प्रधानमन्त्रीको आसन्न भारत भ्रमणलाई नेपालको ऊर्जा क्षेत्रले महत्वपूर्ण अवसरका रूपमा हेरेको छ । विद्युत निर्यातको दीर्घकालीन सुनिश्चितता, भारतीय प्रसारण लाइन प्रयोगमा समान सुविधा, भारतीय निजी क्षेत्रको लगानी भित्र्याउने वातावरण र जलविद्युत् आयोजनाको निर्माणमा देखिएका नीतिगत अवरोध हटाउन सके नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा ठूलो ‘ब्रेक थ्रु’ हुनसक्ने ऊर्जा क्षेत्रका जानकारहरूको भनाइ छ । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक संघ (इप्पान) का अध्यक्ष मोहन डाँगीले प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणका क्रममा ऊर्जा क्षेत्रसँग सम्बन्धित तीनवटा महत्वपूर्ण विषयलाई प्राथमिकताका साथ उठाउनुपर्ने बताएका छन् । उनकाअनुसार यी विषयमा भारतसँग ठोस सहमति हुनसके नेपालको जलविद्युत उत्पादन, व्यापार र लगानी विस्तारमा नयाँ सम्भावनाको ढोका खुल्न सक्छ । डाँगीले यी विषय समेटेर प्रधानमन्त्री कार्यालयमा तीनवटा बुँदा दर्ता गराइसकेको जानकारी दिए । उनले यसपटकको सरकार तुलनात्मक रूपमा बलियो भएकाले विगतका सरकारको तुलनामा राष्ट्रिय हितका विषयमा स्पष्ट अडान राखेर परिणाममुखी सहमति गर्नुपर्ने बताए । उनका अनुसार नेपालको ऊर्जा क्षेत्रले खोजेको पहिलो ‘ब्रेक थ्रु’ भारतसँग भएको १० हजार मेगावाट विद्युत् निर्यातसम्बन्धी सम्झौताको प्रभावकारी कार्यान्वयन हो । सन् २०२४ मा भएको प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणका क्रममा नेपालबाट २५ वर्षसम्म १० हजार मेगावाट विद्युत खरिद गर्ने गरी दीर्घकालीन सम्झौता भएको थियो । उक्त सम्झौताले नेपालको उत्पादित विद्युत्का लागि भारतीय बजारको ढोका खोले पनि कार्यान्वयनका क्रममा वार्षिक स्वीकृति र नवीकरण गर्नुपर्ने जस्ता प्रावधानले निर्यात प्रक्रियालाई सहज बनाउन नसकेको डाँगीको भनाइ छ । ‘१० हजार मेगावाट विद्युत निर्यात गर्ने सम्झौता भइसकेपछि त्यसलाई प्रत्येक वर्ष आवेदन दिने र नवीकरण गर्नुपर्ने झन्झटबाट मुक्त गर्नुपर्छ । सम्झौताको उद्देश्यअनुसार निर्वाध रूपमा विद्युत निर्यात गर्न पाउने व्यवस्था हुनुपर्छ’ उनले भने । उनकाअनुसार अहिले नेपालले भारतमा करिब १ हजार १६० मेगावाट र बंगलादेशमा ४० मेगावाट विद्युत निर्यात गरिरहेको छ । पोखरामा सम्पन्न सचिवस्तरीय बैठकबाट निर्यातको स्वीकृत परिमाण १ हजार ६५० मेगावाट पु¥याउने सहमति भएको उनले बताए । नेपालले आगामी दिनमा बंगलादेशमा मात्रै ५ हजार मेगावाट विद्युत निर्यात गर्ने लक्ष्य राखेको भन्दै उनले त्यसका लागि भारतको प्रसारण पूर्वाधार र सहयोग अपरिहार्य रहेको बताए । बंगलादेशसम्म विद्युत पु¥याउन भारतीय प्रसारण लाइन प्रयोग गर्नुपर्ने भएकाले भारतसँगको सहकार्य अझ महत्वपूर्ण हुने उनको भनाइ छ । ‘हामीले १० हजार मेगावाट मात्रै होइन, थप विद्युत निर्यातको सम्भावना