काठमाडौं । युक्रेन युद्ध अन्त्य गर्ने विषयमा अबुधाबीमा भएको वार्ताका क्रममा रुसले नेटोको पूर्वी विस्तार उल्ट्याउँदै सन् १९९७ अघिको अवस्थामा फर्काउनुपर्ने माग गरेको छ । रुसी प्रतिनिधिहरूले नोभेम्बर १० को मिति उल्लेख गरिएको दस्तावेजमार्फत यस्तो प्रस्ताव राखेको ‘द न्युयोर्क टाइम्स’ले जनाएको छ । रुसको माग युक्रेनमा पश्चिमा हतियार आपूर्ति रोक्नमा मात्र सीमित नभएर नेटोले सन् १९९७ पछि पूर्वी युरोपमा विस्तार गरेको सैन्य उपस्थिति, सेना र सैन्य अखडा समेत फिर्ता गर्नुपर्ने उसको प्रस्ताव छ । रुसले सन् १९९७ लाई नेटोको पहिलो पूर्वी विस्तारअघिको अवस्थाका रूपमा व्याख्या गर्दै आएको छ । त्यतिबेला गठबन्धनमा १६ सदस्य राष्ट्र थिए । पोल्यान्ड, चेक गणतन्त्र र हंगेरी सन् १९९९ मा नेटोमा आबद्ध भएपछि पूर्वी विस्तार सुरु भएको थियो । त्यसपछि मध्य, पूर्वी र दक्षिणपूर्वी युरोपका थप देशहरू नेटोमा सामेल भए । पछिल्लो समय स्विडेन र फिनल्यान्ड पनि गठबन्धनमा जोडिए । हाल नेटोमा युरोप र उत्तर अमेरिकाका ३२ सदस्य छन् । रुसको प्रस्ताव कार्यान्वयन भए बाल्टिक राष्ट्रहरूमा नेटोको हवाई सुरक्षा व्यवस्था प्रभावित हुनेछ । ती देशसँग आफ्नै लडाकु विमान नभएकाले नेटोले हवाई गस्ती गर्दै आएको छ । सन् २०२७ को अन्त्यसम्म पूर्ण सञ्चालनमा ल्याउने लक्ष्य राखिएको जर्मनीको लिथुआनिया ब्रिगेडको तैनाथी पनि प्रभावित हुन सक्ने बताइएको छ । साथै रोमानियाको ब्ल्याक सी नजिकै कोन्स्टान्टास्थित मिहाइल कोगाल्निसियानु हवाई अखडाको विस्तारसमेत प्रभावित हुन सक्छ । रुसको प्रस्तावलाई पूर्वी युरोपेली राष्ट्रहरूले अस्वीकार गरेका छन् । नेटोको धारा ५ अनुसार कुनै सदस्य राष्ट्रमाथि सशस्त्र आक्रमण भए त्यसलाई सबै सदस्यमाथिको आक्रमण मानिन्छ र अन्य सदस्यले सहयोग गर्नुपर्ने हुन्छ । नेटोले पूर्वतर्फ विस्तार नगर्ने रुससँग वाचा गरेको थियो ? सन् १९९७ को नेटो–रुस संस्थापक ऐनमा दुवै पक्षले एकअर्कालाई शत्रुका रूपमा नहेर्ने घोषणा गरेका थिए । नेटोले तत्कालीन र निकट भविष्यको सुरक्षा अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै ठूलो संख्यामा लडाकु सेना स्थायी रूपमा तैनाथ नगरी आवश्यकताअनुसार सेना परिचालन र सुदृढीकरणमार्फत सामूहिक रक्षा सुनिश्चित गर्ने नीति लिएको थियो । तर, उक्त ऐनले रुसलाई नेटोका निर्णयमा भिटो अधिकार दिएको थिएन । यसअघिको वार्सा प्याक्टका देशहरूलाई नेटोमा समावेश नगर्ने कुनै लिखित तथा कानुनी रूपमा बाध्यकारी सम्झौता पनि नभएको बताइएको छ । यसअघि सन् १९९० को नोभेम्बरमा सोभियत संघसहित युरोपमा सुरक्षा तथा सहकार्य सम्मेलन (सीएससीई)का सदस्य राष्ट्रहरूले ‘पेरिस बडापत्र’मा हस्ताक्षर गरेका थिए । त्यसमा प्रत्येक देशले आफ्नो सुरक्षा व्यवस्था आफैँ छनोट गर्न पाउने स्वतन्त्रताको सम्मान गर्ने प्रतिबद्धता जनाइएको थियो । सन् १९९४ को बुडापेस्ट ज्ञापनपत्रमा रुस, अमेरिका र बेलायतले युक्रेनको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता र विद्यमान सिमानाको सम्मान गर्ने तथा बल प्रयोग नगर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । युक्रेनले सोभियत संघबाट प्राप्त आणविक हतियार त्याग्ने निर्णयसँग जोडिएको उक्त ज्ञापनपत्रले आक्रमण भएमा युक्रेनको सैन्य प्रतिरक्षा गर्न अमेरिका वा बेलायतलाई बाध्य भने बनाएको थिएन । त्यतिबेला युक्रेनको नेटो सदस्यताको विषय पनि उठाइएको थिएन । रुसले पुरानै माग किन दोहोर्यायो ? युक्रेनमाथि पूर्णस्तरको आक्रमण सुरु गर्नुभन्दा दुई महिनाअघि नै रुसले अमेरिका र नेटोसमक्ष दुईवटा मस्यौदा सम्झौता प्रस्तुत गरेको थियो । ती दस्तावेजमा नेटोको थप पूर्वी विस्तार रोक्न माग गरिएको थियो । नेटोसँग प्रस्तावित सम्झौतामा रुस र सन् १९९७ मे २७ सम्म गठबन्धनमा आबद्ध भएका सदस्य राष्ट्रहरूले त्यस मितिमा कायम सैन्य तैनाथीभन्दा बढी सेना वा हतियार अन्य युरोपेली देशमा नराख्ने प्रस्तावसमेत गरिएको थियो । अबुधाबी वार्तामा युद्धपछिको सुरक्षा प्रत्याभूति र युरोपको भावी सुरक्षा संरचनाबारे पनि छलफल भएको छ । युक्रेन युद्ध अन्त्य गर्ने वार्तासँगै नेटोको विस्तार र पूर्वी युरोपमा सैन्य उपस्थितिको विषय जोडेर रुसले आफ्नो वार्ताको दबाब बढाउन खोजेको देखिन्छ । रुसले लामो समयदेखि युद्धका ‘मूल कारण’ सम्बोधन गर्नुपर्ने अडान राख्दै आएको छ । उसले नेटोको विस्तार र पूर्वी युरोपमा गठबन्धनको सैन्य उपस्थितिलाई युद्धका प्रमुख कारणमध्ये एक मान्दै आएको छ । हालसम्म कुनै पनि प्रमुख पश्चिमा शक्तिले रुसका यी माग स्वीकार गर्ने संकेत दिएका छैनन् । डीडब्ल्यू
युक्रेन युद्ध अन्त्य गर्ने वार्तामा पूर्वी युरोपमा नेटोको विस्तार उल्ट्याउन रुसको माग

Read Complete Original Article
Published originally on केन्द्रबिन्दु






