२०२२ फेब्रुअरी २४ को बिहान युरोपको नक्सामा एउटा पुरानो भय पुनः जीवित भयो। रुसी क्षेप्यास्त्रहरू युक्रेनी सहरहरूतर्फ उडिरहेका थिए। राजधानी किएभसहित विभिन्न क्षेत्रमा विस्फोटका आवाज सुनिए। ट्याङ्कहरू सीमापार अघि बढे। लाखौँ मानिसले केही घण्टाभित्रै घर छाड्नुपर्यो। दोस्रो विश्वयुद्धपछि युरोपले अनुभव गरेको सबैभन्दा ठूलो सैन्य संकटमध्ये एउटा नयाँ अध्याय सुरु भयो। मस्कोले यसलाई आफ्नो राष्ट्रिय सुरक्षासँग जोडिएको सैन्य कारबाहीका रूपमा व्याख्या गर्यो। किएभले यसलाई आफ्नो सार्वभौमिकता र अस्तित्वमाथिको आक्रमण भन्यो। पश्चिमी राष्ट्रहरूले रुसको कदमलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्रविरुद्धको आक्रमणका रूपमा निन्दा गरे। तर युद्ध सुरु भएको चार वर्षभन्दा बढी समय बितिसक्दा पनि यसको अन्तिम परिणामबारे विश्व अनिश्चित छ। पश्चिमी मुलुकबाट प्राप्त हतियार, आर्थिक सहायता, गुप्तचर सूचना र प्रविधिले युक्रेनको प्रतिरक्षा क्षमतालाई बलियो बनायो। युद्धको सुरुवातमा रुसी नेतृत्वले युक्रेनमाथि तीव्र सैन्य दबाब सिर्जना गरेर आफ्नो राजनीतिक उद्देश्य छिट्टै हासिल गर्न सक्ने आकलन गरेको देखिन्थ्यो। राजधानी किएभ कब्जा गर्ने प्रयास असफल भयो। युक्रेनी सेनाले अप्रत्याशित प्रतिरोध गर्यो। पश्चिमी मुलुकबाट प्राप्त हतियार, आर्थिक सहायता, गुप्तचर सूचना र प्रविधिले युक्रेनको प्रतिरक्षा क्षमतालाई बलियो बनायो। रुसले पनि आफ्नो सैन्य रणनीति परिवर्तन गर्दै लामो समयसम्म चल्ने युद्धको तयारी गर्यो। रुसी घेराबन्दी र आक्रमणपछि युक्रेनको मारिउपोल सहरको ध्वस्त सडक। तस्बिरः युक्रेनको आन्तरिक मामिला मन्त्रालय यसरी केही दिन वा हप्तामा टुङ्गिने अपेक्षा गरिएको सैन्य अभियान वर्षौं लम्बियो। युद्धको स्वरूप पनि बदलियो। सुरुमा ट्याङ्क, तोप र पैदल सेनाको अग्रसरता प्रमुख थियो। अहिले ड्रोन, लामो दूरीका क्षेप्यास्त्र, इलेक्ट्रोनिक युद्ध, साइबर आक्रमण, उपग्रह सूचना, ऊर्जा पूर्वाधारमाथिका प्रहार र सैन्य उत्पादन क्षमताले युद्धको दिशा निर्धारण गरिरहेका छन्। युद्धभूमिमा विजय हासिल गर्ने परिभाषासमेत बदलिएको छ। कुनै सहर कब्जा गर्नु मात्रै सफलता होइन। शत्रुको ऊर्जा प्रणाली कमजोर बनाउनु, उसको हतियार उत्पादन क्षमता घटाउनु, आपूर्ति मार्ग अवरुद्ध गर्नु र लामो समयसम्म युद्ध जारी राख्ने आर्थिक सामर्थ्य कायम राख्नु पनि सैन्य रणनीतिका हिस्सा बनेका छन्। यही कारण युद्धको अन्त्य खोज्ने कूटनीति र युद्धलाई आफ्नो पक्षमा मोड्ने सैन्य रणनीति एकै समयमा अघि बढिरहेका छन्। आजको युद्ध बुझ्न २०२२ मा मात्र पुगेर हुँदैन। यसको राजनीतिक र सुरक्षा सम्बन्धी जरा सोभियत संघको विघटन र शीतयुद्धपछिको युरोपेली व्यवस्थासम्म फैलिएको छ। २०२६ अक्टोबरको अन्तिम सातासम्म उपलब्ध कूटनीतिक विवरणले शान्तिको सम्भावना पूर्णतः समाप्त नभएको देखाउँछन्। रुस, युक्रेन र अमेरिकाबीच पुनः त्रिपक्षीय वार्ताको सम्भावना उठेको छ। युक्रेनी राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीले नोभेम्बर ६ देखि १० सम्म अबुधाबीमा वार्ता हुन सक्ने आशा व्यक्त गरेका थिए। तर रुसी राष्ट्रपति कार्यालयका विदेश नीति सल्लाहकार युरी उशाकोभले मध्यपूर्वको युद्ध, युद्धभूमिको अवस्था र व्यापक अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिका कारण तत्काल बैठक हुने सम्भावना कमजोर रहेको बताएका छन्। युरोपेली प्रतिनिधिहरूलाई वार्तामा सहभागी गराउने विषयमा समेत सहमति देखिएको छैन। यसले एउटा गम्भीर प्रश्न जन्माउँछ: युद्ध रोक्ने निर्णय वास्तवमा कसले गर्न सक्छ? युद्ध लडिरहेका रुस र युक्रेनले, उनीहरूलाई सैन्य तथा आर्थिक सहयोग गरिरहेका अमेरिका र युरोपले, अथवा विश्व शक्ति सन्तुलनमा आफ्नै रणनीतिक स्वार्थ खोजिरहेका अन्य शक्तिहरूले? युद्धका कारण मारिउपोलको लिभोबेरेझ्नी क्षेत्रमा क्षतिग्रस्त आवासीय भवन। तस्बिरः मारिउपोल नगर परिषद् इतिहासको अधुरो हिसाब आजको युद्ध बुझ्न २०२२ मा मात्र पुगेर हुँदैन। यसको राजनीतिक र सुरक्षा सम्बन्धी जरा सोभियत संघको विघटन र शीतयुद्धपछिको युरोपेली व्यवस्थासम्म फैलिएको छ। १९९१ मा सोभियत संघ विघटन भएपछि युक्रेन स्वतन्त्र राष्ट्र बन्यो। भौगोलिक अवस्थिति, औद्योगिक संरचना, कृषि उत्पादन, कालासागरको पहुँच र ऐतिहासिक सम्बन्धका कारण युक्रेन रुसका लागि रणनीतिक महत्त्वको देश थियो। युक्रेनको स्वतन्त्रता स्वीकार गरे पनि मस्कोले यसलाई आफ्नो परम्परागत प्रभाव क्षेत्रबाट पूर्णतः बाहिर गएको हेर्न चाहँदैनथ्यो। अर्कोतर्फ, युक्रेनभित्र युरोपसँग नजिक हुने र रुससँग सम्बन्ध कायम राख्ने दुई राजनीतिक धारबीच लामो समय प्रतिस्पर्धा चल्यो। सन् २००४ को ओरेन्ज क्रान्ति, २०१३–१४ को युरोमैदान आन्दोलन र त्यसपछि राष्ट्रपति भिक्टर यानुकोभिचको सत्ता बहिर्गमनले देशको राजनीतिक दिशामा ठूलो परिवर्तन ल्यायो। युक्रेनले स्वतन्त्र राष्ट्रका रूपमा आफ्नो सुरक्षा साझेदार छनोट गर्ने अधिकार रहेको तर्क गर्दै आएको छ। सन् २०१४ मा रुसले क्रिमिया कब्जा गरी आफ्नो नियन्त्रणमा लियो। त्यसपछि पूर्वी युक्रेनको डोनबास क्षेत्रमा रुसी समर्थन प्राप्त पृथकतावादी समूह र युक्रेनी सेनाबीच सशस्त्र संघर्ष सुरु भयो। मिन्स्क सम्झौताहरूले युद्ध रोक्ने प्रयास गरे पनि राजनीतिक समाधान सम्भव भएन। युक्रेनको भूभाग, सुरक्षा व्यवस्था र राजनीतिक भविष्यबारे दुई पक्षबीचको अविश्वास झन् गहिरियो। यसै अवधिमा नेटो पूर्वतर्फ विस्तार भइरहेको थियो। पोल्यान्ड, हङ्गेरी र चेक गणतन्त्र १९९९ मा नेटोमा प्रवेश गरे। त्यसपछि बाल्टिक राष्ट्रहरू तथा पूर्वी युरोपका अन्य मुलुक पनि गठबन्धनमा आबद्ध भए। रुसले यसलाई आफ्नो सुरक्षाका लागि खतरा भन्दै आएको थियो। युक्रेनले भने स्वतन्त्र राष्ट्रका रूपमा आफ्नो सुरक्षा साझेदार छनोट गर्ने अधिकार रहेको तर्क गर्दै आएको छ। रुसी आक्रमणपछि युक्रेनको राजधानी किएभमा क्षतिग्रस्त अग्ला आवासीय भवन। तस्बिरः किएभ सिटी स्टेट एडमिनिस्ट्रेसन यहाँ दुईवटा फरक प्रश्न छुट्याउन आवश्यक छ। पहिलो, रुसले नेटो विस्तारलाई आफ्नो सुरक्षासँग जोडेर किन हेर्छ? दोस्रो, त्यसलाई आधार बनाएर अर्को स्वतन्त्र राष्ट्रमाथि सैन्य आक्रमण गर्ने अधिकार कुनै देशलाई हुन्छ कि हुँदैन? पहिलो प्रश्नमा ऐतिहासिक, भूराजनीतिक र रणनीतिक बहस हुन सक्छ। दोस्रो प्रश्नको जवाफ अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले स्पष्ट रूपमा दिन्छ। कुनै राष्ट्रको सार्वभौमिकता र क्षेत्रीय अखण्डता बल प्रयोगबाट समाप्त गर्न पाइँदैन। रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले युक्रेनको