Thursday, November 19, 2026||
MultiKhabarMultiKhabar

नेतृत्वको अहंकारले संकटमा एमाले

Share:WhatsAppFacebookX (Twitter)Telegram
नेतृत्वको अहंकारले संकटमा एमाले
Photo / Coverage: नेपालन्युज

‘बर्खायाममा निस्कने छिचिमिराको आयु लामो हुँदैन।’ नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेलामा दिएको यो अभिव्यक्ति सामान्य राजनीतिक टिप्पणी मात्र थिएन। निर्वाचनमा नराम्रो पराजय बेहोरेपछि पनि पार्टीभित्र उठिरहेको नेतृत्व परिवर्तन र पुनर्गठनको बहसलाई उनले कसरी बुझिरहेका छन् भन्ने संकेत पनि थियो। जनमतबाट आएको सन्देशलाई आत्मसमीक्षाको आधार बनाउनुपर्ने अवस्थामा नेतृत्वले आलोचकलाई छिचिमिरासँग तुलना गर्नुले एमालेभित्रको राजनीतिक मनोविज्ञान उजागर गरेको छ। भेलाको मूल सन्देश पार्टीको कमजोरी पहिचान गरेर सुधारको बाटो खोज्नेभन्दा नेतृत्वको प्रतिरक्षा र आगामी निर्वाचनका लागि संगठन परिचालन गर्ने दिशामा केन्द्रित देखियो। निर्वाचनमा पार्टीले बेहोरेको पराजय, जेनजी आन्दोलनले उजागर गरेको जनअसन्तुष्टि, नेतृत्वको कार्यशैलीमाथि उठेका प्रश्न र संगठनभित्रै देखिएको असन्तुष्टिबीच एमालेले राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेला आयोजना गर्‍यो। तर भेलाको मूल सन्देश पार्टीको कमजोरी पहिचान गरेर सुधारको बाटो खोज्नेभन्दा नेतृत्वको प्रतिरक्षा र आगामी निर्वाचनका लागि संगठन परिचालन गर्ने दिशामा केन्द्रित देखियो। पार्टीको संकटलाई बाह्य घेराबन्दी, सामाजिक सञ्जालको प्रभाव र डिजिटल माध्यमबाट फैलाइएको भ्रमसँग जोडेर व्याख्या गर्ने प्रयास पनि भयो। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली। एमालेजस्तो लामो राजनीतिक इतिहास र देशव्यापी संगठन भएको पार्टीका लागि निर्वाचनमा पराजय आउनु आफैँमा अस्वाभाविक होइन। लोकतन्त्रमा कुनै पनि दलले सधैँ जितिरहन्छ भन्ने हुँदैन। तर पराजयपछि पार्टीले कस्तो प्रतिक्रिया दिन्छ, जनमतलाई कसरी बुझ्छ र नेतृत्वले कति जिम्मेवारी लिन्छ भन्ने कुराले उसको राजनीतिक भविष्य निर्धारण गर्छ। एमालेको अहिलेको समस्या चुनाव हार्नु मात्र होइन, हारको कारणबारे पार्टीभित्र साझा र विश्वसनीय निष्कर्ष निकाल्न नसक्नु पनि हो। पराजयको जिम्मेवारी कसको? प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा एमाले प्रत्यक्षतर्फ नौ र समानुपातिकतर्फ १६ गरी जम्मा २५ सिटमा सीमित हुनुपर्‍यो। अर्कोतर्फ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले १८२ सिट जित्दै संसद्मा अत्यन्त बलियो उपस्थिति बनायो। लामो समय नेपाली राजनीतिमा निर्णायक शक्ति रहँदै आएको एमालेका लागि यो परिणाम सामान्य धक्का थिएन। यसले पार्टीको संगठनात्मक शक्ति, राजनीतिक प्रभाव र नेतृत्वको दाबीमाथि नै प्रश्न उठाएको थियो। निर्वाचनमा पराजयका पछाडि सरकारको कार्यसम्पादन, जनतासँगको सम्बन्ध, पार्टीको आन्तरिक अवस्था, नेतृत्वको व्यवहार, उम्मेदवार छनोट, युवा पुस्ताको असन्तुष्टि र बदलिँदो राजनीतिक चेतनाजस्ता अनेक कारण हुन सक्छन्। अध्यक्ष