रहस्यमय भ्रष्टाचारले ढलेको भारतको सत्ता

भारतको रक्षा इतिहासमा केही सम्झौताहरू हतियारका कारण सम्झिइन्छन्, केही युद्धका कारण। तर एउटा यस्तो सम्झौता थियो, जसलाई भारतले खरिद गरेको तोपभन्दा त्यसको पछाडि लुकेको भनिएको पैसाले बढी चर्चित बनायो। देशको सुरक्षा बलियो बनाउने उद्देश्यले गरिएको खरिद कसरी राजनीतिक कमिसन, गोप्य बैंक खाता र सत्ता संरक्षणको आरोपसँग जोडिन पुग्यो? यसको सुरुवात भारतमा भएको थिएन, हजारौँ किलोमिटर टाढा स्विडेनको एउटा रेडियो स्टुडियोबाट भएको थियो। भारतको इतिहासकै महत्त्वपूर्ण सैन्य सम्झौतामध्ये एकमा बिचौलिया निषेध गर्ने सरकारी नीतिका बाबजुद विदेशी कम्पनीले गोप्य माध्यमबाट कमिसन भुक्तानी गरेको हुन सक्ने विवरण सार्वजनिक भएको थियो। १६ अप्रिल १९८७ मा स्विडेनको राष्ट्रिय रेडियोको समाचार कार्यक्रम ‘दागेन्स इको’ ले एउटा यस्तो खबर प्रसारण गर्‍यो, जसले हजारौँ किलोमिटर टाढा रहेको भारतको सत्ताकेन्द्र दिल्लीलाई राजनीतिक भूकम्पको सम्मुख पुर्‍याउनेवाला थियो। खबरको विषय थियो- भारतलाई तोप बेच्ने स्विडेनी हतियार निर्माता कम्पनी एबी बोफोर्सले अर्बौँ रुपैयाँको रक्षा सम्झौता हात पार्न भारतीय राजनीतिज्ञ र रक्षा अधिकारीहरूलाई गोप्य रूपमा घुस दिएको आरोप। यो सामान्य रक्षा खरिद विवाद थिएन। भारतको इतिहासकै महत्त्वपूर्ण सैन्य सम्झौतामध्ये एकमा बिचौलिया निषेध गर्ने सरकारी नीतिका बाबजुद विदेशी कम्पनीले गोप्य माध्यमबाट कमिसन भुक्तानी गरेको हुन सक्ने विवरण सार्वजनिक भएको थियो। स्विस बैंकका खातामा रकम पुगेको र राजनीतिक व्यक्तिहरूसँग त्यसको सम्बन्ध हुन सक्ने रेडियोको दाबी थियो। बोफोर्स विवादको राजनीतिक केन्द्रमा रहेका तत्कालीन प्रधानमन्त्री राजीव गान्धी। स्रोत: नेदरल्यान्ड्सको राष्ट्रिय अभिलेखालय भोलिपल्ट, १७ अप्रिल १९८७ मा भारतीय सञ्चारमाध्यमले पनि उक्त समाचार प्रकाशित गरे। प्रधानमन्त्री राजीव गान्धीको सरकारले तत्कालै राजनीतिक दबाब सामना गर्नुपर्‍यो। त्यतिबेला राजीव गान्धी भारतीय राजनीतिका सबैभन्दा शक्तिशाली नेतामध्ये एक थिए। सन् १९८४ को आमनिर्वाचनमा कांग्रेसले लोकसभाका ५४३ मध्ये ४१४ सिट जितेको थियो। इन्दिरा गान्धीको हत्यापछि प्रधानमन्त्री बनेका राजीवलाई आधुनिक भारत निर्माण गर्ने युवा नेताका रूपमा प्रस्तुत गरिएको थियो। उनको सरकारले प्रविधि, प्रशासनिक सुधार र आर्थिक आधुनिकीकरणको कुरा गरिरहेको थियो। एउटा रेडियो प्रसारणले उनको सरकारलाई अर्कै प्रश्नको सामना गरायो- देशको सुरक्षाका लागि खरिद गरिएको हतियारको मूल्यमा राजनीतिक कमिसन लिइएको थियो? बोफोर्स तोप पछि भारतको सैन्य इतिहासमा प्रभावकारी हतियारका रूपमा स्थापित भयो। तर त्यसको खरिद प्रक्रियामा कमिसन दिएको थियो कि थिएन भन्ने प्रश्नले भारतीय लोकतन्त्रलाई दशकौँसम्म पछ्याइरह्यो। विवादको केन्द्रमा थियो १ अर्ब ४३ करोड ७२ लाख भारतीय रुपैयाँको सम्झौता। स्विडेनको बोफोर्स कम्पनीसँग १५५ मिलिमिटरका ४१० वटा फिल्ड हाउविट्जर तोप खरिद गर्ने निर्णयले सुरुमा भारतीय सेनाको क्षमता विस्तार गर्ने अपेक्षा जगाएको थियो। तर त्यही सम्झौता भारतीय राजनीतिमा भ्रष्टाचार, सत्ता संरक्षण र जवाफदेहिताको पर्याय बन्यो। यस विवादमा परेको बोफोर्स तोप पछि भारतको सैन्य इतिहासमा प्रभावकारी हतियारका रूपमा स्थापित भयो। तर त्यसको खरिद प्रक्रियामा कमिसन दिएको थियो कि थिएन भन्ने प्रश्नले भारतीय लोकतन्त्रलाई दशकौँसम्म पछ्याइरह्यो। हतियारको आवश्यकता र ठूलो सम्झौता बोफोर्स विवाद बुझ्न भारतको रक्षा आवश्यकताको पृष्ठभूमि बुझ्नुपर्छ। सन् १९७० र १९८० को दशकमा भारतीय सेनाले आफ्नो तोपखानाको आधुनिकीकरण गर्ने आवश्यकता महसुस गरिरहेको थियो। सन् १९६२ मा चीनसँग भएको युद्ध तथा सन् १९६५ र १९७१ मा पाकिस्तानसँग भएका युद्धले भारतलाई आधुनिक तोपखानाको रणनीतिक महत्त्व बुझाएका थिए। भारतीय सेनालाई बढी दूरीसम्म प्रहार गर्न सक्ने, उच्च गतिमा गोली चलाउन सक्ने र पहाडी भूभागमा पनि प्रभावकारी हुने १५५ मिलिमिटरका तोप आवश्यक थिए। यसका लागि विभिन्न देशका हतियार निर्माता कम्पनीलाई प्रतिस्पर्धामा सहभागी गराइयो। फ्रान्सको सोफ्मा, बेलायतको