नेटो सदस्यता सम्भावना र पश्चिमी सैन्य उपस्थितिलाई आफ्नो सुरक्षासम्बन्धी चिन्ताको केन्द्रमा राखेका छन्। युक्रेनले भने आफ्नो स्वतन्त्रता, भूभाग र भविष्यको राजनीतिक निर्णयमाथि रुसको नियन्त्रण स्वीकार गर्न नसकिने बताएको छ। युक्रेन केवल कब्जा गरिएको भूभाग फिर्ता लिन चाहँदैन; उसले भविष्यमा फेरि आक्रमण नहुने सुरक्षा प्रत्याभूति खोजिरहेको छ। युद्धको यही ऐतिहासिक पृष्ठभूमिले आजको शान्ति वार्तालाई कठिन बनाएको छ। रुस केवल युद्धभूमिमा प्राप्त उपलब्धि जोगाउन चाहँदैन; उसले युरोपेली सुरक्षा संरचनामा आफ्नो प्रभाव पुनःस्थापित गर्न खोजेको छ। युक्रेन केवल कब्जा गरिएको भूभाग फिर्ता लिन चाहँदैन; उसले भविष्यमा फेरि आक्रमण नहुने सुरक्षा प्रत्याभूति खोजिरहेको छ। भूभागभन्दा ठूलो सुरक्षा प्रश्न युद्धको सबैभन्दा कठिन पक्ष भूभागको विवाद हो। क्रिमिया, डोनेट्स्क, लुहान्स्क, जापोरिज्जिया र खेरसोन युक्रेनको क्षेत्रीय अखण्डता र रुसी सैन्य रणनीतिका केन्द्रमा छन्। रुसले यीमध्ये केही क्षेत्रलाई आफ्नो भूभागमा गाभिएको घोषणा गरिसकेको छ। तर अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ठूलो हिस्साले त्यसलाई मान्यता दिएको छैन। रुसले दाबी गरेका सम्पूर्ण क्षेत्रमाथि उसको वास्तविक नियन्त्रणसमेत छैन। अमेरिकी कंग्रेसनल रिसर्च सर्भिसको २०२६ अगस्टको विश्लेषणअनुसार रुसले युक्रेनको करिब २० प्रतिशत भूभाग नियन्त्रणमा राखेको छ। दुवै पक्ष निर्णायक सैन्य विजयको अवस्थामा नरहेको र युद्धको परिणाम अनिश्चित रहेको त्यसको निष्कर्ष छ। रुसका लागि कब्जा गरिएका क्षेत्र छाड्नु युद्धमा हासिल गरेका उपलब्धि गुमाउनु र घरेलु राजनीतिक रूपमा कमजोरी स्वीकार गर्नुजस्तै हुन सक्छ। युक्रेनका लागि भूभाग छाड्नु केवल नक्सामा सीमा परिवर्तन हुनु होइन। त्यो आफ्नो नागरिक, राष्ट्रिय पहिचान, प्राकृतिक स्रोत, औद्योगिक संरचना र भविष्यको सुरक्षासँग जोडिएको विषय हो। रुसका लागि कब्जा गरिएका क्षेत्र छाड्नु युद्धमा हासिल गरेका उपलब्धि गुमाउनु र घरेलु राजनीतिक रूपमा कमजोरी स्वीकार गर्नुजस्तै हुन सक्छ। यदि युद्धविरामको नाममा अहिलेको अग्रपंक्तिलाई स्थायी सीमा मानियो भने भविष्यमा के हुन्छ? कब्जा गरिएका क्षेत्रमा बसोबास गर्ने नागरिकको अधिकार कसरी सुनिश्चित हुन्छ? विस्थापित मानिस फर्कन पाउँछन् कि पाउँदैनन्? कब्जा गरिएको भूभागको कानुनी हैसियत के हुन्छ? युद्धविराम उल्लङ्घन भए कसले कारबाही गर्छ? यी प्रश्नको जवाफबिना युद्धविराम सम्भव भए पनि स्थायी शान्ति कठिन हुन्छ। शान्तिको खोजी र कूटनीतिक शक्ति संघर्ष २०२५ को अन्त्य र २०२६ को सुरुवातमा अमेरिकी मध्यस्थतामा शान्ति प्रयासले गति लिएको थियो। अमेरिकी विशेष दूत स्टिभ विटकफ र अन्य प्रतिनिधिहरूले मस्को र किएभसँग छलफल गरेका थिए। अबुधाबी र जेनेभामा भएका वार्ताले युद्धविराम, सुरक्षा प्रत्याभूति, युक्रेनको सैन्य क्षमता र कब्जा गरिएको भूभागको भविष्यजस्ता विषयलाई अगाडि ल्याएका थिए। वार्ताको सबैभन्दा विवादास्पद पक्ष युक्रेनको भविष्यको सुरक्षा व्यवस्था हो। रुसले युक्रेन नेटोमा प्रवेश नगर्ने, आफ्नो सैन्य क्षमता सीमित गर्ने र आफ्नो सीमाभित्र पश्चिमी सैन्य उपस्थिति नरहने व्यवस्था चाहेको छ। युक्रेनले भने भविष्यमा रुसबाट हुने आक्रमण रोक्न सक्ने भरपर्दो सुरक्षा प्रत्याभूति मागेको छ। रुसको दृष्टिकोणबाट युक्रेनको सैन्य तथा पश्चिमी सुरक्षा सम्बन्धलाई सीमित नगरी युद्ध अन्त्य गर्नु आफ्नो रणनीतिक उद्देश्य पूरा नगर्नु हो। २०२५ मा चर्चामा आएको अमेरिकी-रुसी २८ बुँदे प्रस्तावमा युक्रेनी सेनाको आकार सीमित गर्ने, युक्रेनको संविधानमा नेटो सदस्यता नलिने प्रतिबद्धता राख्ने, क्रिमिया तथा डोनबासका केही क्षेत्रमा रुसी नियन्त्रणलाई मान्यता दिने र रुसमाथिका प्रतिबन्ध हटाउनेजस्ता प्रस्ताव समेटिएको संसदीय अनुसन्धान विवरणले उल्लेख गरेको छ। ती प्रस्तावलाई अन्तिम सहमति वा स्वीकार गरिएको शान्ति सम्झौता मान्न मिल्दैन। युक्रेनको दृष्टिकोणबाट यस्तो सम्झौताले आक्रमणकारीलाई सैन्य बल प्रयोग गरेर भूभाग प्राप्त गर्न सकिने सन्देश दिन सक्छ। रुसको दृष्टिकोणबाट युक्रेनको सैन्य तथा पश्चिमी सुरक्षा सम्बन्धलाई सीमित नगरी युद्ध अन्त्य गर्नु आफ्नो रणनीतिक उद्देश्य पूरा नगर्नु हो। अमेरिकाको प्राथमिकता पनि केवल युद्ध रोक्नुमा सीमित छैन। उसले युरोपेली सुरक्षामा आफ्नो प्रभाव, नेटोको भविष्य, रुससँगको सम्बन्ध, चीनसँगको रणनीतिक प्रतिस्पर्धा र अमेरिकी करदाताको खर्चलाई एकैसाथ विचार गर्नुपर्छ। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको प्रशासनले युद्ध अन्त्यका लागि वार्तालाई प्राथमिकता दिएको छ, तर अमेरिकी नीतिको निरन्तरता र सैन्य सहयोगको स्तरले किएभको वार्तास्थितिमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्छ। युद्धको अन्त्यमा युरोपलाई बाहिर राखेर गरिएको सम्झौता युरोपेली सुरक्षाको दीर्घकालीन आधार बन्न सक्छ कि सक्दैन? युरोपको अवस्था अझ जटिल छ। युद्धको भौगोलिक र सुरक्षा प्रभाव उसले प्रत्यक्ष भोगिरहेको छ। तर वार्ताको नेतृत्व अमेरिकाले गरिरहेको छ। रुसले युरोपेली प्रतिनिधिहरूलाई वार्तामा सहभागी गराउन अनिच्छा देखाउनु युरोपको कूटनीतिक प्रभावका लागि चुनौती हो। युद्धको अन्त्यमा युरोपलाई बाहिर राखेर गरिएको सम्झौता युरोपेली सुरक्षाको दीर्घकालीन आधार बन्न सक्छ कि सक्दैन? यो प्रश्न अब युरोपेली नेताहरूका लागि केवल कूटनीतिक प्रतिष्ठाको विषय रहेन, आफ्नै सुरक्षाको विषय बनेको छ। युरोप: युद्धको छायामा बदलिँदो महादेश रुस र युक्रेनबीचको युद्धले सबैभन्दा गहिरो संरचनात्मक परिवर्तन युरोपमा ल्याएको छ। शीतयुद्धको अन्त्यपछि युरोपले आर्थिक एकीकरण, व्यापारिक अन्तरनिर्भरता र राजनीतिक सहकार्यलाई सुरक्षाको आधार मान्दै आएको थियो। सस्तो रुसी ग्यास, खुला बजार, औद्योगिक उत्पादन र अमेरिकाको सैन्य सुरक्षा छाताले युरोपेली समृद्धिको एउटा महत्त्वपूर्ण आधार निर्माण गरेका थिए। युद्धले यी मान्यतामाथि प्रश्न उठायो। जर्मनी यसको प्रमुख उदाहरण हो। युरोपको सबैभन्दा ठूलो अर्थतन्त्र लामो समयसम्म रुसी प्राकृतिक ग्यासमा निर्भर थियो। सस्तो ऊर्जा जर्मन उद्योगको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमताको आधार थियो। तर युद्धपछि ऊर्जा आपूर्ति र राष्ट्रिय सुरक्षाबीचको सम्बन्ध स्पष्ट भयो। ग्यासको आपूर्ति घट्दा उद्योग, घरपरिवार र सरकार सबैले यसको मूल्य चुकाउनुपर्यो। अमेरिकी तरलीकृत प्राकृतिक ग्यासमा निर्भरता बढ्दा युरोपको ऊर्जा सुरक्षामा नयाँ प्रकारको बाह्य निर्भरता पनि थपिएको छ। युरोपेली