ओली स्वयं झापा–५ मा बालेन्द्र शाहसँग ४९ हजार ६१४ मतान्तरले पराजित भए। कुनै समय आफ्नो राजनीतिक प्रभावको बलियो आधार मानिएको निर्वाचन क्षेत्रमा भएको यो पराजयले ओलीको व्यक्तिगत लोकप्रियता र नेतृत्वको राजनीतिक स्वीकार्यतामाथि पनि प्रश्न उठायो। तर पार्टीको सार्वजनिक व्याख्यामा पराजयको यो पक्षभन्दा बाह्य प्रभाव र षड्यन्त्रको चर्चा बढी सुनियो। एमाले राष्ट्रिय भेला समापनका अवसरमा आयोजित कार्यक्रम। तस्बिरः रासस निर्वाचनमा पराजयका पछाडि सरकारको कार्यसम्पादन, जनतासँगको सम्बन्ध, पार्टीको आन्तरिक अवस्था, नेतृत्वको व्यवहार, उम्मेदवार छनोट, युवा पुस्ताको असन्तुष्टि र बदलिँदो राजनीतिक चेतनाजस्ता अनेक कारण हुन सक्छन्। ती सबैको निष्पक्ष समीक्षा नगरी पराजयलाई सामाजिक सञ्जालको प्रभाव वा बाह्य घेराबन्दीमा सीमित गर्नु आत्मसमीक्षाबाट भाग्ने बाटो हो। एमालेले विगतमा गरेका कामको चर्चा गरेर मात्र वर्तमान जनमतलाई आफ्नो पक्षमा फर्काउन सक्दैन। मतदाताले दिएको सन्देश बुझ्न नसक्नु नै अहिलेको सबैभन्दा ठूलो कमजोरी हो। राजनीतिक दलको शक्ति केवल संगठनको आकार वा विगतको योगदानले निर्धारण गर्दैन। जनताले अहिले के चाहिरहेका छन् र पार्टीले त्यसको जवाफ कसरी दिइरहेको छ भन्ने कुराले पनि राजनीतिक हैसियत निर्धारण गर्छ। एमालेले विगतमा गरेका कामको चर्चा गरेर मात्र वर्तमान जनमतलाई आफ्नो पक्षमा फर्काउन सक्दैन। मतदाताले दिएको सन्देश बुझ्न नसक्नु नै अहिलेको सबैभन्दा ठूलो कमजोरी हो। एमाले केन्द्रीय कार्यालय। फाइल तस्बिर जनमतको सट्टा घेराबन्दीको व्याख्या ओलीले निर्वाचनमा एमालेविरुद्ध डिजिटल माध्यम र एल्गोरिदमको प्रयोग भएको, सामाजिक सञ्जालमार्फत धारणा निर्माण गरिएको तथा विभिन्न शक्तिले पार्टीलाई कमजोर बनाउने प्रयास गरेको अभिव्यक्ति दिएका छन्। राजनीतिक प्रतिस्पर्धामा सूचना प्रविधिको प्रभाव अस्वीकार गर्न सकिँदैन। सामाजिक सञ्जालले मतदाताको धारणा निर्माणमा भूमिका खेल्छ। गलत सूचना, संगठित प्रचार र डिजिटल अभियानले निर्वाचनको वातावरण प्रभावित पार्न सक्छन्। तर डिजिटल प्रभावलाई पराजयको मुख्य कारण बनाउनु पर्याप्त विश्लेषण होइन। सामाजिक सञ्जालमा एमालेविरुद्ध आलोचना भयो भने त्यसको कारण खोज्नुपर्छ। जनताले किन त्यस्तो आलोचना स्वीकार गरे, पार्टीको प्रतिरक्षात्मक सन्देश किन प्रभावकारी भएन र नेतृत्वको भनाइप्रति विश्वास किन कमजोर भयो भन्ने प्रश्नको उत्तर खोज्नु आवश्यक हुन्छ। यसपटकको पराजयसँग जोडिएको असन्तुष्टि केवल सत्ता गुमेको प्रतिक्रिया होइन। पार्टीको नेतृत्व, राजनीतिक संस्कार र जनतासँगको सम्बन्धबारे उठेका प्रश्न पनि यसमा जोडिएका छन्। सामाजिक सञ्जालमा आलोचना हुनु र त्यसलाई मतदाताले पत्याउनु फरक कुरा हुन्। कुनै दलप्रति जनताको विश्वास बलियो छ भने बाह्य प्रचारले मात्र उसको आधार भत्काउन सक्दैन। तर पार्टीप्रति असन्तुष्टि पहिल्यै बढेको छ भने डिजिटल माध्यमले त्यसलाई थप विस्तार गर्न सक्छ। त्यसैले सामाजिक सञ्जाललाई दोष दिनुभन्दा त्यसले उजागर