भवन निर्माणको ठेक्कामा ३५ प्रतिशत बढी मूल्य कायम गरिएको आरोपदेखि मेडिकल उपकरण खरिदमा करोडौँको बिगोसम्म । आपूर्तिकर्तादेखि उपकुलपतिसम्म अदालतको कठघरामा । चेतन अग्रवाल र उमेश अग्रवाल जोडिएको खरिद प्रकरणमा विशेष अदालतबाट सफाइ पाएपछि अख्तियार सर्वोच्चमा, तर पुराना छानबिन प्रतिवेदन अझै सार्वजनिक भएनन् काठमाडौं, कात्तिक १७ । धरानस्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान कुनै सामान्य सरकारी कार्यालय होइन। पूर्वी नेपालका लाखौँ नागरिकको स्वास्थ्य उपचार र हजारौँ विद्यार्थीको भविष्यसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको देशकै प्रतिष्ठित स्वास्थ्य संस्था हो। तर यही प्रतिष्ठान वर्षौंदेखि भवन निर्माण, मेडिकल उपकरण खरिद, ठेक्कापट्टा, आर्थिक कारोबार, पदाधिकारी नियुक्ति तथा राजनीतिक पहुँचसम्बन्धी विवादमा मुछिँदै आएको छ। यहाँ प्रश्न एउटा ठेक्का वा खरिद प्रक्रियामा मात्र सीमित छैन। सार्वजनिक कोषबाट अस्पताल निर्माण र सञ्चालनका नाममा कसले कति लाभ लियो? करोडौँका उपकरण खरिदमा मूल्य कसरी निर्धारण गरियो? कम रकम कबोल गर्ने प्रस्ताव किन पन्छाइयो? प्रतिष्ठानका पदाधिकारी, आपूर्तिकर्ता र ठेकेदारबीच कस्तो सम्बन्ध थियो? अख्तियारले मुद्दा दायर गरेपछि को दोषी ठहरिए, कसले सफाइ पाए र कुन मुद्दा अझै न्यायिक प्रक्रियामा छन्? भ्रष्टाचारविरोधी अभियन्ता राजकुमार तिम्सिनाले पुरानो भवन निर्माण तथा उपकरण खरिदसम्बन्धी छानबिन प्रतिवेदनबारे उठाउनुभएको विषयले अहिले फेरि यी प्रश्नलाई सतहमा ल्याएको छ। बालुवाटारमा बुझाइएको भनिएको प्रतिवेदन कहाँ हरायो ? अभियन्ता तिम्सिनाको दाबीअनुसार तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले बीपी प्रतिष्ठानमा मातृशिशु भवन तथा अन्य संरचना निर्माण र मेडिकल उपकरण खरिदमा भएको भनिएको अनियमितताबारे छानबिन गर्न समिति गठन गरेको थियो। उक्त समितिले २०७६ असार ६ गते बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्री निवासमा प्रतिवेदन बुझाएको उहाँको भनाइ छ। तिम्सिनाका अनुसार प्रतिवेदनमा निर्माण ठेक्का, लागत अनुमान, नक्सापास, विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर), निर्माण सामग्रीको गुणस्तर तथा खरिद प्रक्रियामा गम्भीर प्रश्न उठाइएको थियो। उहाँले मोहन आचार्यसँग सम्बन्धित कम्पनीलाई ठेक्का प्रक्रियामा प्राथमिकता दिइएको र कम रकम कबोल गर्ने प्रस्तावलाई पन्छाएर करिब ३५ प्रतिशत बढी मूल्यमा ठेक्का स्वीकृत गरिएको दाबी गर्नुभएको छ। उक्त प्रतिवेदनमा तत्कालीन स्वास्थ्यमन्त्री गगन थापाको भूमिकासमेत छानबिनको दायरामा परेको तिम्सिनाको भनाइ छ। यदि यी दाबी सही हुन् भने त्यसको तथ्यगत परीक्षण आवश्यक छ। सरकारी लागत अनुमान, बोलपत्र मूल्याङ्कन, प्राविधिक प्रतिवेदन र अन्तिम ठेक्का स्वीकृतिसम्बन्धी कागजात सार्वजनिक हुनुपर्छ। तत्कालीन स्वास्थ्यमन्त्रीको निर्णयगत भूमिका के थियो? मोहन आचार्यसँग सम्बन्धित कम्पनीले कसरी ठेक्का प्राप्त गर्यो? मूल्याङ्कन कसले गर्यो र अन्तिम स्वीकृति कसले दियो? यी प्रश्नको आधिकारिक जवाफ आउनु आवश्यक छ। प्रतिवेदन बुझाइएको