्प बन्न सकेका छैनन्। नेपालले वर्षौँदेखि सिमरा प्रवेश बिन्दुमाथिको अत्यधिक निर्भरता घटाउन खोजिरहेको छ। भारतले मुख्य अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि सिमरा हुँदै प्रवेशको व्यवस्था गरेको छ। मेची र तुम्लिङटारतर्फका प्रवेश बिन्दु पनि छन्, तर ती सीमित प्रकृतिका उडानमा प्रयोग हुन्छन्। भुटान र ल्हासाबाट आउने निश्चित उडानका लागि ती मार्ग उपयोगी भए पनि पश्चिमबाट आउने अधिकांश अन्तर्राष्ट्रिय विमानका लागि सिमराको विकल्प बन्न सकेका छैनन्। नेपालले गौतमबुद्ध, पोखरा र प्रस्तावित निजगढ विमानस्थलका लागि पश्चिमतर्फबाट आउने ठूला अन्तर्राष्ट्रिय विमानलाई नेपालगन्ज र महेन्द्रनगरबाट प्रवेश दिनुपर्ने माग गरेको छ। त्यसबाहेक नेपालगन्ज पश्चिमका धनगढी र सुर्खेतबाट भारतको दिल्लीसहित क्षेत्रीय सहरमा उडान सञ्चालन गर्न सकिने गरी हवाई मार्गको माग पनि उठ्दै आएको छ। पूर्वतर्फ विराटनगर र जनकपुरबाट भारतका क्षेत्रीय सहरसँग उडान सम्पर्क विस्तार गर्ने प्रस्ताव नेपालको प्राथमिकतामा छ। गौतमबुद्ध विमानस्थल। फाइल तस्बिर नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका पूर्वमहानिर्देशक सञ्जिव गौतमका अनुसार पश्चिमबाट आउने विमानलाई महेन्द्रनगरबाट प्रवेश अनुमति दिन सके दूरी र सञ्चालन लागत घटाउन सकिन्छ। उनका विचारमा विमानस्थल निर्माण र हवाई मार्गको विषयलाई समानान्तर रूपमा अघि बढाउनुपर्छ। “दूरी कम भएपछि लागत पनि घट्छ। भारतसँगै मात्र तुलना गर्दा पनि इन्धनको मूल्य धेरै उच्च छ। त्यो हुने बित्तिकै सञ्चालनको लागत पनि बढ्छ” उनी भन्छन्। गौतमले विमानस्थल निर्माणअघि सबै हवाई मार्गको विषय टुंगो लगाएर मात्र आयोजना अघि बढाउनुपर्छ भन्ने तर्कलाई पूर्ण रूपमा व्यावहारिक नमान्ने धारणा राखेका छन्। उनका अनुसार पूर्वाधार निर्माण र हवाई मार्गसम्बन्धी वार्ता समानान्तर रूपमा अघि बढ्न सक्छन्। तर, निर्माणसँगै सञ्चालनका आधार सुनिश्चित गर्नुपर्ने आवश्यकता उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। “हवाई क्षेत्रका कुराहरू टुङ्गो लगाएर मात्रै विमानस्थल बनाउने कुरा कतै हुँदैन। सबै कुरा समानान्तर गर्नुपर्छ। भैरहवाको हकमा जाने कुरामा समस्या थिएन। पश्चिमबाट आउने जहाजहरूलाई महेन्द्रनगरबाट प्रवेश पाउँदा उल्लेख्य रूपमा दूरी कम हुन्छ” उनी भन्छन्। भारतीय पक्षले सीमावर्ती क्षेत्रमा रहेका सैन्य संरचना, हवाई क्षेत्रको सुरक्षा र हवाई ट्राफिक व्यवस्थापनलाई संवेदनशील विषयका रूपमा उठाउने गरेको नेपाली अधिकारीहरूको भनाइ छ। गौतमको भनाइले आयोजना निर्माण र कूटनीतिक सहमतिबीचको सम्बन्धलाई स्पष्ट पार्छ। विमानस्थल निर्माण गर्दा हवाई मार्गको विषय पूर्ण रूपमा टुंगिएको हुनुपर्छ भन्ने होइन, तर निर्माणको निर्णयसँगै त्यसको सञ्चालनका लागि आवश्यक अन्तर्राष्ट्रिय सहमति र बजार सम्भाव्यता सुनिश्चित गर्ने प्रक्रिया पनि अघि बढ्नुपर्छ। नेपालमा भने भौतिक संरचना निर्माणको गति र हवाई पहुँच विस्तारको कूटनीतिक प्रक्रिया समान गतिमा अघि बढ्न सकेनन्। सुरक्षाको प्रश्न र भारतको रणनीतिक चासो थप हवाई प्रवेश मार्गको विषयमा भारतको अनिच्छा वा ढिलाइलाई नेपालले लामो समयदेखि सुरक्षा र प्राविधिक जटिलतासँग जोडेर बुझ्दै आएको छ। भारतीय पक्षले सीमावर्ती क्षेत्रमा रहेका सैन्य संरचना, हवाई क्षेत्रको सुरक्षा र हवाई ट्राफिक व्यवस्थापनलाई संवेदनशील विषयका रूपमा उठाउने गरेको नेपाली अधिकारीहरूको भनाइ छ। यसअघि द्विपक्षीय वार्तामा सहभागी एक नेपाली अधिकारीका अनुसार भारतले नेपालगन्ज, महेन्द्रनगर तथा अन्य पश्चिमी र पूर्वी सीमावर्ती क्षेत्रमा रहेका भारतीय सेनाका ब्यारेक र संवेदनशील सैन्य प्रतिष्ठानलाई आफ्नो चासोको विषय बनाउँदै आएको छ। गोरखपुरलगायतका एयरबेसमा भारतीय वायुसेनाका लडाकु विमानको गतिविधि हुने भएकाले ती क्षेत्रमाथिबाट कम उचाइमा नागरिक विमान सञ्चालन गर्न कठिनाइ रहेको भारतीय पक्षले बताउने गरेको ती अधिकारीको भनाइ छ। उनका अनुसार भारतले १५ हजार मिटरभन्दा कम उचाइको हवाई मार्ग उपलब्ध गराउन अस्वीकार गर्दै आएको छ। भारतले आफ्नो सैन्य संरचना र हवाई क्षेत्रको सुरक्षालाई प्राथमिकतामा राखेको छ। नेपालले भने विमानस्थलको व्यावसायिक सञ्चालन, उडान दूरी र लागत घटाउने आवश्यकतालाई जोड दिइरहेको छ। नेपालले भने कम उचाइमा उडान गर्न सक्ने विमानका लागि पनि मार्ग उपलब्ध गराउन आग्रह गरेको छ। ७-८ हजार मिटरको उचाइमा उडान गर्नुपर्ने विमानलाई सीधा प्रवेश मार्ग उपलब्ध नभए लामो दूरी घुम्नुपर्ने, इन्धन खपत बढ्ने र सञ्चालन खर्च महँगो पर्ने नेपालको तर्क छ। नेपालले सबै वायुसेवाका लागि एकैपटक अनुमति दिन सम्भव नभए नेपाल वायुसेवा निगमलगायत केही वायुसेवा कम्पनीलाई मात्र भए पनि निश्चित मार्ग प्रयोग गर्न दिनुपर्ने विकल्पसमेत अघि सारेको ती अधिकारीले बताएका छन्। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल। फाइल तस्बिर यो विषयमा भारतको सुरक्षा चासो र नेपालको व्यावसायिक आवश्यकता फरक देखिन्छन्। भारतले आफ्नो सैन्य संरचना र हवाई क्षेत्रको सुरक्षालाई प्राथमिकतामा राखेको छ। नेपालले भने विमानस्थलको व्यावसायिक सञ्चालन, उडान दूरी र लागत घटाउने आवश्यकतालाई जोड दिइरहेको छ। दुवै पक्षका चासो सम्बोधन गर्ने गरी उडानको उचाइ, मार्ग, समय, विमानको प्रकार र सुरक्षा व्यवस्थापनमा सहमति खोज्नु नै प्राविधिक वार्ताको मुख्य चुनौती हो। नेपालले माग गरेका प्रवेश बिन्दु भारतीय सैन्य हवाई क्षेत्रसँग नजिक पर्ने विषय पनि उठ्दै आएको छ। विशेषगरी गोरखपुर क्षेत्रमा रहेको भारतीय वायुसेनाको गतिविधि र त्यससँग जोडिएको हवाई क्षेत्र व्यवस्थापनलाई भारतले संवेदनशील रूपमा लिने गरेको नेपाली अधिकारीहरूको भनाइ छ। भैरहवा विमानस्थलको प्रवेश मार्ग उपलब्ध गराउन कठिनाइ हुनुमा गोरखपुरस्थित सैन्य संरचनासँग जोडिएको हवाई क्षेत्र पनि एउटा कारणका रूपमा प्रस्तुत हुँदै आएको छ। भारतले नेपाललाई थप हवाई प्रवेश मार्ग उपलब्ध गराउन ढिलाइ गर्नुको कारणबारे भूराजनीतिक व्याख्या पनि हुँदै आएका छन्। पोखरा