संघको तथ्याङ्कअनुसार सन् २०२१ मा युरोपको कुल ग्यास आयातको करिब ४५ प्रतिशत रुसबाट आउँथ्यो। सन् २०२५ मा यो हिस्सा घटेर करिब १२ प्रतिशतमा पुगेको छ। रुसी ग्यासको ठाउँ नर्वे, अमेरिका, अल्जेरिया र अन्य आपूर्तिकर्ताले लिएका छन्। तर आपूर्ति स्रोत परिवर्तन गर्नु केवल राजनीतिक निर्णय होइन। त्यसका लागि नयाँ पाइपलाइन, एलएनजी टर्मिनल, भण्डारण र महँगो पूर्वाधारमा लगानी गर्नुपर्छ। युरोपले ऊर्जा निर्भरता घटाउन सफल भएको छ, तर त्यसको आर्थिक मूल्य र दीर्घकालीन प्रभाव अझै बहसको विषय छ। अमेरिकी तरलीकृत प्राकृतिक ग्यासमा निर्भरता बढ्दा युरोपको ऊर्जा सुरक्षामा नयाँ प्रकारको बाह्य निर्भरता पनि थपिएको छ। यसबीच युरोपले आफ्नो सैन्य क्षमता पुनर्निर्माण गर्न थालेको छ। दशकौँसम्म रक्षा बजेटलाई तुलनात्मक रूपमा कम प्राथमिकता दिएको महादेशले अब सैन्य उत्पादन, गोलाबारुद, हवाई सुरक्षा, क्षेप्यास्त्र प्रतिरक्षा र सीमा सुरक्षामा ठूलो लगानी गरिरहेको छ। युरोपेली रक्षा एजेन्सीका अनुसार युरोपेली संघका २७ सदस्य राष्ट्रको रक्षा खर्च सन् २०२५ मा ४१८ अर्ब युरो पुगेको थियो। सन् २०२६ मा यो ४५४ अर्ब युरो पुग्ने अनुमान छ। सन् २०२५ को खर्च अघिल्लो वर्षभन्दा २० प्रतिशत बढी हो। सामाजिक सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार र जलवायु परिवर्तनमा खर्च गर्न सकिने सार्वजनिक स्रोतको ठूलो हिस्सा अब सैन्य तयारीतर्फ मोडिन सक्छ। नेटोले पनि आफ्नो रक्षा रणनीतिमा ठूलो परिवर्तन गरेको छ। सन् २०२५ जुनमा नेदरल्यान्ड्सको हेगमा सम्पन्न शिखर सम्मेलनले सदस्य राष्ट्रलाई सन् २०३५ सम्म कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको पाँच प्रतिशत रक्षा तथा सुरक्षासम्बन्धी खर्चमा छुट्याउने प्रतिबद्धता गराएको थियो। त्यसमध्ये कम्तीमा ३.५ प्रतिशत परम्परागत सैन्य क्षमतामा र बाँकी १.५ प्रतिशत साइबर सुरक्षा, पूर्वाधार संरक्षण, नागरिक तयारी तथा रक्षा उद्योगजस्ता क्षेत्रमा खर्च गर्ने लक्ष्य छ। यो परिवर्तन सामान्य बजेट वृद्धि होइन। यसले युरोपको आर्थिक प्राथमिकता बदलिरहेको छ। सामाजिक सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार र जलवायु परिवर्तनमा खर्च गर्न सकिने सार्वजनिक स्रोतको ठूलो हिस्सा अब सैन्य तयारीतर्फ मोडिन सक्छ। यसको अर्थ युरोप तत्काल युद्धमा प्रवेश गर्न लागेको छ भन्ने होइन। तर युरोपले भविष्यमा रुससँगको सम्भावित टकरावलाई असम्भव मान्न छाडेको छ। युद्धले नेटोको महत्त्वसमेत बढाएको छ। सन् २०२२ अघि नेटो विस्तारलाई लिएर आन्तरिक बहस र मतभेद रहेका थिए। तर रुसको आक्रमणपछि फिनल्यान्ड र स्विडेनले आफ्नो पुरानो असंलग्नताको नीति त्यागेर गठबन्धनमा प्रवेश गरे। यसले रुसले रोक्न खोजेको नेटो विस्तार उल्टै तीव्र भएको देखाउँछ। फ्रान्सले युरोपको रणनीतिक स्वायत्तता र आफ्नै रक्षा क्षमतामा जोड दिँदै आएको छ। जर्मनीले आफ्नो सैन्य भूमिका विस्तार गरिरहेको छ। बाल्टिक क्षेत्र, पोल्यान्ड, फिनल्यान्ड र नर्वे अब युरोपेली सुरक्षा रणनीतिका अग्रपङ्क्तिमा छन्। पूर्वी युरोपका राष्ट्रहरूले रुसलाई केवल राजनीतिक प्रतिस्पर्धी होइन, प्रत्यक्ष सैन्य जोखिमका रूपमा हेर्न थालेका छन्। यद्यपि युरोप एकीकृत राजनीतिक दृष्टिकोणमा पुगेको छैन। फ्रान्सले युरोपको रणनीतिक स्वायत्तता र आफ्नै रक्षा क्षमतामा जोड दिँदै आएको छ। जर्मनीले आफ्नो सैन्य भूमिका विस्तार गरिरहेको छ। पोल्यान्डले ठूलो रक्षा लगानीलाई प्राथमिकता दिएको छ। हङ्गेरीसहित केही सरकारको रुससम्बन्धी दृष्टिकोण अन्य सदस्य राष्ट्रभन्दा फरक छ। यसले एउटा अर्को चुनौती देखाउँछ। युरोपसँग आर्थिक शक्ति छ, ठूलो बजार छ र विकसित औद्योगिक आधार छ। तर ती स्रोतलाई एउटै विदेश तथा सुरक्षा नीतिमा रूपान्तरण गर्ने राजनीतिक क्षमता अझै अपूर्ण छ। अमेरिकाको भूमिकाले पश्चिमी गठबन्धनको परीक्षा शीतयुद्धपछि विश्व सुरक्षाको केन्द्रमा अमेरिका रह्यो। नेटोको सैन्य संरचना, युरोपेली सुरक्षामा अमेरिकी भूमिका र अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय प्रणालीमा वासिङ्टनको प्रभावले विश्व राजनीतिक व्यवस्थालाई आकार दियो। रुस–युक्रेन युद्धले यही अमेरिकी नेतृत्वको परीक्षण गरिरहेको छ। युद्ध सुरु भएपछि अमेरिकाले युक्रेनलाई ठूलो सैन्य, आर्थिक र मानवीय सहयोग उपलब्ध गरायो। अमेरिकी गुप्तचर सूचना, हवाई प्रतिरक्षा प्रणाली, क्षेप्यास्त्र, गोलाबारुद र आधुनिक हतियारले युक्रेनलाई आफ्नो प्रतिरक्षा कायम राख्न सहयोग गरे। तर अमेरिकी घरेलु राजनीतिमा युद्धप्रतिको समर्थन सधैँ समान रहेन। अमेरिकी प्रशासन परिवर्तनसँगै युक्रेनप्रतिको नीतिमा पनि परिवर्तन आयो। राष्ट्रपति ट्रम्पले युद्ध अन्त्य गर्ने वार्तालाई प्राथमिकता दिएका छन्। सहयोगको आकार, अवधि र प्राथमिकताबारे रिपब्लिकन र डेमोक्र्याटबीच मतभेद देखियो। अमेरिकी प्रशासन परिवर्तनसँगै युक्रेनप्रतिको नीतिमा पनि परिवर्तन आयो। राष्ट्रपति ट्रम्पले युद्ध अन्त्य गर्ने वार्तालाई प्राथमिकता दिएका छन्। तर युद्ध अन्त्य गर्ने नाममा युक्रेनलाई कस्तो सम्झौतामा पुग्न दबाब दिइन्छ भन्ने विषय विवादास्पद छ। अमेरिकाका लागि यो युद्धको अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष चीनसँगको प्रतिस्पर्धा हो। वासिङ्टनले युरोपमा दीर्घकालीन सैन्य प्रतिबद्धता कायम राख्दा इन्डो-प्यासिफिक क्षेत्रमा आफ्नो ध्यान र स्रोत बाँड्नुपर्ने हुन्छ। चीनको बढ्दो सैन्य क्षमता, ताइवानको प्रश्न र दक्षिण चीन सागरको रणनीतिक प्रतिस्पर्धाले अमेरिकी प्राथमिकतालाई थप जटिल बनाएको छ। चीनले भने आफूलाई युद्धको पक्षकारका रूपमा प्रस्तुत गर्दैन र आफ्नो नीतिलाई शान्ति तथा राजनीतिक समाधानसँग जोड्छ। युद्धको अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष उत्तर कोरिया र इरानको भूमिका हो। नेटोका अनुसार उत्तर कोरियाले रुसलाई सैनिक, हतियार र गोलाबारुद उपलब्ध गराएको छ। इरानले ड्रोन तथा क्षेप्यास्त्र सहयोग गरेको छ। चीनमाथि रुसको रक्षा उद्योगलाई दोहोरो प्रयोगका सामग्री, उपकरण र कच्चा पदार्थमार्फत सहयोग गरेको आरोप नेटोले लगाएको छ। चीनले भने आफूलाई युद्धको पक्षकारका रूपमा प्रस्तुत गर्दैन र आफ्नो नीतिलाई शान्ति तथा राजनीतिक समाधानसँग जोड्छ। यी दाबी र प्रतिवादलाई एउटै प्रमाणिक स्तरमा राख्न मिल्दैन; सामग्रीको वास्तविक प्रवाह, सैन्य प्रयोग र सम्बन्धित सरकारका आधिकारिक अभिलेखबाट छुट्टाछुट्टै परीक्षण गर्नुपर्छ। यसरी युद्ध युरोपको सीमाभित्र सीमित छैन। यसले अमेरिका, चीन, उत्तर कोरिया, इरान र अन्य शक्तिबीचको रणनीतिक सम्बन्धलाई पनि प्रभावित गरिरहेको