राजनीतिको रापमा रापियो सबै क्षेत्र

प्रशासनमा आउने परिवर्तनले कुनै पनि राज्यको पहिचानलाई सुरक्षित राखेको हुन्छ । हाम्रो देशमा राजनीतिले जहिले पनि प्रशासनमा आफ्नो कब्जा गरेको तथ्यलाई अस्वीकार गर्न मिल्दैन । प्रशासनमा कार्यरत कर्मचारीतन्त्रमा राजनीतिक हस्तक्षेप भएकै कारण कतिपय अवस्थामा स्थायी सरकार पनि कमजोर बनेको हुन्छ । यस किसिमका राजनीति हर्कतले स्थायी मानिने कर्मचारी तन्त्रमा आफ्नो पकड बनाउने अभिलाषामा राजनीतिककर्मी सदा रहने गरेका हुन्छन् । यो राजनीतिमा देखापरेको अस्वस्थ अवस्था हो भन्न सकिने आधारहरू भेटिने गरेको देखिन्छ । राजनीतिले कहिल्यै पनि स्थायी मानिने कर्मचारीतन्त्रमा हस्तक्षेप नगर्ने हो भने देशको प्रशासन संयन्त्र गतिलो तरिकाले चल्नसक्ने अवस्था आउने थियो । त्यसो हुनसकेन हाम्रो जस्तो मुलुकमा किन होला ? राजनीतिक परिवर्तनले पनि यो अवस्थामा न्यूनीकरण ल्याउन सकेन । हस्तक्षेपले थिलोथिलो भयो कर्मचारी संयन्त्र र त्यसका आधारस्तम्भ । को कुरा गछौं । राजनीतिक दलका कार्यकर्ता न्यायाधीश बनाउँछौं । नेपालका विश्वविद्यालय स्वायत्त छन् भन्छौं आफ्नो समर्थकलाई पदाधिकारी बनाएर पठाउँछौं । स्वच्छ छवि भएको वा कुनै दलको सदस्यता नलिएको व्यक्ति वा चाकरीमा लम्पसार नभएको व्यक्ति पाउन मुस्किल भयो यो देशलाई । राजनीतिको यो विकराल अवस्थाका कारण आज देशका हरेक क्षेत्र हस्तक्षेपले ग्रस्त देखापरेका छन् । कर्मचारी जहिले पनि प्रतिष्पर्धाबाट आएको हुन्छ । उसले अनेकप्रकारका परीक्षा पास गरेर आफूलाई कार्यक्षेत्रमा उतारेको हुन्छ । कार्यक्षेत्रमा प्रवेश नपाउँदै यो त फलानो समर्थक र फलानाको विरोधी भनेर मोहर लगाउने गरिन्छ । सरुवादेखि बढुवासम्म यही अवस्थामा नेपालको कर्मचारीतन्त्र देखापरेको हुन्छ । आफूले गरेको परिश्रमलाई बिर्सेर कर्मचारी पनि मन्त्रीको सेवाटहलमा लागिपरेको हुन्छ । देशको प्रशासन स्वच्छ, निष्पक्ष हुन नपाउँदै त्यो कर्मचारी सेवानिवृत्त भइसकेको देखिन्छ । यो अवस्था किन सिर्जना भयो भन्नेमा छलफल र बहस हुँदैन हाम्रो देशमा । राजनीतिक हस्तक्षेप किन ?गणतन्त्रको आगमनसँगै नेपालको प्रशासन कमजोर बनेर देखापरेको पाइन्छ । कमजोरी कहाँ, कसरी, किन भयो भन्ने सन्दर्भ भने फरक होला । राज्य संयन्त्रले जहिले पनि कर्मचारीमाथि नै आक्रोश व्यक्त गरेको देखियो । कर्मचारीले सहयोग गरेनन् । कर्मचारीले मानेनन् । कर्मचारीबाट आफू कमजोर भइयो । गर्न खोजेको हो तर कर्मचारीबाट पाउने सहयोग पाउन सकिएन जस्ता कुराहरू मन्त्री छोडेर जानेबाट आउने गरेका छन् । के साँच्ची कर्मचारी नै दोषी हुन् त ? सबै संयन्त्रलाई बिगार्ने सन्दर्भमा । कर्मचारीले जहिले पनि कानुनका मातहतमा आफूलाई राखेको हुन्छ । कानुनभन्दा बाहिर गएर उसले निर्णय गर्न सक्दैन र मिल्दैन पनि तर राजनीतिकर्मी भने कानुनभन्दा माथि रहेर हामीले नै देशको चोतर्फी विकास गर्ने हो भन्ने अडानमा रहेको हुन्छ । यहीँबाट असमझदारी उत्पन्न हुन्छ र चिसिन थाल्छ सम्बन्धको पहिचान । सुरु हुन्छ तिक्तता र त्यसले निम्त्याएको कठिन परिस्थिति । नेपालका सबै क्षेत्र राजनीतिक हस्तक्षेपले ग्रसित छन् । कुनै पनि क्षेत्रका व्यक्तिले विवेकले काम गर्नसक्ने अवस्था देखिँदैन । सबै