विमानस्थल निर्माणमा चिनियाँ एक्जिम बैंकको ऋण र चिनियाँ कम्पनीको संलग्नता छ। यो विषयलाई केवल राजनीतिक इच्छाशक्तिको अभाव भनेर व्याख्या गर्नु पर्याप्त हुँदैन। हवाई क्षेत्रको प्रयोगमा सुरक्षा, सैन्य गतिविधि, नागरिक उड्डयनको सञ्चालन र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड जोडिएका हुन्छन्। तर, प्राविधिक जटिलता समाधान गर्न राजनीतिक तहबाट स्पष्ट निर्देशन र निरन्तर सहजीकरण आवश्यक हुन्छ। वर्षौँसम्म प्राविधिक बैठक नै बस्न नसक्नु वा भएका सहमति कार्यान्वयनमा नजानु भने दुवै देशको प्रशासनिक प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाउने विषय हो। भारतले नेपाललाई थप हवाई प्रवेश मार्ग उपलब्ध गराउन ढिलाइ गर्नुको कारणबारे भूराजनीतिक व्याख्या पनि हुँदै आएका छन्। पोखरा विमानस्थल निर्माणमा चिनियाँ एक्जिम बैंकको ऋण र चिनियाँ कम्पनीको संलग्नता छ। भैरहवा विमानस्थल निर्माणमा पनि चिनियाँ ठेकेदार कम्पनी संलग्न थियो। नेपालका केही विश्लेषकले भारतको सुरक्षा र भूराजनीतिक चासोमा चीनसँग सम्बन्धित विषय पनि जोडिन सक्ने तर्क गरेका छन्। भारत र चीनबीचको रणनीतिक प्रतिस्पर्धा दक्षिण एसियाका विभिन्न पूर्वाधार तथा सम्पर्क परियोजनामा देखिँदै आएको छ। नेपालमा चीनको लगानी र प्रभावबारे भारतले चासो राख्नु अस्वाभाविक होइन। तर, हवाई मार्गको विषयलाई चीनसँगको प्रतिस्पर्धाको एकल परिणामका रूपमा व्याख्या गर्दा प्राविधिक र सुरक्षा पक्ष ओझेलमा पर्न सक्छन्। भूराजनीतिक विश्लेषक अजयभद्र खनालका अनुसार नेपालका विमानस्थलमा चिनियाँ संलग्नता हुनु भारतको हवाई मार्गसम्बन्धी निर्णयमा एउटा कारक हुन सक्छ। उनका विचारमा जलविद्युत् र अन्य पूर्वाधारमा जस्तै हवाई क्षेत्रमा पनि चिनियाँ उपस्थितिलाई सन्तुलनमा राख्ने भारतीय चासो हुन सक्छ। “उड्डयन क्षेत्रमा हवाई रुटहरू नदिनुका पछाडिको कारण चिनियाँ संलग्नता नै हुनसक्छ। जलविद्युत्मा जस्तै यो क्षेत्रमा पनि चिनियाँ उपस्थितिलाई नै निरुत्साहित गर्न खोजेको देख्न सकिन्छ” उनी भन्छन्। खनालको विश्लेषणले हवाई मार्गको बहसमा भूराजनीतिक आयाम पनि रहेको संकेत गर्छ। तर, यसलाई भारतको औपचारिक धारणा वा प्रमाणित कारणका रूपमा लिन मिल्दैन। भारतले सार्वजनिक रूपमा उठाउँदै आएको मुख्य विषय सुरक्षा र प्राविधिक व्यवस्थापन हो। त्यसैले नेपालले आफ्नो वार्तामा सुरक्षा चासोलाई सम्बोधन गर्ने प्राविधिक प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुपर्छ र चिनियाँ लगानीलाई आधार बनाएर नेपालको हवाई पहुँच सीमित हुनु नहुने तर्क पनि स्पष्ट राख्नुपर्छ। पूर्वकूटनीतिज्ञ विजयकान्त कर्णका अनुसार विमानस्थल निर्माण गर्नुअघि नै हवाई मार्गको विषयमा भारतसँग पर्याप्त छलफल र सहमति खोजिनु उपयुक्त हुन्थ्यो। उनका विचारमा नयाँ विमानस्थल निर्माणमा भएको ठूलो लगानीको प्रतिफल प्राप्त गर्न भारतसँगको हवाई सम्पर्क महत्त्वपूर्ण छ। कर्णले चिनियाँ लगानीलाई मात्रै भारतको असहमतिसँग जोडेर हेर्न नहुने धारणा पनि राखेका छन्। “भारतमा नै पनि चिनियाँ लगानी छ। त्यही भएर चिनियाँ लगानी वा ठेकेदार भयो भन्दैमा नेपाललाई रुट नदिएको भन्ने मलाई लाग्दैन। भारत र नेपालका सुरक्षा अधिकारी, नागरिक उड्डयन र परराष्ट्र मन्त्रालयको तहमा छलफल गरेर यो विषय समाधान गर्नुपर्छ” उनी भन्छन्। भारतका लागि नेपालसँगको हवाई सम्पर्क केवल व्यावसायिक उडानको विषय होइन। सीमावर्ती क्षेत्रमा सैन्य गतिविधि, हवाई निगरानी, सुरक्षा र नागरिक उड्डयनको व्यवस्थापनलाई भारतले एउटै रणनीतिक दृष्टिकोणबाट हेर्न सक्छ। कर्णको सुझावले नेपालले वार्तालाई बहुआयामिक बनाउनुपर्ने देखाउँछ। हवाई मार्गको विषय नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको मात्र जिम्मेवारी होइन। यसमा परराष्ट्र मन्त्रालय, सुरक्षा निकाय, पर्यटन मन्त्रालय र राजनीतिक नेतृत्वको समन्वय आवश्यक छ। भारतका सुरक्षा संयन्त्रको चासो सम्बोधन गर्ने र नेपालको आर्थिक तथा पूर्वाधारसम्बन्धी आवश्यकता स्पष्ट पार्ने दुवै काम समानान्तर रूपमा अघि बढ्नुपर्छ। भारतका लागि नेपालसँगको हवाई सम्पर्क केवल व्यावसायिक उडानको विषय होइन। सीमावर्ती क्षेत्रमा सैन्य गतिविधि, हवाई निगरानी, सुरक्षा र नागरिक उड्डयनको व्यवस्थापनलाई भारतले एउटै रणनीतिक दृष्टिकोणबाट हेर्न सक्छ। नेपालका लागि भने अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको सञ्चालन, पर्यटन विस्तार, यात्रु सुविधा र हवाई सेवाको लागत घटाउने विषय प्राथमिकतामा छन्। दुई देशका चासो फरक भए पनि तिनलाई समन्वय गरेर समाधान निकाल्नु नै कूटनीतिक चुनौती हो। कूटनीतिक इतिहासमा दोहोरिएको माग थप हवाई प्रवेश मार्गको विषय आजको सरकारको मात्र एजेन्डा होइन। सन् २०११ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले भारत भ्रमणको तयारीका क्रममा यो विषयलाई प्राथमिकतामा राखेका थिए। त्यसबेला नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका तत्कालीन महानिर्देशक त्रिरत्न मानन्धरलाई समेत मन्त्रिपरिषद् बैठकमा बोलाइएको थियो। मानन्धरले नेपालमा प्रवेश गर्ने अधिकांश विमान एउटै मार्गमा निर्भर रहेको तथ्य राजनीतिक नेतृत्वसमक्ष राखेका थिए। त्यो समयको अनुभव सम्झँदै मानन्धरले हवाई प्रवेश मार्गको सीमितताबारे राजनीतिक नेतृत्वमा पर्याप्त जानकारी नभएको बताएका थिए। “त्यहाँ मन्त्रीज्यूहरूलाई एउटै रुटबाट मात्र नेपालमा अधिकांश विमानले प्रवेश गर्न पाउँछन् भन्ने थाहा नै रहेनछ। मैले त्यसो भन्दा सबै जना अचम्ममा परिरहनुभएको थियो” उनी भन्छन्। मानन्धरको भनाइले हवाई मार्गको विषय प्राविधिक निकायमा सीमित रहँदा राजनीतिक तहमा यसको महत्त्व पर्याप्त रूपमा स्थापित हुन नसकेको देखाउँछ। उनले त्यसबेला नयाँ प्रवेश बिन्दुका लागि नेपालले भारतसँग पत्राचार गरे पनि तत्काल ठोस जवाफ प्राप्त हुन नसकेको अनुभव सुनाएका छन्। त्यसयता नेपालका विभिन्न प्रधानमन्त्रीले भारत भ्रमणका क्रममा यो विषय उठाउँदै आएका छन्। तर, लामो समयसम्म निरन्तर छलफल भए पनि कार्यान्वयनको चरणमा पुग्न सकेको