छ। रुस: युद्ध जित्ने कि अर्थतन्त्र जोगाउने? रुसको अर्थतन्त्र युद्धका कारण पूर्ण रूपमा ध्वस्त भएको छैन। पश्चिमी प्रतिबन्धले अपेक्षा गरेजस्तो तत्काल आर्थिक पतन ल्याउन सकेन। रुसले ऊर्जा निर्यातलाई नयाँ बजारतर्फ मोड्यो, सैन्य उत्पादन बढायो र सरकारी खर्चमार्फत अर्थतन्त्रलाई चलायमान राख्यो। युद्धकालीन आर्थिक वृद्धि र दिगो आर्थिक समृद्धि एउटै कुरा होइनन्। प्रतिबन्धले रुसलाई विश्व अर्थतन्त्रबाट पूर्ण रूपमा अलग गर्न सकेन। भारत र चीनजस्ता मुलुकसँगको व्यापार, वैकल्पिक वित्तीय माध्यम र तेल निर्यातले रुसलाई केही राहत दिएको छ। सैन्य उत्पादन बढ्दा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा वृद्धि देखिन सक्छ। तर त्यस्तो उत्पादनले नागरिक उपभोग, उत्पादकता, प्रविधि र दीर्घकालीन प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतामा समान योगदान गर्दैन। हतियार उत्पादनले युद्धको आवश्यकता पूरा गर्छ, तर त्यसले स्वतः नयाँ नागरिक उद्योग, रोजगारीको गुणस्तर र जीवनस्तर सुधार गर्दैन। रुसको अर्थतन्त्र अहिले युद्ध खर्च, प्रतिबन्ध, श्रम अभाव, मुद्रास्फीति र उच्च सैन्य मागको दबाबमा छ। अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको जुलाई २०२६ को प्रक्षेपणले रुसको आर्थिक वृद्धिदर १.१ प्रतिशत र उपभोक्ता मूल्यवृद्धि ५.६ प्रतिशत रहने अनुमान गरेको छ। यी अनुमान युद्धको लागत पूर्ण रूपमा नाप्ने सूचक होइनन्, तर तीव्र सैन्य खर्चबाट दीर्घकालीन आर्थिक विकास सुनिश्चित नहुने संकेत गर्छन्। प्रतिबन्धले रुसलाई विश्व अर्थतन्त्रबाट पूर्ण रूपमा अलग गर्न सकेन। भारत र चीनजस्ता मुलुकसँगको व्यापार, वैकल्पिक वित्तीय माध्यम र तेल निर्यातले रुसलाई केही राहत दिएको छ। तर पश्चिमी प्रविधि, उच्चस्तरीय औद्योगिक उपकरण र वित्तीय सेवामा पहुँच सीमित हुँदा दीर्घकालीन लागत बढेको छ। राजनीतिक नेतृत्वको स्थिरता, घरेलु समर्थन, सैन्य उत्पादन, जनशक्ति र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको निरन्तरताले पनि निर्धारण गर्छ। युद्धले रुसी समाजलाई पनि प्रभावित गरेको छ। सैनिक भर्ती, मृतक तथा घाइतेको संख्या, परिवारको विखण्डन, राजनीतिक असहमतिको सीमितता र युवा जनशक्तिको पलायनले सामाजिक संरचनामा दबाब सिर्जना गरेका छन्। रुसले युद्ध जारी राख्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने प्रश्न केवल उसको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनले निर्धारण गर्दैन। राजनीतिक नेतृत्वको स्थिरता, घरेलु समर्थन, सैन्य उत्पादन, जनशक्ति र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको निरन्तरताले पनि निर्धारण गर्छ। यही कारण आर्थिक प्रतिबन्धलाई युद्ध तत्काल रोक्ने औजारका रूपमा मात्र हेर्नु गलत हुन्छ। यसको प्रभाव दीर्घकालीन हुन्छ। प्रतिबन्धले सैन्य प्रविधि र आर्थिक क्षमतालाई सीमित गर्न सक्छ, तर त्यसले राजनीतिक नेतृत्वलाई सम्झौतामा ल्याउँछ भन्ने निश्चित हुँदैन। युद्धभूमिमा बदलिएको प्रविधि यो युद्ध आधुनिक युद्धको स्वरूप बदल्ने प्रयोगशाला पनि बनेको छ। सस्तो ड्रोनले महँगा ट्याङ्क, सैन्य शिविर र रसद केन्द्रलाई चुनौती दिएका छन्। समुद्री ड्रोनले कालासागरमा रुसी नौसैनिक क्षमतामाथि दबाब सिर्जना गरेका छन्। उपग्रहबाट प्राप्त सूचना, वास्तविक समयको निगरानी, कृत्रिम बुद्धिमत्ता र इलेक्ट्रोनिक युद्धले सैन्य निर्णय प्रक्रियालाई बदलिरहेका छन्। पहिले युद्ध जित्न ठूलो सैन्य शक्ति र हतियारको भण्डार निर्णायक मानिन्थ्यो। अहिले कम लागतका ड्रोन र लक्षित प्रहारले ठूलो सैन्य लगानीलाई समेत जोखिममा पार्न सक्छन्। युक्रेनले रुसी तेल प्रशोधन केन्द्र, सैन्य आपूर्ति मार्ग र अन्य रणनीतिक पूर्वाधारमाथि लामो दूरीका आक्रमण विस्तार गरेको छ। रुसले पनि युक्रेनको ऊर्जा उत्पादन तथा वितरण प्रणाली, सहर र औद्योगिक पूर्वाधारलाई निशाना बनाउँदै आएको छ। युद्धमा प्रविधिको प्रयोगले सैन्य क्षति मात्र बढाएको छैन, युद्ध रोक्ने र युद्ध जारी राख्ने क्षमताको लागत पनि परिवर्तन गरेको छ। संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार अनुगमन मिसनका अनुसार सन् २०२६ को पहिलो सात महिनामा युक्रेनमा कम्तीमा १,८३९ सर्वसाधारण मारिए र १०,६३८ जना घाइते भए। यो सन् २०२५ को सोही अवधिको तुलनामा ४४ प्रतिशत बढी हो। लामो दूरीका क्षेप्यास्त्र र ड्रोन आक्रमणले अग्रपङ्क्तिबाट टाढाका सहरसमेत असुरक्षित बनाएका छन्। युद्धमा प्रविधिको प्रयोगले सैन्य क्षति मात्र बढाएको छैन, युद्ध रोक्ने र युद्ध जारी राख्ने क्षमताको लागत पनि परिवर्तन गरेको छ। कम लागतका ड्रोनले ठूलो भूभाग निगरानी गर्न र निरन्तर आक्रमण गर्न सम्भव बनाएका छन्। यसको अर्थ भविष्यका युद्धमा प्रविधि, साइबर सुरक्षा र उत्पादन क्षमता परम्परागत सैन्य संख्याजत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुनेछन्। युद्धको वास्तविक मूल्य राजधानी, राष्ट्रपति, सैन्य रणनीति र अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनको चर्चा गर्दा युद्धको वास्तविक मूल्य कहिलेकाहीँ तथ्याङ्कमा सीमित हुन्छ। तर युद्धको सबैभन्दा ठूलो मूल्य मानिसले तिर्छन्। किएभ, खार्किभ, मारिउपोल, बाख्मुत र अन्य सहरका घर, विद्यालय, अस्पताल, सडक तथा ऊर्जा पूर्वाधार क्षतिग्रस्त भएका छन्। कुनै परिवारका लागि युद्धको अर्थ घर गुमाउनु हो। कसैका लागि परिवारको सदस्य गुमाउनु। अरूका लागि वर्षौंसम्म विदेशमा शरणार्थीका रूपमा बस्नु। संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार अनुगमन मिसनले सन् २०२२ फेब्रुअरीदेखि २०२६ को मध्यसम्म युक्रेनमा कम्तीमा १६ हजारभन्दा बढी सर्वसाधारणको मृत्यु र ४८ हजारभन्दा बढी घाइते भएको पुष्टि गरेको छ। सेप्टेम्बर २०२६ सम्मका अद्यावधिक तथ्याङ्कले पुष्टि भएका मृतकको संख्या १७ हजार ६०० भन्दा माथि पुगेको देखाउँछन्। यी पुष्टि भएका न्यूनतम संख्या हुन्; वास्तविक क्षति अझ ठूलो हुन सक्छ। संयुक्त राष्ट्रसंघीय शरणार्थी उच्चायुक्तको कार्यालयका अनुसार सन् २०२६ जुनसम्म करिब ३८ लाख ७१ हजार आन्तरिक विस्थापित मानिस रहेको अनुमान थियो। युद्धको अर्को ठूलो मानवीय परिणाम विस्थापन हो। युरोपेली संघको परिषद्का अनुसार २०२६ अगस्ट ३१ सम्म युक्रेनबाट विस्थापित ४३ लाखभन्दा बढी मानिस युरोपेली संघमा अस्थायी संरक्षणअन्तर्गत थिए। जर्मनी, पोल्यान्ड र चेक गणतन्त्रले ठूलो संख्यामा शरणार्थीलाई आश्रय दिएका छन्। युक्रेनभित्र पनि लाखौँ मानिस विस्थापित छन्। संयुक्त राष्ट्रसंघीय शरणार्थी उच्चायुक्तको कार्यालयका अनुसार सन् २०२६ जुनसम्म करिब ३८ लाख ७१ हजार आन्तरिक विस्थापित मानिस रहेको अनुमान थियो। युद्धग्रस्त क्षेत्रबाट भाग्नेहरूमा वृद्धवृद्धा र अपाङ्गता भएका मानिसको हिस्सा उल्लेखनीय छ। यी विस्थापित मानिसको भविष्य युद्धविरामसँगै समाप्त हुँदैन। उनीहरू घर फर्कन सक्छन् कि सक्दैनन्? फर्किएपछि रोजगारी पाउँछन् कि पाउँदैनन्? बालबालिकाको शिक्षा कसरी पुनःस्थापित हुन्छ? युद्धबाट फर्केका सैनिकको मानसिक तथा शारीरिक पुनःस्थापना कसले गर्छ? युद्धपछिको युक्रेनमा यी प्रश्न राज्य पुनर्निर्माणका आधार हुनेछन्। ध्वस्त देशको पुनर्निर्माण: ५८८ अर्ब डलरको चुनौती युद्ध रोकिएपछि युक्रेनको सबैभन्दा ठूलो आर्थिक चुनौती पुनर्निर्माण हुनेछ। क्षतिग्रस्त घर, विद्युत् केन्द्र, सडक, पुल, विद्यालय, अस्पताल, उद्योग र सार्वजनिक सेवा पुनःस्थापित गर्न ठूलो स्रोत आवश्यक पर्नेछ। युक्रेनको पुनर्निर्माणमा युरोपेली संघ, अमेरिका, विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्था र निजी क्षेत्रको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुनेछ। विश्व बैंक, युरोपेली आयोग, संयुक्त राष्ट्रसंघ र युक्रेन सरकारको संयुक्त ‘पाँचौँ द्रुत क्षति तथा आवश्यकता मूल्याङ्कन’ अनुसार सन् २०२५ डिसेम्बर ३१ सम्म युक्रेनको प्रत्यक्ष भौतिक क्षति १९५.१ अर्ब अमेरिकी डलर पुगेको थियो। सामाजिक तथा आर्थिक क्षति ६६६.७ अर्ब डलर अनुमान गरिएको छ। आगामी दस वर्षमा पुनर्निर्माण तथा पुनःप्राप्तिका लागि ५८७.७ अर्ब डलर आवश्यक पर्ने अनुमान छ। यो युक्रेनको सन् २०२५ को अनुमानित कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको झन्डै तीन गुणा हो। यो रकम जुटाउनु मात्र चुनौती होइन। त्यसलाई पारदर्शी रूपमा खर्च गर्नु, भ्रष्टाचार रोक्नु, निजी लगानी आकर्षित गर्नु, स्थानीय अर्थतन्त्र पुनर्जीवित गर्नु र विस्थापित जनशक्ति फर्काउनु पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुनेछ। युक्रेनको पुनर्निर्माणमा युरोपेली संघ, अमेरिका, विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्था र निजी क्षेत्रको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुनेछ। तर पुनर्निर्माणको स्रोतबारे एउटा विवादास्पद प्रश्न पनि छ: रुसको विदेशमा रोक्का गरिएको केन्द्रीय बैंकको सम्पत्ति र अन्य जफत वा स्थिर गरिएका सम्पत्ति पुनर्निर्माणमा प्रयोग गर्न मिल्छ कि मिल्दैन? युद्धले युक्रेनलाई ठूलो मानवीय र आर्थिक क्षति पुर्याएको छ। तर यही संकटले देशको आर्थिक संरचना पुनःनिर्माण गर्ने अवसर पनि सिर्जना गर्न सक्छ। यस विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुन, सम्पत्तिको सार्वभौमिकता र क्षतिपूर्तिको सिद्धान्तबीच जटिल बहस छ। रुसलाई युद्धको क्षतिको जिम्मेवार ठहर्याउने राजनीतिक माग र कानुनी रूपमा सम्पत्ति हस्तान्तरण गर्ने प्रक्रियाबीच ठूलो अन्तर छ। पुनर्निर्माण केवल भौतिक संरचना बनाउने काम पनि होइन। युक्रेनले पुरानो पूर्वाधार जस्ताको तस्तै बनाउने कि ऊर्जा दक्षता, नवीकरणीय ऊर्जा, आधुनिक यातायात र डिजिटल सेवामा आधारित नयाँ अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने भन्ने निर्णय गर्नुपर्नेछ। युद्धले युक्रेनलाई ठूलो मानवीय र आर्थिक क्षति पुर्याएको छ। तर यही संकटले देशको आर्थिक संरचना पुनःनिर्माण गर्ने अवसर पनि सिर्जना गर्न सक्छ। त्यो अवसर सफल हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरा युद्धपछिको शासन, संस्थागत पारदर्शिता र अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारीमा निर्भर हुनेछ। विश्व अर्थतन्त्र: ऊर्जा, खाद्यान्न र महँगीको शृङ्खला रुस-युक्रेन युद्धले विश्व अर्थतन्त्रलाई कसरी प्रभावित गर्छ भन्ने बुझ्न युरोपको ऊर्जा बजारभन्दा बाहिर हेर्नुपर्छ। यो युद्धले तेल, प्राकृतिक ग्यास, गहुँ, मकै, सूर्यमुखी तेल, मलखाद, ढुवानी र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको आपूर्ति शृङ्खलामा एकैपटक दबाब सिर्जना गर्यो। रुस विश्वका प्रमुख ऊर्जा निर्यातकर्तामध्ये एक हो। युक्रेन विश्व खाद्य बजारको महत्त्वपूर्ण उत्पादक तथा निर्यातकर्ता हो। युद्धअघि यी दुई देशको संयुक्त कृषि व्यापारले विश्व खाद्य आपूर्तिमा ठूलो हिस्सा ओगटेको थियो। संयुक्त राष्ट्रसंघको खाद्य तथा कृषि संगठनका अनुसार सन् २०२१ मा रुस र युक्रेन दुवै गहुँ, मकै, जौ, रेपसिड, सूर्यमुखीको बीउ तथा सूर्यमुखी तेलका प्रमुख विश्व निर्यातकर्तामध्ये थिए। रुस नाइट्रोजन मलको सबैभन्दा ठूलो निर्यातकर्ता र पोटास तथा फस्फोरस मलका प्रमुख आपूर्तिकर्तामध्ये थियो। विदेशी मुद्रा सीमित भएका गरिब देशका लागि खाद्यान्नको मूल्य बढ्नु खाद्य सुरक्षा र राजनीतिक स्थिरतासँग जोडिन्छ। युक्रेनको कृषि उत्पादन विशेषगरी कालासागर हुँदै विश्व बजारमा पुग्थ्यो। युद्धले बन्दरगाह, जहाज, बीमा र ढुवानी सुरक्षामा जोखिम बढायो। अन्न निर्यातमा अवरोध आउँदा विश्व बजारमा खाद्यान्नको मूल्य र उपलब्धतामा दबाब सिर्जना भयो। यसको सबैभन्दा ठूलो असर अफ्रिका, मध्यपूर्व र दक्षिण एसियाका खाद्य आयातमा निर्भर देशमा देखिन सक्थ्यो। धनी राष्ट्रले महँगो मूल्य तिरेर वैकल्पिक आपूर्ति खोज्न सक्छन्। तर विदेशी मुद्रा सीमित भएका गरिब देशका लागि खाद्यान्नको मूल्य बढ्नु खाद्य सुरक्षा र राजनीतिक स्थिरतासँग जोडिन्छ। कालासागर हुँदै अन्न निर्यात गर्ने सम्झौताले केही समय आपूर्ति सहज बनाएको थियो। तर रुसले २०२३ मा उक्त व्यवस्थाबाट बाहिरिएपछि त्यसको भविष्य अनिश्चित भयो। पछि युक्रेनले वैकल्पिक समुद्री मार्ग र अन्य निर्यात व्यवस्थामार्फत व्यापार पुनः सञ्चालन गर्ने प्रयास गर्यो। आधुनिक विश्व अर्थतन्त्रमा युद्धको प्रभाव युद्धरत देशको सीमाभित्र बन्द रहँदैन। एउटा देशको बन्दरगाहमा अवरोध हुँदा हजारौँ किलोमिटर टाढाको देशमा खाद्यान्न महँगो हुन सक्छ। युद्धले खाद्य बजारमा सिर्जना गरेको जोखिम समाप्त भएको छैन। विश्व बैंकको अक्टोबर २०२६ को कमोडिटी बजारसम्बन्धी प्रक्षेपणले यस वर्ष खाद्य वस्तुको मूल्य करिब १० प्रतिशत बढ्ने र २०२७ मा थप ७ प्रतिशत बढ्ने अनुमान गरेको छ। ऊर्जा लागत, मलखादको मूल्य, द्वन्द्वका कारण अन्न ढुवानीमा अवरोध र जलवायु जोखिमलाई यसका प्रमुख कारणका रूपमा उल्लेख गरिएको छ। यो वृद्धि रुस-युक्रेन युद्धको मात्र परिणाम भने होइन; मध्यपूर्वको द्वन्द्व र अन्य आपूर्ति जोखिमले समेत प्रभाव पारिरहेका छन्। यहीँबाट एउटा महत्त्वपूर्ण आर्थिक तथ्य स्पष्ट हुन्छ। आधुनिक विश्व अर्थतन्त्रमा युद्धको प्रभाव युद्धरत देशको सीमाभित्र बन्द रहँदैन। एउटा देशको बन्दरगाहमा अवरोध हुँदा हजारौँ किलोमिटर टाढाको देशमा खाद्यान्न महँगो हुन सक्छ। ऊर्जा निर्यातमा प्रतिबन्ध लाग्दा अर्को महादेशको उद्योगको उत्पादन लागत बढ्न सक्छ। अन्तर्राष्ट्रिय ढुवानीमा जोखिम बढ्दा बीमा शुल्क, भाडा र अन्तिम उपभोक्ताले तिर्नुपर्ने मूल्य बढ्छ। एउटा भूभागमा भएको सैन्य आक्रमण विश्वव्यापी मूल्यवृद्धि, व्यापार घाटा, विदेशी मुद्रा सञ्चिति र गरिबीको जोखिममा रूपान्तरण हुन सक्छ। यसले विश्वव्यापी मुद्रास्फीति नियन्त्रण गर्ने केन्द्रीय बैंकको कामसमेत कठिन बनाउँछ। ऊर्जा र खाद्यान्न महँगो हुँदा उत्पादन लागत बढ्छ। ब्याजदर घटाउने वा बढाउने निर्णयमा केन्द्रीय बैंकले घरेलु मागसँगै अन्तर्राष्ट्रिय आपूर्ति जोखिम पनि विचार गर्नुपर्छ। युद्धको आर्थिक प्रभावलाई यसरी बुझ्न सकिन्छ: एउटा भूभागमा भएको सैन्य आक्रमण विश्वव्यापी मूल्यवृद्धि, व्यापार घाटा, विदेशी मुद्रा सञ्चिति र गरिबीको जोखिममा रूपान्तरण हुन सक्छ। ग्लोबल साउथ: कसको पक्षमा उभिने? रुस-युक्रेन युद्धले पश्चिमी गठबन्धन र रुसबीचको प्रतिस्पर्धालाई मात्र उजागर गरेको छैन। यसले ग्लोबल साउथ भनिने एसिया, अफ्रिका, ल्याटिन अमेरिका र विकासशील विश्वका देशहरूको कूटनीतिक व्यवहार पनि देखाएको छ। अमेरिका र युरोपका अधिकांश साझेदारले रुसको आक्रमणको विरोध गरे र प्रतिबन्धमा साथ दिए। तर भारत, चीन, ब्राजिल, दक्षिण अफ्रिका र अन्य विकासशील देशले फरक दृष्टिकोण अपनाए। कतिपयले संयुक्त राष्ट्रसंघमा रुसको कदमको विरोध गरे पनि आर्थिक प्रतिबन्धमा सहभागी भएनन्। कतिपयले तटस्थताको नीति लिए। केहीले रुससँगको ऊर्जा तथा व्यापारिक सम्बन्धलाई निरन्तरता दिए। यसको अर्थ यी देश सबै रुसको पक्षमा छन् भन्ने होइन। उनीहरूको प्राथमिकता फरक छ। भारतका लागि सस्तो ऊर्जा, रणनीतिक स्वायत्तता र अमेरिका तथा रुस दुवैसँगको सम्बन्ध महत्त्वपूर्ण छन्। चीनका लागि रुससँगको रणनीतिक साझेदारी, पश्चिमी शक्तिसँगको प्रतिस्पर्धा र विश्व व्यवस्थामा आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्ने अवसर महत्त्वपूर्ण छ। अफ्रिकी तथा मध्यपूर्वी देशका लागि खाद्यान्न, मलखाद, ऊर्जा र विकास सहायता प्राथमिकतामा छन्। धेरै देश आफ्नो आर्थिक हित, सुरक्षा र राजनीतिक स्वतन्त्रता जोगाउँदै प्रतिस्पर्धी शक्तिबीच सन्तुलन कायम गर्न खोजिरहेका छन्। ग्लोबल साउथका धेरै देशले एउटा अर्को प्रश्न उठाएका छन्: अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको रक्षा गर्ने सिद्धान्त सबै द्वन्द्वमा समान रूपमा लागू हुन्छ कि हुँदैन? युक्रेनको सार्वभौमिकताको समर्थन गर्ने राष्ट्रहरूले प्यालेस्टाइन, गाजा, इराक, लिबिया र अन्य द्वन्द्वमा पश्चिमी शक्तिहरूको भूमिकाबारे पनि प्रश्न उठाउँछन्। पश्चिमी राष्ट्रहरूले अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र नियममा आधारित विश्व व्यवस्थाको पक्षमा आफूलाई उभ्याउँदा आफ्नै विदेश नीतिको निरन्तरता र दोहोरो मापदण्डको आरोपको सामना गर्नुपरेको छ। यसले रुसलाई पनि एउटा कूटनीतिक अवसर दिएको छ। उसले पश्चिमी प्रतिबन्धको विरोध गर्दै आफ्नो व्यापार, ऊर्जा र राजनीतिक सम्बन्धलाई गैरपश्चिमी राष्ट्रतर्फ विस्तार गर्न खोजेको छ। युद्धले विश्वलाई दुई स्पष्ट शिविरमा विभाजन गरिसकेको छैन। बरु धेरै देश आफ्नो आर्थिक हित, सुरक्षा र राजनीतिक स्वतन्त्रता जोगाउँदै प्रतिस्पर्धी शक्तिबीच सन्तुलन कायम गर्न खोजिरहेका छन्। चीनको रणनीतिक अवसर रुस-युक्रेन युद्धमा चीनको भूमिका सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण तर जटिल पक्षमध्ये एक हो। चीनले युद्धको प्रत्यक्ष पक्षकार नबनेर आफूलाई शान्ति वार्ता र राजनीतिक समाधानको समर्थकका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ। तर रुससँगको व्यापारिक सम्बन्ध, ऊर्जा खरिद र औद्योगिक आपूर्तिले मस्कोलाई पश्चिमी प्रतिबन्धको प्रभाव कम गर्न मद्दत गरेको छ। चीनका लागि रुस रणनीतिक साझेदार हो। दुवै देश अमेरिकाको नेतृत्वमा रहेको विश्व व्यवस्थालाई चुनौती दिने विषयमा केही साझा दृष्टिकोण राख्छन्। तर चीन र रुसबीचको सम्बन्ध समान शक्ति भएका दुई राष्ट्रको साझेदारी मात्र होइन। चीनको अर्थतन्त्र, बजार र औद्योगिक क्षमता रुसभन्दा निकै ठूलो छ। युद्ध लम्बिँदै जाँदा रुसको चीनमाथिको आर्थिक निर्भरता बढ्न सक्छ। समानता खोज्नेभन्दा पनि युक्रेन युद्धले विश्वका अन्य सम्भावित संकटका लागि कस्तो रणनीतिक पाठ दिएको छ भन्ने प्रश्न महत्त्वपूर्ण छ। यसले मस्कोको रणनीतिक स्वतन्त्रतामा दीर्घकालीन असर पार्न सक्छ। रुसले युद्ध सुरु गर्दा आफ्नो विश्वशक्ति हैसियत र प्रभाव क्षेत्र जोगाउन खोजेको थियो। तर युद्धले उसलाई पश्चिमी बजारबाट टाढा र केही सीमित साझेदारमाथि बढी निर्भर बनाउने जोखिम सिर्जना गरेको छ। चीनका लागि अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष ताइवान हो। युक्रेनमाथिको आक्रमणपछि अमेरिका र युरोपले कुनै देशको सार्वभौमिकतामाथि बल प्रयोग हुँदा कस्तो प्रतिक्रिया दिन्छन् भन्ने कुरा विश्वले नजिकबाट हेरिरहेको छ। ताइवानमा सम्भावित संकटको अवस्थामा पश्चिमी राष्ट्रको एकता, प्रतिबन्ध लगाउने क्षमता र सैन्य सहयोगको स्तर चीनले अध्ययन गरिरहेको हुन सक्छ। तर युक्रेन र ताइवानलाई एउटै घटनाका रूपमा हेर्न मिल्दैन। उनीहरूको इतिहास, कानुनी स्थिति, भौगोलिक अवस्था र सैन्य रणनीति फरक छन्। समानता खोज्नेभन्दा पनि युक्रेन युद्धले विश्वका अन्य सम्भावित संकटका लागि कस्तो रणनीतिक पाठ दिएको छ भन्ने प्रश्न महत्त्वपूर्ण छ। युद्धको खतरनाक परमाणु जोखिम रुस र नेटोबीच प्रत्यक्ष युद्ध नहुनुको एउटा प्रमुख कारण परमाणु हतियारको जोखिम हो। रुस विश्वका सबैभन्दा ठूलो परमाणु हतियार भण्डार भएका राष्ट्रमध्ये एक हो। अमेरिका र नेटोका प्रमुख सदस्य राष्ट्रसँग पनि विशाल परमाणु क्षमता छ। दुई पक्षबीच प्रत्यक्ष सैन्य टकराव भए त्यसले क्षेत्रीय युद्धलाई विश्वव्यापी संकटमा बदल्न सक्छ। युद्धविराम र शान्ति वार्तामा सैन्य सञ्चार, आकस्मिक घटना व्यवस्थापन, परमाणु जोखिम न्यूनीकरण र हतियार नियन्त्रणलाई महत्त्वपूर्ण स्थान दिनुपर्छ। पुटिनले युद्धका क्रममा पटकपटक परमाणु क्षमतासम्बन्धी चेतावनी दिएका छन्। रुसले आफ्नो परमाणु सिद्धान्तसमेत संशोधन गरेको छ। नेटोले पनि आफ्नो प्रतिरक्षा तथा प्रतिरोध क्षमतालाई बलियो बनाएको छ। परमाणु जोखिमको सबैभन्दा ठूलो समस्या नियोजित आक्रमण मात्र होइन, गलत अनुमान र दुर्घटना पनि हो। सीमामा भएको सैन्य घटना, क्षेप्यास्त्रको गलत पहिचान, साइबर आक्रमण वा सैन्य सञ्चारमा आएको अवरोधले तनाव अप्रत्याशित रूपमा बढाउन सक्छ। युद्धमा परमाणु