हो भने त्यसलाई सार्वजनिक नगर्नुपर्ने कारण के हो? सरकारले प्रतिवेदन कार्यान्वयन गरेको भए त्यसको विवरण कहाँ छ? कार्यान्वयन नगरेको भए किन रोकियो ? तिम्सिनाले उक्त प्रतिवेदनलाई राजनीतिक बार्गेनिङको साधन बनाइएको आरोपसमेत लगाउनुभएको छ। यद्यपि यो आरोप पुष्टि गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको दर्ता विवरण, प्रतिवेदनको मूल प्रति र त्यससम्बन्धी सरकारी निर्णय सार्वजनिक हुनु आवश्यक छ। उपकरण खरिदमा करोडौँको खेल : चेतन अग्रवाल र उमेश अग्रवालको मुद्दा बीपी प्रतिष्ठानको मेडिकल उपकरण खरिदसम्बन्धी विवाद भने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको औपचारिक अभियोजनसम्म पुगेको विषय हो। २०७६ असार ३० गते अख्तियारले तत्कालीन उपकुलपति बलभद्रप्रसाद दाससहित आठ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो। यस प्रकरणमा तत्कालीन अस्पताल निर्देशक अरविन्दकुमार सिन्हा, रजिस्ट्रार नन्दकुमार थापा, तुलबहादुर श्रेष्ठ, लेखा प्रमुख दिनेशराज दाहाल, डेपुटी म्यानेजर अमिल श्रीवास्तव तथा उपकरण आपूर्तिकर्ता चेतन अग्रवाल र उमेश अग्रवाललाई प्रतिवादी बनाइएको थियो। चेतन अग्रवाल प्रोसिजन मेडिकल तथा बायोमेड इन्टरनेसनलसँग सम्बन्धित आपूर्तिकर्ताका रूपमा र उमेश अग्रवाल सर्जिकेम डिस्ट्रीब्युटर्सका सञ्चालकका रूपमा उक्त मुद्दामा जोडिनुभएको थियो। अख्तियारको अभियोगअनुसार कम रकम कबोल गर्ने बोलपत्रको पर्याप्त तथ्यगत विश्लेषण नगरी बढी रकम कबोल गर्ने पक्षलाई ठेक्का स्वीकृत गरिएको थियो। यसबाट प्रतिष्ठानलाई करिब चार करोड आठ लाख रुपैयाँभन्दा बढी आर्थिक नोक्सानी पुगेको आयोगको दाबी थियो। अख्तियारले तत्कालीन उपकुलपति दासविरुद्ध करिब चार करोड आठ लाख, अस्पताल निर्देशक सिन्हाविरुद्ध करिब तीन करोड ७५ लाख, रजिस्ट्रार नन्दकुमार थापाविरुद्ध करिब एक करोड ९६ लाख तथा तुलबहादुर श्रेष्ठविरुद्ध करिब ५६ लाख रुपैयाँ बिगो मागदाबी गरेको थियो। त्यस्तै, आपूर्तिकर्ता चेतन अग्रवालविरुद्ध एक करोड चार लाख र उमेश अग्रवालविरुद्ध ६० लाख रुपैयाँभन्दा बढी बिगो मागदाबी गरिएको थियो। लेखा तथा प्रशासनका अन्य अधिकारीविरुद्ध पनि छुट्टाछुट्टै बिगो मागदाबी गरिएको थियो। विशेष अदालतको फैसला : पदाधिकारी दोषी, आपूर्तिकर्ताले सफाइ २०७९ जेठ १८ गते विशेष अदालतले तत्कालीन उपकुलपति बलभद्रप्रसाद दास, अस्पताल निर्देशक अरविन्दकुमार सिन्हा र रजिस्ट्रार नन्दकुमार थापालाई दोषी ठहर गर्दै जनही एक वर्ष कैद र २५ हजार रुपैयाँ जरिवाना सुनाएको थियो। तर उपकरण आपूर्तिकर्ता चेतन अग्रवाल र उमेश अग्रवालसहित अन्य प्रतिवादीले भने सफाइ पाउनुभएको थियो। विशेष अदालतको फैसलाप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै अख्तियारले २०८० पुसमा सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेको थियो। आयोगले सफाइ पाएका प्रतिवादीलाई दोषी ठहर गर्न र दोषी ठहर भइसकेका पदाधिकारीलाई थप सजाय दिन माग गरेको थियो। यस प्रकरणले एउटा महत्त्वपूर्ण प्रश्न खडा गरेको छ। खरिद प्रक्रियामा अनियमितता भएको अख्तियारको अभियोगमा प्रतिष्ठानका पदाधिकारी दोषी ठहरिँदा