छैन। भारतीय पक्षले दुई देशका नागरिक उड्डयन निकायबीच छलफल गरेर निर्णय लिनुपर्ने जवाफ दिएको थियो। तर, त्यसपछि पनि आवश्यक बैठक र प्राविधिक प्रक्रिया अघि बढ्न सकेन। मानन्धरका अनुसार नेपालले नयाँ प्रवेश बिन्दुका लागि भारतसँग आग्रह गरे पनि प्रशासनिक तहमा पर्याप्त निरन्तरता देखिएन। तत्कालीन प्रधानमन्त्री भट्टराईले जनकपुर, भैरहवा र नेपालगन्जबाट प्रवेश अनुमति दिनुपर्ने प्रस्ताव राखेका थिए। भारतीय पक्षले दुई देशका नागरिक उड्डयन निकायबीच छलफल गरेर निर्णय लिनुपर्ने जवाफ दिएको थियो। तर, त्यसपछि पनि आवश्यक बैठक र प्राविधिक प्रक्रिया अघि बढ्न सकेन। सन् २०१४ मा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेपाल भ्रमणका क्रममा तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले पनि थप हवाई मार्गको विषय उठाएका थिए। नेपालले विराटनगर, जनकपुर, भैरहवा, नेपालगन्ज र महेन्द्रनगरबाट प्रवेश मार्ग उपलब्ध गराउन आग्रह गरेको थियो। सबै मार्ग एकैपटक उपलब्ध गराउन सम्भव नभए कम्तीमा भैरहवा र महेन्द्रनगरको मार्ग तत्काल खुलाउनुपर्ने नेपालको प्रस्ताव थियो। त्यसबेला दुवै देशका प्रधानमन्त्रीले सम्बन्धित अधिकारीलाई छ महिनाभित्र छलफल गरेर निष्कर्षमा पुग्न निर्देशन दिएका थिए। तर, समयसीमा तोकिएको उक्त विषय वर्षौँसम्म टुंगिन सकेन। भारतीय पक्षले भैरहवाको प्रवेश मार्गमा गोरखपुरस्थित सैन्य संरचनासँग जोडिएको हवाई क्षेत्रको संवेदनशीलता औंल्याउँदै आएको थियो। पश्चिमी प्रवेश मार्गको सुरक्षा मूल्याङ्कन र प्राविधिक सम्भाव्यताबारे अध्ययन गर्नुपर्ने भनिए पनि त्यसले अपेक्षित गति लिन सकेन। सन् २०१६ मा नेपाल र भारतबीच महेन्द्रनगर हुँदै आउने एल६२६ मार्गलाई दुईतर्फी बनाउने विषयमा सहमति भएको विवरण पनि सार्वजनिक भएको थियो। त्यसै वर्ष भारतले थप प्रवेश बिन्दु उपलब्ध गराउने विषयमा सैद्धान्तिक सहमति जनाएको भए पनि त्यसको कार्यान्वयन हुन सकेन। प्रधानमन्त्री दाहालले पनि भ्रमणबाट फर्किएपछि भारतले थप हवाई मार्ग दिने विषयमा सकारात्मक प्रतिबद्धता जनाएको बताएका थिए। तर, राजनीतिक तहमा व्यक्त भएको सकारात्मकता प्राविधिक सहमतिमा परिणत हुन सकेन। सन् २०२३ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले भारत भ्रमणका क्रममा यही विषय पुनः उठाएका थिए। २०८० जेठ १७ गते भएको भ्रमणका क्रममा नेपालले कम उचाइमा उड्ने एटीआर श्रेणीका विमानका लागि थप प्रवेश मार्ग उपलब्ध गराउन भारतसँग आग्रह गरेको थियो। महेन्द्रनगरबाट उच्च उचाइमा उड्ने ठूला विमानका लागि प्रवेश मार्ग उपलब्ध गराउनुपर्ने नेपालको माग पनि अघि सारिएको थियो। भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा थप हवाई मार्ग उपलब्ध गराउने विषयमा भारत सकारात्मक रहेको बताएका थिए। प्रधानमन्त्री दाहालले पनि भ्रमणबाट फर्किएपछि भारतले थप हवाई मार्ग दिने विषयमा सकारात्मक प्रतिबद्धता जनाएको बताएका थिए। तर, राजनीतिक तहमा व्यक्त भएको सकारात्मकता प्राविधिक सहमतिमा परिणत हुन सकेन। त्यस भ्रमणपछि भारतीय विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्राले केही विषयमा प्राविधिक अध्ययन आवश्यक रहेको बताएका थिए। उनका अनुसार हवाई मार्गको विषयमा अवधारणागत रूपमा सकारात्मक छलफल भए पनि सेनाको हवाई क्षेत्रमा नागरिक वायुसेवाको उडान प्रवेश गर्ने सम्भावना र त्यससँग जोडिएका अन्य प्राविधिक विषय अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ। क्वात्राले त्यसबेला भनेका थिए, “अवधारणात्मक कुरा सकारात्मक भएको छ। र त्यसैमा टेकेर प्राविधिक विज्ञहरूले बैठक गरेर टेबलमा रहेका सबै प्रस्तावहरू केलाउनेछन् र निर्णय लिन कदम चाल्नेछन्।” दाहालले संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा भारतले गौतमबुद्ध विमानस्थलका लागि आईएलएस प्रक्रियालाई एआईपीमा प्रकाशन गरेर उडान सुरक्षामा सहयोग गरेको उल्लेख गरेका थिए। यसले भैरहवाको सञ्चालनका लागि आवश्यक प्राविधिक सहकार्यको महत्त्व देखाएको थियो। उनले थपेका थिए, “कतिपय प्रश्नहरू पनि छन् जसको विस्तृत प्राविधिक अध्ययन पनि गर्नुपर्नेछ किनभने तपाईँले वायुसेवाले सेनाको हवाई क्षेत्रमा हस्तक्षेप गर्ने विषय पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ। यो एउटा मात्रै विषय हो तर प्राविधिकहरूले पहिल्याउनुपर्ने कैयौँ अन्य विषय छन्।” क्वात्राको भनाइले भारतको चासो केवल राजनीतिक निर्णयमा सीमित नभएको देखाउँछ। हवाई क्षेत्रको सुरक्षा र सैन्य गतिविधिसँग सम्बन्धित विषय भारतका लागि संवेदनशील छन्। तर, यही कारण देखाएर लामो समयसम्म निर्णय नगरी राख्नु नेपालको हवाई पहुँच र विमानस्थलको व्यावसायिक भविष्यका लागि उचित हुँदैन। दुई देशले सुरक्षा चासो सम्बोधन गर्ने प्राविधिक विकल्प खोज्नुपर्छ। प्रधानमन्त्री दाहालको भ्रमणका क्रममा नेपालले गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा नजिकको सीमावर्ती हवाई सञ्चालनका लागि आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउन पनि आग्रह गरेको थियो। दाहालले संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा भारतले गौतमबुद्ध विमानस्थलका लागि आईएलएस प्रक्रियालाई एआईपीमा प्रकाशन गरेर उडान सुरक्षामा सहयोग गरेको उपोखराल्लेख गरेका थिए। यसले भैरहवाको सञ्चालनका लागि आवश्यक प्राविधिक सहकार्यको महत्त्व देखाएको थियो। २०८० पुसमा भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशंकर नेपाल भ्रमणमा आएका बेला पनि नेपालले हवाई मार्गको विषयमा चासो राखेको थियो। त्यसपछि पनि थप प्रवेश मार्गको विषयमा ठोस निर्णय हुन सकेन। यसरी प्रधानमन्त्रीस्तरीय भ्रमण, विदेशमन्त्रीको भेटवार्ता र प्राविधिक छलफलमा पटक–पटक उठेको विषय अझै कार्यान्वयनको पर्खाइमा छ। नेपालले नेपालगन्ज, महेन्द्रनगर र अन्य प्रस्तावित प्रवेश बिन्दुको प्राविधिक सम्भाव्यता अघि बढाउन चाहेको थियो। तर, वार्ता पुनः सुरु गर्ने सहमति हुनु र मार्ग सञ्चालनको अनुमति प्राप्त हुनु फरक विषय हुन्। सन् २०२६ जुलाई १७ मा नेपाल र