हतियार प्रयोग हुने सम्भावना निश्चित छ भन्न मिल्दैन। तर यसको सम्भावना शून्य पनि मान्न सकिँदैन। त्यसैले युद्धविराम र शान्ति वार्तामा सैन्य सञ्चार, आकस्मिक घटना व्यवस्थापन, परमाणु जोखिम न्यूनीकरण र हतियार नियन्त्रणलाई महत्त्वपूर्ण स्थान दिनुपर्छ। नेपालजस्ता साना राष्ट्रका लागि युद्धको पाठ नेपाल रुस-युक्रेन युद्धको प्रत्यक्ष पक्षकार होइन। तर अन्तर्राष्ट्रिय अर्थतन्त्रसँग जोडिएको देश भएकाले यसको प्रभावबाट अलग रहन सक्दैन। नेपालको अर्थतन्त्र पेट्रोलियम पदार्थ, खाद्यान्न, मलखाद, औद्योगिक कच्चा पदार्थ र अन्तर्राष्ट्रिय ढुवानीको लागतबाट प्रभावित हुन्छ। विश्व बजारमा तेल महँगो हुँदा नेपालमा आयात बिल बढ्छ। खाद्यान्न र मलखादको मूल्य बढ्दा कृषि उत्पादनको लागतमा असर पर्छ। अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रास्फीति बढ्दा आयातित वस्तुको मूल्य बढ्छ र उपभोक्ताको क्रयशक्ति कमजोर हुन सक्छ। नेपालको ऊर्जा सुरक्षाको सन्दर्भमा यो युद्धले एउटा फरक पाठ पनि दिएको छ। नेपालसँग जलविद्युत् उत्पादनको ठूलो सम्भावना छ। तर ऊर्जा उत्पादनको क्षमता हुनु र ऊर्जा सुरक्षामा आत्मनिर्भर हुनु एउटै कुरा होइन। प्रसारण लाइन, भण्डारण, आन्तरिक खपत, औद्योगिक माग र क्षेत्रीय विद्युत् व्यापारको व्यवस्था बलियो नभएसम्म जलविद्युत्को सम्भावना पूर्ण आर्थिक लाभमा रूपान्तरण हुँदैन। रुस, चीन, भारत, अमेरिका र युरोपसँगको सम्बन्धलाई कुनै एक शक्तिको प्रतिस्पर्धामा सीमित गर्नु नेपालको हितमा हुँदैन। नेपालले भारत र बंगलादेशसँगको ऊर्जा व्यापार विस्तार गर्दा आफ्नो ऊर्जा सुरक्षालाई क्षेत्रीय बजारसँग जोड्न सक्छ। तर यसका लागि दीर्घकालीन सम्झौता, प्रसारण पूर्वाधार र विविधीकृत बजार आवश्यक हुन्छ। कूटनीतिक रूपमा पनि नेपालका लागि युद्ध महत्त्वपूर्ण पाठ हो। नेपालले असंलग्न परराष्ट्र नीति, संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्र, सार्वभौमिकता, क्षेत्रीय अखण्डता र शान्तिपूर्ण विवाद समाधानका सिद्धान्तलाई निरन्तरता दिनुपर्छ। रुस, चीन, भारत, अमेरिका र युरोपसँगको सम्बन्धलाई कुनै एक शक्तिको प्रतिस्पर्धामा सीमित गर्नु नेपालको हितमा हुँदैन। साना राष्ट्रका लागि अन्तर्राष्ट्रिय कानुन केवल नैतिक आदर्श होइन, आफ्नो अस्तित्व र स्वतन्त्रता जोगाउने आधार हो। युक्रेनको अनुभवले एउटा कठोर प्रश्न पनि उठाउँछ: कुनै सानो वा मध्यम आकारको राष्ट्रले आफ्नो सुरक्षा सुनिश्चित गर्न अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारको सहयोगमा कति निर्भर हुन सक्छ? सहयोग आवश्यक छ, तर राष्ट्रिय प्रतिरक्षा, आर्थिक लचकता र कूटनीतिक क्षमता आफैँ बलियो हुनुपर्छ। नेपालले यस युद्धबाट सिक्नुपर्ने मुख्य कुरा यही हो। भूराजनीतिक प्रतिस्पर्धा टाढा देखिए पनि त्यसको आर्थिक मूल्य घरपरिवारको भान्सा, उद्योगको लागत, सरकारको बजेट र विदेशी मुद्रा सञ्चितिसम्म आइपुग्न सक्छ। युद्धको अन्त्य कसरी हुन सक्छ? रुस-युक्रेन युद्धको अन्त्यबारे भविष्यवाणी गर्नु जोखिमपूर्ण छ। तर अहिलेको सैन्य, राजनीतिक र आर्थिक अवस्थाका आधारमा केही सम्भावित परिदृश्य पहिचान गर्न सकिन्छ। पहिलो: युद्धविराम र अस्थायी सैन्य स्थिरता। यो तुलनात्मक रूपमा तत्काल सम्भव देखिने विकल्प हो। दुवै पक्षले युद्धभूमिमा तत्काल विजय हासिल गर्न नसक्ने निष्कर्षमा पुगे भने अग्रपङ्क्तिमा युद्ध रोक्ने सहमति हुन सक्छ। त्यसपछि बन्दी आदानप्रदान, मानवीय सहायता, ऊर्जा पूर्वाधारको संरक्षण र राजनीतिक वार्ताका लागि समय प्राप्त हुन्छ। तर युद्धविरामको अर्थ विवाद समाधान हुनु होइन। भूभागको स्थिति, सुरक्षा प्रत्याभूति र प्रतिबन्धको प्रश्न बाँकी रहन सक्छ। यस्तो अवस्थामा युक्रेन अर्को आक्रमणको जोखिममा रहन सक्छ भने रुसले सैन्य क्षमता पुनर्निर्माण गर्ने समय पाउन सक्छ। दोस्रो: व्यापक शान्ति सम्झौता। यसका लागि रुस र युक्रेन दुवैले आफ्ना अधिकतम मागमा केही लचकता देखाउनुपर्छ। भूभागको प्रश्न, युक्रेनको भविष्यको सुरक्षा व्यवस्था, नेटो सदस्यताको विषय, प्रतिबन्ध, युद्ध अपराधको जवाफदेहिता र पुनर्निर्माणको वित्तीय स्रोतमा सहमति आवश्यक हुन्छ। अग्रपङ्क्तिमा सानो भूभागको नियन्त्रण परिवर्तन भइरहने, तर कुनै पक्षले निर्णायक सफलता हासिल नगर्ने अवस्था रहन सक्छ। यस्तो सम्झौता सबैभन्दा टिकाउ समाधान हुन सक्छ। तर अहिले दुवै पक्षका राजनीतिक र रणनीतिक उद्देश्यबीच ठूलो दूरी छ। तेस्रो: लामो समयसम्म चल्ने युद्ध। दुवै पक्षले सैन्य तथा आर्थिक क्षमता कायम राख्न सके भने युद्ध वर्षौंसम्म जारी रहन सक्छ। अग्रपङ्क्तिमा सानो भूभागको नियन्त्रण परिवर्तन भइरहने, तर कुनै पक्षले निर्णायक सफलता हासिल नगर्ने अवस्था रहन सक्छ। यसलाई जमेको द्वन्द्व भनिन्छ। युद्धको तीव्रता घटे पनि सीमामा तनाव, सैन्य तयारी, ड्रोन आक्रमण र राजनीतिक अविश्वास कायम रहन्छ। चौथो: सैन्य वा राजनीतिक परिस्थितिमा अप्रत्याशित परिवर्तन। कुनै पक्षको सैन्य क्षमतामा ठूलो गिरावट, घरेलु राजनीतिक संकट, नेतृत्व परिवर्तन वा बाह्य शक्तिको नीतिमा ठूलो परिवर्तन आयो भने युद्धको दिशा अप्रत्याशित रूपमा बदलिन सक्छ। तर यस्तो परिणामको समय र स्वरूप अहिले निश्चित रूपमा भन्न सकिँदैन। यी चारवटै सम्भावनाको साझा निष्कर्ष छ: युद्धको अन्त्य केवल सैन्य शक्ति सन्तुलनले निर्धारण गर्दैन। राजनीतिक नेतृत्वको निर्णय, घरेलु समर्थन, अन्तर्राष्ट्रिय दबाब र युद्धपछिको सुरक्षा व्यवस्थाले पनि निर्णायक भूमिका खेल्नेछन्। स्थायी शान्तिका लागि के आवश्यक ? युद्ध रोक्ने निर्णयभन्दा पनि त्यसलाई फेरि सुरु हुन नदिने व्यवस्था निर्माण गर्नु कठिन हुनेछ। युक्रेनको भविष्यको सुरक्षा सुनिश्चित नगरी युद्धविराम गर्नु जोखिमपूर्ण हुन्छ। त्यस्तै, रुसलाई आफ्नो सुरक्षा चासोबारे कुनै राजनीतिक संवादको सम्भावनै नदिई दीर्घकालीन स्थिरता खोज्नु पनि व्यावहारिक नहुन सक्छ। यसको अर्थ युक्रेनको सार्वभौमिकतामाथि सम्झौता गर्नु होइन। अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले प्रत्येक राष्ट्रको स्वतन्त्रता र क्षेत्रीय अखण्डताको सम्मान गर्नुपर्ने स्पष्ट आधार दिन्छ। तर युद्धपछिको युरोपेली सुरक्षा व्यवस्थामा रुससँगको सम्बन्ध, सैन्य तैनाथी, सीमा सुरक्षा र हतियार नियन्त्रणबारे संवाद आवश्यक हुनेछ। पहिलो आवश्यकता विश्वसनीय सुरक्षा प्रत्याभूति हो। युक्रेनले युद्धविरामपछि आफू एक्लो नहुने सुनिश्चितता खोजिरहेको छ। त्यसका लागि अमेरिका र युरोपको दीर्घकालीन प्रतिबद्धता, सैन्य सहयोग, हवाई सुरक्षा, गुप्तचर साझेदारी र सम्भावित आक्रमणको अवस्थामा प्रतिक्रिया दिने स्पष्ट