सामान आपूर्ति गर्ने पक्षले भने किन सफाइ पायो ? अख्तियारले विशेष अदालतको फैसलालाई चुनौती दिइसकेको अवस्थामा सर्वोच्च अदालतबाट यसको अन्तिम निरूपण कहिले र कसरी हुन्छ? पुनरावेदनको पछिल्लो अवस्था के छ? यी विवरण सार्वजनिक हुन आवश्यक छ। एमआरआई खरिदमा १२ करोडको उपकरण १८ करोडमा ? प्रतिष्ठानको उपकरण खरिदसम्बन्धी विवाद २०७६ सालको मुद्दामा मात्र सीमित थिएन। २०७४ सालमै एमआरआई मेसिन खरिदमा अनियमितता भएको भन्दै उजुरी परेको थियो। १.५ टेस्लाको एमआरआई मेसिन बजारमा करिब १२ करोड रुपैयाँमा उपलब्ध हुने दाबी भइरहेका बेला प्रतिष्ठानले उक्त उपकरण १८ करोड रुपैयाँमा खरिद गरेको आरोप सार्वजनिक भएको थियो। त्यसपछि अख्तियारको इटहरीस्थित कार्यालयले एमआरआई खरिदसम्बन्धी कागजात नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान अघि बढाएको थियो। कार्डियोलोजी तथा अन्कोलोजी विभागका उपकरण खरिदसम्बन्धी फाइलसमेत नियन्त्रणमा लिइएको विवरण सार्वजनिक भएको थियो। तत्कालीन उपकुलपति डा. राजकुमार रौनियारले भने खरिद प्रक्रियामा कुनै अनियमितता नभएको दाबी गर्नुभएको थियो। तर उक्त उजुरीमाथिको अनुसन्धान कहाँ पुग्यो? बजार मूल्य र खरिद मूल्यबीचको अन्तरबारे प्राविधिक परीक्षण भयो कि भएन ? खरिद प्रक्रियामा संलग्न अधिकारीमाथि कुनै कारबाही भयो कि भएन ? यी प्रश्नको आधिकारिक जवाफ अझै सार्वजनिक हुन सकेको छैन। करोडौँ रुपैयाँ खर्च गरेर खरिद गरिएको संवेदनशील स्वास्थ्य उपकरणको मूल्य, गुणस्तर र खरिद प्रक्रियाको पारदर्शिता सुनिश्चित गर्नु प्रतिष्ठानको दायित्व हो। बिलबिनै साढे पाँच लाखको चेक : रजिस्ट्रारदेखि आर्थिक प्रशासनसम्म मुद्दा प्रतिष्ठानको आर्थिक कारोबारमा अर्को गम्भीर प्रकरण पनि अख्तियारले विशेष अदालतसम्म पुर्याएको थियो। २०७६ पुस १ गते अख्तियारले तत्कालीन रजिस्ट्रार तुलबहादुर श्रेष्ठ, आर्थिक प्रशासन प्रमुख रूपा सिंघाची अग्रवाल तथा वरिष्ठ क्लर्क चन्द्रकुमार मगर र रमेशकुमार खतिवडाविरुद्ध पाँच लाख ५० हजार रुपैयाँ बिगो कायम गरी भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो। अख्तियारको अनुसन्धानअनुसार बिल, भरपाई र भौचरबिनै जीवन पौडेलको नाममा प्रतिष्ठानको रकम भुक्तानी हुने गरी चेक जारी गरिएको थियो। आयोगले उक्त रकम हिनामिना भएको दाबी गर्दै चारै जनाबाट असुलउपर गर्न माग गरेको थियो। यस प्रकरणले प्रतिष्ठानको आर्थिक अनुशासनमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। सरकारी संस्थाको खाताबाट रकम भुक्तानी गर्दा आवश्यक बिल र भरपाई कहाँ थिए ? भुक्तानी स्वीकृत गर्ने अधिकारी को थिए? लेखा परीक्षणका क्रममा यो कारोबार कसरी देखियो ? मुद्दा दायर भएपछि यसको न्यायिक अवस्था के छ भन्ने विवरण पनि सार्वजनिक हुनुपर्छ। विद्युत् महसुल उठ्यो, प्रतिष्ठानको खातामा पुगेन २०७९–२०८० तिर प्रतिष्ठानभित्रै उठेको अर्को आर्थिक अनियमितताको विषय पनि कम गम्भीर थिएन। २०८० भदौ २५ गते अख्तियारले प्रतिष्ठानका अधिकृत तेजनारायण साहविरुद्ध ३३ लाख २० हजार २२६ रुपैयाँ बिगो कायम गरी विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो। आयोगको दाबीअनुसार