नेपालको संसदीय इतिहासमा न्यायाधीश तथा संवैधानिक पदाधिकारीमाथि प्रश्न उठेपछि महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएका थुप्रै उदाहरण छन । तर, अहिलेसम्म संसद्को दुईतिहाई बहुमतबाट महाभियोग पारित भई कुनै पनि पदाधिकारी पदमुक्त भएको...
महाभियोगको प्रयोगले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतामाथि उठेको प्रश्न

Read Complete Original Article
Published originally on रातोपाटी



.jpeg)