एफएच ७०, अस्ट्रियाको जीसी ४५ र स्विडेनको बोफोर्सका प्रणाली परीक्षण तथा मूल्याङ्कनमा सहभागी थिए। भारतीय सेनाले प्रयोग गर्दै आएको १५५ मिलिमिटर क्षमताको बोफोर्स तोप। तस्बिर स्रोतः हेमन्तफोटो-७९, विकिमिडिया कमन्स। भारतीय सेनाको प्राविधिक मूल्याङ्कनमा बोफोर्सको एफएच ७७ बी प्रणालीले फ्रान्सेली प्रतिस्पर्धीमाथि अग्रता हासिल गरेको थियो। ४ मार्च १९८६ मा वार्ता समितिले बोफोर्सको तोपलाई स्पष्ट प्राविधिक अग्रता भएको प्रणालीका रूपमा मूल्याङ्कन गर्‍यो। १२ मार्चमा त्यसलाई सम्झौता दिने सिफारिस गरियो। अन्ततः २४ मार्च १९८६ मा भारत सरकारले बोफोर्ससँग सम्झौता गर्‍यो। सम्झौतामा ४०० वटा तोप खरिद गर्ने र थप १० वटा निःशुल्क उपलब्ध गराउने व्यवस्था थियो। यसरी कुल ४१० वटा तोप, आवश्यक उपकरण, गोला–बारुद र अन्य सामग्री खरिद गर्ने निर्णय भएको थियो। सम्झौताको मूल्य ८ अर्ब ४१ करोड ६ लाख ६० हजार स्विडिस क्रोनर अर्थात् तत्कालीन विनिमय दरअनुसार १ अर्ब ४३ करोड ७२ लाख भारतीय रुपैयाँ थियो। भारतमै तोप उत्पादनका लागि प्रविधि हस्तान्तरणको सम्झौतासमेत गरिएको थियो। सम्झौताको व्यावसायिक तथा सरकारी पक्षमा बोफोर्सका अध्यक्ष मार्टिन आर्ब्डो, भारतका रक्षासचिव एस. के. भटनागर र सम्बन्धित सरकारी वार्ता समितिहरूको भूमिका थियो। सम्झौतामा तत्कालीन प्रधानमन्त्री राजीव गान्धीको स्वीकृति थियो। उनी प्रधानमन्त्रीसँगै रक्षामन्त्रीको जिम्मेवारीसमेत सम्हालिरहेका थिए। सम्झौताको व्यावसायिक तथा सरकारी पक्षमा बोफोर्सका अध्यक्ष मार्टिन आर्ब्डो, भारतका रक्षासचिव एस. के. भटनागर र सम्बन्धित सरकारी वार्ता समितिहरूको भूमिका थियो। त्यतिबेला भारतको रक्षा खरिद नीतिमा विदेशी कम्पनीका भारतीय एजेन्टलाई निषेध गरिएको थियो। सरकारले प्रत्यक्ष वार्तामार्फत खरिद गर्ने र बिचौलियाका कारण मूल्य बढ्न नदिने नीति लिएको थियो। यही नीतिका कारण बोफोर्स सम्झौता विवादको केन्द्रमा पुग्यो। कम्पनीले भारतमा कुनै एजेन्ट नरहेको दाबी गरेको थियो। तर पछि सार्वजनिक भएका कागजातले विभिन्न विदेशी परामर्शदाता कम्पनीलाई ठूलो रकम भुक्तानी गरिएको देखाए। बोफोर्स प्रकरणको अनुसन्धान गरेको भारतको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीबीआई) को मुख्यालय। तस्बिर स्रोतः पुलकित सिंह, विकिमिडिया कमन्स। ६४ करोडको रहस्य बोफोर्स प्रकरणमा चर्चित भएको ६४ करोड रुपैयाँको प्रश्न यहीँबाट सुरु हुन्छ। स्विडेनको राष्ट्रिय लेखापरीक्षण ब्युरोले १ जुन १९८७ मा तयार पारेको प्रतिवेदन र त्यसपछिका अनुसन्धानमा बोफोर्सले भारतसँगको सम्झौतासँग सम्बन्धित तीनवटा विदेशी कम्पनीलाई रकम भुक्तानी गरेको विवरण बाहिर आयो। बोफोर्सले ती रकमलाई पुराना परामर्श तथा बजार व्यवस्थापन सम्झौता समाप्त गर्दा तिर्नुपर्ने खर्च अर्थात् ‘वाइन्डिङ अप चार्जेस’ भनेर व्याख्या गरेको थियो। रकमको आकार, कम्पनीहरूको वास्तविक स्वामित्व र उनीहरूले उपलब्ध गराएको भनिएको सेवाको विवरण भने अस्पष्ट थियो। भारतीय संसद्को संयुक्त संसदीय समितिले सन् १९८८ मा सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा तीन कम्पनीलाई भुक्तानी गरिएको कुल रकम ३१ करोड ९४ लाख स्विडिस क्रोनर उल्लेख थियो। ती कम्पनी थिए– १. स्वेन्स्का इन्क: पानामामा दर्ता भएको कम्पनी, जसलाई १८ करोड ८४ लाख क्रोनर भुक्तानी गरिएको थियो। २. मोरेस्को/मोइनाओ एसए: जेनेभासँग सम्बन्धित कम्पनी, जसलाई ८ करोड १० लाख क्रोनर दिइएको थियो। ३. एई सर्भिसेज लिमिटेड: बेलायतमा दर्ता भएको कम्पनी, जसलाई ५ करोड क्रोनर भुक्तानी गरिएको थियो। यी भुक्तानीको कुल रकम तत्कालीन भारतीय मुद्रामा करिब ६४ करोड रुपैयाँ बराबर थियो। यही रकम पछि बोफोर्स घोटालाको पर्याय बन्यो। ती कम्पनीहरू कसका थिए? उनीहरूले बोफोर्सलाई कस्तो सेवा दिएका थिए? भारतको रक्षा सम्झौतासँग उनीहरूको सम्बन्ध के थियो? भन्ने प्रश्न उठेका थिए। भारतीय अनुसन्धान निकायले ती कम्पनीको वास्तविक स्वामित्व पत्ता लगाउन कठिनाइ सामना गरे। पानामामा दर्ता भएको स्वेन्स्का इन्कको ठेगाना, सञ्चालक र व्यावसायिक गतिविधिबारे गरिएका अनुसन्धानले कम्पनीको वास्तविक