काठमाडौं । आर्थिक पारदर्शिता, मितव्ययिता र सुशासन नारा दिएर उदाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी ‘रास्वपा’ले सरकारको नेतृत्व गरिरहेको छ । संसद्मा सत्तारूढ रास्वपासँग झण्डै दुईतिहाइ बहुमतको शक्ति छ । असाधारण जनमत पाएको रास्वपा चुनाव भएको आठ महिना नबित्दै राजनीतिको पुरानै विकृति उन्मुख हुँदै गएको छ । विगतमा आफैँले उठाएका प्रश्नको बेवास्ता गरी सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दल रास्वपामा विदेश भ्रमणको मोह बढ्दै गएको छ । सत्तारूढ रास्वपाका २० जना सांसद आइतबार चीन भ्रमणमा गएका छन् । चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टी (सिपिसी) को निमन्त्रणामा रास्वपाका २० जना सांसदहरूको प्रतिनिधिमण्डल १० दिने औपचारिक चीन भ्रमणमा गएको हो । भ्रमणको मुख्य उद्देश्य दुई पार्टीबीचको सम्बन्धलाई थप सुदृढ बनाउँदै नेपाल–चीन सम्बन्धमा सहकार्यका नयाँ सम्भावना खोज्नु रहेको भ्रमण टोलीका संयोजक रास्वपा महामन्त्री विपिन आचार्यले दाबी गर्नुभएको छ । भ्रमणका क्रममा मुख्यतः तीन विषयमा केन्द्रित रहेर छलफल हुने जानकारी दिँदै महामन्त्री आचार्यले भन्नुभयो, ‘पार्टीगत सम्बन्ध र सहकार्यः दुई पार्टीबीच पारस्परिक सम्बन्ध विस्तार, ज्ञान आदानप्रदान र भविष्यमा राज्यका विभिन्न क्षेत्रमा सहकार्यका सम्भावना खोज्ने, विपत् व्यवस्थापनः भूकम्प, बाढीपहिरो लगायतका विपत्पछिको व्यवस्थापनमा चीनको अनुभव र अभ्यासबारे जानकारी लिने तथा सहकार्यका क्षेत्र पहिचान गर्ने, आर्थिक तथा व्यावसायिक सहकार्यः चीनको आर्थिक विकासबाट नेपालले लिनसक्ने अवसर, लगानी, व्यापार तथा आर्थिक सहकार्यका सम्भावनाबारे छलफल हुनेछ ।’ भ्रमणले भविष्यमा पार्टी सभापति तथा प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणका लागि संवाद र सहकार्यको आधार तयार गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । चीन भ्रमण टोलीमा महामन्त्री विपिन आचार्यसहित सहमहामन्त्री हरि ढकाल, संसदीय दलका उपनेता गणेश पराजुली, प्रमुख सचेतक कविन्द्र बुर्लाकोटीसहित सांसदहरू लिमा अधिकारी, समीक्षा बाँस्कोटा, सागर ढकाल, डा. आनन्दबहादुर चन्द, सुशान्त वैदिक, रिमा विश्वकर्मा, डा. धनञ्जय रेग्मी, श्रीराम न्यौपाने, डा. राम लामा, गजला शमिम मिकरानी, पुनम अग्रवाल, रत्ना थापा, डा.सुजाता तामाङ, पुष्पाकुमारी चौधरी, अरविन्द शाह र रमेश सापकोटा हुनुहुन्छ । रास्वपाका सांसदहरूको एक जम्बो टोली चीन भ्रमणमा जाँदा रास्वपाका केही सांसदहरू जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा सहभागी हुन टर्कीमा रहेका छन् । सांसद रञ्जु दर्शना र शोभा खनाल एसियाली महिला सांसद ककस–२०२६ मा सहभागी हुन मलेसिया भ्रमणमा रहनुभएको छ । केही दिनपछि रास्वपासहित अन्य राजनीतिक दलका नेताहरू बालबालिकामाथि हुने हिंसा अन्त्यसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा सहभागी हुन फिलिपिन्स जाने तय भएको छ । नेता तथा सांसदहरूको विदेश भ्रमणको विषयलाई लिएर