संयन्त्र आवश्यक हुन्छ। युद्धबाट प्रभावित महिला, घाइते सैनिक र मानसिक स्वास्थ्य सेवाका विषयलाई राजनीतिक सम्झौताभन्दा बाहिर राख्न मिल्दैन। दोस्रो आवश्यकता युद्धविराम अनुगमन गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय संयन्त्र हो। सहमति उल्लङ्घन भए कसले प्रमाण सङ्कलन गर्छ? कसले जिम्मेवारी निर्धारण गर्छ? मानवीय सहायता र नागरिक सुरक्षा कसरी सुनिश्चित हुन्छ? यी प्रश्नको स्पष्ट जवाफ आवश्यक छ। तेस्रो आवश्यकता आर्थिक पुनर्निर्माण हो। युक्रेनको अर्थतन्त्र पुनर्जीवित नभएसम्म राजनीतिक स्थिरता पनि कमजोर रहन सक्छ। लगानी, रोजगारी, ऊर्जा सुरक्षा, कृषि उत्पादन र पूर्वाधार विकास शान्ति प्रक्रियाका अभिन्न हिस्सा हुनुपर्छ। चौथो आवश्यकता युद्धका मानवीय परिणामको सम्बोधन हो। युद्धबन्दी, बेपत्ता नागरिक, विस्थापित परिवार, बालबालिकाको शिक्षा, युद्धबाट प्रभावित महिला, घाइते सैनिक र मानसिक स्वास्थ्य सेवाका विषयलाई राजनीतिक सम्झौताभन्दा बाहिर राख्न मिल्दैन। पाँचौँ आवश्यकता अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको जवाफदेहिता हो। युद्ध अपराध, नागरिकमाथिको आक्रमण, जबर्जस्ती विस्थापन र अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुन उल्लङ्घनका आरोपको निष्पक्ष अनुसन्धान आवश्यक छ। शान्तिको नाममा जवाफदेहितालाई पूर्ण रूपमा विस्थापित गर्न मिल्दैन। अन्ततः शान्ति सम्झौता केवल मस्को र किएभको सहमतिमा सीमित हुन सक्दैन। युरोपेली राष्ट्र, अमेरिका र सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाको सहभागिता आवश्यक हुनेछ। युद्धको सुरक्षा प्रभाव सबैभन्दा बढी युरोपले भोग्ने भएकाले युरोपलाई वार्ताबाट बाहिर राखेर दीर्घकालीन सुरक्षा संरचना निर्माण गर्न कठिन हुनेछ। विश्व व्यवस्था कुन दिशामा जाँदैछ? रुस-युक्रेन युद्धले एउटा युगको अन्त्य र अर्को युगको सुरुवातबीच विश्वलाई उभ्याएको छ। शीतयुद्धपछि विश्वले आर्थिक अन्तरनिर्भरता बढ्दै जाँदा ठूला शक्तिबीच प्रत्यक्ष युद्धको सम्भावना घट्ने अपेक्षा गरेको थियो। विश्व व्यापार, अन्तर्राष्ट्रिय संस्था, कूटनीति र आर्थिक सहकार्यले सैन्य प्रतिस्पर्धालाई नियन्त्रण गर्ने विश्वास थियो। तर युक्रेनमाथिको आक्रमणले आर्थिक सम्बन्ध बलियो हुँदैमा राजनीतिक विवाद र सैन्य आक्रमण रोकिँदैन भन्ने देखाएको छ। चीनले आफ्नो रणनीतिक सम्बन्ध विस्तार गरिरहेको छ। रुसले पश्चिमी प्रतिबन्धबीच वैकल्पिक आर्थिक सम्बन्ध खोजिरहेको छ। अहिले विश्व एकध्रुवीय व्यवस्थाबाट बहुध्रुवीय प्रतिस्पर्धातर्फ अघि बढिरहेको संकेत देखिन्छ। अमेरिका अझै प्रमुख सैन्य तथा आर्थिक शक्ति हो। चीनको आर्थिक र प्रविधिगत प्रभाव विस्तार भइरहेको छ। रुसले आफ्नो सैन्य तथा भूराजनीतिक प्रभाव कायम राख्न खोजिरहेको छ। भारत, ब्राजिल, टर्की, साउदी अरेबिया र अन्य क्षेत्रीय शक्तिहरूले आफ्नो स्वतन्त्र भूमिका विस्तार गरिरहेका छन्। यस्तो अवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय संस्था र नियममा आधारित व्यवस्था कति प्रभावकारी रहन्छ भन्ने प्रश्न महत्त्वपूर्ण छ। संयुक्त राष्ट्रसंघको सुरक्षा परिषद्मा रुसको स्थायी सदस्यता र भिटो अधिकारका कारण रुसविरुद्ध बाध्यकारी निर्णय लिन कठिन छ। यसले विश्व शान्ति कायम गर्ने संस्थागत संरचनाको सीमासमेत उजागर गरेको छ। युद्धले अर्को एउटा वास्तविकता पनि स्थापित गरेको छ। सैन्य शक्ति, ऊर्जा सुरक्षा, खाद्य उत्पादन, प्रविधि र आर्थिक आत्मनिर्भरता अब छुट्टाछुट्टै नीतिगत विषय होइनन्। यी सबै राष्ट्रिय सुरक्षाका अभिन्न हिस्सा बनेका छन्। युरोपले रक्षा खर्च बढाइरहेको छ। अमेरिका आफ्नो विश्वव्यापी सैन्य प्राथमिकता पुनःनिर्धारण गर्दैछ। चीनले आफ्नो रणनीतिक सम्बन्ध विस्तार गरिरहेको छ। रुसले पश्चिमी प्रतिबन्धबीच वैकल्पिक आर्थिक सम्बन्ध खोजिरहेको छ। यी परिवर्तन युद्धविरामपछि पनि समाप्त हुने छैनन्। त्यसैले रुस–युक्रेन युद्धको प्रभाव युद्धभूमिमा गोली चल्न छाडेपछि पनि दशकौँसम्म रहन सक्छ। शान्ति कसरी? युद्ध सुरु हुँदा युक्रेनको राजधानीमाथि नियन्त्रण कायम गर्ने रुसी प्रयास असफल भयो। त्यसपछि युक्रेनले आफ्नो अस्तित्व र स्वतन्त्रता जोगाउन संघर्ष गर्यो। पश्चिमी राष्ट्रहरूले सैन्य र आर्थिक सहयोग गरे। रुसले युद्ध जारी राख्ने आफ्नो क्षमता कायम राख्यो। तर चार वर्षभन्दा बढी समयपछि पनि कुनै पक्षले आफ्नो सम्पूर्ण राजनीतिक उद्देश्य हासिल गर्न सकेको छैन। यसबीच हजारौँ मानिसले ज्यान गुमाए। लाखौँ मानिस विस्थापित भए। सहरहरू ध्वस्त भए। परिवारहरू टुक्रिए। युरोपको सुरक्षा संरचना बदलियो। विश्व अर्थतन्त्रले ऊर्जा, खाद्यान्न र व्यापारमा नयाँ जोखिम सामना गर्यो। अब युद्धको अन्त्य खोज्ने प्रयासमा सबैभन्दा ठूलो चुनौती युद्धको मूल्यलाई राजनीतिक सम्झौतामा कसरी रूपान्तरण गर्ने भन्ने हो। आर्थिक प्रतिबन्ध लगाएर मात्र राजनीतिक समाधान आउँदैन। र कागजमा युद्धविराम लेख्दैमा नागरिकको जीवन सामान्य अवस्थामा फर्किँदैन। रुसले आफ्नो सैन्य उपलब्धिलाई स्थायी राजनीतिक विजयमा बदल्न चाहन्छ। युक्रेनले आफ्नो स्वतन्त्रता र भविष्यको सुरक्षा गुमाउन चाहँदैन। अमेरिकाले युद्ध अन्त्य गर्न चाहन्छ, तर आफ्नो विश्वव्यापी रणनीतिक प्रभाव पनि जोगाउन चाहन्छ। युरोपले शान्ति चाहन्छ, तर आफ्नो सुरक्षा अमेरिकी नीतिको परिवर्तनसँग मात्र निर्भर नरहोस् भन्ने चाहन्छ। चीनले पनि यस प्रतिस्पर्धाबाट आफ्नो रणनीतिक स्थिति बलियो बनाउने अवसर खोजिरहेको छ। यी सबै स्वार्थबीच शान्तिको साझा आधार निर्माण गर्नु सजिलो छैन। तर एउटा कुरा स्पष्ट छ: युद्धभूमिमा जित हासिल गर्नु र शान्ति स्थापना गर्नु फरक कुरा हुन्। भूभाग कब्जा गरेर सुरक्षा प्राप्त हुँदैन। सैन्य शक्ति बढाएर मात्र स्थिरता सुनिश्चित हुँदैन। आर्थिक प्रतिबन्ध लगाएर मात्र राजनीतिक समाधान आउँदैन। र कागजमा युद्धविराम लेख्दैमा नागरिकको जीवन सामान्य अवस्थामा फर्किँदैन। युक्रेनको युद्धको वास्तविक अन्त्य त्यतिबेला हुनेछ, जब त्यहाँका मानिस आफ्नो घरमा सुरक्षित फर्कन सक्नेछन्, युरोपले अर्को युद्धको भयबिना आफ्नो भविष्य निर्माण गर्न सक्नेछ र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले कुनै पनि राष्ट्रको सार्वभौमिकतामाथि बल प्रयोगलाई सामान्य राजनीतिक विकल्पका रूपमा स्वीकार गर्ने छैन। त्यसैले अहिले विश्वले खोजिरहेको प्रश्न युद्ध कहिले रोकिन्छ भन्ने मात्र होइन। युद्ध रोकिएपछि कस्तो विश्व व्यवस्था निर्माण हुन्छ भन्ने पनि हो।
संकट बन्दै रुस-युक्रेन युद्ध
Read Complete Original Article
Published originally on नेपालन्युज