सञ्चालन अस्पष्ट रहेको देखायो। त्यसको ठेगाना स्विस बैंकसँग सम्बन्धित थियो। कम्पनीका नाममा देखिएका सञ्चालकहरू वास्तविक आर्थिक हैसियत भएका व्यक्ति नभएको अनुसन्धान प्रतिवेदनमा उल्लेख थियो। एई सर्भिसेजको हकमा भने १५ नोभेम्बर १९८५ मा बोफोर्ससँग सम्झौता भएको र भारतसँगको सम्झौता ३१ मार्च १९८६ भित्र सम्पन्न भए कुल सम्झौता मूल्यको तीन प्रतिशत भुक्तानी गर्ने व्यवस्था रहेको अनुसन्धानले देखाएको थियो। मोरेस्को र मोइनाओको कानुनी पहिचानसमेत स्पष्ट हुन सकेन। एई सर्भिसेजको हकमा भने १५ नोभेम्बर १९८५ मा बोफोर्ससँग सम्झौता भएको र भारतसँगको सम्झौता ३१ मार्च १९८६ भित्र सम्पन्न भए कुल सम्झौता मूल्यको तीन प्रतिशत भुक्तानी गर्ने व्यवस्था रहेको अनुसन्धानले देखाएको थियो। यसले कमिसनको आशङ्कालाई थप बलियो बनायो। तर कम्पनीहरूलाई भुक्तानी गरिएको रकम र अन्तिम लाभग्राहीबीचको सम्बन्ध स्थापित गर्नु अलग कानुनी चुनौती थियो। निषेध गरिएको बिचौलिया र गोप्य सम्झौता बोफोर्स सम्झौतामा बिचौलियाको प्रश्न नयाँ थिएन। भारतले सन् १९८४ पछि रक्षा खरिदमा विदेशी कम्पनीका एजेन्टलाई निषेध गर्ने नीति अघि सारेको थियो। त्यसअघि विदेशी हतियार कम्पनीले भारतीय प्रतिनिधि वा एजेन्ट नियुक्त गर्ने अभ्यास थियो। तर यस्तो व्यवस्थाले कमिसन, राजनीतिक प्रभाव र खरिद प्रक्रियामा अपारदर्शिता बढाउने आशङ्का थियो। बोफोर्स विवादका कारण लामो समय राजनीतिक बहसको केन्द्र बनेको भारतीय संसद् भवन। तस्बिर स्रोतः शाहनूर हबिब मुनमुन, विकिमिडिया कमन्स। ३ मे १९८५ मा भारतीय रक्षासचिवले प्रतिस्पर्धामा रहेका कम्पनीका प्रतिनिधिहरूलाई एजेन्ट नराख्न र त्यसअनुसार आफ्नो मूल्य प्रस्ताव संशोधन गर्न निर्देशन दिएका थिए। बोफोर्सले पनि भारतीय सम्झौताका लागि कुनै विशेष एजेन्ट नरहेको जानकारी दिएको थियो। तर कम्पनीको विगतको व्यावसायिक सम्बन्ध र परामर्श सम्झौताबारे पछि प्रश्न उठे। भारतीय संसदीय समितिको प्रतिवेदनअनुसार बोफोर्सले सन् १९७८ देखि अनाट्रोनिक जनरल कर्पोरेसन नामको भारतीय कम्पनीलाई आफ्नो प्रतिनिधिका रूपमा प्रयोग गरेको थियो। यसलाई बिक्रीमा दुई प्रतिशतसम्म कमिसन दिने व्यवस्था थियो, जुन पछि घटाइएको थियो। जनवरी १९८६ मा सम्झौता समाप्त गरिएको भए पनि प्रशासनिक सेवाका लागि मासिक एक लाख स्विडिस क्रोनर भुक्तानी गर्ने व्यवस्था कायम राखिएको थियो। बोफोर्सले ती रकमलाई सम्झौता समाप्त गर्दाको क्षतिपूर्ति र व्यावसायिक दायित्वको भुक्तानी भनेको थियो। भारतका अनुसन्धानकर्ताहरूले भने त्यसको वास्तविक प्रयोजन र लाभग्राही पहिचान गर्न खोजिरहेका थिए। यता एई सर्भिसेजसँगको सम्झौता पनि नोभेम्बर १९८५ मा भएको थियो। यसको प्रमुख विशेषता थियो- भारतसँगको रक्षा सम्झौता निश्चित समयभित्र सम्पन्न भए मात्र तीन प्रतिशत कमिसन दिने व्यवस्था। यसले एउटा गम्भीर प्रश्न जन्मायो। यदि कम्पनीले कुनै एजेन्ट वा बिचौलिया प्रयोग गरेको थिएन भने सम्झौता सम्पन्न हुने समयसँग जोडेर ठूलो रकम भुक्तानी गर्ने विदेशी परामर्शदाता कम्पनीहरू किन आवश्यक परे? बोफोर्सले ती रकमलाई सम्झौता समाप्त गर्दाको क्षतिपूर्ति र व्यावसायिक दायित्वको भुक्तानी भनेको थियो। भारतका अनुसन्धानकर्ताहरूले भने त्यसको वास्तविक प्रयोजन र लाभग्राही पहिचान गर्न खोजिरहेका थिए। स्विस बैंकका कागजातमाथि अन्तर्राष्ट्रिय अनुसन्धान बोफोर्स विवाद भारतको आन्तरिक राजनीतिक बहसभन्दा बाहिर पुगिसकेको थियो। सम्झौतासँग सम्बन्धित रकम स्विस बैंकका खातामा पठाइएको आशङ्का भएपछि भारतले स्विट्जरल्यान्डसँग कानुनी सहयोग माग्यो। फेब्रुअरी १९९० मा दिल्लीको विशेष अदालतले स्विस अधिकारीहरूलाई अनुसन्धानका लागि आवश्यक बैंकिङ अभिलेख उपलब्ध गराउन अनुरोध गर्ने पत्र जारी गर्‍यो। यसलाई ‘लेटर रोगेटरी’ भनिन्छ। स्विट्जरल्यान्डको न्यायिक प्रक्रियाले तत्काल सबै कागजात उपलब्ध गराएन। तर वर्षौँको कानुनी सङ्घर्षपछि बैंकिङ अभिलेख भारतसम्म आइपुगे। डिसेम्बर १९९० मा पहिलो चरणका दस्तावेज प्राप्त भए। जनवरी १९९७ मा थप सयौँ पृष्ठका गोप्य बैंकिङ तथा वित्तीय कागजात भारतीय अनुसन्धानकर्ताको हातमा पुगे। यी कागजातले रकमको प्रवाह, विदेशी कम्पनी र बैंक खाताबीचको सम्बन्ध तथा केही मध्यस्थकर्ताको पहिचानबारे अनुसन्धानलाई नयाँ आधार दिए। यही अनुसन्धानमा इटालियन व्यवसायी ओटाभियो क्वात्रोचीको नाम प्रमुख रूपमा देखा पर्‍यो। अनुसन्धानकर्ताहरूले एई सर्भिसेज र क्वात्रोचीबीचको सम्बन्धबारे प्रश्न उठाए। स्विस बैंक अभिलेखअनुसार एई सर्भिसेजमा आएको रकम केही दिनमै अर्को कम्पनी कोलबार इन्भेस्टमेन्टको खातामा सारिएको थियो। क्वात्रोची भारतमा इटालियन कम्पनी साभ्मा प्रोचेट्टीका क्षेत्रीय निर्देशकका रूपमा कार्यरत थिए। उनी भारतका प्रभावशाली राजनीतिक तथा व्यावसायिक वृत्तसँग परिचित थिए। राजीव गान्धीको परिवारसँग उनको निकट सम्बन्ध रहेको सार्वजनिक विवरणले पनि राजनीतिक विवादलाई थप संवेदनशील बनाएको थियो। अनुसन्धानकर्ताहरूले एई सर्भिसेज र क्वात्रोचीबीचको सम्बन्धबारे प्रश्न उठाए। स्विस बैंक अभिलेखअनुसार एई सर्भिसेजमा आएको रकम केही दिनमै अर्को कम्पनी कोलबार इन्भेस्टमेन्टको खातामा सारिएको थियो। भारतीय अनुसन्धानले त्यो रकमको अन्तिम लाभग्राही पहिचान गर्ने प्रयास गर्‍यो। तर राजनीतिक सम्बन्ध र वित्तीय कारोबारबीचको निकटता मात्रले अपराध प्रमाणित हुँदैन। त्यसका लागि रकमको स्रोत, लाभग्राही, उद्देश्य र सम्बन्धित व्यक्तिको संलग्नता अदालतमा स्थापित गर्नुपर्ने थियो। स्विडिस सेनामा प्रयोग भएको बोफोर्स एफएच–७७ तोप। स्रोत: स्विडिस सैन्य इतिहाससम्बन्धी अभिलेख पत्रकारिता, गोप्य स्रोत र स्विडेनको अनुसन्धान बोफोर्स प्रकरणको खुलासामा भारतीय पत्रकार चित्रा सुब्रमण्यमको भूमिका विशेष महत्त्वपूर्ण थियो। स्विडेनबाट प्रसारण भएको समाचारपछि उनले बोफोर्सका वित्तीय कारोबार, विदेशी कम्पनी र बैंक खाताबारे अनुसन्धान अघि बढाइन्। उनको रिपोर्टिङ ‘द हिन्दू’ र पछिल्लो समय ‘द इन्डियन एक्सप्रेस’ लगायतका सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित भयो। यस अनुसन्धानका एक महत्त्वपूर्ण स्रोत थिए- स्टेन लिन्डस्ट्रोम। उनी स्विडेनको आर्थिक अपराध अनुसन्धान इकाइमा काम गर्ने प्रहरी अधिकारी थिए। सन् २०१२ मा स्विडेनको राष्ट्रिय रेडियोसँग कुरा गर्दै लिन्डस्ट्रोमले आफूले बोफोर्स प्रकरणसम्बन्धी ३५० भन्दा बढी दस्तावेज चित्रा सुब्रमण्यमलाई उपलब्ध गराएको खुलासा गरे। उनले आफ्नो सरकार, बोफोर्स कम्पनी वा भारत सरकारबाट निष्पक्ष अनुसन्धान हुनेमा विश्वास नभएकाले आफूले विश्वास गर्न सक्ने पत्रकारलाई कागजात दिएको बताएका थिए। यो खुलासाले प्रकरणको अनुसन्धानमा पत्रकारिता र सरकारी अनुसन्धानबीचको सम्बन्धलाई नयाँ ढङ्गले स्थापित गर्‍यो। लिन्डस्ट्रोमले सार्वजनिक गरेका दस्तावेजले पैसा भुक्तानी भएको विवरण मात्र देखाउँदैनथे। ती कागजातले कम्पनीहरूले दिएको स्पष्टीकरण, गोप्य सम्झौता र वास्तविक लाभग्राही पहिचान गर्न नसकिएको अवस्थासमेत उजागर गरेका थिए। स्विडेनमा सार्वजनिक गरिएको लेखापरीक्षण विवरण, भारतीय संसदीय समितिको निष्कर्ष र भारतको केन्द्रीय अन्वेषण ब्युरोले अदालतमा पेस गरेको अभियोजन अलग-अलग प्रक्रियाका परिणाम थिए। यस प्रकरणमा स्विडेनको राष्ट्रिय लेखापरीक्षण ब्युरोले पनि अनुसन्धान गरेको थियो। १ जुन १९८७ को प्रतिवेदनले बोफोर्सले दिएको स्पष्टीकरण र उपलब्ध वित्तीय अभिलेखको परीक्षण गरेको थियो। भारतीय संसदीय समितिले त्यस प्रतिवेदनलाई आफ्नो अनुसन्धानको महत्त्वपूर्ण आधार बनायो। तर स्विडेनको अनुसन्धान र भारतीय अनुसन्धानको निष्कर्षलाई एउटै ठान्न मिल्दैन। स्विडेनमा सार्वजनिक गरिएको लेखापरीक्षण विवरण, भारतीय संसदीय समितिको निष्कर्ष र भारतको केन्द्रीय अन्वेषण ब्युरोले अदालतमा पेस गरेको अभियोजन अलग-अलग प्रक्रियाका परिणाम थिए। राजीव गान्धीको राजनीतिक सङ्कट बोफोर्स आरोप सार्वजनिक भएपछि राजीव गान्धीले संसद्मा आफ्नो सरकारको बचाउ गरे। २० अप्रिल १९८७ मा लोकसभामा बोल्दै उनले कुनै बिचौलिया वा कमिसन प्रयोग नभएको दाबी गरे। प्रमाण उपलब्ध गराए दोषी जोसुकै भए पनि कारबाही गरिने उनले बताएका थिए। त्यसपछि सार्वजनिक भएका वित्तीय विवरण र विदेशी कम्पनीलाई गरिएको भुक्तानीको प्रश्नले सरकारको स्पष्टीकरणमाथिको आशङ्का बढाउँदै लग्यो। विवादको