भारतले करिब एक दशकदेखि रोकिएको थप हवाई प्रवेश मार्गसम्बन्धी प्राविधिक वार्ता पुनः सुरु गर्ने सहमति गरेको विवरण सार्वजनिक भएको थियो। त्यसअनुसार दुवै देशका नागरिक उड्डयन अधिकारीबीच छलफल गर्ने तयारी भएको थियो। नेपालले नेपालगन्ज, महेन्द्रनगर र अन्य प्रस्तावित प्रवेश बिन्दुको प्राविधिक सम्भाव्यता अघि बढाउन चाहेको थियो। तर, वार्ता पुनः सुरु गर्ने सहमति हुनु र मार्ग सञ्चालनको अनुमति प्राप्त हुनु फरक विषय हुन्। प्राविधिक सहमति र भैरहवाको चुनौती थप प्रवेश बिन्दुको विषयसँगै भैरहवास्थित गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको सुरक्षित सञ्चालनका लागि भारतीय हवाई क्षेत्रसँग सम्बन्धित प्राविधिक सहमति पनि महत्त्वपूर्ण छ। विमानस्थल भारतको सीमाबाट नजिक भएकाले उडान तथा अवतरणका क्रममा केही अवस्थामा विमान भारतीय हवाई क्षेत्रतर्फ पुग्न सक्ने सम्भावना रहन्छ। खराब मौसम, कम दृश्यता वा अन्य कारणले विमानलाई वैकल्पिक मार्ग प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। त्यसका लागि दुवै देशबीच स्पष्ट समन्वय आवश्यक हुन्छ। नेपालले भैरहवामा कम दृश्यतामा उडान तथा अवतरण सहज बनाउन उपकरणमा आधारित अवतरण प्रणाली जडान गरेको छ। तर, त्यसको सञ्चालन र सीमावर्ती हवाई क्षेत्रसँग जोडिएका विषयमा भारतीय पक्षसँग सहकार्य आवश्यक परेको थियो। नेपालले यससम्बन्धी सहयोग मागे पनि अपेक्षित सहमति प्राप्त हुन नसकेको विवरण सार्वजनिक भएको थियो। त्यसपछि नेपालले उपग्रहमा आधारित वैकल्पिक अवतरण प्रणाली जडान गरेको हो। गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका प्रवक्ता कुमार सुजाखुले थप प्रवेश मार्ग र विमानस्थल सञ्चालनका लागि आवश्यक प्राविधिक सहमति दुवै विषयमा स्पष्टता हुनुपर्ने बताएका छन्। उपकरणमा आधारित अवतरण प्रणालीले खराब मौसम वा कम दृश्यताका अवस्थामा विमानलाई सुरक्षित रूपमा अवतरण गराउन सहयोग गर्छ। तर, विमानस्थलमा यस्तो प्रणाली जडान हुनु र सीमावर्ती हवाई क्षेत्रसँग जोडिएका सबै समस्या समाधान हुनु एउटै कुरा होइन। विमानको मार्ग, उचाइ, सुरक्षा दूरी र वैकल्पिक अवतरण प्रक्रियामा दुवै देशबीच स्पष्ट सहमति आवश्यक हुन्छ। गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका प्रवक्ता कुमार सुजाखुले थप प्रवेश मार्ग र विमानस्थल सञ्चालनका लागि आवश्यक प्राविधिक सहमति दुवै विषयमा स्पष्टता हुनुपर्ने बताएका छन्। उनका अनुसार भारतसँग सीधा उडान सुरु गर्न सके भैरहवाको व्यावसायिक सम्भावना बढ्नेछ। तर, थप प्रवेश मार्ग नहुँदैमा भारत वा अन्य देशसँगका सबै उडान स्वतः असम्भव हुने अवस्था भने होइन। यसले एउटा महत्त्वपूर्ण प्राविधिक भिन्नता देखाउँछ। भारतका सहरसँग सीधा उडान सञ्चालन गर्न आवश्यक द्विपक्षीय हवाई सेवा अनुमति एउटा विषय हो। नेपाल प्रवेश गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय विमानका लागि थप प्रवेश बिन्दु उपलब्ध गराउनु अर्को विषय हो। भैरहवा विमानस्थलमा उडान तथा अवतरणका क्रममा भारतीय हवाई क्षेत्रसँग समन्वय गर्नुपर्ने अवस्था तेस्रो विषय हो। यी तीनै विषय एकअर्कासँग सम्बन्धित भए पनि एउटै सहमतिले सबै समस्या समाधान गर्दैन। कुन मार्गबाट कुन प्रकारका विमान प्रवेश गर्न सक्छन्, कुन उचाइमा उडान गर्नुपर्ने हुन्छ, कुन अवस्थामा भारतीय हवाई क्षेत्रसँग समन्वय आवश्यक पर्छ र त्यसका लागि कस्तो प्रक्रिया अपनाउने भन्ने स्पष्ट प्राविधिक प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुपर्छ। नयाँ विमानस्थलहरूको हवाई मार्ग खोल्न विस्तृत प्राविधिक मूल्याङ्कनको काम सम्पन्न भइसकेको जानकारी पनि नेपाली पक्षबाट आएको छ। यस्तो मूल्याङ्कनले प्रस्तावित मार्गको सम्भाव्यता, उडानको उचाइ, सुरक्षा दूरी र हवाई ट्राफिक व्यवस्थापनका विषयमा निर्णय लिन आधार तयार गर्छ। तर, प्राविधिक मूल्याङ्कन सम्पन्न हुनु र भारतबाट अन्तिम अनुमति प्राप्त हुनु एउटै चरण होइन। त्यसको निष्कर्ष दुवै देशका नागरिक उड्डयन निकायबीच छलफल र सहमतिमा पुग्नुपर्छ। नेपालले भारतसँग वार्ता गर्दा यी विषयलाई अलग-अलग प्राथमिकतासहित अघि बढाउनुपर्छ। कुन मार्गबाट कुन प्रकारका विमान प्रवेश गर्न सक्छन्, कुन उचाइमा उडान गर्नुपर्ने हुन्छ, कुन अवस्थामा भारतीय हवाई क्षेत्रसँग समन्वय आवश्यक पर्छ र त्यसका लागि कस्तो प्रक्रिया अपनाउने भन्ने स्पष्ट प्राविधिक प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुपर्छ। राजनीतिक तहमा सामान्य माग दोहोर्‍याएर मात्रै समस्या समाधान हुने देखिँदैन। अर्बौँको लगानी र ऋणको भार पोखरा र भैरहवाका विमानस्थल निर्माणमा भएको लगानीलाई हेर्दा हवाई मार्गको विषय आर्थिक रूपमा पनि संवेदनशील छ। पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि नेपालले चीनको एक्जिम बैंकबाट २१५.९६५ मिलियन अमेरिकी डलर ऋण लिएको थियो। चिनियाँ कम्पनीले निर्माण गरेको यो विमानस्थल सञ्चालनमा आएपछि अन्तर्राष्ट्रिय उडान विस्तार हुने, पोखरामा आउने विदेशी पर्यटकको संख्या बढ्ने र क्षेत्रीय अर्थतन्त्रमा नयाँ गतिविधि थपिने अपेक्षा गरिएको थियो। नियमित अन्तर्राष्ट्रिय उडान नहुँदा यात्रु सेवा शुल्क, विमानस्थल सेवा शुल्क, पार्किङ, ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ र अन्य व्यावसायिक गतिविधिबाट प्राप्त हुन सक्ने आम्दानी सीमित हुन्छ। गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा एसियाली विकास बैंक, ओपेक कोष, नेपाल सरकार र नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको लगानी रहेको छ। उपलब्ध विवरणअनुसार एसियाली विकास बैंकको ऋण तथा अनुदान र ओपेक कोषको ऋणसहित नेपाल सरकारको लगानीमा विमानस्थल निर्माण गरिएको हो। दुवै विमानस्थलमा भएको लगानीलाई केवल निर्माण खर्चका रूपमा हेर्न मिल्दैन। त्यससँग ऋणको साँवा-ब्याज भुक्तानी, सञ्चालन खर्च, मर्मतसम्भार र संरचनाको उपयोगिता पनि जोडिन्छ। विमानस्थल निर्माण सम्पन्न भएपछि त्यसको व्यावसायिक सञ्चालनबाट आम्दानी बढ्ने अपेक्षा गरिएको थियो। नियमित अन्तर्राष्ट्रिय