गरेको जनअसन्तुष्टि बुझ्नु राजनीतिक रूपमा बढी उपयोगी हुन्छ। एमालेले विगतमा पनि प्रतिकूल राजनीतिक परिस्थितिको सामना गरेको छ। विभाजन, सरकारबाट बाहिरिनुपर्ने अवस्था, सडक आन्दोलन र निर्वाचनका उतारचढाव पार्टीका लागि नयाँ अनुभव होइनन्। तर यसपटकको पराजयसँग जोडिएको असन्तुष्टि केवल सत्ता गुमेको प्रतिक्रिया होइन। पार्टीको नेतृत्व, राजनीतिक संस्कार र जनतासँगको सम्बन्धबारे उठेका प्रश्न पनि यसमा जोडिएका छन्। जेनजी आन्दोलनप्रतिको दृष्टिकोण जेनजी आन्दोलनले नेपाली राजनीतिमा पुस्तान्तरणको बहसलाई तीव्र बनायो। भ्रष्टाचार, सुशासन, राजनीतिक जवाफदेहिता र सार्वजनिक संस्थाप्रतिको विश्वासजस्ता विषय आन्दोलनका प्रमुख असन्तुष्टिका रूपमा देखिए। आन्दोलनले पुराना दलका नेतृत्व र तिनको कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठायो। त्यसको असर एमालेमा पनि पर्‍यो। आन्दोलनका क्रममा भएका हिंसा, तोडफोड र अराजकतामाथि छानबिन हुनुपर्छ। तर त्यसका आधारमा सम्पूर्ण युवा पुस्ताको राजनीतिक असन्तुष्टिलाई अस्वीकार गर्न मिल्दैन। तर आन्दोलनपछि एमालेले युवाको असन्तुष्टिलाई राजनीतिक रूपमा बुझ्नेभन्दा त्यसलाई बाह्य प्रभाव, उत्तेजना र डिजिटल अभियानसँग जोडेर व्याख्या गर्ने प्रवृत्ति देखायो। आन्दोलनमा सहभागी युवाको माग, उनीहरूको राजनीतिक चेतना र पुराना दलप्रतिको अविश्वासबारे गम्भीर बहस आवश्यक थियो। आन्दोलनका क्रममा भएका हिंसा, तोडफोड र अराजकतामाथि छानबिन हुनुपर्छ। तर त्यसका आधारमा सम्पूर्ण युवा पुस्ताको राजनीतिक असन्तुष्टिलाई अस्वीकार गर्न मिल्दैन। युवाले नेतृत्व परिवर्तनको माग गर्नु, पुराना दलको कार्यशैलीप्रति प्रश्न उठाउनु वा नयाँ राजनीतिक विकल्प रोज्नु लोकतान्त्रिक प्रक्रियाकै हिस्सा हो। त्यसलाई राजनीतिक चुनौतीका रूपमा बुझेर जवाफ दिनु दलको जिम्मेवारी हो। आलोचनालाई शत्रुता ठान्ने र असहमतिलाई षड्यन्त्रका रूपमा व्याख्या गर्ने शैलीले पार्टीलाई थप रक्षात्मक बनाउँछ। नेतृत्व चयनदेखि नीति निर्माणसम्म युवाको भूमिका सुनिश्चित नगरी पुस्तान्तरणको नारा प्रभावकारी हुँदैन। एमालेको चुनौती युवा पुस्तालाई केवल पार्टी सदस्य बनाउनु होइन, उनीहरूका प्रश्नलाई पार्टीको निर्णय प्रक्रियामा स्थान दिनु हो। नेतृत्व चयनदेखि नीति निर्माणसम्म युवाको भूमिका सुनिश्चित नगरी पुस्तान्तरणको नारा प्रभावकारी हुँदैन। आन्दोलनको तयारी कि जनविश्वासको खोजी? निर्वाचनमा पराजयपछि एमालेभित्र नेतृत्व परिवर्तन र पुनर्गठनको माग उठ्यो। पार्टीका केही नेताले नेतृत्वले नैतिक जिम्मेवारी लिनुपर्ने र नयाँ राजनीतिक परिस्थितिअनुसार पार्टीको संरचना तथा कार्यशैली बदल्नुपर्ने धारणा अघि सारे। तर नेतृत्वको प्रतिरक्षा गर्ने समूहले भने तत्काल नेतृत्व परिवर्तनभन्दा संगठनलाई एकताबद्ध बनाएर अघि बढ्नुपर्ने तर्क गर्‍यो। राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेलामा पनि पार्टीको ध्यान आगामी स्थानीय निर्वाचनको तयारी, संगठन परिचालन र राजनीतिक सन्देशलाई एकरूप बनाउने विषयमा