काठमाडौं । मुलुकको आर्थिक समृद्धि र विकासको आधार मानिने पुँजीगत खर्च सधैँ निराशाजनक हुने गरेको छ । सरकारी बजेटको ठूलो हिस्सा विकास निर्माणमा लगानी हुनुपर्नेमा प्रशासनिक खर्च र सार्वजनिक ऋणको सावाँ–ब्याज भुक्तानीमै सीमित हुन थालेको हो । चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को पहिलो चार महिनामा सरकारले कुल बजेट खर्चको सात प्रतिशतभन्दा पनि कम रकम विकास निर्माणमा खर्च गरेको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको दैनिक प्राप्ति तथा भुक्तानी विवरणअनुसार कात्तिक २८ गतेसम्म सरकारले वार्षिक पुँजीगत खर्च लक्ष्यको ७.५३ प्रतिशत मात्रै खर्च गर्न सकेको छ । सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि चार खर्ब ३१ अर्ब ११ करोड ६३ लाख रुपैयाँ पुँजीगत खर्च गर्ने लक्ष्य राखेकोमा कात्तिक अन्तिम सातासम्म ३२ अर्ब ४४ करोड ८६ लाख रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ । विकास निर्माणका लागि छुट्याइएको बजेटको ठूलो हिस्सा खर्च हुन नसक्दा सरकारी विकास आयोजनाको कार्यान्वयन गति सुस्त देखिएको हो । यद्यपि, गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा पुँजीगत खर्च केही बढेको छ । गत आर्थिक वर्षमा चार खर्ब सात अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ पुँजीगत खर्चको लक्ष्य राखिएकामा सोही अवधिसम्म २४ अर्ब ६३ करोड ६५ लाख रुपैयाँ खर्च भएको थियो । जुन वार्षिक लक्ष्यको ६.०४ प्रतिशत हो । चार महिनामा पुँजीगत खर्च ७.५३ प्रतिशत मात्रै, कुल बजेट खर्चको झण्डै ७० प्रतिशत प्रशासनिक काममा र २४ प्रतिशत ऋणको सावाँ-ब्याज तिर्नमै सीमित । यसवर्ष गत वर्षको तुलनामा खर्चको प्रतिशत केही सुधारिए पनि सरकारले लिएको सात प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न विकास खर्चको गति अझै तीव्र बनाउनुपर्ने अर्थविद्हरूको तर्क छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले कुल २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोड ४४ लाख रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरेको छ । तर, कात्तिक २८ गतेसम्म जम्मा चार खर्ब ९६ अर्ब ५१ करोड ८९ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । यो वार्षिक बजेटको २३.३७ प्रतिशत हो । कात्तिक २८ गतेसम्म भएको कुल खर्चमध्ये तीन खर्ब ४६ अर्ब ७५ करोड दुई लाख रुपैयाँ अर्थात् ६९.८४ प्रतिशत रकम चालु खर्चतर्फ गएको छ । यसअन्तर्गत कर्मचारीको तलब, भत्ता, सामाजिक सुरक्षा तथा सरकारी निकाय सञ्चालन लगायतका प्रशासनिक दायित्व पर्छन् । त्यस्तै, सार्वजनिक ऋणको सावाँ तथा ब्याज भुक्तानीमा एक खर्ब १७ अर्ब ३२ करोड एक लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । यो कुल बजेट खर्चको २३.६३ प्रतिशत हो । यसको तुलनामा पुँजीगत खर्चमा गएको रकम जम्मा ३२ अर्ब ४४ करोड ८६ लाख रुपैयाँ अर्थात् कुल खर्चको करिब ६.