अर्को पक्ष थिए- तत्कालीन अर्थमन्त्रीबाट रक्षामन्त्री बनेका विश्वनाथ प्रताप सिंह। राजीव गान्धीको मन्त्रिपरिषद्मा रहेर भ्रष्टाचारविरोधी अभियान चलाएका सिंहले रक्षा मन्त्रालय सम्हालेपछि बोफोर्स सम्झौताबारे छानबिन अघि बढाउने सङ्केत दिएका थिए। प्रधानमन्त्रीसँगको मतभेद बढ्दै गएपछि उनले १२ अप्रिल १९८७ मा मन्त्रिपरिषद् र कांग्रेस पार्टी छाडे। बोफोर्स प्रकरणले सिंहलाई भ्रष्टाचारविरोधी राजनीतिको प्रमुख अनुहारका रूपमा स्थापित गर्न सहयोग गर्‍यो। उनले रक्षा खरिदमा पारदर्शिता र उच्च तहको जवाफदेहितालाई राजनीतिक अभियानको विषय बनाए। २ अक्टोबर १९८७ मा उनले ‘जनमोर्चा’ नामको राजनीतिक मञ्च गठन गरे। त्यसमा राजीवका पूर्वसल्लाहकार अरुण नेहरू र अन्य असन्तुष्ट नेताहरू सहभागी भए। बोफोर्स प्रकरणले सिंहलाई भ्रष्टाचारविरोधी राजनीतिको प्रमुख अनुहारका रूपमा स्थापित गर्न सहयोग गर्‍यो। उनले रक्षा खरिदमा पारदर्शिता र उच्च तहको जवाफदेहितालाई राजनीतिक अभियानको विषय बनाए। यसले कांग्रेसभित्रको असन्तुष्टिलाई राष्ट्रिय राजनीतिक आन्दोलनमा बदल्न भूमिका खेल्यो। संसदीय छानबिन, सत्य कि राजनीतिक बचाउ? ६ अगस्ट १९८७ मा भारतीय सरकारले बोफोर्स सम्झौतामा भएको भनिएको भुक्तानीको अनुसन्धान गर्न संयुक्त संसदीय समिति गठन गर्‍यो। समितिमा लोकसभा र राज्यसभाका गरी ३० सांसद थिए। यसको नेतृत्व बी. शङ्करानन्दले गरेका थिए। समितिलाई बोफोर्स सम्झौताको प्राविधिक तथा आर्थिक पक्ष, खरिद प्रक्रिया, विदेशी एजेन्टको भूमिका र कथित कमिसन भुक्तानीबारे अनुसन्धान गर्ने जिम्मेवारी दिइएको थियो। तर सुरुदेखि नै समितिको निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठ्यो। विपक्षी दलहरूले समितिमा पर्याप्त राजनीतिक स्वतन्त्रता नभएको भन्दै विरोध गरे। कतिपय विपक्षी सांसदले बहिष्कार गरेर प्रतिवेदनमा असहमति दर्ता गराए। २६ अप्रिल १९८८ मा समितिले प्रतिवेदन संसद्मा प्रस्तुत गर्‍यो। समितिको बहुमतले बोफोर्सलाई ठेक्का दिने निर्णय प्राविधिक तथा व्यावसायिक आधारमा गरिएको निष्कर्ष निकाल्यो। उसले ३१ करोड ९४ लाख स्विडिस क्रोनर तीन विदेशी कम्पनीलाई भुक्तानी भएको स्वीकार गरे पनि उपलब्ध प्रमाणले भारतीय नागरिक वा भारतीय कम्पनीलाई घुस दिएको पुष्टि नभएको बतायो। प्रतिवेदनमा एउटा महत्त्वपूर्ण विरोधाभास थियो। कम्पनीले ठूलो रकम भुक्तानी गरेको थियो, तर त्यसको वास्तविक लाभग्राही पहिचान गर्न सकेको थिएन। कम्पनीले व्यावसायिक गोपनीयताको कारण देखाउँदै विस्तृत जानकारी दिन अस्वीकार गरेको थियो। घुस प्रमाणित गर्ने पर्याप्त प्रमाण नभएको निष्कर्ष निकालेको थियो। यसैकारण संसदीय प्रतिवेदन विवादको अन्तिम उत्तर बन्न सकेन। सरकार समर्थकहरूले त्यसलाई आरोपको खण्डनका रूपमा प्रस्तुत गरे। विपक्षीहरूले भने छानबिनको निष्पक्षता र अनुसन्धानको सीमामाथि प्रश्न उठाए। समितिले दुई कम्पनीलाई कर छुट र गोपनीयताका लागि परिचित क्षेत्रमा दर्ता गरिएको तथा उनीहरूको वास्तविक स्वामित्व पहिचान गर्न नसकिएको तथ्य पनि उल्लेख गरेको थियो। तर त्यसले घुस प्रमाणित गर्ने पर्याप्त प्रमाण नभएको निष्कर्ष निकालेको थियो। यसैकारण संसदीय प्रतिवेदन विवादको अन्तिम उत्तर बन्न सकेन। सरकार समर्थकहरूले त्यसलाई आरोपको खण्डनका रूपमा प्रस्तुत गरे। विपक्षीहरूले भने छानबिनको निष्पक्षता र अनुसन्धानको सीमामाथि प्रश्न उठाए। १९८९, चुनावी राजनीतिमा विस्फोट बोफोर्स प्रकरणले भारतको राजनीतिक इतिहासमा निर्णायक प्रभाव पार्‍यो। सन् १९८४ मा ऐतिहासिक बहुमत प्राप्त गरेको कांग्रेस पार्टी पाँच वर्षपछि गम्भीर चुनौतीमा परेको थियो। राजीव गान्धीको लोकप्रियता घट्दै थियो। शाहबानो प्रकरण, श्रीलङ्कामा भारतीय शान्ति सेना परिचालन, आर्थिक नीतिसम्बन्धी आलोचना र बोफोर्स विवादले सरकारलाई रक्षात्मक अवस्थामा पुर्‍याएका थिए। सन् १९८९ को आमनिर्वाचनमा बोफोर्स विपक्षी दलहरूको प्रमुख चुनावी मुद्दा बन्यो। विश्वनाथ प्रताप सिंहले भ्रष्टाचार र सत्ता दुरुपयोगविरुद्धको अभियानलाई राष्ट्रिय राजनीतिक एजेन्डा बनाए। कांग्रेस सबैभन्दा ठूलो दल भए पनि सरकार बनाउन आवश्यक बहुमत प्राप्त गर्न