पनि हेर्नुपर्छ । बंगलादेशमा ५ हजार मेगावाट पठाउने लक्ष्य छ । त्यसका लागि भारतको बाटो प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैले भारतसँग १० हजार मेगावाटको सम्झौतालाई सहज बनाउने र थप बजार सुनिश्चित गर्ने विषयमा पनि सहमति गर्नुपर्छ,’ उनले भने । भारतीय प्रशारण लाइनमा नेपाली उत्पादकलाई पनि समान सुविधा ऊर्जा क्षेत्रमा अर्को महत्वपूर्ण ‘ब्रेक थ्रु’ भारतीय प्रशारण लाइन प्रयोगमा नेपाली विद्युत उत्पादकलाई पनि समान सुविधा उपलब्ध गराउनु हो । भारतले आफ्ना जलविद्युत उत्पादकलाई प्रसारण लाइन तथा ग्रिड प्रयोगमा विशेष सुविधा दिइरहेको अवस्थामा नेपाली उत्पादकले पनि त्यस्तै सुविधा पाउनुपर्ने डाँगीको माग छ । नेपाल सरकारले निजी क्षेत्रलाई विद्युत व्यापारमा सहभागी हुन अनुमति दिने प्रक्रिया अघि बढाइसकेको र एलओआईसमेत उपलब्ध गराइसकेको अवस्थामा भारतीय बजारमा प्रतिष्पर्धा गर्न समान सुविधा आवश्यक रहेको उनले बताए । उनकाअनुसार भारतीय उत्पादकले प्रशारण लाइन प्रयोग गर्दा शुल्क नलाग्ने वा विशेष सुविधा पाउने तर नेपाली उत्पादकले त्यस्तो सुविधा नपाउने हो भने नेपाली विद्युत् महँगो पर्नेछ । यसले भारतीय बजारमा नेपाली विद्युत्को प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता कमजोर बनाउन सक्छ । ‘भारतीय जलविद्युत उत्पादकले प्रसारण लाइन प्रयोगमा जुन सुविधा पाएका छन्, नेपाली जलविद्युत् कम्पनीले पनि त्यही सुविधा पाउनुपर्छ । नत्र भारतीय उत्पादकसँग प्रतिष्पर्धा गर्न हामीलाई प्रतियुनिट एकदेखि डेढ रुपैयाँसम्म महँगो पर्न सक्छ,’ उनले भने । डाँगीकाअनुसार नेपाल र भारतबीच प्रसारण लाइन प्रयोगमा समान सुविधा सुनिश्चित गर्न सकिए निजी क्षेत्रको विद्युत व्यापार विस्तार गर्न सहज हुनेछ । यसले नेपालको विद्युत उत्पादनलाई बजारसँग जोड्नुका साथै निजी क्षेत्रको लगानी र व्यापारिक गतिविधिलाई समेत प्रोत्साहन गर्नेछ । प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणमा उठाउनुपर्ने अर्को विषय भारतीय निजी क्षेत्रको लगानी नेपालमा भित्र्याउने वातावरण निर्माण गर्नु रहेको डाँगीले बताए । अहिलेसम्म नेपाल र भारतबीच विद्युत व्यापार मुख्यतः सरकारदेखि सरकार अर्थात जीटुजी मोडेलमा अघि बढिरहेको भएपनि अब व्यवसायदेखि व्यवसाय अर्थात् बीटुबी मोडेलमा व्यापार विस्तार गर्ने सम्भावना बढेको उनको भनाइ छ । नेपालको विद्युत व्यापारमा निजी क्षेत्रको सहभागिता बढ्दै गएको र भारतीय विद्युत् व्यापार कम्पनीहरूसँग पनि व्यावसायिक साझेदारीका सम्भावना खुल्दै गएको उनले बताए । ‘भारतमा ठूलो बजार छ, लगानीको स्रोत पनि त्यहीँ छ । त्यसैले भारतीय निजी क्षेत्रलाई नेपालमा लगानी गर्न सहज वातावरण बनाउनुपर्छ । लगानी पनि ल्याउने र बजार पनि सुनिश्चित गर्ने अवसरलाई हामीले उपयोग गर्न सक्नुपर्छ,’ उनले भने । भारतीय बैंक, भेन्चर