उडान नहुँदा यात्रु सेवा शुल्क, विमानस्थल सेवा शुल्क, पार्किङ, ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ र अन्य व्यावसायिक गतिविधिबाट प्राप्त हुन सक्ने आम्दानी सीमित हुन्छ। संरचना सञ्चालनमा राख्न आवश्यक खर्च भने निरन्तर भइरहन्छ। यसले सार्वजनिक लगानीको प्रतिफल प्राप्त गर्ने समय लम्ब्याउँछ। विमानस्थल निर्माणपछि मात्र वायुसेवा कम्पनी खोज्ने वा हवाई मार्गका लागि छिमेकीसँग सहमति माग्ने शैलीले लगानीको प्रतिफल ढिलो गराउन सक्छ। भविष्यमा निर्माण हुने ठूला पूर्वाधार आयोजनाका लागि पनि यही अनुभव महत्त्वपूर्ण हुन सक्छ। नेपालले पोखरा र भैरहवामा गरेको लगानीको प्रतिफल केवल विमानस्थलको आम्दानीबाट मात्र मापन हुँदैन। पर्यटकको आगमन, होटल तथा पर्यटन व्यवसायको विस्तार, स्थानीय रोजगारी, व्यापार र क्षेत्रीय आर्थिक गतिविधिमा पर्ने प्रभाव पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छ। तर, यी सबै सम्भावना उपयोग गर्न नियमित र सहज हवाई सम्पर्क आवश्यक हुन्छ। पूर्वकूटनीतिज्ञ विजयकान्त कर्णका अनुसार विमानस्थल निर्माणअघि नै हवाई मार्ग, उडान गन्तव्य र यात्रु मागबारे पर्याप्त छलफल हुनुपर्थ्यो। उनका विचारमा छिमेकी मुलुकसँग आवश्यक हवाई मार्गको सहमति निर्माण प्रक्रियाकै क्रममा सुनिश्चित गर्न सकिएको भए अहिलेको अनिश्चितता कम हुन सक्थ्यो। कर्णको भनाइले पूर्वाधार निर्माण र सञ्चालन योजनाबीचको सम्बन्धलाई औंल्याउँछ। आयोजना निर्माण गर्नु सरकारको निर्णय हो, तर त्यसको व्यावसायिक उपयोग बजार र अन्तर्राष्ट्रिय सम्पर्कसँग जोडिएको हुन्छ। विमानस्थल निर्माणपछि मात्र वायुसेवा कम्पनी खोज्ने वा हवाई मार्गका लागि छिमेकीसँग सहमति माग्ने शैलीले लगानीको प्रतिफल ढिलो गराउन सक्छ। भविष्यमा निर्माण हुने ठूला पूर्वाधार आयोजनाका लागि पनि यही अनुभव महत्त्वपूर्ण हुन सक्छ। पर्यटन बजार र क्षेत्रीय सम्पर्कको सम्भावना पोखरा र भैरहवाका विमानस्थलको व्यावसायिक भविष्य हवाई प्रवेश मार्गमा मात्र निर्भर छैन। यी विमानस्थलले आफ्नो बजार पहिचान र यात्रु आकर्षित गर्ने रणनीति पनि स्पष्ट बनाउनुपर्छ। पोखरा हिमाली दृश्यावलोकन, पदयात्रा, साहसिक पर्यटन र प्राकृतिक गन्तव्यका कारण अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा परिचित छ। भैरहवा भने लुम्बिनी र बौद्ध पर्यटनसँग जोडिएको छ। दुवै विमानस्थलको यात्रु बजार, गन्तव्य र उडान माग फरक छन्। पोखरामा अन्तर्राष्ट्रिय उडान विस्तार गर्न सके अन्नपूर्ण क्षेत्र, मुस्ताङ, मनाङ र आसपासका पर्यटन गन्तव्यमा जाने पर्यटकलाई सहजता पुग्न सक्छ। अहिले काठमाडौं हुँदै पोखरा पुग्नुपर्ने बाध्यता घटेमा पर्यटकको यात्रा समय र लागत कम हुन सक्छ। यसले पोखराका होटल, ट्राभल कम्पनी, पदयात्रा व्यवसाय र स्थानीय सेवाक्षेत्रमा आर्थिक गतिविधि बढाउन सक्छ। पोखरा सहिद पार्क। तस्बिरः सन्तोष गाहा भैरहवाका लागि लुम्बिनी मुख्य आकर्षण हो। भारतका बौद्ध तीर्थस्थलसँग जोडिएको पर्यटन सर्किट विकास गर्न सके भारत, श्रीलंका, थाइल्यान्ड, म्यानमार, जापान र अन्य बौद्ध धर्मावलम्बी मुलुकका पर्यटक आकर्षित गर्न सकिन्छ। उत्तर भारतका धार्मिक तथा सांस्कृतिक गन्तव्यसँग हवाई र सडक सम्पर्क जोड्दा भैरहवाको बजार विस्तार हुन सक्छ। नेपालले भारतका क्षेत्रीय सहरसँग सीधा उडान सञ्चालन गर्न पाउने हो भने धार्मिक पर्यटन र छोटो अवधिका यात्राका लागि नयाँ अवसर खुल्न सक्छ। दिल्ली, लखनउ, वाराणसी, गोरखपुरलगायतका सहरसँग सहज सम्पर्क हुँदा नेपाल आउने भारतीय पर्यटकको यात्रा थप सहज हुन सक्छ। त्यस्तै, नेपालबाट भारतका विभिन्न सहरमा जाने यात्रुलाई पनि काठमाडौं हुँदै यात्रा गर्नुपर्ने बाध्यता कम हुन सक्छ। तर, हवाई मार्ग उपलब्ध हुनु मात्र पर्याप्त हुँदैन। वायुसेवा कम्पनीलाई नियमित उडान सञ्चालन गर्न यात्रुको माग, प्रतिस्पर्धी शुल्क, इन्धनको उपलब्धता, ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ, सुरक्षा, अध्यागमन र भन्सार सेवाको गुणस्तर पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छ। सरकारले पोखरा र भैरहवाका लागि अलग-अलग बजार रणनीति बनाउनुपर्छ। एउटै नीतिले दुवै विमानस्थलको सम्भावना उपयोग गर्न सकिँदैन। नियमित उडान सञ्चालन गर्ने कम्पनीलाई निश्चित अवधिका लागि प्रोत्साहन दिन सकिन्छ। तर, यस्तो सहुलियतको प्रभाव मूल्याङ्कन गर्ने स्पष्ट मापदण्ड हुनुपर्छ। पोखरालाई साहसिक, प्राकृतिक, हिमाली र धार्मिक पर्यटनसँग जोडेर अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रवर्द्धन गर्न सकिन्छ। भैरहवालाई लुम्बिनी, बौद्ध सर्किट र उत्तर भारतका धार्मिक गन्तव्यसँग जोड्न सकिन्छ। पर्यटन बोर्डले भारतका विभिन्न सहरमा लक्षित प्रचार अभियान सञ्चालन गर्न सक्छ। धार्मिक तथा सांस्कृतिक पर्यटनसँग सम्बन्धित संस्थासँग सहकार्य गरेर यात्रु बजार विकास गर्न सकिन्छ। वायुसेवा कम्पनीलाई आकर्षित गर्न विमानस्थल शुल्क र सेवा गुणस्तर प्रतिस्पर्धी बनाउनुपर्छ। अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि आवश्यक इन्धन, भूमिस्थ सेवा, सुरक्षा, अध्यागमन र भन्सार सेवा प्रभावकारी हुनुपर्छ। नियमित उडान सञ्चालन गर्ने कम्पनीलाई निश्चित अवधिका लागि प्रोत्साहन दिन सकिन्छ। तर, यस्तो सहुलियतको प्रभाव मूल्याङ्कन गर्ने स्पष्ट मापदण्ड हुनुपर्छ। सरकारले निजी क्षेत्रसँग पनि सहकार्य बढाउनुपर्छ। पोखरा र भैरहवाका होटल व्यवसायी, पर्यटन व्यवसायी, यातायात कम्पनी र स्थानीय सरकारलाई विमानस्थल सञ्चालन रणनीतिमा सहभागी गराउन सकिन्छ। पर्यटकको आगमन बढेपछि स्थानीय क्षेत्रमा रोजगारी र व्यवसाय विस्तार हुने भएकाले उनीहरूको सक्रिय भूमिका आवश्यक हुन्छ। आश्वासन होइन, कार्यान्वयन प्रधानमन्त्री शाहको भारत भ्रमणले नेपालको हवाई पहुँच विस्तारमा राजनीतिक अवसर सिर्जना गर्न सक्छ। तर, भ्रमणको सफलता संयुक्त वक्तव्यमा हवाई सम्पर्कको विषय समेटिनु वा नेताहरूले सकारात्मक धारणा व्यक्त गर्नुमा मात्र निर्भर हुँदैन। त्यसपछि कुन निकायले के काम गर्ने, कहिलेसम्म गर्ने र