क्षेत्रमा देखापरेको यो हस्तक्षेपले आमनेपालीको जीवनयापनमा कठिनाइ सिर्जना गरेको पाइन्छ । हामी स्वतन्त्र न्यायपालिकाको कुरा गछौं । राजनीतिक दलका कार्यकर्ता न्यायाधीश बनाउँछौं । नेपालका विश्वविद्यालय स्वायत्त छन् भन्छौं आफ्नो समर्थकलाई पदाधिकारी बनाएर पठाउँछौं । स्वच्छ छवि भएको वा कुनै दलको सदस्यता नलिएको व्यक्ति वा चाकरीमा लम्पसार नभएको व्यक्ति पाउन मुस्किल भयो यो देशलाई । राजनीतिको यो विकराल अवस्थाका कारण आज देशका हरेक क्षेत्र हस्तक्षेपले ग्रस्त देखापरेका छन् । सुधार आवश्यक छ । सुधार कसरी गर्ने भन्ने सोच पनि होला ? तर सुधारका संकेत कम र बिगार्ने अवस्थाको चित्र बढी देखिन थालेको पाईन्छ । राजनीतिकर्मी आफैमा प्रशासक होइन । ऊ त नेता हो । जनतासित निर्वाचनमा वाचा गरेर आएको व्यक्ति । उसलाई कानुनका बारेमा जनाकारी नहुन सक्ला । कानुनले के कुरालाई स्वीकार गर्छ वा गर्दैन भन्नसक्ला । ऊ कानुन बनाउने ठाउँमा भए पनि कानुनभन्दा माथि भने छैन । कानुन कर्मचारीले मान्नुपर्ने राजनीतिक व्यक्तिले मान्नु नपर्ने कस्तो लाचारी हो । यहीँ लाचार छ कर्मचारी संयन्त्र । यो लाचारीले देशलाई कहिले पनि माथि उठ्न दिँदैन । देशका हरेक क्षेत्रमा गरिएको यो हस्तक्षेपले प्रशासन संयन्त्रलाई कमजोर बनाएको देखिन्छ । सरकार आउँछ, जान्छ । निर्वाचनपछि कुन राजनीतिक दलको सरकार बन्ने हो थाहा हुँदैन । देशको विकासलाई प्राथमिकतामा राखेर अघि बढ्ने सरकारका हरेक कदममा कर्मचारी सहयोगी नै हुन्छ । सहयोगी कर्मचारी र देशको स्थायी प्रशासनप्रति हस्तक्षेपको झटारो किन ? काम गर्न देऊ । कामलाई प्राथमिकतामा राख । व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर देशको पहिचान बनाउन सिक । हस्तक्षेपले कहिले पनि देशको अवस्थामा सुधार हुँदैन । देशमा कायापलट पनि हुँदैन । वर्तमान सरकार पनि उस्तैविद्रोह गरी वैधानिक सरकारलाई अपदस्त गरेर निर्वाचनमा जनताको जनमतबाट बनेको सरकार हो वर्तमान सरकार । सरकार गठन भएसँगै जनताका आशा प्रशस्त थिए । आशाका किरण देखेका जनतालाई सरकारले खासै केही दिन सकेको भने देखिएन । सरकार रफ्तारमा छ भनौं भने बामे सरेको मात्र छ । विकासले फड्को मार्‍यो भन्ने हो भने विकास पनि भएको देखिँदैन । जनताका हरेक आवश्यकता पूरा गरेको छ भन्ने हो भने जनताको जीवनस्तर कमजोर बनेको देखियो । स्वदेशमा रोजगारी सिर्जना भयो भन्ने आधार पनि छैन । दिनदिनै विदेश जानेको लर्को कम भएको छैन । सत्तारुढ दलका सांसद संसद् भवनमा पनि बोल्दैनन् । बाहिर बोल्ने त कुरै भएन । जो अलि बढी बोल्छन् तिनै सामाजिक सञ्जालमा कमजोर बनेर उभिएका छन् । हो एउटा विकास भने भएको छ । सामाजिक सञ्जालमा अरूले गरेका कामलाई पनि बालेन सरकारले गरेको हो भन्ने चर्चा भने चुलिएको छ । के गरिरहेको छ सरकारभन्दा रुमलिएको छ सकसको भुंग्रोमा । जताततै सकस छ । कर्मचारीमा आमूल परिवर्तन गर्छु भन्ने अठोट । अदालतका न्यायाधीशको विचौलियासितको सम्बन्ध, प्रहरी प्रमुखलाई हटाउने उपायको खोजी । वर्तमान सरकार शक्तिशाली छ । उसले चाहेमा देशको हरेक क्षेत्रमा सुधार गर्नसक्छ । केही गरेको पनि देखिँदैन । प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू उद्घाटन, भेला, राजनीतिक