सकेन। राजीव गान्धीले प्रधानमन्त्री पद गुमाए। २ डिसेम्बर १९८९ मा विश्वनाथ प्रताप सिंह प्रधानमन्त्री बने। यो परिणामले एउटा ठूलो राजनीतिक सन्देश दियो- विशाल संसदीय बहुमत र लोकप्रिय नेतृत्वसमेत सार्वजनिक जवाफदेहिताको प्रश्नबाट मुक्त हुन सक्दैन। तर चुनावी पराजयले बोफोर्स प्रकरणमा राजीव गान्धी दोषी प्रमाणित भएको अर्थ दिँदैन। राजनीतिक उत्तरदायित्व र आपराधिक दायित्व फरक विषय हुन्। राजीवले आफ्नो जीवनकालमा आफूविरुद्धका आरोप अस्वीकार गरे। २१ मे १९९१ मा तमिलनाडुको श्रीपेरुम्बुदुरमा आत्मघाती बम विस्फोटमा उनको हत्या भयो। त्यसपछि उनको नाम जोडिएको मुद्दाको कानुनी प्रक्रियाले थप जटिलता सामना गर्‍यो। सीबीआईको मुद्दा र दशकौँ लामो कानुनी यात्रा २२ जनवरी १९९० मा भारतको केन्द्रीय अन्वेषण ब्युरोले बोफोर्स प्रकरणमा औपचारिक उजुरी दर्ता गर्‍यो। प्रारम्भिक अनुसन्धानमा बोफोर्सका तत्कालीन अध्यक्ष मार्टिन आर्ब्डो, भारतीय बिचौलिया विन चड्डा र अन्य व्यक्तिको नाम जोडियो। पछि क्वात्रोची, तत्कालीन रक्षासचिव एस. के. भटनागर, हिन्दुजा परिवारका सदस्य र बोफोर्स कम्पनीविरुद्ध पनि अभियोजन अघि बढाइयो। अक्टोबर १९९९ मा सीबीआईले पहिलो अभियोगपत्र दर्ता गर्‍यो। त्यसमा विन चड्डा, क्वात्रोची, एस. के. भटनागर, मार्टिन आर्ब्डो र बोफोर्स कम्पनीलाई अभियुक्त बनाइएको थियो। अनुसन्धानको केन्द्रमा तीनवटा प्रमुख वित्तीय सम्बन्ध थिए- विन चड्डा र स्वेन्स्का, क्वात्रोची र एई सर्भिसेज तथा हिन्दुजा परिवारसँग सम्बन्धित म्याकइन्टायर कर्पोरेसन। अक्टोबर १९९९ मा सीबीआईले पहिलो अभियोगपत्र दर्ता गर्‍यो। त्यसमा विन चड्डा, क्वात्रोची, एस. के. भटनागर, मार्टिन आर्ब्डो र बोफोर्स कम्पनीलाई अभियुक्त बनाइएको थियो। ९ अक्टोबर २००० मा हिन्दुजा दाजुभाइ- श्रीचन्द, गोपीचन्द र प्रकाशचन्दविरुद्ध पूरक अभियोगपत्र दर्ता भयो। तर अनुसन्धानको प्रक्रिया आफैँ विवादित बन्दै गयो। स्विस बैंकबाट प्राप्त कागजात, विदेशी कम्पनीको वास्तविक स्वामित्व र रकमको अन्तिम लाभग्राही पहिचान गर्ने विषयमा अनुसन्धान वर्षौँसम्म अघि बढ्न सकेन। सीबीआईले अदालतमा आरोप प्रस्तुत गरे पनि उच्च राजनीतिक व्यक्तिहरूले प्रत्यक्ष घुस लिएको प्रमाण पेस गर्न सकेको थिएन। हिन्दुजा परिवार र म्याकइन्टायरको कारोबार बोफोर्स अनुसन्धानमा हिन्दुजा परिवारको नाम जोडिनु अर्को ठूलो राजनीतिक विवाद थियो। श्रीचन्द, गोपीचन्द र प्रकाशचन्द अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारिक क्षेत्रमा स्थापित व्यवसायी थिए। उनीहरूसँग सम्बन्धित म्याकइन्टायर कर्पोरेसन नामक पानामामा दर्ता भएको कम्पनीमार्फत बोफोर्सबाट ठूलो रकम भुक्तानी भएको अनुसन्धानले देखाएको थियो। सीबीआईले करिब ८ करोड ८ लाख स्विडिस क्रोनरको भुक्तानीलाई बोफोर्स सम्झौतासँग सम्बन्धित सम्भावित कमिसनका रूपमा अनुसन्धान गर्‍यो। तर दिल्ली उच्च अदालतमा भएको सुनुवाइका क्रममा त्यो रकमको वास्तविक उद्देश्य र हिन्दुजा दाजुभाइले गैरकानुनी लाभ प्राप्त गरेको प्रमाणबारे गम्भीर प्रश्न उठे। अदालतले उपलब्ध प्रमाणबाट आरोपित षड्यन्त्र र घुस कारोबार स्थापित हुन नसकेको ठहर गरेको थियो। यो निर्णयले अनुसन्धानको कानुनी आधारमाथि ठूलो धक्का पुर्‍यायो। ४ फेब्रुअरी २००४ मा दिल्ली उच्च अदालतका न्यायाधीश जे. डी. कपूरले बोफोर्स कम्पनी र हिन्दुजा दाजुभाइविरुद्धका केही प्रमुख अभियोग खारेज गरे। त्यसपछि ३१ मे २००५ मा न्यायाधीश आर. एस. सोढीले बाँकी कारबाहीसमेत खारेज गर्दै हिन्दुजा दाजुभाइ र बोफोर्स कम्पनीलाई मुद्दाबाट मुक्त गरे। अदालतले उपलब्ध प्रमाणबाट आरोपित षड्यन्त्र र घुस कारोबार स्थापित हुन नसकेको ठहर गरेको थियो। यो निर्णयले अनुसन्धानको कानुनी आधारमाथि ठूलो धक्का पुर्‍यायो। क्वात्रोची, भारत छाडेका बिचौलिया क्वात्रोची बोफोर्स प्रकरणको सबैभन्दा विवादास्पद पात्रमध्ये एक बने। उनको नाम एई सर्भिसेजसँग जोडिएको थियो। सीबीआईले उनलाई भारतीय रक्षा सम्झौता सम्पन्न गराउन बिचौलियाको भूमिका खेलेको आरोप लगायो। अनुसन्धान अघि बढिरहँदा उनी भारतबाट बाहिरिए। २९ र ३० जुलाई १९९३ मा उनले भारत छाडेको अभिलेखमा