कुन मार्गबाट उडान सञ्चालन सम्भव हुने भन्ने स्पष्टता आउनु आवश्यक छ। राजनीतिक सहमति प्राविधिक कार्यतालिकामा रूपान्तरण हुन सकेन भने विगतको अवस्था दोहोरिनेछ। नेपालका अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको सञ्चालन र हवाई सम्पर्क विस्तारले दुवै देशलाई लाभ पुर्‍याउन सक्छ। भारतीय पर्यटकका लागि नेपालका गन्तव्य सहज बन्न सक्छन्। नेपालले भारतसँगको वार्तामा आफ्नो माग स्पष्ट र प्राथमिकताक्रमसहित प्रस्तुत गर्नुपर्छ। सबै विषय एकैपटक टुंग्याउने प्रयास गर्दा फेरि अनिश्चितता लम्बिन सक्छ। तत्काल सञ्चालनयोग्य प्रवेश बिन्दु, दीर्घकालीन रूपमा आवश्यक उच्च उचाइको मार्ग र सीमावर्ती विमानस्थलको सुरक्षा तथा प्राविधिक प्रक्रियालाई छुट्टाछुट्टै कार्ययोजनामा राख्न सकिन्छ। प्रत्येक विषयमा दुवै देशका जिम्मेवार निकाय, समयसीमा र निर्णय प्रक्रिया स्पष्ट हुनुपर्छ। भारतले पनि नेपालको प्रस्तावलाई केवल राजनीतिक आश्वासनमा सीमित राख्नु हुँदैन। नेपालका अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको सञ्चालन र हवाई सम्पर्क विस्तारले दुवै देशलाई लाभ पुर्‍याउन सक्छ। भारतीय पर्यटकका लागि नेपालका गन्तव्य सहज बन्न सक्छन्। नेपालबाट भारतका धार्मिक तथा आर्थिक केन्द्रमा यात्रा गर्ने यात्रुलाई सुविधा पुग्न सक्छ। पर्यटन, व्यापार र सांस्कृतिक सम्पर्क विस्तार हुन सक्छ। त्यसैले हवाई मार्गको सहमति दुवै देशको साझा हितमा हुन सक्छ। नेपालका लागि यो मुद्दा राष्ट्रिय पूर्वाधारको प्रतिफलसँग पनि जोडिएको छ। राज्यले ऋण लिएर निर्माण गरेका विमानस्थल लामो समयसम्म अपेक्षित रूपमा सञ्चालन हुन नसक्दा वित्तीय दायित्व बढ्दै जान्छ। ऋणको साँवा र ब्याज भुक्तानी गर्नुपर्छ। संरचना सञ्चालन र मर्मतसम्भारमा खर्च भइरहन्छ। विमानस्थलको व्यावसायिक गतिविधि बढ्न नसके त्यसको भार अन्ततः सार्वजनिक स्रोतमा पर्छ। त्यसैले हवाई मार्गको विषयलाई सामान्य कूटनीतिक एजेन्डा नभई आर्थिक दायित्वसँग जोडिएको राष्ट्रिय प्राथमिकताका रूपमा लिनुपर्छ। राजनीतिक नेतृत्वलाई प्रत्येक चरणको स्पष्ट जानकारी दिनुपर्छ। सहमति भएका विषय कार्यान्वयन नभए त्यसको कारण पहिचान गरी उच्च तहमा समाधान खोज्नुपर्छ। तर, सबै समस्याको समाधान भारतले प्रवेश मार्ग उपलब्ध गराउनु मात्रै होइन। नेपालले पनि विमानस्थल निर्माण, सञ्चालन र पर्यटन प्रवर्द्धनमा भएका कमजोरीको समीक्षा गर्नुपर्छ। आयोजना निर्माणअघि बजार अध्ययन, वायुसेवा कम्पनीसँगको संवाद र आवश्यक अन्तर्राष्ट्रिय सहमति पर्याप्त रूपमा सुनिश्चित गरिएको थियो कि थिएन भन्ने प्रश्नको उत्तर खोज्नुपर्छ। आगामी ठूला पूर्वाधार आयोजना अघि बढाउँदा निर्माण र सञ्चालनलाई एउटै योजनामा राख्नुपर्छ। हवाई मार्गको विषयमा नेपालले दीर्घकालीन राष्ट्रिय रणनीति बनाउन आवश्यक छ। कुनै प्रधानमन्त्रीको भ्रमणमा निर्भर भएर यस्तो महत्त्वपूर्ण विषय टुंग्याउने अपेक्षा गर्न सकिँदैन। नागरिक उड्डयन, परराष्ट्र, पर्यटन र सुरक्षा निकायबीच स्थायी समन्वय संयन्त्र आवश्यक छ। भारतसँग हुने प्राविधिक वार्ताको प्रगति नियमित रूपमा समीक्षा हुनुपर्छ। राजनीतिक नेतृत्वलाई प्रत्येक चरणको स्पष्ट जानकारी दिनुपर्छ। सहमति भएका विषय कार्यान्वयन नभए त्यसको कारण पहिचान गरी उच्च तहमा समाधान खोज्नुपर्छ। यसमा नेपालका राजनीतिक दलहरूको साझा धारणा पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, हवाई प्रवेश मार्ग र पर्यटन विकास कुनै एउटा सरकारको मात्र एजेन्डा होइन। पोखरा र भैरहवामा भएको लगानी राज्यको हो। त्यसबाट प्राप्त हुने लाभ पनि समग्र देशको हो। त्यसैले सरकार परिवर्तन भए पनि हवाई मार्गसम्बन्धी राष्ट्रिय माग र वार्ताको प्राथमिकता परिवर्तन हुनु हुँदैन। यसलाई दलगत उपलब्धि वा असफलताको विषयभन्दा राष्ट्रिय पूर्वाधार र आर्थिक हितको विषयका रूपमा लिनुपर्छ। पोखरा र भैरहवाका विमानस्थलको भविष्य भारतसँगको सहमतिमा मात्र निर्भर छैन। हवाई प्रवेश मार्ग र सीधा उडान महत्त्वपूर्ण भए पनि विमानस्थल सञ्चालनको सम्पूर्ण जिम्मेवारी सरकारले निर्वाह गर्नुपर्छ। नेपालले आफ्नो हवाई क्षेत्रको उपयोग र अन्तर्राष्ट्रिय सम्पर्क विस्तारका लागि दीर्घकालीन रणनीति बनाउनुपर्छ। सिमरा प्रवेश बिन्दुमा अत्यधिक निर्भरता घटाउने, पूर्व र पश्चिमबाट वैकल्पिक मार्ग विकास गर्ने, सीमावर्ती विमानस्थलमा सुरक्षित उडान प्रक्रिया सुनिश्चित गर्ने र क्षेत्रीय हवाई सञ्जाल विस्तार गर्ने काम एकीकृत रूपमा अघि बढाउनुपर्छ। यसका लागि भारतसँगको सहकार्य आवश्यक छ। तर, नेपालले आफ्नै प्राविधिक क्षमता, संस्थागत तयारी र कूटनीतिक निरन्तरता पनि बलियो बनाउनुपर्छ। पोखरा र भैरहवाका विमानस्थलको भविष्य भारतसँगको सहमतिमा मात्र निर्भर छैन। हवाई प्रवेश मार्ग र सीधा उडान महत्त्वपूर्ण भए पनि विमानस्थल सञ्चालनको सम्पूर्ण जिम्मेवारी सरकारले निर्वाह गर्नुपर्छ। विमानस्थलको व्यावसायिक योजना, वायुसेवा कम्पनीसँगको सहकार्य, पर्यटन प्रवर्द्धन, यात्रु सुविधा, शुल्क संरचना र सञ्चालन दक्षता सुधार गर्नुपर्छ। भारतसँगको सहमति प्राप्त भए पनि यी काम नगरे विमानस्थलले अपेक्षित प्रतिफल दिन सक्दैनन्। विमानस्थलको सञ्चालनलाई केवल उडानको संख्याबाट मापन गर्नु पनि पर्याप्त हुँदैन। यात्रु संख्या, नियमितता, कार्गो सेवा, विमानस्थलको आम्दानी, स्थानीय आर्थिक गतिविधि र रोजगारी सिर्जनालाई पनि मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ। कुनै विमानस्थलमा केही चार्टर्ड उडान हुनु र नियमित व्यावसायिक सेवा विकास हुनु फरक कुरा हो। विमानस्थलको वास्तविक सफलता नियमित उडान, यात्रुको आवागमन र आर्थिक प्रतिफलबाट मापन हुन्छ। पोखरा विमानस्थल। फाइल फोटो पोखरामा फ्लाई दुबईको दैनिक उडान सुरु हुनु सकारात्मक संकेत हो। यसले विमानस्थलमा अन्तर्राष्ट्रिय सेवा सञ्चालन सम्भव छ भन्ने देखाएको छ। तर, एउटा कम्पनीको एउटा गन्तव्यले मात्रै विमानस्थलको सम्पूर्ण सम्भावना पूरा गर्दैन। थप वायुसेवा कम्पनी आकर्षित गर्न मार्ग, बजार, सञ्चालन लागत र सेवा गुणस्तरमा सुधार