संसदीय समितिमा सांसदहरूको प्रश्न

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा सरकारको कार्यशैली र राज्य सञ्चालनको तौरतरिकालाई लिएर गम्भीर प्रश्नहरू उठेका छन् । बुधबार समितिको बैठकमा उपस्थित विभिन्न दलका सांसदहरूले सरकारले चौतर्फी हस्तक्षेप बढाएको, राज्यका निकायहरूलाई आतंकित पारिएको र मुलुक सामाजिक सञ्जालका भरमा चलेको भन्दै तीव्र आक्रोश व्यक्त गरेका हुन् । पत्रकारिता क्षेत्रमाथिको प्रहरी हस्तक्षेप, न्यायालयको प्रतिष्ठामाथिको आँच र प्रशासनिक अन्योलताबारे सांसदहरूले सरकारसँग जवाफ माग गरेका छन् ।समितिको बैठकमा नेपाली कांग्रेसकी सांसद निनुकुमारी कर्णले सरकारको कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठाउनुभयो । उहाँले सरकारले राज्यका हरेक क्षेत्रमा अनावश्यक हस्तक्षेप गरिरहेको बताउँदै देश कसरी र कहाँबाट सञ्चालित भइरहेको छ भन्नेमा शंका उब्जिएको स्पष्ट पार्नुभयो । पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जालमा भाइरल हुने अडियो, भिडियो र तस्बिरहरूलाई इंगित गर्दै उहाँले भन्नुभयो, ‘वास्तवमा हामीलाई अहिले कस्तो लाग्छ भने प्रधानमन्त्रीज्यूले चारैतिर हात हाल्नुभएको छ । सरकार कहाँबाट चल्दै छ ? कसले चलाउँदै छ ?’ सांसद कर्णले सञ्चारमाध्यम र पत्रकारहरूमाथि भइरहेको धरपकडप्रति गम्भीर आपत्ति जनाउनुभयो । प्रहरीले समाचार कक्षमै पुगेर पत्रकारहरूलाई पक्राउ गर्ने तर प्रधानमन्त्री कार्यालय र गृह मन्त्रालयले आफूलाई थाहा नभएको प्रतिक्रिया सामाजिक सञ्जालबाटै बाहिर ल्याउने प्रवृत्तिप्रति उहाँले प्रश्न गर्नुभयो । ‘राज्यको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण अंग मानिने मिडियालाई किन आतंकित बनाउने ? समाचारको सत्यतथ्य छानविन गर्ने निकाय छ कि छैन ?’ उहाँले समिति सभापतिमार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । ‘राज्यका निकायलाई आतंकित पारियो’नेकपा एमालेकी सांसद साजिदा खातुन सिद्धिकीले समितिको बैठकमार्फत नै प्रधानमन्त्रीलाई खुला पत्र वाचन गर्दै वर्तमान सरकारको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले देश सञ्चालन सामाजिक सञ्जालका अभिव्यक्ति र सतही आश्वासनले मात्र सम्भव नहुने बताउनुभयो । मुलुक गम्भीर अन्योल, अस्थिरता र अनिश्चिततातर्फ धकेलिएको उल्लेख गर्दै उहाँले प्रधानमन्त्रीलाई राजनीतिक भाषणबाजीभन्दा पनि नागरिकको सुरक्षा, शान्ति-सुशासन र आर्थिक स्थायित्वलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्न आग्रह गर्नुभयो । ‘सरकारलाई सचेत गराउनु विरोध होइन, देशप्रतिको जिम्मेवारी हो’, उहाँले भन्नुभयो । देशलाई थप अन्योल र जोखिमतर्फ जान नदिन समयमै सचेत हुनु आवश्यक रहेको भन्दै उहाँले सरकारको पहिलो प्राथमिकता नागरिकको सुरक्षा, शान्ति–सुशासन, रोजगारी, आर्थिक स्थायित्व र संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा हुनुपर्ने बताउनुभयो । ‘म सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु- कृपया वर्तमान परिस्थितिलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुहोस्, राजनीतिक अभिव्यक्तिभन्दा कामलाई प्राथमिकतामा दिनुहोस्’, उहाँले भन्नुभएको छ, ‘निकायलाई जिम्मेवार बनाउनुहोस् र जनतामा विश्वास जगाउने ठोस कदम चाल्नुहोस् । सरकारलाई सचेत गराउनु विरोध होइन, देशप्रतिको जिम्मेवारी हो । आजको समय आरोप–प्रत्यारोपमा बिताउने होइन, सम्भावित संकटबाट देशलाई जोगाउने समय हो ।’ सबैको साझा चाहना एउटै भएको उल्लेख गर्दै उहाँले थप भन्नुभयो, ‘देशमा शान्ति होस्, जनता सुरक्षित रहुन् र राष्ट्र सही दिशामा अगाडि बढोस् । हामी सबैको साझा चाहना एउटै हो– देशमा शान्ति होस् र हामीले परिकल्पना गरेका आवाजहरू अगाडि बढुन् । देश र जनताको हितलाई सर्वोपरी राख्दै गम्भीरतापूर्वक अघि बढ्न प्रधानमन्त्रीज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु’ । बैठकमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) की सांसद बलावती शर्माले सरकारको सुशासन, पारदर्शिता र मानव अधिकारको अवस्थाबारे १० बुँदे प्रश्न उठाउनुभयो । उहाँले सरकारको ६–आठ महिने कार्यकाल रहस्यमय बन्दै गएको र देशका कर्मचारी, व्यवसायी, सुरक्षाकर्मी, राजनीतिक नेतादेखि न्यायकर्मीसम्म सबै त्रसित रहेको बताउनुभयो । उहाँले यसलाई ‘राज्य आतंक’को संज्ञा दिनुभयो । सांसद शर्माले प्रहरी प्रशासनको दुरुपयोग र कर्मचारीतन्त्रको अस्थिरतामाथि जोड दिनुभयो । सिँचाइ तथा सुनकोशी मरिण डाइभर्सन आयोजनाका प्रमुखलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सामान्य सोधपुछ गर्न सकिने अवस्थामा प्रहरी लगाएर दुई दिनसम्म थुनाइएको घटनाप्रति उहाँले आपत्ति जनाउनुभयो । गल्ती भए कानुनबमोजिम प्रक्रिया पुर्‍याएर कारबाही गर्नुपर्ने तर यसरी अपमानजनक ढंगले पक्राउ गर्ने परिपाटी गलत भएको उहाँको भनाइ थियो । न्यायपालिकाको गरिमा र ३० वर्षीय युवा इनम सापकोटा (श्रेष्ठ) प्रकरणबारे पनि बैठकमा जोडका साथ कुरा उठाइयो । सांसद कर्ण र शर्मा दुवैले न्यायालयलाई समेत सामाजिक सञ्जालमार्फत आतंकित बनाइएको आरोप लगाउनुभयो । थुनामा रहेको व्यक्तिको बयान र अडियो कसरी सार्वजनिक भयो भन्ने विषयमा उहाँहरूले सरकारसँग कडा जवाफ माग्नुभयो । यस्ता संवेदनशील विषयहरूमा उच्चस्तरीय तथा निष्पक्ष छानविन समिति गठन गर्नुपर्ने उहाँहरूको जोड थियो । सांसद शर्माले प्रधानन्यायाधीशदेखि साधारण न्यायाधीशसम्ममाथि उठाइएका प्रश्नहरूको निष्पक्ष छानविन हुनुपर्ने बताउँदै दोषी देखिए जोसुकैलाई कारबाही गर्नुपर्ने तर छानविनका नाममा समग्र संस्थालाई नै विस्थापित गर्ने वा सबैलाई एउटै डालोमा राखेर लाञ्छित गर्ने प्रवृत्ति स्वीकार्य नहुने स्पष्ट पार्नुभयो ।