केन्द्रित रह्यो। महासचिव शंकर पोखरेलले राष्ट्रिय भेलाले नयाँ निर्णय गर्ने अधिकार नराख्ने र पार्टीले यसअघि गरेका निर्णय कार्यान्वयन गर्न साझा राजनीतिक लय निर्माण गर्ने बताएका छन्। उनको भनाइले भेलाको औपचारिक उद्देश्य स्पष्ट पार्छ। तर पार्टीभित्र उठेको नेतृत्व र पुनर्गठनको बहसलाई यसले स्वतः समाप्त गर्दैन। जनतासँग सम्बन्ध सुधार्नुअघि सम्बन्ध किन बिग्रियो भन्ने स्वीकार गर्नुपर्छ। नेतृत्वप्रति विश्वास फर्काउनुअघि नेतृत्वमाथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिनुपर्छ। निर्वाचनको तयारी गर्नु पार्टीको नियमित जिम्मेवारी हो। तर कमजोर परिणामको समीक्षा नगरी फेरि चुनावी अभियानमा जुट्नु समस्याको समाधान होइन। संगठन परिचालन गर्नुअघि संगठन किन कमजोर भयो भन्ने बुझ्नुपर्छ। जनतासँग सम्बन्ध सुधार्नुअघि सम्बन्ध किन बिग्रियो भन्ने स्वीकार गर्नुपर्छ। नेतृत्वप्रति विश्वास फर्काउनुअघि नेतृत्वमाथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिनुपर्छ। एमालेले सडक आन्दोलनको चेतावनी वा राजनीतिक प्रतिरोधको भाषाभन्दा जनविश्वास पुनःस्थापित गर्ने कार्यक्रम अघि सार्नुपर्ने हो। लोकतन्त्रमा प्रतिपक्ष वा सत्ताबाहिरको दलले आन्दोलन गर्न पाउँछ। तर आन्दोलनको धम्कीले मात्र जनमत फर्किँदैन। पार्टीले जनताका वास्तविक समस्या उठाउने, आफ्ना कमजोरी स्वीकार गर्ने र व्यवहारमा सुधार देखाउने बाटो रोज्नुपर्छ। पुनर्गठनको गुमेको अवसर निर्वाचन पराजयको समीक्षा र पार्टी पुनर्गठनका लागि एमालेले गत जेठ १० गते उपाध्यक्ष रामबहादुर थापा ‘बादल’को संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरेको थियो। महासचिव शंकर पोखरेल सदस्यसचिव रहेको कार्यदलले पार्टीको अवस्था, निर्वाचन पराजयका कारण र संगठनात्मक सुधारका उपायबारे सुझाव संकलन गरेको थियो। एमाले उपाध्यक्ष रामबहादुर थापा ‘बादल’। कार्यदलसँग सम्बन्धित प्रतिवेदनमा पार्टीको नेतृत्वशैली, शक्ति केन्द्रीकरण, गुटबन्दी, युवा पुस्तासँग कमजोर सम्बन्ध र संगठन सञ्चालनका कमजोरीजस्ता विषय उठाइएको विवरण सार्वजनिक भएका छन्। करिब ६५ पृष्ठ र २० हजार ९८७ शब्दको प्रतिवेदनले पार्टीको आन्तरिक अवस्थाबारे गम्भीर प्रश्न उठाएको थियो। प्रतिवेदनको महत्त्व त्यसमा उल्लेख भएका कमजोरीको सूचीमा मात्र छैन। पार्टीभित्रैबाट नेतृत्व र संगठन सञ्चालनको शैलीमाथि प्रश्न उठेको तथ्यमा छ। बाहिरबाट आलोचना हुँदा त्यसलाई राजनीतिक विरोध भन्न सकिन्छ। तर आफ्नै नेता तथा कार्यकर्ताले कमजोरी औँल्याउँदा त्यसलाई पनि विरोध वा गुटबन्दीको संज्ञा दिएर पन्छाउन मिल्दैन। पार्टीले कमजोरी पहिचान गरेको दाबी गर्छ भने त्यसअनुसार निर्णय र व्यवहारमा परिवर्तन देखिनुपर्छ। महासचिव पोखरेलले तयार पारेको पुनर्गठनसम्बन्धी प्रस्ताव र उपाध्यक्ष बादलको प्रतिवेदनबीच मतभेद देखिएपछि एउटै निष्कर्षमा पुग्न कठिन भएको थियो। नेतृत्व हस्तान्तरण र पुनर्गठनको विषयमा पार्टीभित्र फरक धारणा देखिए। पछिल्लो समय छुट्टाछुट्टै प्रतिवेदनलाई एकीकृत गर्ने