उल्लेख छ। त्यतिबेला उनलाई पक्राउ गर्न पर्याप्त आधार तयार नभएको भन्दै पछि भारतको रक्षा मन्त्रालयले समेत संसद्मा जानकारी दिएको थियो। १७ फेब्रुअरी १९९७ मा इन्टरपोलमार्फत रेड कर्नर नोटिस जारी गरियो। भारतले मलेसियामा उनको सुपुर्दगीको प्रयास गर्‍यो, तर सफल भएन। सन् २००३ मा बेलायतमा रहेका उनका बैंक खाताहरू रोक्का गरिए। ती खातामा रहेको रकम बोफोर्स कारोबारसँग सम्बन्धित हुन सक्ने भारतको दाबी थियो। जनवरी २००६ मा बेलायती अधिकारीहरूले ती खाताहरू खुला गरे। त्यसै दिन रकम निकालिएको विवरणले भारतमा ठूलो राजनीतिक विवाद जन्मायो। बोफोर्स प्रकरणका सबैभन्दा चर्चित विदेशी बिचौलियामध्ये एक व्यक्ति अदालतमा दोषी ठहर नभई मुद्दाबाट बाहिरिए। ६ फेब्रुअरी २००७ मा अर्जेन्टिनाको इगुआजु विमानस्थलमा क्वात्रोची पक्राउ परे। भारतले सुपुर्दगीको प्रयास गरे पनि त्यो सफल हुन सकेन। अक्टोबर २००९ मा सीबीआईले उनको मुद्दा फिर्ता लिन अदालतमा निवेदन दियो। अनुसन्धान एजेन्सीले लामो समयसम्म सुपुर्दगी गराउन नसकेको र मुद्दा अघि बढाउन कठिन भएको कारण देखायो। ४ मार्च २०११ मा दिल्लीको अदालतले सीबीआईको निवेदन स्वीकार गर्दै उनीविरुद्धको अभियोजन फिर्ता लिन अनुमति दियो। त्यसपछि उनी उक्त मुद्दाबाट मुक्त भए। क्वात्रोचीको जुलाई २०१३ मा इटालीको मिलानमा हृदयाघातबाट मृत्यु भयो। यसरी बोफोर्स प्रकरणका सबैभन्दा चर्चित विदेशी बिचौलियामध्ये एक व्यक्ति अदालतमा दोषी ठहर नभई मुद्दाबाट बाहिरिए। बोफोर्सको अर्को विडम्बना, युद्धभूमिमा सफल तोप बोफोर्स विवादले भारतको रक्षा खरिद प्रक्रियालाई राजनीतिक रूपमा कमजोर बनाए पनि हतियारको सैन्य उपयोगिता समाप्त भएको थिएन। एफएच ७७ बी तोप भारतीय सेनामा समावेश भएपछि यसको प्रभावकारिता परीक्षण हुने महत्त्वपूर्ण अवसर सन् १९९९ को कारगिल युद्धमा आयो। कारगिलको उच्च पहाडी भूभागमा पाकिस्तानी सैनिक र घुसपैठीविरुद्ध भारतीय सेनाले सञ्चालन गरेको सैन्य अभियानमा बोफोर्स तोपले निर्णायक सहयोग पुर्‍यायो। उच्च कोणबाट प्रहार गर्न सक्ने क्षमता, तीव्र गतिमा गोला चलाउने विशेषता र दुर्गम भूभागमा प्रयोग गर्न सकिने यसको क्षमताले भारतीय तोपखानालाई महत्त्वपूर्ण फाइदा दिएको थियो। कारगिल युद्धमा यसको प्रदर्शनले एउटा ऐतिहासिक विरोधाभास स्थापित गर्‍यो। राजनीतिक भ्रष्टाचारको आरोपले बदनाम भएको खरिद सम्झौताबाट प्राप्त हतियारले नै पछि भारतीय सेनाको युद्ध क्षमतामा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्‍यायो। उच्च अदालतको फैसलाविरुद्ध कानुनी समयसीमा नाघेर पुनरावेदन गरिएको र ढिलाइको पर्याप्त आधार प्रस्तुत हुन नसकेको विषय निर्णयको केन्द्रमा थियो। यसैले बोफोर्स प्रकरणलाई केवल खराब हतियार खरिदको उदाहरणका रूपमा व्याख्या गर्न मिल्दैन। विवाद हतियारको गुणस्तरमा मात्र थिएन, खरिद प्रक्रियाको पारदर्शिता र त्यससँग जोडिएको वित्तीय कारोबारमा थियो। भारतीय सेनाका लागि बोफोर्स उपयोगी हतियार साबित भयो। तर यसको खरिदमा कमिसन भुक्तानी भएको थियो कि थिएन भन्ने प्रश्न भने कानुनी रूपमा अन्तिम निष्कर्षमा पुग्न सकेन। अन्तिम न्यायिक अध्याय, सन् २०२६ बोफोर्स प्रकरणको कानुनी यात्रा सन् २००५ को दिल्ली उच्च अदालतको फैसलापछि पनि पूर्ण रूपमा समाप्त भएको थिएन। २ नोभेम्बर २०१८ मा भारतको सर्वोच्च अदालतले सीबीआईले दर्ता गरेको पुनरावेदन खारेज गर्‍यो। उच्च अदालतको फैसलाविरुद्ध कानुनी समयसीमा नाघेर पुनरावेदन गरिएको र ढिलाइको पर्याप्त आधार प्रस्तुत हुन नसकेको विषय निर्णयको केन्द्रमा थियो। यसले हिन्दुजा दाजुभाइ र बोफोर्स कम्पनीविरुद्धका अभियोजन पुनः खोल्ने सीबीआईको प्रयासलाई रोक्यो। उच्च अदालतको फैसलालाई चुनौती दिँदै अधिवक्ता अजय के. अग्रवालले दायर गरेको अर्को निवेदन सर्वोच्च अदालतमा बाँकी थियो। ८ अगस्ट २०२६ मा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश जे. बी. पार्दिवाला र के. विनोद चन्द्रन सम्मिलित इजलासले उक्त अन्तिम बाँकी निवेदन पनि खारेज गर्‍यो। यससँगै बोफोर्स प्रकरणसँग सम्बन्धित बाँकी न्यायिक चुनौतीसमेत समाप्त भएको छ। के प्रमाणित भयो, के भएन? तीन दशकभन्दा लामो विवादलाई