५३ प्रतिशत मात्रै छ । अर्थात् सरकारले कात्तिक २८ गतेसम्म गरेको प्रत्येक १०० रुपैयाँ खर्चमध्ये झण्डै ७० रुपैयाँ प्रशासनिक तथा चालु दायित्वमा, २४ रुपैयाँ सार्वजनिक ऋणको सावाँ–ब्याज भुक्तानीमा र साढे ६ रुपैयाँ मात्रै विकास निर्माणमा खर्च गरेको देखिन्छ । सार्वजनिक खर्च बढ्यो, विकासको प्रतिफल कमजोरनेपालको सार्वजनिक खर्च पछिल्ला केही दशकमा तीव्र गतिमा विस्तार भए पनि त्यसअनुसार अपेक्षित विकास प्रतिफल हासिल हुन नसकेको नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानको एक अध्ययनले औँल्याएको छ । प्रतिष्ठानको प्रतिवेदनअनुसार सरकारी खर्चको बढ्दो हिस्सा कर्मचारीको तलब, सामाजिक सुरक्षा र सार्वजनिक ऋणको भुक्तानीमा केन्द्रित हुँदै गएको छ । तर, विकास आयोजना तथा पूर्वाधार निर्माणमा अपेक्षाकृत लगानी हुन सकेको छैन । सरकारी खर्चको संरचनामा देखिएको यही प्रवृत्ति चालु आर्थिक वर्षको चार महिनाको तथ्यांकमा पनि प्रतिविम्बित भएको छ । बजेटको ठूलो हिस्सा अनिवार्य दायित्वमा खर्च भइरहँदा विकासका लागि छुट्याइएको रकम समयमै उपयोग गर्न नसक्नु सरकारका लागि चुनौती बनेको छ । आम्दानीभन्दा खर्च एक खर्ब १३ अर्ब बढीसरकारको खर्च मात्रै होइन, आम्दानीको अवस्था पनि सन्तोषजनक देखिँदैन । अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गत महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको विवरणअनुसार कात्तिक २८ गतेसम्म सरकारको कुल प्राप्ति र खर्चबीच एक खर्ब १३ अर्ब ५२ करोड ९८ लाख रुपैयाँको अन्तर देखिएको छ । यो अवधिमा सरकारले राजस्व, अनुदान तथा अन्य स्रोतबाट तीन खर्ब ८२ अर्ब ९८ करोड ९१ लाख रुपैयाँ प्राप्त गरेको छ । तर, खर्च भने चार खर्ब ९६ अर्ब ५१ करोड ८९ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा १५ खर्ब ८० अर्ब ३१ करोड ८३ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । कात्तिक २८ गतेसम्म तीन खर्ब ७१ अर्ब ६३ करोड ३६ लाख रुपैयाँ मात्रै राजस्व संकलन भएको छ । यो वार्षिक लक्ष्यको २३.५२ प्रतिशत हो । कुल राजस्वमध्ये कर राजस्वबाट तीन खर्ब ४९ अर्ब ३२ करोड ९७ लाख रुपैयाँ संकलन भएको छ । यो कर राजस्वको वार्षिक लक्ष्यको २४.८९ प्रतिशत हो । गैरकर राजस्व भने २२ अर्ब २३ करोड ३९ लाख रुपैयाँ मात्रै संकलन भएको छ । यो वार्षिक लक्ष्यको १२.६० प्रतिशत हो ।त्यस्तै, सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा ६१ अर्ब ७४ करोड ५४ लाख रुपैयाँ अनुदान प्राप्त गर्ने लक्ष्य राखेकोमा कात्तिक २८ गतेसम्म आठ अर्ब ६७ करोड सात लाख रुपैयाँ मात्रै प्राप्त भएको छ । यो लक्ष्यको १४.०४ प्रतिशत हो । यस अवधिमा अन्य प्राप्तितर्फ दुई अर्ब ६८ करोड ४८ लाख रुपैयाँ संकलन भएको विवरणमा उल्लेख छ । अर्थ मन्त्रालयकै खर्च प्रगति कमजोरबजेट कार्यान्वयनको जिम्मेवारी बोकेको अर्थ मन्त्रालय र मातहतका निकायहरूको खर्च प्रगति पनि उत्साहजनक देखिएको छैन । अर्थ मन्त्रालय तथा यस अन्तर्गतका २३ वटा निकाय र कार्यक्रमका लागि चालु आर्थिक वर्षमा कुल ५७ अर्ब ३६ करोड ९१ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । यसमध्ये चालुतर्फ २६ अर्ब ७४ करोड ८० लाख र पुँजीगततर्फ ३० अर्ब ६२ करोड ११ लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ । तर, हालसम्म कुल चार अर्ब २३ करोड ८९ लाख रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ । यो कुल विनियोजनको ७.