सभामा जाँदैनन् । काम गर्न र देश बनाउने हुट्हुटीमा छन् जस्तो लाग्छ तर केही भएको पनि देखिँदैन । सत्तारुढ दलका सांसद त संसद् भवनमा पनि बोल्दैनन् । बाहिर बोल्ने त कुरै भएन । जो अलि बढी बोल्छन् तिनै सामाजिक सञ्जालमा कमजोर बनेर उभिएका छन् । हो एउटा विकास भने भएको छ । सामाजिक सञ्जालमा अरूले गरेका कामलाई पनि बालेन सरकारले गरेको हो भन्ने चर्चा भने चुलिएको छ । सरकार समर्थितले पैँतीस वर्षको फोहर यति छिटो कसरी सफा हुन्छ भन्छन् । सरकारका विरुद्ध कसैले केही भन्यो भने आगो ओकल्छन् सामाजिक सञ्जालमार्फत । यो भने विकास भएको छ वर्तमान सरकारका पालामा । सामाजिक सञ्जालले नै वर्तमान सरकारको भविष्य निर्धारण गरेको हो कि जस्तो देखिन थालेको पाइन्छ । समय छ । अझ बाँकी छ समय । वर्तमान प्रधानमन्त्री त सिंहदरबारबाट देश हाँक्ने व्यक्ति हुन् । आज आएर उनले पनि देश चलाउन सहज रहेनछ भन्ने महसुस गर्न थाले कि जस्तो छ ? मन्त्रीहरू पनि कम बोल्छन् । बोल्नासाथ विवादको कठघरामा तानिन थाल्छन् । किन होला यस्तो । राजनीति अनुभवबाट हुने हो । अनुभव नभएको व्यक्ति वा पार्टी राजनीतिमा कहिले पनि सफल हुनसक्दैन । २०८२ सालको विद्रोहले जसरी बाटो खुला गरेको थियो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई त्यो अवस्था सधै रहन सक्ने पनि देखिँदैन । पुराना दल सुधारको बाटोमा छन् । उनीहरूसित विचार छ । राजनीतिक दर्शन छ । पूर्वजले देखाएको बाटो पनि छ । सरकारवादी पार्टीसित त केही छ जस्तो लाग्दैन । नभएको होइन छ । वर्तमान प्रधानमन्त्री बालेन साह छन् । उक्त पार्टीका सभापति रवि लामिछाने । अरूको त उक्त पार्टीमा केही गणना भएजस्तो पनि लाग्दैन । जनता रोजगार चाहन्छन् । सुलभ तरिकाले प्राप्त हुने शिक्षा चाहन्छन् । बिरामी परेको अवस्थामा स्वास्थ सेवा चाहन्छन् । आमाबुबा छोरो देशमा रहोस् भन्ने चाहन्छन् । देशको विकासलाई प्राथमिकतामा राख्ने आधार चाहन्छन् । लगभग सात महिनाको अवस्थामा पनि केही सुधारका संकेत जनताले पाएका छन् र ! उपलब्धि त खासै भएको पाइँदैन । समय छ । सुधार होला । केही समय कुर्नुपर्ने पनि हुन्छ । विगतको फोहरलाई हटाउन समय लाग्ने हुन्छ । सरकारका कार्यकर्ता त्यही भन्छन् । देशको विकासमा नयाँ आयाम जोडिन समय कुर्नु सिवाय हामीसित के नै उपाय छ र ! राजनीतिक परिवर्तनले मात्र देशको विकास हुन्छ भन्ने होइन । देशको विकासका लागि सोच र भावनामा परिवर्तन आवश्यक छ । देशवासीको जीवनस्तर उकास्न लक्ष्यप्रति अर्जुनदृष्टि आवश्यक छ । सुधार हुनु आवश्यक छ । नेपालीको जीवनस्तर उठ्न आवश्यक छ । राहदानी बनाएर प्रवेशआज्ञा पाउने युवालाई देशमा रोजगारी दिन आवश्यक छ । मानिसमा भाइचाराको सम्बन्ध विकास गर्न अवाश्यक छ । एकअर्काप्रति विश्वासको वातावरण दिन आवश्यक छ । राजनीतिमा हस्तक्षेपले केही गर्दैन । सुधार हाम्रो सोच र भावनामा हुनुपर्दछ । वर्तमान सरकारले विकासलाई प्राथमिकतामा राखोस् । नेपालीको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउन सकोस् । आफूले गरेका कामलाई पुष्टि गर्ने आधार दिन सकोस् । यही हो आशा, भरोसा र विश्वास पनि । पुरानाले केही गरेनन् भन्नेमात्र होइन हामीले यो गर्‍यौं भन्ने सोचको विकास होस् भन्ने शुभकामना ।