काठमाडौं । वर्षौंदेखि आमाबुबाबाट टाढा रहँदै आएका झापाको बेलडाँगी शरणार्थी शिविरमा जन्मिएका तीन दाजुभाइ-दिदीबहिनीका लागि सर्वोच्च अदालतको एउटा आदेश आशाको नयाँ किरण बनेको छ । अमेरिकामा रहेका आमाबुबासँग पुनर्मिलनको प्रतीक्षामा रहनुभएका सोनिका अंकारी, सन्ध्या अंकारी र श्रीजन अंकारीले अब परिवारसँगै बस्न पाउने विश्वास गर्नुभएको छ । सर्वोच्च अदालतले उनीहरूलाई अमेरिकामा रहेका आमाबुबासँग पुनर्मिलनका लागि नेपालबाट बाहिरिने निकास अनुमति दिन सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको छ । न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र शान्ति सिंह थापाको संयुक्त इजलासले २०८३ साउन २७ गते दिएको आदेशले प्रशासनिक अनिर्णयका कारण लामो समयदेखि रोकिएको उनीहरूको परिवार पुनर्मिलनको प्रक्रियालाई कानुनी बाटो खोलिदिएको हो । अदालतले पारिवारिक सम्बन्ध प्रमाणित भइसकेको र आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरेको अवस्थामा शरणार्थी अभिलेखमा विवरण नभएको कारण देखाएर मात्रै परिवार पुनर्मिलन रोक्न नमिल्ने स्पष्ट पारेको छ । सम्बन्धित सरकारी निकायले पेस भएका कागजात परीक्षण गरी कारणसहित निर्णय गर्नुपर्नेमा निर्णय नै नगरी बसेको अदालतको ठहर छ । यो आदेश तीन जनाका लागि नेपालबाट बाहिरिने अनुमति प्राप्त गर्ने कानुनी आधार बनेको छ । तर, यसले स्वतः अमेरिकी भिसा प्रदान गर्ने वा सबै भुटानी शरणार्थीका सन्तानलाई समान रूपमा निकास अनुमति दिने भने होइन । वर्षौंको विछोडपछि पुनर्मिलनको आशाआमाबुबासँग छुट्टिएर जीवनका महत्त्वपूर्ण क्षण बिताउन बाध्य सन्ध्याका लागि अदालतको आदेश केवल कानुनी जित होइन, वर्षौंदेखिको प्रतीक्षापछि परिवारसँगै बस्न पाउने सम्भावनाको ढोका पनि हो । सर्वोच्चको आदेशबारे जानकारी पाएपछि आफूहरू निकै खुसी र भावुक भएको सन्ध्याले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार लामो समयदेखि देखेको सपना पूरा हुने आशा पलाएको छ । ‘सर्वोच्च अदालतको आदेशबारे थाहा पाएपछि हामी सबै निकै खुसी र भावुक भयौँ । लामो समयदेखि देखेको सपना अब पूरा हुने आशा पलाएको छ’, उहाँले भन्नुभयो, ‘आमाबुबासँग कुरा गर्दा उहाँहरू पनि निकै खुसी हुनुभयो ।’ अमेरिकामा रहेका आमाबुबाले पनि अदालतको आदेशपछि सन्तानसँग भेट हुने आशा बढेको बताएका छन् । वर्षौंदेखि छोराछोरीसँग टाढा रहनुपर्दाको पीडा अदालतको निर्णयपछि केही कम भएको उनीहरूको भनाइ छ । ‘अदालतको फैसला सुनेपछि हामी निकै खुसी छौँ । वर्षौंदेखि छोराछोरीसँग टाढा बस्नुपर्दाको पीडा आज केही कम भएको महसुस भएको छ । अब फेरि आफ्ना सन्तानसँग एकसाथ हुन पाउने आशा जागेको छ’, उनीहरूले बताए । सन्ध्याका अनुसार आमाबुबासँग छुट्टिएर बस्दा जीवनका खुसी र दुःखका क्षणमा उनीहरूको अभाव निरन्तर महसुस भइरह्यो । अरूका परिवार सँगै बसेको देख्दा आफ्नो परिवार पनि यसरी नै एकसाथ हुन पाए हुन्थ्यो भन्ने चाहना जाग्ने गरेको उहाँले सुनाउनुभयो । ‘आमाबुबासँग छुट्टिएर बस्नु मेरो जीवनको सबैभन्दा कठिन अनुभवमध्ये एक हो । जीवनका धेरै महत्त्वपूर्ण पलहरू उहाँहरूबिना बिताउनुपर्यो’, उहाँले भन्नुभयो, ‘अरूका परिवार सँगै भएको देख्दा आफ्नो परिवारसँग पनि यसरी नै बस्न पाए हुन्थ्यो भन्ने लाग्थ्यो ।’ पुनर्वासले छुट्याएको परिवारदमक नगरपालिका-३ स्थित बेलडाँगी शरणार्थी शिविर-३ का सोनिका, सन्ध्या र श्रीजन मोनीकुमार अंकारी तथा गीता गिरीका सन्तान हुनुहुन्छ । उपलब्ध फैसला विवरणअनुसार सोनिकाको उमेर २५ वर्ष, सन्ध्याको २४ वर्ष र श्रीजनको १९ वर्ष छ । तीनै जना बेलडाँगी शिविरमै जन्मिनुभएको हो । दर्तावाल भुटानी शरणार्थी रहनुभएका उहाँहरूका बाबु मोनीकुमार संयुक्त राष्ट्रसंघीय शरणार्थी उच्चायुक्तको तेस्रो मुलुक पुनर्वास कार्यक्रमअन्तर्गत सन् २०१५ मा अमेरिका पुग्नुभएको थियो । पछि उहाँले अमेरिकी नागरिकता प्राप्त गर्नुभयो । नेपाली नागरिक रहेकी आमा गीता गिरी भने सन् २०२४ मा शरणार्थीकी पत्नीका रूपमा अमेरिका जानुभएको थियो । आमाबुबा अमेरिका पुगेपछि तीन सन्तान भने नेपालमै रहन बाध्य भए । यसरी एउटै परिवारका सदस्य दुई देशमा छुट्टिएर बस्नुपरेको थियो । आमाबुबासँगै बस्ने चाहनाका साथ उनीहरूले लामो समयदेखि नेपालबाट बाहिरिने अनुमति प्राप्त गर्ने प्रयास गर्दै आएका थिए । कागजात पेस गर्दा पनि प्रशासन मौनआमाबुबासँग अमेरिका जानका लागि तीनै जनाले गृह मन्त्रालय र जिल्ला प्रशासन कार्यालय, झापामा पटक–पटक लिखित तथा मौखिक रूपमा निकास अनुमति मागेका थिए । उनीहरूले जन्मदर्ता, फोटोसहितको नाता प्रमाणपत्र, बाबुको शरणार्थी परिचयपत्र, शिविरको सिफारिस, डिएनए परीक्षण प्रतिवेदन तथा अमेरिकी पक्षबाट प्राप्त सम्बन्धित कागजातसमेत पेस गरेका थिए । तर, सम्बन्धित निकायले अनुमति दिने वा नदिने विषयमा कुनै निर्णय नगरेको उनीहरूको जिकिर थियो । प्रशासनिक निकायको अनिर्णयले आफूहरू अनिश्चित अवस्थामा बस्नुपरेको र आमाबुबासँग पारिवारिक जीवन बिताउने अधिकारसमेत प्रभावित भएको भन्दै उनीहरू न्यायका लागि सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए । रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह मन्त्रालय, मन्त्रालय अन्तर्गतको शरणार्थी व्यवस्थापनसम्बन्धी राष्ट्रिय एकाइ र जिल्ला प्रशासन कार्यालय, झापालाई विपक्षी बनाइएको थियो । सरकारी निकायले भने शरणार्थी अभिलेखमा विवरण नभएको विषयलाई निकास अनुमति रोक्ने आधारका रूपमा प्रस्तुत गरेका थिए । गृह मन्त्रालय र राष्ट्रिय एकाइका अनुसार बाबु अमेरिका पुनर्वास भएपछि उनको नाम शरणार्थी अभिलेखबाट हटाइएको थियो भने आमाको नाम शरणार्थी व्यवस्थापन सूचना प्रणाली ‘रेमिस’मा थिएन । सरकारी पक्षले यही आधारमा निवेदकहरूको शरणार्थी हैसियत स्थापित नभएकाले शरणार्थीका रूपमा निकास अनुमतिको प्रक्रिया अघि बढाउन नसकिने तर्क गरेको थियो । जिल्ला प्रशासन कार्यालय, झापाले पनि निवेदकहरूको विवरण प्रणालीमा दर्ता नभएकाले यात्रा अनुमतिको सिफारिस गर्न नसकिएको जनाएको थियो । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले भने आफ्नो कुन कामबाट निवेदकहरूको अधिकार हनन भएको हो भन्ने स्पष्ट नखुलाइएको भन्दै रिट खारेज गर्न माग गरेको थियो । अभिलेखभन्दा माथि पारिवारिक सम्बन्ध र मानव अधिकारसर्वोच्च अदालतले सरकारी पक्षको तर्कलाई स्वीकार गरेन । जन्मदर्ता, नाता प्रमाणपत्र, शिविरको सिफारिस र डिएनए परीक्षण प्रतिवेदनबाट निवेदकहरूको पारिवारिक सम्बन्ध पुष्टि भएको अदालतको निष्कर्ष छ । बाबु भुटानी शरणार्थीका रूपमा अमेरिका पुनर्वास भएको र आमा पनि अमेरिकामा बस्दै आएको तथ्यलाई अदालतले निर्णयको आधार बनाएको छ । आमा नेपाली नागरिक भएकाले उनको नाम शरणार्थी अभिलेखमा नरहेको विषयलाई मात्रै सन्तानको निकास अनुमति रोक्ने आधार बनाउन नमिल्ने अदालतको ठहर छ ।अदालतले पारिवारिक सम्बन्ध प्रमाणित भएको अवस्थामा अभिलेखमा नाम नभएको प्राविधिक कारण देखाएर निकास अनुमति रोक्नु न्यायोचित नहुने व्याख्या गरेको छ । सम्बन्धित निकायले पेस भएका कागजातको परीक्षण गरी कानुनबमोजिम निर्णय गर्नुपर्ने दायित्व पूरा नगरेको पनि अदालतले औँल्याएको छ । फैसलामा देश छोड्ने अधिकार र पारिवारिक अधिकारलाई महत्त्व दिँदै कारणरहित प्रशासनिक अवरोधले व्यक्तिको मौलिक तथा मानव अधिकार प्रभावित हुनसक्ने उल्लेख गरिएको छ । राज्यका निकायले पूरा गर्नुपर्ने सकारात्मक कानुनी दायित्व रहेको अवस्थामा निष्क्रिय भएर बस्न नमिल्ने अदालतको जोड छ । अदालतले अध्यागमन ऐन, २०४९, अध्यागमन नियमावली, २०५१ र अध्यागमन कार्यविधि, २०६५ का व्यवस्थासमेत विवेचना गरेको छ । सम्बन्धित शरणार्थी समन्वय एकाइ, गृह मन्त्रालय र अध्यागमन विभागबीच समन्वय गरी आवश्यक कागजात परीक्षणपछि प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने आदेशमा उल्लेख छ । त्यसैगरी, मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणा, नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अनुबन्ध तथा बालअधिकार महासन्धिका सान्दर्भिक व्यवस्थालाई समेत उद्धृत गर्दै शरणार्थीको आवागमन र परिवार पुनर्मिलनमा अनावश्यक तथा कारणरहित अवरोध सिर्जना गर्न नहुनेमा अदालतले जोड दिएको छ । निवेदकहरूले आफ्नोतर्फबाट आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरिसकेको तर प्रशासनिक निकायले निर्णय गर्ने दायित्व निर्वाह नगरेको अवस्थामा उनीहरूको माग कानुनसंगत, मानवीय र न्यायोचित रहेको अदालतको निष्कर्ष छ ।
अभिलेखमा विवरण नभएको कारण देखाएर मात्रै परिवार पुनर्मिलन रोक्न नमिल्ने सर्वोच्चको आदेश

Read Complete Original Article
Published originally on हिमालय टाइम्स