प्रतिष्ठान परिसरमा व्यवसाय सञ्चालन गर्ने व्यक्तिहरूबाट विद्युत् महसुलका नाममा रकम उठाइएको थियो। विद्युत् महसुलसम्बन्धी सर्भर दुरुपयोग गरी गलत बिल तथा भौचर जारी गरिएको र उठेको रकम प्रतिष्ठानको खातामा जम्मा नगरी हिनामिना गरिएको आरोप थियो। अर्थात् प्रतिष्ठानकै परिसरमा उठाइएको विद्युत् महसुलसमेत संस्थाको खातामा सुरक्षित नरहेको आरोपमा सरकारी अधिकारी अदालतसम्म पुग्नुभयो। यस प्रकरणमा उठाइएको रकमको वास्तविक हिसाब के भयो? रकम असुलउपर भयो कि भएन? विशेष अदालतको फैसला के आयो? प्रतिष्ठानले आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीमा सुधार गर्यो कि गरेन? यी प्रश्नको जवाफ पनि सार्वजनिक हुन आवश्यक छ। नक्कली प्राध्यापक उपाधिको विवाददेखि उपकुलपतिसम्म बीपी प्रतिष्ठानको विवाद खरिद र आर्थिक कारोबारमा मात्र सीमित रहेन। नेतृत्व तहको नियुक्ति, शैक्षिक योग्यता र पदाधिकारीको आचरणमाथि समेत प्रश्न उठ्यो। तत्कालीन उपकुलपति डा. ज्ञानेन्द्र गिरीले आधिकारिक रूपमा प्राप्त नगरेको प्राध्यापक उपाधि प्रयोग गरेको आरोपमा अख्तियारले भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो। उहाँलाई उक्त उपाधि प्रयोग गर्न सहयोग गरेको आरोपमा डा. ज्ञानेन्द्रमान सिंह कार्कीलाई पनि प्रतिवादी बनाइएको थियो। विशेष अदालतले २०८० फागुन १६ गते दुवै प्रतिवादीलाई सफाइ दिएपछि अख्तियारले २०८१ असोजमा सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेको थियो। आयोगले विशेष अदालतको फैसला त्रुटिपूर्ण रहेको जिकिर गर्दै पुनरावेदन गरेको आधिकारिक विवरण सार्वजनिक गरेको थियो। यस प्रकरणले प्रतिष्ठानको नेतृत्व चयन, शैक्षिक योग्यता परीक्षण तथा नियुक्ति प्रक्रियामा पारदर्शिता र जवाफदेहिताको आवश्यकता पुनः उजागर गरेको छ। छानबिन समिति थपिए, प्रतिवेदन थपिए, तर सुधार कहाँ भयो ? २०७८ सालमा प्रतिष्ठानको समस्या पहिचान तथा छानबिन गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका तत्कालीन सचिव वैकुण्ठ अर्यालको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरिएको थियो। उक्त कार्यदलले प्रतिष्ठानमा आर्थिक अनियमितता बढेको, संस्थागत व्यवस्थापन कमजोर भएको, शैक्षिक वातावरण खस्किएको तथा पदाधिकारीबीचको असमझदारीले संस्थाको समग्र कार्यसम्पादन प्रभावित भएकोजस्ता समस्या औँल्याएको थियो। यसअघि पूर्वसचिव केदारबहादुर अधिकारीको संयोजकत्वमा समेत छानबिन प्रतिवेदन तयार भएको थियो। आन्तरिक लेखापरीक्षण तथा महालेखा परीक्षकका प्रतिवेदनमा पनि प्रतिष्ठानका आर्थिक र प्रशासनिक गतिविधिबारे विभिन्न प्रश्न उठाइएको सार्वजनिक विवरण छन्। २०७८ सालमा प्रतिष्ठानमा आन्दोलन चर्किएपछि अख्तियारले छापा मारेर औषधि, उपकरण, इन्टरनेट तथा विद्युत् सेवासम्बन्धी खरिदका कागजातसमेत नियन्त्रणमा लिएको थियो। यति धेरै उजुरी, छानबिन, प्रतिवेदन र अदालतसम्म पुगेका मुद्दापछि पनि प्रतिष्ठानको संस्थागत सुधार अपेक्षित रूपमा किन हुन सकेन ? छानबिन समितिका सुझाव कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी कसको हो? सुझाव कार्यान्वयन नगर्ने पदाधिकारीको जवाफदेहिता कसले