प्रयास भए पनि मूल प्रश्न भने बाँकी छ। निर्वाचनको जिम्मेवारी कसले लिने र पार्टीलाई बदल्ने अधिकार तथा प्रक्रिया कसरी अघि बढाउने? प्रतिवेदन बनाउनु र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नु फरक कुरा हुन्। पार्टीले कमजोरी पहिचान गरेको दाबी गर्छ भने त्यसअनुसार निर्णय र व्यवहारमा परिवर्तन देखिनुपर्छ। प्रतिवेदनका निष्कर्षलाई सुविधाअनुसार स्वीकार गर्ने र नेतृत्वको प्रश्न उठ्नेबित्तिकै रोक्ने हो भने समीक्षा औपचारिकतामा सीमित हुन्छ। प्रतिवेदनमै देखिएको नेतृत्व संकट एमालेभित्रको पुनर्गठन बहसले नेतृत्वको प्रश्नलाई केन्द्रमा ल्याएको छ। महासचिव पोखरेलको प्रस्तावमा नीति र नेतृत्व पुनर्गठनका लागि विधान महाधिवेशन वा प्रतिनिधि परिषद् अधिवेशनको विकल्प अघि सारिएको विवरण सार्वजनिक भएको थियो। पार्टीको मुख्य नेतृत्वले निर्वाचन पराजयको नैतिक जिम्मेवारी लिनुपर्ने धारणा पनि त्यसमा समेटिएको बताइएको छ। अर्कोतर्फ, अध्यक्ष ओलीको पक्षमा रहेका नेताहरूले नेतृत्व परिवर्तनको बहसलाई पार्टी एकतामाथिको चुनौतीका रूपमा व्याख्या गरेका छन्। उनीहरूको तर्कमा अहिलेको प्राथमिकता नेतृत्व परिवर्तनभन्दा संगठनलाई बलियो बनाउनु र आगामी निर्वाचनको तयारी गर्नु हो। एमाले महासचिव शंकर पोखरेल। तर पार्टी एकता र नेतृत्वको जवाफदेहिता एकअर्काका विरोधी विषय होइनन्। नेतृत्वमाथि प्रश्न उठ्नु पार्टी विभाजनको संकेत मात्र हुँदैन। लोकतान्त्रिक पार्टीमा नेतृत्वको समीक्षा, आलोचना र परिवर्तन स्वाभाविक प्रक्रिया हो। असहमति व्यवस्थापन गर्न नसक्नु र आलोचनालाई निषेध गर्नुले नै आन्तरिक एकता कमजोर बनाउँछ। पार्टीभित्रको बहसलाई केवल ओली समर्थक र विरोधीको प्रतिस्पर्धाका रूपमा सीमित गर्दा एमालेले वास्तविक समस्या पहिचान गर्न सक्दैन। प्रश्न ओली रहने वा हट्नेमा मात्र सीमित छैन। नेतृत्व चयनको प्रक्रिया कस्तो हुने, निर्णय सामूहिक रूपमा कसरी गर्ने र पार्टीका नीति तथा कार्यक्रम जनतासँग कसरी जोड्ने भन्ने विषय पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छन्। विधान संशोधन र नेतृत्वको निरन्तरता एमालेको नेतृत्व विवाद बुझ्न पार्टीको विधान र नेतृत्व चयनको इतिहास पनि हेर्नुपर्छ। यसअघि पार्टीमा ७० वर्षे उमेर सीमा र कार्यकारी पदमा दुई कार्यकालको व्यवस्था थियो। तर २०८२ भदौमा भएको दोस्रो विधान महाधिवेशनले ती व्यवस्था हटायो। त्यसपछि ओलीका लागि तेस्रो कार्यकालमा अध्यक्ष बन्ने बाटो खुल्यो। कुनै पनि राजनीतिक दल व्यक्तिको लोकप्रियता वा प्रभावमा लामो समय टिक्न सक्छ। तर संस्थागत प्रणाली बलियो भएन भने नेतृत्व परिवर्तनको समयमा संकट उत्पन्न हुन्छ। विधानमा परिवर्तन गर्नु आफैँमा अस्वाभाविक होइन। पार्टीले आवश्यकता र परिस्थितिअनुसार आफ्नो विधान संशोधन गर्न सक्छ। तर विधान संशोधनको उद्देश्य संस्थागत विकास हो कि वर्तमान नेतृत्वको निरन्तरता सुनिश्चित गर्नु हो भन्ने प्रश्न महत्त्वपूर्ण हुन्छ। कुनै पनि राजनीतिक दल व्यक्तिको लोकप्रियता वा प्रभावमा लामो समय टिक्न