३९ प्रतिशत हो । यस वर्ष सरकारले मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउण्ट नेपाल (एमसिए-नेपाल) का लागि २९ अर्ब ३४ करोड ४४ लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याएको छ । जसमध्ये २७ अर्ब ९९ करोड ८० लाख रुपैयाँ पुँजीगत र एक अर्ब ३४ करोड ६४ लाख रुपैयाँ चालु खर्चका लागि विनियोजन गरिएको छ ।मन्त्रालयको विवरणअनुसार असोज मसान्तसम्म एमसिए–नेपालको पुँजीगततर्फ दुई अर्ब ५८ करोड ३३ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । कुल विनियोजनको तुलनामा खर्च प्रगति ८.८० प्रतिशत रहेको छ । त्यस्तै, लघु बीमा सहयोग कार्यक्रमका लागि ३५ करोड १४ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएकोमा तीन महिनामा ११ करोड ७६ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । यो विनियोजनको ३३.४७ प्रतिशत हो । कतिपय कार्यक्रममा शून्य खर्चसरकारी बजेट कार्यान्वयनको कमजोर अवस्थाको अर्को उदाहरण खर्च नै हुन नसकेका कार्यक्रमहरू हुन् । अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार आर्थिक पुनरुत्थान, राहत तथा सहुलियत कार्यक्रम र बजेट सुधार आयोजनामा असोज मसान्तसम्म कुनै पनि खर्च भएको छैन । बजेट विनियोजन गरेर कार्यक्रम सञ्चालनको तयारी गरिए पनि खर्च शून्य रहनुले कार्यान्वयनमा देखिएको ढिलासुस्तीलाई थप उजागर गरेको छ । यता, आन्तरिक राजस्व कार्यालयहरूका लागि चालु आर्थिक वर्षमा दुई अर्ब पाँच करोड ६६ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएकोमा हालसम्म ६३ करोड ९२ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । यो विनियोजनको ३१.०८ प्रतिशत हो । राजस्व अनुसन्धान विभागले भने निकायगत रूपमा तुलनात्मक रूपमा राम्रो खर्च प्रगति गरेको देखिन्छ । विभागका लागि विनियोजित पाँच करोड ५५ लाख रुपैयाँमध्ये दुई करोड ७३ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । यो कुल विनियोजनको ४९.०५ प्रतिशत हो । त्यस्तै, भन्सार कार्यालयहरूका लागि १४ अर्ब ६३ करोड ४४ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएकोमा ३० करोड २८ लाख रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ । समग्र तथ्यांकले सरकारको बजेट खर्चमा संरचनागत असन्तुलन रहेको देखाउँछ । एकातिर विकास आयोजनाका लागि छुट्याइएको ठूलो रकम खर्च हुन सकेको छैन भने अर्कोतिर प्रशासनिक खर्च र सार्वजनिक ऋणको दायित्व निरन्तर बढिरहेको छ । आर्थिक वर्षको सुरुवाती चार महिनामै देखिएको यो प्रवृत्तिले सरकारले राखेको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य, पूर्वाधार विकास र सार्वजनिक सेवा प्रवाहका प्रतिबद्धता पूरा गर्न बजेट कार्यान्वयनको गति बढाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याएको छ । बजेट विनियोजनलाई वास्तविक विकास र उत्पादनसँग जोड्न नसके सरकारी खर्चको आकार बढ्दै गए पनि त्यसको प्रतिफल नागरिकले अपेक्षा गरेअनुसार प्राप्त गर्न कठिन हुने देखिन्छ ।
बजेटको ठूलो हिस्सा प्रशासनिक खर्च र सावाँ-ब्याज भुक्तानीमै सीमित

Read Complete Original Article
Published originally on हिमालय टाइम्स






