• सर्वोच्च अदालतले पशुपति गौशाला धर्मशालाको जग्गामा मारवाडी सेवा समितिको मोही हक नलाग्ने ठहर गर्दै जिल्ला र उच्च अदालतका फैसला सदर गरेको छ। • यस निर्णयले पशुपति गौशाला धर्मशालाको सम्पूर्ण स्वामित्व पशुपति क्षेत्र विकास कोषमा रहने कानुनी आधारलाई बलियो बनाएको छ। • तीन तहका अदालतहरूले मारवाडी सेवा समितिको मोही हक नरहेको ठहर गर्दै धर्मशालाको व्यवस्थापन र सञ्चालन कोषको मातहतमा ल्याउने बाटो स्पष्ट गरेका छन्।
सर्वोच्च अदालतबाट पशुपति गौशाला धर्मशालासम्बन्धी फैसला सदर, स्वामित्व कोषकै मातहत

Read Complete Original Article
Published originally on नेपालबहस