सक्छ। तर संस्थागत प्रणाली बलियो भएन भने नेतृत्व परिवर्तनको समयमा संकट उत्पन्न हुन्छ। नेतृत्व विकासको स्पष्ट प्रक्रिया, आन्तरिक प्रतिस्पर्धा र नयाँ पुस्तालाई जिम्मेवारी दिने अभ्यास कमजोर भयो भने पार्टी व्यक्तिमा निर्भर बन्न पुग्छ। एमालेको समस्या पनि यहीँ जोडिएको छ। लामो समयदेखि एउटै नेतृत्वको वरिपरि पार्टीको शक्ति केन्द्रित हुँदा वैकल्पिक नेतृत्व विकासको अवसर सीमित भएको आलोचना हुँदै आएको छ। अहिले निर्वाचन पराजयपछि नेतृत्व परिवर्तनको बहस उठ्नु त्यसैको परिणाम हो। फेरि पुरानै बाटोमा पार्टी राजनीतिक विश्लेषकहरूका दृष्टिमा एमालेको संकटलाई नेतृत्वको अनुहार परिवर्तनको प्रश्नमा मात्र सीमित गरेर बुझ्न मिल्दैन। पार्टीको निर्णय प्रक्रिया, आन्तरिक लोकतन्त्र, सार्वजनिक जवाफदेहिता र जनतासँगको सम्बन्धमा सुधार आवश्यक छ। नेतृत्व परिवर्तन भए पनि पुरानै राजनीतिक संस्कार कायम रहे पार्टीको संकट समाधान हुँदैन। राजनीतिक विश्लेषक प्रा. कृष्ण पोखरेलको विश्लेषणमा एमालेको पछिल्लो संकट नेतृत्व र नीतिमा रूपान्तरण गर्न नसक्ने कार्यशैलीसँग जोडिन्छ। महाधिवेशन र आन्तरिक बहससमेत नयाँ राजनीतिक दिशा तय गर्ने अवसर बन्न नसक्दा पार्टीको समस्या गहिरिएको देखिन्छ। निर्वाचनको परिणामलाई नेतृत्वको कार्यशैलीप्रतिको जनअसन्तुष्टिका रूपमा बुझ्नुपर्ने उनको विश्लेषणसँग जोडिने मुख्य पक्ष यही हो। नेतृत्वको अनुहार परिवर्तन मात्र पर्याप्त हुँदैन। पार्टीभित्र शक्ति सञ्चालन गर्ने तरिका, निर्णय प्रक्रियामा सहभागिता र आलोचनालाई ग्रहण गर्ने संस्कार बदलिनुपर्छ। राजनीतिक विश्लेषक श्याम श्रेष्ठले जोड दिँदै आएको राजनीतिक संस्कार र संस्थागत रूपान्तरणको बहस पनि एमालेका लागि सान्दर्भिक छ। नेतृत्वको अनुहार परिवर्तन मात्र पर्याप्त हुँदैन। पार्टीभित्र शक्ति सञ्चालन गर्ने तरिका, निर्णय प्रक्रियामा सहभागिता र आलोचनालाई ग्रहण गर्ने संस्कार बदलिनुपर्छ। नेतृत्व फेरिए पनि पुरानै कार्यशैली कायम रहे रूपान्तरणको दाबी अर्थहीन हुन्छ। राजनीतिक विश्लेषक राजेन्द्र महर्जनले ओलीको नेतृत्व शैलीमा हठ र अदूरदर्शिताको समस्या औँल्याउँदै पार्टी पुनर्गठनको आवश्यकतामाथि जोड दिएका छन्। पार्टीभित्र प्रभावकारी वैकल्पिक नेतृत्व स्थापित हुन नसक्नु पनि एमालेको संकटको एउटा पक्ष हो। लामो समयसम्म एउटै नेतृत्वको प्रभाव कायम रहँदा नयाँ नेतृत्व विकासको प्रक्रिया कमजोर बन्न सक्छ। यी विश्लेषणले एमालेको संकटलाई व्यक्तिको लोकप्रियता वा निर्वाचनको एउटा परिणाममा सीमित नराखी संस्थागत कमजोरीसँग जोडेर हेर्नुपर्ने संकेत गर्छन्। पार्टीले आफूलाई बदल्न नसके नेतृत्वको प्रतिरक्षाले केही समय राजनीतिक दबाब कम गर्न सक्छ, तर जनविश्वास फर्काउन सक्दैन। एमाले वरिष्ठ नेता विद्यादेवी भण्डारी। ओलीको प्रतिरक्षामा कति टिक्ला एमाले? ओली एमालेका प्रभावशाली र लामो राजनीतिक अनुभव भएका नेता हुन्। पार्टी निर्माण, आन्दोलन र सरकार सञ्चालनमा उनको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहँदै आएको