गर्नुपर्छ। भैरहवामा पनि नियमित अन्तर्राष्ट्रिय उडान विस्तार गर्न स्पष्ट योजना आवश्यक छ। प्रधानमन्त्री शाहका लागि भारत भ्रमणको उपलब्धि केवल संयुक्त वक्तव्यमा हवाई सम्पर्कको विषय समेटिनु होइन। त्यसपछि कुन निकायले के काम गर्ने, कहिलेसम्म गर्ने र कुन मार्गबाट उडान सञ्चालन सम्भव हुने भन्ने स्पष्टता आउनु हो। पोखरा र भैरहवाका विमानस्थलमा नियमित उडान बढ्नु, भारतीय सहरसँग सीधा सम्पर्क स्थापित हुनु र अन्तर्राष्ट्रिय विमानका लागि थप प्रवेश मार्ग खुल्नु नै वास्तविक उपलब्धि हुनेछ। वर्षौँदेखि दोहोरिँदै आएको प्रतिबद्धता यसपटक कार्यान्वयनमा पुग्छ कि फेरि अर्को कूटनीतिक भेटसम्म थाती रहन्छ, त्यसले नै प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको भारत भ्रमणको वास्तविक उपलब्धि निर्धारण गर्नेछ। नेपालको आकाशमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानको सहज प्रवेश सुनिश्चित गर्नु कुनै एक विमानस्थलको व्यावसायिक आवश्यकता मात्र होइन। यो पर्यटन, व्यापार, पारवहन, क्षेत्रीय विकास र राष्ट्रिय पूर्वाधारमा गरिएको लगानीको प्रतिफलसँग जोडिएको विषय हो। भारतसँगको सम्बन्धलाई व्यवहारमा परिणाममुखी बनाउने अवसर पनि यही हो। वर्षौँदेखि दोहोरिँदै आएको प्रतिबद्धता यसपटक कार्यान्वयनमा पुग्छ कि फेरि अर्को कूटनीतिक भेटसम्म थाती रहन्छ, त्यसले नै प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको भारत भ्रमणको वास्तविक उपलब्धि निर्धारण गर्नेछ। भारतले पनि माग्यो नेपाली आकाश नेपालले भैरहवा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका लागि भारतीय हवाई क्षेत्र प्रयोग गर्ने अनुमति मागिरहेका बेला भारतले पनि आफ्नो बागडोग्रा विमानस्थलबाट हुने अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि नेपाली आकाश प्रयोग गर्न प्रस्ताव गरेको छ। यसले दुई देशबीचको हवाई मार्गसम्बन्धी वार्तालाई पारस्परिक लाभ र लेनदेनको नयाँ आयाममा पुर्‍याएको छ। उच्च सरकारी स्रोतका अनुसार, नयाँ दिल्लीमा भएको पछिल्लो छलफलमा भारतीय पक्षले बागडोग्रा र रक्सौलबाट हुने उडानका लागि नेपाली हवाई क्षेत्र प्रयोग गर्न पाउनुपर्ने प्रस्ताव राखेको थियो। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक मुकेश डंगोलसहितको नेपाली टोलीसँग भएको छलफलमा भारतीय प्रस्तावमाथि प्रारम्भिक सहमति खोजिएको हो। नेपाली पक्षले तत्कालका लागि बागडोग्राका उडानलाई नेपाली आकाश प्रयोग गर्न दिन सकिने सकारात्मक संकेत दिएको छ। रक्सौलको प्रस्तावमा भने थप अध्ययन आवश्यक रहेको जवाफ दिएको सरकारी स्रोतको भनाइ छ। यो प्रस्तावले हवाई मार्गको वार्तामा नेपालसँग पनि एउटा महत्त्वपूर्ण कूटनीतिक अवसर रहेको देखाउँछ। नेपालले भैरहवा र पोखराका लागि भारतीय हवाई क्षेत्र प्रयोग गर्न पाउनुपर्ने माग गरिरहेको छ भने भारतलाई पनि आफ्नो अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि नेपाली आकाश आवश्यक परेको छ। भारतीय प्रस्तावअनुसार एसिया-प्रशान्त क्षेत्रका गन्तव्यमा उडान गर्ने केही विमानले बागडोग्रा हुँदै यात्रा गर्न नेपाली हवाई क्षेत्र प्रयोग गर्न सक्नेछन्। त्यस्ता उडानको संख्या तुलनात्मक रूपमा कम हुने भएकाले प्राविधिक र सुरक्षा मूल्याङ्कनपछि अनुमति दिन सकिने नेपाली पक्षको प्रारम्भिक बुझाइ छ। तर, यसमा नेपालको आफ्नै हवाई सुरक्षासम्बन्धी चासो पनि जोडिएको छ। विशेषगरी नेपाली हिमाली क्षेत्रको नजिकबाट हुने उडानको उचाइ र मार्ग व्यवस्थापनमा भारतको सहयोग आवश्यक पर्ने नेपालको धारणा छ। यो प्रस्तावले हवाई मार्गको वार्तामा नेपालसँग पनि एउटा महत्त्वपूर्ण कूटनीतिक अवसर रहेको देखाउँछ। नेपालले भैरहवा र पोखराका लागि भारतीय हवाई क्षेत्र प्रयोग गर्न पाउनुपर्ने माग गरिरहेको छ भने भारतलाई पनि आफ्नो अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि नेपाली आकाश आवश्यक परेको छ। यस्तो अवस्थामा दुवै देशका आवश्यकतालाई जोडेर पारस्परिक सहमतिमा पुग्न सकिन्छ। सरकारी स्रोतका अनुसार भारतीय पक्षले बागडोग्राका लागि नेपाली आकाश प्रयोग गर्ने अनुमति र नेपालको भैरहवा हवाई मार्गसम्बन्धी मागलाई एउटै प्याकेजमा अघि बढाउन सकिने सम्भावनाबारे छलफल गरेको छ। नेपालले पनि आफ्नो मुख्य प्राथमिकता भैरहवाको हवाई पहुँच विस्तारलाई बनाएको छ। बागडोग्राका लागि सहजीकरण गर्दा भैरहवाको मागमा भारतबाट ठोस प्रगति हासिल गर्न सकिने नेपाली पक्षको अपेक्षा छ। टर्किस र पाकिस्तानी वायुसेवाबाहेक धेरै अन्तर्राष्ट्रिय वायुसेवा कम्पनीका विमान सामान्यतः २९ हजारदेखि ३५ हजार फिटको उचाइमा उड्ने गर्छन्। यस्तो अवस्थामा उडानको वास्तविक प्रकृति र सञ्चालन आवश्यकतालाई आधार बनाएर व्यावहारिक समाधान खोज्नुपर्ने नेपालको तर्क छ। महेन्द्रनगर हुँदै प्रवेश गर्ने ठूला अन्तर्राष्ट्रिय विमानको उडान उचाइसम्बन्धी विषय पनि वार्तामा महत्त्वपूर्ण बनेको छ। यसअघि भारतीय पक्षले ३९ हजार फिटभन्दा माथिको उडानलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने सुरक्षा तर्क अघि सार्दै आएको थियो। तर, नेपाली अधिकारीहरूका अनुसार टर्किस र पाकिस्तानी वायुसेवाबाहेक धेरै अन्तर्राष्ट्रिय वायुसेवा कम्पनीका विमान सामान्यतः २९ हजारदेखि ३५ हजार फिटको उचाइमा उड्ने गर्छन्। यस्तो अवस्थामा उडानको वास्तविक प्रकृति र सञ्चालन आवश्यकतालाई आधार बनाएर व्यावहारिक समाधान खोज्नुपर्ने नेपालको तर्क छ। भारतीय आकाश प्रयोगका लागि अनुमति माग्ने र नेपाली आकाश प्रयोग गर्न भारतले प्रस्ताव गर्ने अवस्थाले दुवै देशलाई एकअर्काको हवाई सम्पर्क आवश्यक रहेको देखाउँछ। नेपालले यसलाई केवल सद्भाव वा आश्वासनको विषय नबनाई स्पष्ट सर्त, प्राविधिक मूल्याङ्कन र कार्यान्वयन समयसीमासहितको सहमतिमा रूपान्तरण गर्न सक्नुपर्छ। बागडोग्राका लागि सहमति दिँदा भैरहवा र अन्य प्रस्तावित प्रवेश मार्गको विषय पनि ठोस निष्कर्षमा पुर्‍याउन सके प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको भारत भ्रमण नेपालको हवाई कूटनीतिमा महत्त्वपूर्ण उपलब्धि बन्न सक्छ।