निर्धारण गर्ने? एउटै संस्थामा पटकपटक अनियमितताका प्रश्न उठिरहँदा व्यवस्थापकीय र प्रशासनिक सुधारको ठोस योजना किन सार्वजनिक हुन सकेन ? यी प्रश्नको जवाफ अब थप समिति गठन गरेर मात्र प्राप्त हुँदैन। अब पुराना फाइल खोल्ने कि फेरि नयाँ समिति बनाउने ? बीपी प्रतिष्ठानमा उठेका सबै प्रकरणको प्रकृति एउटै छैन। कतिपय विषयमा अख्तियारले अभियोगपत्र दायर गरेको छ, कतिपयमा विशेष अदालतले फैसला सुनाइसकेको छ, केही मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदनका क्रममा छन् भने केही विषय अभियन्ताले सार्वजनिक गरेका छानबिन प्रतिवेदनसम्बन्धी दाबीमा आधारित छन्। तर यी सबै प्रकरणले एउटै सार्वजनिक प्रश्न जन्माएका छन्-प्रतिष्ठानको पैसा, सम्पत्ति र निर्णय प्रक्रियाको वास्तविक हिसाब जनताले कहिले पाउने ?अब वर्तमान सरकारले नयाँ समिति बनाएर अर्को प्रतिवेदन थप्नेभन्दा पनि पुराना प्रतिवेदन, छानबिनका निष्कर्ष, अदालतमा विचाराधीन मुद्दा र कार्यान्वयनको अवस्थाबारे स्पष्ट विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्छ भन्ने माग धरानवासीको छ। २०७६ असार ६ गते बुझाइएको भनिएको भवन निर्माणसम्बन्धी प्रतिवेदन कहाँ छ? एमआरआई खरिदसम्बन्धी अनुसन्धानको निष्कर्ष के भयो? चेतन अग्रवाल र उमेश अग्रवाल जोडिएको उपकरण खरिद मुद्दामा सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो अवस्था के छ? पाँच लाख ५० हजार रुपैयाँको चेक प्रकरण र ३३ लाख २० हजार २२६ रुपैयाँको विद्युत् महसुल प्रकरणमा अदालतको फैसला के आयो? डा. ज्ञानेन्द्र गिरीको प्राध्यापक उपाधिसम्बन्धी विवादमा परेको पुनरावेदन कहाँ पुग्यो? यी प्रश्नको जवाफ प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, महालेखा परीक्षकको कार्यालय र बीपी प्रतिष्ठान स्वयंले सार्वजनिक गर्नुपर्छ। बीपी प्रतिष्ठान बिरामीको उपचार गर्ने, स्वास्थ्यकर्मी उत्पादन गर्ने र चिकित्सा अनुसन्धानलाई अघि बढाउने संस्था हो; ठेकेदार र राजनीतिक पहुँचवालाको स्वार्थ पूरा गर्ने थलो होइन। यहाँ खर्च हुने हरेक रुपैयाँको हिसाब चाहिन्छ। प्रत्येक ठेक्काको आधार र प्रक्रिया पारदर्शी हुनुपर्छ। प्रत्येक उपकरणको मूल्य, गुणस्तर र उपयोगिताको प्रमाण सार्वजनिक हुनुपर्छ। पदाधिकारीदेखि आपूर्तिकर्तासम्म सबैले कानुन र जवाफदेहिताको दायराभित्र रहेर काम गर्नुपर्छ। दराजमा थन्किएका प्रतिवेदन, अदालतमा विचाराधीन मुद्दा र प्रतिष्ठानभित्र दोहोरिइरहेका बेथितिका प्रश्नले अब थप जवाफ खोजिरहेका छन्। सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई प्राथमिकता दिने दाबी गर्दै आएको वर्तमान सरकारले बीपी प्रतिष्ठानका पुराना फाइल खोल्छ कि राजनीतिक तथा प्रशासनिक पहुँचका कारण ती फाइल फेरि थन्किन्छन्? प्रतिष्ठानमा वर्षौंदेखि उठिरहेका अनियमितताका प्रश्नको निष्पक्ष छानबिन र दोषीमाथि कानुनअनुसार कारबाही कहिले हुन्छ? अब सरकारले यसको स्पष्ट जवाफ दिनुपर्ने बेला आएको छ।
बीपी प्रतिष्ठानमा भ्रष्टाचारको चाङ : गगनको सेटिङदेखि अदालतसम्म चलखेलका यस्ता बदमासीका नालीवेली
Read Complete Original Article
Published originally on जनताटाइम्स