क्यापिटल तथा अन्य वित्तीय संस्थाबाट नेपालका जलविद्युत् आयोजनामा लगानी भित्र्याउन सकिने उनको भनाइ छ । लगानीकर्ताले आफ्नो पुँजीअनुसार ब्याज, प्रतिफल वा अन्य वित्तीय लाभ प्राप्त गर्ने र आयोजनाको नाफा नेपालमा रहने गरी लगानीको ढाँचा बनाउन सकिने उनले बताए । डाँगीका अनुसार भारतसँगको सहकार्यलाई विद्युत् खरिद–विक्रीमा मात्रै सीमित नराखी लगानी, पूर्वाधार विकास र दीर्घकालीन व्यापारिक साझेदारीसम्म विस्तार गर्नसके नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा ठूलो परिवर्तन आउन सक्छ । नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा अर्को चुनौती भारतमा विद्युत निर्यातका लागि आयोजना स्वीकृतिमा देखिएका नीतिगत तथा प्राविधिक अवरोध हुन् । डाँगीले तामाकोशी आयोजनाको उदाहरण दिँदै ग्लोबल टेन्डरमार्फत निर्माण भएको आयोजनामा विदेशी कम्पनीले कुनै एउटा प्याकेजमा काम गरेको आधारमा सम्पूर्ण आयोजनाको विद्युत निर्यातमा अवरोध सिर्जना गर्नु उचित नहुने बताए । उनकाअनुसार ४५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोशी आयोजना नेपाली प्रविधि, पुँजी र स्रोतसाधनको प्रयोगबाट निर्माण भएको हो । आयोजनाका पाँचवटा प्याकेजमध्ये एउटा प्याकेजमा चिनियाँ कम्पनी सिनो हाइड्रोले ग्लोबल टेन्डरमार्फत काम गरेको थियो । तर उक्त कम्पनीले एउटा प्याकेजमा काम गरेको आधारमा आयोजनाले अझैसम्म पूर्ण क्षमतामा विद्युत् निर्यातको स्वीकृति पाउन नसकेको उनको भनाइ छ । ‘ग्लोवल टेण्डर आह्वान गरेपछि प्रतिष्पर्धाबाट जो कम्पनी आए पनि त्यसलाई स्वीकार गर्नुपर्छ । एउटा प्याकेजमा चिनियाँ कम्पनीले काम गरेको आधारमा नेपाली लगानी र नेपाली स्रोतबाट बनेको आयोजनाको विद्युत निर्यात रोक्नु उचित होइन,’ उनले भने । उनले यस्ता प्रावधानले नेपालको जलविद्युत उत्पादन र निर्यातलाई अनावश्यक रूपमा प्रभावित पार्ने भन्दै प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणमा यस विषयलाई समेत स्पष्ट रूपमा उठाउनुपर्ने बताए । त्यसैगरी, भारतीय लगानीमा निर्माण हुने जलविद्युत आयोजनामा फ्रि इनर्जी अर्थात निःशुल्क ऊर्जा उपलब्ध गराउने प्रावधान पनि आयोजनाको प्रकृतिअनुसार निर्धारण गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । अरुण तेस्रो आयोजनामा २१.९९ प्रतिशत फ्रि इनर्जी दिने व्यवस्था सबै आयोजनामा समान रूपमा लागू गर्दा कतिपय आयोजना आर्थिक रूपमा सम्भाव्य नहुन सक्ने भारतीय पक्षको तर्कलाई पनि विचार गर्नुपर्ने उनले बताए । नेपालका ६ हजारभन्दा बढी खोलानालाको प्रकृति, पानीको उपलब्धता, भौगोलिक अवस्था र आयोजनाको लागत फरक–फरक हुने भएकाले सबै आयोजनामा एउटै मापदण्ड लागू गर्न नहुने उनको भनाइ छ । ‘कुनै आयोजनाले ३० प्रतिशतसम्म फ्रि इनर्जी दिन सक्ला, कुनैले १५ प्रतिशत वा १० प्रतिशत मात्रै दिन सक्ला । त्यसैले आयोजना कति