Share:WhatsAppFacebookX (Twitter)Telegram

Read Complete Original Article

Published originally on नेपालन्युज

Visit Publisher Site →

Related News

🇳🇵 Nepal
कोप–३१ मा शून्य फोहोर व्यवस्थापनबारे विशेष संवाद
Latest NewsJust now

कोप–३१ मा शून्य फोहोर व्यवस्थापनबारे विशेष संवाद

काठमाडौँ । जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण तथा दिगो फोहोर व्यवस्थापनमा शून्य फोहोर (जिरो वेस्ट) को भूमिका उजागर गर्ने उद्देश्यले क्रिएसन नेपालको आयोजनामा कोप–३१ अन्तर्गत विशेष संवाद कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ । नेपालको... ...

रातोपाटी
बमको धम्की र सुटर पक्राउको त्रासबिच फ्यान भेट्न निस्किए अमिताभ
Latest NewsJust now

बमको धम्की र सुटर पक्राउको त्रासबिच फ्यान भेट्न निस्किए अमिताभ

मुम्बई । मुम्बईस्थित आफ्नो निवास ‘जलसा’ लाई बमले उडाउने तेस्रो पटक धम्की आए पनि अभिनेता अमिताभ बच्चन आफ्ना प्रशंसकलाई भेट्न बाहिर निस्किएका छन्। कडा सुरक्षा घेराबिच उनी आइतबार ‘जलसा’ को मुख्य... ...

रातोपाटी
मुगु दुर्घटनामा गम्भीर घाइते दुई जनालाई थप उपचारका लागि हेलिकप्टरबाट काठमाण्डु ल्याइँदै
Latest NewsJust now

मुगु दुर्घटनामा गम्भीर घाइते दुई जनालाई थप उपचारका लागि हेलिकप्टरबाट काठमाण्डु ल्याइँदै

काठमाण्डु – मुगुमा भ्यान दुर्घटनामा गम्भीर घाइते भएका दुई जनालाई थप उपचारका लागि हेलिकप्टरबाट उद्धार गरी काठमाण्डु ल्याउने भएको छ। उद्धारका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले गृह मन्त्रालयसँग हेलिकप्टर माग गरेको छ। आइतबार छायाँनाथ रारा नगरपालिका ७ स्थित जिरो प्वाइन्ट नजिक पिकअप भ्यान दुर्घटनामा परेको थियो। सुर्खेतबाट रारातर्फ जाँदै गरेको बा.१ ज.प. १८६४ नम्बरको भ्यान रारा […] ...

काठमाण्डुपाटी
अमेरिकासँग कुरा नमिले चीनसँग सहकार्य गर्ने कार्नीको सङ्केत
Latest NewsJust now

अमेरिकासँग कुरा नमिले चीनसँग सहकार्य गर्ने कार्नीको सङ्केत

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पसँगको व्यापार वार्ताबाट क्यानाडाको अटो उद्योगको संरक्षण सुनिश्चित नभए चीनसहित अन्य मुलुकका सवारीसाधन निर्माता कम्पनीसँग सहकार्य गर्न सकिने प्रधानमन्त्री मार्क कार्नीले बताएका छन् । सोमबार कम्बोडियामा पत्रकारहरूसँग कुरा... ...

रातोपाटी
Multikhabar App

All Information In One Place

Real-time headlines from trusted sources. Get the app now — stay updated, inspired, and ahead with breaking news!

Get it on Google Play