निष्पक्ष रूपमा हेर्दा केही तथ्य स्पष्ट छन्। पहिलो, भारत सरकारले २४ मार्च १९८६ मा बोफोर्ससँग ४१० वटा तोप खरिद गर्ने सम्झौता गरेको थियो। दोस्रो, बोफोर्सले तीनवटा विदेशी कम्पनीलाई ३१ करोड ९४ लाख स्विडिस क्रोनर भुक्तानी गरेको थियो। कम्पनीले ती भुक्तानीलाई परामर्श तथा बजार व्यवस्थापन सम्झौता समाप्त गर्दाको खर्च भनेको थियो। तेस्रो, भारतीय अनुसन्धानले ती कम्पनीको वास्तविक स्वामित्व र रकमको अन्तिम लाभग्राही पहिचान गर्न पर्याप्त सफलता हासिल गर्न सकेन। चौथो, सीबीआईले राजनीतिक तथा व्यावसायिक व्यक्तिहरूलाई अभियुक्त बनाउँदै मुद्दा अघि बढायो, तर उनीहरूविरुद्धका प्रमुख अभियोग अदालतबाट खारेज भए वा अभियोजन फिर्ता लिइयो। पाँचौँ, राजीव गान्धीमाथि राजनीतिक रूपमा गम्भीर आरोप लागे पनि उनी अदालतबाट बोफोर्स घुस प्रकरणमा दोषी ठहर भएनन्। उनको मृत्युपछि पनि उनीविरुद्ध कुनै अन्तिम आपराधिक दोषसिद्धि भएन। छैटौँ, सन् २०२६ मा सर्वोच्च अदालतले बाँकी कानुनी चुनौती खारेज गरेसँगै यो प्रकरणको भारतीय अदालतसम्बन्धी अन्तिम अध्याय बन्द भयो। धेरै रहस्यको पूर्ण उत्तर सार्वजनिक अभिलेखबाट स्थापित हुन सकेको छैन। सत्ता, दलाली र लोकतान्त्रिक जवाफदेहिता बोफोर्स प्रकरणले भारतको राजनीतिमा एउटा स्थायी परिवर्तन ल्यायो। यसले रक्षा खरिद, सरकारी गोप्यता र राजनीतिक जवाफदेहिताबीचको सम्बन्धलाई राष्ट्रिय बहसको केन्द्रमा ल्यायो। यसअघि रक्षा सम्झौताहरूलाई प्रायः राष्ट्रिय सुरक्षाको संवेदनशील विषयका रूपमा हेर्ने गरिन्थ्यो। त्यसका कारण खरिद प्रक्रिया र विदेशी कम्पनीसँगको कारोबारबारे सार्वजनिक निगरानी सीमित रहन्थ्यो। बोफोर्सले त्यही गोप्यताभित्र वित्तीय अनियमितताको सम्भावना कसरी लुकेर बस्न सक्छ भन्ने देखायो। बोफोर्सको अर्को महत्त्वपूर्ण पाठ अन्तर्राष्ट्रिय हतियार व्यापारसँग सम्बन्धित छ। ठूलो रक्षा सम्झौतामा विक्रेता कम्पनी, परामर्शदाता, एजेन्ट, बैंकर र सरकारी अधिकारीबीचको सम्बन्ध स्पष्ट हुनु आवश्यक छ। तर यसले अर्को जोखिम पनि उजागर गर्‍यो। अपूर्ण प्रमाण, राजनीतिक आरोप र लामो अनुसन्धानले कुनै व्यक्तिको सार्वजनिक छविलाई वर्षौँसम्म प्रभावित गर्न सक्छ। अदालतमा दोष प्रमाणित नभएपछि पनि राजनीतिक रूपमा कसैको प्रतिष्ठा समाप्त हुन सक्छ। राजीव गान्धीको राजनीतिक पतनमा बोफोर्सले ठूलो भूमिका खेलेको थियो। विश्वनाथ प्रताप सिंहको उदयमा पनि यही प्रकरण महत्त्वपूर्ण राजनीतिक आधार बन्यो। तर यसले भारतमा भ्रष्टाचार अन्त्य गरेन। बरु पछिल्ला दशकहरूमा रक्षा खरिद, राजनीतिक चन्दा र सरकारी ठेक्कामा पारदर्शिताको प्रश्न निरन्तर उठिरह्यो। बोफोर्सको अर्को महत्त्वपूर्ण पाठ अन्तर्राष्ट्रिय हतियार व्यापारसँग सम्बन्धित छ। ठूलो रक्षा सम्झौतामा विक्रेता कम्पनी, परामर्शदाता, एजेन्ट, बैंकर र सरकारी अधिकारीबीचको सम्बन्ध स्पष्ट हुनु आवश्यक छ। एजेन्ट निषेध गर्ने नीति बनाएर मात्र बिचौलियाको प्रभाव समाप्त हुँदैन। वास्तविक लाभग्राहीको पहिचान, कारोबारको लेखापरीक्षण र स्वतन्त्र अनुसन्धानबिना नियम कागजमै सीमित हुन सक्छन्। बोफोर्सको इतिहास त्यसैले एउटा घुस प्रकरणको कथा मात्र होइन। यो प्रमाण, राजनीति, पत्रकारिता र न्यायप्रणालीबीचको लामो सङ्घर्ष हो। अन्ततः बोफोर्सले भारतीय लोकतन्त्रलाई एउटा कठिन प्रश्न छाड्यो- सत्ता र राष्ट्रिय सुरक्षाको नाममा गरिने खरिदमा सार्वजनिक जवाफदेहिता कति अनिवार्य हुनुपर्छ? संसदीय छानबिनले आशङ्का हटाउन सकेन। अन्तर्राष्ट्रिय अनुसन्धानले रकमको जटिल सञ्जाल उजागर गर्‍यो। सीबीआईको अभियोजनले दोषसिद्धि हासिल गर्न सकेन। दशकौँपछि अदालतले बाँकी चुनौतीसमेत समाप्त गर्‍यो। बोफोर्सको इतिहास त्यसैले एउटा घुस प्रकरणको कथा मात्र होइन। यो प्रमाण, राजनीति, पत्रकारिता र न्यायप्रणालीबीचको लामो सङ्घर्ष हो। एउटा देशले आफ्नो सेनालाई आधुनिक बनाउन खरिद गरेको तोप युद्धभूमिमा सफल भयो, तर त्यसको मूल्य तिर्ने प्रक्रियाले सरकारको विश्वसनीयता कमजोर बनायो। बोफोर्स तोपले युद्धभूमिमा आफ्नो क्षमता प्रमाणित गर्‍यो। तर त्यसलाई खरिद गर्ने सत्ताले सार्वजनिक विश्वासको परीक्षा भने कहिल्यै जित्न सकेन।