छ। एमालेको संगठनात्मक विस्तार र राष्ट्रिय राजनीतिमा पार्टीको प्रभाव स्थापित गर्न उनले खेलेको भूमिका अस्वीकार गर्न सकिँदैन। तर विगतको योगदान वर्तमानको जवाफदेहिताबाट छुट दिने आधार बन्न सक्दैन। राजनीतिक नेतृत्वको मूल्यांकन केवल विगतमा उसले के गर्‍यो भन्ने आधारमा हुँदैन। अहिले उसले पार्टी र देशलाई कता लैजाँदै छ भन्ने प्रश्न पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। निर्वाचनमा आएको परिणामलाई स्वीकार गरेर कमजोरी सुधार्ने नेतृत्वले पराजयलाई पुनरागमनको अवसर बनाउन सक्छ। तर पराजयको जिम्मेवारी अरूलाई थोपर्ने र आलोचकलाई विरोधी ठान्ने नेतृत्वले संकट थप गहिरो बनाउँछ। पार्टीलाई एउटै लयमा अघि बढाउनु भनेको नेतृत्वको एउटै आवाज दोहोर्‍याउनु होइन। फरक मतलाई स्थान दिनु, कमजोरी स्वीकार गर्नु र सामूहिक निर्णयबाट अघि बढ्नु नै संस्थागत एकताको आधार हो। एमालेसँग अझै देशव्यापी संगठन, अनुभवी नेता–कार्यकर्ता र लामो राजनीतिक विरासत छ। त्यसलाई नयाँ पुस्ताको अपेक्षा, बदलिँदो सामाजिक चेतना र जनताको सुशासनप्रतिको मागसँग जोड्न सके पार्टी पुनःस्थापित हुन सक्छ। तर संगठनको आकार र विगतको इतिहासलाई वर्तमान जनमतभन्दा माथि राख्ने हो भने त्यो शक्ति क्रमशः कमजोर हुँदै जान सक्छ। राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेलाले पार्टीलाई एउटै राजनीतिक लयमा अघि बढाउने उद्देश्य राखेको बताइएको छ। तर पार्टीलाई एउटै लयमा अघि बढाउनु भनेको नेतृत्वको एउटै आवाज दोहोर्‍याउनु होइन। फरक मतलाई स्थान दिनु, कमजोरी स्वीकार गर्नु र सामूहिक निर्णयबाट अघि बढ्नु नै संस्थागत एकताको आधार हो। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली। फाइल तस्बिर एमालेले अहिले रोज्नुपर्ने बाटो स्पष्ट छ। निर्वाचन पराजयलाई षड्यन्त्रको परिणाम भनेर पन्छाउने कि जनताको असन्तुष्टिको सन्देशका रूपमा स्वीकार गर्ने? नेतृत्वको प्रतिरक्षा गरेर यथास्थिति कायम राख्ने कि पार्टीको संरचना, संस्कार र कार्यशैली बदल्ने? यी प्रश्नको जवाफले एमालेको आगामी राजनीतिक दिशा निर्धारण गर्नेछ। पार्टीले यो वास्तविकता स्वीकार गर्न सकेन भने अहिलेको पराजय एउटा चुनावी धक्का मात्र रहने छैन, लामो राजनीतिक विरासत बोकेको दलको संस्थागत क्षयीकरणको सुरुआत बन्न सक्छ। लोकतन्त्रमा कुनै पनि पार्टीको भविष्य स्थायी हुँदैन। जनताले अवसर दिन्छन्, जनताले नै जिम्मेवारीबाट हटाउँछन्। एमालेले विगतमा जनताको विश्वास जितेर राजनीतिक शक्ति आर्जन गरेको हो भने त्यो विश्वास पुनःस्थापित गर्ने बाटो पनि जनताकै बीचबाट जान्छ। आन्दोलनको चेतावनी, सामाजिक सञ्जालको दोषारोपण र नेतृत्वको प्रतिरक्षाले त्यो विश्वास फर्काउन सक्दैन। एमालेको संकटको केन्द्रमा निर्वाचनको हारभन्दा पनि हारबाट पाठ सिक्न नसक्ने नेतृत्व संस्कार देखिएको छ। पार्टीले यो वास्तविकता स्वीकार गर्न सकेन भने अहिलेको पराजय एउटा चुनावी धक्का मात्र रहने छैन, लामो राजनीतिक विरासत बोकेको दलको संस्थागत क्षयीकरणको सुरुआत बन्न सक्छ।

