सशस्त्रमा एक एआईजीको पद रिक्त, कसको काँधमा आउला जिम्मेवारी ?

काठमाडौं । संवेदनशील सूचना चुहाएको आरोपमा एआईजी वंशीराज दाहाललाई सरकारले सेवाबाट बर्खास्त गरेसँगै सशस्त्र प्रहरी बलमा अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) को एक पद रिक्त भएको छ । दाहाललाई सरकारले गत १९ असोजमा निलम्बन गरेको हो । उनीमाथि छानबिन गर्न गृहले एआईजी अञ्जनीकुमार पोखरेलको नेतृत्वमा एक सदस्यीय समिति गठन गरेको थियो । समितिले बयानसहितको छानबिन प्रतिवेदन बुझाएपछि सरकारले २५ असोजमा दाहाललाई बर्खास्त गर्ने निर्णय गरेको थियो । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहसँग सम्बन्धित संवेदनशील सूचना चुहाएको आरोप लागेका दाहालको जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंको हिरासतमा रहेका इनम सापकोटासँग समेत सम्बन्ध रहेको दाबी गरिएको छ । दाहाल बर्खास्तीमा परेसँगै रिक्त भएको एआईजी पदका लागि सशस्त्र प्रहरीका तीन डीआईजी मुख्य प्रतिस्पर्धामा देखिएका छन् । वरीयताका आधारमा भर्ना भएदेखि नै पहिलो नम्बरमा रहेका सुरेशकुमार श्रेष्ठ छन् । त्यसपछि दीपेन्द्र शाह र पुरुषोत्तम थापा छन् । तीनै जना सशस्त्र प्रहरीको पहिलो ब्याचका अधिकृत हुन् । उनीहरू २०५९ सालमा प्रहरी निरीक्षकबाट सशस्त्र प्रहरी सेवामा प्रवेश गरेका थिए । २०७९ माघमा एकैपटक डीआईजीमा बढुवा भएका उनीहरूमध्ये सुरेश श्रेष्ठ पहिलो, अञ्जनीकुमार पोखरेल दोस्रो, दिपेन्द्र शाह तेस्रो र पुरुषोतम थापा चौथो वरीयतामा थिए । उनीहरुकै ब्याचबाट दोस्रो बरियतामा रहेका अञ्जनीकुमार पोखरेल भने एआईजी भइसकेका छन्। सुरेश श्रेष्ठ : राष्ट्रसंघको अनुभव देखि उत्कृष्ट कार्यसम्पादन सम्म बढुवाका बलियो दाबेदार सुरेशकुमार श्रेष्ठ अहिले सीमा सुरक्षा विभागमा कार्यरत छन् । उनी सशस्त्र प्रहरीको पहिलो ब्याचमा प्रहरी निरीक्षकमा भर्ना हुँदा आफ्नो ब्याचमा सर्वोत्कृष्ट भएका अधिकृत हुन् । श्रेष्ठको अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव पनि छ । उनले दक्षिण सुडानस्थित संयुक्त राष्ट्रसंघीय शान्ति मिसनमा एक वर्ष एफपीयू कमाण्डरका रूपमा काम गरेका थिए । लाइबेरिया र इराकस्थित राष्ट्रसंघीय मिसनमा समेत नेपालको प्रतिनिधित्व गरिसकेका छन् । २०७९ मंसिरमा संयुक्त राष्ट्रसंघको खुला प्रतिस्पर्धाबाट दक्षिण सुडानस्थित शान्ति मिसनको प्रोटेक्सन अफ सिभिलियन साइट कोअर्डिनेटर (पी–४) पदमा उनी छनोट भएका थिए । उक्त पदमा सशस्त्र प्रहरीबाट खुला प्रतिस्पर्धामार्फत छनोट हुने उनी पहिलो अधिकृत थिए। गत भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनको बेला काठमाडौंको पशुपतिनाथ बाहिनीका बाहिनीपती रहँदा आन्दोलन अनियन्त्रित रहेको भन्दै गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोगले उनलाई पनि दोषी देखाएको थियो। आयोगले श्रेष्ठ सङ्गै दोषी देखाएका सशस्त्र प्रहरी बलका तत्कालिन एआईजी हाल सशस्त्र प्रहरी बलका आइजीपि छन् । गौरीबहादुर कार्कि नेतृत्वको छानबिन आयोग र राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले दोषी देखाएका अधिकांश व्यक्तिहरू सरकारका मन्त्री छन्। त्यसैले कार्यसम्पादन र बरियताको आधारमा अघिल्लो पटक नै बढुवा हुनुपर्नेमा छुटेका श्रेष्ठ एआईजी बढुवाको सबैभन्दा बलियो दाबेदार हुन। दीपेन्द्र शाह : इन्टेलिजेन्स ब्युरोको जिम्मेवारीमा बढुवाका अर्का दाबेदार दीपेन्द्र शाह अहिले सशस्त्र प्रहरीको इन्टेलिजेन्स ब्युरो प्रमुख छन् । संगठनको सूचना संकलन, विश्लेषण तथा सुरक्षा चुनौती पहिचानसँग सम्बन्धित जिम्मेवारी सम्हाल्ने निकायको नेतृत्वमा रहेकाले उनको वर्तमान जिम्मेवारी पनि बढुवा प्रतिस्पर्धामा महत्त्वपूर्ण मानिन्छ । शाह सशस्त्र प्रहरीको पहिलो ब्याचका अधिकृत हुन् । उनी २०७९ माघमा डीआईजीमा बढुवा हुँदा तेस्रो वरीयतामा थिए । यसअघि उनी प्रहरी कर्मचारीको अवकाश हुने उमेर, सेवा अवधि र पदावधि पुनरावलोकन गर्न गठित अध्ययन कार्यदलमा समेत सदस्यका रूपमा रहेका थिए । उक्त कार्यदलमा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका अधिकारीसहित विभिन्न मन्त्रालयका प्रतिनिधि सहभागी थिए। पुरुषोत्तम थापा : प्रवक्तादेखि बाहिनी कमाण्डसम्म बढुवाका अर्का प्रतिस्पर्धी पुरुषोत्तम थापा अहिले सशस्त्र प्रहरीको एकेडेमीमा कार्यरत छन् । उनी पनि सशस्त्र प्रहरीको पहिलो ब्याचका अधिकृत हुन् । थापाले यसअघि संगठनको प्रवक्ता तथा सूचना अधिकारीको जिम्मेवारीसमेत सम्हालेका थिए । २०७९ असोजमा तत्कालीन आईजीपी राजु अर्यालले उनलाई प्रवक्ताको जिम्मेवारी दिएका थिए । त्यसपछि उनी नम्बर–९ पशुपतिनाथ बाहिनीको बाहिनीपति बनेका थिए । उनको कमाण्डमा रहेको समयमा सशस्त्र प्रहरीको बलम्बुस्थित केन्द्रीय स्टोरमा आगलागी भएको घटना भने विवादमा आएको थियो । २०८० चैत २६ मा भएको उक्त आगलागीबारे छानबिन हुँदा थापाको कमाण्ड कन्ट्रोलमाथि समेत प्रश्न उठेको थियो । घटनामा जिम्मेवारीमा रहेका केही तल्लो तहका अधिकृतलाई कारबाही गरिएको थियो । थापालाई पनि स्पष्टीकरण सोधिएको र कारबाहीको तयारी भएको समाचार सार्वजनिक भए पनि उनीमाथि अन्ततः विभागीय कारबाही भएन। कसको हातमा पुग्ला एआईजीको जिम्मेवारी ? दाबेदारहरुको कार्यसम्पादन, ज्येष्ठता, शैक्षिक योग्यता तथा नियमावलीमा तोकिएका आधार मूल्यांकन गरेर बढुवा समितिले सिफारिस गर्नेछ । बढुवा सिफारिसप्रति चित्त नबुझ्ने उम्मेदवारले नियमअनुसार सात दिनभित्र उजुरी दिन सक्ने व्यवस्था छ । वरीयतामा पहिलो नम्बरमा रहेका श्रेष्ठसँग अन्तर्राष्ट्रिय राष्ट्रसंघीय मिसनको उपलब्धि र उत्कृष्ट कार्यसम्पादनको अनुभव छ । श्रेष्ठलाई बढुवा नगरे सरकारको सुशासन र मेरिटोक्रेसीको नारा माथी गम्भिर प्रश्न चिन्ह खडा हुने देखिन्छ। अर्का दाबेदार शाहसँग इन्टेलिजेन्स ब्युरोको वर्तमान जिम्मेवारी छ भने थापासँग संगठनको प्रवक्ता र बाहिनी कमाण्डको अनुभव छ । अब बढुवा समितिले कसको कार्यसम्पादन र व्यावसायिक अनुभवलाई प्राथमिकता दिन्छ भन्ने विषयले सशस्त्र प्रहरीको एआईजी बढुवालाई चासोपूर्ण बनाएको छ ।