भूमिहीनलाई पुर्जा वितरणमा ढिलाइ स्वीकार्य छैन : मन्त्री रावल

झापा। भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री प्रतिभा रावलले भूमिहीनलाई जग्गाधनी पुर्जा वितरणलाई तीव्रता दिन निर्देशन दिएकी छन्। जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा जिल्ला भूमि समस्या समाधान समितिका पदाधिकारी, जिल्लाका १५ वटै स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत तथा भूमि शाखाका कर्मचारीसँगको अन्तरक्रियामा उनले भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमवासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गाधनी पुर्जा वितरणको हालसम्मको प्रगति सन्तोषजनक नरहेको धारणा व्यक्त गरिन्। मन्त्री रावलले भनिन्, “यतिका दिनसम्मको प्रगति सन्तोषजनक मान्न सकिँदैन। भूमिहीनलाई हजारौंको संख्यामा पुर्जा वितरण भइसक्नुपर्ने हो, तर अपेक्षित उपलब्धि देखिएको छैन।” सरकारले भूमिसम्बन्धी समस्या समाधानका लागि अध्यादेशमार्फत नीतिगत सुधार गरिसकेको उल्लेख गर्दै उनले कानुनी तथा नीतिगत व्यवस्थामा अझै केही अप्ठ्यारा भए सरकारले सहजीकरण गर्ने बताइन्। समस्या समाधानका लागि सरकार गम्भीर जनाउँदै उनले अब प्रक्रियागत अल्झन देखाएर काममा ढिलाइ गर्न नहुने धारणा राखिन् । “जिल्ला भूमि समस्या समाधान समितिलाई प्रशासनिक रूपमा काम गर्न अब कुनै समस्या छ जस्तो मलाई लाग्दैन। सरकार यो समस्या समाधान गर्न दिन गनेर लागि परेको छ”, उनले भनिन्, “त्यसैले परिणाम देखिने गरी कामलाई तीव्रता दिनुहोस्।” सरकारको प्राथमिकताअनुसार भूमिहीन तथा सुकुमवासीको समस्या समाधान गरी पुर्जा वितरणको कामलाई उपलब्धिमूलक बनाउन उनले निर्देशन दिइन्। प्रतिनिधिसभा सदस्यत्रय प्रकाश पाठक, शम्भु सुस्केरा ढकाल र रमेश प्रसाईंले पनि भूमिहीनको समस्या स्थायी रूपमा समाधान गर्न कामलाई तीव्र तुल्याउन सुझाव दिए। जनताको गुम्दै गएको विश्वास फर्काउन राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारीतन्त्र दुवैले जिम्मेवारीपूर्वक काम गर्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ थियो। प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्रवणकुमार पोखरेलले जिल्लामा हालसम्म भएका प्रगति र आगामी कार्ययोजनाबारे जानकारी गराउँदै पुर्जा वितरणको कामलाई तीव्रता दिने प्रतिबद्धता जनाए। थप जनशक्तिसहित टोली परिचालन भइसकेकाले आगामी दिनमा कामको स्पष्ट परिणाम देखिने उनले विश्वास दिलाए। जिल्ला भूमि समस्या समाधान समितिका सदस्य सचिव तथा जिल्ला नापी कार्यालय झापाका प्रमुख शिवप्रसाद लम्सालका अनुसार जिल्लामा जग्गा प्राप्तिका लागि ६० हजार २०० भन्दा बढीले आवेदन दिएका छन्। नयाँ समिति गठन भएपछि हालसम्म ७४ जनालाई जग्गाधनी पुर्जा वितरण गरिएको उनले कार्यक्रममा जानकारी दिए। स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले आ–आफ्नो पालिकामा भूमि समस्या समाधानका लागि भएका प्रगति र आगामी कार्ययोजनाबारे कार्यक्रममा जानकारी गराए।