Share:WhatsAppFacebookX (Twitter)Telegram

Read Complete Original Article

Published originally on नेपालन्युज

Visit Publisher Site →

Related News

🇳🇵 Nepal
‘कर्नाली उपेक्षा र उज्यालो’माथि परिचर्चा
Latest NewsJust now

‘कर्नाली उपेक्षा र उज्यालो’माथि परिचर्चा

डा दीपेन्द्र रोकाया र मोहनदास मानन्धरद्वारा लिखित ‘कर्नाली उपेक्षा र उज्यालो’ पुस्तकमाथि कर्णाली प्रदेशको राजधानी सुर्खेतमा परिचर्चा भएको छ। कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री मङ्गल बहादुर शाहीले पुस्तकबाट कर्णालीको सम्भावना खोज्ने र केही काम गर्ने प्रेरणा मिलेको बताए।  ‘लेखकद्वयले तथ्य सहित लेख्नुभएको छ, १७ लाख कर्नालीवासीको भविष्य देखाउन खोज्नुभएको ... ...

नेपालखबर
मेयर राजेशमानका छोराको घरमा तोडफोड गर्ने दुई आरोपीलाई उच्च अदालतबाट राहत
Latest NewsJust now

मेयर राजेशमानका छोराको घरमा तोडफोड गर्ने दुई आरोपीलाई उच्च अदालतबाट राहत

• वीरगन्जका मेयर राजेशमान सिंहका छोरा अनिशमान सिंहको निवासमा भएको तोडफोड र आगजनीको आरोपमा थुनामा रहेका रञ्जन सिंह राजपुत र महमद अवु अयुव हुसेनलाई उच्च अदालतले जनही दुई लाख रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको छ। • लियाकत अलीको हकमा भने उच्च अदालतले पर्सा जिल्ला अदालतको आदेशलाई सदर गरेको छ। • उक्त घटनामा संलग्न अन्य व्यक्तिहरूमाथि प्रहरी अनुसन्धान जारी रहेको ...

नेपालबहस
जङ्गली जनावरले पशु मार्न थालेपछि स्थानीय त्रसित
Latest NewsJust now

जङ्गली जनावरले पशु मार्न थालेपछि स्थानीय त्रसित

मकवानपुर समाचारदातामकवानपुर, मङ्सिर ३ गते । पूर्वी मकवानपुरको बकैया गाउँपालिकामा जङ्गली जनावरले घरपालुवा पशु मार्न थालेपछि स्थानीय बासिन्दा त्रसित भएका छन् । तिहारअघि बकैया गाउँपाल... ...

गोरखापत्र
प्रधानमन्त्री बालेनको भारत भ्रमण : हवाई रुटमा अड्कियो कुरा
Latest NewsJust now

प्रधानमन्त्री बालेनको भारत भ्रमण : हवाई रुटमा अड्कियो कुरा

काठमाडौँ । लामो समयदेखि नेपाल र भारतबिच एयर रुटको विषयमा रहेको विवाद प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको भारत भ्रमणका क्रममा टुङ्गो लाग्ने अपेक्षा धेरैको थियो । तर, नेपाल–भारतबिच यस विषयमा अझै कुरा मिलेको... ...

रातोपाटी
Multikhabar App

All Information In One Place

Real-time headlines from trusted sources. Get the app now — stay updated, inspired, and ahead with breaking news!

Get it on Google Play