रास्वपाभित्रैबाट प्रश्न उठेको छ । भ्रमणको औचित्य, खर्च र त्यसबाट प्राप्त हुने उपलब्धिबारे रास्वपाकै नेता तथा सांसदहरूले सार्वजनिक रूपमै प्रश्न गरेका छन् । रास्वपाकी केन्द्रीय सदस्य तथा सांसद टीका संग्रौला (ज्वाला) विगतमा अन्य दलका नेता तथा सांसदहरूले हुल बाँधेर विदेश भ्रमण गर्दा प्रश्न उठाएको स्मरण गर्दै सामाजिक सञ्जालमा लेख्नुभएको छ, ‘हुल बाँधेर विदेश भ्रमण गर्नु देश र जनहित विपरीत छ साथीहरू । हिजो अरूले त्यही गर्दा गलत हुने, आज हामीले गर्दा सही हुने भन्ने कहाँ लेखेको छ ? सम्बन्धित मुलुकले खर्च व्यहोरेर यति सांसद पठाइदिनु, त्यो पनि विज्ञ पठाइदिनु भनेर निमन्त्रणा गरेको हो भने ठीक छ । तर, राज्यको धनराशि खर्च गरेर हामी उडेका हौँ भने यो तरिका हिजो पनि बेठिक हो र आज पनि…।’ रास्वपाकै अर्का केन्द्रीय सदस्य तथा सांसद गणेश कार्कीले विदेश जानेहरू सरकारी खर्चमा गएका हुन् कि होइनन् भन्ने सार्वजनिक घोषणा गर्नुपर्ने जिकिर गर्नुभएको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी महासन्धिका पक्ष राष्ट्रहरूको ३१औँ सम्मेलन (कोप-३१) लाई कोट गर्दै कार्कीले सामाजिक सञ्जालमा लेख्नुभएको छ, ‘सधैँझैँ यसपालि पनि कोपमा जानेहरूको लर्को छ । वातावरणको विद्यार्थी र सांसद पनि भएकाले हो कि धेरै साथीहरू कोपका लागि टर्किए पुगेको, पुग्दै गरेको देख्छु । जानेहरूले आफू सरकारी खर्चमा गएका हुन् कि होइनन् भन्ने सार्वजनिक रूपमा घोषणा गरून् । गर्नैपर्छ । व्यक्तिगत इच्छालाई सरकारी खर्चमा दपेट्न कसैले पनि पाइँदैन ।’ रास्वपाकी केन्द्रीय सदस्य तथा सांसद आशिका तामाङ राज्यको ढुकुटीबाट एउटा सांसदले कति पटक विदेश भ्रमण गर्न पाउने हो ? भनेर प्रश्न गर्दै लेख्नुभएको छ, ‘राज्यको ढुकुटीबाट एउटा सांसदकति पल्ट विदेश भ्रमण गर्न पाउँछ ? जनताले थाहा पाउने त परको कुरा आफ्नै पार्टीभित्रका अन्य सांसदहरूलाई समेत थाहा पत्तो हुँदैन उहाँहरू केका लागि विदेश जानुभो भनेर । राज्यको लाखौँ खर्च गरेर गरिएको विदेश भ्रमणबाट जनता र सांसदले पाउने उपलब्धि के हो ?’ रास्वपाकै सांसद राजु पाण्डेले पनि नेताहरूको विदेश भ्रमणमा प्रश्न उठाउनुभएको छ । सांसद पाण्डेले सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रश्न उठाउँदै लेख्नुभएको छ, ‘जिम्मेवारी/कुर्सीमा पुगेपछि प्राथमिकता त विदेश जाने नै हुँदो रहेछ… अचम्म ! लाज पनि लजायो कि ! ‘कुरीकुरी’ ।’ सिपिसीका नेतासँग मंसिर ८ गते उच्चस्तरीय छलफल हुनेचीन भ्रमण प्रतिनिधिमण्डलका संयोजक महामन्त्री आचार्यले भ्रमणका क्रममा सिपिसीका दोस्रो तहका नेतासँग बेइजिङमा छलफल हुनसक्ने जानकारी दिनुभएको छ । नेपाल र चीनबीचको आपसी समझदारी, राजनीतिक संवाद तथा विकास सहकार्यलाई थप सुदृढ र विस्तार गर्ने महत्त्वपूर्ण अवसरका रूपमा दुवै पार्टीले भ्रमणलाई लिएको बताइएको छ । आइतबार चीनको सिचुवान प्रान्तस्थित चेङ्दुमा पुगेको भ्रमण टोली आज (कात्तिक ३० गते) सिचुवानस्थित ‘हाइटेक इन्टरप्राइजेज एण्ड इण्डस्ट्रियल पार्क’ को भ्रमण गर्ने र ‘पार्टी स्कुल अफ सिपिसी’ का नेताहरूसँग भेटघाट गर्ने कार्यक्रम छ । मंसिर १ गते वेनचुआन क्षेत्रमा भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणको अवस्थाबारे अवलोकन गर्ने कार्यक्रम छ । मंसिर २ मा सिचुवान विश्वविद्यालयमा विपत् प्रतिकार्य व्यवस्थापन विषयक अन्तरक्रियामा सहभागी हुनेछन् । मंसिर ६ मा झेजियाङ विश्वविद्यालयमा ‘थिंक ट्याङ्क’ विकासबारे अवलोकन गर्नेछन् । मंसिर ७ मा चीन-नेपाल ‘इन्टरप्राइजेज म्याचमेकिङ कन्फ्रेन्स’ मा सहभागी हुने कार्यक्रम छ । मंसिर ७ मा प्रतिनिधिमण्डल बेइजिङ प्रस्थान गर्नेछ । सोही दिन बेइजिङमा सिपिसीका उच्च तहका नेताहरूसँग भेटघाट तथा विज्ञहरूसँग छलफल हुने महामन्त्री आचार्यले जानकारी दिए । मंसिर १० गते भ्रमण सम्पन्न गरी टोली स्वदेश फर्किनेछ । चीन भ्रमणमा राज्यकोषबाट खर्च हुनेछैन : महामन्त्री आचार्यरास्वपाका महामन्त्री विपिनकुमार आचार्यले पार्टीको चीन भ्रमणमा नेपालको राज्यकोषबाट कुनै खर्च नहुने स्पष्ट पार्नुभएको छ । प्रतिनिधिमण्डलको भ्रमण खर्च चीनले नै व्यवस्थापन गर्ने उहाँको भनाइ छ । विदेश भ्रमणमा राज्यकोषको दुरुपयोग नहुने दाबी गर्दै आचार्यले भन्नुभयो, ‘हाम्रो चीन भ्रमणको कुरा छ, यो कम्युनिष्ट पार्टी अफ चाइनाको निमन्त्रणामा हुन लागेको औपचारिक भ्रमण हो । हाम्रो जानेदेखि फर्किने समयसम्मको सम्पूर्ण लजिस्टिक व्यवस्थापन चीन पक्षले नै गर्ने भएकाले यस भ्रमणमा नेपालको राज्यकोषबाट खर्च हुनेछैन ।’ कोप-३१ मा मन्त्री र सांसदको लर्को, उपलब्धि शून्यटर्किएको अन्ताल्यामा चलिरहेको संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु सम्मेलन ‘कोप ३१’ मा नेपालबाट मन्त्री र सांसदहरूको लर्को लागेको छ । परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालको नेतृत्वमा कृषि वन तथा वातावरणमन्त्री गीता चौधरी, अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्ले, शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेल र स्वास्थ्यमन्त्री निशा मेहतासहित पाँचजना मन्त्री, सांसद, सरकारी अधिकारी र गैरसरकारी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरू टर्किए पुगे । तर, जलवायु सम्मेलन ‘कोप ३१’ मा नेपालको प्रस्तुति निकै कमजोर बनेको छ । हिमाली क्षेत्रको संकटलाई औपचारिक एजेण्डा बनाउने नेपालको कूटनीतिक प्रयास असफल भएको छ । पाँचजना मन्त्री र सांसदहरूसहितको जम्बो टोली सम्मेलनमा सहभागी भए पनि ठोस उपलब्धि हासिल हुन नसकेको भन्दै कूटनीतिक वृत्त र सञ्चार माध्यममा तीव्र आलोचना भइरहेको छ । नेपालले भुटान र किर्गिस्तानसँग मिलेर पर्वतीय क्षेत्र र १.५ डिग्री तापक्रम वृद्धिको विषयलाई कोप ३१ को औपचारिक कार्यसूचीमा समावेश गर्ने प्रस्ताव राखेको थियो । तर, ठूला वार्ता समूहहरूको समर्थन जुटाउन नसक्दा सम्मेलनको सुरुआती चरणमै यो प्रस्ताव अस्वीकृत हुन पुग्यो ।
रास्वपा सांसदहरूमा बढ्दो विदेश भ्रमणको मोह

Read Complete Original Article
Published originally on हिमालय टाइम्स