सम्भाव्य छ भन्ने आधारमा परियोजनाअनुसार फरक व्यवस्था गर्नुपर्छ,’ उनले भने । यस्ता विषयमा लचिलो र व्यावहारिक नीति बनाउन सके भारतीय लगानीमा अघि बढ्ने भनिएका करिव ८ हजारदेखि साढे ८ हजार मेगावाट क्षमताका आयोजनाको निर्माणले गति लिन सक्ने उनको भनाइ छ । डाँगीकाअनुसार नेपालको जलविद्युत क्षेत्रको विस्तारले ऊर्जा व्यापार मात्र नभई समग्र अर्थतन्त्रमा समेत महत्वपूर्ण योगदान पु¥याउन सक्छ । गत वर्ष करिब १ हजार २०० मेगावाट विद्युत निर्यात गर्दा नेपाल विद्युत प्राधिकरणको ब्यालेन्स सिटमा २९ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ आम्दानी देखिएको छ । उनका अनुसार विद्युत् निर्यातको परिमाण १० हजारदेखि १५ हजार मेगावाटसम्म विस्तार गर्न सकिए त्यसबाट प्राप्त हुने आम्दानीले नेपालको आयात–निर्यात असन्तुलन कम गर्न र विदेशी मुद्रा आर्जन बढाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नसक्छ । ‘अहिले १ हजार २०० मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्दा २९ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ आम्दानी भएको छ भने १५ हजार मेगावाट निर्यात गर्न सक्दा अर्थतन्त्रमा कति ठूलो योगदान पुग्न सक्छ भन्ने सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ,’ उनले भने । उनले नेपालले आफ्नो जलविद्युत उत्पादन क्षमता विस्तार गर्न मात्रै नभई भारतलगायत क्षेत्रीय बजारमा विद्युत विक्रीका लागि आवश्यक नीतिगत र पूर्वाधारगत व्यवस्था पनि सुनिश्चित गर्नुपर्ने बताए । डाँगीकाअनुसार नेपालले सैद्धान्तिक रूपमा बंगलादेश, चीन र श्रीलंकालगायत मुलुकमा विद्युत् निर्यात गर्ने सम्भावना खोज्न सक्छ । बीबीआईएन (बंगलादेश, भूटान, भारत र नेपाल) क्षेत्रीय सहकार्यबाट पनि विद्युत व्यापार विस्तार गर्न सकिन्छ । तर नेपालको पहिलो बजार र लगानीको प्रमुख स्रोत भारत नै भएकाले भारतसँगको ऊर्जा सहकार्यलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने उनको भनाइ छ । उनले प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणमा विद्युत निर्यातको दीर्घकालीन सुनिश्चितता, प्रशारण लाइन प्रयोगमा समान सुविधा, भारतीय निजी लगानीको सहजीकरण तथा जलविद्युत् आयोजनामा रहेका नीतिगत अवरोध हटाउने विषयमा ठोस सहमति हुन सके नेपालको ऊर्जा क्षेत्रले नयाँ गति लिने बताए । ‘यी विषयमा प्रधानमन्त्रीज्यूले प्राथमिकताका साथ कुरा उठाउनुभयो र ठोस सहमति गर्न सक्नुभयो भने नेपालको ऊर्जा क्षेत्रका लागि अर्को ठूलो ब्रेक थ्रु हुन सक्छ । त्यसले आगामी १० वर्षमा नेपाललाई समृद्धिको मार्गमा अघि बढाउन महत्त्वपूर्ण योगदान पु¥याउनेछ,’ उनले भने ।
भारतसँग ऊर्जा क्षेत्रमा ‘ब्रेक थ्रु’को तयारी, प्रधानमन्त्री बालेनसमक्ष इप्पानले राख्यो एजेन्डा

Read Complete Original Article
Published originally on पर्दाफास






